६ महिना कमको संस्थागत मुद्दती निक्षेप राख्न नपाइने
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छ महिनाभन्दा कम समयको संस्थागत मुद्दती निक्षेप राख्न नपाउने भएका छन् । यसअघि व्यक्तिगत र संस्थागत दुवैतर्फको न्यूनतम तीन महिना समयका लागि मुद्दती निक्षेप राख्न पाउने व्यवस्था थियो । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार ‘नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८’ मा परिमार्जन गर्दै संस्थागत मुद्दती निक्षेप कम्तीमा छ महिनाका लागि हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । व्यक्तिगततर्फको मुद्दती निक्षेप भने तीन महिनाका लागि पनि राख्न पाइनेछ । ‘तीन महिनाभन्दा कम समयावधिको मुद्दती निक्षेप तथा छ महिनाभन्दा कम समयावधिको संस्थागत मुद्दती निक्षेप स्वीकार गर्न पाइने छैन । मुद्दती निक्षेपको समयावधि समाप्त नहुँदै पूर्व निर्धारित ब्याजदर कायम गरी ग्राहकले चाहेको बखत जहिले पनि झिक्न पाउने गरी मुद्दती निक्षेप स्वीकार गर्न पाइने छैन । संस्थागत निक्षेपको हकमा छ महिना व्यतीत हुनुअगावै कुनै पनि रकम भुक्तानी वा फिर्ता गर्न पाइने छैन,’ राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै भनेको छ । त्यस्तै, निक्षेप सङ्कलन गर्दा अन्य खाताको तुलनामा दिइने निक्षेपको ब्याजदरभन्दा विप्रेषण बचत खातामा दिइने ब्याजदर बढी हुनुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले ल्याएको छ । ‘वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको बैंकिङ प्रणालीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खोलिएको वा खोलिने विप्रेषण बचत खातामा निक्षेप राखेको न्यूनतम एक प्रतिशत बिन्दु थप गरी ब्याज दिनुपर्नेछ,’” संशोधित एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षाले बजारमा तरलता सहज हुन्छ, ऋणीलाई राहत पुग्छ : बैंकर ज्ञवाली
काठमाडौं । नबिल बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) मनोज ज्ञवालीले अब बजारमा तरलता सहजता हुने बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामाथि टिप्पणी गर्दै बैंकर ज्ञवालीले नयाँ व्यवस्थाहरुले बजारमा तरलता सहज हुने, बैंकको ब्याज खर्च घट्नेदेखि ऋणीलाई राहात हुनेसम्म बताए । उक्त समीक्षा मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ८.५ प्रतिशतको बैंक दरमा यस बैंकले उपलव्ध गराउँदै आएको दैनिक तरलता सुविधा अन्तर्गतको ओभरनाइट तरलता सुविधा ७ प्रतिशतको नीतिगत दरमा उपलव्ध हुने व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ । यसले बजारमा तरलता सहजतासंगै अन्तर बैंक ब्याजदरमा कमी आएको छ सोही अनुरूप नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक दर घटाएको र बैंकहरुको ब्याज खर्च घट्न जाने बैंकर ज्ञवाली बताउँछन् । साना तथा मझौला उद्योग-व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भई २०७९ पुस मसान्तमा सकृय वर्गमा रहेको २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई उद्योग-व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी २०८० असार मसान्तभित्र पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । यसले साना तथा मझौला उद्योग-व्यवसाय को पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण सहजीकरण गर्ने गरेर निर्देशन आउने ज्ञवाली बताउँछन् । साथै, यस्तो कर्जाको लागी गर्नुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा समेत पुनर्विचार गरेर निर्देशन आएको अवस्थामा साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई राहत पुग्न जाने सक्ने देखिन्छ । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको गुणस्तरलाई थप सुदृढ बनाउन कर्जा वर्गीकरण तथा नोक्सानी व्यवस्थाअन्तर्गत निष्कृय वर्गमा वर्गीकृत भएको कर्जा नियमित हुनासाथ असल एवम् सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकृत गर्ने लगायतका व्यवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेतका आधारमा पुनरावलोकन गरिने भनिएको छ । यसले कर्जा नियमित हुँदा साथ असल कर्जामा लेखाङ्कन गरेर कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन गर्न पाउने हालको व्यवस्थामा केहि कडाइ हुन सक्ने बैंकले ज्ञवाली बताउँछन् । यो अनुसार कसरी लेखाङ्कन गर्ने भन्ने विषय निर्देशन पछि प्रष्ट हुने समेत उनले बताए । २०८० जेठ मसान्तसम्मको लागि ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा/व्याज दायित्व भाखा नाघेको एक महिनाभित्र भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । ‘यसले ऋणीलाई पेनाल ब्याज तिर्नपर्ने व्यवस्थामा १ महिना ग्रेस अवधि थप हुनेछ । यसले गर्दा कर्जा ग्राहकहरुलाई केही राहत हुनेछ भने भाखा कै मितिमा ब्याज प्राप्त नहूने अवस्था आउन सक्छ । तेस्रो त्रयमासको इन्ट्रेष्ट सस्पेन्स अझै बढ्न सक्दछ,’ ज्ञवालीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत बताए । अन्य नीतिगत व्यवस्था र उपकरणहरू यथावत छन् भने चर्चाका अन्य विषयहरुमा मौद्रिक नीतिको समिक्षाले नबोलेको उनी बताउँछन् । साथै, अब आउने निर्देशनहरु मार्फत अन्य विषयहरु सम्बोधन हुन सक्नेमा उनी आशावादी छन् । (बैंकर ज्ञवालीको समाजिक सञ्जालमार्फत)
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुन क्षेत्रमा कति लगानी ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले क्षेत्रगत कर्जा विस्तारमा आफ्नो लक्ष्य पूरा गरेको देखाइएको छ । राष्ट्र बैंकले तोकेकोे विद्यमान व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकहरुले २०८० असार मसान्तसम्ममा कूल कर्जा लगानीको न्यूनतम ११ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा, छ प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा र ११ प्रतिशत लघु घरेलु र साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्छ । वाणिज्य बैंकहरुले गत पुस मसान्तमा कृषि क्षेत्रमा १३ प्रतिशत अर्थात् कूल पाँच खर्ब ४३ अर्ब ४७ करोड कर्जा लगानी गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै ऊर्जा क्षेत्रमा छ दशमलव तीन प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ६२ अर्ब ५५ करोड कर्जा लगानी भएको छ । लघु घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यम क्षेत्रमा नौ दशमलव पाँच प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ९६ अर्ब ९१ करोड कर्जा लगानी रहेको छ । विकास बैंकहरुले २०८० असार मसान्तसम्ममा कूल कर्जा लगानीको १६ प्रतिशत कर्जा कृषि, लघु घरेलु तथा साना उद्यम÷व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । गत पुस मसान्तसम्ममा ती क्षेत्रहरुमा औसत २६ दशमलव छ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब १५ अर्ब ७५ करोड बराबर कर्जा लगानी भएको छ । त्यसैगरी वित्त कम्पनीहरुले २०८० असार मसान्तसम्म कूल कर्जा लगानीको ११ प्रतिशत कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा गत पुस मसान्तसम्ममा ती क्षेत्रहरुमा औसत २२ दशमलव चार प्रतिशत अर्थात् १९ अर्ब ३३ करोड कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो कूल कर्जा सापटको न्यूनतम पाँच प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा गत पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुले छ दशमलव सात प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ८० अर्ब १७ करोड बराबर कर्जा प्रवाह गरेका छन् । त्यस्तै, विकास बैंकहरुले ११ दशमलव एक प्रतिशत अर्थात् ४८ अर्ब २३ करोड र वित्त कम्पनीहरुको सात दशमलव तीन प्रतिशत अर्थात् छ अर्ब २९ करोड कर्जा विपन्न वर्गमा लगानीमा गरेका छन् ।
