गुण्डागर्दी र तस्करी विरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउन आईजीपी दान बहादुर कार्कीको निर्देशन
काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक दान बहादुर कार्कीले सबै प्रहरी कर्मचारीहरूले उत्कृष्ट बोली वचन एवम् व्यवहारलाई आत्मसात् गरी नागरिकको अपेक्षा अनुरूप सेवा प्रवाहमा कुनै पनि कमी कमजोरी नहुने गरी कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिएका छन् । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट भर्चुअल माध्यमद्वारा समसामयिक विषयवस्तुमा बुधबार प्रहरी कर्मचारीहरूलाई निर्देशन सम्बोधनको क्रममा प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले उक्त निर्देशन दिएका हुन् । महानिरीक्षक कार्कीले सरकारद्वारा लागु गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी आ-आफ्नो क्षेत्रमा कुनै पनि आपराधिक क्रियाकलापका घटनाहरू हुन नदिन सूचना संकलन तथा विश्लेषणलाई प्राथमिकतामा राखि सोही अनुरूप आवश्यक सुरक्षा रणनीति अपनाई प्रभावकारी रूपमा प्रहरी परिचालन गर्नुपर्ने बताए । लागूऔषध उत्पादन, ओसारपसार तथा कारोबारमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन तथा सेवनकर्ताहरूलाई लक्षित गरी सुधारात्मक कार्यक्रमहरू गर्न प्रहरी थप क्रियाशील हुनुपर्ने उनले उल्लेख गरे । सीमा नाकामा हुनसक्ने आपराधिक गतिविधि एवम् तस्करी नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरी कार्य गर्न पनि उनले निर्देशन दिएको प्रहरीको केन्द्रीय समाचार कक्षले जनाएको छ । गुण्डागर्दी विरूद्ध थप निर्मम रूपमा प्रस्तुत हुनपर्नेमा जोड दिँदै फैसला कार्यान्वयन तथा फरार प्रतिवादी पक्राउलाई तदारूकताका साथ दायित्वबोध गरी अझ सक्रिय रूपमा कार्य गर्न उनले निर्देश गरे । प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले परिवर्तनलाई आत्मसात् गरी सोही अनुरूप समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न प्रहरीको सक्रियता तथा प्रभावकारिता अझ वृद्धि गर्न जरूरी रहेको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तर सम्म प्रहरीको छवि वृद्धि हुने गरी आ-आफ्नो जिम्मेवारीमा उच्च व्यावसायिकता प्रदर्शन गरी कार्य गर्न सबै प्रहरी कर्मचारीहरू कटिवद्ध हुनुपर्ने पनि बताए । समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखि नागरिक सुनुवाई कार्यक्रमहरू मार्फत उचित सूचनाहरू प्रवाह गरी नागरिकहरूले महसुस गर्न सक्ने गरी प्रहरीले सेवा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा माथि उठेर सांगठनिक उद्देश्य एवम् लक्ष्य प्राप्तीको लागि सबै प्रहरी कर्मचारीहरू प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताउँदै गैरव्यावसायिक क्रियाकलापमा संलग्न प्रहरी कर्मचारीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याइने समेत उनले बताए । कार्यक्रममा नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक अबि नारायण काफ्ले, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लगायतको उपस्थितिको साथै काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय, ७ वटै प्रदेश प्रहरी कार्यालयहरू, नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालयहरू, नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालयहरू, प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रहरू, नेपाल प्रहरी विशेष सुरक्षा गण तथा प्रदेश प्रहरी गणहरू, जिल्ला प्रहरी परिसरहरू र जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरू एवम् मातहत मुद्दा चल्ने इकाईसम्मका कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको भर्चुअल उपस्थिति रहेको थियो ।
परम्परागत ढाँचामै सीमित कम्युनिष्ट पार्टीको ७७औं स्थापना दिवस, शीर्ष नेताको अनुपस्थितिदेखि कार्यकर्ताको असन्तुष्टिसम्म
काठमाडौं । नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको ऐतिहासिक दिनका रूपमा लिइने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको ७७ औं स्थापना दिवस बुधबार विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइएको छ । देशका प्रमुख बाममपन्थी दलहरूले आ-आफ्नै शैलीमा कार्यक्रम आयोजना गरे पनि समग्र रूपमा कार्यक्रमहरू परम्परागत ढाँचामै सीमित देखिएका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना दिवसको अवसरमा नेकपा एमालेले ललितपुरको च्यासलस्थित पार्टी कार्यालयमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा शीर्ष नेताहरूको सहभागिता रहे पनि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्वास्थ्यको कारण अनुपस्थित रहे । एमालेका कार्यालय सचिव डा. भिष्म अधिकारीका अनुसार उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलले सम्बोधन गरेका थिए । नेताहरूले कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहास, वर्तमान चुनौती र पार्टीको आगामी कार्यदिशाबारे धारणा राखेका थिए । उता, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले पनि काठमाडौंस्थित केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा स्थापना दिवस मनाएको छ । कार्यक्रममा संयोजक पुष्पकमल दाहाल र सह-संयोजक माधव कुमार नेपालले सम्बोधन गर्दै कम्युनिष्ट आन्दोलनको एकता, पुनर्गठन र वैचारिक स्पष्टताको आवश्यकतामाथि जोड दिएको कार्यालय सचिव गणेशमान पुनले जानकारी दिए । कार्यक्रममा सहभागी कार्यकर्ताहरूका अनुसार दुवै दलका कार्यक्रमहरू औपचारिक र परम्परागत शैलीमै केन्द्रित रहे । विशेष गरी विगतका वर्षहरूमा जस्तै झण्डा अर्पण, नेताहरूको सम्बोधन र औपचारिक घोषणामै सीमित रहँदा नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्ने वा समसामयिक राजनीतिक एजेन्डामाथि गहन छलफल कम भएको उनीहरूको भनाइ छ । पुराना बामपन्थी नेता तथा विश्लेषक लोककृष्ण भट्टराईले पनि यसपटकका कार्यक्रमहरू परम्परागत ढाँचाबाट बाहिर ननिस्किएको टिप्पणी गरेका छन् । उनका अनुसार कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहासलाई स्मरण गर्नु महत्वपूर्ण भए पनि वर्तमान राजनीतिक परिवेशअनुसार नयाँ सोच र कार्यक्रम आवश्यक देखिन्छ । नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको सुरुवात २००६ सालमा भएको थियो । पुष्पलालको नेतृत्वमा स्थापित भएको कम्युनिष्ट पार्टीले एकता र विभाजनको इतिहास कायम गरेको छ । त्यसयता विभिन्न विभाजन, एकता र पुनर्गठन हुँदै अहिलेका प्रमुख बाम दलहरू अस्तित्वमा आएका हुन् । ७७औं स्थापना दिवस मनाइरहँदा पनि वामपन्थी दलहरूबीच एकता, कार्यदिशा र जनसम्पर्कका विषयमा बहस जारी रहेको देखिन्छ ।
महान्यायाधिवक्ता कँडेलको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा तीन रिट
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलको नियुक्तिसम्बन्धी योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै तीन रिट निवेदन दायर गरिएका छन् । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार आज महान्यायाधिवक्ता डा. कँडेलको नियुक्तिविरुद्ध तीन रिट निवेदन दर्ता भएका र उक्त विषयमा बिहीबार सुनुवाइ हुने जानकारी दिए । महान्यायाधिवक्ता डा. कँडेलको नियुक्तिसम्बन्धी योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ताहरु माधव बस्नेत, दिपकराज जोशीलगायतले रिट निवेदन दायर रिट निवेदनमा महान्यायाधिवक्ताजस्तो पदमा अयोग्य व्यक्ति नियुक्त गरेको उल्लेख गरिएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले गत चैत २२ गते डा. कँडेललाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेको थियो । प्रधानमन्त्री शाहले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । निरन्तर १५ वर्ष कानुन व्यवसायी गरेको व्यक्ति हुनुपर्नेमा महान्यायाधिवक्ता डा. कँडेलको सो अनुभव नभएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
रासायनिक मल आपूर्तिमा सहजीकरण गर्न मन्त्री चौधरीको पहल
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले रासायनिक मलको आपूर्ति सहजीकरण गर्न सरोकारवाला निकायहरूलाई पत्राचार गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटबाट आपूर्ति गरिएको रासायनिक मल आगामी असारसम्म मौज्दात रहने भएपनि, पश्चिम एशियामा जारी सङ्कटका कारण मल आपूर्तिमा अवरोध उत्पन्न हुने देखिएकाले सहजीकरणका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई आग्रह गरिएको हो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास र वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले कृषि विभाग, राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, सातै प्रदेशका कृषि मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आगामी यामको धानखेतीका लागि मल बिक्री-वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेकी छन् ।
भक्तपुरबाट ११ विचौलिया पक्राउ
काठमाडौं । भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा विचौलिया प्रवेश गरी कर्मचारीलाई काम गर्न अवरोध पुर्याएको भन्दै प्रहरीले आज ११ जनालाई पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रहरी उपरीक्षक सूर्यबहादुर खड्काले भक्तपुर नगरपालिका-१० स्थित भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयबाट उनीहरुलाई आज पक्राउ गरिएको जानकारी दिए । लेखापढी व्यवसायी तथा भूमि सेवा व्यवसायीको नाममा कार्यालयभित्र प्रवेश गरी सेवाप्रवाहमा असर पु¥याउने कार्य गर्दै आएको कार्यालयबाट गुनासो आएपछि प्रहरी परिषर भक्तपुरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उनीहरुलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान अगाडि बढाएको उनले जानकारी दिए ।
सम्पत्ति छानबिन आयोगद्वारा औपचारिक कार्य प्रारम्भ, कामु प्रधानन्यायाधीश समक्ष अध्यक्ष भण्डारीको शपथ
काठमाडौं । मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र दण्डहीनता अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले गठन गरेको ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ले बुधबार (आज) देखि औपचारिक रूपमा कार्य प्रारम्भ गरेको छ । २०८३ वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको कार्यालय केशरमहलमा स्थापना गरिएको छ । आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष भण्डारीले बुधबार नै कायम मुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण भने अन्य सदस्यहरू तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका पूर्व मुख्यन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट प्रकाश लम्साललाई अध्यक्ष भण्डारीले शपथ गराएका हुन् । जाँचबुझ ऐन २०२६ बमोजिम कार्यसम्पादन गर्ने जिम्मेवारी पाएको यस आयोगको कार्यसम्पादन सर्त (टीओआर) समेत स्वीकृत भइसकेको छ । एक वर्षको कार्यकाल तोकिएको यस आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका, सेवानिवृत्त भएका वा पदबाट हटिसकेका पदाधिकारी र तिनका परिवारको नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी सूक्ष्म जाँचबुझ गर्नेछ । आयोगले कुनै पनि व्यक्तिको अनुसन्धान सम्पन्न हुनासाथ प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ, जसलाई सरकारले ४५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । आयोगले पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र व्यावसायिक ढङ्गले कार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै कसैको दबाब वा प्रभावमा नपरी जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेछ । आयोगले लिखित, मौखिक, विद्युतीय माध्यम, सामाजिक सञ्जाल वा अन्य जुनसुकै माध्यमबाट पनि उजुरी संकलन गर्नेछ । कार्यसम्पादनको सिलसिलामा आयोगले आवश्यकताअनुसार विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूको सल्लाह लिन सक्ने प्रावधान राखिएको भएता पनि स्वार्थको द्वन्द्व भएका विज्ञहरूलाई भने आमन्त्रण गर्न नपाइने कडा सर्त तय गरिएको छ । यो आयोगको गठन २०८२ चैत १३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीहरु’ को बुँदा नम्बर ४३ मा उल्लिखित भ्रष्टाचारविरोधी प्रतिबद्धताअनुरुप भएको हो । हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आयोगका लागि आवश्यक ३२ जना कर्मचारीको छनोट (स्क्रिनिङ) गरिरहेको छ । आयोगको कामलाई पारदर्शी बनाउन त्यहाँ खटिने कर्मचारीहरूले समेत कार्यभार सम्हालेको एक साताभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सुदूरपश्चिमको जलविद्युत: १८ हजार मेगावाट क्षमता तर उत्पादन १ प्रतिशतभन्दा कम
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना भए पनि सरकारी उदासीनता र कानुनी जटिलताका कारण उत्पादन र पूर्वाधार विकासमा निकै पछाडि परेको छ । बुधबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) र सुदुरपश्चिम प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूबीच भएको छलफलमा प्रदेशको जलविद्युत क्षमता १८ हजार १४९ मेगावाट रहेकोमा हालसम्म मात्र १६६ मेगावाट अर्थात् करिब ०.९४ प्रतिशत उत्पादन भएको बताइएको छ । इप्पानका अनुसार नेपालको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा ६१ खर्बको योगदान रहँदा सुदूरपश्चिमको हिस्सा ७ प्रतिशत मात्रै सीमित हुनुको प्रमुख कारण ऊर्जा क्षेत्रको सुस्त विकासलाई मानिएको छ । छलफलमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले निजी क्षेत्र ५० वर्षको आयोजना अनुमति र एकद्वार प्रणालीको पर्खाइमा रहेको बताए । १६ मन्त्रालय र ३६ विभाग धाउनुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रियाले लगानीकर्ता निरुत्साहित भएको बताए । यस्तै, इप्पान कार्यसमिति सदस्य सुमन जोशीले सुदूरपश्चिमका ६१ आयोजना विभिन्न चरणमा भए पनि प्रसारण लाइनको अभावमा थप आयोजना बन्ने सम्भावना न्यून रहेको औंल्याइन् । हाल यस क्षेत्रमा बलाच-अत्तरिया १३२ केभी लाइन मात्रै विकल्पको रूपमा रहेको र त्यो पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भइसकेकाले नयाँ प्रसारण लाइन निर्माण अनिवार्य भएको छ । जोशीका अनुसार जलविद्युत आयोजना अध्ययनदेखि निर्माणसम्म पुग्न ७/८ वर्ष लाग्ने गरेको छ । साथै, १६ मन्त्रालय र ३६ विभाग धाउनुपर्ने जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाले लगानीकर्तालाई झनै निरुत्साहित बनाएको छ । 'सरकारले एकद्वार प्रणाली लागू गरेर सहजीकरण गरिदिए निजी क्षेत्र अघि बढ्न तयार छ,' उनले भनिन् । उनका अनुसार वन क्षेत्रबाट अनुमति लिन कठिन हुने, न्यूनतम पूर्वाधार अभाव, तथा प्रसारण लाइन विस्तारमा ढिलाइजस्ता समस्याले सुपमा लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन । यसले आयोजना लागतसमेत बढाउने गरेको छ । नेपालले चालु आर्थिक वर्षको पुससम्म १२ अर्ब रुपैयाँको विद्युत आयात गर्दा १७ अर्ब रुपैयाँको निर्यात गरेको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा हालसम्म करिब १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ भने ३ लाख १२ हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन्, जसमा ६० हजार स्थायी रोजगारी छन् । यद्यपि, सुपमा लगानी न्यून रहँदा प्रदेशको समग्र आर्थिक विकास प्रभावित भएको छ । स्थानीय पूर्वाधार अभाव पनि प्रमुख समस्या बनेको छ । निजी क्षेत्रले देशभर ३,७०० किलोमिटर सडक, १६० स्वास्थ्य केन्द्र, १०७ खानेपानी र ५५ सिँचाइ आयोजना निर्माण गरेको भए पनि सुपमा यसको पहुँच सीमित छ । प्रसारण लाइन निर्माणका सन्दर्भमा सागर श्रेष्ठले बझाङदेखि दोदोधरासम्म ४०० केभीको प्रसारण लाइन निर्माणको योजना रहेको र दोदोधरालाई नेपालकै ठूलो ऊर्जा हब बनाएर भारतको बरेली निर्यात गर्न सकिने सम्भावना प्रस्तुत गरे । यद्यपि, यस्ता आयोजनाका लागि बजेट अभाव र जग्गा प्राप्तिको समस्या मुख्य बाधक रहेको छ । पूर्वसचिव अनुपकुमार उपाध्यायले सरकारले ५१ प्रतिशत शेयरको ढिपी छोडेर प्रसारण लाइन र व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले वन मन्त्रालय विकासको सबैभन्दा ठूलो अवरोधक बनेको टिप्पणी गर्दै कानुन संशोधनमा जोड दिए । छलफलमा सहभागी जनप्रतिनिधि र ऊर्जा उद्यमीहरूले सुदूरपश्चिममा १८ हजार मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन क्षमता भए पनि हालसम्म १ प्रतिशतभन्दा कम मात्र उत्पादन हुनु दुखद रहेको बताए । छलफलमा अधिकांश वक्ताहरूले वन ऐन र प्रसारण लाइनको अभावलाई आयोजना निर्माणको मुख्य बाधक (बोटलनेक) का रूपमा चित्रण गरे । राष्ट्रिय सभा सदस्य रेणु चन्द र गरिमा शाहले वनका कारण आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन नसकेको स्वीकार गर्दै राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन र नीतिहरू संशोधनको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए । इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले वन मन्त्रालयको झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा रुख गणनादेखि कटान अनुमतिसम्म पुग्दा वर्षौं बित्ने र लागत बढ्ने गरेको गुनासो गरे । प्रदेश सभा सदस्य पदम बहादुर शाहीले विकास रोक्ने वनका कानुनहरू तत्काल फेर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रदेश सरकार लगानी गर्न तयार भए पनि संघले अधिकार नदिएको बताए । यस्तै, राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणदत्त मिश्रले सुदूरपश्चिम ७०० किलोमिटर टाढा भएकै कारण सरकारको सोच पनि यहाँको विकासका लागि टाढै रहेको टिप्पणी गरे । बाजुराका सांसद जनकराज गिरीले ३४ वर्षदेखि अध्ययनमै सीमित पश्चिम सेती र १९०२ मेगावाटको फुकोट कर्णालीलाई सुदूरपश्चिमको गेम चेन्जर आयोजनाका रूपमा अघि बढाउन माग गरे । उनले यी आयोजना बनेमा सुदूरपश्चिमले केन्द्रसँग भिक माग्नु नपर्ने विश्वास व्यक्त गरे । सांसद हरिमोहन भण्डारीले पनि अर्थतन्त्र उकास्न ऊर्जा विकास अनिवार्य रहेको र जनस्तरबाट लगानी जुटाएर भए पनि आयोजना अघि बढाउनुपर्ने बताए । यद्यपि, सांसद गणेश विकले आयोजनाले जनतालाई के दिन्छ र उनीहरूको पुनस्स्थापना कसरी हुन्छ भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे । प्रवर्द्धक विरेन्द्र मल्लले ठूला आयोजनाको चर्चा भइरहँदा साना आयोजनाले भोग्नुपरेका बीमा, बैंक र रोयल्टीका समस्या समाधानमा ध्यान दिन आग्रह गरे । इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले निजी क्षेत्रले ऊर्जा उत्पादनमा ८५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको उल्लेख गर्दै अब प्रसारण लाइन र विद्युत व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रलाई खुला गर्न माग गरे । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सुरेन्द्र घिमिरेले १६ मन्त्रालय र ३६ विभागको कामलाई एकद्वार प्रणालीबाट लैजाने विषयमा छलफल भइरहेको र सेवालाई सहज बनाउन फाइल ट्र्याकिङ सुरु गरिएको जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशन- बजेट र कानुनको बहाना देखाएर काम रोक्न पाइँदैन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले राष्ट्रिय योजना आयोग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानजस्ता निकायहरूलाई खारेज गर्नुको सट्टा सुधारमार्फत सुदृढ बनाई सरकारको सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउने स्पष्ट पारेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले योजना निर्माण र नीतिगत अनुसन्धान व्यवस्थित भएमा मात्र सरकारलाई सेवा प्रवाहमा सहजता मिल्ने बताए । ‘यी निकायहरूलाई सुधार गर्न सके सरकार सञ्चालनमा ठुलो सहयोग पुग्नेछ,’ उनले भने । ‘विषयविज्ञ र अनुसन्धानकर्ताको महत्त्व कति रहन्छ भन्ने हामीलाई थाह छ । हामीलाई यस्तो उत्कृष्ट विज्ञता चाहिएको हो, जसले जनप्रतिनिधिले भन्दा पनि गहिरो अध्ययन र दूरगामी सोच प्रस्तुत गर्न सकून् । सरकारले विज्ञहरूको प्राज्ञिक कार्यलाई पूर्ण रूपमा ग्रहण गर्नेछ,’ उनले थपे । प्रधानमन्त्री शाहले कुनै पनि बहानाबाजी नगरी बिना संकोच नतिजा निकाल्ने गरी काम गर्न दुवै निकायलाई निर्देशन दिए । ‘कुनै पनि कार्य सम्पादन गर्दा ठोस योजना र सजग कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ। विकासमा विषय विज्ञको भूमिका अतुलनीय हुन्छ, यो तथ्यलाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्नुस्,’ उनले भने । मन्त्रालयहरूबीच समन्वय नभएको भन्ने तर्क स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै उहाँले एउटै सरकार मातहत त्यस्तो समस्या हुन नहुने बताए । साथै बजेट र कानुनी जटिलतालाई काम नगर्ने बहानाका रूपमा प्रयोग नगर्न समेत उनले सचेत गराए । ‘प्रभावकारी अध्ययन र अनुसन्धानबाट मात्रै परिणाम सम्भव छ । पुराना नीति र ऐनकै भरमा ५० वर्षसम्म काम त चलाउन सकिएला तर सुधार नगरेसम्म देश समृद्ध हुन सक्दैन,’ प्रधानमन्त्रीको कथन थियो । सो अवसरमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले वर्तमान समयलाई सुधारको स्वर्णिम अवसरका रूपमा लिनुपर्ने र उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धताअनुसार काम अघि बढ्ने बताए । उनले विज्ञहरूको ज्ञानलाई सरकारी नीति, कार्यक्रम र बजेटमा रूपान्तरण गर्न निर्देशन दिए । स्पष्ट लक्ष्य, पर्याप्त बजेट, तोकिएको जिम्मेवारी र मापनयोग्य परिणामसहितका प्रस्तावहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत ल्याउनुपर्नेमा उनको विशेष जोड थियो । अर्थमन्त्री वाग्लेले विद्यमान संस्थागत संरचनाको सुदृढीकरण, अप्रासङ्गिक प्रावधानहरूको खारेजी र नयाँ आवश्यकता अनुसार नीति विकास गर्ने प्रक्रिया थालनी गरिने जानकारी दिए । उनले नवप्रवर्तनात्मक कार्यक्रमहरूलाई ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ का रूपमा सुरु गरी सफल भएपछि राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार गर्ने रणनीतिबारे समेत चर्चा गरे । छलफलका क्रममा आयोगका पदाधिकारीहरूले आफ्नो क्षेत्रको कार्य प्रगति, चुनौती र बजेटको अवस्थाबारे प्रधानमन्त्रीसमक्ष बिफ्रिङ गरेका थिए । प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरूले हालसम्मका अध्ययन–अनुसन्धान सरकारी कार्य प्रणालीका लागि निकै महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै थप जनशक्ति र स्रोतसाधनको मागसमेत गरे । प्रधानमन्त्रीसँगको यस प्रत्यक्ष संवादले आफूहरूलाई थप ऊर्जा र मेहनतका साथ काम गर्ने प्रेरणा मिलेको उनीहरूको भनाइ छ ।
