बस र ट्रक ठोक्किँदा १५ भारतीय तीर्थयात्री घाइते, गाडीमा पूर्ण क्षति
काठमाडौं । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका-९ जलेश्वरमा आज साँझ बस र ट्रक ठोक्किएर दुर्घटना हुँदा १५ जना भारतीय तीर्थयात्री घाइते भएका छन् । मुस्ताङबाट पोखरा जाँदै गरेको ग२ख १४५७ नम्बरको बस र भैरहवाबाट दानाको रुप्सेतर्फ जाँदै गरेको ग प्र.०१००१ख ००१२ नम्बरको ट्रक ठोक्किएर दुर्घटना भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीका प्रहरी निरीक्षक सागर तिमिल्सिनाका अनुसार बस र ट्रकको अगाडिको भाग पूर्ण क्षति भएको छ । बसमा सवारी २४ जनामध्ये चालक र सहचालकसहित नौ जना सकुसल छन् । घाइते मुस्ताङको मुक्तिनाथ तीर्थयात्रा गरेर फर्कंदै गरेको भारतीय तीर्थयात्री रहेका प्रहरी निरीक्षक तिमिल्सिनाले बताए । भारतको उत्तरप्रदेशका ६२ वर्षीय दीपकराज मित्तल, ६३ वर्षीय शङ्कर लाल केशवानी, ४२ वर्षीया कृति शर्मा, ३८ वर्षीय गौरव सेनी, गुजरातका ७२ वर्षीय राज अडोलिया, २० वर्षीया सिम्रन साहाय, हरियानाका ६७ का प्रेमा शर्मा, उत्तर प्रदेशका ५३ का अल्का गुप्ता, जयपुर राजस्थानका ५८ वर्षीय अरविन्द भट्ट, दिल्लीका ६९ वर्षीय रामगोपाल शर्मा र ४८ वर्षीया बन्धना शर्मा, मध्यप्रदेशका ३७ वर्षीया ऋचा कौशिक र ३९ वर्षीय गौरव कौशिक, गुजरातका ४८ वर्षीय विनित गोयल र ४२ वर्षीय निरु चौधरी घाइते भएका प्रहरीले जनाएको छ । अस्पतालका अनुसार घाइतेहरूमध्ये अधिकांशको अनुहार, हात र खुट्टामा चोट लागेको छ । बस चालक कास्कीको माछापुच्छ्रे« गाउँपालिका-४ का लाहाचोकका ३१ वर्षीय विकास जिसी घाइतेको उपचारमा संलग्न र ट्रक चालक पर्वतको जलजला गाउँपालिका-७ धाइरिङका २८ वर्षीय नारायणप्रसाद शर्मा प्रहरीको सम्पर्कमा रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको पहिलो बैठक सम्पन्न, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीदेखि निर्वाचन प्रणालीसम्ममा छलफल हुने
काठमाडौं । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको पहिलो बैठक २०८२ चैत २५ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) का राजनीतिक सल्लाहकार एवं कार्यदलका संयोजक असिम साहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गरेकोमा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिने निर्णय गरेको छ । बैठकमा उठेका विषयहरू र राजनीतिक दलहरूको लिखित धारणा संकलन गरी संविधान संशोधनका मुद्दा पहिचान गर्ने तथा कार्यदलको आगामी कार्ययोजना तयार गरी प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी सदस्य सचिव (प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सहसचिव) लिलाधर सुवेदीलाई दिइएको छ । कार्यदलले संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयलाई बृहत् रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य राखेको संयोजक साहले बैठकमा जानकारी दिए । उनले संविधान संशोधन प्रक्रिया राष्ट्रिय सहमति, सहभागिता र तथ्यमा आधारित हुने बताए । नेपालको संविधानको धारा २७४ ले संशोधनसम्बन्धी स्पष्ट प्रावधान गरेको उल्लेख गर्दै उनले सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता तथा जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न नसकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारे । साहले मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत संविधान संशोधनका विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न बहसपत्र तयार गर्ने निर्णय भएको स्मरण समेत गराए । सोही निर्णयअनुसार चैत १६ गते उनको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो । संयोजक साहका अनुसार संविधान संशोधनलाई सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा अघि बढाउन सबै राजनीतिक दलको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ । निर्वाचन प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार तथा प्रदेश संरचनाको सुधारजस्ता विषयमा व्यापक छलफल गरी अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सबै राजनीतिक दल तथा नागरिकलाई विश्वास दिलाउँदै उनले सरकार सबै पक्षसँग संवाद गरेर सहमतिको आधारमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे । बैठकमा सहभागी सबै पक्षले खुला रूपमा बहस गर्दै जिम्मेवारीलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने विश्वास आफूले लिएको शाहले बताए । सो बैठकमा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रतिनिधिसभा सदस्य मोहन आचार्य, नेकपा (एमाले) का डा. भीष्मनाथ अधिकारी, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का पूर्वमन्त्री देवप्रसाद गुरुङ, श्रम संस्कृति पार्टीका ध्रुवराज राई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का ज्ञानेन्द्र शाही, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका डा. सुरेन्द्र कुमार झा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका डा.आभाष लाभ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेल सहभागी भएका थिए । यसैगरी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटा र नेपाल कानुन आयोगका सचिव इन्दिरा दाहालको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
झापाका ८ लाख नागरिक स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध
काठमाडौं । झापामा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को २४ चैतसम्म आठ लाख ४२ हजार ३३० नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध भएका छन् । यो जिल्लाको कुल जनसंख्याकाे ८४ दशमलव ३९ प्रतिशत हो । सरकारद्वारा सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमप्रति झापाका नागरिकको आकर्षण निरन्तर बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ । 'राज्यको लगानी, नागरिकको योगदानः स्वास्थ्य बीमा साझा अभियान' मूल नारासहित स्वास्थ्य बीमा बोर्ड जिल्ला सम्पर्क शाखा कार्यालयले आज मनाइएको दशौँ स्वास्थ्य बीमा दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उक्त विवरण सार्वजनिक गरिएको हो । सोही अवधिसम्म जिल्लामा बीमित परिवारको संख्या दुई लाख १७ हजार ५२३ पुगेको छ, जुन जिल्लाभरका कुल परिवार संख्याको ९८ प्रतिशत हो । स्वास्थ्य बीमा बोर्ड जिल्ला सम्पर्क शाखा कार्यालय संयोजक लक्ष्मी कँडेलका अनुसार जिल्लाका १५ वटै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमाको पहुँच विस्तार भइसकेको छ । स्थानीय तहगत विवरणअनुसार दमक नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी एक लाख २२ हजार ७९७ नागरिक बीमित भएका छन् भने झापा गाउँपालिकामा सबैभन्दा कम १९ हजार ४९ जना बीमामा आबद्ध छन् । जिल्लामा हाल २७ स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सूचीकृत भई सेवा प्रवाह गर्दै आएका छन् । सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको संयोजक कँडेलले जानकारी दिए । दिवसका अवसरमा विभिन्न स्थानीय तहमा दर्ता सहयोगीका रूपमा कार्यरत कर्मचारीलाई सम्मान गरिएको थियो । कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा प्रत्येक स्थानीय तहबाट उत्कृष्ट दर्ता सहयोगीलाई प्रशंसापत्रसहित सम्मान गरिएको संयोजक कँडेलले बताए ।
सम्पत्ति विवरणका बारेमा भएका प्रचार भ्रामक र झुटा छन्: पूर्वसभापति देउवा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफू र आफ्नो परिवारको सम्पत्तिका विषयमा सञ्चारमाध्यममा आएका विवरणहरूलाई भ्रामक र झुटा भन्दै खण्डन गरेका छन् । सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी अनुसन्धान सुरु भएको भन्ने समाचारप्रति लक्षित गर्दै उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्तो प्रष्टीकरण दिएका हुन् । आफ्नो सिंगो जीवन विधिको शासन, पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताका लागि संघर्षमै बितेको उल्लेख गर्दै देउवाले आफ्नो जीवनलाई खुल्ला पुस्तकसँग तुलना गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘नेपालको कानुन अनुसार सार्वजनिक पदमा रहँदा हाम्रो सम्पत्तिको यथार्थ विवरण सम्बन्धित सरकारी निकायमा पेश गरेको अवगत गराउन चाहन्छु ।’ देउवाले भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणका लागि आफूले विगतमा निर्वाह गरेको भूमिकाको समेत स्मरण गराएका छन् । उनले आफू गृहमन्त्री हुँदा २०४८ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र प्रधानमन्त्री हुँदा 'भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लागू भएको तथ्य उल्लेख गर्दै सुशासनप्रति आफ्नो प्रतिवद्धता स्पष्ट पारेका छन् । हाल स्वास्थ्य उपचारका क्रममा सपरिवार हङकङमा रहेका देउवाले उपचार जारी रहेको जानकारी गराएका छन् । वास्तविक तथ्य समयक्रमसँगै खुल्दै जाने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले भनेका छन्, ‘अतिरञ्जना गरी सार्वजनिक भएका विवरणहरूबाट भ्रममा नपर्न सबैमा अपिल गर्दछु ।’
देशभर सार्वजनिक यातायातको भाडा १०.७१ प्रतिशतले बढ्यो, कुन रुटमा कति ?
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडादर बढाएको छ । विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धि भएपछि सरकारले नयाँ भाडादर निर्धारण गरेको हो । यातायात व्यवस्था विभागले मन्त्रालयको सहमतिसँगै नयाँ भाडादर कायम गरेको जनाएको छ । विभागका अनुसार यात्रुवाहक सवारीसाधनको भाडामा १६.७१ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ । मालवाहक सवारी साधनतर्फ पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने सवारीको भाडा २१.६८ प्रतिशत र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने सवारीको भाडा १५.७५ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको हो । पछिल्लो पटक २२ पुस २०८१ मा समायोजन भएको गाडी भाडा अहिले बढाइएको हो । सो बेला डिजेलको मूल्य १५०.८३ रुपैयाँ प्रतिलिटर थियो । बढेको भाडा दर अन्तरप्रदेशीय गन्तव्यका लागि मात्रै हो । एक प्रदेशभित्रको भाडा दर भने प्रदेश सरकारले तोक्नुपर्छ । नेपाल आयल निगमले १ महिनाको अवधिमै डिजेलको भाउ प्रतिलिटर ४० रुपैयाँ र पेट्रोलको भाउ प्रतिलिटर ४५ रुपैयाँ बढाइएको छ । निगमका अनुसार अझै डिजेलमा प्रतिलिटर १२० रुपैयाँ र डिजेलमा ३४ रुपैयाँ घाटा रहेको छ । यस्तो छ भाडादरको मूल्यसूची :
निजी क्षेत्रमा अख्तियारको प्रवेशलाई रोक्न सफल भएँ : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आफ्नो कार्यकालमा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन र विद्यमान आर्थिक चुनौतीहरूलाई चिर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको बताएका छन् । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले आफूले पदभार ग्रहण गर्दाको कठिन समय र त्यसपछिका सुधारका प्रयासहरूबारे विस्तृत जानकारी गराएका हुन् । अध्यक्ष ढकालका अनुसार महासंघको नेतृत्व सम्हाल्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमा उच्च ब्याजदरको दबाब थियो भने रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वव्यापी रूपमा परेको प्रभावले नेपाली बजारलाई पनि असहज बनाएको थियो । ‘तत्कालीन संकट समाधान गरी वैदेशिक लगानी भित्र्याउने वातावरण बनाउनु मेरा लागि मुख्य चुनौती थियो,’ उनले भने, ‘त्यसका साथै दक्ष जनशक्ति उत्पादन र व्यावसायिक मनोबल बढाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक थियो ।’ आफ्नो कार्यकालको प्रमुख सफलताका रूपमा उनले निजी क्षेत्रमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार विस्तार हुनबाट रोकेको विषयलाई उल्लेख गरे । शपथ ग्रहण गरेकै दिन निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्ने अवस्था आए पनि त्यसलाई कानुन सम्मत रूपमा रोक्न सफल भएको उनको दाबी छ । यस्तै, बागलुङको ढोरपाटनमा बसेको कार्यकारिणी समितिको बैठकले निजी क्षेत्रको हितमा ऐतिहासिक निर्णयहरू गरेको समेत उनले स्मरण गरे । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको महसुल भुक्तानीमा देखिएको विवाद समाधान गर्न महासंघले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेको बताउँदै ढकालले भने, हरेक आन्दोलनको निशानामा निजी क्षेत्र पर्ने गरेको छ । ८१ प्रतिशत योगदान पुर्याउने क्षेत्रमाथि हुने यस्ता आक्रमणबाट सुरक्षाका लागि महासंघले ठोस निर्णयहरू अघि बढाएको छ।’ अध्यक्ष ढकालले लगानी प्रवर्द्धनका लागि प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा चीन, दुबई, भारत लगायतका देशका लगानीकर्ताहरूसँग छलफल गरी नेपालमा लगानी भित्र्याउन आग्रह गरिएको जानकारी दिए । ठूला आयोजनाहरूको निर्माणका लागि महासंघकै अग्रसरतामा १० अर्ब रुपैयाँ पुँजी भएको कम्पनी खडा गरिएको उनको भनाइ छ । अन्तमा आफ्नो प्रतिबद्धता बमोजिम नै महासंघको विधान संशोधन गर्न सफल भएको बताउँदै उनले उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिसमा धेरै कानुनहरू परिमार्जन भइरहेको र बाँकी सुधारका लागि वर्तमान सरकारसँग निरन्तर सहकार्य भइरहेको पनि उल्लेख गरे ।
वैदेशिक रोजगार उद्धार नेपाल काठमाडौंका अध्यक्ष गोले पक्राउ
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार उद्धार नेपाल काठमाडौंका सञ्चालक पक्राउ परेका छन् । मंगलबार ६६ वर्षीय इन्द्रलाल गोलेलाई स्वयम्भूबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । काठमाडौं प्रहरी परिसरका अनुसार उनले वैदेशिक रोजगार उद्धार नेपाल काठमाडौं नामक संस्थाबाट वैदेशिक रोजगारीमा पीडित भएका व्यक्तिहरूबाट उजुरी निवेदन लिने र कानुन विपरीत रकम असुल गर्ने गरेका थिए । उनले संस्थाको अध्यक्ष रहेकाले पीडक तथा पीडितलाई अपशब्द प्रयोग गरेर अभद्र व्यवहार गर्ने गरेका थिए । अभद्र व्यवहार मुद्दामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट चार दिनको म्याद अनुमति लिई थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी परिसरका प्रवक्ता पवनकुमार भट्टराईले जानकारी दिए ।
‘साझाले सबै बसलाई ईभीमा रूपान्तरण गर्दैछ, ५० लाखमा नयाँ बस बन्छ’
साझा यातायातले पेट्रोल/डिजेलबाट चल्ने गाडीलाई विद्युतीय बस (ईभी) मा रुपान्तरण गरेको छ । साझाले १४ वर्ष पुरानो गाडीलाई आफ्नै जनशक्ति प्रयोग गरेर विद्युतीयमा (ईभी) मा रुपान्तरण गरेको हो । डिजेलबाट चल्ने गाडीलाई कसरी ईभी बनायो ? गाडीलाई ईभीमा रुपान्तरण गर्न कत्तिको सम्भव छ ? यसका लागि के कस्तो मापदण्ड आवश्यक पर्छ ? यस्तै विषयवस्तुहरु समेटेर विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले साझा यातायातका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) भुपेन्द्र अर्यालसँग कुराकानी गरेका छन् । साझा यातायातले पेट्रोल/डिजेलबाट सञ्चालन भइरहेका बसलाई कसरी ईभीमा रुपान्तरण गर्यो, कसरी सम्भव भयो ? पक्कै पनि अहिले विश्वभर नै जलवायु परिवर्तन र वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ । सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने इन्धनले ठुलो परिमाणमा प्रदुषण फैलाउँछ । जसका कारण हाम्रो वातावरण बिग्रदै गइरहेको छ । अर्कोकुरा विगत दूई महिनादेखि मध्यपूर्वमा भइरहेका द्वन्द्वका कारण इन्धनको आपूर्ति र मूल्यमा पर्ने असरले हाम्रो जस्तो देशको अर्थतन्त्रलाई झन् गाह्रो बनाएको छ । अब हामीले वातावरणमैत्री र आत्मनिर्भर यातायात प्रणालीमा जानुको विकल्प छैन । उसो त साझा यातायातले सन् २०२० देखि नै यसलाई अवधारणागत रूपमा अगाडि बढाउने सोच राखेको थियो । तर, बीचमा केही अवरोधहरु सिर्जना भए । कोभिड महामारीलगायत कारण यो केही समय ढिलो हुन पुग्यो । हामीले गत २०८१ वैशाख १ गते यसलाई औपचारिक रूपमा लन्च गरेका हौं । हामीले स्पाइनल इन्जुरी रिह्याबिलिटेसन सेन्टरबाट प्राप्त भएको एउटा १४ वर्ष पुरानो बसलाई परीक्षणको रूपमा रूपान्तरण गरेका थियौं । नेपालमा साना सवारी साधनमा यस्तो अभ्यास भए पनि ठुलो बसमा गरिएको यो पहिलो कन्भर्जन हो भन्ने मलाई लाग्छ । यो बस अहिले पूर्ण रूपमा चल्ने अवस्थामा छ । हामीले समय–समयमा यसलाई चलाइरहेका छौं । यो वेल फङ्सनिङ आधारित छ । जसलाई हामीले सफलताकै रुपमा हेरेका छौं । यसको रूपान्तरणको प्राविधिक पक्ष कस्तो छ, यसमा विदेशी प्राविधिकहरूको सहयोग लिइएको हो ? रोचक कुरा के छ भने यसमा हामीले बाहिरबाट प्राविधिक टोली ल्याएका होइनौं । साझाकै मेकानिकल टिम र प्राविधिक टोलीले यसमा सबै काम गरेको हो । यसमा हाम्रो बोर्ड, म्यानेजमेन्ट र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको पनि ठुलो प्राविधिक इनपुट रहेको छ । यसका लागि उपकरणहरू बाहिरबाट बिडिङ गरेर ल्याउनुपर्ने भएकाले करिब ६ महिना जति समय लाग्यो । यो हाइब्रिड नभएर फुल ईभी कन्भर्जन हो । प्राविधिक पक्ष राम्रो छ । धेरैले यसलाई अलि महँगो पनि भनिरहेका छन्, एउटा डिजेल बसलाई ईभी बनाउन कति खर्च लाग्छ ? यसमा स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा के छ भने एउटा मात्र बसको लागि सामान मगाउँदा र परीक्षण गर्दा केही महँगो देखिनु स्वाभाविक हो । हामीलाई यो बस कन्भर्ट गर्दा करिब ८० लाख रुपैयाँ लाग्यो । जसमा ६५ लाख जति कन्भर्जन किट, मोटर र ब्याट्रीमा खर्च भयो । एउटै मात्र सामान ल्याउँदा र ट्याक्स पोलिसी स्पष्ट नहुँदा केही बढी खर्च भएको हो । तर, यदि हामीले धेरै संख्यामा यस्तो काम गर्यौं भने यो खर्च ५० लाख रुपैयाँसम्ममा झर्ने हाम्रो अनुमान छ । नयाँ बस किन्नुको साटो पुरानोलाई कन्भर्ट गर्नुको फाइदा के छ ? अहिले बजारमा एउटा नयाँ विद्युतीय बसलाई १ करोड ४० लाख देखि २ करोड रुपैयाँसम्म पर्छ । तर, १४ वर्ष पुरानो बस, जसको भ्यालु शून्य भइसकेको हुन्छ, त्यसलाई ५०/६० लाखमा रूपान्तरण गर्दा त्यसले फेरि नयाँ जीवन पाउँछ र मूल्य सिर्जना गर्छ । यसले सञ्चालन खर्च ह्वात्तै घटाउँछ । यदि हाइब्रिडमा जाने हो भने त इन्धनको माइलेज पनि दोब्बर हुन्छ र धुवाँ पनि निकै कम निस्कन्छ । बस त तयार भयो, तर यो अहिले सडकमा नियमित रूपमा किन चल्न सकेको छैन, केही नीतिगत समस्याहरू छन् ? पक्कै पनि मुख्य चुनौती नीतिगत नै हो । हामीले बस त बनायौं तर नेपालमा कन्भर्जन सम्बन्धी स्पष्ट नीति नभएका कारण यसले अहिलेसम्म नम्बर प्लेट पाएको छैन । उपकरणहरू ल्याउँदा विमानस्थलमै लामो समय रोकिनुपर्ने अवस्था पनि आयो । यद्यपि, अहिले नयाँ आएको सरकारले सरकारले कन्भर्जन सम्बन्धी बाटो फुकाएको छ । यो सरकारकै एउटा निकायले गरेको काम भएकोले अब नीतिगत स्पष्टतासँगै पूर्वाधार पनि तयार हुँदैछ । यो छिट्टै अगाडी बढ्छ । साझा यातायातका बाँकी ७१ वटा डिजेल बसहरूको भविष्य के हुन्छ,सबैलाई ईभीमै लगिन्छ ? हाम्रो योजना त्यही नै हो । हामीसँग भएका ७१ वटा डिजेल बसलाई कि त फुल ईभी वा हाइब्रिड मोडलमा लैजाने गरी योजना बनाउँदैछौं । लामो रुटका लागि हाइब्रिड उपयुक्त हुन सक्छ किनभने सबैतिर चार्जिङ स्टेसन बनिसकेका छैनन् । हामीले साझाको मात्र होइन, निजी क्षेत्रले पनि यसरी कन्भर्ट गर्न चाहेमा कस्तो मापदण्ड अपनाउने, ट्याक्समा कसरी सहुलियत दिने भन्नेबारे मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेका छौं । बसको उमेर र प्राविधिक क्षमता हेरेर एउटा कार्यविधि बनेपछि हामी बृहत् रूपमा यो अभियान अगाडि बढाउनेछौं । हामीले नेपालकै प्राविधिक र वर्कशपमा ठुला बसहरूलाई विद्युतीय बनाउन सम्भव छ । यसले हाम्रो वातावरण जोगाउँछ, डलर बाहिरिनबाट बचाउँछ र पुरानो सम्पत्तिको पुनः प्रयोग गर्छ । अब हामी संवादबाट एक्सनमा जाँदैछौं । साझा यातायात नेपालको सार्वजनिक यातायातलाई वातावरणमैत्री बनाउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न प्रतिबद्ध छ । गाडीको पर्फर्मेन्स कस्तो छ ? अहिलेसम्म लङ रुटमा सञ्चालन नभएकाले यसको वास्तविक प्रदर्शनको पूर्ण मूल्याङ्कन गर्न बाँकी नै छ । अहिले परीक्षणकै रूपमा सीमित क्षेत्रभित्र चलिरहेको अवस्थामा छ, जसले गर्दा यसको क्षमताबारे अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न हतार हुनेछ । तर मुख्य प्रश्न भनेको यही हो, १०० किलोमिटर रेञ्जले कति पर्याप्त हुन्छ ? यदि २०० किलोमिटर यात्रा गर्नुप¥यो भने समाधान के हुन्छ ? यहीँबाट यसको प्राविधिक सम्भावनाहरू खुल्छन् । आवश्यक परेमा यसको ब्याट्री क्षमता बढाउन सकिन्छ, इफिसिएन्सी सुधार गर्न सकिन्छ, र हालको ५६ किलोवाट पावरलाई १०० किलोवाटसम्म उकासेर १५० देखि करिब २०० किलोमिटरसम्मको रेञ्ज हासिल गर्न सकिने सम्भावना छ । सबै प्राविधिक पक्षहरूको सूक्ष्म अध्ययन र सही क्याल्कुलेसनका आधारमा अघि बढ्ने हो भने, यो परियोजना सफल हुने पर्याप्त आधार देखिन्छ । गाडी रूपान्तरण गर्दा कुन प्रविधिमा आधारित रहेर बनाउनुभयो, मापदण्ड कस्तो हुनुपर्छ ? यो प्रविधिको कुरा गर्दा यसको मूल्याङ्कन कुनै एक पक्षबाट मात्र हुँदैन, यसका विभिन्न इन्डिकेटरहरू हुन्छन्। सबैभन्दा पहिले त गाडीको आधारभूत अवस्था हेर्नुपर्छ, यसको संरचनात्मक मजबुती कस्तो छ? सञ्चालनयोग्य छ कि छैन ? कुन कारणले बिग्रिएको छ ? यस्ता पक्षहरू प्राविधिक मूल्याङ्कनसँग सीधा जोडिन्छन् । साथै इन्जिनको अवस्था, उमेर अर्थात् एज फ्याक्टर र बाँकी आयुजस्ता कुराहरू पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन् । विद्युतीय पक्षमा हेर्ने हो भने मोटर र ब्याट्रीको लाइफसाइकल अहिलेको अनुभवअनुसार कम्तीमा १० वर्षको देखिएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका ४० वटा बसहरूले यसलाई पुष्टि गर्दैछन् । तर, सँगै उठिरहेको सबैभन्दा ठूलो र गम्भीर प्रश्न भनेको ब्याट्री व्यवस्थापन हो, विशेषगरी यसको डिस्पोजल। ब्याट्रीलाई जथाभावी फाल्न वा माटोमुनि गाड्न मिल्दैन, त्यसैले यसको सुरक्षित भण्डारण, पुनःप्रयोग अर्थात् रिसाइक्लिङ र व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चुनौती अझै समाधानको पर्खाइमा छ । यी विषयहरू अहिले बहसको केन्द्रमा छन्, र चाँडै नै स्पष्ट कार्यविधि र नीति आउने अपेक्षा गरेका छौं । सकारात्मक पक्ष के हो भने प्राविधिक रूपमा यो प्रणाली परीक्षण भइसकेको छ, सञ्चालनयोग्य सावित भइसकेको छ र कार्यान्वयनको चरणमा पनि अघि बढिसकेको छ । अब नीति स्पष्ट भएसँगै, यसलाई अझ व्यवस्थित र सहज ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुल्नेछ । साझा यातायात यसमा अग्रणी भूमिका खेल्न तयार छ । नयाँ ईभी र यो रूपान्तरण गरेको ईभी बसमा कत्तिको फरक छ ? यो मोडेलको सबैभन्दा ठूलो आकर्षण नै यसको आर्थिक प्रभावकारिता हो । पहिले जहाँ एउटै गाडी किन्न डेढदेखि दुई करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपथ्र्यो, अहिले त्यही लगानीले तीनवटा गाडी तयार पार्न सकिने अवस्था बनेको छ । अझ १०÷१४ वर्ष पुराना लगभग जिरो भ्यालुमा पुगेका सवारी साधनलाई पुनःप्रयोग गरेर अर्को १० वर्षसम्म सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ भने, त्यो आफैंमा ठूलो अवसर हो । यसरी पुनः सञ्चालनमा आएका गाडीहरूले फेरि आम्दानी गर्न थाल्छन्, सेवा दिन थाल्छन् र लगानीलाई अर्थपूर्ण बनाउँछन् । त्यसैले यो केवल विकल्प मात्र होइन, दीर्घकालीन रूपमा सही र प्रभावकारी बाटो हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । सरकारले पनि यसतर्फ अघि बढ्ने निर्णय गरिसकेको छ, र आवश्यक ज्ञान, सीप र अनुभव अब हामीसँग उपलब्ध छ। त्यसैले यो अब असम्भव कुरा होइन, यो सम्भव छ, व्यवहारिक छ र सहज रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने बाटो हो । चीनबाट १०० बस ल्याउने चर्चा थियो । त्यसबारे तयारी के भइरहेको छ ? यो १०० वटा विद्युतीय बसको विषय केवल योजना होइन । सरकारकै प्राथमिकतामा परेको स्पष्ट प्रतिबद्धता हो । २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा नै बुँदा नम्बर २६६ मार्फत चीन सरकारको अनुदानमा प्राप्त हुने यी बसहरू साझा यातायातले सञ्चालन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सम्बन्धित मन्त्रालयहरू र सरोकारवाला निकायहरूसँग लगातार गहन छलफल हुँदै, बसहरूको स्पेसिफिकेसनसम्म टुंग्याएर प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको थियो। सेप्टेम्बरमा चिनियाँ प्राविधिक टोली आउने तयारीसमेत भइसकेको थियो । बीचमा आएको राजनीतिक संक्रमण र जेनजी आन्दोलनका कारण यो प्रक्रिया केही समयका लागि ओझेलमा परेको हो । तर त्यसपछि नयाँ सरकारसँग भएको छलफलमा पनि यस परियोजनाको निरन्तरतामा प्रतिबद्धता व्यक्त भइसकेको छ, जसले यसलाई थप आशावादी बनाएको छ । अब परिस्थिति सामान्य हुँदै जाँदा, यो परियोजना फेरि तीव्र गतिमा अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ । अन्तिम चरणमा पुगेर रोकिएको यो योजना छिटो कार्यान्वयनमा आयो भने, यो सरकारको महत्वपूर्ण उपलब्धि मात्र होइन, समग्र सार्वजनिक यातायात र नागरिकका लागि ठूलो लाभको विषय बन्नेछ । यसमा हामी आशावादी छौं । निजी क्षेत्रलाई यसतर्फ प्रोत्साहन गर्नको लागि के गर्नुपर्ला ? निजी क्षेत्रलाई प्रभावकारी रूपमा प्रोत्साहन गर्न सबैभन्दा पहिले उनीहरूको मुख्य चुनौती रिसोर्सको अभाव सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि सरकारले करमा सहुलियत दिने, लक्षित सब्सिडी नीति ल्याउने र स्पष्ट तथा पारदर्शी मोडालिटी तय गर्ने कदम चाल्नुपर्छ । योसँगै, निजी क्षेत्रलाई केवल सहभागी होइन, सक्रिय साझेदार बनाउने गरी प्रेरित गर्ने र लगानीतर्फ आकर्षित गर्ने विशेष प्याकेजहरू विकास गर्न जरुरी छ । यस्ता नीतिगत समर्थन र प्रोत्साहनले मात्रै निजी क्षेत्रलाई आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्न मद्दत गर्छ र समग्र क्षेत्रको विकासलाई गति दिन्छ । हाल साझा यातायातको चार्जिङ पूर्वाधारको अवस्था कस्तो छ ? चार्जिङ पूर्वाधार विकास एकातिर सहज देखिए पनि अर्कोतिर त्यत्तिकै जटिल चुनौतीहरूले भरिएको विषय हो । यसको सफल कार्यान्वयनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (एनईए) का निर्धारित मापदण्डहरू पालना गर्नैपर्छ, जस्तै ५०० केभीभन्दा कम क्षमताका स्थानहरूमा चार्जिङ स्टेशन स्थापना, आवश्यक पावर व्यवस्थापन र उपयुक्त नोजल प्रणालीको चयन । योसँगै पूर्वाधार विकासका लागि पर्याप्त जग्गा, सुरक्षित वातावरण र प्राविधिक व्यवस्थापनजस्ता पक्षहरू पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । यी सबै पक्षहरूले समग्र परियोजनामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले, चार्जिङ पूर्वाधार विस्तारलाई हामी योजनाबद्ध, चरणबद्ध र दीर्घकालीन सोचका साथ अगाडि बढाइरहेका छौं । साझा यातायात पछिल्लो समय प्रविधिमा केन्द्रित भएको सुनिन्छ । त्यस्तो नयाँ के काम गर्नुभयो ? साझा यातायातले अब पूर्ण रुपमा डिजिटल रूपान्तरणतर्फ फड्को मारेको छ । अत्याधुनिक कन्ट्रोल रुम निर्माण भइसकेको छ, जसले नेपालमै पहिलोपटक यात्रु सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर नयाँ प्रविधि अपनाएको गर्छ । अब यात्रुहरू ढुक्क भएर बस चढ्न सक्नेछन्, किनभने प्रत्येक गतिविधि र प्रत्येक व्यक्तिको चलायमान अवस्था रेकर्ड र निगरानीमा रहनेछ । दुव्र्यवहार रोकथामदेखि लिएर यात्रुको सामान हराएमा त्यसको ट्र्याकिङसम्म, सम्पूर्ण प्रणालीलाई एउटै प्लेटफर्मबाट व्यवस्थित रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिने बनाइएको छ । केवल एक क्लिकमै सबै जानकारी हेर्न सकिने यो प्रविधिले सार्वजनिक यातायातमा पारदर्शिता र सुरक्षा दुवैलाई नयाँ स्तरमा पु¥याउनेछ । यो प्रणाली अहिले अन्तिम तयारीमा छ र आगामी वैशाखको दोस्रो/तेस्रो हप्ताभित्र औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिने योजना छ । आम यात्रुको चाहना सधैं स्पष्ट हुन्छ, सुरक्षित, भरपर्दो र मर्यादित यात्रा । यही अपेक्षालाई केन्द्रमा राखेर साझा यातायात अब अझ प्रतिबद्धताका साथ अघि बढिरहेको छ । कुनै समय मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यले साझा बसमा जो पनि चढ्दछ, दुई रुपैयाँको टिकट काट्दछ भनेर जनमानसमा बसाएको विश्वास अब नयाँ अर्थमा विस्तार हुँदैछ । साझा बसमा चढ्ने प्रत्येक यात्रुले सुरक्षित, सम्मानजनक र ढुक्क यात्रा अनुभव गर्नेछ । केवल गन्तव्यमा पुग्ने साधन मात्र होइन, विश्वास र मर्यादाको प्रतीकका रूपमा साझा यातायातलाई अनुभूति गर्ने दिनहरू अब नजिकिँदै छन् ।
