नेपाल-श्रीलंका आईसीटी गठबन्धन : दक्षिण एसियाली डिजिटल रूपान्तरणमा गतिशीलता ल्याउन रणनीतिक साझेदारी
काठमाडौं । नेपाल र श्रीलंकाले दक्षिण एसियाको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि ९आईसीटी० क्षेत्रमा ठूलो प्रगति गर्न रणनीतिक द्विपक्षीय साझेदारी औपचारिक रूपमा सुरु गरेका छन् । यो साझेदारीले दुई देशबीच डिजिटल रूपान्तरणलाई गति दिने, नवप्रवर्तनलाई बढावा दिने र आर्थिक सहयोग मजबूत पार्ने अपेक्षा छ । यस अग्रगामी पहलको संरचनात्मक ढाँचा क्यान फेडरेसनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीद्वारा तयार गरिएको हो । यस अवसरमा केन्द्रीय कार्यकारी सदस्य तथा शैक्षिक विशेषज्ञ ओमकार बस्नेत पनि उपस्थित थिए । यो प्रस्ताव श्रीलंका दूतावास, काठमाडौंकी चार्ज डी अफेयर्स चमीरा मुनासिंघेलाई औपचारिक रूपमा पेश गरिएको छ । नेपाल–श्रीलंका आइसिटी सहकार्यका प्रमुख आधार स्तम्भहरू नेपाल–श्रीलंका आइसिटी व्यवसाय परिषद्को स्थापनास् क्यान फेडरेसनले श्रीलंका एसोसिएशन फर सफ्टवेयर सर्भिसेज कम्पनीज ९एसएलएएसएससीओएम० र आईसीटीए श्रीलंकासँग मिलेर एक समर्पित द्विपक्षीय मञ्च स्थापना गर्नेछ । यस परिषद्ले आउटसोर्सिङ, साइबरसुरक्षा, फिनटेक, कृत्रिम बौद्धिकता ९एआई० र अन्य प्रविधिका क्षेत्रहरूमा संरचित संवाद, सीमापार सहकार्य र व्यवसाय समन्वयलाई सुविधाजनक बनाउनेछ । स्टार्टअप र नवप्रवर्तनमा संयुक्त उद्यमको प्रवद्र्धनस् यस ढाँचाले श्रीलंकाली भेन्चर क्यापिटलिस्ट ९भीसी०, एक्सेलेरेटर र कम्पनीहरूको सहयोगमा सह(लगानी मोडेल र इन्कुबेसन कार्यक्रमहरूलाई जोड दिनेछ । यसले एआई, हेल्थ टेक, एग्रीटेक र फिनटेक जस्ता क्षेत्रहरूमा नेपाली स्टार्टअपहरूलाई ठूलो वृद्धि अवसर प्रदान गर्नेछ । आइटी प्रमाणपत्रहरूको परस्पर मान्यतास् डिजिटल सिप अन्तरालहरू पूरा गर्न र क्षेत्रीय कार्यबल गतिशीलता बढाउन दुबै देशले आईटी प्रमाणपत्रहरू र प्राविधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूलाई परस्पर मान्यता दिनेछन् । यस सम्झौताले आइटी विशेषज्ञहरूका लागि सीमापार पेशागत अवसरहरूलाई सुगम बनाउनेछ । आउटसोर्सिङ र प्रतिभा आदानप्रदानलाई सुविधाजनक बनाउनेस् यो साझेदारीले सफ्टवेयर विकास, क्लाउड कम्प्युटिङ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ ९बीपीओ० र साइबर सुरक्षा सेवाहरूमा आफ्ना सामथ्र्यहरूलाई प्रयोग गरी द्विपक्षीय आउटसोर्सिङ र प्रतिभा आदानप्रदान कार्यक्रमहरूलाई बढावा दिनेछ, जसले गुणस्तर र लागत(प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्नेछ । साइबर सुरक्षा सहकार्यलाई मजबूत पार्नेस् नेपालको एनपीकेर्ट र श्रीलंका सीईआरटीले साइबरसुरक्षा खतरा खुफिया साट्ने, सीमापार घटना प्रतिक्रिया र संयुक्त क्षमता निर्माण पहलहरूमा सहकार्य गर्नेछन्, जसले गर्दा क्षेत्रीय साइबरसुरक्षा सुदृढता बढ्नेछ। आइसिटी एक्स्पो र व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डलहरू सह(आयोजनास् योजनामा आइसिटी व्यापार प्रतिनिधिमण्डल, एक्स्पो र सम्मेलनहरू सह(आयोजना गर्ने समावेश छ । नेपालको क्यान इन्फोटेक, बीटुबी समिट, स्टार्टअप एक्स्पो र श्रीलंकाको ट्रेड एक्स्पो, सम्मेलन, नीति संवादमा अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता हुनेछ, जसले स्टार्टअप र प्रविधि कम्पनीहरूलाई नवप्रवर्तन प्रदर्शन गर्न र लगानीकर्ताहरूसँग जोडिन मजबूत मञ्च प्रदान गर्नेछ । द्विपक्षीय आइसिटी लगानी कोष सुरु गर्नेस् दुबै सरकारहरूले सहयोगात्मक अनुसन्धान, उत्पाद विकास र प्रविधि व्यावसायीकरणलाई समर्थन गर्न नेपाल–श्रीलंका आईसीटी नवप्रवर्तन कोष स्थापना गर्ने विचार गरिरहेका छन्, जसले डिजिटल प्रगतिको लागि उत्प्रेरकको भूमिका खेल्नेछ । शैक्षिक र अनुसन्धान सहकार्यस् प्रमुख आइसिटी विश्वविद्यालयहरू र संस्थाहरूले संयुक्त अनुसन्धान, शिक्षक र विद्यार्थी आदानप्रदान र एआई, ब्लकचेन र डाटा एनालिटिक्स जस्ता क्षेत्रहरूमा सहकार्य गर्ने सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गर्नेछन् । डिजिटल नीति र ढाँचाहरू समन्वय गर्नेस् यस पहलले डाटा संरक्षण, डिजिटल पहिचान, इ(कमर्स र सीमापार डिजिटल सेवाहरूमा नियामक ढाँचाहरूलाई समायोजन गर्न नीति संवाद र समन्वयलाई प्रतिबद्ध गर्दछ, जसले सहज डिजिटल व्यापार र शासनलाई सुविधाजनक बनाउनेछ । नेपाल-श्रीलंका डिजिटल गलियाराको दृष्टिकोण दीर्घकालीन दृष्टिकोण नेपाल-श्रीलंका डिजिटल करिडोर स्थापना गर्नु हो । यो महत्त्वाकांक्षी पहलले दुबै देशहरूलाई दक्षिण एसियामा पूरक डिजिटल हबहरूको रूपमा स्थापित गर्नेछ जसले गर्दा सुदृढ इन्टरनेट अवस्थापना, क्लाउड सेवाहरू र साझा डिजिटल मञ्चहरू एकीकृत भई समग्र क्षेत्रीय डिजिटल रूपान्तरणलाई अगाडि बढाउनेछ ।
हिमालयन बैंकको नयाँ शाखा अब दूधपोखरीमा सञ्चालनमा
काठमाडौं । हिमालयन बैंकले शाखा सञ्जाल पुनःसंरचना गर्दै, लम्जुङ्गको गौंडा शाखालाई स्थानान्तरण गरी दूधपोखरी गाउँपालिका-५, जोर्नेमा दूधपोखरी शाखा नामबाट बैंकिङ सेवा सुरु गरेको छ । नयाँ शाखा जेठ २६ गतेदेखि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको हो । शाखाको उद्घाटन कार्यक्रम दूधपोखरी गाउँपालिका अध्यक्ष धन बहादुर गुरुङको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भयो । कार्यक्रममा बैंकका कर्मचारी तथा विभिन्न अतिथि व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
‘टेक एन्ड पे’ मोडल नीति स्पष्ट नभएसम्म पीपीए रोकिन्छ : प्राधिकरण
काठमाडौं । नयाँ बजेटमा समेटिएको ‘टेक एन्ड पे’ प्रणालीका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) अन्यौलमा परेको छ । २०७८ चैत १२ गते प्राधिकरणले ५४ जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया खुला गरेको थियो । तर २०८२ जेठ १५ मा सार्वजनिक बजेटमार्फत ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएपछि यी आयोजनासँग के आधारमा सम्झौता गर्ने भन्नेमा स्पष्टता हराएको छ । बजेटको बुँदा नम्बर २२७ मा ‘रन अफ द रिभर’ आयोजनाको पीपीए ‘टेक एन्ड पे’ मोडलअनुसार हुने उल्लेख छ । तर यसअघि प्रचलनमा रहेको ‘टेक एन्ड पे’ मोडेलमा सम्झौता हुने अपेक्षा गरिएको थियो । नयाँ व्यवस्थाको घोषणालगत्तै ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूले आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई खारेज गर्न माग गरिरहेका छन् । उनीहरू ‘टेक एन्ड पे’ मोडलमा पीपीए स्वीकार्य नहुने अडानमा छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरण दुवैले ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था आफूहरूले प्रस्ताव नगरेको बताउँदै आएका छन् । तर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने यो व्यवस्था यथावत् रहने र अप्ठ्यारो परे समायोजन गरिने बताइरहेका छन् । प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले चैत १२ गते १० मेगावाटभन्दा माथिका, ‘ग्रीड कनेक्शन एग्रिमेन्ट’ सम्पन्न गरेका आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । वैशाख ३० मा कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले ३० दिनभित्र अद्यावधिक विवरण पेश गर्न प्रवर्द्धकहरूलाई सूचना दिएका थिए । हालसम्म १६ अर्धजलाशययुक्त आयोजना (३ हजार १०७ मेगावाट) र ३८ जलप्रवाहमा आधारित आयोजना (१ हजार ८५८ मेगावाट) गरी कुल ४९ सय ६५ मेगावाट क्षमताका आयोजनाको पीपीएका लागि प्राधिकरणले आह्वान गरिसकेको छ । नीति स्पष्ट नभएसम्म सम्झौता रोकिने प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकाल बजेटमा उल्लेख भएअनुसार ‘टेक एन्ड पे’ मोडलको विषयमा स्पष्टता नरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार ऊर्जामन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबिच गहन रुपमा छलफल भइरहेको छ । छलफलपछि यसबारे ठोस निर्णय हुनेछ । उनले भने, ‘अहिले आयोजनाहरूको आवेदन मागदेखि विवरण संकलनको काम गरिरहेका छौं । आयोजनाहरू के कस्ता छन् भनेर बुझिरहेका छौं । पीपीएको विषय ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयबाट नीति स्पष्ट भएपछि मात्रै सम्झौता थाल्नेछौं । हाल नीति स्पष्ट नहुँदा दोधारमै छौं ।’ ऊर्जा व्यवसायीहरू प्रष्ट छन् । यदि सम्झौता ‘टेक एन्ड पे’मा गरिने भनियो भने कुनै पनि व्यवसायी सहभागी हुने छैनन् । उनीहरूले पुरानै ‘ग्रीड कनेक्सन एग्रिमेन्ट’ मोडलअनुसार सम्झौता गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । सरकारले यस विषयमा चाँडो नीति स्पष्ट नगरे लगानीमै प्रतिकूल असर पर्ने ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको चेतावनी छ ।
सेयर बजारमा १९६ कम्पनीको मूल्य बढ्यो, १० अर्बको कारोबार
काठमाडौं । मंगलबार सेयर बजार दोहोरो अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक २५ अंकले बढेर २६७९ बिन्दुमा पुगेको छ । आज १९६ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा ५२ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । मंगलबार ३११ कम्पनीको २ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा १० अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्टको भएको छ । हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटीको ५८ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । साथै, अरुण काबेलीको ५३ करोड, राधी विद्युतको ४६ करोड, सानीमा माइ हाइड्रोको ४४ करोड र न्यादी गुप्रको ४२ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । आज पीयोर इनर्जी र श्री इन्भेष्टमेन्टको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
लस एन्जलसमा विरोध प्रदर्शनका कारण तनाव बढ्दै जाँदा ट्रम्पद्वारा नौसैनिक तैनाथ
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सोमबार लस एन्जलसमा सक्रिय कर्तव्यमा रहेका अमेरिकी मरिन र थप दुई हजार नेसनल गार्ड सेनालाई आदेश दिएका छन् । उनले आप्रवासी गिरफ्तारीको विरोध गर्नेहरूलाई पहिलेभन्दा बढी ‘कडा चोट’ लाग्ने धम्की दिएका छन् । ट्रम्पको सात सय पूर्णकालीन व्यावसायिक सैन्य कर्मचारी र हजारौँ राष्ट्रिय गार्ड सैनिकहरूको असाधारण परिचालन ठूलो विदेशी जन्म र ल्याटिनो जनसङ्ख्या भएको लस एन्जलस सहरमा दर्जनौँ आप्रवासी पक्राउद्वारा सुरु गरिएको सडक विरोधको चौथो दिनमा आएको हो । क्यालिफोर्नियाका गभर्नर गेभिन न्युसमले यो कदमको कडा आलोचना गर्दै एक्समा पोस्ट गरे, 'अमेरिकी मरिनहरूलाई ‘तानाशाही राष्ट्रपतिको विकृत कल्पना पूरा गर्न आफ्ना देशवासीहरूको सामना गर्दै अमेरिकी भूमिमा तैनाथ गर्नुहुँदैन । यो गैर-अमेरिकी हो ।' यो परिचालन आइतबार लस एन्जलसको मुख्य सहरमा प्रदर्शनकारीहरूले सडकहरू कब्जा गरेपछि, कारहरू जलाएपछि र पसलहरू लुटेपछि आएको हो । जुन दृश्यहरूमा कानून प्रवर्तनले अश्रु ग्यास र रबर बुलेटले जवाफ दिएको थियो । तर सप्ताहन्तको प्रदर्शनले अधिकारीहरूले भनेअनुसार अवैध आप्रवासी र गिरोह सदस्यहरूको दर्जनौँ गिरफ्तारी सुरु गरेपछि सोमबारको प्रदर्शन धेरै हदसम्म शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भयो । 'सुँगुरहरू घर जाऊ !' प्रदर्शनकारीहरूले सङ्घीय हिरासत केन्द्र बाहिर राष्ट्रिय गार्डहरूलाई चिच्याए । अरूले प्रहरी नियन्त्रण रेखाहरू पार गर्दा चिह्न नभएका सवारी साधनहरूको छेउमा ठोक्काए । लस एन्जलसबाट करिब ३२ माइल (५० किलोमिटर) दक्षिणपश्चिममा रहेको नजिकैको सहर सान्ता अनामा कानून प्रवर्तनले आप्रवासन र भन्सार प्रवर्तन (आइसिई) एजेन्सीको विरुद्धमा नारा लगाउने प्रदर्शनकारीहरूमाथि अश्रु ग्यास र फ्ल्यास-ब्याङ ग्रेनेडहरू फायर गरेको थियो । – कडा प्रहार गर – वासिङ्टनमा बोल्दै ट्रम्पले प्रदर्शनकारीहरूलाई ‘व्यावसायिक आन्दोलनकारी र विद्रोही’ भनेका थिए । सामाजिक सञ्जालमा उनले प्रदर्शनकारीहरूले सैनिकहरूलाई थुकेका थिए भन्दै ‘यदि तिनीहरूले यसो गरिरहे भने, म तपाईंलाई वाचा गर्छु कि तिनीहरूलाई पहिलेभन्दा कडा प्रहार गरिनेछ’ भने । हिंसाका पृथक र आँखा खिच्ने कार्यहरूका बावजुद अधिकारीहरू र स्थानीय कानून प्रवर्तनहरूले सप्ताहन्तमा अधिकांश प्रदर्शनकारीहरू शान्तिपूर्ण रहेको जोड दिए । लस एन्जलसभरका विद्यालयहरू सोमबार सामान्य रूपमा सञ्चालन भइरहेका थिए भने फैलिएको सहरमा जीवनको लयहरू धेरै हदसम्म अपरिवर्तित देखिन्थे । ट्रम्पको विरोध प्रदर्शनको वर्णनको विपरित मेयर करेन बासले भने, 'यो केही सडकमा पृथक छ । यो सहरव्यापी नागरिक अशान्ति होइन ।' लस एन्जलसका प्रहरी प्रमुख जिम म्याकडोनलले स्थानीय अधिकारीहरूले सहरलाई नियन्त्रण गर्न सक्षम भएको बताए । 'प्रत्यक्ष समन्वय बिना सङ्घीय, सैन्य कर्मचारीहरूको परिचयले लजिस्टिक चुनौतिहरू सिर्जना गर्दछ र महत्त्वपूर्ण घटनाहरूमा भ्रम पैदा गर्दछ', उनले पत्रकारहरूलाई भने । लस एन्जलस प्रहरी विभागका अधिकारीहरूले दुई दिनमा कम्तीमा ५६ जनालाई पक्राउ गरिएको र पाँच अधिकारीलाई हल्का चोट लागेको बताएका छन् । अधिकारीहरूका अनुसार सान फ्रान्सिस्कोमा विरोध प्रदर्शनमा करिब ६० जनालाई पक्राउ गरिएको छ । प्रदर्शनकारीहरूले सोमबार न्युयोर्क सिटी र टेक्सासको अस्टिनमा पनि प्रहरीसँग झडप गरेका थिए । म्यानहट्टनको सङ्घीय भवन नजिकै करिब एक सय जना भेला भएपछि प्रहरीले धेरैलाई पक्राउ गरेको थियो । त्यहाँ अध्यागमन सुनुवाइको आयोजना गरिएको थियो । ट्रम्पको सेनाको प्रयोग अमेरिकी राष्ट्रपतिका लागि ‘अविश्वसनीय रूपमा दुर्लभ’ कदम भएको लस एन्जलसको साउथवेस्टर्न ल कलेजकी प्राध्यापक र अमेरिकी वायुसेनाकी पूर्व लेफ्टिनेन्ट कर्नल रेचेल भ्यानल्यान्डिङ्घमले बताए । नागरिक अधिकार आन्दोलनको उचाइमा सन् १९६५ देखि राज्य गभर्नरको टाउकोमाथि नेसनल गार्ड तैनाथ गरिएको छैन । अमेरिकी कानूनले विद्रोह बाहेक घरेलु भूमिमा प्रहरी बलका रूपमा सेनाको प्रयोगलाई धेरै हदसम्म रोक्छ । रासस
भेरीमा २७० मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरिने, ४६ अर्ब लाग्ने
काठमाडौं । जाजरकोटको नलगाढ नगरपालिका र रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिकाबीचमा रहेको भेरी नदीमा २७० मेगावाटको अर्धजलाशयुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने भएको छ । चिनियाँ गेजुवा कम्पनीले जाजरकोट जिल्लाको नलगाढ नगरपालिका–१०, ११,१२, १३ र रुकुम पश्चिमको आठविसकोट नगरपालिका–४, ५ र ६ मा २७० मेगावाटको भेरी–१ अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न लागेको हो । उक्त आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमाथि आज वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा छलफल गरी राय सुझाव लिइएको छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ ले तोकेको राय सुझाव समितिको बैठकमा मन्त्रालयका सहसचिव धीरेन्द्रकुमार प्रधानले स्थानीय जैविक विविधता, स्थानीय तथा आदिवासी जनताको जीविकोपार्जनलाई कम असर गर्नेगरी प्रस्तावित आयोजना निर्माणलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । बैठकमा राय सुझाव समितिका सदस्य सचिव एवम् मन्त्रालयका उपसचिव रमेश बस्नेतले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन औपचारिक मात्र नभई आयोजनाको दिगो सञ्चालनका लागि तयार पारिने वैज्ञानिक एवम् कानुनी दस्तावेज भएको बताए । उनले यस्ता दस्तावेज बनाउँदा प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निकाय वा मन्त्रालयले यसको गुणस्तरलाई ख्याल गर्दै स्वीकृतका लागि लागि समयभित्रै वन मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । बैठकमा भौतिक विज्ञ शिवराज अधिकारी, जैविक विज्ञ गोपालकुमार श्रेष्ठ, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विज्ञ राजनऋषि कँडेल र माछा विज्ञ सन्तोषी श्रेष्ठलगायत अन्य विषयगत निकायका प्रतिनिधीले प्रतिवेदन उपर राय सुझाव दिएका थिए । उक्त आयोजनाको वातावरणीय अध्ययनको गरिरहेको एनआरएसीका कार्यकारी निर्देशक डा ज्योतीप्रसाद गजुरेलले आयोजना निर्माणका क्रममा २४।७५ हेक्टर जग्गाको प्रयोग हुने जानकारी दिए । उक्त आयोजना निर्माण गर्दा १५२ रुख काट्नुपर्ने आवश्यक देखिएको डा गजुरेलले बताए । उनले छ घण्टासम्म पानी जम्मा गर्नेगरी निर्माण गर्न लागिएको उक्त आयोजनाको ३८ मीटर अग्लो बाँध निर्माण हुने बताए । पाँच वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढाउन लागिएको उक्त आयोजना ४६ अर्ब रुपैयाँमा लागतमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । आयोजनाको रुकुम पश्चिमको आठविसकोट गाउँपालिकास्थित ज्यामिरेमा पावरहाउस बन्नेछ भने सात किलोमिटरको टनेल बन्ने बताइएको छ । उक्त आयोजना स्थलमा पुग्नका लागि मुख्य बाटोबाट ११ किलोमिटरको सहायक बाटो निर्माण गर्नुपर्ने जनाइएको छ । उक्त नदीमा तीनवटा बेलिब्रिजसमेत निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । रासस
चीन अटो चोङछिङ सम्मेलन २०२५ मा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै नाडा
काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) ले चीन अटो चोङछिङ सम्मेलन २०२५ मा सक्रियताका साथ नेपालको प्रतिनिधित्व गरेको छ । २०२५ को जुन ६-७ मा चोङछिङ, चीनमा आयोजित यस सम्मेलनले परिवर्तनको चरणमा उद्योगको भविष्य निर्माण भन्ने मुख्य विषयवस्तुमा केन्द्रित हुँदै नयाँ ऊर्जा र स्मार्ट प्रविधिको संक्रमणबारे विश्वव्यापी छलफल गरेको थियोे । नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीले चीन-आसियान सत्रमा प्यानललिस्टको रूपमा सहभागिता जनाउँदै नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्र, व्यापारिक सम्भावना र क्षेत्रीय सहकार्यका अवसरहरूबारे धारणा राखेका थिए । यसै क्रममा नाडाका अध्यक्ष चौधरीले दुई उच्चस्तरीय बन्द सत्रहरूमा पनि सहभागिता जनाएका थिए । सो कार्यक्रममा चीन-आसियान ईभी सहयोग, जसमा दिगो यातायात र विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनबारे समेत छलफल भएको थियो । सो सम्मेलनमा डेलिगेशन संवाद समेत सम्पन्न भएको थियो, जसमा बहुपक्षीय लगानी र व्यापार नीतिमा सहकार्यका सम्भावनाहरुबारे समेत विचार विमर्श गरिएको थियो । उक्त सम्मेलनमा नाडाले नेपालको व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्ने स्टल समेत राखेको थियो, जसमा नेपालको विद्यमान बजार सम्भावनाहरू, नीतिहरूको अवस्था र वातावरण, तथा नाडाले आउँदो अगष्टमा काठमाडौंमा आयोजना गर्ने नाडा अटो शो २०२५ को सम्बन्धमा समेत जानकारी प्रदान गरिएको थियो। यसबारे चिनियाँ अटोमोबाइल कम्पनीहरूकोतर्फबाट समेत उच्च चासो राखिएको थियो। नाडाको उक्त सहभागिताले नेपालको क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई प्रवर्द्धन गर्न थप मद्दत पुगेको छ । उक्त सम्मेलनमा नाडाकोतर्फबाट महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेती, केन्द्रीय कार्य समिति सदस्यद्वय प्रकाश कपुरी, यमुना श्रेष्ठ, आमन्त्रित केन्द्रीय कार्य समिति सदस्यद्वय अनुपकुमार बराल तथा नारायणप्रसाद पौडेल समेतको सहभागिता रहेको थियो । नाडाको इतिहासमा यस किसिमको सहभागिता पहिलो पटक भएको हाे ।
नेपालमा दन्त चिकित्सकहरूको आवश्यकता, महत्व र माग निकै ठूलो छ : मन्त्री यादव
काठमाडौं । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले नेपालमा दन्त चिकित्सकहरुको आवश्यकता, महत्व र माग निकै ठूलो भएको बताएका छन् । मंगलबार पिपल्स डेन्टल कलेज एण्ड हस्पिटलले आफ्नो कलेजका प्रमुख संस्थापक, दिवंगत स्व तीर्थरत्न बज्राचार्यको २२ औँ वार्षिक पुण्यतिथिको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले नेपालमा दन्त स्वास्थ्य सेवाको आवश्यकता दिनानुदिन बढ्दो रहेको र दन्त चिकित्सकहरुको भूमिका अझ महत्वपूर्ण हुँदै गइरहेको बताए । उनले भने, 'नेपालमा अझै धेरै ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रहरूमा दन्त स्वास्थ्य सेवाको पहुँच कमजोर छ, जसका कारण त्यहाँ दन्त चिकित्सकहरुको माग अत्यन्तै उच्च छ । सरकारले यस दिशामा ध्यान दिइरहेको छ र आगामी दिनमा दन्त स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने योजनामा पनि काम भइरहेको छ ।' दिवंगत तीर्थरत्न बज्राचार्यको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्नु हुँदै मन्त्री यादवले स्व बज्राचार्यले नेपाली दन्त चिकित्सक शिक्षाको जग हाल्ने कार्य गरेको र उनको योगदान आज पनि स्मरणीय रहेको उल्लेख गरे । उनले भने, 'दन्त स्वास्थ्य सेवाका लागि तीर्थरत्न बज्राचार्यको योगदान ठूलो छ । उहाँको सपना साकार पार्न र नेपाली नागरिकलाई सहज र सुलभ रुपमा सेवा प्रदान गर्ने कार्यमा यस अस्पतल र यहाँका बिद्यार्थीहरुको महत्वपूर्ण भुमीका रहन्छ ।' कार्यक्रमका विशिष्ठ अतिथि एवं जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष राजेन्द्रप्रशाद श्रेष्ठले दन्त स्वास्थ्य सचेतना अभिवृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तार, र दन्त चिकित्सक शिक्षामा गुणस्तर वृद्धिका लागि सरोकारवाला निकायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको कुरमा जोड दिए । पिपल्स डेन्टल कलेज एण्ड हस्पिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भीमबहादुर चन्दले पिपल्स डेन्टल कलेज एण्ड हस्पिटलमा एमबिबिएसको पढाई सुचारु गर्नका लागि भैतिक लगायतका अन्य प्रक्रिया अघि सारिएपनि अहिले सम्म अध्यापनका लागि अनुमति नपाएको भन्दै गुनासो व्यक्त गरे । कार्यक्रममा बागमति प्रदेश सभा सदस्य सैलेन्द्र बज्राचार्य, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक ईञ्जिनियर रामकुमार श्रेष्ठ, पिपल्स डेन्टल कलेजका अध्यक्ष बिद्याभुषण बज्राचार्य, सेयर होल्डर शहनशीला बज्राचार्य, प्रवन्ध निर्देशक रोशन लुईटेल, प्राचार्य प्रा डा सुरेन्द्रमान श्रेष्ठ, विद्यार्थी र विभिन्न स्वास्थ्य क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो । उपस्थित वक्ताहरूले दिवंगत बज्राचार्यको योगदान र नेपालमा दन्त स्वास्थ्यको अवस्थाबारे धारणा राखेका थिए ।
