एक वर्षमा बैंकर्सलाई डेढ महिना विदा, दशैं तिहारमा दुई साता घर बस्न पाउने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकका कर्मचारीहरुले आउँदो वर्ष ४५ दिन बिदा पाउने जनाएको छ । बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले आगामी वर्ष २०८० मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु ४५ दिन बन्द हुने जनाएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बन्द हुँदा बैंकका कर्मचारीले पनि बिदा पाउनेछन् । केन्द्रीय बैंकका अनुसार वर्षको पहिलो दिन अर्थात नयाँ वर्षको दिन बैंक बिदा हुनेछन् । बैशाख १८ गते विश्व मजदुर दिवस हुनेछ । यस्तै, जेठ २२ गते बुद्ध जयन्तीको दिन पनि बिदा दिइएको छ । बैंकका कर्मचारीहरुले दशैं तिहारमा मात्रै करिब दुई साता अर्थात् १२ दिन घर बस्न पाउने भएका छन् । दशैंमा ६ दिन र तिहारमा ५ दिन बैंक तथा वित्तीय संस्था बन्द रहनेछन् । बिचमा एकदिन शनिबार परेको छ । बैंकका कर्मचारीले दशैं तिहारमा कुल १२ दिन घर बस्न पाउने छन् । २०८० सालमा ४५ दिन बैंकिङ सेवा आंशिक तथा पूर्ण रुपमा प्रभावित हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । जसमध्ये २० दिन भने बैंकहरुले नगद भुक्तानी ईसीसी, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन लगायका आकस्मिक बैंकिङ सेवा बिहान १० बजेदेखि दिउँसो १ः३० बजेसम्म सञ्चालन गर्नेछन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार ४१ दिन बैंक तथा वित्तीय संस्था पूर्ण रुपमा बनद हुन्द हुने भएपनि अन्य पाँच दिन भने नेपाल सरकारले निर्णय गरे अनुसार हुनेछ । विदाको निर्णय भएपनि सीमित बैंकिङ कारोबार भने खुल्ने जनाइएको छ । १ वैशाखदेखि १५ कात्तिकसम्म बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसमम्म कार्यलय समय र बिहान १० बजेदेखि साँझ ४ बजेसमम बैंकिङ समय हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै १६ माघदेखि चैत मसान्तसम्म पनि कार्यायल सयम १० बजेदेखि ५ बजेसम्म र बैंकिङ समय १० बजेदेखि ४ बजेसम्म हुनेछ । १६ कात्तिकदेखि १५ माघसमम भने कार्यलय समय बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ४ बजेसमम र बैंकिङ समय बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म हुनेछ । शुक्रबार भने कार्यलय समय १ः३० सम्म र बैंकिङ समय १२ः३० सम्म हुनेछ । [pdf id=396879]
बेलायतको संसदीय प्रतिनिधि मण्डलले गरे एनएमबि बैंकको भ्रमण
काठमाडौं । ब्रिटिश इन्टरनेशनल इन्भेष्टमेन्टका अध्यक्ष सारा च्याम्पियनको नेतृत्वमा बेलायतको हाउस अफ कमन्सका प्रतिनिधिहरु र ब्रिटिश इन्टरनेशनल इन्भेष्टमेन्टका सदस्य समुहले एनएमबि बैंकको भ्रमण गरेका छन् । एनएमबि बैंकको ब्रिटिश इन्टरनेशनल इन्भेष्टमेन्टसगँको सहकार्य पश्चात भएको प्रगतिबारे अवलोकन गरी एनएमबि बैंकले कार्यान्वयन गर्दै आईरहेको दिगो बैंकिङ्ग अभ्यासको जानकारी उक्त टोलीले बैंकको भ्रमण गरेका हुन् । एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले भ्रमणका प्रतिनिधिहरुलाई बैंकले दिगो बैंकिङ्ग अभ्यासको कार्यान्वयन पश्चात गरेको प्रगति विवरणको समिक्षा गर्दैे बैंक तथा समग्र देशको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न पुर्याएको योगदानको बारे समेत जानकारी दिएका थिए । प्रतिनिधि मण्डलसँग छलफलको क्रममा केसीले नेपालको दिगो तथा समावेशी आर्थिक विकास बीच रहेको स्रोत साधनको अन्तरपुर्ति गर्नको लागि ब्रिटिश इन्टरनेशनल इन्भेष्टमेन्ट जस्ता संस्थाले प्रदान गर्ने अनुदानको महत्व तथा आवश्यकताको बारेमा बताएका थिए । सोक्रममा प्रतिनिधिहरुले बैंकले जलविद्युत परियोजना मार्फत समुदाय विकासमा पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गरेका थिए ।
अब बैंकहरुले शंकास्पद कारोबारको जानकारी राष्ट्र बैंकमा पठाउनु नपर्ने, १० लाखको सीमा पनि हट्यो
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले १० लाख वा सोभन्दा बढी रक भुक्तानी गरेमा राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनु नपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले बुधबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि एकीकृत परिपत्र जारी गर्दै सो व्यवस्था गरेको हो । यसअघि कुनै पनि ग्राहकलाई १० लाख रुपैयाँ बढी रकम भुक्तानी गर्नु परेमा त्यसको सम्पूर्ण विवरण राष्ट्र बैंक पठाउनु पर्ने व्यवस्था थियो । राष्ट्र बैंकले अब उक्त व्यवस्था हटाएको हो । यस्तै, शंकास्पद कारोबारलाई पनि बैंकहरुले राष्ट्र बैंकमा जानकारी गराउनु नपर्ने भएको छ । ‘विप्रेषण गरी ल्याएको विदेशी मुद्रा र भुक्तानी गरेको रकमको विस्तृत विवरण अद्यावधिक रुपमा राख्नु पर्नेछ । प्रति ग्राहक रु.१० लाख वा शंकास्पद कारोबारको विवरण तथा सूचना प्रचलित व्यवस्था बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंक, वित्तीय जानकारी इकाईमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ,’ परिपत्रमा भनिएको छ । यसअघि १० लाख बढी कारोबारको जानकारी राष्ट्र बैंक पठाउनु पर्ने व्यवस्थाको उद्योगी व्यवसायीहरुले विरोध गर्दै आएका थिए । यस्तै, राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक विप्रेषण विनियमावली, २०६७ बमोजिम इजाजतपत्रका लागि शुरुमा २५ हजार रुपैयाँ जम्मा गरी सोको भौचर सहित राष्ट्र बैंकमा निवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाएको छ । विप्रेषण कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा विप्रेषण कम्पनीहरूले वेनिफिसियरीलाई भुक्तानी दिनुपर्ने रकम अग्रिम रुपमा प्राप्त गर्नु पर्ने वा सो बराबरको बैंक ग्यारेण्टी लिनुपर्ने व्यवस्था पनि हटाएको छ । विप्रेषण कारोबार गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा विप्रेषण म्पनीहरूले अब उप्रान्त अनिवार्य रुपले अग्रीम रुपमा विदेशी मुद्रा नेपाल भित्र्याएर मात्र वेनिफिसीयरीलाई भुक्तानी प्रदान गर्नु पर्ने व्यवस्टा पनि खारेज गरेको छ । यस्तै, मनिचेञ्जरहरूले इजाजत प्राप्त गर्न अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कम्तीमा अमेरिकी डलर १२ लाख सम्म कारोबार गरेको हुनु पर्ने सीमा पनि हटाइएको छ भने
