हजार र पाँच सय दरका नयाँ नोट छाप्न ढिलाई, नोटको अभाव हुन सक्ने
काठमाडौं, १८ फागुन । नेपाल राष्ट्र बैंकले हजार र पाँच सय दरका नयाँ नोट छाप्न ढिलाइ गरेको छ । डेपुटी गभर्नर पदेन सदस्य हुने नोट ढिजाइन समितिको बैठक बस्न नसक्दा ढिलाइ भएको हो । नयाँ नोट छाप्नको लागि अर्डर नगरिएको कारण नोटको अभाव हुन सक्ने अनुमान राष्ट्र बैंकका अधिकारीले गरेका छन् । नयाँ नोट छाप्ने अर्डर नगरिएकोले नोटको अभाव हुन सक्ने चिन्ता राष्ट्र बैंकका अधिकारीले गरेका छन् । सरकारले २० फागुनदेखि भूकम्प पिडितलाई घर बनाउन प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँका दरले रकम दिन लागेको कारण निकट भविष्यमै ठूलो दरका नोटको अभाव हुन सक्ने अनुमान राष्ट्र बैंककै अधिकारीले गरेका छन् । यद्यपि डेपुटी गभर्नर नभएपनि डिजाइन समितिको बैठक बस्न र नयाँ नोटको अर्डर गर्न रोकिएको भने होइन । सरकारले २० पुसदेखि भूकम्प पिडितलाई प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँका दरले रकम बाड्न लागेको छ । करिब ५ लाख परिवारले यस्तो रकम पाउने प्रारम्भीक अनुमान सरकारको छ । यसरी प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँ बाड्दा करिब ३३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने पुननिर्माण प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग हजार र पाँच सयका गरी ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरका नोट मौज्दात रहेको बताइएको छ । यसमध्ये करिब ३३ अर्ब रुपैयाँ भूकम्प पिडितलाई बाड्दै सकिने छ । सरकारले भूकम्प पिडितलाई घरको गाह्रो लगाउन सुरु गर्ने वित्तिकै प्रतिपरिवार थप ८० हजार रुपैयाँ दिने भनेको छ । घरको गाह्रो लगाइ सकेपछि छाना हाल्ने समयमा प्रतिपरिवार पुन ७० हजार रुपैयाँ दिने कार्यतालिका पुननिर्माण प्राधिकरणको छ । एउटा ब्यक्तिले करिब २ महिनामा घर बनाइ सक्ने र सो अवधिमा उसले २ लाख रुपैयाँ पनि पाइसक्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए । भूकम्प पिडित परिवारले सरकारले दिएको रकम लगेर घरमा राख्ने र त्यस्तो पैसाले आफूलाई आवश्यक परेको बस्तु खरिद गर्ने अनुमान राष्ट्र बैंकको छ । यसो गर्दा बैंकिङ प्रणालीवाट भूकम्प पिडितको लागि गएको रकम पुन बैंकिङ प्रणालीमै फर्कन कम्तिमा पनि ६ महिना समय लाग्ने अनुमान राष्ट्र बैंकको छ । यस्तो समयमा बजारमा नोटको अभाव हुन सक्ने बताइएको छ ।
बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनको ब्यवस्था अनुसार बैंक चलाउन सकिदैनः बैंकर्स संघ
काठमाडौं, १८ फागुन । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन अहिलेकै ब्यवस्था अनुसार पारित गर्ने हो भने नेपालमा बैंक चल्न नसक्ने बताएका छन् । ऐनमा अहिले समावेश भएका कतिपय ब्यवस्थाहरु बैंकिङ मर्मविपरित भएकोले सच्याउनु पर्ने उनले बताए । ‘यो ऐनको मस्यौदामा उल्लेख गरिएका विषय बैंकिङको मुलमर्म विपरित छ, यस्तो ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने नेपालमा बैंकिङ चल्न सक्दैन,’ ब्यवस्थापिका संसदको अर्थसमितिले गठन गरेको उपसमितिले सरोकारवालासँग गरेको छलफल कार्यक्रममा पौडेलले भने । उनले बैंकिङ ब्यवसाय गुड फेथमा चल्ने भएकोले भविष्यमा संकट देखापरेमा त्यसको जिम्मेवार बैंकर्सलाई बनाउन नहुने धारणा राखे । ‘हामीले गुडफेथमा बैंकिङ चलाउने हो, आज राम्रो भएको ब्यवसाय भोलि विग्रियो भन्दैमा बैंकलाई दोषी देखाउने कानुनी ब्यवस्था परिमार्जन आवश्यक छ,’ एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका पौडेलले भने । उनले बाह्य कारणले पनि ब्यवसाय बिग्रने उदाहरण दिए । ‘सन् १९८६ तिर नेपालमा गार्मेन्ट ब्यवसाय राम्रो थियो, पछि विग्रियो, अब त्यसमा बैंकले मिलेमतोमा कर्जा दिए भनेर कारवाही गर्ने ब्यवस्था ऐनमा राखियो भने सवै बैकर्स जेल जानुपर्ने हुन्छ, यस्तो जोखिममा बैंक चलाउन सकिदैन,’ पौडेलले भने । अहिले प्रस्ताब गरिएको ऐन सवै पढेपछि कुनै पनि बैंकर्स कर्जा दिने फाइलमा हस्ताक्षर गर्न तयार नहुने उनको भनाइ छ । विकास बैंकर्स एसोसिएनका अध्यक्ष कृष्णराज लामिछानेले सरकारी कर्मचारीको जति नै निजी बैंकका कर्मचारीलाई तलब दिने प्रस्ताव उचित नभएको बताए । ‘सरकारले निजी बैंकका कर्मचारीको तलब सुविधाको सीमा तोक्नु हुदैन, यसै गर्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई बैंक नै खोल्न नदिए हुन्छ,’ लामिछानेले भने । वित्त कम्पनी संघका महासचिव अनिल श्रेष्ठले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा नतिरेर कालोसुचीमा राखिने ब्यक्तिको सजाय बढाउनु पर्ने धारणा राखे । कालोसुचीमा परेका ब्यक्तिको पासपोर्ट जफत मात्रै गर्ने कारवाही कम भएको भन्दै उनले मोवाइलको लाइन काट्नेदेखि विजुली दिन समेत रोक्नुपर्नेसम्मका कारवाही आवश्यक हुने धारणा राखे । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपालले बैंकिङ जस्तो सम्बेदनशील क्षेत्रको कानुनमा ब्यापक छलफल गरेर सवैले अपनत्व हुने गरी ल्याउनु पर्ने धारणा राखे ।
सनराइज बैंकमा नारायणी नेशनल फाइनान्स गाभिदै, विशेष साधारणसभा र हकप्रद सेयर निश्काशन प्रक्रिया स्थगित
काठमाडौं, १७ फागुन । सनराइज बैंक लिमिटेडमा नारायणी नेशनल फाइनान्स लिमिटेड गाभिने भएको छ । गाभिने विषयमा दुई संस्थाबीच सोमबार सैद्धान्तिक सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ । दुई संस्थाको संयुक्त बैठकले नारायणी नेशनल फाइनान्स लिमिटेडलाई सनराइज बैंकले प्राप्ति (एकिकरण) गर्ने निर्णय गरेको छ । संयुक्त निर्णयमा नारायणी नेशनल फाइनान्स लिमिटेडको शेयर कारोवार तत्काल रोक्का राखी दुवै संस्थाहरुले सैद्धान्तिक सहमतिको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा निवेदन पेश गर्ने उल्लेख छ । साथै, एकिकरण कार्य यथा सम्भव छिटो सम्पन्न गर्ने लक्षसहित सम्पति दायित्वको मूल्यांकनको निमित्त परामर्शदाता पनि नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ । बैंठकले एसआर एण्ड पाण्डे कम्पनीलाई परामर्शदाता नियुक्त गरेको छ । दुई संस्थाबीच एकिकरणको निर्णयसँगै ३० प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्ने सनराइज बैंकको पूर्व घोषित कार्यक्रम स्थगित भएको छ । सन्राईज बैंकले फागुन १३ गतेको लागि बोलाएको बिषेश साधारण सभा स्थगित गरिएको छ । एकिकरणपछि साधारणसभा गर्ने र हकप्रद सेयर निश्काशन प्रक्रिया अगाडि बढाउने दुई संस्थाद्धारा जारी संयुक्त विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । एकिकरणपछि सनराइज बैंकको पुँजी ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुनेछ । त्यसपछि ३० प्रतिशत मात्रै हकप्रद जारी गरेको अवस्थामा पनि बैंकको चुक्ता पुँजी सवा पाँच अर्ब रुपैयाँ हुने र राष्ट्र बैंकले तोकेको समयमा ८ अर्ब चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न सहज हुने बैंकले जनाएको छ । एकिकरणपछि बैंकको निक्षेप न्यूनतम ४४ अर्ब र कर्जा ३६ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ । गत पौष मसान्तको प्रकाशित वित्तीय विवरण अनुसार सनराइज बैंकको कूल निक्षेप३७ अर्ब, कर्जा ३० अर्ब रहेकोमा सोही अवधिमा नारायणी नेशनल फाइनान्सको निक्षेप तथा कर्जा क्रमशः ७ अर्ब र ६ अर्ब रहेको छ ।
