विकासन्युज

डिजिटल कर्जाको सीमा १० लाख पुर्याइयो, एसएमईले पनि डिजिटलबाट ऋण पाउने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघु, साना तथा मझौला व्यवसाय (एसएमई) का लागि विद्युतीय माध्यमबाट कारोबारमा आधारित कर्जा प्रवाहलाई थप सहज बनाएको छ । बैंकले विद्युतीय कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७८ संशोधन गर्दै कर्जा सीमा बढाउने तथा प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको हो । संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीका दीर्घकालिन प्रकृतिको चालु पुँजी कर्जाको सीमा १० लाख रुपैयाँसम्म पुर्याइएको छ । सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नै नीति अनुसार कर्जाको भुक्तानी अवधि निर्धारण गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तलवी, पेशागत वा व्यवसायिक आम्दानी जम्मा हुने खाता भएका प्राकृतिक व्यक्तिका लागि कर्जा सीमा ५ लाख रुपैयाँ र भुक्तानी अवधि ३ वर्ष तोकिएको छ । यस्तै अर्को वर्गका ग्राहकका लागि २ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा सुविधा ३ वर्ष भुक्तानी अवधिसहित उपलब्ध हुनेछ । अल्पकालीन प्रकृतिको चालु पुँजी कर्जाका लागि एसएमई व्यवसायीलाई अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्मको सीमा र १ वर्षको भुक्तानी अवधि तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकले डिजिटल कर्जा विश्लेषणका क्रममा ग्राहकको इलेक्ट्रोनिक कारोबार, भुक्तानी विवरण तथा अन्य व्यवसायिक सूचनाको प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रविधि प्रदायक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थासँग सहकार्य गर्न सक्नेछन् । तर यस्ता कर्जामा निहित सम्पूर्ण जोखिम सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थामै रहने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ । साथै, ग्राहकको सहमतिमा आवश्यक व्यवसायिक विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा बैंक, वित्तीय संस्था र सेवा प्रदायकबीच गोपनीयता, विवरणको आधिकारिकता र सहमति सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था समेटेर सम्झौता गर्नुपर्ने र त्यसको जानकारी सम्बन्धित विभागमा दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

‘करेन्ट’ चाउचाउबारे उत्पादकको आग्रह, निश्चित ब्याचबाहेक अन्य उत्पादन पूर्ण रूपमा खान योग्य

काठमाडौं । यशोधा फुड्स प्रालिले बजारमा उपलब्ध निश्चित ब्याचबाहेक अन्य सम्पूर्ण ‘करेन्ट’ चाउचाउ पूर्ण रूपमा खान योग्य रहेको स्पष्ट पारेको छ ।  खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयको प्रतिवेदन र कम्पनीको आन्तरिक सूचनालाई उदृत गर्दै यशोधा फुड्सले उपभोक्ताहरूलाई भ्रममा नपर्न आग्रह गरेको हो । कम्पनीद्वारा जारी आधिकारिक विज्ञप्ति अनुसार, खाद्य तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले कैफियत देखाएको उत्पादन मिति तथा ब्याच नम्बर २०२६/०२/२३– ०४ ए भएको करेन्ट हट एण्ड स्पाईसी १०० ग्रामको चाउचाउ मात्र बजारबाट हटाइएको हो ।  सो विशिष्ट ब्याचबाहेक अन्य कुनै पनि मिति र ब्याच नम्बरमा उत्पादित करेन्ट चाउचाउको गुणस्तरमा कुनै समस्या नरहेको कम्पनीले जनाएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, उक्त निश्चित ब्याचबाहेक अन्य मितिमा उत्पादित ब्याच नम्बर ०४ ए वा सोभन्दा फरक ब्याच नम्बर भएका सम्पूर्ण उत्पादनहरू उपभोक्ताहरूले निर्वाध रूपमा उपभोग गर्न सक्नुहुनेछ ।’ गुणस्तरहीन भेटिएको उक्त एउटा ब्याचबाहेक अन्य सबै उत्पादनहरू पूर्ण रूपमा स्वस्थ र मापदण्ड अनुकूल रहेको सुनिश्चित गर्दै कम्पनीले आफ्ना ग्राहक, खुद्रा बिक्रेता तथा अधिकृत विक्रेताहरूलाई कुनै पनि आशंका नराखी ढुक्क भएर उपभोग तथा बिक्री-वितरण गर्न अनुरोध गरेको छ ।

नियमविपरीत बेडसंख्याको शुल्क नतिर्ने ११ स्वास्थ्य संस्थाबाट पौने २ करोड असुल गरिने

काठमाडौं । सरकारले बेडसंख्याअनुसार बुझाउनुपर्ने शुल्क नतिर्ने ११ वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट करिब पौने २ करोड रुपैयाँ असुल गर्ने निर्णय गरेको छ ।  स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले ती संस्थाहरूबाट कुल १ करोड ७८ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बक्यौता असुल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताको निर्देशनमा उक्त निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएका कैफियतहरूलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्रालयले यो कठोर कदम चालेको हो । मन्त्रालयका अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुशासन, पारदर्शिता र कानुनी जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ बक्यौता रकम असुलीको निर्णय कार्यान्वयन प्रक्रियामा लगिएको हो । लामो समयदेखि नियमनमा नआएका र सरकारी राजस्व छली गरिरहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूमाथि मन्त्रालयले निगरानी बढाएको हो ।

धुलिखेल अस्पतालमा जलन उपचार कक्ष बनाउन नबिल बैंकको ६ करोड सहयोग

काठमाडौं । नबिल बैंक लिमिटेड र धुलिखेल अस्पतालबीच अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरण एवं पुनःस्थापना सेवाका लागि रणनीतिक साझेदारीसम्बन्धी आशयपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।   बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोजकुमार ज्ञवाली र धुलिखेल अस्पतालका प्रशासनिक निर्देशक डा. विराजमान कर्माचार्यले सोमबार उक्त पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।  नेपालमा विशेष गरी जलनको उपचार, पुनःस्थापनामा सहयोग र डायलासिस सेवाको पहुँच र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको बढ्दो आवश्यकतालाई मनन गर्दै दुवै पक्षहरु यस क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने आशयपत्रमा उल्लेख छ ।  रणनीतिक साझेदारीअन्तर्गत, नबिल बैंकले नेपालभरि जलनका बिरामीहरुको सघन उपचार, कृत्रिम अंग जडान र डायलासिस सेवा विस्तार गर्न धुलिखेल अस्पताललाई ६ करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ।  दुई पक्षबीच भएको सम्झौताअनुसार धुलिखेल अस्पतालमा १० शय्याको सघन जलन उपचार कक्ष स्थापना गरिनेछ र अस्पताल व्यवस्थापनको नेतृत्वमा अन्य प्रदेशहरुमा पनि यस्तै सुविधाहरु विस्तार गरिनेछ । यसका साथै बैंकले दुई वटा कृत्रिम अंग जडान तथा पुनःस्थापना सेवा एकाईहरु स्थापना गर्न र डायलासिस सेवाहरुलाई थप सुदृढ बनाउन पनि सहयोग गरेको हो ।  बैंकका अध्यक्ष निर्वाणकुमार चौधरीले मानिसको जीवनमा सार्थक परिवर्तन ल्याउने विषयमा नबिल बैक र धुलिखेल अस्पतालको एकै उद्देश्य रहेकाले यस सहकार्यले सार्थकता पाउने विश्वास व्यक्त गरे । 'हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै काम गर्दै आएका छौं, सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत काम गर्दा हामीले जहिले पनि कति जनाको जीवनमा सार्थक परिवर्तन ल्याउन सक्यौं भन्ने मानक राख्ने गर्दछौं। धुलिखेल अस्पताल पनि यस्तै उद्धेश्यका साथ संचालित अस्पताल हो । यही कारण अस्पतालसँगको यस सहकार्यद्वारा हामीले सँगै धेरै मानिसहरुको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्छौं भन्ने मलाई विश्वास छ,' अध्यक्ष चौधरीले भने ।   सीईओ ज्ञवालीले यस साझेदारीमार्फत समग्र मुलुक र विशेष गरी गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायका बिरामीहरूलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नेमा विश्वास व्यक्त गरे । 'नबिल बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वलाई दायित्व नभई बैंकको समाजप्रतिको प्रतिबद्धताको रुपमा लिने गरेको छ। आज हामीले धुलिखेल अस्पतालसँग जुन उद्देश्यका साथ  काम सुरु गरेका छौं त्यसमा कुनै कमी हुन नदिने म प्रतिबद्धता जनाउँछु,' उनले भने ।  धुलिखेल अस्पतालका संस्थापक तथा कार्यकारी निर्देशक डा. रामकण्ठ माकजु श्रेष्ठले धुलिखेल अस्पतालले स्थापनाकालदेखि नै समुदायलाई गुणस्तरीय र सुलभ चिकित्सा सेवा प्रदान गर्दै आएको उल्लेख गरे । 'धुलिखेल अस्पताल समुदायमा आधारित अस्पताल हो, हामीले सुरुदेखि नै हजारौं मानिसहरूलाई गुणस्तरीय र सुलभ सेवा दिँदै आएका छौं । नबिल बैंकसँगको यो साझेदारीले हामीलाई जलन, कृत्रिम अंगसम्बन्धी उपचार र पुनःस्थापनाका साथै डायलासिस सेवामा थप सेवा प्रदान गर्न मद्दत गर्नेछ', श्रेष्ठले भने ।  सम्झौता तीन वर्षसम्म लागू हुने बैंकले जनाएको छ ।     

११ बजे सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अध्यक्षतामा मंगलबार बिहान ११ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने भएको छ । बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बस्ने तय गरिएको छ । बैठकमा समसामयिक राजनीतिक विषय, प्रशासनिक निर्णय तथा विभिन्न नीतिगत प्रस्तावमाथि छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।  

नाम्खा गाउँपालिका पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा

सिमकोट । यहाँको नाम्खा गाउँपालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना गाउँपालिका घोषणा गरिएको छ ।  आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि गाउँपालिकाभित्रका ०-५९ महिनासम्मका सबै बालबालिकाले राष्ट्रिय खोप तालिकाअनुसार खोप प्राप्त गरेपछि गाउँपालिकालाई सोमबार पूर्ण खोप सुनिश्चितता घोषणा गरिएको हो ।      ‘स्थानीय स्रोतको उपयोग, स्वामित्व र सहभागिताः पूर्ण खोप, सुरक्षित भविष्य’ भन्ने मूल नारासहित आयोजित कार्यक्रममा नाम्खा गाउँपालिकालाई औपचारिक रूपमा पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना गाउँपालिका घोषणा गरिएको गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख सागर लामाले जानकारी दिए ।  सरोकार भएकाहरूको समन्वय र मातहतका स्वास्थ्य संस्थाहरूको सक्रियतामा मापदण्डअनुसार छ वटै वडाका लक्षित उमेर समूहका बालबालिकालाई पूर्ण खोप सेवा प्रदान गरिएपछि यस्तो घोषणा गरिएको उनले बताए । 'गाउँपालिकाभित्रका सबै ०–५९ महिनाका बालबालिकाले नियमित खोप प्राप्त गरेपछि विभिन्न चरणको प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरा गरी गाउँपालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता घोषणा गरिएको हो', लामाले भने ।       गाउँपालिका अध्यक्ष तथा गाउँपालिका खोप समन्वय समितिका संयोजक प्रेम लामाले पूर्ण खोप सुनिश्चितता घोषणा गर्नु मात्र उपलब्धि नभएकाले अब यसको दीगोपनामा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले आगामी दिनमा पनि सबै सरोकार भएका निकाय, स्वास्थ्यकर्मी, जनप्रतिनिधि, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका तथा समुदायको सहकार्य जरुरी रहेको बताए ।       गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तक्दिर लामाले विगतको तुलनामा अभिभावकमा स्वास्थ्यसम्बन्धी चेतना वृद्धि भएकाले बालबालिकालाई नियमित खोप लगाउने दरमा उल्लेखनीय सुधार आएकाले  पूर्ण खोप सुनिश्चितता अभियान सफल भएको बताए ।      

हिमालयन रिइन्योरेन्स नाफाबाट नोक्सानीतर्फ मोडियो, साढे ४ करोड घाटामा

काठमाडौं । हिमालयन रिइन्योरेन्स लिमिटेड चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमासमा ४ करोड ४३ लाख ५२ हजार रुपैयाँ नोक्सानीमा गएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ९८ करोड ९३ लाख ४ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । कम्पनीको चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म ४ अर्ब ३ करोड ९६ लाख ७ हजार रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन भएको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा यो रकम ४ अर्ब १८ करोड ९ लाख ९ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीले ३ अर्ब ५१ करोड ६६ लाख ९२ हजार रुपैयाँ खुद दाबी भुक्तानी गरेको छ, जुन गत वर्षको २ अर्ब २८ करोड १५ लाख २७ हजार रुपैयाँको तुलनामा उल्लेखनीय वृद्धि हो । यस अवधिमा कम्पनीले ४ अर्ब ७२ करोड ८१ लाख ५५ हजार रुपैयाँ कुल आम्दानी गर्दा ४ अर्ब ९० करोड ७४ लाख ८ हजार रुपैयाँ कुल खर्च गरेको छ। गत वर्ष सोही अवधिमा आम्दानी ५ अर्ब २० करोड २६ लाख ६२ हजार रुपैयाँ र खर्च ३ अर्ब ७१ करोड ७३ लाख २४ हजार रुपैयाँ थियो । १० अर्ब ८६ करोड ८० लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीको सेयर प्रिमियम ३ अर्ब १२ करोड २७ लाख ६ हजार रुपैयाँ, स्पेशल रिजर्भ २ अर्ब १ करोड ९३ लाख २२ हजार रुपैयाँ, महाविपत्ति कोष २० करोड ३२ लाख ९३ हजार रुपैयाँ र सञ्चित नाफा ६९ करोड १६ लाख १३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । घाटामा गएसँगै कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी ०.५४ रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ १५०.१८ रुपैयाँ कायम भएको छ । यसैबीच, नेपाल बीमा प्राधिकरणले कम्पनीलाई नयाँ पुनर्बीमा व्यवसाय गर्न रोक लगाएको छ । बीमा ऐन, २०७९ को दफा १३६(१) बमोजिम गरिएको निर्णयअनुसार कम्पनीलाई पुनर्बीमा दाबी भुक्तानी तथा पुराना पुनर्बीमा व्यवसायका रेट्रोसेसन सम्बन्धी कार्य बाहेक आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्म नयाँ पुनर्बीमा व्यवसाय गर्न रोक लगाइएको हो ।

आईएमई लाइफको २ करोड ८६ लाख कित्ता सेयरको लकइन सकिँदै

काठमाडौं । आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको संस्थापक तथा कर्मचारी समूहको करोडौं कित्ता सेयरको लकइन अवधि समाप्त हुने भएको छ । कम्पनीको २ करोड ८६ लाख कित्ता सेयरको लकइन अवधि असार ३० गते सकिने भएको हो ।  कम्पनीका अनुसार संस्थापक सेयरधनीहरूको २ करोड ८० लाख कित्ता र कर्मचारीहरूको ६ लाख कित्ता सेयर लक–इनमा रहेको छ । लकइन अवधि समाप्त भएपछि उक्त सेयर बजारमा कारोबार योग्य हुनेछ ।  यद्यपि कम्पनीका सञ्चालक तथा उच्च व्यवस्थापन तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेयर भने नियमानुसार अझै पनि रोक्का रहनेछ । कम्पनीको सेयर रजिस्ट्रारका रूपमा ग्लोबल आईएमई क्यापिटलले जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको छ ।