प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ :राजेन्द्र मल्ल
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले प्रसारण लाइन अभावका कारण धेरै जलविद्युत आयोजना प्रभावित भएकाले निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले बिहीबार आयोजना गरेको ‘विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणका चुनौती र अबको बाटो’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मल्लले जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भए पनि प्रसारण लाइन नहुँदा धेरै आयोजनाले उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न नसकेको बताए । उनले सरकारले हालैको बजेट तथा आर्थिक नीतिमार्फत प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने व्यवस्था गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै यसलाई शीघ्र लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘नेपालमा नीति बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति अझै पनि कायम छ,‘ उनले भने, ‘अब घोषणा मात्र होइन, कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।’ मल्लले जलविद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा विभिन्न निकायबाट लिनुपर्ने स्वीकृतिहरूलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत छिटो उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरी आयोजना फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढाउनुपर्ने बताए । उनले नेपालसँग करिब ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत्को सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ भन्ने अवधारणाअनुसार सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा विद्युत् पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिनुपर्ने धारणा राखे । साथै, अध्ययन नगरी आयोजना ओगटेर राख्ने ‘झोलामा खोला’ प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने पनि उनले बताए । मल्लले भारतसँगको विद्युत् व्यापार विस्तारलाई तीव्र बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै नेपालबाट विद्युत् निर्यात क्षमता १,६५० मेगावाटमा सीमित नराखी अझ ठूलो परिमाणमा विस्तार गर्न सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताए । उनले विदेशबाट वार्षिक रूपमा भित्रिने ठूलो परिमाणको रेमिट्यान्सको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम जलविद्युत् तथा ऊर्जा पूर्वाधारमा लगानी गर्ने नीति ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिए । त्यसका साथै गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) को लगानी कोषलाई पनि जलविद्युत् क्षेत्रमा परिचालन गर्न आवश्यक नीतिगत सहजता गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा मल्लले विद्युत् महसुलमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णयप्रति पनि टिप्पणी गर्दै उपभोक्तामाथि मात्रै थप भार पार्नेभन्दा उत्पादन लागत र खरिद मूल्यबीच सन्तुलन कायम हुने नीति आवश्यक रहेको बताए । उनले न्यून आय भएका उपभोक्तालाई लागत मूल्यमा विद्युत् उपलब्ध गराउन सकिने भए पनि सबैलाई निःशुल्क सुविधा दिने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन रूपमा विद्युत् क्षेत्रलाई कमजोर बनाउन सक्ने धारणा व्यक्त गरे ।
जलविद्युतमा बैंकहरूको थप ४ खर्ब लगानी क्षमता: प्रवक्ता पौडेल
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले जलविद्युत क्षेत्रको विकासका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग अझै ठूलो लगानी क्षमता रहेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ ( नाफिज)द्वारा आयोजित ‘विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणको चुनौती र अबको बाटो’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै प्रवक्ता पौडेलले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धन गर्न केन्द्रीय बैंकले विशेष नीतिगत व्यवस्थाहरू गरेको बताए । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको जलविद्युत क्षेत्रमा ‘आउटस्ट्यान्डिङ’ कर्जा करिब ५ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । ‘बैंकहरूसँग कुल ६० खर्बको ऋण लगानी छ । यसको १५ प्रतिशतसम्म ऊर्जामा लगानी गर्ने हो भने ९ खर्ब पुग्न सक्छ’, उनले भने, ‘यसको अर्थ आजको दिनमा पनि बैंकहरूसँग यो क्षेत्रमा थप ४ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सक्ने क्षमता छ ।’ राष्ट्र बैंकले जलविद्युत र प्रसारण लाइन जस्ता पूर्वाधारका लागि ‘सिंगल अब्लिगर लिमिट’ मा विशेष छुट दिएको उनले बताए । अन्य क्षेत्रमा कोर क्यापिटलको २५ प्रतिशत मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था भएपनि ऊर्जा क्षेत्रका लागि यसलाई बढाएर ५० प्रतिशत पुर्या‍इएको बताउँदै यसले ठूला परियोजनामा एउटै बैंकले ठूलो रकम लगानी गर्न बाटो खोलेको बताए । ऊर्जा उद्यमीहरूलाई राहत दिने गरी राष्ट्र बैंकले ल्याएको अर्को महत्वपूर्ण नीतिबारे चर्चा गर्दै पौडेलले भने, ‘अन्य क्षेत्रमा एउटा किस्ता नतिर्दा पुरै ऋणलाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर जलविद्युतको हकमा जुन किस्ता रोकिएको हो, त्यसलाई मात्र वर्गीकरण गरे पुग्ने गरी लचिलो नीति अपनाएका छौँ ।’ यसले उद्योगीहरूको क्रेडिट रेटिङमा नकारात्मक असर पर्नबाट जोगाउने उनले बताए । परियोजना निर्माणका क्रममा बैंकहरूलाई पर्ने भार कम गर्न ‘ग्रेस पिरियड’ भरि जम्मा १ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरे पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, ५० मेगावाट भन्दा ठूला आयोजनाको हकमा निर्माण अवधिमा ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न सकिने सुविधा समेत राष्ट्र बैंकले दिएको बताए । प्रवक्ता पौडेलले अब केवल बैंकको निक्षेपले मात्र ऊर्जाको बढ्दो माग धान्न नसक्ने भन्दै ‘फाइनान्सियल मिक्स’ मा जोड दिनुपर्ने बताए । ‘अब बैंकको ऋण मात्र होइन, ऊर्जा बन्ड, डिबेन्चर र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोष हरूलाई नेपाल भित्र्याउनुपर्छ,’ उनले भने । राष्ट्र बैंकले भर्खरै जारी गरेको ‘ग्रीन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी’ ले अन्तर्राष्ट्रिय ‘ग्रीन बन्ड’ जारी गर्न र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न मद्दत पुग्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रममा प्रवक्ता पौडेलले नेपाल सरकारको ऊर्जा लक्ष्यलाई पुरा गर्न राष्ट्र बैंकले सधैँ इनोभेटिभ र सहयोगी नीतिहरू ल्याउने प्रतिबद्धता समेत जनाए ।
बिहीबारदेखि बृहस्पति अस्त, शास्त्रीय आधारमा काम्य कर्म गर्न निषेध
काठमाडौं । बृहस्पति (गुरु) बिहीबार (आज) देखि अस्त भएकाले नित्य र नैमित्तिकबाहेकका काम्य कर्म गर्न नमिल्ने शास्त्रीय वचन रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले जनाएको छ । असार ३२ गते आज अपराह्न १२ः५५ बजे पश्चिममा अस्त भएका गुरु आगामी साउन २४ गते आइतबार १२ः२४ बजे पूर्वमा उदाउने समितिका अध्यक्ष सहप्राडा पुरुषोत्तम भट्टराईले राससलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार बृहस्पति र शुक्र अस्त भएका बेला नित्य र नैमित्तिक कर्ममात्र गर्नु हुने, कुनै कामना लिएर गरिने कर्म गर्न नहुने शास्त्रीय मान्यता छ । गुरु, शुक्र अस्तमा नित्य रुपमा गरिने स्नान, पाञ्चायन पूजा, दिवङ्गत हुनेको नाममा गरिने काजकिरिया, बच्चा जन्मनेको जातकर्ममात्र गर्नुहुने विभिन्न शास्त्रीय ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ । बृहस्पति र शुक्र अस्त हुँदा गरिएका कर्मले ब्राह्मणलाई दक्षिणा प्राप्त होला तर कर्ता ९यजमान० लाई फल प्राप्त हुँदैन, बृहस्पति र शुक्र ग्रह बाल र वृद्ध हुँदा पनि काम्य कर्म अर्थात् कुनै कामनाले गरिने कर्म गर्न नहुने धर्मशास्त्रविद् प्रा.डा. रामचन्द्र गौतमले बताए । यी दुवै ग्रह अस्त हुनु तीन दिनअघिदेखि उदय भएको तीन दिनपछिसम्म पनि कुनै कामना लिएर गरिने कर्म शास्त्रीय नहुने उनको भनाइ छ । यी दुई ग्रह अस्त भएका बेला दान, महादान, गोदान, धान्य पर्वत दान, गृहारम्भ, गृहप्रवेश, लाखबत्ती बाल्ने, सप्ताह, नवाह, सत्यनारायण पूजा, रुद्रीपूजालगायत कर्म गर्नुहुँदैन । बृहस्पति र शुक्र अस्त भएकैले यस वर्ष माघ, फागुन र चैतमा विवाह एवं व्रतबन्धका लग्नसमेत छैनन् ।
एमालेका पूर्वसांसद कोइरी भए रिहा
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि नेकपा एमालेका पूर्वसांसद लक्ष्मी महतो कोइरी थुनामुक्त भएका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय श्रीकान्त पौडेल र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो । कोइरीका छोरा मनोज कुमार महतोले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दिएका थिए । सर्वोच्च अदालतको मुद्दा तथा रिट महाशाखाद्वारा जारी पत्र अनुसार बिहीबार जलेश्वर कारागारले उनलाई थुनामुक्त गरेको हो ।
विष्णु पौडेलविरुद्ध २० करोड ९० लाख बिगोसहित मुद्दा दायर
काठमाडौं । एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौडेलसहित ६ जनाविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले बिहीबार बिशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । विशेष अदालतकी सूचना अधिकारी पार्वती हितानका अनुसार पौडेलविरुद्ध २० करोड ९० लाख बिगो कायम गरिएको छ । उनको एभरेष्ट बैंकमा रहेको ६ लाख ३४ हजार पनि जफतको माग भएको छ । यसमा १० वटा कम्पनीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । बिचौलिया दीपक भट्टसँग मिलेर नीतिगत भ्रष्टाचार गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको कसुर उनीमाथि छ ।
पहिरोले पृथ्वी राजमार्ग पूर्णरूपमा बन्द
काठमाडौं । धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका-१० स्थित जवाङ खोला नजिकै रहेको तिग्राङ खानी क्षेत्रमा निरन्तर पहिरो खसिरहेपछि पृथ्वी राजमार्ग पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङले बिहीबार साँझ एक सूचना जारी गर्दै पहिरोका कारण राजमार्ग दुवैतर्फी अवरुद्ध भएको जनाएको हो । पहिरो खस्ने क्रम निरन्तर जारी रहेकाले अर्को सूचना प्रकाशत नभएसम्मका लागि उक्त सडक खण्ड भएर गुड्ने सबै प्रकारका सवारी साधनको आवागमनमा पूर्ण रोक लगाइएको छ । पहिरोका कारण सडक क्षेत्रमा उच्च जोखिम रहेकाले यात्रु तथा सवारी चालकको सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै यातायात बन्द गरिएको प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ । काठमाडौं भित्रिने र बाहिरिने सबै सवारी साधनलाई वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न तथा सम्बन्धित निकायको सूचना पालना गर्न आग्रह गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङले यात्रु, सवारी चालक तथा सरोकारवालालाई आवश्यक सहयोग, समन्वय र जानकारीका लागि नेपाल प्रहरीको हटलाइन नम्बर १००, सशस्त्र प्रहरी बलको १११४ र जिल्ला आपत्कालीन सञ्चालन केन्द्रको नम्बर १२३४ मा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको छ ।
सवा ४४ हजार सुझाव समेटिएको संविधान संशोधन बहस पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा
काठमाडौं । “संविधान संशोधन बहस पत्र” तयार गर्ने कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेको छ । प्रधानमन्त्री शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले २०८३ असार ३२ गते आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेको हो । २०८२ चैत १३ गते गठित सरकारले जारी गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी सय बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नं. ४ मा “देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयमा संविधान संशोधन सम्बन्धी विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सात दिनभित्र ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने तथा उक्त बहस प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउने” उल्लेख छ । सोही अनुसार २०८२ चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले २०८२ चैत २५ गतेदेखि कार्य प्रारम्भ गरी दोस्रो पटक थपिएको म्याद भित्र अर्थात बिहीबार (आज) आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेर प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा कार्यदलले २२ वटा औपचारिक र अन्य अनौपचारिक बैठकहरू सञ्चालन गरेको थियो । त्यसक्रममा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका नेतृत्व, संविधानविद्, कानूनविद्, पूर्वन्यायाधीश, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता, पूर्वकानुन सचिव, पूर्वप्रशासक, विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशिल महिला, सञ्चारकर्मी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसहित १८४ जना विज्ञ व्यक्तिहरूसँग प्रत्यक्ष छलफल गरेको थियो । साथै संवैधानिक निकाय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, नेपाल बार एशोसिएसन, विभिन्न धार्मिक संघसंस्थाहरु लगायत १५० भन्दा बढी संघ-संस्थाहरूसँग लिखित सुझाव माग गरिएको थियो । आम नागरिकको सुझावका लागि वेबसाइटमा सूचना प्रकाशन गरिएकामा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूबाट ईमेल र ह्वाट्सएप मार्फत कुल ४४ हजार ६१३ वटा डिजिटल सुझावहरू प्राप्त भएका थिए भने टेलिफोन र अन्य विद्युतीय माध्यमबाट पनि सुझावहरू संकलन गरिएका थिए । नेपालको संविधान निर्माणका ऐतिहासिक दस्तावेज, संविधानसभाका समितिका प्रतिवेदन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नजिरहरूको अध्ययन गरी प्राप्त सुझावहरूलाई विभिन्न २० वटा विषय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेर कार्यकारी सारांश सहितको प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।
कैलाली र कन्चनपुरमा विमानस्थल सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाउन उच्चस्तरीय बैठक
काठमाडौं । कञ्चनपुरको मझगाउँ विमानस्थल र कैलालीको टीकापुर विमानस्थल सञ्चालनका विषयमा उच्चस्तरीय छलफल भएको छ । सभामुख डोल प्रसाद अर्याल, कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडक राज पौडेल , कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ का प्रतिनिधिसभा सदस्य ज्ञानेन्द्रसिंह महता, कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नं.१ की प्रतिनिधिसभा सदस्य कोमल ज्ञवाली, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, विभागीय महानिर्देशक तथा विषयगत विज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो । विमानस्थललाई यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक कानुनी, प्राविधिक तथा प्रशासनिक प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढाउने सहमति भएको छ । बैठकका क्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य जनकसिंह धामीले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग सम्बन्धित विभिन्न विषय उठाएका थिए । उनले निकुञ्जअन्तर्गत पर्ने बरनीखेडा र बेलडाँडी क्षेत्रबीचको जंगलमा सुरक्षा पोस्ट स्थापना गर्न, बेलडाँडी क्षेत्रबाट निकुञ्ज भ्रमणका लागि आवश्यक पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गर्न तथा कालिकीच तालको संरक्षण र त्यस क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न आवश्यक पहल र प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए । बैठकमा सहभागी पक्षहरूले प्रस्तुत सुझावहरूलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्दै सम्बन्धित निकायमार्फत आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
