खराब ऋणिलाई के के छुट दिने ? बैंकर्स र कर्मचारी संचय कोषबीच विवाद
काठमाडौं, २१ साउन । खराब ऋणिलाई के के छुट दिने ? कति छुट दिने ? यस विषयमा वाणिज्य बैंकहरु र कर्मचारी संचय कोषबीच गम्भिर मतभेद शुरु भएको छ । खासगरी सहवित्तीयकरणमा गरिएका ठूला तर खराव अवस्थामा रहेका कर्जा असुलीमा यस्तो समस्या देखिएको हो । खराब कर्जा असुली गर्ने क्रममा ऋणीलाई व्याजमा ८० प्रतिशतसम्म छुट, जरिवाना पुरै छुट दिने पक्षमा वाणिज्य बैंकहरु देखिएका छन् तर कर्मचारी संचय कोष वाणिज्य बैंकहरुको प्रस्तावमा सहमत छैन । एभरेष्ट फ्लोरिकल्चर र बासु सुगर मिल्सले बैंकहरुलाई नतिरेको खराव कर्जा असुली प्रक्रियामा सहवित्तीयकरणमा कर्जा लगानी गर्ने बैंकहरु र कोषबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । यी दुई कम्पनीले कोष र आधा दर्जनभन्दा बढी बैंकहरुसँग एक दशकअघि १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी कर्जा लिएका थिए । तर उनीहरुले बैंकलाई कर्जाको सावाँ व्याज तिरिरहेका छैनन् । अशोक राणा एभरेष्ट फ्लोरिकल्चर प्रा.लिलाई हिमालय बैंकको नेतृत्वमा कुमारी, प्रभु (तत्कालिन ग्राण्ड), कृषि विकास, आईएलएफसी, कर्मचारी संचय कोषले सहवित्तीय करणमा कर्जा लगानी गरेका थिए भने बासु सुगर मिल्सलाई कृषि विकास बैंकको नेतृत्वमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, संचय कोष लगायतले सहवित्तीय करणमा कर्जा लगानी गरेका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु कर्जाको सावा, कर्जा असुलीको क्रममा कानुनी प्रक्रियामा भएको खर्च उठाउने, व्याजमा ८० प्रतिशतसम्म छुट दिने, पेनाल, अन्य शुल्कमा १०० प्रतिशत छुट दिएर कर्जा उठाउने पक्षमा देखिएका छन् भने कर्मचारी संचय कोष व्याज कम्तिमा ८.२५ प्रतिशत लिएर अरु सबै छुट दिन सकिने पक्षमा रहेको छ । समस्याग्रस्त उद्योगहरुमा गएको कर्जामा साधारण व्याज ८.२५ प्रतिशत लिने, त्यो भन्दा बढीको व्याज, जरिवाना, हर्जना सबै छुट दिने गरी कर्जा असुली सम्बन्धी विषेश असुली रणनीति लिएको र सो नीतिभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्न नसकिने कोषका प्रशासक (कार्यकारी प्रमुख) कृष्णप्रसाद आचार्य बताउँछन् । कोषले संचय कर्तालाई करिव ६.७५ प्रतिशत व्याज दिदै र कोषको लागत बढी भएकोले ८.२५ प्रतिशतको नीति लिनुपर्ने वाध्यता कोषमा रहेको उनी बताउँछन् । ‘वाणिज्य बैंकहरुले १/२ प्रतिशत व्याजदरमा पनि निक्षेप पाईरहेका छन् । उनीहरु २ प्रतिशत व्याज लिएर सबै छोड्न तयार हुँदा त्यसमा सहमत हुन हामीलाई गाह्रो भएको हो’ उनले भने । सहवित्तीयकरणमा लगानी भएको कर्जा उठाउने प्रक्रियामा कोष र बैंकहरुबीच मतभेद भएको हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणा बताउँछन् । ‘हामी राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशन अनुसार काम गर्न चाहान्छौं । हामीले पालना गर्ने कानुन, नीति, नियम कर्मचारी संचय कोषलाई लागु हुँदैन । कोषको नियामक निकाय पनि राष्ट्र बैंक होइन’ राणा भन्छन्–‘कानुनी आधार, नियामक निकाय नै फरक भएकोले कोषसँग सहवित्तीय करणमा गरिएको लगानी उठाउने सम्बन्धमा मतभेद उत्पन्न भयो ।’ लिलाप्रकाश सिटौला सहवित्तीय करणमा कोषले कर्जा लगानी गर्दा १० देखि १२ प्रतिशत व्याजदर लगाउँदै आएको छ । ‘व्याजमा २० देखि ३० प्रतिशत व्याज छुट दिन तयार छौं, व्याजलाई गरिएको पुँजीकरण, त्यसमा लाग्ने व्याज, जरिवाना, हर्जना सबै छुट दिन तयार छौं । त्यो भन्दा बढी छुट दिन सकिदैन’ आचार्य भन्छन्– ‘कोषले संचयकर्ताहरुको लागि ८.२५ प्रतिशतमा कर्जा दिदै आएको छ । त्यो भन्दा कम व्याजमा उद्योगी व्यवसायीलाई कर्जा दिदाँ संचयकर्ता माथि अन्याय हुन्छ, कोषप्रति संचयकर्ताको अविश्वास बढाउने काम गर्न सकिदैन’ आचार्यले भने । कर्जा लिएर लामो अवधि ऋणिले सावा व्याज नबुझाउने, लामो समयपछि सबै व्याज छुट दिने अभ्यास बजारमा गलत प्रवृति हावी हुनेतर्फ बैंकहरुले पनि ध्यान दिन जरुरी उनी बताउँछन् । विवाद राष्ट्र बैंकसम्म मौखिक रुपमा यो विवाद नेपाल राष्ट्र बैंकमा र नेपाल बैकर्स संघसम्म पुगेको छ । स्रोतका अनुसार बैकर्स संघ कार्यसमितिको बैठकमा कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लिलाप्रकाश सिटौलाले ‘सबै बैंकहरुले संचय कोषसँग सहवित्तीय करणमा लगानी गर्न बन्द गर्नुपर्ने’ प्रस्ताव लगेका थिए । खराव कर्जा असुलीको कोषको भूमिकाको उनले खुलेर आलोचना गरेको थिए । तर बैंकर्स संघले यस विषयमा लिखित अलिखित कुनै पनि निर्णय गरको छैन । यो विवादबारे राष्ट्र बैंकले पनि जानकारी पाईसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डित भन्छन्–‘ऋण दिने बैंकको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्छ भने १०० व्याज, पेनाल छुट दिएर पनि सावा उठाउन सक्छ । तर कर्मचारी संचय कोषको नियम फरक होला, यस्तो छुटमा समर्थन गर्न गाह्रो परेको होला । यसमा राष्ट्र बैंकले यसो गरे, उसो गर भनेर भन्न मिल्दैन ।’ वाणिज्य बैंकहरुको बुझाईमा खराव कर्जा असुलीबारे कोषले लिएको नीति धेरै पुरानो र परम्परागत छ । कोष भन्छ–विजनेश डिसिजनको नाममा ऋणीलाई सबै छुट दिने अभ्यास ठिक होइन, त्यसमा सहमति जनाउन सकिदैन । कोषको लगानी कृष्णप्रसाद आचार्य आचार्यका अनुसार करिव ९ वटा परियोजना गरिएको कर्जा लगानी उठिरहेको छैन । ती परियोजनाहरुमा कोषको करिव ३२ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी छ । सरकारी बैंकहरुले नेतृत्व गरेको सहवित्तीय करण कर्जामा बढी समस्या भएको कोषको रेकर्डले देखाउँछ । ‘पहिला हामीले नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई विश्वास गरेर उनीहरुको प्रस्ताव अनुसार कर्जा लगानी गरेका हौ । कर्जा लगानीबारे विश्लेषण गर्ने क्षमता कोषले विकास गरेको पनि थिएन’–आचार्यले भने । नयाँ कर्जा लगानी गर्ने सन्दर्भमा भने कुनै मतभेद नभएको उनको दावी छ । ‘हामीले आफ्नो क्षमता विकासमा धेरै काम गरेका छौं, अनुभव पनि भयो’ आचार्य भन्छन्–‘कुन बैंकको कर्जा विभागले पारदर्शी रुपमा, संस्थागत रुपमा काम गर्छ र सहवित्तीय करणमा काम गर्दा समस्या आउँदै, कर्जा नीति र काम गर्ने संरचना कस्तो हुनुपर्छ भन्ने ज्ञान पनि भएको छ ।’ लगानीको क्षेत्र परिवर्तन गर्दै कोष कर्मचार संचय कोष लगानी गर्ने पुरानो नीतिबाट विस्तारै सिफ्ट हुँदैछ । उद्योगी र व्यापारीलाई कर्जा दिनुको साटो संचयकर्तालाई दिने कर्जाको सीमा बढाउने, सरकारी ऋणपत्रमा लगानी बढाउने र दीर्घकालिन परियोजनामा लगानीमा जोड दिन थालेको छ । ‘हाम्रो काम व्यवसायीलाई कमर्शियल कर्जा दिने होइन, यसमा हामीले वाणिज्य बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने पनि होइन, वाणिज्य बैंकहरुले गरेको लगानीबाट लोभिने पनि होइन’ आचार्य भन्छन्–‘माथिल्लो तामाकोशी तथा रेमिट हाइड्रो जस्तो दीर्घकालिन परियोजनामा लगानीमा जोड दिदैछौं । सरकारले कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष जस्तो संस्थाको स्रोत परिचालन गर्न अलग्गै प्रकृतिको ऋणपत्र जारी गर्ने भनेको छ, त्यसतर्फ लगानीलाई जोड दिनुपर्छ ।’
एभरेष्ट बैंक र यूकेएड सक्षमबीच वित्तिय पहुचँ अभिवृद्धि गर्ने सम्झौता
काठमाडौं, २० साउन । एभरेष्ट बैंक र यूकेएड सक्षमबीच वित्तिय सेवा पहुचँ अन्र्तगत एभरेष्ट बैंक सेवा इविएल सेवा परियोजनाका लागि सम्झौता भएको छ । होटल सांग्रिलामा आयोजित कार्यक्रममा, एभरेष्ट बैंकका प्रमुखकार्यकारी अधिकृत एके अहलुवालीया र यूकेएड सक्षम एक्सेस टू फाइनान्सका टिम लिडर बलजित बोहराले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । यस सम्झौताका पश्चात्, एभरेष्ट बैंकले बैंकिंङ सेवा नपुगेको समाजको विभिन्न क्षेत्रहरुमा शाखारहित बैंकिंङ मार्फत बैंकिङ सेवामा सर्वसाधारणलाई अभ्यस्त गराउने छ र वित्तिय साक्षरता कार्यक्रम मार्फत जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुका साथै व्यक्तिगत, कृषि सहकारीहरु तथा साना लघु उद्यमहरुको वित्तिय आवश्यकतालाई पुरा गर्नेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटि गर्भनर शिवराज श्रेष्ठ कार्यक्रमका प्रमुख अथिती थिए । त्यसैगरी, उक्त कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका उप–सचिव किसान सिँह बस्नेत, डि.एफ.आई.डी नेपालका निजी क्षेत्र विकास सल्लाहकार रवि रायमाझी तथा राष्ट्र बैंक र एभरेष्ट बैंकका उच्चपदस्थ अधिकारीहरुको उपस्थिती रहेको थियो । कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘यो सुविधा देशका सुदुर पश्चिम, मध्य पश्चिम र पश्चिम क्षेत्रका २७ जिल्लाहरु पुग्नेछ । हामीले शाखा रहित बैंकिंङ्को नौलो आयामको रुपमा ट्याब्लेट बैंकिग पनि शुरु गरेका छौं साथै यस सेवा परियोजना मार्फत विपन्न वर्ग र कृषि कर्जा अझ बिस्तार गर्ने छौं ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटि गर्भनर शिवराज श्रेष्ठले भने, ‘सक्षम र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच कार्यगत सम्बन्ध रहेको छ र कयौं योजनाहरुमा सँगसँगै काम गरिरहेकोमा हामी खुशी छौं । वित्तिय समावेशीताको लक्ष्यका लागि एभरेष्ट बैंक सहितअन्य बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुसँग सक्षमले कामगरिरहेको सुन्दा मलाई खुशीलागेको छ, जुन वास्तवमा नेपाल राष्ट्र बैंकको पनि प्राथमिकताको क्षेत्र रहेको छ ।’ यूकेएड सक्षम एक्सेस टू फाइनान्सका टिम लिडर बलजित बोहराले भने, ‘विभिन्न किसिमको वित्तिय सेवाहरु जसले ग्रामिण अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्नका लागि सहयोग गर्दछ त्यसका लागि सक्षमको प्राविधिक सहयोग र च्यालेन्ज फण्डिंगले ग्रामिण जनसंख्या सम्म सेवा पुर्याउने लक्ष्यमा एभरेष्ट बैंकलाई सहयोग गर्नेछ । सरकारले हालै ल्याएको एक नागरिक एक बैंक खाता नीतिका तथा सरकारको सार्वजनिक भूक्तानीलाई बैंकमार्फत नै गर्ने नीतिलाई अगाडि बढाउन सरकार सँगै कार्य गर्ने छौँ ।’ एभरेष्ट बैंकले हाल ६१ वटा शाखाहरु, ५ एक्सटेन्सन काउन्टर, २४ राजश्व संकलन काउन्टर र ८३ एटिएम तथा बृहत बाह्य सन्जाल मार्फत उत्कृष्ट सेवाहरु प्रदान गर्दै आइरहेको बैंकले जनाएको छ । त्यसैगरी, आफ्ना ३०० भन्दा बढि शाखारहित बैंकिग केन्द्रहरुबाट बैंकले सेवा पुर्याउदै आएको छ । बैंकले एसियन पेन्टस् न्युबिज “बेस्ट म्यानेज्ड कमर्सियल बैंक अवार्ड २०१३” का साथै आ.ब. २०६८÷०६९मा “वाणिज्य बैंक मध्येमा सर्वाधिक करदाता” को सम्मान प्राप्त गरेको थियो ।
बैंकहरुले व्याज माथि व्याज लगाउन नपाउने, पेनाल व्याज २ प्रतिशत भन्दा कम लिन राष्ट्र बैंकको निर्देशन
काठमाडौं, २० साउन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीसँग व्याज माथि व्याज लगाउन नपाउने भएका छन् । त्यस्तै पेनाल व्याज पनि बढीमा २ प्रतिशत लिन पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । ‘कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीसँग गरिने सम्झौतामा बार्षिक पेनाल ब्याजदर २ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी उल्लेख गर्नुपर्नेछ’ राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकिकृत निर्देशिकामा भनिएको छ । त्यस्तै पेनाल ब्याज गणना गर्दा म्याद नाघेको किस्ता (साँवा, ब्याज) रकममा बार्षिक पेनाल ब्याजदरले विलम्ब भएको समयावधीका लागि कायम हुन आउने रकम भन्दा बढी लिन पाइने छैन । त्यस्तै, पेनाल ब्याजमा ब्याज लाग्ने गरी रकम असुल उपर गर्न पाइने छैन । राष्ट्र बैंकका सहयाक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितका अनुसार यसअघि राष्ट्र बैंकले पेनाल व्याजदरको सीमा तोकेको थिएन । कर्जा भुक्तानीमा ढिलाई हुँदा बैंकहरुले पेनाल व्याज बढी लिए भन्ने गुनासो उपभोक्ताबाट आएपछि नयाँ व्यवस्था गरिएको हो । बैंकहरुले व्याज र पेनाललाई पु्ँजीकरण (क्यापिटलाईज) गरेर त्यसमाथि व्याज लगाउन पनि नपाउने व्यवस्था गरिएको उनले बताए । यसअघि बैंकहरुले भाका नाघेका ऋणीबाट उठाउन बाँकी व्याजमा पुनः सावाको सरह व्याज लगाउदै आएका थिए । नयाँ व्यवस्थाले तोकिएको समयमा कर्जाको किस्ता तथा व्याज भुक्तानी गर्न नसेका तर ढिला गरि बैंकको ऋण भुक्तानी गर्ने ग्राहकलाई लाभ मिल्नेछ । बैंकको आम्दानीमा भने थोरै नाकारात्मक असर पर्नेछ ।
