भायानेटले रोयल्टी र आरटिडिएफ गरी बुझायो ५५ करोड
काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक भायानेट कम्युनिकेसनसले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई कुल ५५ करोड रूपैयाँ बुझाएको छ । प्राधिकरण र मन्त्रालयलाई विवादित बक्यौतासहित २०८०/८१ सम्मको रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) गरी कुल ५५ करोड रूपैयाँ बुझाएको हो । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) शुल्क तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । यो शुल्क इन्टरनेट बिक्री मात्रमा लाग्ने कि मर्मत सम्भार खर्चमा पनि लाग्ने भन्ने विषयमा सरकार र आइएसपिहरूबीच विवाद रहँदै आएको थियो । आइएसपिहरूले मर्मत सम्भार खर्चमा शुल्क नलगाउनुपर्ने अडान लिएका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले मर्मत सम्भार खर्चमा समेत रोयल्टी र आरटिडिएफ लागु गर्न आदेश दिएपछि भायानेटले तुरुन्तै बक्यौता भुक्तानी अघि बढाएको हो । भायानेटले त्यससँगै पछिल्लो आर्थिक वर्षको रोयल्टी र आरटिडिएफ पनि बुझाएको जनाएको छ । हालसम्म देशका प्रमुख दुई आइएसपिले मात्र बक्यौतासहित पछिल्लो वर्षको रोयल्टी र आरटिडिएफ बुझाएका छन् ।भायानेटका प्रमुख वित्तीय अधिकारी (सिएफओ) रन्धीर कुमार शाहले भने, ‘अदालतको आदेशपछि भुक्तानी सम्बन्धी अन्योल अन्त्य भएको छ । हामीले दायित्व पूरा गर्न पाउँदा खुसी छौँ र प्रयोगकर्ताहरूलाई उत्कृष्ट सेवा दिन प्रतिबद्ध छौँ ।’ भायानेटले यो भुक्तानीसँगै रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) बापतका सबै दायित्व पूरा गरेको जनाएको छ ।
७ प्रतिशतमा लिएको ऋणको ब्याज १६ प्रतिशत तिर्यौं, बैंकप्रति व्यवसायीहरुको विश्वास टुट्यो
काठमाडौं । घरजग्गा व्यवसाय पछिल्लो समय शिथिल अवस्थामा छ । घरजग्गा कारोबार चलायमान हुन नसक्दा समग्र अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको छ । अर्थतन्त्र सुधारको लागि घरजग्गा कारोबारमा सुधार हुनुपर्ने सरोकारवालाहरूले धारणा राख्दै आएका छन् । तर पनि घरजग्गा कारोबार पछिल्लो समय धेरै सुधार हुन सकेको छैन । घरजग्गा कारोबार सुधार हुन नसक्नुका कारण र सरकारले ल्याएको अध्यादेशले घरजग्गा कारोबारमा सुधार ल्याउनसक्छ वा सक्दैन भन्ने विषयमा घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : घरजग्गा कारोबारको अवस्था कस्तो छ ? घरजग्गा कारोबारको अवस्था सबैलाई थाहा नै भएको छ । घरजग्गा कारोबारमा शिथिलता नै छ । हरेक महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा बढेको देखिए पनि भित्री रूपमा शिथिलता नै छ । सुधार हुने अपेक्षा राख्दा राख्दै अहिलेसम्म सुधार हुन सकेको छैन । समग्रमा भन्दा घरजग्गा कारोबारबाट चित्त बुझाउने ठाउँ छैन । लामो समयसम्म घरजग्गा कारोबारमा सुधार हुन नसक्नुका कारण के हो जस्तो लाग्छ ? मंसिर महिनाको घरजग्गा कारोबार हेर्ने हो भने ४७ हजार लिखत पास भएको थियो । पुस महिनामा बढेको छ । पुस महिनामा सबैभन्दा धेरै ४ अर्ब १५ करोड बराबरको राजस्व संकलन भएको थियो । तर घरजग्गा व्यवसायीहरू कारोबारबाट सन्तुष्ट छैनौं । यति मात्रै होइन, कारोबार धेरै हुनुपर्ने हो । विगतको तुलनामा बढ्दै जानुपर्ने हो तर हुन सकेको छैन । हरेक महिना ४७ हजार मात्रै नभएर एक लाख लिखित पास हुनुपर्छ । घरजग्गा कारोबारबाट राज्यलाई १० अर्ब बढी राजस्व संकलन हुनुपर्छ । जुन हिसाबले कारोबारमा वृद्धि हुनुपर्ने हो त्यो हिसाबले भएको छैन । कारोबार माथि उठ्न सकेको छैन । कारोबार कम हुँदा घरजग्गा व्यवसायीहरुको आर्थिक अवस्था पनि नाजुक छ । कारोबार भएपनि नभए पनि बैंकलाई पैसा व्यवसायीहरुले तिर्नुपर्छ । अन्य व्यक्तिगत वा घरजग्गा नै धितो राखेर भएपनि बैंकको साँवा ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था भएको छ । यस्तै अवस्थामा रह्यो भने ठूला व्यवसायीहरूले पनि तिर्न नसक्ने अवस्था छ । सरकारले घरजग्गा कारोबारमा देखिएको शिथिलता हटाउनको लागि घरजग्गा व्यवसायीहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । घरजग्गा कारोबारलाई सुधार नगरी आर्थिक अवस्था सुधार हुँदैन सरकारले भन्ने तर सुधारको पक्षमा लागेको भने देखिएको छैन । सरकारले सुधारको लागि काम गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाउने तर काम भने नगर्ने अवस्था छ । सरोकारवाला निकायहरूलाई घरजग्गा कारोबार सुस्त भएकाले अर्थतन्त्रमा सुधार हुन नसकेको भन्ने लागेको हो भने घरजग्गा कारोबारलाई सुधार गरेर लैजान आग्रह गर्दछु । घरजग्गा कारोबार सुधारको लागि आवश्यक नीति नियमहरू तत्काल सुधार गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दछु । घरजग्गा कारोबार सहकारीमा देखिएको समस्यासँग जोडिएको भन्न थालिएको छ, वास्तविकता के हो ? सहकारी र घरजग्गा कारोबार एक अर्काका परिपूरक हुन । सहकारी एक हिसाबले बैंक नै हो । सबै सहकारीमा समस्या थिएन । एउटामा समस्या आउँदा सबै सहकारीमा समस्या देखियो । निक्षेपकर्ताहरु एकै पटक सहकारीको रकम र्फिता गर्दा राम्रो गरिरहेको सहकारीमा पनि समस्या भएको छ । बैंकका पैसा राख्ने सबै निक्षेपकर्ता एकैपटक पैसा झिक्न जाने हो भने बैंकले पनि पैसा दिनसक्ने अवस्था हुँदैन । बैंकहरूले अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेका हुन्छन् । बैंकहरू भन्दा सहकारीमा ऋण लिन सहज हुने भएकाले सहकारीबाट बढी ऋण लिने गरेका थिए । बैंकमा ऋण लिन र तिर्न सहज नभएकाले पनि सहकारीबाट ऋण लिनेहरू वृद्धि भएका थिए । त्यसले पनि घरजग्गा कारोबारमा समस्या परेको छ । घरजग्गा व्यवसायीहरूको बैंकसँगको सम्बन्ध कस्तो छ ? बैंकहरुले घरजग्गा व्यवसायीहरुलाई ऋण प्रवाह गर्दा जुन ब्याजदरमा ऋण दिएको थियो । बैंकबाट ऋण लिदा निर्धारण गरेको ब्याज दोब्बरसम्म हुन पुगेको थियो । ७ प्रतिशतमा लिएको ऋणको अहिले पनि १६ प्रतिशतसम्म ब्याज तिरिरहेका छौं । बैंकको ब्याजदरमा पनि स्थिरता भएन । व्यवसायीहरुले १० देखि १५ वर्षसम्मको कर्जा लिएको हुन्छ । त्यो समयसम्म बैंकले ब्याज बढाउनु भएन । व्यवसायीहरुले आम्दानीका हिसावले ऋण लिएको हुन्छ । आम्दानी नबढ्ने तर ब्याज वृद्धि हुँदै जाँदा व्यवसायीहरु समस्यामा परेका हुन् । बैंकहरुले पनि व्यवसायीहरुलाई सहुलियत दिने खालका योजना छैन । राष्ट्र बैंकले कडाई गरेको हुन्छ । ठूला व्यवसायीहरु पनि धराशायी अवस्वामा पुग्ने देखिएको छ । बैंकमा ७ खर्ब बढी तरलता रहेको छ । बैंकसँग पनि व्यवसायीहरुको विश्वास नभएकाले कर्जा लिन जाने अवस्था भएको छैन । सरकारले ल्याएको अध्यादेश ल्याएर सहजिकरण गरेको छ, सरकारले ल्याएको अध्यादेशका विषयमा घरजग्गा व्यवसायीहरुको धारणा के हो ? सरकारले ल्याएको अध्यादेश व्यवसायीहरुको हितको लागि लाएको देखिन्छ । घरजग्गा व्यवसायीहरुको सुझावलाई पनि समेटेर अध्यादेश आएको छ । नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेस दुई ठूला पार्टीको समिकरणमा बनेको सरकारले निजी क्षेत्र र लगानीमैत्री वातावरण बनाउनको लागि अध्यादेशमार्फत धेरै नीतिगत सुधारको पक्षमा देखिएको छ । विदेशी लगानी मुलुकभित्र भित्र्याउनका लागि ल्याएका नीतिहरु सकारात्मक छन् । अध्यादेशले घरजग्गा व्यवसायीको पक्षमा धेरै बोलेको छैन । त्यसको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने नीति नै हो । अध्यादेशमा भूमिसम्बन्धि आएका संशोधित कानूनमा हदबन्दीको विषय ल्याएको छ । घरजग्गामा लागू भएको हदबन्दीमा गरेको परिवर्तन गरेको छ । तर त्यो पनि पर्याप्त हुँदैन । सरकारले हरेक वर्षको बजेटमा नयाँ शहर बनाउने कुरा गरेको छ । त्यही खालका नीतिहरु आइरहेका छन् । त्यो नीतिका हिसावले अध्यादेशमार्फत ल्याएको हदबन्दी पुगेको छैन । अध्यादेशमा जग्गाको हदबन्दी उपत्यकामा ५० रोपनी र उपत्यका बाहिर २० विघासम्म हदबन्दी नलाग्ने भनिएको छ । व्यक्तिगत हिसावमा सरकारले ल्याएको हदबन्दी ठिक भएपनि नयाँ शहर बनाउने योजनाका लागि प्रयाप्त देखिँदैन । २० विघामा सहर बनाउन सकिँदैन । सरकारको लक्ष्य ५० विघामा खुला क्षेत्र राखेर सहर बनाउने लक्ष्य हो । शहर बनाउनको लागि हदबन्दी लागू नहुने नीति आवश्यक छ । सरकारले अहिले कायम गर्न खोजेको हदबन्दीलाई खुकुलो बनाउन आवश्यक छ । सरकारले ल्याएको अध्यादेश मुलुकमा आर्थिक रुपान्तरण गर्ने ल्याएको भन्ने बुझिन्छ । अध्यादेशको नियमावली बनाएर कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ । अध्यादेशको महासंघले स्वागत गरिसकेको छ । घरजग्गा कारोबारमा विभिन्न विकृतिहरु रहेका छन्, घरजग्गा कारोबारमा भएका बेथितिलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने योजना के छ ? घरजग्गा व्यवसायीहरुले नाफाको लागि मात्रै बस्ती बस्न उपयुक्त ठाउँ नहुँदा नहुँदै पनि बसाउँदा विपद्मा घरवास गयो भन्ने पछिल्ला गुनासाहरु छन् । तर प्रकृृतिसँग कसैको केही लाग्दैन । विपद् कतिखेर आउँछ थाहा छैन । अमेरिकामा भर्खरै ठूलो आगलागी भयो । प्रकृतिसँग कसैको केही लाग्दैन तर हामीले सचेत भएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । घरजग्गा व्यवसायीहरुले गर्दा त्यस्तो भयो भनिन्छ तर त्यस्तो ठाउँमा बनाउन नदिने सरकारका निकाय छन बनाउनु भन्दा पहिला रोक्न सक्नुपर्छ । भू—उपयोग नीति जुन आएको छ । जग्गा वर्गिकरण गर्ने भनेर आएको धेरै वर्ष भइसक्यो । ७५३ स्थानीय तहमा ३५० स्थानीय तहले जग्गा वर्गिकरण गरेको छ । अन्य धेरै स्थानीय तहले गर्न बाँकी छ । कृषि र बस्ती बस्ने क्षेत्र छुट्याउने काम सरकारको हो । त्यसमा सरकारको कमी,कमजोरी देख्छु । जग्गा वर्गिकरणमा आवासलाई महत्व दिएर राम्रो मूल्याङ्कन गरी मूल्य पाउने अवस्था छ । कृषि आवश्यक हो भने कृषि उत्पादन हुने जमिनलाई महत्वपूर्ण बनाउनुपर्छ । कृषिजन्य जमिनको मूल्य बढी हुनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कारोबारमा नीतिगत रुपमा सुधार गर्दा घरजग्गा कारोबार फस्टाउने अवस्था छ, राष्ट्र बैंक तथा तीन तहका सरकारले के-के गर्नुपर्छ ? माथिल्लो र तल्लो तहका व्यवसायीहरु बैंकसँग ऋण लिन जाँदैनन् । मध्यम वर्गका व्यवसायीहरु मात्रै बैंकसँग ऋण लिन जाने हो । मध्यम खालका घरजग्गा व्यवसायीहरुलाई सहज हुने खालको नीति राष्ट्र बैंकले ल्यायो भने सबै व्यवसाय चलायमान हुन्छ । अहिले युवाहरु सबै विदेश गएको अवस्थाले कुनैपनि व्यवसायहरु चल्ने अवस्था छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कारोबारलाई सहज र व्यवस्थित बनाउनको लागि सहज खालको नीति नियम ल्याएर मात्रै घरजग्गा कारोबार चलायमान हुनसक्छ । आम्दानी स्रोत सुनिश्चिताको राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीति छ । त्यसलाई खुकुलो बनाउनुपर्छ । निश्चित रकमसम्मको घर वा जग्गा खरिद गर्दा आम्दानीको स्रोत देखाउन नपर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । जुन मूल्यमा जग्गा खरिद भएको त्यति मूल्यकै कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याउनुपर्छ । एक करोडमा किनेको जग्गा छ भने एक करोडको राजश्व राख्दा आम्दानी देखाउन सहज हुन्छ ।
सर्वोच्चले संरक्षित क्षेत्रभित्र पूर्वाधार निर्माणमा रोक लगाउनु आफैमा विरोधाभाषपूर्ण छ : कार्की
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की । काठमाडौं । ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र लगानी सुरक्षित हुनेगरी विद्युत विधेयक ल्याउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूको जोड दिएका छन् । नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘प्रश्तावित विद्युत विधेयक, २०८० र लगानीको संरक्षण’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले यस्तो बताएका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले हाल संसदमा छलफमा रहेको विद्युत विधेयक जस्ताको त्यस्तै परित गरिए ऊर्जा क्षेत्रको लगानीलाई पूरै प्रभावित गर्ने बताए । उनले सरकारले १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई निजी क्षेत्रले पूरा गर्नसक्ने भएपनि विद्युत विधेयक संशोधन नगरे लगानी नआउने दावी गरे । उनले प्रतिष्पर्धाका आधारमा जलविद्युत आयोजना बनाउन दिएको खण्डमा अध्ययनमै अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर निजी क्षेत्रले अघि बढाइरहेका २० हजार मेगावाट जलविद्युत आयोजनाको भविष्य अन्योलमा पर्ने बताए । उनले सरकारले विद्युत उत्पादनको ठूलो लक्ष्य निर्धारण गर्ने तर सर्वोच्च अदालतले संरक्षित क्षेत्रभित्र पूर्वाधार निर्माणमा रोक लगाउनु आफैमा विरोधाभाषपूर्ण भएको बताए । सरकारले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने निर्णयलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको समेत उनको भनाइ छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले निकै ठूलो योगदान गरेकोले निजी क्षेत्रले गरेको लगानीको सुरक्षा अपरिहार्य रहेको उनले बताए । कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले विधेयकले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन नगरेको भन्ने गुनासो आएको खण्डमा पुनःलेखन गर्न सकिने बताए। कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले विद्युत विधेयक ६० लाख नेपाली लगानीकर्ताको हित हुनेगरी बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले विधेयकका सम्बन्धमा आफूहरुको नियत खराब नरहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्र हच्किनु नपर्ने बताए । उनले विधेयकलाई राष्ट्र र जनताको हित हुनेगरी अगाडि लैजानेमा संसदीय समितिका सबै सांसदहरूको एउटै उद्देश्य रहेको बताए । कार्यक्रममा उपस्थित अन्य सांसदहरूले समेत विचाराधीन विधेयकका विषयमा अहिले कडा वाद-विवादको तहमा नउत्रिन आग्रह गरे । उनीहरूले विवेकपूर्ण तरिकाले विधेयक ल्याउन समितिका सदस्य सांसदहरुले काम गरिरहेको दाबी गरे ।
डाडाखेतमा ‘सवस्टेशन’ निर्माण अन्तिम चरणमा
म्याग्दी । म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–७ बिमको डाडाखेतमा विद्युत सवस्टेशन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्धारा सञ्चालित डाडाखेत–राहुघाट प्रशारण लाइन आयोजना मार्फत सवस्टेशनको पूर्वाधार निर्माणको काम सकेर उपकरण जडान थालिएको हो । म्याग्दी नदी र सहायक खोलाहरुमा निर्माणाधिन जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युतलाई केन्द्रिय ग्रिडमा जोड्ने उद्देश्यले डाडाखेतमा सवस्टेशन निर्माण गरिएको हो । आयोजना प्रमुख रोशन अग्रवालले ८५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको डाडाखेत सवस्टेशनको काम आगामी तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको बताए । पूर्वाधार निर्माण सकेर उपकरण जडान थालिएको उनले बताए । ५१ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण भएको डाडाखेत सवस्टेशनमा १३३/३३ केभी, ३० एमभिए क्षमता र एआइएस प्रबिधिको उपकरण जडान गर्न थालिएको छ । डाडाखेत देखि रघुगङ्ग गाउँपालिका–३ राहुघाटको अम्वाङ जोड्ने २५ किलोमिटर १३२ केभी क्षमताको प्रशारण लाइन र दुवै ठाँउमा सवस्टेशन निर्माणका लागि सन २०२१ को डिसेम्वर ३१ मा २६ मिलियन अमेरिकी डलरमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । गत जुलाई १६ मा सकिएको ठेक्का सम्झौताको म्याद आगामी २०२५ को नोभेम्बर १६ सम्म थप भएको छ । ‘समग्रमा ६० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ,’ आयोजना प्रमुख अग्रवालले भने, ‘राहुघाटमा कमजोर भूवनोट र विपद्को जोखिम, वन क्षेत्रमा टावर निर्माणका लागि अनुमति पाउन भएको ढिलाई र केही टावर निर्माण स्थलमा समुदायको बिवादका कारणले आयोजना निर्माण अवधी लम्वीएको हो ।’ एशियाली विकास बैंकको ऋणमा सवस्टेशन र प्रशारण लाइन निर्माण आयोजना सञ्चालन भएको हो । राहुघाटको सवस्टेशन निर्माणले गति लियो भूमिगत पानी र पहिरो प्रभावित राहुघाटमा सवस्टेशनको डिजाइनमा समस्या भएकाले ठेक्का सम्झौताको २७ महिनापछि गत जेठ महिनादेखि नेपाली सहायक ठेकेदार डिएल स्ट्रक्चरले काम थालेको थियो । २२०/१३२/३३ केभी, २०० एमभिए क्षमताको उपकरण जडान हुने जिआइएस प्रविधिको राहुघाट सबस्टेशनमा उपकरण राख्ने र कार्यालयको भवन बनाउन जग्गाको फाउण्डेशन सकेर संरचना बनाउन थालिएको एनएलटीका आयोजना ब्यवस्थापक सुवासचन्द्र शर्माले बताए । सवस्टेशनमा जडान गर्ने उपकरण आयात भइसकेको छ । भूमीगत पानी ब्यवस्थापन गर्ने संरचना बनाएर सवस्टेशनको काम थालिएको हो । हाल दैनिक एक सय जना मजदुरले काम गरिरहेका छन् । अम्बाङमा सव स्टेशन बनाउन पाँच वर्षअघि ९० रोपनी जग्गा अधिग्रहण भएको थियो । १३२ केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रशारण लाइनको ८२ वटा टावर मध्य हालसम्म ५१ वटा निर्माण सकिएको र १० वटा निर्माणाधिन रहेका एनएलटीका व्यवस्थापक शर्माले बताए । उनका केही दिनमा प्रशारण लाइनमा तार तान्नका लागि भारतबाट प्राविधिक र मजदुरहरु आउदैछन् । रघुगंगा गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३, बेनी नगरपालिकाको ९, १०, मंगला गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, मालिकाको वडा नम्बर ६ र ७ मा प्रशारण लाइनको टावर निर्माण स्थल हुन् । दुबै ठाउँमा यसअघिनै जग्गा ब्यवस्थापन, घेराबार, पहुँचमार्गका साथै डाडाखेतमा गार्ड र कर्मचारी आवास गृह भवन समेत निर्माण भएको छ । म्याग्दी नदीमा एक सय ७२.८ मेगावाट क्षमताको चार वटा जलबिद्युत आयोजना निर्माण शुरु भएका छन् । राहुघाटमा ३५.५ मेगावाटको राहुघाट मंगले र ४८.५ मेगावाट क्षमताको अपर राहुघाट, २१.३ मेगावाट क्षमताको ठुलोखोला र ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलबिद्युत आयोजना निर्माणाधिन छन् । ५.५ मेगावाट क्षमताको बगरखोला, ४.७५ मेगावाटको स्यानोखोला, ४.९० मेगावाटको अपर ठुलोखोला र १५ मेगावाटको माथिल्लो ठुलोखोला जलबिद्युत आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । तुदी पावरद्धारा निर्माणाधिन अपर राहुघाट र मंगले राहुघाट जलविद्युत आयोजनाले अस्थायी टावर बनाएर २२० केभी क्षमताको कालीगण्डकी प्रशारण लाइनमा विद्युत आपुर्ति गराउने तयारी गरेका छन् । तुदीले पिप्लेमा १३२ केभी प्रशारण लाइन मुनी र क्रसिङ हुने गरेर बनाएको टावर हटाउन डाडाखेत राहुघाट प्रशारण लाइन आयोजनाले ताकेता गरेको छ । डाडाखेत राहुघाट प्रशारण लाइनको ए ३ नम्बरको टावरलाई असर पर्ने गरेर तुदीले अस्थायी टावर बनाएको हो । रासस
सहकारीको पुँजी मूल्याङ्कन गरी बचत फिर्ता गर्न सरकार लागिरहेको छ : बलराम अधिकारी
काठमाडौं । सरकारले अध्यादेशमार्फत गरेको भूमिसम्बन्धी आठौं संशोधन ऐन, २०७६ को भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रावधानसहित संशोधन गरेको छ । तर सरकार बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरुले सरकारले भूमाफियालाई जग्गा जमिन दिनेगरी भूमि सम्बन्धि अध्यादेश आएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । सरकार भने भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा वितरणका लागि कानूनी रूपमा अध्यादेशबाट बाटो खोलेको दाबी गरेको छ । अध्यादेशका कारण सरकारी सम्पती दुरुपयोग हुनसक्ने आशंका समेत गरिएको छ । अध्यादेशको वास्तविकता के हो र पेचिलो बन्दै गएको सहकारी समस्या समाधानमा मन्त्रालयले के प्रयास गरिरहेको छ भन्ने बारेमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीकाे सम्पादित अंश : ६ महिनामा भूमि र सहकारी समस्या समाधानमा नीतिगत सुधार मन्त्रालयले तीन वटा क्षेत्रलाई समेटेको छ । भूमि जटिल क्षेत्र हो । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने क्षेत्र पनि हो । भूमिमा विगतदेखि भएका कतिपय कुराहरू अहिलेको आवश्यकतासँग मेला खाइरहेको अवस्था छैन । त्यसको निम्ति सुधार नगरी अपेक्षाअनुसारको काम हुँदैन । सरकारले कतिसम्म सुधार गर्नसक्छ । हाम्रो संरचना राजनीतिक पार्टी र कर्मचारीहरूको सोच, चिन्तन र भइरहेका व्यवहारहरूसँग तुलना गर्नुपर्छ । सरकारले सुधारको लागि प्रयास जारी राखेको छ । समाधान गर्न लागेका छौं । मन्त्रालयमा विगत लामो समयसम्म नभएका कामहरू थालनी भएका छन् । नीतिगत सुधारका लागि जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका कानुनहरूमा सरकारले अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको छ । नयाँ भूमि ऐन बनाउनका लागि मस्यौदा बनाउने प्रक्रियामा छौं । त्यसको लागि केही समय लाग्छ । अहिले तत्कालीन रूपमा जनताका समस्या समाधान गर्नका लागि केही कानुनहरूलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत फुकाएको अवस्था पनि छ । विगत लामो समयदेखि नभएका कामहरु पछिल्लो ६ महिनाको छोटो अवधिमा भएको छ । अर्को २० वर्षदेखि सहकारी ऐनमा नियमन प्राधिकरण बनाउनेदेखि अन्य विभिन्न विषय आएका थिए । यो अवधिमा प्राधिकरण गठन गर्ने लगायतका काम भएका छन् । बाहिरबाट मन्त्रालयले गरेका कामलाई कसरी हेर्छन् भन्ने सरोकारको विषय बन्दैन तर सरकारले यो बीचमा धेरै महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ । राम्रा कामको थालनी पनि गरेका छौं । त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउन र कार्यान्वयनको पाटोमा गइरहेको अवस्था छ । भूमि, सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार लागिरहेको छ । भएका समस्यालाई सरकारले फुकाउँछ । सहकारीको पुँजी मूल्याङ्कन गरी बचत फिर्ता सहकारीमा समस्या एउटा छ । सहकारी पीडित तथा आन्दोलनकारीहरूको माग एउटा छ । सरकारले अर्को कुरा गर्यो भन्ने कोणबाट भ्रम पार्ने र वितृष्णा जगाएर हुन लागेको काम पनि हुन नदिने कोणबाट प्रश्नहरू आएका छन् । तर हामी दावाका साथ भन्छौं । सहकारी पीडित, आन्दोलनकारीहरूले उठाएका मागहरूलाई नै सरकारले सम्बोधन गरेको छ । सहकारी नियमन प्राधिकरण बनाउनुपर्ने माग थियो । सरकारले त्यो प्राधिकरण बनाइसकेको छ । कर्जा सूचना केन्द्र खोल्ने भनिएको थियो, सरकारले बनाइसकेको अवस्था छ । वचत सुरक्षण कोष खोल्ने प्रक्रिया टुङ्गो लगाइसकेका छौं । कामको थालनी भइरहेको अवस्था छ । सहकारी जथाभावी दर्ता हुने, कार्यक्षेत्र फरक हुँदा बचत हिनामिना भयो भन्ने छ । सहकारीको उद्देश्यअनुरूप काम गरेनन् त्यस कारण नियमन गर्नुपर्छ भन्ने थियो । त्यो काम सरकारले सुरु गरेको छ । सहकारी पीडितहरूको समस्या समाधान कुन सहकारीमा कति लगानी पुँजी छ । यसलाई हेरेर मूल्याङ्कन गर्ने, ऋण असुली गर्ने र पुँजीलाई बिक्रीवितरण गरेर पीडितको समस्या हल गर्नेगरी सरकार लागेको छ । अहिले काम भइरहेको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरुले त्यही किसिमको काम गरेका छन् । संघीय सरकारले पनि सहकारी समस्या समाधान गर्ने प्रक्रिया थालनी गरेको छ । सहकारी पीडितका समस्याहरू सम्बोधनको प्रयास जारी छ सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउनु उचित हो कि होइन । अहिले हल्लाको भरमा काम भइरहेका छन् । एक दुई जनालाई उचालेर सबै सहकारीका वचतकर्ताले रकम फिर्ता मागे,अब सहकारीहरु डुबे भनेर प्रचार भइरहेको छ । अर्को बजारमा बैंक तथा सहकारीबाट प्रवाह भएको कर्जा फिर्ता गर्नु पर्दैन भनेर हल्ला गरिएको छ । सहकारीलाई फस्टाउन नदिने,सहकारीमा आवद्ध भएर तल्लो स्तरका जनताहरुले आफूले कमाएको जम्मा गर्ने,त्यहीँबाट व्यवसाय सञ्चालन गरी जीवन निर्वाह गर्दै आर्थिक उन्नति गर्नेहरुलाई भ्रमित पारेर आर्थिक अवस्थामा सुधार आउन नदिने स्वार्थ पूरा गर्नेको निम्ति आफू अनकुल बनाउन खोज्नेहरु लागेको अवस्था छ । हामी सबै कुरालाई विश्लेषण गरेर कसैको बहकावमा नलाग्न आग्रह गर्छौं । यस्ता समस्या समाधानको निम्ति प्रयास गरिरहेका छौं । नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने ठाउँमा सुधार गर्दै आएका छौं । कामको थालनी पनि गरेका छौं । सरकारले केही सहकारी पीडितहरुको वचत फिर्ता पनि गरेको छ । थप फिर्ता गर्ने तयारीमा पनि लागेको छ । सबै सहकारी पीडितको रकम एकै पटक फिर्ता हुँदैन । कुरा अहिले उठे पनि सहकारीको वचत अपचलन विगतदेखि नै बिगँ्रदै आएको थियो । वास्तविक रुपमा सञ्चालन भएका स्थानीय स्तरमा रहेका सहकारीहरु कुनैपनि बिग्रिएका छैनन् । गाँउ–गाउँमा समूहगत रुपमा सञ्चालन भएका सहकारी अहिले पनि राम्रोसँग सञ्चालन भएका छन् । अहिले पनि नियमित वचत र आयआर्जन पनि नियमित रुपमा गरिरहेका छन् । अनुगमन र रेखदेख पनि नियमित भइरहेको छ । कारोबार पनि राम्रोसँग चलाउनुभएको छ । सहकारीको उद्देश्य फरक राखेर काम गरेकाले समस्या आएको हो । सहकारीका उद्देश्य विपरित अर्कै क्षेत्रमा असुली गर्ने वा वचत गराउने अर्को क्षेत्रमा लगानी गर्ने र विधि भन्दा बाहिर गरेको लगानी असुल उपर गर्न सहकारीहरुले सकेनन् । जसले गर्दा सहकारी डुब्यो । उदाहरणको निम्ति कतिपय सहकारीहरुले सहकारीमा जम्मा भएको बचत जग्गा प्लटिङ र जग्गा खरिदमा लगानी गरे । बीचमा जग्गाको मूल्य उच्च रूपमा बढ्यो । किनबेच भएकाले आकर्षण देखिएकाले लगानी गरे । तर पछिल्लो चरणमा घरजग्गा कारोबार भएन । नभएपछि जग्गा जमिन बँच्यो । सहकारीको कारोबार चलेन । यसले गर्दा पनि अफ्ठ्यारो भएको छ । सहकारी भएपछि सहकारीको उद्देश्य अनुरुप काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा अहिले अंकुश लगाउने र नियमन गर्ने, छानविन गर्ने,कारबाही गर्ने, दण्ड जरिवाना गरी अदालतसम्म पठाउने काम सरकारले थालनी गरेको छ । सबै सहकारीले गलत गरेका छैनन्,राम्रो काम गर्ने पनि छन् देशभर अहिले ३१ हजार ४ सय सहकारी छन् । कतिपय पुरस्कृत भएका सहकारीहरु पनि छन् । मानौंः यि मध्ये ३ सय सहकारीले गलत गरेका होलान् । तर ३१ हजार सहकारी गलत भन्न मिल्छ ? त्यो मिल्दैन । केही भ्रम फिँजाएर फाइदा लिनेहरु पनि छन् । कतिपय कमजोरी भएका पनि छन् । त्यसलाई सच्याउन थालिएको छ । सुधार भएन भने नियमअनुसारको कारबाही पनि गरिन्छ । अन्तर—मन्त्रालय र आन्तरिक समन्वयमा जोड मन्त्रालयभित्रका आन्तरिक समन्वयमा काम हुन्छ । काम गर्ने फाँट, विभाग र शाखाहरु छन् । त्यही अन्तर्गत मन्त्रालयले काम गर्ने गर्दछ । अन्तर—सम्बन्ध नभएका विभागहरुलाई आवश्यकताका आधारमा मात्रै समन्वय हुन्छ । अन्तर मन्त्रालयगत विषयमा समुहिक छलफल गरेर काम भएका छन् । मन्त्रालयभित्र समन्वय नभएको भन्ने होइन । समन्वय भएर काम भएको छ । तर समन्वय हुँदाहुँदै मैले भने हाम्रो कार्यशैली र प्रक्रियागत रुपमा तत्काल हुने केही कामहरु नभएका हुनसक्छन् । मन्त्रालयले बाँकी रहेका काम कसरी तत्काल गर्न सकिन्छ र छिटो काम गर्ने विधि के हुन्छ भनेर सरकारले खोजि गरिरहेको छ । अन्तर-मन्त्रालय र निकायहरु समन्वयमा काम गर्ने बारम्बार छलफल भएका छन् । समन्वयलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको छ । अन्तर-मन्त्रालय र निकायहरु समन्वयको अभाव भनिएको छ । अहिले त्यो अवस्था छैन । म अलमलिएको छैन,लक्ष्यअनुसार निरन्तर काम गरिरहेको छु म कुनै काम गर्न मन्त्रालयमा अलमलिएको छैन । मन्त्रालयले अलमलिएर काम पनि गरेको छैन । एउटा लक्ष्य बनाइएको छ । मन्त्रालयमा आउने बित्तिकै गर्ने कामहरुको सूचि बनाएको थिएँ । जसमा सय दिनको कामको सूचि बनाएका छौं । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुबीचमा कार्यसम्पादन सम्झौता पनि भएको छ । मन्त्रालयबाट यति दिनमा यस्तो काम गर्छौं भनेर प्रधानमन्त्रीलाई पेश पनि गरेका छौं । मैले लक्ष्यमा अलि बढी मेहनत गर्नुपर्ने होला । तर मैले मन्त्रालयमा काम गर्ने राखेको लक्ष्यअनुसार अगाडि बढेको छु । लक्ष्यअनुसार पछिल्लो ६ महिनामा काम भएको पनि छ । बाहिरबाट पनि लक्ष्यअनुसार काम गरेको भन्ने मैले पाएको छु । सहकारी ऐनलाई संशोधन गरेर अध्यादेशमार्फत ल्याएका छौं । त्यसले सहकारी अभियन्ता र सहकारी क्षेत्रलाई आगामी दिनमा सुधार हुन्छ भन्ने सन्देश गएको छ । यो मैले भन्नुपर्दैन । सहकारी क्षेत्रका जानकारहरुले भन्नुभएको छ । त्यसमा पनि पूर्णता नभएको हुनसक्छ । सयौं वर्ष एउटै ठाउँमा बसेका जनताले मेरो जग्गा हो भन्न पाएका छैनन् । सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको भूमि ऐनलाई भूमाफियालाई भूमि दिने भए भनेर हल्ला फैल्याइएको छ । म उहाँहरुलाई भन्न चाहन्छु । हामीले परिवर्तन गर्दा कुन लक्ष्य लियौं । भूमिहिन, दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित समस्या समाधानको लागि अध्यादेश सरकारको दायित्वमा सबै जनता समान हुन् । यो कुरामा बहस गरौं । भूमाफियालाई जग्गा दिन लागेको लाग्छ भने बहस गर्न आउनुस् । सुकम्वासी र भूमिहिनको वास्तविक समस्या समाधान गर्न खाजेका छौं । त्यसैका लागि भूमि सम्बन्धि अध्यादेश ल्याएका छौं । यसमा सरकारले पाँच वटा कुरा गर्न खाजेको छ । २ सय वर्षदेखि पहिला बस्ती बसेको छ । घर बनाएर बसेको छ तर आफ्नो भन्ने छैन । जो कोही मन्त्रीका रुपमा प्रतिनिधि भएर आउँदा पनि त्यो कुरा बोल्नुपर्छ । उहाँहरुले बोल्ने कुरा सरकारले गरेको हो । बाहिरबाट सिर्जित गरेर ल्याएको होइन । काठमाडौंका पुराना आदीवासी बस्तीहरु अहिलेसम्म दर्ता छैनन् । जसलाई स्ववासी भनिन्छ । उनीहरुले जग्गा आफ्नो हो भन्ने हक पाएका छैनन् । एउटा मुलुकमा एक थरीले जग्गाको पूर्जा पाएको छ । जग्गा धनी भनेर किनबेच गरेको छ । बैंकमा धितो राखेर कारोबार गरेको छ । व्यवसाय गरेको छ । अर्को मान्छे जीवनभर मलाई अधिकार र भूमिको स्वामित्व चाहियो भनेर चिच्याइरहेको छ । सरकारले स्ववासीको जग्गा नापेर दिने भनेका छौं । त्यो गलत भयो कि सही भयो विश्लेषण गर्नुपर्छ । तराईमा बस्ती बस्दा बसेकाहरुको जग्गाको नापी भएको छैन । उनीहरुलाई जग्गा नापी गरेर दिने अभियान चलाएका छौं । बाल वितौरीका जग्गा दिने गरी ऐनमा फुकुवा गरेका छौं । धेरै जसमा सीमानाका बजारहरु छन् । जग्गाको स्वामित्व दिँदै गर्दा राज्यलाई राजश्व संकलन हुन्छ । धेरै बस्ती र सहरका जग्गाको सरकारले राजश्व पाएको छैन । त्यसमा सरकारको आम्दानीमा घाटा भएको छ । देशमा आर्थिक संकट आएको छ भनिएको छ तर जमिन राजश्व उठाउन नसकेर बसेका छन् । त्यहाँबाट नियमित राजश्व संकलन आउन सक्छ । म त भन्दै छु । सरकारले गर्दा लागेको कामलाई रोक नलगाई सबैले सहयोग पु¥याए १ देखि डेढ खर्ब एक वर्षमा राज्यलाई राजश्व उठाइदिन्छु । मन्त्रालयलाई काम गर्न दिनुपर्छ । सरकारले काम गर्न शुरु गरेको छैन बाहिर विरोधका स्वरहरु शुरु भएका छन् । नेपालमा हुने सबै नागरिकहरुको समान अधिकार छ । सबैलाई बासको ग्यारेन्टी हुन्छ । संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ । भूमिहिन,दलित,सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासी जग्गा दिन्छौं । संविधानले तत्काल जग्गा दिनु भनेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यलयले चार महिनामा भूमि मन्त्रालयले गरेका काममा ९० पूर्णाङ्क दिएको छ ।
एनसेलले सुरू गर्यो भोवाईफाई, आईफोनबाट सेवाको सुरुवात
काठमाडौं । एनसेलले भ्वाइस ओभर वाईफाई (भोवाईफाई) सेवाको सुरूवात गरेको छ । नयाँ प्रविधिमा आम उपभोक्ताहरूको पहुँच सुनिश्चित गराउने आफ्नो निरन्तरको प्रयास स्वरुप एनसेलले यो सेवा संचालनमा ल्याएको हो । कम्पनीका अनुसार यो सेवाले ग्राहकहरूलाई कुनैपनि भरपर्दो वाईफाई इन्टरनेट प्रयोग गरि स्पष्ट सुनिने एचडी भ्वाइसमा कल गर्न, आगमन कल उठाउन र एसएमएस आदानप्रदान गर्न सक्षम बनाउँछ । वाईफाई कलिङ्का नामले पनि चिनिने भोवाईफाई सेवा कमजोर मोबाइल नेटवर्क सिग्नल भएका स्थानहरू जस्तै घर अथवा ठूला विल्डिङ्का बेसमेन्टहरु र दुर्गम स्थानहरुमा सेवा लिन समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ । प्रारम्भिक चरणमा हाललाई, एनसेलको यो सेवा आईफोन ८ र त्यसमाथिका आईफोन मोडेलहरूमा उपलब्ध रहेको छ । यसको विषेशता भनेको सेवाबाट फाइदा लिनका लागि अतिरिक्त शुल्क लाग्दैन । ग्राहकहरुले विद्यमान भ्वाइस र एसएमएस सेवाको शुल्कमा नै यो सेवा लिई कमजोर मोबाइल नेटवर्क भएका स्थानमा पनि विस्तारित नेटवर्क कभरेजको फाइदा लिएर सम्पर्कमा रहिरहन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । ‘भ्वाइस ओभर लङ् टर्म इभोलुशन (भोल्टे) सेवाका लागि फोरजी आवश्यक भए जस्तै, भोवाईफाईका लागि भरपर्दो वाईफाई कनेक्सनको आवश्यकता पर्दछ,’ कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ‘कमजोर मोबाइल नेटवर्क भएका ठाउँहरुबाट कुराकानी गर्दा गर्दै मोवाइल नेटवर्क भएको स्थानमा पुगेमा बिना कुनै बाधा भोवाईफाईबाट मोबाइल नेटवर्कमा स्वतः स्विच हुने यो प्रविधिको एक मुख्य विषेशता हो । यसले अस्थिर र कमजोर मोबाइल नेटवर्क भएका स्थानका ग्राहकहरुका लागि धेरै फाइदा पुर्याउँदछ ।’ भोवाईफाई सेवाका साथ ग्राहकहरुलाई मोवाइल नेटवर्क समस्या भएका इनडोर अथवा बेसमेन्टजस्ता स्थानहरुमा समेत सेवा प्रदान गर्नका लागि फोरजीको परिपूरक प्रविधिको रूपमा भोवाईफाई संचालनमा ल्याइएको एनसेलले जनाएको छ । चाँडै नै यो सेवा सामसङ, शाओमी, ओपो र भीभोलगायतका अन्य ब्रान्ड तथा मोडेलहरूमा पनि विस्तार गर्ने योजना एनसेलको रहेको छ । यसले अझ बढी उपभोक्ताहरूलाई सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ । एनसेलले आफ्नो फोरजी नेटवर्क देशको ९४ प्रतिशत जनसंख्यालाई कभर गर्ने गरी विस्तार गरिसकेको छ, जसले भोल्टे र भोवाईफाई दुवै सेवा उपयोग गर्न सहज बनाउँछ । भोवाईफाई सेवा चलाउन मिल्ने मोबाइल सेट भएका ग्राहकहरूले एनसेल एप डाउनलोड गरि एपमार्फत यो सेवा एक्टिभेट गनुपर्ने हुन्छ । त्यस पश्चात ग्राहकले कुनैपनि भरपर्दो वाईफाईमार्फत भोवाईफाई सेवाको फाइदा लिन सक्छन् । सेवा एक्टिभेट गर्नुअघि, ग्राहकहरूले भोल्टे र भोवाईफाई वा वाईफाई कलिङ् दुवै आफ्नो मोवाइलमा सक्रिय अर्थात स्विच अन गरेको हुनुपदर्छ । त्यसका लागि सेटिङमा गएर, मोवाइल नेटवर्क भित्र गई सिमकार्ड छान्नु पर्दछ र भोवाईफाई, वाईफाई कलिङ वा सोहि अनुसार छानेर सक्रिय गर्नु पर्दछ । यसरी ग्राहकले आफ्नो मोबाइलमा भोवाईफाई वा वाईफाई कलिङ देखेमा सो मोबाइलमा भोवाईफाई सेवा चल्ने बुझिन्छ । सेटिङ्मा भोवाईफाई, वाईफाई कलिङ् सक्रिय गर्ने प्रक्रिया एन्ड्रोइड र आईओएस दुवैका लागि समान रहेको कम्पनीको भनाई छ ।
गुगलले प्रयोगकर्ताहरूको ‘उमेर निर्धारण’ गर्न ‘एआई’को प्रयोग गर्ने
काठमाडौं । गुगलले आफ्ना उत्पादनहरू प्रयोग गर्न प्रयोगकर्ताहरू उमेरअनुसार उपयुक्त छन् कि छैनन् भन्ने निर्धारण गर्न कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) प्रयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । कम्पनीले बुधवार यो जानकारी दिएको हो । गुगलले प्रयोगकर्ताहरूको उमेर निर्धारण गर्ने नयाँ प्रविधिको घोषणा ‘बच्चाहरू, किशोरहरू र अभिभावकहरूका लागि नयाँ डिजिटल सुरक्षा’ केन्द्रित ब्लगको एक भागको रूपमा गरेको हो । गुगलका प्रवक्ताले यो स्वचालित प्रणाली युट्युब सहित गुगलका विभिन्न उत्पादनहरूमा प्रयोग गरिने पुष्टि गरेका छन् । गुगलका अरबौं प्रयोगकर्ताहरूमध्ये १८ वर्षभन्दा कम उमेरका प्रयोगकर्ताहरूलाई केही गुगल सेवाहरूमा प्रतिबन्ध लागू गरिएको छ । गुगलको ’कोर’ प्रविधि टोलीकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष जेन फिट्जप्याट्रिकले ब्लग पोष्टमा लेखेकी छिन्, ‘यस वर्ष हामी संयुक्त राज्य अमेरिकामा मेसिन लर्निङ-आधारित उमेर अनुमान मोडेल परीक्षण गर्नेछौं ।’ कोर युनिटले कम्पनीका प्रमुख उत्पादनहरूको प्राविधिक आधार तयार पार्ने र प्रयोगकर्ताहरूको अनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी लिन्छ । फिट्जप्याट्रिकले लेखेकी छिन्, ‘यो मोडेलले हामीलाई प्रयोगकर्ता १८ वर्षभन्दा माथि छन् कि तल छन् भन्ने अनुमान गर्न मद्दत गर्छ, जसले हामीलाई उमेर-उपयुक्त अनुभव प्रदान गर्न सुरक्षा उपायहरू लागू गर्न सहयोग गर्छ ।’ यो नवीनतम एआई पहल कानुन निर्माताहरूले बाल सुरक्षाको लागि अनलाइन प्लेटफर्महरूलाई थप प्रावधानहरू सिर्जना गर्न दबाब दिँदै गरेको बेलामा आएको हो । कम्पनीले भनेको छ कि यसले आफ्नो एआई आधारित उमेर अनुमानलाई समयको साथ अरू देशहरूमा पनि ल्याउनेछ । मेटाले सेप्टेम्बरमा यस्तै फिचरको सुरुवात गरेको थियो । गुगल र प्रविधि उद्योगका अन्य कम्पनीहरूले विभिन्न कार्यहरू र उत्पादनहरूका लागि एआई माथिको निर्भरता बढाउँदै छन् । उमेर-सम्बन्धित सामग्रीका लागि एआई प्रयोग गर्ने गुगलको नवीनतम एआई पहल हो । गुगलको ‘कोर’ टोलीको यो नयाँ पहल कम्पनीले गत वर्ष यो युनिटको पुनर्गठन गरेपछि आएको हो ।
बबरमहलमा फुटेको खानेपानीको पाइप मर्मत थालियो
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युतका तार भूमिगत गर्नका लागि ‘होरीजोन्टल ड्रिलिङ’ गर्ने क्रममा बुधबार बबरमहलमा रहेको खानेपानीको थोक वितरण प्रणालीको फुटेको पाइप मर्मत कार्य सुरु गरिएको छ । काठमाडौंमा वितरण गरिने थोक प्रणालीको पाइप गएरातिदेखि मर्मत गर्ने कार्य सुरु गरिएको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) का प्रमुख कार्यकारी निर्देशक अशोककुमार पौडेलले जानकारी दिए । उनले भने, ‘पाइप फुटेपछि पानी पुरै बगेर बबरमहल जलमग्न भएको थियो । पानी बन्द भएपछि गएरातिबाट हामीले मर्मतको सुरु गरेका छौँ । मर्मत सकिएपछि पानी बितरण प्रक्रिया सुरु गर्ने छौँ ।’ विद्युतका तारहरु भूमिगत गर्नका लागि ‘होरीजोन्टल ड्रिलिङ’ गर्ने क्रममा बबरमहलमा रहेको खानेपानीको थोक बितरण प्रणालीको पाइप फुटेपछि जलमग्न भएको र विषेश अदालत सहितका सरकारी कार्यालयमा पानी पसेर क्षति गरेको थियो ।
