अधिक तरलता भएकै समयमा प्रभु बैंकले लिन थाल्यो महंगोमा निक्षेप, यस्तो छ बैंकको योजना
काठमाडौं, १३ पुस । पछिल्लो समयमा बजारमा अधिक तरलता भएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक हप्ता जसो बजारवाट तरलता प्रशोचन गरिरहेको छ । अधिकांश बाणिज्य बैंकहरु आफूसँग भएको अधिक तरलता १ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकमा राखिरहेका छन् । तर यस्तै समयमा प्रभु बैंकले भने मुद्दति निक्षेपमा साढे ६ प्रतिशत ब्याज दिएर निक्षेप लिनको लागि सार्वजनिक सुचना नै प्रकाशित गरेको छ । अहिले अधिकांश बाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर घटाइ रहेका छन् । कर्जामा पनि राम्रो ग्राहक पाए ७ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा दिने भनिरहेका छन् । अहिले राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले बढीमा साढे ४ प्रतिशत ब्याजमा मुद्दति निक्षेप लिइरहेको छ । यस्तै स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालले ३ दशलमब २५ प्रतिशत मात्रै ब्याज दिइरहेको छ । दुबै बैंकले यस्तो मुद्दति निक्षेप बढीमा ३ बर्षको लागि मात्रै लिइरहेका छन् । सामान्यतः बजारमा अधिक तरलता भएको समयमा ब्याजदर कम हुने गर्छ । तर यही समयमा ब्याजदर बढी दिएर ५ बर्षको लागि मुद्दतिमा निक्षेप लिने रणनीति प्रभु बैंकले बनाएको छ । अहिले ब्याजदर बढी दिएर ५ बर्षको लागि मुद्दति निक्षेप लिनुको पछाडि खास कारण र रणनीति रहेको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनको भनाइ छ । ‘अवस्था सधै यस्तो हुदैन, केही समय पछाडि नै बजारमा तरलताको अभाव हुन सक्छ, बैंकको सम्पत्ति र दायित्वको अनुपात समन्वय गर्नको लागि दीर्घकालिन निक्षेपको आवश्यकता पर्ने हुदा यस्तो गरिएको हो,’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेरचनले भने । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेरचन बैंकहरुले अल्पकालिन निक्षेप लिएर दीर्घकालिन कर्जा दिने गरेकोले त्यसको समन्वय गर्नको लागि ५ बर्षे अवधिको निक्षेप खोजिएको उनको भनाइ छ । ‘हामी लामो अवधिको घर कर्जा तथा परियोजना कर्जामा आक्रामक ढंगले जाने रणनीतिमा छौं, यसको लागि पनि हामीलाई अलि लामो समयको निक्षेप आवश्यक पर्ने हुदा ५ बर्षे अवधिको माग गरिएको हो,’ शेरचन भन्छन् । यस्तै गत १२ बैशाखको भूकम्प र त्यसपछिका निरन्तर पराकम्पन तथा पछिल्लो समयमा जारी तराइ मधेशको आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीले समग्र अर्थतन्त्र सिथिल बनेको छ । यी दुबै कारणले सरकारको विकास बजेट पनि खर्च हुन सकिरहेको छैन । आन्दोलन सकिने र नाकाबन्दी खुल्ला हुने वित्तिकै सवै क्षेत्रवाट कर्जाको अत्याधिक माग भएमा त्यसको तयारीको लागि पनि निक्षेप संकलन गरेर बस्ने तयारी गरिएको बैंकको भनाइ छ । बैंकले यो योजनाबाट करिब १ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप लिने योजना बनाएको शेरचनले जानकारी दिए । यस्तो योजना ३ देखि ६ महिना संचालन गरिने बैंकको भनाइ छ । यसअघि तत्कालिन एनआइसी बैंकले ६ बर्षको लागि मुद्दति निक्षेप लिएको थियो । अरु बैंकले सामान्यतः बढीमा ३ बर्षको लागि मात्रै मुद्दति निक्षेप लिने गरेका छन् । तर बजारमा अधिक तरलता भएकै समयमा प्रभु बैंकले बढी ब्याज दिएर ५ बर्षको लागि निक्षेप लिने योजना बनाएको हो ।
आज विहानै भेटे गभर्नरले अर्थमन्त्री, डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढेन
काठमाडौं, १३ पुस । नेपाल राष्ट्र बैंकमा रिक्त रहेको डेपुटी गभर्नर पदको लागि गभर्नरले आज पनि नाम सिफारिस गरेनन् । सत्ता साझेदार एमाले र एमाओवादी तथा गभर्नर र अर्थमन्त्रीविच कसकसको नाम सिफारिस गर्ने भन्ने विषयमा सहमति हुन नसक्दा नाम सिफारिस हुन नसकेको हो । सोमवार विहान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपालविच मन्त्रालयमा भेटवार्ता भएपनि डेपुटी गभर्नर सिफारिसको विषयमा सहमति हुन नसकेको अर्थमन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । सो भेटमा अर्थमन्त्री र गभर्नरविच संसदमा आइतवार दर्ता भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन (बाफिया)को विषयमा मात्रै कुराकानी भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘आज विहान गभर्नर मन्त्रालयमा आउनु भएको थियो, बाफियाको विषयमा छलफल भएपनि डेपुटी गभर्नर नियुक्तिका विषयमा कुनै टुंगोमा पुगिएको छैन,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । आज दिउसो २ बजे अर्थमन्त्रीले बाफियाका विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने र संसदले सो ऐन पारित गर्ने कार्यसुची रहेको छ । गभर्नरले नाम सिफारिस नगरेको कारण आजको मन्त्रिपरिषद बैठकले डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने सम्भावना कम छ । गभर्नर र अर्थमन्त्रीविच सहमति हुन सकेमा गभर्नरले फेरि मन्त्रालय गएर नाम सिफारिस गर्ने र अर्थमन्त्रीले सो प्रश्ताव मन्त्रिपरिषद बैठकमा लाने सम्भावना भने रहन्छ ।
डेपुटी गभर्नरमा नाम सिफारिस भएन, काँग्रेस निकट ४ र एमाले निकट ४ अग्रप्रतिस्पर्धामा
काठमाडौं, ८ पुस । आजदेखि खाली हुन लागेको नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरको लागि गभर्नरले नाम सिफारिस गर्न ढिलाइ भएको छ । अर्थमन्त्री र गभर्नरविच ‘राम्रोसँग छलफल भइनसकेको कारण’ नाम सिफारिसमा ढिलाइ भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार एक जना डेपुटी गभर्नरको लागि गभर्नरले २ जना कार्यकारी निर्देशकको नाम सिफारिस गर्ने र सो सिफारिसको प्रश्ताव अर्थमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेश गरेर सरकारले नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले २ जना डेपुटी गभर्नरको पद खाली भएकोले ४ जना कार्यकारी निर्देशकलाई डेपुटी गभर्नरको लागि गभर्नरले नाम सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाली काँग्रेसले नियुक्त गरेका गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपालले एक जना डेपुटी गभर्नर आफूले चाहेको ब्यक्ति बनाउन पाउनु पर्ने अडान लिएका र अर्थमन्त्रीले दुबै जना आफ्नो पार्टी निकटलाई मात्रै बनाउन चाहेका कारण नाम सिफारिसमा ढिलाई भएको हो । गभर्नरले नाम सिफारिस गरेको खण्डमा आजै बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले डेपुटी गभर्नर नियुक्तको निर्णय गर्नसक्ने सम्भावना छ । गभर्नर डा. नेपालले २ डेपुटीमध्ये एक जना नेपाली काँग्रेस निकटलाई बनाउन चाहेका छन् । तर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले दुबै जना एमाले निकटलाई डेपुटी गभर्नर बनाउन चाहेका छन् । यही कारण नाम सिफारिसमा ढिलाइ भएको हो । विहिवार विहानसम्म गभर्नरले कसैको पनि नाम सिफारिस नगरेको उनी निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ । तर सिफारिस गरिने नाममा सहमति हुन सकेको अवस्थामा तत्काल सिफारिस हुन सक्ने छ । अर्थमन् त्री निकट स्रोत भने गभर्नरले चाहेको वा नेपाली काँग्रेस निकट एक जना डेपुटी गभर्नर बन्न सक्ने बताउछ । ‘अहिले गभर्नरसँग सोझो टक्कर लिएर हिड्ने अवस्था छैन, गभर्नरले यो ब्यक्ति नभै मैले कामै गर्न सक्दिन भनेर अडान लिए भने त्यस्तो ब्यक्तिको बारेमा सहमति हुन सक्ने संकेत अर्थमन्त्रीले दिइसक्नु भएको छ,’ अर्थमन्त्री पौडेल निकट स्रोतले भन्यो । एकजना डेपुटी गभर्नर काँग्रेस निकटको कार्यकारी निर्देशकलाई बनाइने र अर्काे एक जना एमाले निकटकोलाई बनाउने अवस्था आएमा एउटा पदको लागि २ जना काँग्रेस निकट र अर्काे पदको लागि २ जनै एमाले निकटका कार्यकारी निर्देशकको नाम सिफारिस हुने छ । गभर्नरले एउटा पदको लागि यो यो र अर्काे पदको लागि यो यो भनेर २ २ जनाको नाम किटान गरेर सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । डेपुटी गभर्नरमा सिफारिस हुनेमा काँग्रेस निकट भनेर चिनिएका कार्यकारी निर्देशकहरु त्रिलोचन पंगेनी, शिवनाथ पाण्डे, नारायण पौडेल र डा. विनोद आत्रेयमध्ये २ जनाको नाम सिफारिस हुन सक्ने स्रोतको दाबी छ । यस्तै एमाले निकटवाट भिष्म ढुंगाना, चिन्तामणी शिवाकोटी, लक्ष्मी प्रपन्न निरौला र जनक अधिकारीमध्येवाट नाम सिफारिस हुन सक्ने बताइएको छ ।
