लक्ष्यभन्दा आधामात्रै उठ्यो बाह्य ऋण, आन्तरिक ऋण भने शतप्रतिशत नजिक
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाउने भनेर बजेट स्रोत देखाएको सङ्घीय सरकारले हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको आधा पनि उठाउन सकेको छैन । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको गत जेठ मसान्तसम्मको सार्वजनिक ऋणको प्रतिवेदनअनुसार ९९ अर्ब २० करोड १७ लाख बराबर बाह्य ऋण उठाइएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ४५ दशमलव ७२ प्रतिशत हो । अर्कोतर्फ सरकारले चालु आवका लागि राखेको आन्तरिक ऋणको लक्ष्य भने शतप्रतिशत प्राप्ति हुने देखिएको छ । गत जेठ मसान्तसम्ममा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको ९५ दशमलव ४५ प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ । चालु आवका लागि रू तीन खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने भनिएकामा पछिल्लो ११ महिनामा रू तीन खर्ब १५ अर्ब हाराहारी उठिसकेको छ । सरकारले अधिकांश बाह्य ऋणलाई पुँजीगत शीर्षक अर्थात् विकास आयोजनामा खर्च हुने बजेट स्रोतका रूपमा देखाएको हुन्छ । अहिले विकास आयोजनाको काम सुस्त हुँदा र खर्च गर्न नसक्दा वैदेशिक ऋण प्राप्ति कमजोर देखिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख गोपीकृष्ण कोइरालाले बताए । ‘दुईपक्षीय वा बहुपक्षीय निकायबाट आउने बाह्य ऋण विभिन्न विकास आयोजनामा खर्च गर्नेगरी सहमति भएको हुन्छ । आयोजनामा काम गरेका आधारमा त्यसको भुक्तानी र शोधभर्ना हुँदै जाने हो । हाम्रा निकायले तोकिएका समयमा काम गर्न नसक्दा बाह्य ऋण प्राप्ति कमजोर भएको हो,’ कोइरालाले भने । बाह्य ऋणलाई स्रोत देखाइएका अधिकांश आयोजनामा पहिले आन्तरिक स्रोतबाट खर्च भएर पछि शोधभर्ना हुने गरेको उनको भनाइ छ । दातृ निकायबाट हुने बाह्य ऋण प्रतिबद्धताको रकम सोझै सरकारको खातामा आउने नभई सम्बन्धित आयोजनाको काम सम्पन्न भएको आधारमा प्रगति देखिने भएकाले यस वर्ष बाह्य ऋण प्राप्ति कमजोर देखिएको हो । ‘दातृ निकायहरूले बढीजसो ‘बजेटरी सपोर्ट’ भन्दा पनि ‘प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ’ गरेको हुन्छ । आयोजनामा काम भयो भने पैसा आउने हो, काम हुन सकेन भने आउँदैन’, कार्यालयका प्रमुख कोइरालाले भने । आयोजना कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालय र मातहतका निकाय जिम्मेवार हुने भएकाले कुनै एक मन्त्रालय वा निकायको कमजोरीका कारण नभई समग्र विकास खर्च कमजोर देखिएकाले त्यसको प्रभाव बाह्य ऋण प्राप्तिमा देखिएको हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार शनिबार बेलुकासम्म सरकारको कूल पुँजीगत खर्च वार्षिक लक्ष्यको ४२ प्रतिशत हाराहारी छ । सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ५४ अर्ब सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार सरकारले हालसम्म तिर्न बाँकी कूल ऋण २६ खर्ब ५४ अर्ब ६८ करोड पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा कूल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड रहेकामा गत जेठ मसान्तसम्ममा २ खर्ब २० अर्ब ५८ करोड सरकारी ऋण थपिएको हो । गत जेठ मसान्तसम्मको कूल सार्वजनिक ऋण मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३ दशमलव ४७ प्रतिशत हुन्छ । त्यस्तै, हालसम्म सरकारले तिर्न बाँकी ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५२ दशमलव शून्य छ र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४७ दशमलव ९४ प्रतिशत छ । गत जेठ मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ७२ अर्ब ५३ करोड र बाह्य ऋण १३ खर्ब ८२ अर्ब १२ करोड बराबर छ । सरकारले चालु आवमा रू पाँच खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । गत जेठ मसान्तसम्ममा ४ खर्ब १४ अर्ब १९ करोड ऋण उठिसकेको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कूल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ७५ दशमलव ७२ प्रतिशत हुन्छ । सरकारीको ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि पछिल्लो ११ महिनामा ३ खर्ब २९ अर्ब ६० करोड खर्च भएको छ । यस वर्ष सरकारले साँवा ब्याज तिर्न ४ खर्ब दुई अर्ब ८५ करोड बजेट छुट्याएको थियो । गत जेठ मसान्तसम्ममा आन्तरिक ऋणको साँवा तिर्नका लागि २ खर्ब २३ अर्ब ३५ करोड ९४ लाख र आन्तरिक ऋणको ब्याज तिर्नका लागि ५४ अर्ब ३७ करोड २५ लाख खर्च भएको छ । त्यस्तै, यही अवधिमा बाह्य ऋणको साँवा तिर्नका लागि ४३ अर्ब २९ करोड र बाह्य ऋणको ब्याज तिर्नका लागि रू आठ अर्ब ५७ करोड ७३ लाख बराबर खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
साढे १ घण्टा उभिएर विरोध गरेपछि संसद बैठकबाट बाहिरिए रास्वपाका सांसद
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरु संसद् बैठकबाट बाहिरिएका छन् । आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा झण्डै साढे १ घण्टा उभिएर विरोध गरेपछि उनीहरु बाहिरिएका हुन् । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि आरोप लगाउँदै रास्वपाका सांसदहरुले गृहमन्त्रीको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । उनीहरू गत जेठ १३ गतेदेखि निरन्तर अवरोधमा उत्रिएका छन् ।
सहकारीमा बढी राजनीति हुँदा बिग्रियो, धेरै विषयगत संघ आवश्यक छैन : रजिष्ट्रार ढुङ्गाना
काठमाडौं । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार उमेश ढुङ्गानाले सहकारी क्षेत्रमा धेरै राजनीति प्रभाव हुँदा समस्या सिर्जना भएको बताएका छन् । आइतबार सहकारी विभागले आयोजना गरेको सहकारी सम्बन्धी समसामयिक विषयमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, केन्द्रीय संघ लगायत सरोकारवालाहरुसँगको अन्तक्रिर्या कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले सहकारी क्षेत्रमा व्यवस्थापकीय भन्दा राजनीतिक प्रभाव उच्च हुँदा समस्या सिर्जना भएको बताएका हुन् । उनले सहकारीहरू सुशासन प्रबर्द्धनमा पनि चुकेकाे बताए । उनले साधारणसभा समेत गर्न नसक्ने र प्रतिवेदन पनि नियमित नभएका विषयगत केन्द्रीय संघ पनि भएको बताउँदै त्यस्ता संघलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि सुनाए । उनले देश ग्रे-लिष्टमा पर्नुको एउटा महत्वपूर्ण कारण सहकारी क्षेत्र पनि रहेको बताउँदै अब सबैको सहकार्य र समन्वयले अगाडि बढ्नु पर्ने धारणा राखे । सहकारीमा अपारदर्शी कारोबार छ, नियमित रिपोर्टिङ, ट्र्याकिङ, जरिवानाको अभ्यास, तथा वास्तविक धनी पहिचान नहुँदा सहकारी क्षेत्र समस्यामा गयो, सोही कारण पनि देश ग्रे लिष्टमा पर्यो,’ उनले भने, ‘अब सबै सरोकारवालाले सहकार्य गरेर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ ।’ उनले अहिले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले बचत फिर्ता गर्न नसक्दा बचत तथा ऋणमा मात्रै समस्या भएको देखिए पनि अन्य सहकारीमा पनि समस्या नै रहेको जानकारी दिए । उनले ८० प्रतिशत सहकारी स्थानीय तहको नियमनभित्र पर्ने भएकोले ती स्थानीय तहमा आवश्यक पूर्वाधार तथा जनशक्ति नहुँदा पनि नियमनमा समस्या भएको र सहकारीमा बदमासी बढेको धारणा राखे । उनले सहकारीमा कर्जा सूचना केन्द्र, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र ऋण असुली न्यायाधीकरण आवश्यक नै रहेको सुनाए । यस्तै, कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकको तर्फबाट कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अभियान उपाध्यायले विभिन्न देशमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशत सम्पत्ति सुद्धिकरण हुने गरेको बताउँदै नेपालमा भने दोब्बर अर्थात् जीडीपीको १० प्रतिशत नै रहेको जानकारी दिए । उनले पनि सहकारीमा बढे ठगीले पनि देश ग्रे लिष्टमा परेको सुनाए । सम्पत्ति सुद्धिकरण निवारण विषयमा प्रस्तुति दिँदै उनले नेपालले राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन अद्यावधिक नगर्दा पनि देश ग्रे लिष्टमा परेको सुनाए । उनले अब नेपालले विदेशमा बैंकको शाखा खोल्न पनि नसक्ने सुनाए । ग्रे लिष्टबाट हट्नका लागि अहिले ठूलो प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ ।
ऊर्जा उद्यमीको सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारलाई चेतावनी : टेक एण्ड पे पीपीए फिर्ता गर
काठमाडौं । सरकारले बजेटमा ल्याएको विद्युत खरिदमा 'टेक एण्डे पे' (लिउ र तिर) प्रावधान फिर्ता लिन माग गर्दै ऊर्जा उद्यमीहरु सामाजिक सञ्जालमा आएका छन् । ऊर्जा उद्यमीहरुले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई मेन्सन गरेर पीपीएमा टेक एण्ड पे प्रावधान फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । यस अघि गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलालाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएका प्रवर्द्धकहरुले शनिवार प्रधानमन्त्री ओलीसहित, उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेल, ऊर्जामन्त्री दिपक खड्का र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई एकैपटक सयौं एसएमएस गरेर टेक एण्ड पे प्रावधान फिर्ता लिन आग्रह गरिसकेका छन् । आन्दोलनको तेस्रो दिन ऊर्जा उद्यमीहरु सामाजिक सञ्जालमा आएर 'ऊर्जामा निजी क्षेत्र समाप्त पार्ने, लोडसेडिङ निम्त्याउने, लगानीकर्तालाई डुबाउने र देशको अर्थतन्त्र सिध्याउने टेक एण्ड पे पीपीए खारेज गर' उक्त प्रावधानको विरोध गरिरहेका छन् । सरकारले गत जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) टेक एण्ड पे प्रावधान अनुसार मात्र गरिने उल्लेख गरेदेखि नै ऊर्जा उद्यमीहरुले त्यसको कडा शब्दमा विरोध गर्दै आइरहेकोमा यहि असार ६ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् । ऊर्जा उत्पादकहरुको छाता संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं इप्पान आन्दोलन समितिका संयोजक मोहनकुमार डाँगीले टेक एण्ड पे फिर्ता लिन सरकारलाई दबाब दिन आन्दोलनको तेस्रो दिन सामाजिक सञ्जालमा सन्देश लेखिएको बताए । सामाजिक सञ्जालमा आउँदा पनि सरकारले मागको सुनुवाई गरेन भने यसपछि सदनमा जनप्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरुलाई झकझक्याउने र त्यति गर्दा पनि माग पुरा नभएमा दोस्रो चरणमा सडक आन्दोलनमा जाने र तेस्रो चरणमा निजी क्षेत्रले बनाएका जलविद्युत आयोजनाको चाबी सरकारलाई बुझाउने आन्दोलन समितिका संयोजक डाँगीले बताए ।
‘पाँच वटा जिल्लाबाहेक अरु भाडामा दिए हुन्छ’ भन्ने अमरेशको अभिव्यक्ति हटाउन सभामुखको निर्देशन
काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले सांसद अमरेशकुमार सिंहले संसद्मा दिएको ‘पाँच वटा जिल्लाबाहेक अरु जिल्ला भाडामा दिए हुन्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटाउन निर्देशन दिएका छन् । सभामुख घिमिरेले खर्च कटौतीको प्रस्तावसहित विनियोजन विधेयकको आजका लागि तोकिएका शीर्षकमा बोल्न सांसद सिंहलाई समय दिएकामा उनले बढी बजेट पाँच वटा जिल्लामा दिइएकाले तीबाहेकका जिल्ला अरु देशलाई भाडामा दिए हुने अभिव्यक्ति दिएका थिए । सांसद सिंहको अभिव्यक्तिमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम २०, २१ र २३ बमोजिम नियमापत्ति जनाएका थिए । सांसद सिंहले राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति दिएको मुख्य सचेतक बर्तौलाले बताए । सांसद सिंहले बोलिरहँदा पटकपटक सभामुख घिमिरेले संसदीय भाषा प्रयोग गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
सरसफाईसम्बन्धी सचेतना घरघरमा फैलाउनुपर्छ : कुलमान घिसिङ
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सरसफाईसम्बन्धी सचेतना घरघरमा फैलाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित ६ महिने दैनिक सफाइ अभियान समापन कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो जोड दिएका हुन् । उनले सफा गर्ने अभियान मात्रै नभएर अब सचेतना फैलाउने कार्यक्रम पनि शुरु गर्नुपर्ने बताए । घरघरमा सचेतना फैलाउँदै सफा गर्न थालेपछि फोहोर गर्नेहरूलाई पनि लाज लाग्ने र सफाइ गर्नतर्फ लाग्ने बताए । बौद्ध क्षेत्र पर्यटकीय गन्तव्यको विस्तार हुँदै गएको र बिस्तारै धेरै होटेलहरू पनि खुल्न थालेको बताए । ठमेल लगायतका ठाउँका पर्यटकहरू बौद्धतर्फ आकर्षित हुन थालेको बताउँदै उक्त क्षेत्र पर्यटकीय, वातावरणीय र सांस्कृतिक हिसावले पनि उपयुक्त भएको जिकिर गरे । उनले भने, 'बौद्ध क्षेत्र पर्यटकीय गन्तव्य हुँदै छ । बिस्तारै धेरै होटेलहरू यहाँ खुल्दै छन् । धेरै पर्यटकहरू पनि यतै बसेको देखिन्छ । बिस्तारै ठमेल लगायतका ठाउँका पर्यटकहरू यता आकर्षित हुन्छन् जस्तो मलाई लाग्छ । हामीले कार्यक्रम सफा गर्ने मात्रै नभएर अब अवारनेश फैलाउने पनि गर्नुपर्छ ।' उनले सरसफाई अभियानलाई काठमाडौंभर सञ्चालन गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिए ।
इरान-इजरायल युद्धमा अमेरिकाको सीधा हस्तक्षेप, मध्यपूर्वमा संकट गहिरिँदै
काठमाडौं । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शनिबार घोषणा अमेरिकाले इरानका आणविक केन्द्रहरूमा आक्रमण गरेको घोषणा गरेका छन् । यससँगै अमेरिका इजरायलको पुरानो शत्रु र क्षेत्रीय शक्तिसँगको युद्धमा मुछिएको छ। ‘केही बेरअघिमात्रै अमेरिकी सेनाले इरानी शासनका तीन प्रमुख आणविक केन्द्रहरू- फोर्डो, नातान्ज र इस्फाहानमा विशाल हमला गरेको छ,’ ट्रम्पले ह्वाइट हाउसबाट सम्बोधन गर्दै भने । अमेरिकी नौसेनाका सब्मेरिनहरूले पनि इरानमा ३० भन्दा बढी टोमहक मिसाइल प्रहार गरेको दुई रक्षा अधिकारीहरूले एनबीसी न्यूजलाई जानकारी दिएका छन् । ट्रम्पले भने, ‘अमेरिका र इजरायलले सँगै एउटा टोलीको रूपमा काम गरे । सायद कुनै पनि टोलीले यति राम्रोसँग कहिल्यै काम गरेको थिएन । हामीले हाम्रो मित्र राष्ट्रमाथिको यो भयावह खतरा हटाउने दिशामा ठूलो फड्को मारेका छौं ।’ राष्ट्रपतिले अमेरिकी सेनालाई बधाई दिँदै भने, ‘यो अपरेसन जस्तो अपरेसन संसारले धेरै दशकदेखि देखेको थिएन । आशा छ, अब यसरी उनीहरूको सेवा लिनु परोस् भन्ने आवश्यकता नपरोस् ।’ ‘अब या त शान्ति हुनेछ अथवा इरानका लागि त्योभन्दा ठूलो विपद् आउनेछ जुन हामीले पछिल्ला आठ दिनमा देखेका छौं । सम्झनूस्, अझै धेरै निशाना बाँकी छन्,’ ट्रम्पले थपे । शनिबार ट्रम्पले ह्वाइट हाउसको सिचुएसन रूमबाट आक्रमणको विवरण हेरे, जहाँ उनीसँग राष्ट्रिय सुरक्षा टोली र निकटतम सहयोगीहरू पनि थिए । राष्ट्रपतिले सबैभन्दा पहिले शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत आक्रमणको घोषणा गरेका थिए र लेखेका थिए, ‘प्राथमिक साइट फोर्डोमा पूर्ण बम आक्रमण गरिएको छ ।’ शनिबारको यो कदमले अमेरिका र इरानबीच प्रत्यक्ष सशस्त्र संघर्ष सुरु गराएको छ, जसले तेहरानको आणविक कार्यक्रम नष्ट गर्न र शासन परिवर्तन गर्न इजरायलको प्रयासमा अमेरिकाको संलग्नता झनै बढाएको छ । अमेरिकी आक्रमणपछि ट्रम्पले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुसँग कुरा गरेको ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीले एनबीसी न्यूजलाई जानकारी दिए । इरानमाथि आक्रमण गर्ने निर्णयले अमेरिकी सेनालाई फेरि मध्यपूर्वमा सक्रिय युद्धमा तानिएको छ- जुन ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा टाढा रहने वाचा गरेका थिए । यो निर्णय ४८ घण्टा अगाडिसम्मको स्थितिबाट ठूलो मोड हो, किनकि ट्रम्पले भनेका थिए कि अमेरिका इजरायल र इरानबीचको विवाद कूटनीतिक रूपमा समाधान हुन दुई हप्ता कुर्नेछ । ‘इरानसँग वार्ता हुने सम्भावना अझै धेरै छ वा छैन भन्नेमा आधारित भएर म अर्को दुई हप्ताभित्र निर्णय लिनेछु,’ ट्रम्पले बिहीबार ह्वाइट हाउसबाट जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेका थिए । भित्रभित्रै ट्रम्प प्रशासन इरानसँग आणविक कार्यक्रमबारे सम्झौता गर्न प्रयासरत थियो र पछिल्ला केही महिनामा ट्रम्पले नेतान्याहुलाई हमला नगर्न सुझाव दिएको बताइएको थियो । तर अब त्यो कूटनीतिक बाटो बन्द हुनसक्छ । इरानी सर्वोच्च नेता आयातोल्ला अली खामेनीले भर्खरै भनेका थिए, ‘अमेरिकी सेनाले सैन्य रूपमा प्रवेश गरेमा त्यसको क्षतिपूर्ति कहिल्यै गर्न नसक्ने क्षति हुनेछ ।’ ‘यदि उनीहरू सैन्य रूपमा भित्रिए भने त्यसको नोक्सानी कहिल्यै नभरिने गरी हुनेछ,’ उनले इरानी सरकारी टेलिभिजनमार्फत जारी वक्तव्यमा थपे । अमेरिकी आक्रमणपछि इरानले अमेरिकासँग कसरी बदला लिने भन्ने विषय अझै स्पष्ट भएको छैन । आरबीसी क्यापिटल मार्केट्सका ग्लोबल कमोडिटी रणनीतिक प्रमुख हेलिमा क्रफ्टका अनुसार तेहरानले होरमुजको जलडमरूमध्यमा बारुदी सुरुङहरू राखेमा त्यसको प्रत्यक्ष असर विश्व अर्थतन्त्र र आपूर्ति शृंखलामा पर्नेछ । इरान र ओमानबीचको यो साँघुरो जलडमरूमध्यबाट संसारको करिब २० प्रतिशत कच्चा तेल ट्याङ्करमार्फत ओसारिन्छ । यदि सुरुङहरू राखिए भने जलडमरूमध्य बन्द हुनसक्छ, किनकि जहाजहरूले सुरुङहरू कहाँ राखिएका छन् भनेर थाहा पाउने छैनन् । ‘हामीले पहिले नै इरानले जहाजका ट्रान्सपोन्डरहरूलाई धेरै आक्रामक रूपमा जाम गरिरहेको रिपोर्ट पाएका छौं,’ क्रफ्टले सीएनबीसीको ‘फास्ट मनी’ कार्यक्रममा बताइन् । कतारइनर्जी र ग्रीक शिपिङ मन्त्रालयले आफ्ना जहाजहरूलाई सकेसम्म जलडमरूमध्यबाट टाढा रहन पहिले नै सचेत गराइसकेका छन् । शनिबार अमेरिकी आक्रमणपछि यस्ता थप चेतावनीहरू आउने अपेक्षा गरिएको छ । ट्रम्प र उनका पूर्ववर्ती अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूले सधैं इरानलाई आणविक हतियार राख्न नदिने अडान लिँदै आएका छन् । आफ्नो पहिलो कार्यकालमा ट्रम्पले ओबामा प्रशासन र अन्य राष्ट्रहरूले २०१५ मा इरानसँग गरेको आणविक सम्झौताबाट अमेरिका बाहिर निकालेका थिए र त्यसले अमेरिका सुरक्षित नगर्ने र तेहरानलाई प्रशोधन गर्ने योजना रोकिने सुनिश्चित नगर्ने जिकिर गरेका थिए । इजरायलले सधैं इरान आणविक हतियार बनाइरहेको दाबी गर्दै आएको छ र यसअघि पनि हमला गर्ने धम्की दिएको थियो । तर अहिलेसम्म तेलअविवले लक्षित हत्या र साइबर आक्रमणसम्म मात्रै सीमित राखेको थियो । मार्चमा ट्रम्पकी राष्ट्रिय गुप्तचर निर्देशक तुलसी गब्बार्डले कंग्रेससमक्ष भनेकी थिइन् कि अमेरिकी गुप्तचर निकायको मूल्याङ्कन अनुसार ‘इरानले अहिले आणविक हतियार निर्माण गरिरहेको छैन र सर्वोच्च नेता खामेनीले सन् २००३ मा स्थगित गरेको आणविक हतियार कार्यक्रम पुनः सुरु गर्न स्वीकृति दिएका छैनन् ।’ तर ट्रम्पले आफ्नै क्याबिनेट अधिकारीको मूल्याङ्कनलाई पटकपटक अस्वीकार गर्दै आएका छन् । ‘म उनलाई के भनिन् भन्नुमा चासो राख्दिनँ। मलाई लाग्छ उनीहरू एकदम नजिक पुगेका थिए,’ ट्रम्पले गत साता एयर फोर्स वनमा भनेका थिए ।
बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता कायमै, फेरि ६० अर्ब निक्षेप खिच्दै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले आइतबार ६० अर्ब निक्षेप खिच्दैछ । निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोलमार्फत राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा थ्रुपिएको उक्त निक्षेप खिच्न लागेको हो । बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सुरुवातबाटै नै राष्ट्र बैंकले निरन्तर तरलता खिच्दै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको जानकारीअनुसार निक्षेप बढेको बढ्यै गर्दा आइतबार अनलाइन खरिद प्रणालीमार्फत बोलकबोल गर्न लागिको हो । ब्याजदर बोलकबोलको माध्यमबाट निर्धारण हुनेछ भने भोली बोलकबोल हुने निक्षेप संकलन उपकरणको सावाँ तथा ब्याज २०८२ साउन १८ गते भुक्तानी हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बोल गर्न सकिने रकम न्युनतम १० करोड रुपैयाँ र अधिकतम ५ करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म हुनेछ । आइतबारका लागि जारी बोलकबोलमा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र सहभागी हुन पाउनेछन् । अहिले कुल निक्षेप ७० खर्बमाथि पुगेको छ । बैंकमा ठूलो मात्रमा निक्षेप थ्रुपिएपनि लगानी हुन सकिरहेको छैन । लगानीकर्ताको आत्मविश्वासमा अझै पनि कमी रहेको बैंकबाट प्रवाह हुने कर्जा बढ्न नसक्नुले पनि पुष्टी गरेको छ । कर्जा प्रवाह नबढ्ने र बैंकमा अधिक तरलता भएपनि राष्ट्र बैंकले रकम खिच्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकले बोलकबलमार्फत पुँजी धेरै हुँदा मात्रै नभई कम हुँदा पनि मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्दै आएको छ । गत साता पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले एकै दिन ९० अर्ब खिचेको थियो । राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपो, निक्षेप संकलन, आउटराइट सेल र बन्ड जस्ता उपकरणमार्फत प्रणालीमा अधिक भएको रकम खिच्ने गरेको छ ।
