ज्यालामा विभेद भोगेपछि ठेकेदार बनिन् पार्वती, एउटा घरको काम नसकिँदै अर्को ठेक्का
काठमाडौं । पहिला दिनभर मजदुरी गरेर रु पाँच सय ज्याला पाउने कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिका-५ धरपुरकी पार्वती डगौराले पछिल्लो समय दैनिक १ हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्न थालेकी छिन् । घर तथा विभिन्न संरचना निर्माणमा पुरुषसरह मजदूरी गर्दा पनि महिला भएकाले ज्याला कम पाउन थालेपछि पार्वतीले आफैँ घर निर्माणको ठेक्का लिने योजनासहित मिस्त्रीको काम सिकिन् । ‘दिनभर पुरुषसरह मजदूरी गर्दा पनि ज्याला कम पाउन थालेपछि आफैँ मिस्त्रीको काम गर्ने र घर निर्माणको ठेक्का लिने योजना बनाएँ,’ पार्वतीले भनिन्, ‘दातृ निकायको सहयोगमा मैले वडा कार्यालयमा राज मिस्त्रीको तालिम लिएँ ।’ उनले वडा कार्यालय र निड्स नेपाल कञ्चनपुरको दिगो आम्दानी तथा महिला सशक्तीकरण परियोजनाको सहयोगमा ६० दिने राज मिस्त्रीको तालिम लिएको बताइन् । ‘सुरुमा मजदुरी गर्थे दिनको रु पाँच सय मात्रै ज्याला पाउँथे । अहिले आफैँ घर निर्माणको ठेक्का लिन थालेकी छु,’ डगौराले भनिन्, ‘अहिले आफूले मिस्त्रीको काम गर्दा दैनिक १ हजार रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ ।’ राज मिस्त्रीको तालिम सकिनेबित्तिकै गाउँमा एउटा घर निर्माणको ठेक्का मिलेको उनको भनाइ छ । ‘मजदुरी गरेर मात्रै घरखर्च धान्न गाह्रो भयो अब आफैँ मिस्त्रीको काम गर्नुपर्छ भनेर हिम्मत गरेँ, मैले महिला पुरुष दुवैको ज्याला समान गरेकी छु । आफूले भोगेको जस्तो ज्यालामा विभेद गरेको छैन,’ उनले भनिन् । पार्वतीले गाउँमै तीन वटा घरको ठेक्का लिएर निर्माण सम्पन्न गरिसकेकी छिन् । एउटा घरको काम नसकिँदै अर्को घरको ठेक्का पाउने गरेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले धेरै सजिलो भएको छ ठेक्का पाइराखिएको छ । पहिला मजदुरीमा जाँदा थोरै ढिला भए पनि ठेकेदारले फर्काइदिन्थ्यो,’ उनले भनिन् । दृढ इच्छा शक्ति धैर्यता र निरन्तरता हुने हो भने कुनै चिज असम्भव नहुने डगौराको भनाइ छ । ‘यहाँ ज्यालामा धेरै विभेद छ, एउटै कामको ज्यादा पुरुषलाई बढी छ महिलालाई कम दिइन्छ । यो विभेद अन्त्य गर्नका लागि पनि मैले हिम्मत गरेर तालिम लिएर आफैँ घर निर्माणको ठेक्का लिन थालेकी हुँ,’ उनले भनिन् । अहिले उनले अरु महिलालाई रोजगारी दिएको बताइन् । निड्स नेपाल कञ्चनपुरले दिगो आम्दानी तथा महिला सशक्तीकरण परियोजनाअन्तर्गत कञ्चनपुरको वेदकोट र कृष्णपुर नगरपालिकामा परियोजना सञ्चालन गरेको छ । परियोजनाअन्तर्गत महिलाको आयआर्जनमा सुधार क्षमता विकासका लागि तालिम र उनीहरुको आश्वयकता अनुसारको उद्यममा सहयोग गरेको परियोजना संयोजक हेमन्त शाहीले बताए । ‘परियोजनाअन्तर्गत १३ प्रकारका उद्यममा एक सय २३ जना प्रत्यक्ष लाभाम्वित छन् । यस परियोजनाबाट न्यून आयस्तर भएका महिलाको जीविकोपार्जनमा सुधार आएको छ,’ उनले भने । वेदकोट नगरपालिका-४ का वडाध्यक्ष नरेन्द्रबहादुर बोहराले केही गर्न चाहने महिला आत्मनिर्भर बन्न सहयोग पुगेको बताए । ‘न्यून आयस्तर भएका महिला र इच्छाशक्ति भएकाहरूलाई दातृ निकायको सहयोगमा हामीले आत्मनिर्भर बन्न सहयोग गर्दै आएका छौँ । अहिले धेरै महिला विभिन्न पेसामा सक्रिय रहेर आत्मनिर्भर बनेका छन्,’ उनले भने । उनले व्यवसाय गर्ने महिलालाई तालिम मात्रै नभई आर्थिक रूपमा पनि सहयोग गरिरहेको बताए ।
जेसीबीको एनएक्सटी सिरिज एक्स्काभेटर सार्वजनिक, यस्ता छन् विशेषताहरू
काठमाडौं । विश्वव्यापी निर्माण तथा भारी उपकरण निर्माता जेसीबीले नेपालमा नयाँ एनएक्सटी सिरिज एक्स्काभेटर सार्वजनिक गरेको छ । जेसीबी एनएक्सटी २२१ एलसी फ्युल मास्टर र जेसीबी एनएक्सटी २२५ एलसीएम ट्र्याक्ड एक्स्काभेटर नेपाली बजारमा ल्याएको हो । यी दुवै एक्स्काभेटरहरू उच्च इन्धन दक्षता र कम मर्मत खर्चलाई ध्यानमा राखी डिजाइन गरिएका छन् । नेपालमा जेसीबीका यी नयाँ मेसिनहरू एमएडब्ल्यू अर्थमुभर्स (जेसीबीको नेपालका लागि आधिकारिक डिलर) मार्फत उपलब्ध हुने जनाइएको छ । जेसीबी एनएक्सटी २२१ एलसी फ्युल मास्टर यस मेसिनले १४ प्रतिशत इन्धन खपत घटाउने र ५ प्रतिशत बढी उत्पादकत्व दिने क्षमता राख्छ । यसमा स्वचालित इन्जिन आइडल स्टप फिचर छ, जसले अनावश्यक इन्धन खपत हुनबाट जोगाउँछ । जेसीबी एनएक्सटी २२५ एलसीएम ट्र्याक्ड एक्स्काभेटर आफ्नो श्रेणीमा सबैभन्दा बढी इन्धन दक्ष र उत्पादक एक्स्काभेटरमध्ये एक हो । यसको इन्लाइन एफआईपी इन्जिन प्रणालीले मर्मत सजिलो बनाउँछ र सञ्चालन खर्च घटाउँछ । अघिल्लो मोडेलको तुलनामा ५ प्रतिशत बढी इन्धन दक्ष र ६ प्रतिशत बढी उत्पादक रहेको छ । यसमा १० हजार घण्टा वा ५ वर्षको वारेन्टी प्रदान गरिएको छ । यी एक्स्काभेटरहरूको उच्च इन्धन दक्षता जेसीबीको अत्याधुनिक इन्टेलीफ्लो हाइड्रोलिक्स प्रविधिबाट सम्भव भएको हो । साथै इन्धन खपतको वास्तविक–समय डेटा मेसिनको अनबोर्ड स्क्रिन वा जेसीबीको लाइभलिन्क रिमोट मनिटरिङ प्रणालीमार्फत उपलब्ध हुने जनाइएको छ । विष्णुकुमार अग्रवाल । जेसीबीको नेपालमा लगानी र प्रतिबद्धता जेसीबी इन्डियाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा म्यानेजिङ डिरेक्टर दीपक शेट्टीले नेपाल दक्षिण एसियामा नेपाल प्रमुख बजार रहेको बताए । उनले भने, ‘दक्षिण एसियामा नेपाल हामीहरूका लागि प्रमुख बजार हो । देश निर्माण तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा तीव्र प्रगति गर्दैछ । जसले जेसीबीका उत्पादनहरूका लागि ठूलो सम्भावना देखाउँछ । नेपालमा प्रविधिमैत्री उत्पादनहरू ल्याउन हामी प्रतिबद्ध छौं ।’ दीपक शेट्टी । एमएडब्ल्यू अर्थमुभर्सका डिलर प्रमुख विष्णु अग्रवालले जेसीबीका मेसिनहरू ग्राहकको ध्यानमा राखी डिजाइन गरिएको जानकारी दिए । एमएडब्ल्यूले विगत २० वर्षदेखि जेसीबीका मेसिनहरू बिक्री गर्दै आएको छ । यसका नेपालभरि ३३ वटा आउटलेटहरू छन् । हालसम्म ११ हजार प्लस जेसीबी मेसिनहरू बिक्री भइसकेका छन् । जेसीबीको बारेमा जेसीबी जसको पूरा नाम जोशेफ सिरिल बामफर्ड हो । यो एक ब्रिटिश कम्पनी हो जसले मुख्य रूपमा निर्माण, कृषि र उद्योगहरूका लागि भारी उपकरणहरू बनाउँछ । यसको स्थापना स्थापना १९४५ मा जोशेफले गरेका थिए । यो कम्पनी विश्वभर प्रसिद्ध छ र यसले विभिन्न प्रकारका उपकरणहरू जस्तै एक्साभेटर, लोडर, बुलडोजर र टेलीह्यान्डलरहरू उत्पादन गर्दै आइरहेको छ ।
भारतमा नेपाली छात्राको मृत्यु भएको विषयमा कूटनीतिक पहल गर्न अध्यक्ष दाहालको आग्रह
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भारतको ओडिसामा भएको घटनाका विषयमा यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्न र विद्यार्थीको सुरक्षाका लागि कूटनीतिक पहल गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । उनले भारतको ओडिसास्थित कलिङ्गा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआइआइटी)को छात्राबासमा २१ वर्षीया नेपाली छात्रा प्रकृति लम्सालको मृत्यु भएको र नेपाली विद्यार्थीलाई होस्टेलबाट निकालिएको समाचारले गम्भीर बनाएको उल्लेख गरेका छन् । मृतक विद्यार्थीप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण तथा परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष दाहालले आज सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, ‘घटनाको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गरी निष्कासित विद्यार्थीहरूको सुरक्षाका लागि तत्काल कूटनीतिक पहल गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दछु ।’ केआईआईटी विश्वविद्यालयमा बी टेक सीएससी तेस्रो सेमेस्टरमा अध्ययनरत लम्साल मृत भेटिएकी थिइन् । उनको मृत्युपश्चात् नेपाली विद्यार्थीहरूले न्यायको माग गर्दै शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका थिए । विश्वविद्यालयले सबै नेपाली विद्यार्थीलाई कलेजबाट निकालेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । लम्सालमाथि सोही कलेजमा अध्ययनरत एक युवकले दुर्व्यवहार गर्ने गरेको बताइएकाे छ ।
रुद्री पूजा गरेर सञ्चालनमा आयो कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको नयाँ भवन
काठमाडौं । कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गरिएको छ । सोमबार धार्मिक विधिअनुसार हवन, रुद्री पूजा गरेर भव्य रूपमा नगरपालिकाको भवन उद्घाटन गरी सञ्चलनमा ल्याइएको हो । नयाँ भवन सञ्चालनमा आएसँगै कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले आफ्नो सेवालाई सहज र सरल बनाउँदै प्रभावकारी गर्ने जनाएको छ । नवनिर्मित भवनबाट प्रशासनिक कामकाजलाई सरल र पारदर्शी बनाउने नगर प्रखुम (मेयर) उपेन्द्र कार्कीले बताए । वातावरण संरक्षणमा जोड दिँदै सेवा प्रवाहमा थप सुधार ल्याउने योजना रहेको उनको भनाइ छ । मेयर कार्कीले आफ्नो कार्यकालमा विभिन्न सकारात्मक कामहरू गर्दै नगरपालिकालाई समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउने बताए । नयाँ भवन उद्घाटनको रुद्री पूजामा नौवटै वडाका वडाअध्यक्ष, स्थानीय जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, कर्मचारी तथा नगरवासीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । भवनमा कार्यालय कक्षहरू, सभाकक्ष, सेवाग्राही प्रतीक्षालय र प्राविधिक पूर्वाधारहरू जडान गरिएका छन् । साथै, भवन अपाङ्गमैत्री रहेको छ भने डिजिटल प्रणालीको पनि प्रयोग गरिएको छ ।
स्टेलान्टिसले टर्मोली प्लान्टमा हाइब्रिड गाडीका पार्ट्स उत्पादन गर्ने
काठमाडौं । विश्वको चौथो ठूलो अटोमेकर स्टेलान्टिसले दक्षिणी इटालीको टर्मोली प्लान्टमा हाइब्रिड गाडीहरूको लागि डुअल–क्लच ट्रान्समिसन (ईडीसीटी) उत्पादन गर्ने सोमबार घोषणा गरेको छ । तर सोही प्लान्टलाई स्टेलान्टिसको संयुक्त उद्यम अटोमोटिभ्स सेल्स कम्पनी (एसीसी)ले ईभी ब्याट्री उत्पादन केन्द्र बनाउन छुट्याएको थियो । टर्मोली प्लान्टले हाल इन्जिन उत्पादन गर्छ र यो स्टेलान्टिसको नेतृत्वमा रहेको एसीसीले युरोपमा ईभी ब्याट्री गिगाफ्याक्ट्री बनाउने तीन साइटहरूमध्ये एक हो । फ्रान्समा रहेको एसीसीको गिगाफ्याक्ट्रीले सञ्चालन सुरु गरिसकेको छ, तर इटाली र जर्मनीमा बनाउने योजनाहरू गत वर्ष औपचारिक रूपमा रोकिएका थिए । ईभीहरूको मागमा गिरावट आएपछि एसीसीले सस्तो ब्याट्री प्रविधिमा स्विच गर्दै थियो। एसीसीको लगानी योजना अझै अन्योलमा एसीसीका प्रवक्ताले सोमबार इटाली र जर्मनीका लागि लगानी योजना पुनः मूल्यांकन भइरहेको र निर्णय जुन महिनाभन्दा अघि नआउने बताएका छन् । स्टेलान्टिसको टर्मोलीसम्बन्धी घोषणाले एसीसीको योजना परिवर्तन नगर्ने एसीसी प्रवक्ताले जानकारी दिए । यसै महिनाको सुरुमा टोटलइनर्जिस (एसीसीमा २५ प्रतिशत हिस्सेदार) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ले एसीसीलाई केवल फ्रान्सको प्लान्टमा केन्द्रित गर्नुपर्ने संकेत दिएका थिए । यसले सम्भावित रूपमा इटाली र जर्मनीका गिगाफ्याक्ट्री योजनाहरू रद्द हुनसक्ने संकेत गरेको छ । टर्मोली प्लान्टमा हाइब्रिड गाडीका पाट्र्स उत्पादन स्टेलान्टिसले सोमबार दिएको बयानमा टर्मोलीमा इलेक्ट्रिफाइड डुअल–क्लच ट्रान्समिसन (ईडीसीटी) उत्पादन गरिने बताएको छ । तर, एसीसीको ईभी ब्याट्री निर्माण योजनाबारे केही उल्लेख गरिएको छैन । स्टेलान्टिसले भनेको छ, ‘तीन लाख युनिट प्रति वर्ष उत्पादन लक्ष्यसहित टर्मोली स्टेलान्टिसको तेस्रो ईडीसीटी उत्पादन केन्द्र बन्दैछ ।’ यसअघि स्टेलान्टिसले इटालीको मीराफीओरी र फ्रान्सको मेट्जमा ईडीसीटी उत्पादन गर्दै आएको छ । स्टेलान्टिसको अन्य उत्पादन वृद्धि योजनाहरू स्टेलान्टिसले सोमबार बेल्जियमको सिन्ट ट्रुइडेन र फ्रान्सको मेट्ज प्लान्टमा ईडीसीटी उत्पादन बढाइने घोषणा गरेको छ । साथै मेट्ज प्लान्टमा नयाँ असेम्बली लाइन पनि जडान गरिनेछ । स्टेलान्टिस अहिले चिनियाँ ब्याट्री निर्माता सीएटीएलसँग मिलेर स्पेनमा ४.१ अर्ब युरो (४.३ अर्ब डलर) को गिगाफ्याक्ट्री बनाउने योजना बनाइरहेको छ । साइबरट्रक दुर्घटनाले तनावमा टेस्ला, सेल्फ-ड्राइभिङ सफ्टवेयरबारे चिन्ता बढ्यो स्टेलान्टिसमा सीईओको खोजी जारी, व्यवस्थापन र संरचनामा परिवर्तन स्टेलान्टिस र सीएटीएलले स्पेनमा ईभी ब्याट्री प्लान्ट निर्माण गर्ने, ४.३ बिलियन डलरको लगानी
देशभर २० हजार भन्दा बढी अनुचित लेनदेनका उजुरी
काठमाडौं । देशभर २० हजार भन्दा बढी अनुचित लेनदेनका उजुरी रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्रालयले यसबारेमा जानकारी दिएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव रामचन्द्र तिवारीले २० हजार भन्दा बढी अनुचित लेनदेनका उजुरीहरु अहिले पनि रहेको बताए । उजुरीहरुलाई फस्र्यौट गर्ने कुरामा मन्त्रायले तिब्रताका साथ कम गरिरहेको बताए । त्यस्तै सहकारी ठगीका मुद्दा आ.व.०८१/०८२ को माघ २४ गतेसम्म ४८ वटा दर्ता भएको जानकारी दिए । उनले ४३ जना पक्राउ पर्नुका साथै ५ अर्ब भन्दा बढीको बिगो रकम माग दाबी गरिएको बताए । सहकारी सम्बन्धि मुद्दामा ३५० जना मानिस फरार रहेको बताए । मन्त्रालयले बेरुजु फस्र्यौटलाई शुन्य बनाउन काम गरिरहेको जानकारी दिए । ‘बेरुजु फस्र्यौटलाई अहिले मान्य मन्त्रीज्युले बेरुजु लामो समय राख्नुहुन्न भन्ने निर्देशन छ । त्यही निर्देशनअनुसार काम साथीहरुले गरिरहनुभएको छ । यसलाई अब जिरो बनाउने भन्ने छ । अहिले पनि हामीसँग २० हजार भन्दा बढी अनुचित लेनदेनका उजुरीहरु छन्,’ उनले भने । उनले सडक दुर्घटना, आत्महत्या , साइबर अपराधका घटनाहरु अत्याधिक बढेको र सरकारले नियन्त्रणका लागि काम गरिरहेको बताए ।
होस्टेल नियमन गर्दै काठमाडौं महानगर
काठमाडौं । छात्राबासहरुलाई तोकिएको मापदण्डअनुरुप सञ्चालन गराउन सूचकका आधारमा अनुगमन गरिने काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोलले बताएकी छन् । शिक्षा विभागले सम्पन्न गरेका काम, सम्पादन गरिरहेका काम र आगामी योजनाका विषयमा जानकारी लिने क्रममा होस्टेल व्यवस्थापनका विषयमा कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । छात्राबास (होस्टेल) लाई व्यवस्थित, मर्यादित, सुरक्षित, पारदर्शी बनाउन तथा छात्राबासमा बस्ने विद्यार्थीहरु र सञ्चालकको अधिकतम हित गराउन जारी गरिएको ‘छात्राबास सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड २०८०’ ले तोकेका व्यवस्था स्वतः कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्थाका लागि विभागले काम गर्नु पर्ने उनको भनाइ थियो । मापदण्डले महानगरपालिकाभित्र छात्राबास (होस्टेल) सञ्चालन गर्न कार्ययोजना, प्रतिवद्धतासहितको निवेदन, वडाको शिफारिस, छात्राबास राख्ने भवनको नक्सा र नक्सा पास प्रमाण पत्र, निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्रसहित कागजातसहित दर्ता प्रक्रियाका जानु पर्छ । आफ्नै घरमा आफैले सञ्चालन गरेको जग्गाको लालपूर्जा र भाडामा भवन लिएको भए सम्झौताको प्रतिलिपि बुझाउनुपर्छ । स्थलगत अनुगमन तथा वस्तुस्थितिको जाँचपछि महानगरपालिकाको शिक्षा विभागले सञ्चालन अनुमति दिनेछ । छात्राबासभित्र न्युनतम सबै पूर्वाधार हुनुपर्ने महानगरले जनाएको छ । शौचालय, भान्छा घर, पानीको आपूर्ति, विद्युत, प्रत्येक छात्रछात्राका लागि पलङ्, दराज र टेबल फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा सरसफाइको प्रबन्ध हुनुपर्छ । कोठाहरू फराकिला, खुल्ला हुनुपर्छ । कोठामा पर्याप्त प्रकाश हुनुपर्छ । हावा दोहोरो आउने जाने हुनुपर्छ । आगलागी जस्ता सम्भावित विपद व्यवस्थापनका लागि फायर इस्टीङ्ग्वीसर लगायत सामग्री तथा उपकरण, प्राथमिक उपचारको लागि सामग्री हुनुपर्छ । कोठा र शौचालयबाहेक अन्य स्थानको निगरानीका लागि सीसीटिभी क्यामरा जडान गर्नुपर्छ । हुलदंगा हुने, प्रदुषण हुने ठाउँमा छात्राबास राख्न हुँदैन । छात्र र छात्राका लागि सञ्चालन गरिने भवन आमनेसामने हुनुहुँदैन । एकबाट अर्कोको दुरी कम्तीमा २ सय मिटर हुनुपर्नेछ । एकै सञ्चालकले दुवै छात्राबास चलाउने भए आन्तरिक व्यवस्थापनको काम समेत छुट्टै भवनबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ । सेवा सुविधा, जिम्मेवारी तथा कर्तव्य, अनुशासन, गोपनीयता, आचारसंहितासम्बन्धी आन्तरिक नियम बनाउन सक्नेछन् । यस्ता नियम महानगरपालिकामा पेश गरेर सहमति लिनुपर्नेछ । महानगरपालिकाले तोकेको आकारमा स्पष्ट देखिने गरी परिचय पाटी राख्नुपर्छ । बस्ने छात्रछात्राको हालसालै खिचेको तस्विर, पहिचान देखिने सरकारी कागज राख्नुपर्छ । असम्बन्धित व्यक्ति भित्र आउन दिनु हुँदैन । शैक्षिक वातावरण मिलाउनुपर्छ । कोठाभित्र मदिराजन्य, लागू पदार्थ, सूर्तिजन्य पदार्थ ओसारपसार, बिक्री वितरण र प्रयोग गर्न पाइँदैन । सञ्चालकबाट अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने भएकोले उमेर ३० बर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ । मापदण्डमा छात्राबाससँग सम्बद्ध व्यक्तिको काम, कर्तव्य र अधिकार, वार्डेनको काम कर्तव्य अधिकार, छात्रछात्राको काम कर्तव्य र अधिकार, अनुगमनलगायत व्यवस्था छन् । शुल्क, दण्ड सजाय, विवाद समाधानसहित विषयलाई ५ वटा परिच्छेदमा व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, छात्राबाससम्बन्धी प्रस्ताव, प्रतिवद्धता पत्रलाई अनुसूचीमा ढाँचा दिइएको छ । महानगरपालिकाभित्र आवासीय प्रयोजनमा नक्सा स्वीकृत भएको भवनमा छात्राबास सञ्चालन भएको, परिवारका लागि बनाइएको संरचनामा खानेपानी र ढल निकासको चाप बढेको, संरचनागत जोखिम बढेको, रातको समयमा अवाञ्छित व्यक्तिहरू आवतजावत गरेको, लगातार ढोका खोल्ने र बन्द गर्ने क्रमले आवासीय क्षेत्रको शान्त वातावरणमा असर पारेको, ताजा खानेकुरा नदिएको, स्वच्छता र सरसफाइमा कमजोरी भएको भनेर वडामा व्यवस्थापनका लागि माग आउने गरेका छन् । छलफलमा शिक्षा अधिकृतहरु नेत्रनारायण पौडेल, इन्द्र दाहाल, केशव ज्ञवाली, ओम गौत्तमले आफूअन्तर्गत भइरहेका कामका विषयमा जानकारी गराएका थिए । त्यस क्रममा शिक्षण सिकाइ र शैक्षिक कार्यक्रम, नेपाल भाषाको पाठयक्रम परिमार्जन, कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन योजना, बुक फ्री फ्राइडे कार्यक्रम सञ्चालन, रचनात्मक विद्यालय कार्यक्रम, स्काउन कार्यक्रम सञ्चालनलगायत क्रियाकलापका बारेमा कुराकानी भएको थियो ।
आइपीओ रोकिएको विषयमा इप्पानले गरायो ध्यानाकर्षण
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले विभिन्न कम्पनीहरुको आइपीओ निष्कासन प्रक्रिया रोकिएको विषयमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको ध्यानाकर्षण गराएको छ । इप्पानले सोमबार लेखा समितिका सदस्य समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै आइपीओ तथा हकप्रद शेयरको सार्वजनिक निष्काशन रोकिएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो । इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले लेखासमितिले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)लाई निर्देशन दिँदा ४२ कम्पनीको आइपिओ र ३० भन्दा बढी कम्पनीको हकप्रद शेयर गरी रु ५० अर्बभन्दा बढीको सार्वजनिक निष्काशन रोकिएको विषयमा जानकारी गराएका हुन् । इप्पानका पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले सेबोनले डेढ वर्षदेखि सार्वजनिक निष्काशन रोक्दा जलविद्युत् आयोजनाको काम मात्रै प्रभावित नभएर जलविद्युत् आयोजनालाई सिमेन्ट डण्डीलगायत सामान बेच्ने उद्योगको व्यवसायमा ह्रास आएको दाबी गरे । इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले लेखा समितिले निर्देशनमा भनिएको ‘रियल नेटवर्थ’ भन्ने शब्दावली संसारभरको लेखा प्रणालीमा कतै पनि प्रयोगमा नरहेको बताए । ‘अहिले लेखा समितिले आइपिओ जारी गर्नका लागि ९० प्रतिशत रियल नेटवर्थ हुनुपर्ने भनेर निर्देशन दिएको छ । सेबोनमा निवेदन दिएका ४२ कम्पनीमध्ये चार वटा कम्पनीबाहेक सबैको नेटवर्थ ९० भन्दा बढी छ । बाँकी कम्पनीलाई किन शेयर जारी गर्न नदिएको ?’, दुलालको प्रश्न थियो । प्रमुख सचेतकसँगको भेटमा इप्पानले संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण रोक्ने सर्वोच्चको आदेश र विद्युत विधेयकको वारेमा पनि कुरा उठाएको थियो । इप्पान अध्यक्ष कार्कीले अध्यादेशमार्फत सुधार भएका कानुनलाई अदालतले खारेज गरेर देशलाई पछाडि धकेलेको बताए । गत वर्षको लगानी सम्मेलन अघि विकास निर्माणमा अवरोध गर्ने विभिन्न ऐनहरुलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको थियो । संसदबाट अनुमोदन भइसकेको अध्यादेशलाई अदालतले खारेज गरेर २०२९ सालमा बनेको राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनमै फर्काइदिएको कार्कीको भनाइ छ । ‘अहिले पनि अध्यादेशबाटै ६ वटा कानुनहरु संशोधन गरेर व्यवसायीमैत्री बनाउन खोजीएको छ’, कार्कीले भने, ‘यो पनि अदालतले खारेज गरिदियो भने के होला ?’ विद्युत् विधेयक पनि २०४९ को भन्दा पछाडि फर्काउने गरी प्रस्ताव गरिएको भन्दै कार्कीले पहिले नै ५० वर्षका लागि भनेर दिएको जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि अहिलेको विधेयकले ३५ वर्षमा सीमित गर्न खोजेको बताए । ‘६५ लाख सर्वसाधारणको लगानी भइसकेको र ५० वर्षसम्म आयोजना सञ्चालन गर्न पाइन्छ भनेर लाइसेन्स दिएर आयोजना बनाइसकेपछि बीचमै आएर ३५ वर्षपछि सर्वसधारणको लगानीसहित सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भनेर कानुन बनाइन्छ भने यो क्षेत्रमा कसले किन लगानी गर्ने ?’, कार्कीले अगाडि भने । विद्युत् ऐन २०४९ अनुसार लाइसेन्स जारी भइसकेका आयोजनाको हकमा २०४९ कै ऐनअनुसार हुने भनेर अहिलेको विधेयकमा उल्लेख हुनुपर्ने पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले माग गरे । उनले विद्युत् विधेयक संसद्को पूर्वाधार विकास समितिमा छलफलकै क्रममा रहेकोले त्यहीँबाट यस्ता असमान व्यवस्थाहरु हटाएर अघि बढाउनुपर्ने बताए । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले इप्पानले उठाएका सबै विषयमा संसदमा आवाज उठाउने बताए । ‘राज्य करले र व्यवसायी नाफाले चल्छन् । नाफा भएन भने कर आउँदैन । २/४ पैसा कमाउने व्यवसायीलाई चोर फटाहा देख्ने सोचका कारण नेपाल धेरै पछि परेको हो’, घिमिरेले भने । उनले निजी क्षेत्रलाई कामै गर्न दिनुहुँदैन भन्ने सोच निकै प्रतिगामी भएको भन्दै सबै ठाउँमा निजी क्षेत्रलाई नै अघि बढाउनुपर्ने पनि बताए । ‘निजी क्षेत्रले नाफा देखेन भने लगानी गर्दैन, त्यस्तो ठाउँमा सरकारअघि सर्नुपर्छ । होइन भने सरकारले निजी क्षेत्र मैत्री नीति नियम बनाएर नियमन गर्ने र निजी क्षेत्रले जे जे काम गर्छु भनेपनि गर्नदिनुपर्छ । सरकारले सहजीकरण मात्रै गरिदिनुपर्छ’, घिमिरेले भने ।
