संरक्षणको अभावमा तामाखानीका सुरुङ पुरिन थाले
म्याग्दी । जिल्लाको रघुगङ्गा गाउँपालिका–६ ठाँडाखानीमा रहेको तामाखानीको सुरुङ पुरिन थालेका छ । छन्त्याल समुदायको पुख्र्यौली पेसा मानिने खानी खन्ने काम वर्षौँदेखि रोकिनुका साथै पुर्खाले पत्ता लगाएका तामाखानीको संरक्षण नहुँदा सुरुङ पुरिन थालेको हो । पुरानो गाउँन नजिक चुलिको जरामा रहेको तामाखानीको एउटा सुरुङ पुरिएको स्थानी बताउँछन् । यस ठाउँमा परम्परागत रूपमा तामाखानीका दुई वटा सुरुङ रहेपनि अहिले एउटा पुरिएको र अर्को पनि पुरिने अवस्थामा पुगेको स्थानीय मन छन्त्यालले बताउनुभयो ।‘गाउँ वरपर तामाखानीका धेरै भग्नावशेष छन्, सुरुङ वरपर प्रशस्त मात्रामा तामाका धाउ फेला पर्छन्, तर खानी खन्ने पेसा बन्द भएसँगै अहिले खानीको अवशेषसमेत मेटिने जोखिम बढेको छ’, उनले भने । उनका अनुसार ठाँडाखानी गाउँको शिरमा पर्ने रुमाले गाउँको भीर, इच्छिमाझ भीरलगायत ठाउँमा तामाखानीका दर्जनबढी सुरुङ रहेका छन् । अधिकांश ठाउँका सुरुङमा अहिले पनि तामाका धाउ प्रशस्त मात्रामा देखिने बताउँदै छन्त्यालले सुरुङको संरक्षण नहुँदा पहिरो र भलबाढीका कारण पुरिन थालेका उल्लेख गरे। ‘तत्कालीन समयमा तामाखानी उत्खनन गरेबापत सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भेजा (कर) बढाएपछि यस क्षेत्रमा खानी उत्खनन गर्न छाडेर कतिपयले बस्ती अन्यत्र सारे भने कतिपयले पेसा परिवर्तन गरेका थिए’, उनले भने । ठाँडाखानीको पुरानो गाउँमा हुने खानी उत्खनन सरकारले बन्द गराएपछि कृषि पेसालाई अङ्गाल्न बस्ती स्थानान्तरण भएको पाइएको रघुगङ्गा गाउँपालिका–६ का वडासदस्य टेकजीत छन्त्यालले बताए । ‘हाम्रो पुर्खाको इतिहास खेती पाती गर्ने र पशुपालन गर्ने होइन, जहाँ खानी छ, त्यही गएर बस्ने र खानी खनेर जीविका चलाउने हो, तर पछि सरकारले कर लगाउन थालेपछि स्थानीयले कर तिर्नसक्ने अवस्था नबनेपछि खानी खन्ने पेसा सङ्कटमा परेको हो’, उनले भने । गाउँमा रहेका घरका भग्नावशेषसँगै खानीबाट ल्याइएका धातु पगालेर तामा निकालेपछि फालिएका तामाका धाउ पाखैभरि अहिले पनि देख्न सकिन्छ । परम्परागत आरनमा आगोले धातु पगालेर धाउलाई पाखामा छाडेकाले पुरानो गाउँमा खेतीपाती हुँदैन भने रुखबिरुवा पनि उम्रन मुस्किल पर्ने स्थानीयको भनाइ छ । आफ्नो पुख्र्यौली पेसा बन्द भएको र खेती किसानी गर्नुपर्ने भएपछि पुरानो गाउँबाट करिब १५ मिनेटकोे दूरीमा रहेको हालको ठाँडाखानीमा करिब एक सयवर्ष अघि सिङ्गो गाउँ सरेर आएको स्थानीयबासी बताउँछन् । तत्कालीन समयमा छन्त्याल समुदायले माटो र भिरको ढुङ्गा सुँघेर धातु भए/नभएको पत्ता लगाउने गर्दथे । औजार र उपकरणसमेतको विकास नभएको अवस्थामा कुटो, कोदालो, घन, टुकटुके र छिनाजस्ता घरेलु औजारले पहाडभित्र सुरुङ बनाउने र सुरुङ भित्र निङ्गालाको भाङ बालेर धातु खन्ने काम गरिने स्थानीय ज्येष्ठ नागरिक बताउँछन् । छन्त्याल समुदायको पुख्र्यौली पेसा खानी खन्ने भएपनि सरकारले कर बढाएपछि उक्त पेसा छाडेर अन्य पेसामा लाग्नुपरेको ठाँडाखानीस्थित मालिका आधारभूत विद्यालयका पूर्वप्रधानाध्यापक खिममाया छन्त्यालले बताए । ‘यस्ता भिर तथा पहाडमा कुनै प्रविधिको प्रयोग र खोज अनुसन्धान नगरी धातुका खानी पत्ता लगाउनुले हाम्रो पुर्खाको विज्ञतालाई झल्काउँछ, अहिले पनि यस क्षेत्रमा खोज अनुसन्धान गर्ने हो भने प्रशस्त मात्रामा खानी पाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । पुराना खानी भग्नावशेष भइसकेका छन्, उत्खननका लागि सरकारी स्तरबाट कुनै पहल भएको छैन’, पूर्व प्रअ छन्त्यालले भने। ठाँडाखानीसँगै म्याग्दीमा छन्त्याल समुदायको परम्परागत बसोबास रहेका कुइनेखानी, चौरखानी, मङ्गलेखानी, गुर्जा खानी, मल्कबाङ, मच्छिम, ओखर बोटलगायत बस्ती नजिक प्रशस्त मात्रामा तामाखानीका सुरुङ छन् । खानी बन्द भएलगत्तै तत्कालीन समयमा छन्त्याल समुदायका युवा भारतीय र बेलायती सैनिकमा भर्ती हुनेक्रम उच्च रहेको थियो भन्दै अहिले वैदेशिक रोजगारीदेखि व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आबद्ध भएको उनले बताए । रघुगङ्गा गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष मनकुमार शेरपुञ्जाले परम्परागत खानी आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण आधार बनेको बताउँदै खानी उत्खनन गर्न सकेमा राज्यलाई आम्दानी हुने र स्थानीयलाई रोजगारी सिर्जना हुने बताए । ‘सरकारले पुराना खानी उत्खनन गर्ने नीति लिएको छ, तर अहिलेसम्म स्थानीय सरकारले कस्तो भूमिका खेल्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । सङ्घ र प्रदेश सरकारले खानी उत्खननका लागि स्पष्ट अवधारणसहित स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिने हो भने बन्द भएका खानीलाई पुनःसञ्चालन गर्न सकिन्छ’, उनले भने । रासस
हेलिप्याड र ६ घरले रोकियो सडक निर्माण, सरकार भत्काउने र स्थानीय प्रतिवाद गर्ने रणनीतिमा
कठमाडौं । चीनले निर्माण गरिरहेको हिल्सा-सिमकोट सडकखण्ड अन्तर्गतको मितेरी पुल नजिकैको सडक निर्माणमा सरकारी तथा आवासीय संरचना बाधक बनेका छन् । चीनले ८ महिनामै पुल निर्माण सम्पन्न गरेपनि पहुँच मार्ग निर्माणमा भने सरकारी तथा व्यक्तिगत संरचना बाधक बनेका हुन् । हिल्सा-सिमकोट सडक आयोजनाका प्रमुख बेलबहादुर नेपालीका अनुसार चीनतर्फको सडक निर्माण भइसकेपनि नेपालतर्फ संरचना रहेको कारण निर्माण कार्य रोकिएको छ । चीनले लगभग ७० मिटर सडक बनाइसकेको छ । नदीतर्फ आरसीसी रिफिटिङ वाल लगाइएको छ । २ सय मिटरमध्ये १ सय मिटरमा ६ वटा घर, सार्वजनिक शौचालय र हेलीप्याडका कारण निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सकिएको छैन । त्यसकारण हिल्साबाट सवारी साधनमार्फत नेपाल-चीन आवतजावत सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार ६ वटा घरहरू भत्काएर समस्या समाधान हुँदैन । ‘एक सय मिटरका लागि घर भत्काउन आवश्यक छैन, बरु अन्य विकल्प खोज्नुपर्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार स्थानीयले घर भत्काउन नदिने योजना बनाएका छन् । १४६ मिटर लम्बाइ रहेको मितेरी पुल नेपालतर्फ ५७ मिटर र चीनतर्फ ६३ मिटर रहेको छ । चिनियाँ ठेकेदारले नेपालतर्फ भएका संरचनाका कारण पुलसम्म पहुँचमार्ग निर्माण गर्न बाँकी रहेको बताउँदै संरचना हटाउन आग्रह गर्दै आएको छ । उनले चीनले नेपालतर्फ २ सय मिटर एप्रोच रोड ( अप्रोच रोड भनेको मुख्य सडक वा गन्तव्यसम्म पुग्न बनाइएको सहायक वा जडान सडक हो । यो कुनै राजमार्ग, पुल, उडानस्थल वा अन्य महत्वपूर्ण स्थानसम्म सजिलै पहुँच पुर्याउने माध्यमको रूपमा प्रयोग गरिन्छ ।) बनाइदिने भनेको जानकारी दिए । विकल्प खोजिँदै हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण पाण्डेयले सडकमा पर्ने संरचना भत्काउने वा अन्य विकल्प खोज्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । उनका अनुसार यो विषयमा माथिल्लो तहले निर्णय गर्ने भएकोले माथिको निर्देशनबाटै निर्णय हुने उनको भनाइ छ । ‘हामीले सर्वदलीय बैठक बसेर यसबारे के गर्ने भनेर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा सिफारिस गरेका छौं, यसको निर्णय मन्त्रालयले नै गर्छ,’ उनले भने । नेपाल र चीन दुवै देशको सम्झौतामा बनेको मितेरी पुलसम्म पुग्न २ सय मिटर बाटो नेपालतर्फबाट बनाउनुपर्ने जानकारी उनले गरे । स्थानीय सरकारले भने संरचना खाली गर्न घरधनीहरुलाई आग्रह गरिरहेको छ । नाम्खा गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम लामाले आफूहरुले घरधनीलाई आग्रह गरेपनि भत्काउने वा नभत्काउने भन्ने विषयमा छलफल नै भइरहेको जानकारी दिए । ‘सडक निर्माणका लागि घर नै भत्काउनुपर्ने अवस्था त छैन । तर, चीनियाँ पक्षले हटाउन ताकेता गरिरहेको छ, अब के गर्ने यस विषयमा छलफल हुँदैछ,’ उनले भने । सन् २०१९ मा अर्थमन्त्रालयका सचिव र सहसचिवले नेपालतर्फ २ सय मिटर र चीनतर्फ ३ सय मिटर पहिला नै सहमति भएको थियो । कर्णाली प्रदेश सरकारले मुगुको नाक्चेलाग्ना, डोल्पाको मोरिल्ला र हुम्लाको हिल्सा नाकालाई ठूलो प्राथमिकतामा राखेको छ । तर, पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा काम प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । खुलालुदेखि हुम्लाको सलिसल्लासम्मको १९६ किलोमिटर सडक ट्र्रयाक नेपाली सेनाले खोलिसकेको छ । चीनसँगको सीमा हुम्लाको हिल्सादेखि सलिसल्लासम्मको १४६ किलोमिटर हिल्सा-हुम्ला सडक आयोजनाबाट काम भइरहेको छ । उक्त सडकखण्डको काम पनि तीव्र रूपमा भइरहेको आयोजना प्रमुख नेपालीले बताए । तर, कर्णाली नदीमाथि पुल बन्न नसक्दा हुम्ला सदरमुकामसम्म सडक पु¥याउन नसकिएको उनको भनाइ छ । गत मंसिरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको औपचारिक चीन भ्रमणका नेपाल र चीनबीच ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटीभ’ (बीआरआई) सहकार्यको फ्रेमवर्कमा हिल्सा–सिमकोट सडक परियोजनामा सम्झौता भएको थियो । यो सम्झौताले सो सडक खण्डको काम अगाडि बढ्ने अपेक्षा धेरैको छ । हिल्सा-सिमकोट सडक : आर्थिक विकासको मेरुदण्डदेखि उत्तर-दक्षिणको मध्यस्थतासम्म
सरकारद्वारा नसर्ने रोगबाट बच्न एक महिने परीक्षण अभियान सुरु
काठमाडौं । सरकारले नसर्ने रोगहरुबाट बच्न आवश्यक सावधानीका लागि एक महिने परीक्षण अभियान सुरु गरेको छ । नसर्ने रोगकै कारण हुने मृत्युदर घटाउन जनचेतना अभिवृद्धिका लागि सरकारले फागुन १ गते (आज) बाट अभियान सुरु गरेको हो । नेपालको कुल मृत्यु संख्यामध्ये ७९ प्रतिशत नेपालीको नसर्ने रोगकै कारण मृत्यु हुने गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश बुढाथोकीले बताए । नसर्ने रोग समयमै समाधान गर्नसके सामान्य मान्छे सरह बाँच्न सकिने भएकाले आफू स्वस्थ छु कि छैन भनेर स्वास्थ्य संस्था जाने बानीको विकास गर्नुपर्ने उनले बताए । परीक्षणबाट केही समस्या देखिए जीवनशैली परिवर्तन गरेर रोगबाट हुने क्षति कम गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘केही दशकदेखि नसर्ने रोगका कारणले हुने जटिलता, डिस्याबिलिटी र मृत्यु चाहीँ संक्रमणका कारण हुने रोगभन्दा बढोत्तरी रुपमा बढ्दै आएको छ । त्यसै क्रममा सन् २०२० मा भएको हाम्रो सर्वेमा ७१ प्रतिशत नसर्ने रोगका कारण र ८ प्रतिशत रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट गरी ७९ प्रतिशत नेपालीहरुको मृत्यु नसर्ने रोगकै कारण हुने गरेको छ,’ उनले भने । यो अभियानबाट प्राप्त उपलब्धिलाई प्रविष्ट गर्न र अर्को वर्ष पनि अभियान सञ्चालन गर्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच सहमति भएको प्रवक्ता डा. बुढाथोकीले बताए । तीन तहका सरकारले बजेट राखेर अभियान सफल बनाउने र निरन्तरता दिने भन्ने विषयगत समितिमा निर्णय भएको उनले बताए । ‘यसलाई यो वर्ष फागुन महिनाभरी नसर्ने रोग परीक्षणको अभियान चलाइरहँदा स्थानीय तहलाई यहाँहरुकै स्रोत साधन र जनशक्ति जे छ त्यसैलाई प्रयोग गर्नुस् अर्को आर्थिक वर्षदेखि तपाईंहरुले पनि केही बजेट छुट्याउनुस् र संघले पनि केही बजेट दिन्छ, प्रदेशले पनि केही बजेट दिन्छ भनेर सहमति भएको छ,’ उनले भने । तीन तहले थोरैथोरै बजेट छुट्याएर अर्को वर्ष अभियानलाई निरन्तरता दिने प्रवक्ता बुढाथोकीको भनाइ छ । सरकारले आजबाट ३० वर्ष माथिका नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण सुरु गरेको हो । देशमा एक करोड ४० लाख ९० हजार नागरिक ३० वर्ष माथिका छन् । ३० वर्ष माथिका उमेर समूहका नागरिकलाई समेट्ने लक्ष्य मन्त्रालयले राखेको छ । अभियानका क्रममा ३० वर्ष माथिका सबै नागरिकलाई स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरूमा मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मिर्गौला सम्बन्धी रोग तथा शरीरको उचाई र तौलको अनुपात पहिचान गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
जापानी कम्पनी होन्डाको तेस्रो त्रैमासिक नाफा ५ प्रतिशतले वृद्धि
काठमाडौं । जापानी अटोमोबाइल कम्पनी होन्डा मोटरले बिहीबार घोषणा गरेअनुसार तेस्रो त्रैमासिकको सञ्चालन नाफा ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यो वृद्धि विशेष गरी मोटरसाइकल व्यापारको राम्रो प्रदर्शन र जापानी येनको कमजोर विनिमय दरका कारण भएको हो । यद्यपि कम्पनीको नाफा विश्लेषकहरूको अनुमानभन्दा कम रह्यो । होन्डाले सानो प्रतिस्पर्धी कम्पनी निसानसँगको संयुक्त वक्तव्यमा मर्जरसम्बन्धी वार्ता अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । यद्यपि इलेक्ट्रिक गाडी (ईभी) क्षेत्रमा सहकार्य जारी राख्ने सहमति भएको छ । जापानको दोस्रो ठूलो अटोमेकर होन्डाको त्रैमासिक सञ्चालन नाफा ३९७.३ बिलियन येन (२.५८ बिलियन डलर) रहेको छ । एलएसईजीद्वारा सात विश्लेषकहरूको सर्वेक्षणअनुसार नाफा ४०३.७ अर्ब येन पुग्ने अनुमान गरिएको थियो । अमेरिकी बजारमा गाडी बिक्री वृद्धि भए पनि चिनियाँ बजारमा बिक्री घटेको कम्पनीले जनाएको छ। चिनियाँ इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताहरूको तीव्र उदयपछि होन्डा जापानी कार ब्रान्डहरूमध्ये एक हो जसले चीनमा मूल्यसहित बढ्दो प्रतिस्पर्धाको सामना गरिरहेको छ । कम्पनीले आफ्नो वार्षिक सञ्चालन नाफा पूर्वानुमान १.४२ ट्रिलियन येन कायम राखेको छ, जबकि यसले विश्वव्यापी बिक्री दृष्टिकोणलाई पहिलेको ३.८ मिलियनबाट घटाएर ३.७५ मिलियन वाहनमा संशोधन गरेको छ । विदेशी कम्पनीहरूका लागि चीन जस्ता तीव्र रूपमा बढिरहेको बजारमा लामो अनुसन्धान र कानुनी प्रकृयाहरूले प्रभाव पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । (एजेन्सीहरूको सहयोगमा) ईभी ब्याट्री रिसाइक्लिङमा नयाँ उपलब्धी हासिल, चीनविरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्न सजिलो निसान र होन्डाको ६० अर्ब डलरको मर्जर वार्ता कसरी असफल भयो ? मस्कको दशक लामो ‘स्वचालित टेस्ला’ ल्याउने वाचा पूरा होला ? विज्ञ भन्छन्- जोखिम धेरै विद्युतीय सवारीमा फड्को मार्दै फरारी, अक्टोबरमा ६ नयाँ मोडल सार्वजनिक गर्ने
माज्दाले थाइल्यान्डमा ईभी उत्पादनका लागि १५० मिलियन डलर लगानी गर्ने
काठमाडौं । जापानी अटोमोबाइल कम्पनी माज्दाले थाइल्यान्डमा ५ अर्ब भाट (१५० मिलियन डलर) लगानी गर्ने योजना बनाएको छ । उक्त लगानी इलेक्ट्रिक कम्प्याक्ट स्पोर्ट युटिलिटी भेहिकल (एसयूभी) उत्पादनका लागि गरिने थाइल्यान्डको लगानी बोर्डले बिहीबार घोषणा गरेको छ । ‘यस लगानीको उद्देश्य थाइल्यान्डमा ईभी बिक्री बढाउनुका साथै जापान र अन्य दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरूमा निर्यात गर्नु हो । कम्पनीले वार्षिक १ लाख युनिट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ,’ माज्दाका अध्यक्ष मोरो मासाहिरो ले बताए । अटोमोबाइल उद्योगमा छाएको मन्दीको बीचमा नयाँ लगानी थाइल्यान्डको अटोमोबाइल उद्योगले हाल मन्दीको सामना गरिरहेको छ । २०२३ मा उत्पादन पछिल्ला ४ वर्षयताको न्यूनतम स्तरमा पुगेको थियो । २०२४ मा थाइल्यान्डको घरेलु गाडी बिक्री २६.२ प्रतिशतले घट्यो, जसको मुख्य कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋण दिन कडाइ गर्नु हो । थाइल्यान्डको घरेलु ऋण कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ८९ प्रतिशत पुगेपछि बैंकहरूले कर्जा नीति कडा बनाएका छन् । थाइल्यान्डः दक्षिणपूर्वी एसियाको अटोमोबाइल केन्द्र थाइल्यान्ड दक्षिणपूर्वी एसियाको सबैभन्दा ठूलो अटोमोबाइल उत्पादन केन्द्र हो । टोयोटा, होन्डाजस्ता प्रमुख विश्वव्यापी गाडी निर्माताहरूले यहाँ आफ्नो उत्पादन र निर्यात केन्द्र स्थापना गरेका छन् । थाई उद्योग महासंघले २०२५ मा १५ लाख गाडी उत्पादनको भविष्यवाणी गरेको छ, जसमा १ मिलियन गाडी निर्यातका लागि र बाँकी घरेलु बजारका लागि हुनेछन् । थाइल्यान्डमा चिनियाँ ईभी कम्पनीहरूको आकर्षण पछिल्ला वर्षहरूमा थाई सरकारले कर छुट र उपभोक्ता अनुदानजस्ता नीतिहरू अपनाएपछि चिनियाँ ईभी कम्पनीहरूले ठूलो मात्रामा लगानी गरेका छन् । चिनियाँ बीवाईडी र ग्रेट वाल मोटोरले थाइल्यान्डमा १०२.७ अर्ब भाट (३ अर्ब डलर) भन्दा बढी लगानी गरिसकेका छन् । (एजेन्सीहरूको सहयोगमा) ईभी ब्याट्री रिसाइक्लिङमा नयाँ उपलब्धी हासिल, चीनविरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्न सजिलो निसान र होन्डाको ६० अर्ब डलरको मर्जर वार्ता कसरी असफल भयो ? मस्कको दशक लामो ‘स्वचालित टेस्ला’ ल्याउने वाचा पूरा होला ? विज्ञ भन्छन्- जोखिम धेरै विद्युतीय सवारीमा फड्को मार्दै फरारी, अक्टोबरमा ६ नयाँ मोडल सार्वजनिक गर्ने
नर्सरी व्यवसायबाट मासिक ४० हजार बचत
कैलाली । धनगढी उपमहानगरपालिका–३ बोराडाँडीका सुरेश विश्वकर्माले नर्सरी व्यवसायबाट मासिक रु ४० हजार बचत गर्दै आएका छन् । जीविकोपार्जनका लागि विदेश नै जानुपर्छ भन्नेमा विपरीत मान्यता राख्ने उनले ‘कान्तिपुर नर्सरी’ सञ्चालन गरी व्यावसायिक उत्पदान गरिरहेका छन् । धनगढी–८ बुद्धचोक बसोबास गर्दै आएका विश्वकर्माले काठमाडौंको बिरुवासम्बन्धी काम गर्ने वायोप्लान्टिक प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा लामो समय रोजगार जागिर गरी बिरुवासम्बन्धी कामको अनुभव लिएका थिए । अनुभवपछि उनले गाउँ फर्किएर नर्सरी व्यवसाय सुरु गरेका हुन् । विश्वकर्माले वार्षिक एक लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्नेगरी चार कट्टा जमिन भाडामा लिई व्यवसाय गर्दै आएका छन् । विगत १३ वर्षदेखि नर्सरी व्यवसायसम्बन्धी कामको अनुभव लिएकामा पछिल्लो पाँच वर्षदेखि धनगढीको बोराडाँडीमा ५० लाख रुपैयाँ लगानी व्यवसाय सञ्चालन गरेको उनले बताए । मासिक ४० हजार रुपैयाँ बचत हुँदै आएको विश्वकर्माले जानकारी दिए । छ जना परिवारको सम्पूर्ण खर्च, छोराछोरीको शिक्षामा खर्च पनि यही आम्दानीबाट हुने गरेको उनले बताए । तीन जनालाई रोजगारी समेत दिएको बताउँदै उनले तलबबापत मासिक ३६ हजार रुपैयाँ खर्च लाग्ने उल्लेख गरे । ‘अन्य भन्दा यो व्यवसायमा जोखिम बढी पनि छ । कहिलेकाही प्रतिकूल वातावरणका कारण बिरुवामा विभिन्न सङ्क्रमण देखा परी बिरुवा बिग्रने, कुहिने, रोग लाग्ने पनि गर्दछ, जसले गर्दा घाटा पनि व्यवहोर्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भने, ‘व्यवसायमा कहिले घाटा, कहिले नाफा हुन्छ । धैर्यताका साथ मेहनत गर्न छाड्नु हुँदैन । यही व्यवसायले सन्तुष्ट दिएको छ, अहिलेसम्म पैसाका लागि कसैसँग माग्नु परेको छैन ।’ नेपालको झापा, विराटनगर, इटहरी र कञ्चनपुरलगायत स्थानबाट विभिन्न जातिका फलफूल, सो–प्यान्टसहित विभिन्न बिरुवा आयात गरेर बिक्री गर्दै आएको विश्वकर्माले जानकारी दिए । केही बिरुवा भने नर्सरीमा आफैँ उत्पादन गरेर पनि बिक्री गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । नर्सरीमा हाल विभिन्न जातका फलफूल, सो–प्यान्टलगायत बिरुवा उपलब्ध छन् । रासस
बबरमहलमा फुटेको खानेपानीको पाइप मर्मत सम्पन्न
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा विद्युत्का तार अण्डरग्राउण्ड गर्न ‘होरिजोन्टल ड्रिलिङ’ गर्ने क्रममा बुधबार बबरमहलस्थित खानेपानीको थोक वितरण प्रणालीको फुटेको पाइप मर्मत सम्पन्न भएको छ । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवको निर्देशनपछि काठमाडौंमा वितरण गरिने थोक प्रणालीको उक्त पाइप करिब २० घण्टापछि मर्मत सम्पन्न भएको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) का प्रमुख कार्यकारी निर्देशक अशोककुमार पौडेलले जानकारी दिए । उनले भने, ‘पाइप फुटेपछि खानेपानी मन्त्रीको निर्देशन पश्चात् गएरातिदेखि मर्मतको सुरु गरिएको हो । करिब २० घण्टापछि मर्मत सकिएको छ । अहिले पानी परीक्षण गर्न थालिएकाले परिक्षण सम्पन्न हुनासाथ पानी वितरण प्रक्रिया सुरु गर्नेछौँ ।’ विद्युत् प्राधिकरणले मन्त्रालय तथा मातहतका निकायसँग आवश्यक समन्वय गरी काम गर्नुपर्नेमा मन्त्री यादवले जोड दिँदै आउनुभएको छ । बुधबार बबरमहलस्थित खानेपानीको थोक वितरण प्रणालीको पाइप फुटेपछि सो क्षेत्र जलमग्न भएको थियो भने विषेश अदालतसहित आसपासका सरकारी कार्यालयमा पानी पसेको थियो ।
७ अर्ब बढीको कारोबार, चार कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट
काठमाडौं । साताको चौंथो कारोबार दिन बिहीबार सेयर बजार सामान्य अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ७.२६ अंकले घटेर २६७८.४७ बिन्दुमा पुगेको छ । नेप्सेका अनुसार ७६ कम्पनीको मूल्य बढ्दा १६२ कम्पनीको मूल्य घटेको छ । ६ कम्पनीको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । आज ३०२ कम्पनीको १ करोड ५८ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै एनआरएन इन्फ्राइस्ट्रक्चरको भएको छ । एनआरएनको ३४ करोड १४ लाख बढीको कारोबार भएको हो । सीईडीडी होल्डिङ्गसको २६ करोड ८९ लाख, राधी विद्युत कम्पनीको २० करोड २९ लाख, सिन्धु विकास बैंकको १९ करोड ३० लाख, सेन्ट्रल फाइनान्सको १९ करोडको कारोबार भएको छ । आज ४ कम्पनीमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । मातृभूमि लघुवित्त, कुमारी सबल योजना, गार्डियन माइक्रो लाइफ र पोखरा फाइनान्समा सकारात्मक सर्किट लागेको हो । न्यादी हाइड्रोपावरको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले घटेर नकारात्मक सर्किट लागेको छ । तीन उपसमूहबाहेक अन्य राताम्मे छन् । फाइनान्स सूचक १.८८, लगानी सूचक ०.५२ र माइक्रोफाइनान्स सूचक ०.१७ प्रतिशतले बढेको छ ।
