बजेटमा बीमा : साइबर सुरक्षा बीमा सुरु गर्नेदेखि पोलिसी छनोटको सुविधा उपलब्ध गराइनेसम्म
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि घोषणा गरेको बजेट तथा कार्यक्रममा बीमासँग सम्बन्धित केही नयाँ र धेरैजसो पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । बिहीबार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संघीय संसदको दुवै सदनसमक्ष पेश गरेको बजेट तथा कार्यक्रममा सरकारले बीमा कम्पनीहरूलाई ग्रामीण क्षेत्रमा पहुँच विस्तार गर्नेदेखि विभिन्न बीमा कार्यक्रम समेटिएको छ । सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको लागि १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले आव २०८१/८२ को बजेटमार्फत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुन:संरचना गरिने भन्ने कार्यक्रमालाई यस वर्ष निरन्तरता दिएको छ । त्यस्तै, बीमा सुविधामा दुरुपयोग हुन नदिन बीमामा दोहोरोपना हटाइने कार्यक्रमलाई डोहोे¥याइएको छ । जेष्ठ नागरिक अपांगता भएका व्यक्ति, दलित अति विपन्न तथा अल्पसंख्यक समुदायको बीमा सुविधालाई निरन्तरता दिइने दिइने भएको छ । बजेटमार्फत बीमितलाई फरक फरक पोलिसी छनोटको सुविधा उपलब्ध गराइने भएको छ । त्यस्तै, सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमामा एकीकृत गरिने भएको छ । हालसम्म बाँकी रहेको दाबी रकम तेस्रो पक्षबाट परीक्षण गराई यसै आर्थिक वर्षमा फरफारक गर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । प्राकृतिक प्रकोप विपद र दुर्घटनाबाट हुने क्षतिको सुरक्षा गर्नका लागि सम्पत्ति बीमाको दायरा विस्तार गरिने भएको छ । यसै वर्षबाट सरकारले साइबर सुरक्षा बीमा सेवा कार्यक्रम पनि सुरु गर्ने भएको छ । सरकारले बीमामा पनि यसै वर्षबाट राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई अनिवार्य बनाएको छ । सरकारले पहिलो पटक निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनको लागि पुनर्बीमा व्यवस्था गर्ने भएको छ । कोष स्थापना भएको झण्डै पाँच दशकपछि सरकारले कोषको जोखिम हस्तान्तरण गर्न पुनर्बीमा व्यवस्था गर्न लागेको हो । कृषि तथा पशुपंक्षी बीमा कार्यक्रममा साना तथा मझौला किसानको पहुँच विस्तार गरिने भएको छ । बाली तथा पशु बीमाको प्रिमियममा दिइने अनुदानका लागि २ अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यसैगरी, बीमितहरूको सुविधा थैली क्रमशः वृद्धि गर्ने र सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा एकिकृत गरिने भएको छ । त्यसैगरी, सरकारी दुई बीमा कम्पनी राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको संस्थागत सुधार गरिने जनाएको छ । यसबाहेक नेपाल बीमा प्राधिकरणको निगरानी अनुसन्धान कारबाहीलाई सबल बनाइने, तेस्रो पक्ष बीमालाई समय सापेक्ष गर्दै लैजानेजस्ता कार्यक्रम बजेटमा समेटिएका छन् । करयोग्य आयमा छुट यथावत सरकारले कर योग्य आयबाट बीमाशुल्कवापतको रकम कट्टा गर्न मिल्ने सीमालाई यथावतै राखेको छ । हाल वार्षिक जीवन बीमाशुल्कको ४० हजार रूपैयाँसम्म व्यक्तिगत करयोग्य आयबाट कट्टा गर्न सकिने सुविधा छ । सम्पत्ति बीमामा ५ हजार रुपैयाँ र स्वास्थ्य बीमामा २ हजार पाँच सय रुपैयाँसम्मको खर्च करयोग्य आयबाट कट्टा गर्न सकिन्छ ।
सार्वजनिक संस्थानहरूको नाफा साढे ४२ अर्ब, लाभांश ८ अर्ब ८३ करोड मात्रै
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८२ मा सार्वजनिक संस्थानहरूले ४२ अर्ब ६२ करोड १६ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष ४३ वटा सार्वजनिक संस्थानको नाफा १२.८८ प्रतिशत घटेको हो । अघिल्लो वर्ष यी संस्थानले ४८ अर्ब ९२ करोड २९ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेका थिए । सरकारको लगानी रहेका ४३ वटा सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये २८ वटा संस्थान मात्रै नाफामा छन् भने १५ वटा संस्थान घाटामा रहेका छन् । अर्थमन्त्रालयका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रका १० वटा संस्थानमध्ये अधिकांश संस्थान घाटामा रहेका छन् । औद्योगिक क्षेत्रका संस्थानहरूले गत वर्ष १ अर्ब ४८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ नोक्सानी बेहोरेका छन् । तर, जनकपुर चुरोट कारखानाको नाफा भने धनात्मक रहेको छ । यस कारखानाले २२ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ । गत वर्ष दुग्ध विकास संस्थानले २३ करोड २२ लाख रुपैयाँ, जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीले ४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ, हेटौडा सिमेन्ट उद्योगले ३३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ, नेपाल औषधिले ८ करोड ९० लाख रुपैयाँ, उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले १८ करोड २१ लाख रुपैयाँ, नेपाल ओरियण्ट म्याग्नासाइटकले ५१ करोड ७९ लाख रुपैयाँ, बुटवल धागो कारखानाले ३ करोड ३९ लाख रुपैयाँ, नेपाल मेटल कम्पनीले ६१ लाख रुपैयाँ, धौवादी फलाम कम्पनीले १० लाख रुपैयाँ नोक्सानी बेहोरेका छन् । व्यापारिक क्षेत्रका विभिन्न ४ वटा संस्थान सञ्चालनमा रहेका छन् । यी संस्थानहरूले गत वर्ष ९ अर्ब ९० करोड २४ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेका छन् । अघिल्लो वर्ष यी संस्थानले ११ अर्ब ८१ करोड १४ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेका थिए । व्यापारिक क्षेत्रका कम्पनीहरूमा कृषि सामग्री कम्पनीको नाफा ७११.७३ प्रतिशत बढेर २७ करोड २१ लाख रुपैयाँ र नेपाल वन निगमको १३१.११ प्रतिशत बढेर २ करोड ३१ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेका छन् । तर, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको खुद नाफा ५९.४१ प्रतिशत घटेर ५ करोड २५ लाख रुपैयाँ र नेपाल आयल निगमको १८.५० प्रतिशत घटेर ९ अर्ब ५५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेका छन् । सेवा क्षेत्रमा रहेका ९ वटा संस्थानले गत वर्ष २ अर्ब ९३ करोड ६२ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका छन् । अघिल्लो वर्ष २ अर्ब २२ करोड १ लाख रुपैयाँ नाफा गरेका थिए । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष सेवा क्षेत्रको नाफा ३२.२६ प्रतिशत बढेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । सेवा क्षेत्रका सार्वजनिक संस्थानहरूमा २ वटा संस्थान घाटामा छन् भने अन्य सबै नाफामा रहेका छन् । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनको नाफा ७९८.५८ प्रतिशत बढेर ५४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ, नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनीको ६.५१ प्रतिशत बढेर ४ करोड ३८ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्रको १०१.५१ प्रतिशत बढेर १ लाख रुपैयाँ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको २८.३५ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब ३८ करोड ५४ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेका छन् । यस्तै, नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनीको ७१.०९ प्रतिशत घटेर २४ लाख रुपैयाँ, साझा यातायात सहकारी संस्थाको ५५.७० प्रतिशत घटेर ८ करोड ६ लाख रुपैयाँ, विशाल बजार कम्पनीको १३.७३ प्रतिशत घटेर १२ करोड ७१ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेका छन् । तर, नेपाल वायुसेवा निगम र नेपाल रेल्वे कम्पनी भने घाटामा सञ्चालन भइरहेका छन् । नेपाल वायुसेवा निगमको १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ र नेपाल रेल्वे कम्पनीले २० करोड ६ लाख रुपैयाँ घाटा बेहोरेका छन् । सामाजिक क्षेत्रका सार्वजनिक संस्थानहरूले गत वर्ष ४१ करोड ९ लाख रुपैयाँ नोक्सानी बेहोरेका छन् । अघिल्लो वर्ष १२ करोड ५ लाख रुपैयाँ नोक्सानी बेहोरेका थिए । जसमध्ये गोरखापत्र संस्थान र राष्ट्रिय आवास कम्पनीको नाफा धनात्मक रहेको छ भने अन्य कम्पनीको नाफा ऋणात्मक रहेको छ । गत वर्ष गोरखापत्रको नाफा ९४.१७ प्रतिशत बढेर १२ करोड १२ लाख रुपैयाँ र राष्ट्रिय आवास कम्पनीको १४९.४६ प्रतिशत बढेर ५२ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । तर, सांस्कृतिक संस्थानले १ करोड ३० लाख रुपैयाँ, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले २६ करोड ५९ लाख रुपैयाँ, सार्वजनिक सेवा प्रशारण नेपालले २५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ नोक्सानी बेहोरेका छन् । जनोपयोगी क्षेत्रका विभिन्न ५ कम्पनीको गत वर्ष खुद नाफा ३.७३ प्रतिशत घटेर १६ अर्ब ४६ करोड ६१ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेका छन् । अघिल्लो वर्ष यी कम्पनीले १७ अर्ब १० करोड ४१ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका थिए । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ११.९२ प्रतिशत बढेर १० अर्ब ५२ करोड ७१ लाख रुपैयाँ, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको २१.३४ प्रतिशत घटेर ६ अर्ब २३ करोड १ लाख रुपैयाँ, विद्युत उत्पादन कम्पनीको ५८.९३ प्रतिशत घटेर ५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ र राष्ट्रिय प्रशारण ग्रिड कम्पनीको ६७.९६ प्रतिशत घटेर ६ करोड ६ लाख रुपैयाँ नाफा गरेका छन् । तर, नेपाल खानेपानी संस्थानले भने घाटा बेहोरेको छ । यस संस्थानले गत वर्ष ४० करोड ७६ लाख रुपैयाँ घाटा बेहोरेको छ । वित्तीय क्षेत्रका १० वटा कम्पनीको गत वर्ष खुद नाफा २१.८० प्रतिशत घटेर १५ अर्ब १६ करोड ८६ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेका छन् । अघिल्लो वर्ष १० वटा संस्थानले १९ अर्ब ३९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेका थिए । जसमध्ये गत वर्ष कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी, निक्षेप तथा कर्जा ’कोष सुरक्षण, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गको नाफा बढेको छ । तर, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नागरिक लगानी कोष र नेपाल बैंकको नाफा घटेको छ । कुन क्षेत्रबाट कति लाभांश ? गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले सार्वजनिक संस्थानबाट ८ अर्ब ८३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ लाभांश प्राप्त गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १३ अर्ब ७५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ लाभांश प्राप्त गरेको थियो । सेयर लगानीको प्रतिफल स्वरूप सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थानबाट लाभांश प्राप्त गर्ने गर्दछ । गत वर्ष ७ वटा सार्वजनिक संस्थानबाट मात्र लाभांश प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । जनोपयोगी, सेवा र वित्तीय क्षेत्रबाट लाभांश प्राप्त भएको छ भने औद्योगिक, सामाजिक र व्यापारिक क्षेत्रबाट लाभांश प्राप्त भएको छैन । कुल प्राप्त लाभांश मध्ये जनोपयोगी क्षेत्रको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीबाट ७४.५६ प्रतिशत प्राप्त भएको छ । वित्तीय क्षेत्रका सार्वजनिक संस्थानबाट १ अर्ब ९० करोड ५७ लाख रुपैयाँ लाभांश प्राप्त हुँदा सेवा क्षेत्रबाट ३४ करोड २२ लाख रुपैयाँ लाभांश प्राप्त भएको छ ।
सीएफमोटो एनके २५० ग्रान्ड एक्सचेन्ज कार्निभल शनिबार हुँदै
काठमाडौं । नेपालका लागि सीएफमोटोको अधिकारिक वितरक ऋषि ट्रेड सेन्टरले जेठ १७ गते नक्सालस्थित शोरूम प्रांगणमा १ दिने एनके २५० ग्रान्ड एक्सचेन्ज कार्निभल संचालन गर्ने भएको छ । छुट्टीको दिनको सदुपयोग हुने गरी कम्पनीले यस दिन आफ्नो एनके २५० मोडललाई विशेष लक्षित गर्दै ५ भन्दा बढी रिकन्डिसन हाउसहरूको प्रत्यक्ष उपास्थितिमा प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यांकन गराउने गरी सो कार्यक्रम गर्ने बताएको छ । सो कार्निभलमा विभिन्न ब्रान्डका मोटरसाइकल तथा स्कुटर एक्सचेन्ज गर्न आउने ग्राहकहरूलाई उक्त मोडल मोडल खरिद गर्दा बजार मूल्यांकनमा ५० हजार रुपैयाँ थप मूल्याकंन कम्पनीको तर्फबाट उपलब्ध गराइने बताइएको छ । फाइनान्समा खरिद गर्दा ५० प्रतिशत डाउनपमेन्ट गरी बाँकी रकम शून्य प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराइने, नगद खरिदमा उचित छुट प्रदान गरिनुका साथै उक्त मोडलमा ५ वर्ष सम्मको वारेन्टी उपलब्ध हुने कम्पनीको भनाइ छ । पहिलो पटक यति धेरै अफर तथा सुविधाको साथ कम्पनीले यो कार्निभल गर्न लागेको हो । हाल सीएफमोटो ब्रान्डको बिक्री मात्र नभई पाट्र्स तथा सर्भिस समेतको फरक अनुभव लिन सक्ने तथा सहज एवम् सुपथ मूल्यमै पाट्र्स उपलब्ध गराइरहेको जानकारी समेत कम्पनीले गराएको छ । कम्पनीले उपत्यका भित्र कालोपुल, बबरमहल र सल्लाघारी स्थित आफ्नो आधिकारिक सर्भिस सेन्टरबाट सेवा प्रदान गर्दै आएको छ भने उपत्यका बाहिर अनुभव प्राप्त ग्यारेजहरूसँग सहकार्य गरी बिर्तामोड, इटहरी, हेटौंडा, चितवन, बुटवल, नेपालगन्ज र पोखरामा समेत सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
एमसीसीबाट आगामी वर्षमा करिब ६ अर्ब अनुदान आउने आशमा सरकार
काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) आगामी वर्षमा करिब ६ अर्ब अनुदान आउने आश सरकारले गरेको छ । सरकारले २०८२/८३ का लागि ल्याएको बजेटमा ५ खर्ब ६८ करोड अनुदान अमेरिकाबाट आउने आस गरेको छ । उक्त अनुदान सोझै भुक्तानी हुने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालले २०७४ सालमै एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । तर उक्त सम्झौता नेपालमा निकै विवादित बन्दा २०७८ को फागुन १५ गते १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित संसदले एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो । त्यसपछि एमसीसीको खास कार्यान्वयन डेढ वर्ष अगाडि सुरु भएको थियो । अमेरिकी अनुदानअन्तर्गत एमसीसीले नेपालमा विद्युत र सडक पूर्वाधारमा लगानी गरिरहेको थियो । अमेरिकाको ५०० मिलियन डलर र नेपालको १ सय ९७ मिलियन डलर खर्च गरेर ३०० किलोमिटर विद्युत प्रशारण लाइन र सबस्टेशन निर्माण अनि ७७ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति र मर्मतको लक्ष्य राखिएको थियो । डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपति भएपछि यो कार्यक्रम सुरुमा तीन महिना स्थगन भयो । अहिले पनि एमसीसीको काम अघि बढ्न सकिरहेको छैन । सरकारले सोही अन्योलग्रस्त दातृ निकायबाट अझै पनि अनुदान आउने आश गरेको छ ।
नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सको दोस्रो साधारण सभा सम्पन्न
काठमाडौं । नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीको दोस्रो वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । कम्पनीका अध्यक्ष आशिष श्रेष्ठको सभापतित्वमा साधारणसभा सम्पन्न भएको हो । सभाले कम्पनीको सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षले प्रस्तुत गरेको आव. २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन लगायत अन्य सामान्य प्रस्तावहरू सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको छ । सर्वसाधारण सेयरधनीको तर्फबाट सञ्चालकमा अनुप मालाकार र सुनिता श्रेष्ठ निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । सभामा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मृगेन्द्रनाथ रिमाल, नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल गिरी सञ्चालक लतिका गोल्याण, सिद्धान्त झुनझुनवाला र स्वतन्त्र सञ्चालक बद्री सिग्देल, संस्थापक सेयरधनी, सर्वसाधारण सेयरधनी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । साधारण सभा सम्पन्न गर्न सहयोग पुर्याउने सञ्चालक समितिका सदस्य, कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, कम्पनी सचिव एवं कम्पनीको व्यवसाय प्रवद्र्धनमा इमान्दारी र लगनशीलताका साथ योगदान दिने कम्पनीका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूप्रति सभापति श्रेष्ठले धन्यवाद ज्ञापन प्रकट गरे ।
निर्जीवन बीमा व्यवसायमा मोटर बीमाको हिस्सा ३० प्रतिशत, कुन क्षेत्रको कति ?
काठमाडौं । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वैशाखसम्म ३५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बढीको व्यवसाय गरेका छन् । यो अवधिमा कम्पनीहरूले मोटर बीमाबाट सर्वाधिक व्यापार गरेका छन् । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले वैशाखसम्ममा मोटर बीमाबाट मात्रै १० अर्ब ७७ करोड ८७ लाख रुपैयाँको कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेका छन् । निर्जीवन बीमा व्यवसायमा मोटर बीमाको ३०.०५ प्रतिशत हिस्सा देखिएको छ । मोटर बीमापछि बीमा कम्पनीहरूले सबैभन्दा धेरै व्यापार सम्पत्ति बीमाबाट गरेको देखिएको छ । कम्पनीहरूले चालु आवको वैशाखसम्ममा सम्पत्ति बीमाबाट ९ अर्ब ३ करोड ६९ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । कुल व्यापारमा सम्पत्ति बीमाको हिस्सा २५.२० प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, निर्जीवन बीमाको व्यवसायमा इन्जिनियर तथा ठेक्काको हिस्सा १६.९० प्रतिशत रहेको छ । ११ महिनामा कम्पनीहरूले इन्जिनियर तथा ठेक्काबाट ६ अर्ब ६ करोड ३४ लाख रुपैयाँको व्यवसाय गरेका छन् । कम्पनीहरूले विविधबाट ३ अर्ब ८५ करोड ९ लाख रुपैयाँ व्यवसाय गरेका छन् । त्यस्तै, सामुद्रिक बीमाबाट २ अर्ब १० करोड २४ लाख रुपैयाँको व्यवसाय गरेका छन् । कुल व्यवसायमा सामुन्द्रिक बीमाको हिस्सा ५.८६ प्रतिशत रहेको छ । बीमा कम्पनीहरूले हवाई बीमामार्फत १ अर्ब ९० करोड ११ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । त्यसैगरी, कृषि तथा बालीको १ अर्ब ३५ करोड २ लाख रुपैयाँ र लघु बीमाबाट ७८ करोड १० लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेका छन् । कुल व्यवसायमा हवाईको ५.३०, कृषि तथा बालीको ३.७६ र लघुको २.१८ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ ।
शाओमीको नयाँ ईभी वाईयू सेभेन सार्वजनिक, टेस्ला मोडेल वाईलाई कडा चुनौती
काठमाडौं । शाओमीले बिहीबार बेइजिङमा आफ्नो नयाँ स्पोर्ट्स युटिलिटी गाडी सार्वजनिक गरेको छ, जसले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो अटो बजारमा टेस्लासँग प्रतिस्पर्धा गर्न अझ तयार बनाउने लक्ष्य लिएको छ । शाओमीले वाईयू सेभेनलाई बेइजिङका १३ वटा सोरुममा सार्वजनिक गरेको हो । आगामी जुलाईदेखि अर्डर लिन सुरु गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । गत वर्ष सार्वजनिक गरिएको स्पोर्टी एसयू सेभेन सेडानको सफलतालाई पुनः दोहोर्याउने लक्ष्य शाओमीले लिएको छ । सेडान गत डिसेम्बरदेखि मासिक आधारमा टेस्लाको मोडेल ३ भन्दा बढी बिक्री हुँदै आएको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार वाईयू सेभेनले टेस्लाको सर्वाधिक बिक्री हुने मोडेल वाईलाई ठूलो चुनौती दिन सक्छ । यद्यपि यसको सार्वजनिक घोषणा यस्तो समयमा आएको छ जब चीनको अत्यन्त प्रतिस्पर्धात्मक ईभी बजारमा नयाँ प्रवेशकर्ता शाओमीका ईभी अर्डरहरू केही विवादहरूका कारण घटेका छन् । चीनका अधिकारीहरूले मार्च अन्त्यतिर भएको एक घातक दुर्घटनाको अनुसन्धान गरिरहेका छन्, जुन एसयू सेभेनले ड्राइभिङ-असिस्ट मोडमा चलाइरहेका बेला भएको थियो । सो घटनापछि कम्पनीले झूटो विज्ञापनको गुनासो उठेपछि अस्पष्ट मार्केटिङका लागि माफी मागेको थियो । ३४ वर्षीय प्राविधिककर्मी लिउ जियासिङ बिहीबार बिहान बेइजिङको ओरिएन्टल प्लाजास्थित शाओमीको फ्ल्यागशिप सोरुममा पुग्ने पहिलो दर्शकमध्ये एक थिए । लिउले गाडीको डिजाइन र रंग मनपरेको बताउँदै शाओमीका गाडीहरू कम्पनीका व्यक्तिगत ग्याजेटहरू र स्मार्ट होम उत्पादनहरूसँग जोडिन सक्ने सुविधालाई स्थानीय ब्रान्डहरूले चिनियाँ ग्राहकहरूको चाहना विदेशी ब्रान्डहरूभन्दा राम्रोसँग बुझेको प्रमाणको रूपमा लिए । उनले भने, 'पहिले म अमेरिकी, जर्मन र फ्रेन्च ब्रान्डतर्फ बढी आकर्षित हुन्थें, तर चीनको ईभी उद्योगको तीव्र प्रगतिले अब ब्रान्डभन्दा उत्पादनमा ध्यान दिन बाध्य बनाएको छ ।' अर्का एक आगन्तुक थिए- टम भ्यान डिलन, जो बेइजिङस्थित जर्मन व्यवस्थापन परामर्श कम्पनी ग्रीनकर्नका म्यानेजिङ पार्टनर हुन् । उनले वाईयू सेभेनका केही 'अप्रयोजन' लाग्ने स्मार्ट फिचरहरूको आलोचना गरे तापनि यो मोडेल वाइको एक बलियो प्रतिस्पर्धी भएको बताए । शाओमीले भनेको छ कि वाईयू सेभेनको मूल्य जुलाईमा मात्र सार्वजनिक गरिनेछ । एचएसबीसी कियानहाईले गत हप्ता प्रकाशित एक टिप्पणीमा नयाँ एसयूभीको मूल्य २ लाख ३० हजार युआनदेखि ३ लाख ३० हजार युआन ९३१,९८९ (४५ हजार ८९८ डलर) को बीचमा हुनसक्ने अनुमान गरेको छ । कम्पनीले यस वर्ष १ लाख वाईयू सेभेन युनिट बिक्री गर्ने र २०२६ मा २ लाख ४९ हजार युनिट बेच्ने अपेक्षा गरेको छ। टेस्ला मोडेल वाइको मूल्य चीनमा २ लाख ६३ हजार ५०० युआनबाट सुरु हुन्छ । चीनको अटो बजार : मूल्य प्रतिस्पर्धाले उद्योगमा ठूलो परिवर्तनको डर उत्पन्न
बजेटमा बागमती र मकवानपुर प्राथमिकतामा, स्थानीय उत्साहित
बागमती । सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा मकवानपुरका महत्वकांक्षी योजनालाई सम्बोधन गर्न खोजेको भन्दै स्थानीय उत्साहित भएका छन् । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आव २०८२/८३ का लागि कूल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरे । बजेटमा मकवानपुरको मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा अन्तरराष्ट्रिकरण चिकित्सा शिक्षा योजना अघि सारिएको छ । जीर्ण अवस्थामा रहेका हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगलगायतका सरकारी उद्योग सञ्चालनका लागि अध्ययन गरी लगानी व्यवस्थापन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । सरकारले बजेटमार्फत मकवानपुरका यी योजनालाई प्राथमिकता दिनु सकारात्मक भएकाले त्यसको कार्यान्वयन गर्न स्थानीयले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । ‘समग्रमा सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट मकवानपुरवासीको दृष्टिकोणले स्वागतयोग्य छ’, पेट्रोलियम व्यवसायी उत्सव इटानीले भने, ‘मयुरधापमा औधोगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्ने योजनालाई अघि बढाएको छ, यो अत्यन्तै सकारात्मक कुरा हो ।’ यसले यहाँ थप रोजगारीको वातावरण सिर्जना हुने उनको विश्वास छ । मकवानपुर उद्योगको हब भए पनि पछिल्लो समय हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रभित्रका उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगिरहेका बेला उद्योगलाई कर छुट दिने घोषणाले उद्योग सञ्चालन गर्न सहज हुने उनले बताए । सरकारले ल्याएको बजेट समग्रमा राम्रो रहेकाले प्रभावकारी कार्यान्वयमा जोड दिनुपर्ने मकवानपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष प्रमोदराज रानाभाटले बताए । ‘हामीले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएका कर छुटलगायतका विषयलाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ’, उनले भने, ‘निजी स्रोतलाई उत्साहित बनाउने बजेट सरकारले ल्याएको छ, अब यसको कार्यान्वयन आवश्यक छ ।’ आर्थिक सङ्कटसँग जुध्दै आएको र जीर्ण अवस्थामा रहेका हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगलगायतका सरकारी उद्योग सञ्चालनका लागि अध्ययन गरी लगानी व्यवस्थापन गर्ने सरकारको घोषणाले स्थानीयमा केही आशा जगाएको छ । ‘हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगलाई निजीकरण गर्ने कुरा चलेको थियो’ , स्थानीय बुद्धिजीवी सरोज श्रेष्ठले भने, ‘तर सरकारले बजेटमार्फत उद्योग सञ्चालनका लागि लगानी व्यवस्थापन गर्ने घोषणा गरेर केही आशा जगाएको छ ।’ सिमेन्ट उत्पादनको दृष्टिकोणले गुणस्तरीय र बजारमा अत्यधिक माग हुने हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग बन्द हुँदा स्थानीयमा निराशा बढेको बेला सरकारको घोषणाले आशा बढाएको उनको भनाइ छ । हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगलाई निजीकरण नभई सरकारले आर्थिक व्यवस्थापन मिलाएर आफैले सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सरकारले नै सञ्चालन गरे उपयुक्त हुने उल्लेख गरे । सरकारले हेटौंडास्थित डिजास्टर रिकभरी सेन्टरको क्षमता विस्तार गर्ने र खोरेत रोग मुक्त क्षेत्र घोषणाका लागि मकवानपुर र सिन्धुली जिल्लामा जोनिङ तथा कम्पार्टमेन्टलाइजेशनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणाले पनि स्थानीय किसानमा सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त भएको छ । समग्रमा सरकारको बजेटलाई स्थानीयले स्वागयोग्य भन्दै उत्कृष्ट कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेका छन् । बजेटमा बागमती प्रदेशका योजना सरकारले आगामी आव २०८२/८३ को बजेटमार्फत बागमती प्रदेशका थुप्रै योजनालाई समेटेको छ । यसबाट सर्वसाधारण उत्साहित बनेका छन् । सरकारले बजेटमार्फत हेटौंडा काठमाडौं पोडवे सम्भाव्यता अध्ययन, सुरुङमार्ग निर्माण सम्भाव्यता अध्ययन, शक्तिखोर र मकवानपुरको मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा अन्तरराष्ट्रिकरण चिकित्सा शिक्षका योजना अघि सारेको छ । जीर्ण अवस्थामा रहेका हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगलगायतका सरकारी उद्योग सञ्चालनका लागि अध्ययन गरी लगानी व्यवस्थापन गरिने र बन्द अवस्थामा रहेका काठमाडौं-हेटौंडा रोपवेको विकल्पमा नवीन प्रविधिमा आधारित पोडवेको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । अध्ययन सम्पन्न भएका सुरुङमार्ग खुर्कोट-चियाबारी, मmिभयाटार–शक्तिखोर, कुलेखानी-भीमफेदी निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्था गर्ने र टोखा-छहरे, दोलालघाट-चर्नौवती सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययत सम्पन्न गर्ने गरी सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । काठमाडौं चक्रपथको कलङ्की-बसुन्धरा, धोबीखोला सडकखण्डको स्तरोन्नति कार्यलाई निरन्तरता दिँदै सरकारले चितवनको शक्तिखोर र मकवानपुरको मयुरधापमा लगानी बोर्डमार्फत निजी क्षेत्रको सहभागितामा सञ्चालन गर्ने योजनाका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको मन्त्री पौडेलले बताए । यस्तै पाँचखालको विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रको सहभागितामा सञ्चालन गरिने घोषणा गरिएको छ । बजेटमा रसुवाको टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालन गर्ने, अमलेखगञ्ज-लोथर पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार तथा भण्डारण निर्माण कार्य अघि बढाउन बजेट व्यवस्थापन गरिएको उल्लेख छ । सरकारले हेटौंडास्थित डिजास्टर रिकभरी सेन्टरको क्षमता विस्तार गर्ने, काठमाडौं उपत्यकामा पाइभजी सेवा सुरु गर्ने, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण र जनशक्ति व्यवस्थापनको काम अघि बढाउने बजेट समेटिएको छ । निजी क्षेसँगको सहकार्य र पर्यटन बोर्डको सहजीकरणमा सौराहा-गोसाइँकुण्ड, जनकपुरधाम-कालीञ्चोक पदयात्रा सञ्चालन गर्ने, स्वयम्भुनाथ, हनुमानढोका, पशुपतिनाथ र बौद्धनाथ क्षेत्रमा सन्ध्याकालीन सम्पदामार्ग विकास गर्ने गरी सरकारले बजेट व्यवस्था गरेको छ भने स्वास्थ्य क्षेत्र तर्फ सरकारले कीर्तिपुर जलन अस्पताल, धुलिखेल अस्पताल, काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थ, तिलगंगा आँखा अस्पतालको सेवा तथा गुणस्तर वृद्धि गर्न पुँजीगत अनुदानको व्यवस्था गर्ने भएको छ । वीर अस्पतालबाट अन्तरराष्ट्रियकरण चिकित्सा शिक्षा र अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन पूर्वाधार निर्माण, उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि बजेट व्यवस्था गर्ने, कान्ति बाल अस्पताललाई बाल स्वास्थ्य सेवाको सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको रूपमा विकास गर्ने, टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशालामा स्तरोन्नति गर्न पूर्वाधार विकास, यन्त्र उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने, मानसिक अस्पताल लगनखेलको क्षमता विस्तार, काठमाडौं उपत्यकास्थित केन्द्रीय अस्पतालमा मस्तिष्क, मेरूदण्ड तथा स्नायु रोगको गुणस्तरीय उपचारका लागि राष्ट्रिय न्युरोसाइन्स केन्द्र स्थापना गर्ने गरी बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले बजेटमार्फत काठमाडौंको मूलपानी क्रिकेट रङगशाला निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ भने कीर्तिपुरस्थित क्रिकेट रङ्गशालाको स्तरोन्नतिका लागि ४० करोड विनियोजन गरेको छ । चितवनस्थित गौतमबुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको सिर्जित सम्पत्ति खरिद गर्न सशर्त अनुदानको व्यवस्था गर्ने सरकारको बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा तामाकोशी-५ आयोजना, सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने, खिम्ती-बाह्रबिसे-लप्सीफेदी प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य अघि बढाउने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातलाई आधुनिक र व्यवस्थित गर्न मेट्रोरेल, मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, काठमाडौँ उपत्यकाको इशान, आग्नेय, तारकेश्वर र डुकुछापमा जग्गा विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने, काठमाडौं उपत्यकालगायत प्रमुख सहरको सौन्दर्य तथा आधारभूत सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्न युटिलिटी कोरिडोरको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने, काठमाडौंको शङ्खरापुरमा जहरसिंह पौवा स्टेडियम र गणेशमान सिंह पार्क तथा बूढानीलकण्ठ-गोकर्णेश्वरमा मदन भण्डारी बहुउद्देश्यीय पार्कको निर्माण कार्य सुरु गर्ने भएको छ । सरकारले काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा अन्तरराष्ट्रियकरण प्रदर्शनीस्थल निर्माण गर्ने गरी सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी बजेटमार्फत बागमती प्रदेशका धेरैजसो योजनालाई समेटेको भन्दै स्थानीयले खुसी व्यक्त गरेका छन् ।
