८० लाख लगानीमा बनेको कुश्मा घण्टाघरमा तालाचाबी मात्रै, प्रयोगमा आउन सकेन
पर्वत । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आकर्षणका लागि पर्वत सदरमुकाम कुश्माबजारमा निर्माण गरिएको घण्टाघर दुई वर्षदेखि प्रयोगहीन बनेको छ । कुश्मा नगरपालिकाको गौरवको योजनाअन्तर्गत वडा नं ५ बञ्जिसाइडमा निर्माण गरिएका घण्टाघरले पूर्णता पाउनसमेत सकेको छैन । नगरपालिकाको ८० लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण घण्टाघरलाई साँचो लगाएर राखिएको छ भने बाहिरी संरचना जीर्ण बन्दै जान थालेका छन् । स्थानीयवासी व्यवसायी बमबहादुर पुनले पर्यटक आकर्षण गर्न बनाइएको घण्टाघर प्रयोगहीन भएको बताए । घण्टाघर वरिपरिका घरभन्दा पनि होचो संरचना बनाईएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटबाट निर्माण सुरु भएको उक्त संरचना बनाउनुभन्दा पहिलादेखि नै विवादित हुँदै आएको थियो । कुश्मा –५ का वडाध्यक्ष रामहरि चापागाईँले अघिल्लो कार्यकालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले निर्माण गरेको हुँदा सबै जानकारी नभएको बताए । दुई वर्ष अगाडि नै निर्माण सम्पन्न भएको भए पनि टावरमा ताला लगाएर राखिएको उनको भनाइ छ । कुश्मा नगरपालिकाका प्रमुख रामचन्द्र जोशी आगामी वर्षको बजेटबाट घण्टाघरलाई पूर्णता दिने जानकारी दिए । उपप्रमुख स्वस्थानी रिजालले नगरभित्र निर्माण भएका संरचनालाई संरक्षण गरी सञ्चालनमा ल्याउने दायित्व नगरको भएकाले समयमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । घण्टाघर सञ्चालनका लागि नयाँ कुनै योजना नभएकाले कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेमा कुनै छलफलसमेत नभएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेत्रप्रसाद पौडेलले बताए । उनका अनुसार घण्टाघरको निर्माण सम्पन्न भएर गत वर्ष नै भुक्तानी भइसकेको र त्यसमा प्रयोग हुने घडी नेपालमा नपाइने भएकाले उपयोग गर्न नसकिएको दाबी गरे । साहसिक पर्यटनको हब बन्दै गएको कुश्मामा रहेको विश्वकै दोस्रो अग्लो बञ्जि र विश्वकै लामो सुपरम्यान शैलीको जीपलाइन नजिकै रहेको उक्त घण्टाघरलाई समयमै पूर्णता दिन सकेमा पर्यटकको आकर्षण बढ्ने स्थानीय शिशिर पौडेलले बताए । रासस
स्थानीय तह : घट्दो वित्तीय समानीकरण, बढ्दो सशर्त अनुदान
काठमाडौं । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई संघीय सरकारबाट अनुदान प्राप्त हुन्छ । आन्तरिक स्रोत पर्याप्त नहुँदा स्थानीय सरकारलाई संघ र प्रदेश सरकारको बजेटमा निर्भर हुनुपर्ने चुनौती छ । संघीय सरकारले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई चार किसिमका समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपुरक अनुदान दिँदै आएको छ । नेपालको संविधानको धारा ६० ले नै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार नै संघीय सरकारले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । केन्द्रीय सरकारबाट स्थानीय तहमा जाने अनुदानको विषयमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले चासो देखाउँदै आएको छ । स्थानीय सरकारहरू बीचमा रहेको क्षितीजीय वित्तीय अन्तरलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत समानुपातिक र समन्यायिक रूपमा सम्बोधन गर्न गरिएको प्रयासलाई सशर्त अनुदानको बढ्दो प्रवृत्तिका कारण असर पर्न गएको भन्दै आयोगले अनुपात घटाउन सुझाव दिँदै आएको छ । स्थानीय तहहरुले पनि सशर्त अनुदानको अनुपात घटाउन र समानीकरण अनुदान बढाउन संस्थागत रुपमै सरकारलाई दवाब दिँदै आएको छ । सरकारले भने वित्त आयोग र स्थानीय तहको सुझावलाई वेवास्ता गर्दै ठीक विपरित सशर्त अनुदानको अनुपात बढाउँदै लगेको देखिन्छ भने वित्तीय समानीकरण अनुदान घटाउँदै लगेको पाइन्छ । यसपटक आव २०८२/८३ मा पनि सरकारले स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानको रकम बढाएको छ । बिहीबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पेश गरेको बजेटअनुसार स्थानीय तहहरूमा ८८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गरेको छ । सरकारले गत आव २०८१/८२ मा ८८ अर्ब रुपैयाँ समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गरेको थियो । सरकारले समानीकरण अनुदानको तुलनामा २ गुणाभन्दा बढी रकम सशर्त अनुदानको रुपमा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको देखिन्छ । आव २०८२/८३ मा सरकारले स्थानीय पालिकाहरूलाई २ खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ सशर्त अनुदान हस्तान्तरण गरेको छ । गत आवमा संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई २ खर्ब ८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ सशर्त अनुदान हस्तान्तरण गरेको थियो । पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षको तथ्यांक केलाउँदा संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान बढाएको देखिँदैन तर सशर्त अनुदानको अनुपात भने बढाउँदै लगेको छ । आव २०७८/७९ मा सरकारले वित्तीय अनुदानतर्फ ९४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको छ । उक्त आवमा सशर्त अनुदान भने १ खर्ब ७३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आव २०७९/८० सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम बढाएको देखिन्छ । उक्त आवमा सरकारले १ खर्ब २३ करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गरेको छ । आव २०७९/८० मा सशर्त अनुदानसमेत बढाएर हस्तान्तरण गरेको छ । उक्त आवमा सरकारले सशर्त अनुदानतर्फ १ खर्ब ८३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको छ । त्यस्तै, आव २०८०/८१ मा वित्तीय समानीकरण अनुदान घटेको छ भने सशर्त अनुदान घटेको छ । उक्त आवमा ८७ अर्ब अर्ब ३५ करोड वित्तीय अनुदान हस्तान्तरण भएको छ । त्यस्तै, सशर्त अनुदान बढेर १ खर्ब ९१ अर्ब ८९ करोड पुर्याएको छ । आव २०८१/८२ मा वित्तीय समानीकरण अनुदान ८८ अर्ब हस्तान्तरण भएको छ । सशर्त अनुदान २ खर्ब ८ अर्ब ९२ करोड पुगेको छ । सरकारले वित्तीय समानीकरण र सशर्तसँगै समपुरक र विशेष अनुदान पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दै आएको छ । समपूरक अनुदान निश्चित आयोजना र विकास कार्यक्रमको लागि विनियोजन गर्दै आएको छ । सरकारले विशेष अनुदान विशेष कार्यक्रमको लागि दिने गरेको छ । विशेषगरी विशेष कार्यक्रम र आयोजनाको लागि यो अनुदान उपलब्ध गराउने गरेको छ । वित्त, आयोग, स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले यस्तो अनुदान बढाउँदै लैजानु पर्ने सुझाव दिए पनि सरकारले निकै कम उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
अनु चौधरीको स्वरमा रहेको गीत ‘बाबुजी’ सार्वजनिक
काठमाडौं । अनु चौधरीको स्वरमा रहेको गीत ‘बाबुजी’ सार्वजनिक भएको छ । उत्तम भण्डारीको शब्द एवं संगीत, बावुल गिरीको एरेञ्ज र बावुलकै मिक्सिङ र माष्टरिङ रहेको गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको हो । उत्तम श्रेष्ठ (शिशिर)को निर्देशन रहेको गीतको भिडियोमा श्रीकृष्ण निरौला र आराध्यालक्ष्मी खड्गीलाई फिचरिङ गरिएको छ । विशाल थापा र टिमको सिनेमाटोग्राफी रहेको भिडियोमा मीन रावलको दृश्य सम्पादन रहेको छ । विशाल कैनीको कोरियोग्राफी रहेको भिडियो ओएसआर डिजिटलमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो । ‘हामी सबैको मिहिनेतबाट एउटा उत्कृष्ट गीतको भिडियो पस्केका छौं, प्रतिक्रियाका साथै साथ सपोर्टको अपेक्षा गर्दछौं,’ गायिका चौधरीले भनिन् । अनुले नेपाली चलचित्रमा पनि अभिनय गरेकी छन् । कोरियोग्राफरमा पनि कुशल अनु हालै ‘आमा आज पनि रुन्छिन’मा अनुबन्धित भएकी छन् । उनले निर्देशन र कोरियोग्राफमा वर्ल्ड बुकअफ रेकर्ड पनि राखेकी छन् ।
रुपन्देहीमा नेपालकै ठूलो प्राङ्गारिक मल उद्योग सञ्चालन, रासायनिक मल खरीदमा ४० अर्ब खर्च हुने
काठमाडौं । रुपन्देहीको रोहिणीमा स्थापित नेपालकै ठूलो प्राङ्गारिक मल उद्योगको औपचारिक उद्घाटन भएको छ । भैरहवाका उद्योगी दम्पती सिद्धार्थ अग्रवाल र पुनमकुमारी अग्रवालको ३० करोड लगानीमा रोहिणी गाउँपालिका ४ कोटहवामा ग्रो मोर फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल मार्फत गत वर्षदेखि मल उत्पादन शुरु भएको थियो । प्रतिदिन २ सय मेट्रिक टन मल उत्पादन क्षमता रहेको उद्योगले हाल रत्नम ब्राण्डमा दैनिक ८० मेट्रिक टन मल उत्पादन गरिरहेको छ । उद्योगको लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले उद्घाटन गरे । नेपालमा वार्षिक ५ लाख ३० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मलको माग छ । रासायनिक मल खरीदमा मात्रै मुलुकको झन्डै ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ ।
भक्तजनका लागि मुक्तिनाथमा पदमार्ग निर्माण तीव्र, एक करोडभन्दा बढी बजेट खर्च
मुस्ताङ । मुक्तिनाथधामको दुईवटा स्थानमा भक्तजन पदमार्ग निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मुक्तिनाथ दर्शन गर्न जाने तीर्थालु भक्तजनको सहजताका लागि मुक्तिनाथधामको पुराङ रानीपौवा बजारक्षेत्र र मुक्तिनाथ प्रवेशद्वारदेखि ज्वालामाई गुम्बा जाने बाटोमा डिभिजन सडक कार्यालय बाग्लुङमार्फत पदमार्ग निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको हो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ अन्तर्गत सालबसाली ठेक्काअन्तर्गत मुक्तिनाथधामको दुई स्थानमा अलगअलग पदमार्गको ठेक्का सम्झौता भई निर्माणकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको डिभिजन सडक कार्यालय बागलुङका इन्जिनियर सागर भण्डारीले जानकारी दिए। यसका लागि मुक्तिनाथ रानीपौवा बजारमा रु एक करोड र मुक्तिनाथ ज्वालामाई गुम्बा जाने पदमार्गमा रु एक करोड बजेट विनियोजन भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको असारभित्रै सम्पन्न गर्नेगरी मुक्तिनाथ रानीपौवा बजार क्षेत्रमा नाली तथा फुटपाथ निर्माण गरेर छप्पनी ढुङ्गा बिच्छ्याउने गरी पदमार्ग निर्माण गर्न दुईभाइ निर्माण सेवा काठमाडौँले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । मुक्तिनाथ बसपार्क नजिकैबाट मुक्तिनाथ जाने रानीपौवा बजार क्षेत्रमा दुई सय मिटर दूरीमा छप्पनी ढुङ्गा बिछ्याउने काम भइरहेको इन्जिनियर भण्डारीले उल्लेख गरे । भक्तजनको सहजता र रानीपौवा बजारको सौन्र्दयीकरणका लागि नाली र फुटपाथसहित आठ मिटर चौडा पदमार्ग निर्माण भइरहेको इन्जिनियर भण्डारीले बताए । रानीपौवा बजार क्षेत्रमा चार मिटर चौडामा छप्पनी ढुङ्गा बिछ्याएर पदमार्ग स्तरोन्नति गरिने बताए । रानीपौवामा छप्पनी ढुङ्गा बिछ्याएर पदमार्ग निर्माणको पछिल्लो भौतिक प्रगति ४५ प्रतिशत पुगेको उनले जनाए । यसैगरी मुक्तिनाथधामको मुख्य प्रवेशद्वारबाट ज्वालामाईसम्म रेलिङसहितको आरसिसी सिँढी बाटो निर्माणको जिम्मा पिके कन्ट्रक्सनले लिएको डिभिजन सडक कार्यालय बागलुङले जनाएको छ । त्यहाँ तीन सय ५० मिटर दूरीमा दुई दशमलव एक मिटर चौडा रेलिङसहितको आरसिसी सिँढी बाटो निर्माण भइरहेको छ । ज्वालामाईसम्मको रेलिङसहितको सिँढी बाटो पदमार्गको पछिल्लो भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत पुगेको डिभिजन सडक कार्यालय बागलुङले जनाएको छ । रासस
अस्ट्रेलियामा विगत एक दशकमा अस्पताल भर्ना हुने दर बढ्यो
काठमाडौं । अस्ट्रेलियाली स्वास्थ्य तथा कल्याण संस्थानको नयाँ रिपोर्टअनुसार विगत एक दशकमा अस्ट्रेलियामा अस्पताल भर्ना हुने दर तीव्र गतिमा बढेको छ । रिपोर्टले अस्ट्रेलियाको अस्पताल प्रणालीमा बढ्दो दबाबलाई प्रकाश पारेको छ । जुन सार्वजनिक र निजी क्षेत्रहरूमा आपतकालीन र योजनावद्ध हेरचाहको बढ्दो मागले गर्दा रहेको छ । २०२३–२४ आर्थिक वर्षमा लगभग १ करोड २६ लाख अस्ट्रेलियालीहरूलाई अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । जुन २०१४–१५ मा १०.२ मिलियन थियो । जनसंख्या वृद्धि आंशिक रूपमा जिम्मेवार भएपनि अस्पताल भर्नाको दर पनि बढेको छ । प्रति १ हजार व्यक्तिमा ४ सय ५ बाट ४ सय २१ भर्ना भएको रिपोर्टमा भनिएको छ । सार्वजनिक अस्पतालहरूले भर्नाको ५९ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका थिए । निजी अस्पतालहरू सामान्यतया योजनावद्ध वा ऐच्छिक हेरचाहको लागि प्रयोग गरिन्छ । आकस्मिकता रेकर्ड गरिएका सबै भर्नाहरूमध्ये ६९ प्रतिशत ऐच्छिक थिए । जसमध्ये प्रायः योजनावद्ध शल्यक्रिया जस्ता निजी सुविधाहरूमा उपचार गरिएको थियो । जबकि ३१ प्रतिशत आपतकालीन थिए । जसमध्ये प्रायः सार्वजनिक अस्पतालहरूले ह्यान्डल गरेका थिए । अस्पतालमा बस्ने समय फरक थियो । औसत अवधि २.७ दिन थियो । धेरैजसो भर्ना वा ६३ प्रतिशत एकै दिनमा थिए । विगत एक दशकमा गैर–भर्ना हेरचाह पनि बढेको छ । बाहिरी बिरामी सेवा घटनाहरू २०१४–१५ मा ३४.९ मिलियनबाट बढेर २०२३–२४ मा ४०.९ मिलियन पुगेको छ ।
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा साढे २ अर्ब हिनामिना, पूर्वअध्यक्ष एवं सीईओ पक्राउ
काठमाडौं । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजेन्द्रवीर राय पक्राउ परेका छन् । २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको आरोपमा सीईओ राय पक्राउ परेका हुन् । बैंकको सीईओ तथा अध्यक्ष पदमा रही बचतकर्ताहरूरूो रकम हिनामिना गरेको आरोपमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले पक्राउ गरेको प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी युवराज खड्काले जानकारी दिए । उनीमाथि बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गतको कसूरमा नेपाल राष्ट्र बैंकको समन्वयमा थप अनुसन्धान कार्य भइरहेको उनले बताए । रायलाई रुपन्देही सिद्धार्थनगरपालिका-१ बेलहियाबाट जेठ १७ गते पक्राउ गरिएको हो । २०६० सालमा खुलेको कर्णाली विकास बैंकका संस्थापक अध्यक्ष राय ०७६ देखि ०७९सम्म सीईओका रुपमा कार्यरत थिए। उनले लामो समय सञ्चालक समिति अध्यक्ष भएर पनि काम गरे । उनी बाँकेका स्थायी बासिन्दा हुन्। यो प्रकरणमा पूर्वसीईओ दिनेशकुमार रावत, पूर्व वित्त विभाग प्रमुख वेदप्रकाश ठकुरी र हालका सिईओ तथा वित्त विभाग प्रमुख निरजविक्रम शाहसमेत अनुसन्धानको दायरामा तानिएको बुझिएको छ ।
राजस्व नबुझाएर बन्द गरिएका तामाखानी उत्खननको पुनः तयारी
बागलुङ । नेपालकै २२ ठूला परम्परागत खानीमध्येको एक हो, बागलुङको जैमिनी नगरपालिका–१० राङ्खानी । तामाको धाउ निकालिएका दर्जनौँ सुरुङ रहेको राङ्खानी क्षेत्र उत्खननको पर्खाइमा छ । केही सुरुङमार्ग संरक्षणको अभावमा पुरिएका छन् भने पहिरोले क्षतिसमेत पुर्याएको छ । तामा निकाल्ने धेरैले ज्यान गुमाएका छन् । पछिल्लो समय यस्तो देख्न पाइएको छैन । जैमिनी–१०, राङ्खानीका ९५ वर्षीय बमबहादुर श्रीसले घरनजिकैको पाखोबाट आफ्ना बाबुबाजेले तामाको धाउ निकालेको जानकारी दिए । 'बाजेले तामाको धाउ निकालेर बिक्री गरेर जीविकोपार्जन गर्नुभएको थियो, पछि तामाको धाउमा कर बढी लगाएपछि खानी बन्द भएको हो', स्थानीय वृद्ध श्रीसले भने, 'पाखैभरि तामा खनेका डोबहरू छन्, चारदेखि ५० मिटरसम्मका सुरुङ अझै छन्, हामी सुरुङमा हिँडेका छौँ । तर, कतिपय सुरुङ मेटिन थालेका छन्, पहिराले पुरिएको अवस्था छ, उत्खननमा सरकारले जोड दिन आवश्यक छ ।' बागलुङको राङ्खानी क्षेत्रमा तामाखानीका थुप्रै सुरुङका प्वाल छन् । जसमध्ये केही सुरुङका प्वाल मेटिन थालेका छन् । राङ्खानीको डाँडाखानीलगायत क्षेत्रमा एक सय २० वर्षभन्दा अघिसम्म उत्खनन गरिएका तामाखानी यतिबेला पुरिने अवस्थामा पुगेका छन् । राज्यलाई कर तिर्न नसकेका कारण उत्खनन बन्द भएका तामाखानी अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । तामाखानीबाट राज्यलाई १४ धार्नी कर बुझाउन नसक्दा बन्द भएको स्थानीय बमबहादुर श्रीसले जानकारी दिए । स्रोतको अभावका कारण कर बुझाउन नसकेर बन्द भएको आफूले सुनेको उनले बताए । अहिले पनि तामाका अवशेष रहेकाले सम्भाव्यता अध्ययन गरेर खानी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने स्थानीयवासीको माग छ । स्थानीयले खानी सञ्चालनमा ल्याउँदा स्थानीय सरकार र स्थानीयको आयआर्जन बढ्ने बताएका छन् । खानीबाट स्थानीयवासीले आफ्नै सीप र प्रविधिको प्रयोगबाट सानो मात्रामा तामा निकाल्ने गरेकोमा पछिल्लो प्रविधिको विकासले ठूलो मात्रमा तामाखानी निकाल्न सकिने स्थानीय लालबहादुर पुनले बताए । खानीमा अन्य जिल्लाका मजदुरसमेत आएर काम गर्ने गरेकाले ठूलो मात्रमा तामा रहेको अनुमान गरिएको छ । खानी सञ्चालन र उत्खननको अधिकार स्थानीय सरकारलाई नभएकाले संघीय सरकारले पहलकदमी गर्नुपर्ने वडाध्यक्ष श्रीप्रसाद थापाले बताए । दमेक र राङ्खानी क्षेत्रमा खानीको जैमिनी नगरपालिकाले सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको उनले बताए । तामा उत्पादनका लागि निकालिएको धाउलाई स्थानीय भाषामा राङ भन्ने चलन भएकाले राङको खानी भएकाले तत्कालीन राजा रजौटाले यस ठाउँको नाम नै राङ्खानी राखिएको भन्ने चलन छ । तमानखोला गाउँपालिका, बागलुङ नगरपालिका र जैमिनी नगरपालिकाभित्रको खानी उत्खननका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न खानी तथा भूगर्भ विभागबाट अनुमतिप्राप्त भए पनि एकिन तथ्याङ्क आउन सकेको छैन । बागलुङ नगरपालिका, जैमिनी नगरपालिका र तमानखोला गाउँपालिकाका विभिन्न ठाउँमा तामाखानी छन् । धातुजन्य खानीसँगै जिल्लामा प्रशस्त मात्रामा ढुङ्गाखानी पनि छन् । ढुङ्गाखानी केही स्थानमा उत्खनन हुने गरे पनि फलाम तथा तामाखानी अहिलेसम्म उत्खनन हुन सकेका छैनन् । रासस
