सरकारी वेबसाइटमा नयाँ पहुँच सुविधा, सबैका लागि प्रयोगमैत्री बनाइँदै
काठमाडौं । सूचना प्रविधि विभागले सरकारी वेबसाइटहरूलाई सबै नागरिकका लागि सहज, पहुँचयोग्य र प्रयोगमैत्री बनाउने उद्देश्यले नयाँ वेब पहुँच सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सरकारी एकीकृत बेवसाइट व्यवस्थापन प्रणाली (जिआइएमडब्लुएस) अन्तर्गत सुरु गरिएको यस पहलले विशेषगरी अपांगता भएका तथा सहायक प्रविधिमा निर्भर प्रयोगकर्तालाई लक्षित गरेको विभागका महानिर्देशक श्रीचन्द्र साहले जानकारी दिए । विभागका अनुसार अब सरकारी वेबसाइटहरू किबोर्डको प्रयोगबाट मात्र पनि सहज रूपमा सञ्चालन गर्न सकिनेछ । यसअन्तर्गत प्रयोगकर्ताले माउस प्रयोग नगरीकनै वेबसाइटको सम्पूर्ण भागमा पहुँच पाउन सक्नेछन् । साथै, ‘स्किप नेभिगेसन’ लिंकको व्यवस्था गरिएकाले किबोर्ड तथा स्क्रिन रिडर प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूले सबै नेभिगेसन सामग्री छोडेर सिधै मुख्य विषयवस्तुमा जान सक्ने सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । वेबसाइटमा राखिएका सबै महत्वपूर्ण तस्वीर, लोगो, चिह्न तथा सेवा सम्बन्धी तस्बिरहरूमा ‘अल्ट टेक्स्ट’ राखिएको विभागले जनाएको छ । जसले स्क्रिन रिडर प्रयोगकर्तालाई सामग्री बुझ्न सहज बनाउनेछ । त्यस्तै, फाराम भर्ने क्रममा आउने त्रुटि सन्देश र सुझावहरू पनि अब सजिलै सुन्न र बुझ्न सकिने गरी तयार पारिएको छ । सर्च, सम्पर्क फारामजस्ता सबै इनपुट क्षेत्रमा स्पष्ट नाम र चिन्ह राखिएकाले स्क्रिन रिडर प्रयोगकर्तालाई सजिलै प्रयोग गर्न मद्दत पुर्याउने विभागले जनाएको छ । त्यस्तै, किबोर्ड प्रयोगकर्ताका लागि वेबसाइटभित्र आफू कुन स्थानमा छु भन्ने कुरा स्पष्ट देखिने गरी दृश्य संकेतहरू पनि समावेश गरिएको छ । यसैगरी, फाराम पेश गरेपछि प्राप्त हुने सन्देशहरू पनि स्क्रिन रिडर प्रयोगकर्ताले सजिलै थाहा पाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ । यी सुधारहरू सामान्य प्रयोगकर्ताका लागि प्रत्यक्ष रूपमा धेरै देखिने परिवर्तन नदेखिए पनि सहायक प्रविधिमा निर्भर व्यक्तिहरूका लागि भने अत्यन्त उपयोगी हुने विभागको भनाइ छ । यस्ता पहुँचमैत्री सुधारहरूले सबै नागरिकलाई समान रूपमा डिजिटल सेवामा पहुँच पुर्याउने लक्ष्यलाई थप मजबुत बनाउने विश्वास गरिएको महानिर्देशक साहले बताए । साथै, यसले समावेशी र प्रविधिमैत्री शासन प्रणाली निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको उनको भनाई छ ।
गैरकानुनी टिप्पणी लेख्ने दुई अधिकृत कारवाहीमा
काठमाडौं । अध्यागमन विभागले युएई जाने भिजिट भिसामा नेपाली नागरिकको राहदानीमा गैरकानुनी टिप्पणी लेख्ने दुई अधिकृतलाई कारबाही गरेको छ । गैरकानुनी अभ्यास गर्ने दुई जना अध्यागमन अधिकृतहरुलाई अध्यागमन कार्यालय, त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको जिम्मेवारीबाट हटाइ सो सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन भइरहेको अध्यागमन विभागले जनाएको छ । संयुक्त अरब ईमिरेट्स प्रस्थान गर्न लागेका कुनै नेपाली नागरिकको राहदानीमा प्रस्थान छापसँगै इमप्लोइमेन्ट इज स्ट्रिकली प्रोहिबिटेड भिजिटेड टील १० / ६ / २०२६' लेखेको विषयमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।
गृहमन्त्री गुरुङको प्रश्नः यो देशमा सेयरमा लगानी गर्नु कहिलेदेखि अपराध भयो ?
काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आफूमाथि उठेको प्रश्नका सन्दर्भमा स्पष्टीकरण दिएका छन् । सोमबार सामाजिक सञ्जालमा 'मेरो नाम जोडिएको विषयबारे स्पष्टीकरण' मा उनले सेयरमा लगानी गरेको रमककाे स्राेत बैंक ऋण भएकाे जनाएका छन् । उनले लेखेका छन् ः पछिल्ला दिनमा मेरो नाम जोडेर विभिन्न चर्चा भइरहेका छन् । विषय अलि जटिल ढंगले प्रस्तुत भएकाले म यसलाई सरल भाषामा स्पष्ट पार्न चाहन्छु । स्पष्ट कुरा, हल्ला धेरै छन्, तर तथ्य के हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ । '२५ लाखको सेयर लुकाइएको' भनिएको छ । वास्तविकता के हो भने सबै सेयर एउटै प्रकृतिका हुँदैनन् । मैले धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने सेयरहरू भनेर २ करोडभन्दा बढी लगानी सम्पत्ति विवरणमै स्पष्ट उल्लेख गरेको छु, जुन जो कोहीले मन्त्रिपरिषद्को वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ । स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रोमा भएको लगानी पनि यही समूहभित्र समेटिएको हो । यो लुकाउने होइन, वर्गीकरणको विषय हो । सीधा कुरा, लुकाउने मान्छेले खुला रूपमा २ करोडभन्दा बढी सम्पत्ति देखाउँदैन । मन्त्री हुनुअघि सेयर किनियो भनिएको छ। यो देशमा सेयरमा लगानी गर्नु कहिलेदेखि अपराध भयो ? सम्पूर्ण कारोबार बैँकिङ च्यानलमार्फत भएको छ। बैंकबाट गएको पैसाको सबै हिसाब हुन्छ। कहिले गयो, कहाँ गयो, कसलाई गयो सबै देखिन्छ। यस्तो हिसाब हुने पैसा कसरी लुकाउने ? कहाँ लुकाउने ? अब स्रोतको कुरा, मैले लगानी गरेको रकम ऋण (कर्जा) मार्फत जुटाइएको हो, र त्यसको लिखित तमसुक मिति २०८०/०५/२९ को हो,जुन रेकर्डमा नै छ । उक्त तमसुकअनुसार ऋण लिइएको रकम बैंकिङ च्यानलमार्फत आएको छ र सोही रकम लगानीमा प्रयोग गरिएको हो । अर्थात्, पैसा कहाँबाट आयो भन्ने कुरा अनुमानको होइन, कागज र बैंक रेकर्डले प्रमाणित गर्ने विषय हो । 'विवादित व्यक्तिसँग साझेदारी' भनिएको छ । एउटै कम्पनीमा सयौँ–हजारौँ सेयर होल्डर हुन्छन् । सेयर किन्नु भनेको सबैसँग साझेदारी गर्नु होइन । यदि त्यसैलाई आधार मान्ने हो भने त्यही कम्पनीमा लगानी गर्ने सबैलाई एउटै रूपमा दोषी ठहर गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन न्यायोचित होइन । त्यही कम्पनीमा मिडिया हाउसदेखि बैंकसम्मका लगानी छन् । के ती सबै साझेदार वा दोषी हुन् त ? प्रश्न सरल छ, सेयर होल्डर हुनु अपराध हो, कि चयन गरेर आरोप लगाउनु ? 'Conflict of interest' को आरोप पनि उठाइएको छ । तर यस विषयमा छानबिन गर्ने निकाय गृह मन्त्रालय होइन, अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग हो, र सोही निकायले प्रक्रिया अनुसार विषय हेरिरहेको छ । यदि मैले कुनै हस्तक्षेप गरेको भए यस्तो छानबिन प्रक्रिया नै अघि बढ्ने थिएन । यसको अर्थ स्पष्ट छ, प्रक्रिया चलिरहेको छ, प्रभाव होइन । 'पृष्ठभूमि नजाँची लगानी' भन्ने कुरा पनि उठाइएको छ । व्यापारिक लगानीमा भविष्यका सबै अवस्था पहिल्यै थाहा हुँदैन । हरेक लगानीमा जोखिम हुन्छ । पछि भएको घटनालाई अघि गरेको निर्णयको दोष बनाउनु, यो तथ्य होइन, सुविधा अनुसारको व्याख्या हो । 'प्रतिक्रिया नदिनु' लाई पनि प्रश्न बनाइएको छ । कानुनी रूपमा संवेदनशील विषयमा हतारमा प्रतिक्रिया दिनु उपयुक्त हुँदैन । हल्ला छिटो फैलिन्छ, तर सत्य प्रमाणसहित मात्र आउँछ । 'पार्टीको नारा र व्यवहार फरक भयो' भन्ने टिप्पणी पनि गरिएको छ । व्यक्तिगत लगानीलाई बिचौलियासँगको मिलेमतोको रूपमा व्याख्या गर्नु उचित होइन । लगानी गर्नु र बिचौलियापन गर्नु फरक कुरा हुन्, यसलाई मिसाएर राजनीति गर्न सजिलो छ, तर सत्य त्यति सरल हुँदैन । अन्त्यमा, म यति मात्र भन्न चाहन्छु, आरोप र सत्य एउटै कुरा होइनन् । निर्णय भावनाले होइन, प्रमाणका आधारमा हुनुपर्छ । तथापि, म यस विषयमा पार्टीले गर्ने हरेक निर्णयको पूर्ण रूपमा पालना गर्नेछु र अनुसन्धानमा आवश्यक सहयोग गर्न तयार छु । सहीदहरूको बलिदान र जेनजी आन्दोलनको मर्म हामीलाई जिम्मेवार बनाउँछ, हल्लामा होइन, प्रमाणमा उभिन । धन्यवाद ।
पाकिस्तानमा अमेरिकासँगको वार्तामा भाग नलिने इरानको योजना
काठमाडौं । मध्यपूर्वमा जारी तनाव र युद्धविरामको समयसीमा नजिकिँदै गर्दा इरानले हाल संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको वार्तामा भाग लिने कुनै योजना नभएको स्पष्ट पारेको छ । यो घोषणा यस्तो समयमा आएको छ जतिबेला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्ना वार्ताकारहरूलाई सोमबार पाकिस्तान जान निर्देशन दिएको छ र कूटनीतिक प्रयास तीव्र पारिएको छ । इरानी राज्य सञ्चारमाध्यमका अनुसार वर्तमान परिस्थितिमा अमेरिका–इरान वार्ताको अर्को चरणमा सहभागी हुने कुनै तयारी छैन । इरानका अनुसार अमेरिकी नौसैनिक नाकाबन्दी र हालैका घटनाहरूले वार्ताको वातावरणलाई नकारात्मक बनाएको छ । तनाव थप चर्किने क्रममा आइतबार एक अमेरिकी नौसेनाको युद्धपोतले इरानी झण्डा बोकेको एक मालवाहक जहाजमाथि गोली प्रहार गरी नियन्त्रणमा लिएको अमेरिकी पक्षले जनाएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले उक्त जहाजले अमेरिकी नौसैनिक अवरोध पार गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै जहाज कब्जा गरिएको बताए । उनका अनुसार अहिले अमेरिकी मरीनहरूले उक्त जहाज नियन्त्रणमा लिएका छन् । यस घटनापछि इरानले अमेरिकी सैन्य जहाजहरूतर्फ ड्रोन पठाएको दाबी गरिएको छ । इरानी समाचार एजेन्सी तस्नीमका अनुसार यो कदम अमेरिकी कारबाहीको प्रतिवादस्वरूप गरिएको हो । साथै, इरानले बदला लिने चेतावनीसमेत दिएको छ । इरानी राज्य प्रसारणकर्ता आइआरआइबीले सरकारी स्रोत उद्धृत गर्दै हालका अवस्थामा वार्तामा सहभागी हुने कुनै योजना नभएको जनाएको छ । फार्स र तस्नीम समाचार एजेन्सीहरूले समेत अमेरिकी नाकाबन्दी हटाउनु नै वार्ताका लागि पूर्वशर्त भएको उल्लेख गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार वर्तमान वातावरण ‘वार्ताका लागि अनुकूल छैन’ । इरानको आधिकारिक समाचार संस्था आइआरएनएले पनि अमेरिकी नाकाबन्दी र ‘अनुचित तथा अवास्तविक मागहरू’ का कारण फलदायी वार्ताको सम्भावना कमजोर रहेको जनाएको छ । यो तनाव फेब्रुअरी २८ मा इरानमाथि भएको अमेरिकी–इजरायली आक्रमणपछि सुरु भएको द्वन्द्वसँग जोडिएको छ, जसले मध्यपूर्वमा ठूलो स्तरको युद्ध रोकिएको भए पनि अस्थिरता कायम राखेको छ । हाल लागू दुई हप्ते युद्धविरामको समयसीमा समाप्त हुन केही दिन मात्र बाँकी छ । यसबीच, इरान र अमेरिका बीचको पछिल्लो वार्ता अप्रिल ११ मा इस्लामाबादमा भएको थियो, जुन २१ घण्टा लामो भए पनि कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन । यद्यपि, त्यसपछि नयाँ संवादका लागि आधार तयार पार्ने प्रयासहरू जारी रहेका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले वार्ताबारे आशावादी देखिँदै इरानलाई ‘न्यायसङ्गत सम्झौता’ स्वीकार गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले सम्झौता नभए इरानको पूर्वाधारमाथि थप दबाब दिने चेतावनी दोहोर्‍याएका छन् । तनाव थप गहिरिँदै जाँदा महत्त्वपूर्ण जलमार्ग होर्मुजको स्ट्रेट पनि विवादको केन्द्र बनेको छ । इरानले युद्धको सुरुमा यस मार्ग आंशिक रूपमा बन्द गरेको थियो भने पछि केही समयका लागि खोलिएको भए पनि अमेरिकी नाकाबन्दी जारी रहेपछि पुनः बन्द गरिएको थियो । यो जलमार्ग विश्वको करिब पाँचौँ हिस्सा तेल र प्राकृतिक ग्यास ढुवानी हुने प्रमुख मार्ग हो । यसको अवरोधले अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा आपूर्ति र विश्व अर्थतन्त्रमा असर परेको बताइएको छ । अमेरिकी पक्षले इरानी तेल राजस्व घटाउने उद्देश्यले इरानी बन्दरगाहहरूमा नौसैनिक नाकाबन्दी लागू गरेको छ । आइतबार भएको घटनामा राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकी नौसेनाले चेतावनीपछि इरानी जहाजलाई नियन्त्रणमा लिएको दाबी गरे । इरानले भने यसलाई ‘समुद्री डकैती’ भन्दै कडा प्रतिक्रिया जनाएको छ । इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड्सले बिना अनुमति जलमार्ग पार गर्ने कुनै पनि जहाजलाई लक्षित गरिने चेतावनी दिएको छ । यसैबीच, पाकिस्तानमा हुने भनिएको वार्तालाई लिएर इस्लामाबादमा उच्च सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ । सडक बन्द, ट्राफिक नियन्त्रण र सुरक्षा निगरानी कडा पारिएको छ । वार्तामा अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले गर्ने बताइएको छ भने मध्यपूर्वका दूत स्टिभ विटकफ र ट्रम्पका ज्वाइँ जारेड कुसनर पनि सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ । वार्ताको प्रमुख मुद्दामध्ये एक इरानको उच्च समृद्ध युरेनियम भण्डार रहेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानले केही युरेनियम हस्तान्तरण गर्न सहमति जनाएको दाबी गरेका छन्, तर इरानी विदेश मन्त्रालयले भने यस्तो कुनै सहमति नभएको स्पष्ट पारेको छ । रासस
‘एलबिबिबी माइनस’ मा उक्लियो एमएडब्लू हायर पर्चेज
काठमाडौं । इक्रा नेपाललेले एमएडब्लू हायर पर्चेज प्राइभेट लिमिटेड (एमएचपीएल) को क्रेडिट रेटिङ अपग्रेड गरेको छ । कम्पनीको सुधारिएको वित्तीय प्रदर्शन र बलियो सम्पत्ति गुणस्तरलाई आधार मान्दै रेटिङ वृद्धि गरिएको हो । कम्पनीको दीर्घकालीन कर्जा रेटिङ ‘एलबिबी प्लस’ बाट बढाएर ‘एलबिबिबी माइनस’ गरिएको छ भने अल्पकालीन रेटिङ ‘ए–४ प्लस’ बाट सुधार भई ‘ए–३’ पुगेको छ । यस रेटिङ अपग्रेडले कम्पनीको समग्र क्रेडिट प्रोफाइल सुदृढ बन्दै गएको संकेत गरेको छ । विशेषगरी मोबाइल फोन फाइनान्सिङ क्षेत्रमा प्रभावकारी असुली संयन्त्र र प्रविधिमा आधारित नियन्त्रण प्रणाली अपनाउँदा कम्पनीको सम्पत्ति गुणस्तरमा उल्लेखनीय सुधार आएको जनाइएको छ । कम्पनीले नाफा आर्जनको स्तर सन्तुलित रूपमा कायम राख्दै नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिन स्थिर राखेको छ भने सञ्चालन खर्च नियन्त्रणले निरन्तर सञ्चालन नाफा कायम राख्न सहयोग पुर्याएको छ । कम्पनीले करिब ९६ प्रतिशतको बलियो प्रावधान कभरेज कायम राखेको छ, जसले वित्तीय स्थायित्व बढाउनुका साथै सम्भावित नोक्सानी बहन गर्ने क्षमता सुदृढ बनाएको छ । कर्जा पोर्टफोलियो विविध र स–साना खण्डमा विभाजित रहेको र मध्यम लोन–टु–भ्याल्यु अनुपातमा ध्यान दिइएकाले जोखिम न्यूनीकरणमा मद्दत पुगेको बताइएको छ । सन् २०११ मा स्थापना भएको एमएडब्लू हायर पर्चेज एमएडब्लू गुप्रअन्तर्गतको कम्पनी हो। समूहको सशक्त बजार उपस्थिति र अग्रणी ब्रान्डसँगको साझेदारीले व्यवसाय विस्तारमा सहयोग गर्नुका साथै वित्तीय संस्थाबाट हुने लगानीको पहुँचलाई सहज बनाएको जनाइएको छ।
कांग्रेसले भन्यो : गृहमन्त्री गुरुङमाथि छानबिन हुनुपर्छ, मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री सुधन गुरुङको व्यापारीहरुसँगको सम्बन्ध र लघुबीमामा रहेको सेयर स्वामित्वको विषयमा छानबिन हुनुपर्ने माग राखेको छ । कांग्रेसले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो माग राखेको हो। ‘गृहमन्त्रीसँग सम्बन्धित पछिल्लो प्रकरणले सार्वजनिक चासो मात्र होइन, राजनीतिक नैतिकता र पारदर्शितासँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित पदमा रहँदै अनुसन्धान प्रक्रियामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने आशंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो । त्यसैले अनुसन्धानलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावरहित बनाउन आवश्यक वातावरण सुनिश्चित गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ,’ कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेद्वार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यस्तो छ विज्ञप्ति नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको अघिल्लो बैठकले मन्त्रीहरूको सम्पत्तिको स्रोत सम्बन्धमा सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने स्पष्ट निर्णय गरिसकेको छ । पारदर्शिता र जवाफदेहिता लोकतन्त्रका आधारभूत स्तम्भ भएकाले यस्ता प्रश्नहरूको विश्वसनीय, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित छानबिन अपरिहार्य रहेको हाम्रो धारणा हो । यसै निर्णय र प्रतिबद्धताप्रति नेपाली कांग्रेस दृढ छ । नैतिकता र स्वच्छताको राजनीतिलाई संस्थागत गर्ने हाम्रो प्रयास कुनै व्यक्ति, घटना वा दल विशेष लक्षित नभई समग्र राजनीतिक संस्कार सुधारतर्फ उन्मुख छ । यस सन्दर्भमा, गृहमन्त्रीसँग सम्बन्धित पछिल्लो प्रकरणले सार्वजनिक चासो मात्र होइन, राजनीतिक नैतिकता र पारदर्शितासँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित पदमा रहँदै अनुसन्धान प्रक्रियामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने आशंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो। त्यसैले अनुसन्धानलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावरहित बनाउन आवश्यक वातावरण सुनिश्चित गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ। अतः नेपाली कांग्रेस सरकारसमक्ष स्पष्ट माग गर्दछ- गृहमन्त्रीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण आरोपहरूको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र उच्चस्तरीय छानबिन प्रक्रिया तुरुन्त प्रारम्भ गरियोस्। यस विषयलाई ढिलासुस्ती, प्रभाव वा ढाकछोपतर्फ लैजाने कुनै पनि प्रयासले सुशासन, नैतिकता र जनविश्वासमाथि गम्भीर आघात पु¥याउनेछ। नेपाली कांग्रेस सधैं पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नैतिक राजनीतिको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको छ र भविष्यमा पनि उभिरहनेछ।
त्रिदेवी मन्दिरमा महानगरको डोजर, सम्पदा प्रेमीले गरे स्वागत
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले त्रिदेवी मन्दिर परिसरमा सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएका संरचनाहरू भत्काउन शुरु गरेको छ । ठमेलको मुख्य केन्द्रमा रहेको प्रसिद्ध त्रिदेवी मन्दिर आसपासका अनधिकृत भौतिक संरचनाहरू काठमाडौं महानगरपालिकाले भत्काएको हो । सोमबार सुरक्षाकर्मी र डोजरसहित पुगेको महानगरको टोलीले मन्दिरको सौन्दर्य र सार्वजनिक आवागमनमा बाधा पुर्यारइरहेका संरचनाहरू हटाएको हो । त्रिदेवी मन्दिर काठमाडौंको ऐतिहासिक र धार्मिक महत्वको स्थल हो । यहाँका अनधिकृत संरचना हटेसँगै मन्दिर परिसर खुला भएको छ । सम्पदा प्रेमीहरूले भने महानगरको यो कदमको स्वागत गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार पुरातात्विक क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन यस्ता कदम जरुरी छन् ।
अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री कपुर नेपालमा
काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाका दक्षिण तथा मध्य एसिया हेर्ने सहायक विदेशमन्त्री पल कपुर नेपाल भ्रमणका लागि सोमबार यहाँ आएका छन् । उनले यस भ्रमणमा अमेरिका–नेपाल साझेदारीलाई अझ सुदृढ बनाउन सरकारी अधिकारीहरू, व्यावसायिक नेतृत्वकर्ताहरू र सांस्कृतिक विज्ञहरूसँग भेटघाट गर्ने यहाँस्थित अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ ।
