राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कृषि लगानी ३९ अर्ब ५३ करोड नाघ्यो, दक्ष विज्ञमार्फत सेवा प्रवाह
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले प्राथमिकताका साथ कृषिमा लगानी बढाउँदै लगेको छ । विशेषगरी कृषि क्षेत्रमा गरिने कर्जा लगानीलाई प्राथमिकतामा राख्दै बैंकले २०८२ चैत मसान्तसम्म ३९ अर्ब ५३ करोड २० लाख कृषि कर्जा प्रवाह गरेको छ । बैंकको आधार दरमा न्यूनतम प्रिमियम कायम गरी सस्तो ब्याजदरमा कृषि कर्जा प्रवाह गरिरहेको बैंकले कृषक तथा कृषि उद्यमीलाई आकर्षित गर्न कृषिसँग सम्बन्धित कर्जामा प्रशोधन शुल्कमा समेत सुविधा प्रदान गर्दै आइरहेको सूचना अधिकारी पवन रेग्मीले जानकारी दिए । बैंकले कुखुरापालन, बाख्रापालन, गाईपालन, भैँसीपालन, माछापालनलगायतका कृषि परियोजनामा लगानी गर्दै आइरहेको बैंकले पछिल्लो समयमा विभिन्न प्रदेशमा विभिन्न कृषि उत्पादनलाई जोड दिँदै ४.७५ प्रतिशत ब्याजदरमा पाँच करोडसम्मको ‘प्रदेश विशेष कृषि कर्जा’ प्रदान गर्ने गरेको छ । त्यसैगरी बैंकले स्थानीय साना कृषकलाई लक्षित गरी कुनै पनि प्रशोधन शुल्क नलिई बैंकले ४.७५ प्रतिशत ब्याजदरमा १० लाखसम्म साना किसान सरल कर्जा’ उपलब्ध गराइरहेको जनाएको छ । सूचना अधिकारी रेग्मीले भने, ‘बैंकले किसानहरुका लागि ‘किसान क्रेडिट कार्ड’को सुविधा पनि उपलब्ध गराइरहेको छ, कृषि कर्जाको सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित बनाउन बैंकले छुट्टै कृषि कर्जा नीति जारी गरी कृषि कर्जा कार्यविधिसमेत लागू गरेको छ ।’ कृषिमा गरिने लगानीलाई प्रभावकारी बनाउन बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा छुट्टै कृषि तथा सामाजिक बैंकिङ विभाग स्थापना गर्नुका साथै सो क्षेत्रमा दक्ष कृषि विज्ञलाई कर्मचारीका रुपमा भित्र्याई बैंकले विभाग, प्रादेशिक कार्यालय र शाखा कार्यालयमा खटाउँदै आएको बैंकले जनाएको छ । बैंकले ७७ वटै जिल्लामा रहेका आफ्ना सबै ३१४ वटै शाखामार्फत कृषि कर्जा उपलब्ध गराउँदै कृषि कर्जामा ग्रामीण कृषकको पहुँच सुनिश्चित गरेको छ ।
किताबखानाको पूर्ण डिजिटल प्रणाली सुरु, निजामती कर्मचारीको विवरण अब अनलाइनमै
काठमाडौं । निजामती कर्मचारीहरूले अब आफ्ना विवरण अनलाइनबाटै हेर्न तथा अद्यावधिक गर्न सक्ने भएका छन् । बुधवारबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय किताब खाना (निजामती) ले आफ्ना सबै सेवाहरू अनलाइन प्रणालीमार्फत सञ्चालनमा ल्याएको छ। यो सँगै अब सेवाग्राही तथा सम्बन्धित कर्मचारीहरूले निजामती सम्बन्धी सेवाका लागि विभागमा भौतिक रूपमा उपस्थित हुने पर्ने छैन । अनलाइनमार्फत सिट रोल दर्ता, व्यक्तिगत विवरण अद्यावधिक जस्ता सेवाहरू आफ्नै स्थानबाट सेवा लिन सकिने किताबखानाले जनाएको छ । आजदेखि पूर्ण रूपमा डिजिटल सेवा दिन सुरु गरेको किताब खानामा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले अनुगमनसमेत गरेकी थिइन् । अनुगमनपछि मन्त्री रावलले प्रविधिमैत्री सेवालाई अझ प्रभावकारी र गुनासोरहित बनाउन निर्देशन दिएकी छिन् ।
विकल पौडेल दम्पतीविरुद्ध ६९ करोडको मुद्दा, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि मुछिए
काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागले विदेशी विनिमय अपचलन र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) को अभियोगमा विकल पौडेल र उनकी श्रीमती एलिना बस्नेतविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका विकल पौडेलविरुद्ध यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राजस्व अनुसन्धान विभागले भ्रष्टाचार, अवैध सम्पत्ति आर्जन र विदेशी विनिमय अपचलनका मुद्दाहरू दायर गरेको थियो । हाल उनी जेलमा रहेका छन् । विशेष अदालतले पौडेललाई २ वर्ष कैद सजाय सुनाएकाे थियाे । राजस्व अनुसन्धान विभागका अनुसार पर्वतको साविक कटुवाचौपारी- ४ स्थायी ठेगाना भई हाल काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ-९ बस्ने ४३ वर्षीय विकल पौडेल र उनकी पत्नी एलिनाले विदेशी विनिमय अपचलन गरी अवैध कारोबार गरेको पाइएको हो । यसअघि विभागले उनीहरूविरुद्ध ६२ करोड ६५ लाख ९१ हजार ८९३ रुपैयाँ विगो कायम गरी विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ बमोजिम मुद्दा दायर गरिसकेको थियो । विदेशी विनिमय अपचलनबाट आर्जित सम्पत्तिको विषयमा थप अनुसन्धान गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३ विपरीतका कार्यहरू गरेको पुष्टि भएको विभागले जनाएको छ । सोही आधारमा विभागले वैशाख १६ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा थप अभियोग पत्र दर्ता गरेको छ । विकल पौडेललाई ६१ करोड १३ लाख २१ हजार १५३ रुपैयाँ २० पैसा र एलिना बस्नेतलाई ७ करोड ८१ लाख ४४ हजार ५१ रुपैयाँ ५० पैसा गरी कुल ६८ करोड ९४ लाख ६५ हजार २०४ रुपैयाँ ७० पैसा बिगो दावी गरिएको छ । विभागले प्रतिवादीहरूबाट बिगो बमोजिमको रकम असुल गरी सोही ऐनको दफा ३० को उपदफा ९१० बमोजिम बिगोको दोब्बर जरिवाना, कसूरको मात्रा अनुसार कैद सजाय र अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्ति जफत गर्न मागदावी गरेको छ । यो मुद्दा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंमार्फत अदालतमा दर्ता गरिएको हो ।
नेपाली बिरामीले अमेरिकामा उपचार गर्न योग्य भएमा मात्र भिसा पाउने
काठमाडौं । उपचार गर्न योग्य बिरामीलाई मात्र अमेरिकाले भिसा दिने भएको छ । काठमाडौंस्थित अमेरिकन दूतावासले रोगको प्रकृति र किन अमेरिकामा उपचार आवश्यक छ भन्ने प्रमाण खुलाएमा मात्र भिसा दिने भएको छ । चिकित्सकद्वारा जारी गरिएको मेडिकल रिपोर्ट पनि भिसा आवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने दूतावासले उल्लेख गरेको छ। अमेरिकामा उपचार गर्न जान बी- २ भिसाको आवेदन दिन कडा मापदण्डहरू पूरा गर्नु पर्ने दूतावासले बताएको छ । अमेरिकामा रहेको चिकित्सक वा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्राप्त पत्रमा विशेष रोगको उपचार गर्ने, उपचार अवधि कति समय लाग्ने र खर्च कति हुने भन्ने उल्लेख गरिएको हुने दूतावासले जारी गरेको सूचनामा बताइएको छ ।
बैंकको ऋण नतिर्न उक्साउने संग्रौला पक्राउ
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरू घरमा आएमा कालोमोसो दल्नु र भौतिक आक्रमण गर्नु भनेर अभिव्यक्ति दिने एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । बुधबार ४५ वर्षीय देवीप्रसाद संग्रौलालाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको हो । संग्रौलाले सामाजिक संजाल तथा निगरानी टीभीमार्फत उत्तेजित हुने अभिव्यक्ति दिने गरेका थिए । उनले विभिन्न जिल्लाहरुको भ्रमण गरेर वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको मानिसहरुलाई भेला जम्मा गराएर भड्काउने गरेका थिए । संग्रौलाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रकम माग गर्दै घरमा आएका कर्मचारीलाई लखेट्नु, भौतिक आक्रमण गर्नु, कालोमोसो दल्नु जस्ता भड्किलो अभिव्यक्ति दिएका थिए । सार्वजनिक शान्ति भङ्ग गर्ने समेत काम गरेकोले झापा अर्जुनधारा ११ हाल भक्तपुर मध्यपुर ठिमी ६ बस्ने देवी प्रसाद संग्रौलालाई कार्यालयबाट खटिएका प्रहरी टोलीले उनलाई एयरपोर्ट गेटबाट पक्राउ गरेको हो । उनी काठमाडौंबाट पक्राउ परेका हुन् ।
१५ दिनको तलब १५ गते नै भुक्तान
काठमाडौं । सरकारले कर्मचारीलाई १५ दिनमै पारिश्रमिक दिने कार्य सुरु गरेको छ । पाइलट परियोजनाको रूपमा उक्त कार्य आज बुधबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले १५ दिनमै कर्मचारीलाई तलब दिने कार्यको शुभारम्भ गरे । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको कर्मचारीहरूलाई तलब प्रविष्ट गर्ने प्रणाली कम्प्युटरराइज्ड गभरमेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम (सिगास) मार्फत कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भुक्तानी आदेश पठाई अर्थमन्त्री वाग्लेले १५ दिनमै तलब दिने कार्यको सुरुवात गरेका हुन् । अर्थमन्त्रीको सो आदेशसँगै अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले वैशाख महिनाको पहिलो अर्धमासिक (१५ दिन) तलब प्राप्त गरेका थिए । १५ दिनमै तलब भुक्तानी कार्यको शुभारम्भ गदै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले यस्तो निर्णय गरेको बताए । ‘१५ दिनमा तलब दिँदा बजार चलायमान हुन्छ । उपभोग र माग दुवै बढ्छ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘यो पाइलट परियोजनाको रुपमा संघीय निजामती कर्मचारीमा लागू गरिएको हो । विस्तारै सरकारी वेतनधारी सबैले यो सुविधा पाउनुहुन्छ । उनले मन्त्रालयले निर्णय गरेको ११ दिनमै प्राविधिक तयारी पूरा गरेर १५ दिनमै तलब दिन मेहनत गरेको भन्दै महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई धन्यवाद दिए । सो अवसरमा बोल्दै महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले अब विस्तारै प्रदेश तथा अन्य सेवाका सरकारी कर्मचारीले पनि १५ दिनमा तलब पाउने बताए । १५ दिनमा तलब दिन आफ्नो कार्यालय प्राविधिक रूपमा तयार रहेको भन्दै उनले यसलाई क्रमैसँग अघि बढाउने बताए । उनका अनुसार अहिले रहेको प्रणालीबाट १५ दिन वा एक महिना जुन समयमा कर्मचारीले तलबको माग गर्छन् सोही समयमा तलब दिन सकिन्छ । अर्धमासिक रूपमा कर्मचारीलाई तलब भुक्तानी गर्दा बजारमा नियमित माग सिर्जना हुने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने उनको भनाइ छ । यस्तै, यसले उपभोग खर्चको वितरण समान रूपमा फैलिने साना व्यवसायीहरूको नगद प्रवाहमा वृद्धि हुने महालेखा नियन्त्रक पौडेलले बताए । १५ दिनमा तलब दिँदा सेवा व्यवसायमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने र डिजिटल अर्थतन्त्र वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ । गत वैशाख ४ गते अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सरकारी कर्मचारीलाई हरेक १५ दिनमा तलब खुवाउने कार्य पाइलट परियोजनाका रुपमा अघि बढाउने निर्णय गरेका थिए ।
हवाई यात्रामा प्रतिबन्धित सामग्री नष्ट
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयले विमानस्थलबाट प्रस्थान गर्ने यात्रुले लैजान खोजेका सुरक्षा दृष्टिकोणले निषेधित एवं कानुनले प्रतिबन्धित सामग्री आज नष्ट गरेको छ । गत चैत ३० देखि यही वैशाख १५ गतेसम्म यात्रामा छुटेका, बेवारिसे अवस्थामा फेला परेका लाइटर, मदिरा, कैची, घ्यु, मसलालगायत सामग्री विमानस्थजको डम्पिङ क्षेत्रमा नष्ट गरेको कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक राजकुमार सिलवालले जानकारी दिए ।
अब १८ वर्ष नपुगी लाइसेन्स लिन नपाइने
काठमाडौं । सरकारले ३३ वर्ष पुरानो सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ लाई विस्थापित गर्दै थप कडा प्रावधानसहितको नयाँ ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सवारी तथा यातायातसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८२ को मस्यौदा तयार पारी सरोकारवालाहरूसँग राय सुझाव संकलन गरिरहेको हो । सडक दुर्घटना न्यूनीकरण र सुरक्षित चालक उत्पादन गर्ने उद्देश्यले ल्याउन लागिएको यस प्रस्तावित विधेयकमा लाइसेन्स लिने उमेरको हद बढाउनेदेखि ट्रायल परीक्षालाई थप चुनौतीपूर्ण बनाउनेसम्मका व्यवस्था राखिएका छन् । प्रस्तावित विधेयक अनुसार अब चालक अनुमतिपत्र लिनका लागि उमेरको हद दुई वर्ष बढाइनेछ । नयाँ व्यवस्था लागू भएमा दुईपाङ्ग्रे सवारीका लागि १८ वर्ष, साना तथा मझौला (चारपाङ्ग्रे) सवारीका लागि २१ वर्ष र ठूला सवारीका लागि कम्तीमा २३ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ । हाल १६ वर्षमै दुईपाङ्ग्रे र १८ वर्षमा साना सवारीको लाइसेन्स लिन पाउने व्यवस्था छ । साथै पहिलो पटक लाइसेन्सलाई प्रयोजनका आधारमा निजी र व्यावसायिक गरी वर्गीकरण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । सार्वजनिक सवारी, ट्याक्सी वा स्कुल बस चलाउन अनिवार्य रूपमा व्यावसायिक लाइसेन्स लिनुपर्ने र त्यसका लागि कम्तीमा ८ कक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने प्रावधान मस्यौदामा उल्लेख छ । लाइसेन्सको प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) लाई समेत थप व्यवहारिक बनाउन खोजिएको छ । अब परीक्षार्थीले ट्रायल सेन्टरभित्रका नियमित अवरोध मात्र नभई कच्ची र चिप्लो बाटोमा समेत सवारी चलाएर आफ्नो दक्षता प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । घुमाउरो, उकालो-ओरालो र पार्किङको विद्यमान परीक्षणलाई यथावत राख्दै सडकको वास्तविक अवस्थामा सवारी चलाउन सक्ने क्षमताको जाँच गरिनेछ । यद्यपि लिखित परीक्षाको प्रणालीमा भने कुनै परिवर्तन गरिएको छैन । मन्त्रालयका अनुसार प्राप्त सुझावहरू समेटेर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिई कानुन र अर्थ मन्त्रालयको सहमतिपछि मन्त्रिपरिषद् पठाइनेछ । संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको ९१औं दिनदेखि यो ऐन कार्यान्वयनमा आउने मन्त्रालयले जनाएको छ । लाइसेन्स लिन कडाइ गरिए पनि नवीकरण गर्दा लाग्ने जरिवाना घटाउने र नेपालबाटै अन्तर्राष्ट्रिय ड्राइभिङ परमिट जारी गर्ने जस्ता व्यवस्थाहरू पनि विधेयकमा समेटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
