पदीय आडमा मठ मन्दिरको जग्गा कब्जा, कांग्रेसका सांसद जंगीलाल विवादमा
जनकपुरधाम । नेपाली कांग्रेसका मधेस प्रदेश सांसद जंगीलाल राय यादवले जनकपुरधामस्थित मठ मन्दिरको जग्गा पदीय आडमा कब्जा गरेको आरोप लागेको छ । जनकपुरधाममा मठ मन्दिरका महन्थहरूबाट उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले जग्गा कब्जा गर्ने घटनाहरू नयाँ नभएको स्थानीयहरू बताउँछन् । यसै क्रममा, सांसद रायले आफ्ना छोरा अमित यादवको नाममा जनकपुरधाम वडा नं. १४ स्थित बिहार कुण्ड मन्दिरको जग्गा मनखप भनी कब्जा गरेको आरोप लगाइएको छ। मन्दिरको जग्गामा अस्पताल बनाउन माटो भर्ने कार्य भइरहेका बेला स्थानीयवासीले विरोध जनाएपछि यो घटना बाहिर आएको हो । स्थानीयहरूका अनुसार मठ मन्दिरको जग्गा व्यक्तिगत व्यवसायका लागि प्रयोग गर्न नहुने भन्दै उनीहरूले आवाज उठाएका छन् । स्थानीय दीपक पटेलका अनुसार, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा निवेदन दिएको भए पनि स्थानीय प्रहरी चौकी मौन बसेको छ । उनले भने, ‘जिप्रकाले निर्देशन दिए पनि प्रहरी चौकीका इन्चार्जले यसलाई देवानी मुद्दा भन्दै पन्छिएको छ। यस्तो व्यवहार देख्दा प्रहरी पनि आर्थिक लेनदेनमा मिलेको देखिन्छ ।’ पत्रकारहरूले घटनाबारे बुझ्न खोज्दा अमित यादवले आफूले सो जग्गा लिजमा लिएको दाबी गरे । उनले कुनै कागजात नदिने र कसैले केही गर्न नसक्ने चुनौति दिएका छन् । मठका महन्थ रामसागर दासले पनि २०/२२ लाख रुपैयाँमा जग्गा मनखपका रूपमा बेचेको स्वीकार गरेका छन् । तर, कानुनी रूपमा मठ मन्दिरको जग्गा बिक्री गर्न नमिल्ने भएकाले उनले ‘जनकपुरमा धेरै ठाउँमा मनखप र मोहियानी बसोबास भएकाले यो कुनै नौलो कुरा होइन’ भन्दै पन्छिएका छन् । अमित यादवले २०७३ सालमै जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाबाट पर्खाल निर्माणको अनुमति लिइसकेको भए पनि स्थानीयको अवरोधका कारण निर्माण गर्न सकेका थिएनन् । अहिले भने संघ र प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वकै सरकार रहेको मौका छोपी प्रहरी, प्रशासन, र उपमहानगरपालिकालाई प्रभावमा पारेर बाउन्सर राखी पर्खाल निर्माण थालेको आरोप छ । स्थानीय गिरिशचन्द्र यादवका अनुसार, ‘मठ मन्दिरको जग्गा सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग हुनुपर्छ, न कि व्यक्तिगत फाइदाका लागि ।’ उनले न्याय नपाएसम्म संघर्ष जारी राख्ने र अदालतसम्म जाने चेतावनी दिएका छन् । यस घटनाले जनकपुरधाममा मठ मन्दिरका जग्गा हडप्ने प्रवृत्तिबारे पुनः बहस उठाएको छ । स्थानीय प्रशासनले यसमा उचित कारबाही गर्ने कि राजनीतिक दबाबमा मुद्दा दबाउने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
अमेरिकासँग ‘व्यापार तनाव’ बढ्दै जाँदा ‘वैश्विक व्यवस्था’ कायम राख्दै राष्ट्रपति ‘जिनपिङ’
काठमाडौं । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले शुक्रबार विश्वव्यापी कार्यकारीहरूसँग भेटघाट गरेका छन् । अमेरिकासँग व्यापार तनाव बढ्दै जाँदा बेइजिङले व्यावसायीक सम्बन्ध सुदृढ गर्न निकै ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ । राष्ट्रपति जिनपिङले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको ‘वैश्विक व्यवस्था कायम राख्ने’ ठूलो जिम्मेवारी रहेको बताउँदै चीनसँग हातेमालो गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनले चीनलाई विदेशी कम्पनीहरूको लागि सुरक्षित र स्थिर ठाउँ भएकोमा जोड दिए । उनले भनेका थिए, ‘चीनमा लगानी गर्नु भनेको भोलिमा लगानी गर्नु हो ।’ हालैका नीतिगत योजनासँग मेल खाने गरी सीले चीनले सरकारी खरिद बोलपत्रहरूमा विदेशी व्यवसायहरूलाई समान अवसर सुनिश्चित गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको बताए । सीसँग भएको गोलमेच छलफलमा ४० भन्दा बढी व्यक्ति मुख्यतः विदेशी कार्यकारीहरू र व्यावसायीक अधिकारीहरू सहभागी थिए । तीमध्ये ब्रिजवाटर एसोसिएट्सका रे डालियो, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डका सीईओ बिल विन्टर्स र ब्ल्याकस्टोन ग्रुपका सीईओ स्टिभ श्वाट्र्जम्यान पनि थि ए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जनवरीदेखि चीनमाथि २० प्रतिशत ट्यारिफ वृद्धि गरेका छन्, जसको कारण चीनलाई अमेरिकी फेन्टानाइल संकटका लागि दोषी ठहराइएको छ । साथै अप्रिलको सुरुवातदेखि प्रमुख व्यापारिक साझेदारहरूमा नयाँ ट्यारिफहरू लगाउने धम्की ट्रम्पले दिएका छन् । यसै साता ट्रम्पले चीनमा लगाइएको ट्यारिफ घटाउने संकेत दिए जुन बेइजिङ-आधारित बाइटडान्सलाई अमेरिकी अपरेसनबाट टिकटक बेच्न बाध्य पार्ने सम्झौता टुंग्याउन मद्दत गर्न सक्ने बताइएको छ । यसै हप्ता अमेरिकी सरकारले चीनका दर्जनौं प्रविधि कम्पनीहरूलाई आफ्नो निर्यात कालोसूचीमा थपेको छ । चीनले दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरू र युरोपियन युनियनसँग व्यापार बढाएको छ, तर एकल देशका आधारमा अमेरिका अझै बेइजिङको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार रहेको छ । सीले अमेरिका–चीन व्यापार तनाव वार्ताबाट समाधान गरिनु पर्ने बताउँदै भने, ‘हामीले विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलाको स्थायित्वका लागि काम गर्नुपर्छ ।’ साथै उनले डिकपलिङ (अर्थतन्त्र अलग्याउने) को कुनै उपाय नभएको उल्लेख गरे । यस बैठकमा पोलिटब्युरो स्थायी समिति सदस्य काइ ची, चीनका प्रमुख कूटनीतिज्ञ वाङ यी, उपप्रधानमन्त्री हे लिफेङ, साथै चीनको आर्थिक योजना एजेन्सी, वित्त मन्त्रालय र वाणिज्य मन्त्रालयका प्रमुखहरू पनि सहभागी थिए । व्यापार दबाबलाई शक्तिशाली रूपमा प्रत्युत्तर दिनुभन्दा सन्तुलित समाधान खोज्ने संकेतस्वरूप चीनले आइतबारदेखि सोमबारसम्म चलेको सरकारी समर्थनप्राप्त वार्षिक सम्मेलनमा प्रमुख अमेरिकी व्यवसायका कार्यकारीहरूसँग भेटवार्ता गरेको थियो । सम्मेलनमा एप्पलका सीईओ टिम कुक सहभागी भए पनि टेस्लाका सीईओ एलन मस्क भने अनुपस्थित थिए । आइतबार नै अमेरिकी रिपब्लिकन सिनेटर स्टिभ डेन्सले बेइजिङमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली च्याङसँग भेटवार्ता गरे । यो जनवरीमा ट्रम्पको नयाँ कार्यकाल सुरु भएयता पहिलो पटक कुनै अमेरिकी राजनीतिज्ञले चीन भ्रमण गरेको हो । ‘यो महत्वपूर्ण अर्को चरणतर्फको पहिलो कदम हो, जुन राष्ट्रपति सी र राष्ट्रपति ट्रम्पबीचको बैठक हुनेछ,’ डेन्सले वाल स्ट्रीट जर्नललाई भने, ‘त्यो कहिले र कहाँ हुने भन्ने कुरा टुंगो लाग्न बाँकी छ ।’ चीनको राज्य सञ्चालित मिडियाका अनुसार लीले सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै व्यापार युद्धबाट कसैलाई पनि फाइदा नहुने उल्लेख गरे । डेन्ससँगको बैठकमा फेडएक्स, फायजर, कारगिल, क्वालकम, बोइङजस्ता प्रमुख कम्पनीका कार्यकारीहरूका साथै अमेरिका–चीन व्यापार परिषदका अध्यक्ष सीन स्टाइन पनि उपस्थित थिए । विदेशी मिडिया रिपोर्ट अनुसार उनीहरू चीनसँगको व्यापार नीतिबारे छलफल गर्न आएका थिए ।
सुनको भाउमा नयाँ रेकर्ड, प्रतितोला १ लाख ७६ हजार २ सय पुग्यो
काठमाडौं । सुनको मूल्यले एक सातामै नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । शुक्रबार सुनको भाउ प्रतितोला १ हजार ४ सय रुपैयाँले वृद्धि भई १ लाख ७६ हजार २ सय रुपैयाँ पुगेको छ । जुन हालसम्मकै सर्वाधिक उच्च मूल्य हो । यसअघि, चैत ७ गते प्रतितोला १ लाख ७६ हजार रुपैयाँको उच्च रेकर्ड बनेको थियो । अघिल्लो दिन सुन १ लाख ७४ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । यस्तै, चाँदीको भाउ पनि प्रतितोला २० रुपैयाँले वृद्धि भई २ हजार ४० रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो दिन चाँदी २ हजार २० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । विश्लेषकहरूका अनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्यवृद्धि, डलरको भाउ, र आर्थिक अस्थिरताका कारण नेपाली बजारमा समेत सुन-चाँदीको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ ।
महिला र शिशु कुपोषण न्यूनीकरणका लागि स्वास्थ्यमन्त्रीको पहल, अमेरिकी परोपकारी संस्थाले सहयोग गर्ने
काठमाडौं । नेपालमा गर्भवती महिला र नवजात शिशुमा देखिएको कुपोषण न्यूनीकरण गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले अमेरिकी परोपकारी संस्था एलेनर क्रुक फाउण्डेसनसँग सहकार्य प्रस्ताव गरेका छन् । फ्रान्सको पेरिसमा आयोजित पोषणसम्बन्धी विश्व सम्मेलनमा सहभागी भइरहेका मन्त्री पौडेलले पेरिसस्थित नेपाली दूतावासमा फाउण्डेसनका प्रमुख कार्यकारी तथा अनुसन्धान निर्देशक विलियम मुरसँग वार्ता गर्दै नेपालमा मातृ-शिशु पोषण सुधार गर्न संस्थागत साझेदारी आवश्यक रहेको बताएका हुन् । नेपालमा हाल गर्भवती महिलालाई आइरन चक्की प्रदान गरिँदै आए पनि अन्य १५ आवश्यक पोषक तत्वको अभाव रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ । सरकार अब ती सबै तत्वको मिश्रण दिने योजना बनाउँदैछ । जसका लागि मन्त्री पौडेलले अमेरिकी परोपकारी संस्थासँग आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगको आग्रह गरेका छन् । संस्थाले सरकारलाई आवश्यक पर्ने थप बजेट तथा स्रोत पहिचान गर्न सघाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । निकट भविष्यमा यसबारे औपचारिक सम्झौता हुने आशा गरिएको छ । ‘आर्थिक अभावका कारण मातृ-शिशु स्वास्थ्य हेरचाह कमजोर हुन नदिने हाम्रो प्रयास हो,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘यो वार्ता त्यसैको एउटा महत्वपूर्ण कडी हो, जसबाट हामी उत्साहित छौं ।’ केही महिनाभित्रै सहकार्यका लागि कार्ययोजना निर्माण भइरहेको परिवार कल्याण महाशाखा प्रमुख डा. विवेककुमार लालले जानकारी दिएका छन् । साथै, नेपाली उद्योगहरूलाई पोषक तत्व मिश्रित सामग्री उत्पादनमा संलग्न गराउने मन्त्री पौडेलको प्रस्तावमा पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छ । नेपालमा कुपोषणका कारण हुने मातृ-शिशु मृत्युदर न्यूनीकरणका लागि पोषक तत्वयुक्त खाद्य पदार्थको उपलब्धता महत्वपूर्ण हुने भएकाले यस सहकार्यले दीर्घकालीन रूपमा ठूला लाभ पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
नेपाल एसबिआई बैंकका ग्राहकहरूलाई होटल तथा रिसोर्टको सेवामा छुट
काठमाडौं । नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेडले ग्राहकहरूलाई लक्षित गर्दै दुसित थानी हिमालयन रिसोर्ट, धुलिखेल र होटल क्रिस्टल पशुपति, काठमाडौंसँग छुट प्रदान गर्ने सम्झौता गरेको छ । सम्झौताअनुसार, बैंकका डेबिट कार्ड तथा मोबाइल बैंकिङ सेवा प्रयोगकर्ताहरूले दुसित थानी हिमालयन रिसोर्टमा खाद्य, पेय पदार्थ तथा अन्य सेवामा १५ प्रतिशत छुट पाउनेछन् । सो सम्झौतापत्रमा बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रमुख वित्तीय अधिकृत राजेश कुमार पण्डा र रिसोर्टकी सह-निर्देशक (सेल्स एण्ड मार्केटिङ) सितु श्रेष्ठबीच हस्ताक्षर आदानप्रदान भएको थियो । त्यसैगरी, नेपाल एसबिआई बैंक र होटल क्रिस्टल पशुपति, काठमाडौंबीच भएको अर्को सम्झौताअनुसार, बैंकका ग्राहकहरूले खाद्य, पेय पदार्थ र आवास सेवामा २० प्रतिशत छुट प्राप्त गर्नेछन् । सम्झौतापत्रमा बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेश कुमार पण्डा र होटल क्रिस्टल पशुपतिका निर्देशक रोशन सुवालबीच हस्ताक्षर आदानप्रदान गरिएको थियो । उक्त सम्झौता बैंकका प्रबन्ध सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राम कुमार तिवारीको उपस्थितिमा बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत विकास आनन्द, बैंकका सल्लाहकार छपिराज पन्त, तथा बैंक र होटलका अन्य उच्च पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । बैंकले ग्राहकहरूलाई अझ सहज र आकर्षक सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले विभिन्न प्रतिष्ठित होटल तथा रिसोर्टहरूसँग सहकार्य गर्दै आएको छ ।
एनसेल एनएसएल : ललितपुर सिटी एफसीको ‘पावर्ड बाई’ पार्टनर बन्यो एनसेल
काठमाडौं । नेपाल सुपर लिग (एनएसएल) सिजन ३ को बहुप्रतीक्षित यात्रा शनिबारदेखि सुरु हुँदैछ । जसमा ललितपुर सिटी एफसीलाई एनसेलले ‘पावर्ड बाई’ प्रायोजकका रूपमा साथ दिने भएको छ । यस सम्बन्धमा बिहीबार एनसेल र ललितपुर सिटी एफसीबीच औपचारिक सम्झौता सम्पन्न भएको छ । ललितपुर सिटी एफसीले आफ्नो पहिलो खेल शनिबार साँझ ६ बजे काठमाडौं रेजर्स एफसीविरुद्ध खेल्नेछ । यस साझेदारीले ललितपुर सिटी एफसीका खेलाडीहरूलाई थप ऊर्जा र प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास लिइएको छ । यस सिजनमा ललितपुर सिटी एफसीसहित काठमाडौं रेजर्स एफसी, पोखरा थन्डर्स एफसी, बुटवल लुम्बिनी एफसी, धनगढी एफसी, झापा एफसी र एफसी चितवन गरी सात टोलीहरू उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । एनसेलका प्रमुख व्यावसायिक अधिकृत उमेर मोहसिनले भने, ‘एनएसएलसँगको सहकार्य र ललितपुर सिटी एफसीसँगको सम्झौताले एनसेल खेलकुद र युवा प्रतिभा विकासप्रति सधैं प्रतिवद्ध रहेको देखाउँछ। सबैलाई उत्साहित बनाउँदै नेपाली फुटबलसँग आवद्ध हुन पाएकोमा हामी गर्व गर्छौं ।’ एनसेल एनएसएल सिजन ३ ले नेपाली फुटबल खेलाडीहरूलाई उत्कृष्टता हासिल गर्न सहयोग गर्नुका साथै खेलको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । शनिबारबाट सुरु भई वैशाख १३, २०८२ मा समापन हुने एनएसएल सिजन ३ मा एनसेल मुख्य प्रायोजकका रूपमा पहिले नै संलग्न भइसकेको छ । एक जिम्मेवार कर्पोरेट संस्थाका रूपमा एनसेलले फुटबल, क्रिकेट, भलिबल, गल्फजस्ता खेलकुद तथा सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमहरूमा निरन्तर सहयोग गर्दै आएको छ । एनसेल फाउन्डेसनमार्फत पारा खेलाडीहरूको सिप विकास र प्रशिक्षणमा समेत योगदान पुर्याउँदै आएको कम्पनीले जनाएको छ ।
हरित होटललाई कर प्रोत्साहन, भ्याट संरचनामा पुनरावलोकन
काठमाडौं । होटल व्यवसायीहरूले हरित होटलहरूलाई कर प्रोत्साहन दिनुपर्ने माग गरेको छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटका लागि सुझाव दिँदै होटल संघ नेपाल (हान)ले हरित होटल तथा पर्यावरणमैत्री होटल निर्माण तथा वातावरण अनुकूलित सामाग्रीहरुमा विशेष छुट दिनुपर्ने माग गरेका हुन् । संघका कोषाध्यक्ष युवराज श्रेष्ठले पर्यावरणमैत्री प्रविधिहरू (सौर्य ऊर्जा, पुनःप्रयोगयुक्त पानी प्रणाली, ऊर्जा दक्ष उपकरण) प्रयोग गर्ने होटलहरूलाई कर छुट वा अनुदान प्रदान गर्नुपर्ने बताए । हरित लगानीमार्फत हरित पर्यटनको विस्तार गर्न र पर्यावरण अनुकूलका गतिविधीहरूलाई वढावा दिई कार्वन उत्सर्जन कम गर्दै दिगो र जिम्मेवार पर्यटन संस्कृतिको विस्तारमा पहलकदमी अनिवार्य भइसकेको हुँदा सबैलाई यसतर्फ अभिप्रेरित गर्न आर्थिक छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले माग गरे । ‘हरित पर्यटनलाई बढावा दिने भएकोले नँया बन्ने होटलहरुले पर्यावरण अनुकूलित निर्माण तथा संचालन गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गर्नेछन भने संचालनरत होटलहरूले विस्तारै पर्यवरणमैत्री साधनहरुको उपयोग गरी हरित पर्यटनमा सहयोगी गतिविधी गर्दै दिगो पर्यटन प्रणाली बनाउन सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नेछन,’ उनले भने । पर्यटकीय तथा तारे होटलहरूलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ अन्तर्गतको उत्पादनमूलक उद्योगसरह सेवा सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने माग संघले गरेको छ । मुलुकको आर्थिक मेरुदण्डको रूपमा रही लाखौंलाई रोजगारी, विदेशी मुद्रा आर्जन, खर्बाैंको लगानी रहेको होटल तथा पर्यटन उद्योगलाई उत्पादनमूलक उद्योगको रूपमा मान्यता दिई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने माग गरिएको छ । जसले स्वदेशी लगानी आकर्षण भई दिगो पर्यटन विकासमा सहयोग पुग्ने र पर्यटनमार्फत समृद्ध नेपालको आधार स्तम्भ तय हुने संघको तर्क छ । यस्ता छन् बजेटका लागि सुझावहरू मुलुकको आर्थिक मेरूदण्डको रुपमा रही लाखौंलाई रोजगारी, विदेशी मुद्रा आर्जन, खरबौंको लगानी रहेको होटल तथा पर्यटन उद्योगलाई उत्पादनमूलक उद्योगको रूपमा मान्यता दिई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने । होटल तथा पर्यटन क्षेत्रले प्रत्येक वर्ष ठूलो मात्रामा वैदेशिक मुद्रा भित्र्याउँदै राष्ट्रिय आयमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याइरहेको छ भने ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्दै आएको छ । तसर्थ, आयकर ऐन, २०५८ अन्तर्गत होटल तथा पर्यटन उद्योगलाई ‘विशेष उद्योग’ को मान्यता दिइ विशेष कर छुट तथा प्रोत्साहन प्रदान गर्नुपर्ने । निर्यात उद्योगसरह निर्यात सुविधा उपलब्ध गराइनु वाञ्छनीय हुनेछ । नेपालमा विदेशी पर्यटकहरूबाट आर्जित विदेशी मुद्रालाई निर्यात आम्दानीको रूपमा मान्यता दिई कर निर्धारण गर्नु आवश्यक छ । निर्यात आम्दानीमा उपलब्ध कर छुट तथा प्रोत्साहन होटल तथा पर्यटन उद्योगमा समेत लागू गरिनुपर्ने । प्रतिस्पर्धा बढाउने उद्देश्यले होटल तथा पर्यटन उद्योगलाई लक्षित गरी कर छुट, अनुदान तथा अन्य प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, होटल व्यवसायमा लाग्दै आएको विलासिता कर हटाउनुपर्ने, विलासिता कर तथा अन्य करहरूको प्रमाणीकरणका लागि अनलाइन प्रणालीको स्थापना गरिनुपर्नेछ । पाँचतारे तथा सो भन्दा माथिका होटलहरुलाई लगाइएको २ प्रतिशत बिलासिता करले सेवा झनै महँगो हुने भएकोले नेपाल आउने पर्यटक अन्यत्रै जाने भएको र तत्काल लक्जरी पर्यटनको विकास पूर्णरुपमा नभइ सकेको हुँदा यो व्यवस्था हटाउन आवश्यक छ । करदाताले कर दाखिला गरेपछि एक वर्षभित्र करको छानबिन तथा निरूपण गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ । हाल प्रशासकीय पुनरावलोकन प्रक्रियामा विवादित करको २५ प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । व्यवसायीहरूको सुविधाका लागि यो रकम बैंक ग्यारेन्टी मार्फत पनि राख्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । होटल व्यवसायलाई लक्षित गरी भ्याट संरचना पुनरावलोकन गरिनुपर्छ । अन्य उद्योगहरू जस्तै, पर्यटन क्षेत्रका लागि अनुकूल विभिन्न दर तथा कर छुटको व्यवस्था आवश्यक छ । मुलुकमा विदेशी होटलहरूले व्यवस्थापन गर्नको लागि व्यवस्थापन शुल्क ५ प्रतिशतभन्दा वढी लिन नपाउने व्यवस्था भएकोले आपसी समझदारी र दुई पक्षको करारलाई आधार मानी खुला राख्दा उपयुक्त हुनेछ । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका होटलहरू भित्र्याउन तथा पर्यटन व्यवसायमा वृद्धि गर्न प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी नीतिहरूलाई लचिलो तथा पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ । साथै, विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई सहज भिसा प्रक्रिया, मुनाफा स्वदेश फिर्ता प्रक्रिया तथा कर छुटजस्ता सुविधाहरू प्रदान गरिनुपर्छ । होटलहरूको लागि विशेष उत्पादनमूलक उद्योग सरहको विद्युत महसुल दर, डिमान्ड चार्ज र टिओडी मिटर अनुसार हुनेगरी व्यवस्था गरिदिनुपर्नेछ । होटल व्यवसायमा बिजुली, पानी तथा इन्टरनेटको प्रयोग अत्यधिक हुने भएकाले यी सेवाहरूमा विशेष सहुलियत दर उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । होटलहरुको भान्सामा हाल ग्यासजन्य सामग्री प्रयोग भएकोले यसलाई विद्युतीय सामग्रीमा रुपान्तरित गरिनुपर्नेछ । यसका लागि राज्यले सहज आयातमा शून्य कर वा उल्लेख्य भन्सार कर छुट दिनुपर्नेछ । होटलहरुको निर्माण र सञ्चालन कार्यको लागि दिइने कर्जा होटलको लगानी र सम्भाव्यता हेरी कृषि उद्यमीलाई जस्तै विशेष सहुलियपूर्ण कर्जाको व्यवस्था होटल क्षेत्रमा गरिनुपर्ने, नेपाल सरकारले दिगो कर प्रणाली निर्माणका लागि करको दर वृद्धिभन्दा करको दायरा विस्तार गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्र्छ । हाल लागू रहेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार, आपूर्तिकर्ताले कर दाखिला नगरेमा सो सेवा लिने व्यवसायीले खर्च कटौती दाबी गर्न नपाउने तथा जरिवाना समेत तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसले व्यवसायीहरूलाई अन्यायपूर्ण आर्थिक भार सिर्जना गर्ने भएकाले सो प्रावधान हटाइनुपर्छ । नेपाल सरकारद्वारा पर्यटकीय क्षेत्रहरू परिभाषित गरी, त्यहाँ सञ्चालित होटल तथा पर्यटन व्यवसायलाई आयकर तथा अन्य करमा विशेष सहुलियत प्रदान गरिनुपर्छ । नेपाल सरकारले अन्य राष्ट्रहरूसँग गरेको डीटीएए सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । सम्झौताअनुसार, नेपालमा सेवाहरू आयात गर्दा स्रोतमा कर कटौती नगर्ने व्यवस्था भए तापनि, व्यावहारिक रूपमा सो कर काट्नैपर्ने बाध्यता रहन्छ । तसर्थ, यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक नीति नियम तथा कार्यविधि बनाइ अन्य मुलुकहरुमा समेत सो व्यवस्थाका लागि पहल कदमी गरिनुपर्छ । होटल तथा पर्यटन उद्योगबाट संकलित करको एक निश्चित अंश पर्यटन प्रवद्र्धन कोषमा राखी नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकास तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रवद्र्धनका लागि उपयोग गरिनुपर्छ । डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा विशेष छुट वा इन्सेन्टिभ दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, होटलहरूले आफ्ना पूर्वाधारको नियमित मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने आवश्यकताका कारण यस प्रयोजनका लागि आवश्यक सामग्री (फर्निचर, उपकरण, सजावट सामग्री, आदि) को आयातमा भन्सार महसुल अधिकतम ५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्छ । हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार, सम्पत्तिको आधार मूल्यको ७ प्रतिशत मात्र खर्च कटौतीका लागि योग्य छ र सोभन्दा बढी खर्च भएमा अर्को वर्षका लागि ह्रास कटौती गर्नुपर्ने प्रावधान छ । होटल व्यवसायको सञ्चालनमा मर्मतसम्भार खर्च अत्यावश्यक हुने भएकाले यो सीमा १५ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिनुपर्छ । पर्यटन विकासको लागि हवाई सञ्जालको विस्तार, सुदृढिकरण रसहजता हुनु पूर्वशर्त भएको र सडक स्तरोन्नति र निर्माण समेत निदृष्ट समयमा सम्पन्न हुन नसकेको हुँदा बजेटमार्फत प्राथमिकता दिइनु पर्ने । घर बहाल कर दाखिला सम्बन्धी व्यवस्था अस्पष्ट भएकोले व्यवसायीहरूले कर वडा कार्यालयमा गर्ने वा कर कार्यालयमा गर्ने भन्ने विषयमा अन्योलता रहन्छ ।
प्राधिकरणमा बढुवा भएका निर्देशकले पाए जिम्मेवारी, रेग्मीले कानून र ढुंगेलले अनुसन्धान महाशाखा सम्हाल्ने
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले निर्देशकहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्दै नवनियुक्त निर्देशकहरूको पदस्थापना गरेको छ । प्राधिकरणले बिहीबारदेखि लागू हुने गरी विभिन्न महाशाखाका लागि जिम्मेवारी तोकेको हो । नयाँ जिम्मेवारीअनुसार, निर्देशक कमल प्रसाद रेग्मीले कानून महाशाखा र निर्देशक पूजन ढुंगेल (अधिकारी) ले अनुसन्धान महाशाखाको नेतृत्व सम्हाल्ने भएका छन् । यसैगरी, हालै निर्देशकमा बढुवा भएका अधिकारीहरूलाई पनि विभिन्न महाशाखाहरूको नेतृत्व तोकिएको छ । निर्देशक शाम्बराज लामिछानेलाई नियमन महाशाखा, निर्देशक ध्रुव तिमिल्सिनालाई सुपरीवेक्षण महाशाखा, निर्देशक निर्मल अधिकारीलाई बीमालेख महाशाखा र निर्देशक कुन्दन सापकोटालाई व्यवस्थापन महाशाखाको जिम्मेवारी दिइएको छ । प्राधिकरणले बीमा क्षेत्रको नियमन तथा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले निर्देशकहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको जनाएको छ ।
