जिन्नाको नाति नुस्ली वाडियाः टाटा-अम्बानीसँगको टकरावदेखि अर्बौंको साम्राज्यसम्मको यात्रा
काठमाडौं । पाकिस्तानका संस्थापक मोहम्मद अली जिन्नाका नाति नुस्ली वाडिया भारतका चर्चित अर्बपति व्यवसायीमध्ये एक हुन् । उनी वाडिया समूहका अध्यक्ष हुन्, जसले कपडा, विमान, रसायन र रियल स्टेटजस्ता क्षेत्रमा व्यापक व्यापारिक साम्राज्य फैलाएको छ । नुस्ली वाडियाका पिता नेविल वाडिया नामी व्यवसायी थिए भने आमा दीना वाडिया जिन्नाकी एक्ली छोरी थिइन् । वाडिया परिवार पुस्तौंदेखि भारतको व्यापारिक क्षेत्रको अग्रपंक्तिमा रहँदै आएको छ । नुस्लीले बम्बे डाइङ जस्ता कम्पनीहरू स्थापना गर्दै वाडिया समूहलाई नयाँ उचाइमा पुर्याए । उनी गोएयर एयरलाइन्स (हाल गो फर्स्ट) का संस्थापक पनि हुन् । टाटा र अम्बानीसँगको विवाद वाडियाको व्यवसायिक यात्रा विवादरहित भने छैन । सन् २०१६ मा रतन टाटा र टाटा समूहसँगको मतभेदपछि उनले मानहानिको मुद्दा दायर गरे । त्यतिबेला उनलाई टाटा मोटर्सको स्वतन्त्र निर्देशक पदबाट हटाइएको थियो । यता उनी र धीरुभाई अम्बानीबीचको प्रतिस्पर्धा ‘पोलिएस्टर युद्ध’ का रूपमा चर्चित भयो, जसले भारतको कर्पोरेट इतिहासमा विशेष स्थान बनाएको छ । परिवार र पृष्ठभूमि नुस्ली वाडियाको जन्म १५ फेब्रुअरी १९४४ मा मुम्बईमा भएको हो । उनको परिवार पारसी र मुस्लिम समुदायको मिश्रण हो । हजुरबा सर नेस वाडियाले बम्बईलाई कपडा उद्योगको केन्द्र बनाउने काममा अग्रणी भूमिका खेलेका थिए । नुस्लीका हजुरआमा बेलायती थिइन् । उनीसँग बेलायती नागरिकता पनि थियो । उनले फ्लोरिडा विश्वविद्यालयबाट केमिकल इन्जिनियरिङमा पीएचडी गरे । उनको व्यवसायिक यात्रा १९६२ मा बम्बे डाइङमा प्रशिक्षार्थीका रूपमा सुरु भएको हो । कम्पनीलाई संकटबाट जोगाउन उनले आफ्नै आमासँग मिली सेयर किनेर कम्पनी आफ्नो हातमा लिए । अहिलेको साम्राज्य वाडिया समूह अन्तर्गत ब्रिटानिया इन्डस्ट्रीज, बम्बे डाइङ र गो फर्स्टजस्ता कम्पनीहरू पर्दछन् । यद्यपि गो फर्स्ट सन् २०२३ मा टाट पल्टिएको थियो । पारिवारिक जीवन नुस्ली वाडियाको विवाह पूर्व एयर होस्टेस मौरीन वाडियासँग भएको हो । उनी ग्लाडर्‍याग्स पत्रिकाकी प्रमुख हुन् । साथै उनी मिसेज इण्डिया ब्यूटी प्रतियोगिताकी आयोजकमध्ये एक हुन् । उनका दुई छोरामध्ये नेस वाडिया आईपीएल टोली पंजाब किंग्सका सह-मालिक हुन् । नुस्ली वाडियाको नेटवर्थ ५.६ अर्ब डलर रहेको छ।
वीरगञ्जमा बेवारिसे सवारी हटाउन अभियान सुरु, सडक र फुटपाथ अब सफा र खुला हुने
वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरले सार्वजनिक स्थानमा असरल्ल राखिएका बेवारिसे सवारीसाधन तथा उपकरण हटाउन अभियान थालेको छ । महानगरले सडक, फुटपाथ, अन्य सार्वजनिक स्थानलाई स्वच्छ र हराभरा बनाउन सडकमा बेवारिसे अवस्थामा रहेका सवारीसाधनको व्यवस्थापन गर्न लागेको हो । महानगरले आज वडा नं– २२ जगरनाथपुरमा सडकको फुटपाथमा झण्डै दुई वर्षदेखि बेवारिसे राखिएको पुरानो रोलर मेसिन हटाएको छ । नगर प्रहरी र सरसफाइ शाखाको टोलीले दुई क्रेनको सहायताले रोलर हटाइएको नगर प्रहरी इन्चार्ज हरि भुसालले जानकारी दिए । महानगरले बसपार्क क्षेत्रमा सञ्चालनमा नआएको एक बस र एक ट्रकलाई पनि हटाएको छ । ती दुवै सवारीसाधनलाई डम्पिङ साइटमा पु¥याइएको छ । महानगरले गत बुधबार पनि वीरगञ्ज बसपार्क क्षेत्रमा दुई बेवारिसे बस हटाएको थियो । वीरगञ्ज महानगरका प्रमुख राजेशमान सिंहले महानगरले पटक–पटक सार्वजनिक सूचना जारी गरेर हटाउन आह्वान गर्दा पनि नहटाएपछि महानगर आफैँले हटाउने अभियान थालेको बताए । महानगरले सडक, फुटपाथ, चोक, उद्यान, बसपार्क र अन्य सार्वजनिक स्थानमा अव्यवस्थित रूपमा राखिएका वा प्रयोगमा नरहेका सवारीसाधन तथा संरचनाले नगरको सौन्दर्य र नागरिक आवागमनमा बाधा पुगेका कारण ती सवारीसाधन हटाउने कार्य अघि बढाएको हो । प्रमुख सिंहले वीरगञ्जलाई सफा, सुरक्षित, सुन्दर र आधुनिक सहरका रुपमा रूपान्तरण गर्ने अभियान थालेको हो । 'सहर हामी सबैको साझा घर हो । नागरिकले नियम पालन गरेमा हामी वीरगञ्जलाई व्यवस्थित महानगरमा रूपान्तरण गर्न सक्छौँ', उनले भने । महानगरले यात्रु, पैदलयात्री, साना व्यवसायी, ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवसायी तथा स्थानीय बासिन्दासँगको सहकार्यमा उक्त अभियान थालेको हो । रासस
नेपाली सडकका लागि डिजाइन गरिएको टनल्यान्ड जी७ अब बजारमा आउँदै
काठमाडौं । नेपाली भूगोलको जटिलता, विविधता र चुनौतीपूर्ण सडक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै परीक्षणपछि अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पिकअप गाडी टनल्यान्ड जी७ नेपालमा सार्वजनिक हुन लागिएको छ । एमएडब्लू वृद्धिले यस एक वर्षे परीक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिँदै नेपाली उपभोक्तालाई शक्ति, सुरक्षा र लक्जरीको उत्कृष्ट संयोजन प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । कम्पनीका अनुसार टनल्यान्ड जी७ मा १६० हर्सपावर क्षमताको इन्जिन र ३९० एनएम टर्क छ । जसले कठिन उकालो, ओरालो वा अप्ठ्यारा सडकहरूमा समेत उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने सुनिश्चितता दिन्छ । २२५ मिमिको ग्राउन्ड क्लियरेन्सले यसलाई देशका ग्रामीण तथा पहाडी क्षेत्रका लागि उपयुक्त बनाएको छ । यस गाडीमा आधुनिक पुस–स्टार्ट बटन, हिल होल्ड कन्ट्रोल र हिल डिसेन्ट कन्ट्रोल जस्ता सुविधा छन्, जसले नयाँ चालकहरूका लागि समेत सहज र सुरक्षित ड्राइभ अनुभव सुनिश्चित गर्छ । १२.३ इन्चको इनफिनिटी टचस्क्रिन, पानोरामिक सनरुफ, ‘हिटेड’ तथा ‘भेन्टिलेटेड’ सिट, र १२ तरिकाले एडजस्ट गर्न मिल्ने इलेक्ट्रिक सिटहरूले यसलाई प्रिमियम स्तरको बनाउँछ । वर्षभर सन्तुलित तापमान कायम राख्ने अटोमेटिक एयर कन्डिसनिङ प्रणालीले मौसमको असहजतालाई सहज बनाउँछ । एमएडब्लू वृद्धिका अनुसार टनल्यान्ड जी७ नेपाली पिकअप बजारमा नयाँ मापदण्ड कायम गर्ने पूर्ण सम्भावना बोकेको गाडी हो । कम्पनीले नेपाली ग्राहकहरूलाई यो नयाँ अनुभव लिन आमन्त्रण गरेको छ ।
एआईमा अर्बौं डलर लगानीका बाबजुद घाटामा सफ्टबैंक
काठमाडौं । जापानी प्रविधि लगानीकर्ता सफ्टबैंक समूहले हालैको वित्तीय त्रैमासिकमा करिब २६.९ अर्ब येन (अन्दाजी १८४.४ मिलियन अमेरिकी डलर/ २५ अर्ब बढी रुपैयाँ ) को नोक्सानी बेहोर्ने अनुमान गरिएको छ । प्रारम्भिक चरणका स्टार्टअपहरूमा लगानी घट्नु र प्रमुख पोर्टफोलियो कम्पनीहरूमा घाटा बढ्नु यसको प्रमुख कारणका रूपमा देखिएको छ । एलएसईजीद्वारा संकलित पाँच विश्लेषकको औसत अनुमानअनुसार जनवरी-मार्च २०२५ को त्रैमासिक नतिजा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा देखिएको २३१ अर्ब येन (१.५८ अर्ब डलर) को नाफाको तुलनामा निकै कमजोर हुने देखिन्छ । यद्यपि विश्लेषकहरूका अनुसार यो अनुमानित घाटालाई बलियो येन र सफ्टबैंकको दूरसञ्चार होल्डिङजस्तै टी-मोबाइलको सेयर मूल्यमा २० प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धिले आंशिक रूपमा सन्तुलनमा ल्याउन सक्ने बताइएको छ । यस अवधिमा सफ्टबैंकको पोर्टफोलियोमा रहेका स्वीगी र ओला इलेक्ट्रिकजस्ता स्टार्टअपहरूको मूल्य करिब ४० प्रतिशतले घटेको छ । तीव्र प्रतिस्पर्धाको कारण यी कम्पनीहरूले सार्वजनिक लिस्टिङपछि व्यापक घाटा बेहोरिरहेका छन् । नोमुरा सेक्युरिटिजका विश्लेषक डाइसाकु मासुनोका अनुसार सफ्टबैंकको भिजन फन्डद्वारा होल्ड गरिएका सूचीबद्ध कम्पनीहरूले मात्र करिब ९०० मिलियन डलर बराबरको सामूहिक घाटा व्यहोरेका छन् । यस त्रैमासिकमा नयाँ लगानीहरू प्रायः ठूला स्थापित कम्पनीहरूमा केन्द्रित देखिए, जबकि प्रारम्भिक चरणका स्टार्टअपहरू- विशेषतः भिजन फन्ड २ अन्तर्गतका लगानी पछिल्ला पाँच त्रैमासिकहरूमध्ये सबैभन्दा न्यून रहेको छ । क्रन्चबेसको तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो । सफ्टबैंकले भने यस अवधिमा आक्रामक लगानी घोषणा गर्यो । च्याटजीपीटी निर्माता ओपनएआईमा २० देखि ३० अर्ब डलरसम्म लगानी गर्ने प्रतिबद्धता लिएको कम्पनीले एम्पेरे कम्प्युटीङ नामक चिप स्टार्टअपलाई ६.५ अर्ब डलरमा खरिद गर्ने घोषणा पनि गर्यो । तर विश्लेषकहरू यसमा सशंकित छन् । 'सफ्टबैंकले एआई क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरिरहेको भए तापनि यी परियोजनाले अझै प्रष्ट व्यावसायिक फाइदा देखाउन सकेका छैनन्,' जापानका लगानी विश्लेषक अमिर अनवरजादे बताउँछन् । बजारको हालको अनिश्चितताको कारण प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) ल्याउने वातावरण बिग्रिँदै गएको छ । यसले सफ्टबैंकको सूचीकृत नभएका कम्पनीहरूको मूल्याङ्कनमा थप दबाब पर्न सक्ने संकेत देखिन्छ । क्लर्ना र ओयोजस्ता सफ्टबैंक पोर्टफोलियो अन्तर्गतका कम्पनीहरूले हालसालै अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा घोषणा गरिएका नयाँ महसुलका कारण आफ्नो लिस्टिङ ढिलाइ गरेका छन् । यद्यपि सफ्टबैंकको सहायक कम्पनी पेपेले भने आगामी आईपीओको तयारी गरिरहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । ओपनएआई पुनः गैरनाफामूलक कम्पनीमै फर्कियो, सफ्टबैंकको ३०० अर्ब डलर लगानी दोधारमा
कोरियाली भिसा प्रक्रियामा देखिएको समस्या समाधान संवादमार्फत होस् : इक्यान
काठमाडौं । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले दक्षिण कोरियास्थित नेपाली दूतावासको सिफारिसपत्रप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । इक्यानका अनुसार दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पठाएको पत्रमा शैक्षिक परामर्श व्यवसायमाथि पूर्वाग्रही, आधारहीन र प्रमाणविहीन आरोप लगाइएको छ । जसले हजारौं नेपाली विद्यार्थीको भविष्य र परामर्श सेवाको विश्वसनीयतालाई क्षति पुर्याएको छ । इक्यानले विशेष रूपमा दूतावासद्वारा प्रयोग गरिएको 'झुटा आश्वासन दिने', 'ब्रेनवास गर्ने', 'ब्ल्याकमेल गर्ने' जस्ता भाषा कूटनीतिक मर्यादा र सरकारी जिम्मेवारीसँग मेल नखाने बताएको छ । उसले यस्ता वक्तव्यले सम्पूर्ण परामर्श व्यवसायमाथि अविश्वास सिर्जना गर्ने चेतावनी दिएको छ । संघले कुनै व्यक्ति वा संस्था दोषी देखिए कानुनी कारबाहीमा पूर्ण सहयोग गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारेको छ । तर अपवादलाई आधार बनाएर सम्पूर्ण क्षेत्रलाई दोषारोपण गर्नु आपत्तिजनक र गैरजिम्मेवार भएको भनिएको छ । इक्यानले शिक्षा मन्त्रालयसँग तत्काल एनओसी रोकिने कार्य बन्द गर्न माग गर्दै यस्तो निर्णयले विद्यार्थीको मौलिक शैक्षिक हकमा हस्तक्षेप भएको बताएको छ । संघले परामर्श संस्थाहरूसँग समन्वय गरी पारदर्शी प्रक्रिया विकास गर्न पनि आग्रह गरेको छ । विद्यार्थी, अभिभावक, नियामक निकाय र कूटनीतिक क्षेत्रसँग समन्वय गर्दै समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै इक्यानले सरकारसँग तथ्यमा आधारित र सहभागितामूलक नीतिको माग गरेको छ ।
गाजामा पानीको हाहाकार : प्रतिव्यक्ति दिनमा तीन लिटर पानीमै सीमित
काठमाडौं । इजरायलसँगको जारी द्वन्द्वका कारण गाजापट्टीमा पानी आपूर्ति प्रणाली पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छ । प्यालेस्टिनी पानी प्राधिकरणका अनुसार इजरायली आक्रमण, पूर्वाधार विनाश, विद्युत् र इन्धन अभावले ८५ प्रतिशतभन्दा बढी पानी तथा सरसफाई सेवा गम्भीर रूपमा प्रभावित भएका छन् । बासिन्दाहरूलाई अहिले प्रतिव्यक्ति दिनमा तीनदेखि पाँच लिटर मात्र पानी उपलब्ध छ । जुन विश्व स्वास्थ्य संगठनको न्यूनतम मापदण्ड १५ लिटरभन्दा निकै कम हो । गाजामा हमासद्वारा सञ्चालित सरकारले इजरायलमाथि २० लाखभन्दा बढी नागरिकलाई मानवीय आपूर्तिबाट वञ्चित गराएर संगठित अपराध गरेको आरोप लगाएको छ । इजरायलले ७० दिनदेखि सबै गाजा क्रसिङहरू बन्द राख्दा करिब ३९ हजार सहायता ट्रकहरू प्रवेश गर्न नसकेको गाजाको मिडिया कार्यालयले जनाएको छ । यसले खाद्यान्न, औषधि र इन्धन आपूर्ति ठप्प हुँदा गाजामा स्वास्थ्य संकट थप गहिरिएको छ ।
शक्तिशाली सरकारलाई फेसबुक, एक्सले टेरेनन् : चार वटा मात्रै सूचीकृत
काठमाडौं । मुलुककै ठूलो दल नेपाली काँग्रेस– नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले नियमन गर्न भन्दै पटक पटक सामाजिक सञ्जालहरुलाई सूचीकरणको हुन पटकपटक पत्राचार गरेपनि उनीहरुले अटेर गरेका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकाअनुसार अहिलेसम्म चार वटामात्रै सामाजिक सञ्जाल सूचीकृत भएका छन् । नेपालमा ४० वटा भन्दा बढी सामाजिक सञ्जाल सञ्चालित छन् । सूचीकृत हुनेमा भाइबर, विइटक, टिकटक, निम्बज नेपालको कानूनअनुसार सूचीकृत भएको छ भने मेटा अन्तर्गत फेसबुक, इन्स्टाग्राम, थ्रेडस सूचिकरण भएको छैन । त्यस्तै विश्वकै धनी इलन मास्कको एक्स (पुरानो ट्वििटर), स्न्यापच्याट, लिङदिन, विइच्याट, युटुयूब,टेलिग्राम,ट्रुथ,ग्रेटर, रेिडट, लाइन लगायत नेपालमा सञ्चालित छन् । यी पनि नेपालको कानूनअनुसार संचारमन्त्रालयमा सूचीकृत हुन अटेर गरिरहेका छन् । इलेक्ट्रोनिक कारोबार ऐन २०६३ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका ल्याएको थियो । सोही बमोजिम सञ्चार मन्त्रालयले २०८० मंसिर १५ गते पहिलो पटक सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार सूचना प्रकाशन भएको मितिले तीन महिना भित्र सूचीकरण हुन, नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्न भनेको थियो । त्यो निर्देशन विश्वकै खर्बपतिहरुका सामाजिक संजालले मानेका छैनन् । पहिलो पटकको निर्देशन नमानेपछि दोस्रो पटक सञ्चारमन्त्रायले ०८१ भदौं ६ को बैठकको निर्णय कार्यान्वयनका सुनिश्चितताको लागि भन्दै ताकेता गरेको थियो । त्यो ताकेता पनि पालना भएन । २२ अक्टोबर, २०२४ मा केहि ठूला सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मका चिफ अपरेटिङ अफिसर (सीओओ) लाई सम्बोधन गरी उक्त प्लेटफर्महरू सञ्चार मन्त्रालयमा सूचिकरण तथा निर्देशिकाको कार्यान्वयन साथै सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि इमेलमार्फत पत्राचार समेत गरिएको थियो । सोही निर्देशिकाको परिपालनाको सुनिश्चितताको लागि २०८१ माघ २१ गते गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिक र द राइजिङ्ग नेपालमा सूचना प्रकाशन गरी सूचीकरणको लागि आह्वान गरिएको र अन्तिम पटक २०८१ चैत ७ गते सूचीकरणको लागि ३० दिनको समयावधि दिई पुनः सूचना प्रकाशित गरेको थियो । यस अवधिसम्म पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० बमोजिम थप कुनैपनि सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालकहरू मन्त्रालयमा सूचीकृत हुन आएका छैनन् । सञ्चारमन्त्रालयले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि सामाजिक सञजाल दर्ता हुन नआएपछि सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले एकसाता भित्र दर्ता हुन नआए कानूनअनुसार बन्द गरिने चेतावनी पटकपटक दिँदै आएपनि केही गर्न सकेका छैनन् । यसअघि टिकटक बन्द गर्ने निर्णयबाट चर्को आलोचना खेपेपछि सरकारले प्रतिबन्ध हटाउन बाध्य भएको थियो । सञ्चारमन्त्रालयका अधिकारीकाअनुसार सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले निर्वाध रूपमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरून् र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालनकर्ताले निर्देशिकाले तोकेको विधि–प्रकृया अनुरूप आ–आफ्नो प्लेटफर्म सञ्चालन गरून् भन्ने अपेक्षाका साथ ताकेता गरियो । सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धबारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय नगरिएको सञ्चारमन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले बताए । सामाजिक सञ्जाल फ्लेटफर्म सञ्चालक तथा प्रयोगकर्ता दुवैको हितलाई मध्यनजर राख्दै कसैलाई असुविधा नहोस् भन्नेमा सजग रही मन्त्रालय आ–आफ्नो सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म ऐ. निर्देशिका बमोजिम दर्ता/सूचीकरण गर्नुहुन सञ्चालनकर्तालाई बारम्बार ताकेता परिएको उनको भनाई छ । ठाकुरले भने– ‘विगत १ वर्षमा अहिलेसम्म हामीले ३ पटकसम्म सूचना प्रकाशित गरेका छौं । तीनचार महीनाको बीचमा हामीले सूचना प्रकाशित गरेका छौं । हामी सबै सामाजिक सञ्जाललाई सूचिकृत हुनका लागि आह्वान गरेका थियौं । जसमध्ये एउटा निम्बजमात्रै दर्ता हुन आयो । अरु आएन । फेसबुकको सन्दर्भमा अधिकांश नेपाली चलाउनु हुन्छ । त्यसैले मेटा सूचीकरणको प्रक्रियामा आयो भने हामीलाई धेरै सजिलो हुन्थ्यो भनेर मेटालाई २ पटक हामीले इमेलबाट चिठि लेख्यौं । एकपटक सिंगापुरको टोलीसँग भ्च्यूअलको माध्यमबाट वार्ता नि गरेका थियौं । उहाँहरुले आफू भन्दा माथिले निकायमा जानकारी गराउँछौं भनेर भन्नुभयो । अहिले सम्पर्कमा आएका छैनन् ।’ ठाकुरले सामाजिक सञ्जाल अझै पनि सूचीकृत हुन नआए अब कानून अनुसार प्रक्रिया चाल्नेछ । अहिले किन उनीहरु सूचीकरण हुन आएनन कारण खोजिँदैछ । उनकाअनुसार नेपालमा अहिले आफ्नै सामाजिक सञ्जाल छैन । समाजिक सञ्जालले संवादमा महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको र यो विषय स्वतन्त्रतासँग पनि जोडिएकाले सिधै बन्द गर्नसक्ने अवस्थामा सरकार नरहेको उनले बताए । त्यसो त, सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अराजक रुपमा प्रश्तुत हुने सामाजिक सञ्जाललाई अंकुश लगाउनु नै आजको आवश्यकता भएको बताउँछन् । नेपाल प्रेस युनियनको आयोजनामा भएको एक कार्यक्रममा शनिबार उनले अनलाइनको माध्यमबाट अफवाह फैलाइरहेको, धार्मिक, राजनीतिक र राज्यशक्तिमाथि अराजक किसिमबाट सामाजिक सञ्जालको प्रयोग हुने गरेको बताएका थिए । सञ्चार मन्त्रीले पनि अंकुश लगाउने तयारी गरेको बताएपनि कहिलेबाट लगाइन्छ, भन्ने खुलाएनन् । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न तथा सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालक र सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताको स्वनियमनलाई प्रर्वद्धन गर्न वाञ्छनीय भएकोले विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरीसरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० जारी गरेको थियो । उक्त निर्देशिका २०८० मंसिर ११ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइ कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार ताकेता गर्दै आएको छ ।
७ अर्ब लागतमा लाप्चे तामाकोशी जलविद्युत आयोजना अघि बढ्ने
काठमाडौं । एनएमबि बैंक लिमिटेडको अगुवाइमा दोलखा जिल्लाको विगु गाउँपालिकामा निर्माण हुने ४२ मेगावाट क्षमताको लाप्चे तामाकोशी जलविद्युत आयोजना र २ मेगावाट क्षमताको चेपे खोला क्यास्केड जलविद्युत आयोजनाका लागि वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न गरिएको छ । लाप्चे तामाकोशी आयोजनाका लागि एनएमबि बैंकको नेतृत्वमा नबिल बैंक, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक, एभरेष्ट बैंक, तथा डायनामिक हाइड्रो ईनर्जीबीच ऋण लगानी सम्झौता भएको हो । आयोजनाको अनुमानित लागत ७ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरिनेछ । त्यस्तै, चेपे खोला क्यास्केड आयोजना (२ मेगावाट) का लागि एनएमबि बैंकले एकल लगानीकर्ताका रूपमा ३४ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्दै ४३ करोड ४० लाख रुपैयाँको कुल लागतमा आयोजना अघि बढाइएको छ । ऋण सम्झौतामा एनएमबि बैंकका तर्फबाट चिफ, सस्टेनेबल इनर्जी बैंकिङ्ग डिभिजन प्रमुख दिनेश दुलाल र डायनामिक हाइड्रोका अध्यक्ष मोहन बिक्रम कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त अवसरमा एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द घिमिरे र कार्कीबीच सम्झौता आदानप्रदान पनि भएको थियो । घिमिरेले एनएमबि बैंकले जलविद्युत आयोजनाको प्राविधिक, वातावरणीय तथा जोखिम मूल्याङ्कनको आधारमा सूक्ष्म अध्ययन गरी लगानी गर्ने रणनीति अपनाएको बताए । अध्यक्ष कार्कीले एनएमबि बैंकसँग हालसम्म आठ आयोजनामा सहकार्य भइरहेको र यो आयोजना पनि तोकिएको लागत तथा समयमै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । एनएमबि बैंकले हालसम्म ५० भन्दा बढी जलविद्युत आयोजनामा लगानी गरिसकेको छ ।
