स्वास्थ्य क्षेत्रमा १२ हजार दक्ष जनशक्ति पुर्याउने सरकारको योजना छ : मन्त्री पौडेल
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रमा दशकौँदेखि हुन नसकेको संगठन तथा व्यवस्थापन सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले यस्तो दाबी गरेका हुन् । उनले प्रत्येक वर्ष दुई हजार पाँच सय स्वास्थ्य जनशक्ति थप्ने लक्ष्यसहित अबको पाँच वर्षमा कुल १२ हजार दक्ष जनशक्ति पुर्याउने सकारको योजना रहेको बताए । सातै प्रदेशमा एक/एक वटा संघीय अस्पताल तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमार्फत सघन जलन उपचार, मुटु, मिर्गौला प्रत्यारोपण तथा क्यान्सरजस्ता विशिष्ट सेवा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । उनले मधेस प्रदेशमा विशेष सुविधा सम्पन्न मिर्गौला उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने तथा काठमाडौंमा आधुनिक सुविधासहितको राष्ट्रिय न्युरो उपचार केन्द्र निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको बताए । मन्त्री पौडेलका अनुसार संघीय अस्पतालहरूको सुदृढीकरण अन्तर्गत कोशी अस्पताल, रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नारायणी अस्पताल, राप्ति र भेरी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मानसिक अस्पताल पाटन, संक्रामक रोग अस्पताल टेकु, पोखरा स्थित आयुर्वेद तथा प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल, नरदेवी आयुर्वेद अस्पताल लगायतका पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्री पौडेलले भने, ‘ठूला संघीय अस्पतालहरु कोशी अस्पताल, रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नारायणी अस्पताल, राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, भेरी अस्पताल, मानसिक अस्पताल पाटन, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकु, पोखरा मा आयुर्वेद योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा सहितको अस्पताल, नरदेवी आयुर्वेद अस्पताल पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।’ उनले सरकार उपचारमुखी सेवामात्र नभई नागरिकमा रोग लाग्न नदिन पूर्व–तयारी तथा रोगको रोकथामका कार्यक्रमहरूमा समेत सन्तुलित लगानी गर्न प्रतिवद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।
२७ करोडमा बनेको सङ्खुवासभामा ५० शय्याको अस्पताल सञ्चालनमा
सङ्खुवासभा । सङ्खुुवासभामा ५० शय्याको जिल्ला अस्पताल निर्माण पूरा भएपछि हस्तान्तरण गरिएको छ । सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना धनकुटाले जिल्ला अस्पताललाई आज हस्तान्तरण गरेको हो । अस्पताल निर्माणका लागि विसं २०७५ असार २२ गते स्वामीनारायण आर्र्शीवाद जेभि सुनसरीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । अत्याधुनिक भवन निर्माण भएसँगै सेवा प्रवाहमासमेत सहज हुने भएको छ । भवन हस्तान्तरण कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष सुमन शाक्यले अब नयाँ भवनबाट सेवा सञ्चालन गराउनका लागि काम सुरु हुने जानकारी दिए । पुरानो भवनबाट नयाँ भवनमा सरेपछि जिल्ला अस्पतालमा पाइने सबै खालका सेवा पाइने प्रमुख शाक्यको भनाइ छ । अस्पताल भवन भ्याटसहित करिब २७ करोड २७ लाख ८० हजार सात सय २३ रुपैयाँमा निर्माण सम्पन्न भएको सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाका प्रमुख सुमनकुमार मिश्रले बताए । भवन हस्तान्तरण भएपछि सङ्खुवासभा अस्पतालका तीन वटा सुविधा सम्पन्न ब्लक सञ्चालनमा आएको आयोजना प्रमुख मिश्रले बताए । जिल्ला अस्पतालमा हार्डजोर्नी विशेषज्ञ सेवा, बालरोग, सामान्य शल्यक्रिया, फिजियोथेरापि, प्रसूतिलगायतका सेवा सञ्चालनमा छन् । जिल्ला अस्पतालमा सङ्खुवासभाका १० वटा स्थानीय तहका मात्रै नभएर छिमेकी जिल्ला भोजपुरका आधाभन्दा बढी भागका सेवाग्राही जिल्ला अस्पताल आउने गरेका छन् । जिल्ला अस्पतालमा हाडजोर्नी विशेषज्ञ सेवा, बालरोग, सामान्य शल्यक्रिया, फिजियोथेरापि लगायतका सेवा सञ्चालनमा छन् । यसअघि समयमा जिल्ला अस्पताल भवन सम्पन्न नहँुदा २०३३ सालमा निर्माण भएको पुरानो भवनको प्यासेज र भूइँमा बिरामीको उपचार भइरहेको थियो । उक्त भवन म्याद थप गरेर हस्तान्तरण गरिएको हो । अस्पतालमा दैनिक तीन सय बढी सेवाग्राही उपचारका लागि आउँछन् । रासस
नेपाल बैंकका कर्मचारी र ग्राहकलाई स्लाभिका आईभीएफ सेन्टरमा उपचारमा छुट
काठमाडौं । नेपाल बैंक लिमिटेड र स्लाभिका आईभीएफ एण्ड रिसर्च सेन्टरबीच छुटसम्बन्धी सेवा सम्झौता भएको छ । अब नेपाल बैंकका कर्मचारी तथा खाता रहेका ग्राहकहरूले स्लाभिका आईभीएफ एण्ड रिसर्च सेन्टर, सिनामंगलमा उपचार गर्दा विशेष छुट पाउने भएका छन् । सम्झौताअनुसार बैंकका कर्मचारी र ग्राहकहरूले अस्पतालका विभिन्न सेवामा १० देखि २० प्रतिशतसम्म छुट पाउनुका साथै केही सेवामा १०० प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्न सक्ने छन् । सम्झौतापत्रमा नेपाल बैंक लिमिटेडका तर्फबाट सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश कुमार अधिकारी र आईभीएफ सेन्टरका तर्फबाट अध्यक्ष अजय जंग कुँवरले हस्ताक्षर गरेका हुन् । यो सहकार्यले बैंकका सेवा–ग्राही र कर्मचारीलाई स्वास्थ्य सेवामा थप सहजता पुग्ने विश्वास लिइएको छ।
रासायनिक मल आपूर्तिको लागि २८ अर्ब ८२ करोड बजेट, ६ लाख मेट्रिक टन मल आयात गर्ने योजना
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा रासायनिक मल आपूर्तिको लागि २८ अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरेको छ । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री रामनाथ अधिकारीले यस विषयमा जानकारी गराएका हुन् । उनले आगामी आर्थिक वर्षमा २८ अर्ब ८२ करोडबाट ६ लाख मेट्रिक टन मल आयात गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए । अर्थ मन्त्रालयबाट सुनिश्चितता प्राप्त भई आगामी आर्थिक वर्षमा आपूर्ति गरिने तीन लाख मेट्रिक टन मलका लागि टेण्डर आह्वान र सो अनुसारको मल आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकभित्र आपूर्ति हुने विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्री अधिकारीले रासायनिक मल स्थापनाको सम्बन्धमा लगानी बोर्डको नेतृत्वमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनासम्बन्धी अध्ययन भइरहेको र मन्त्रालयले आवश्यक राय परामर्श गरेको जानकारी दिइन् । साथै, उनले रासायनिक मलको सहज र सुलभ वितरणको लागि सरकारबाट सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गरिएको समेत बताए । 'आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा रासायनिक मल आपूर्तिको लागि २८ अर्ब ८२ करोड रकम विनियोजन भएको छ । जसबाट ६ लाख मेट्रिक टन मल आयात गर्ने योजना रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट सो सुनिश्चितता प्राप्त भई आगामी आर्थिक वर्षमा आपूर्ति गरिने तीन लाख मेट्रिक टन मलका लागि टेन्डर आह्वान समेत भइसकेको छ र सो अनुसारको मल आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकभित्र आपूर्ति हुने अनुमान गरिएको छ,' उनले भने । मन्त्री अधिकारीकाअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा रासायनिक मल आयातको लागि २७ अर्ब ९५ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा ५ लाख ५० हजार मेट्रिक टन मल आयातका लागि टेन्डर भई हालसम्म ३ लाख ४५ हजार मेट्रिक टन मल आयात भइसकेको छ । धान रोपाईंको लागि ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र ७० हजार मेट्रिक टन डिएपी आवश्यक पर्नेमा मौज्दातमा रहेको ६४ हजार मेट्रिक टन मल र आयात हुने क्रममा रहेको मलबाट माग पूरा हुने उनले बताए ।
प्रदेश अस्पतालका लेखा अधिकृतसहित ३ जना विरुद्ध मुद्दा दायर
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रदेश अस्पताल सुर्खेतका लेखा अधिकृतसमेत तीनजना विरुद्ध सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । अस्पतालको बिलिङ काउन्टरमा उठेको रकम बैङ्क दाखिला नगरी अनधिकृत रूपमा हिनामिना गरेको अभियोगमा आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो । प्रदेश अस्पताल सुर्खेतका लेखा अधिकृत शङ्करप्रसाद सुवेदी, करारमा कार्यरत तृप्ती शाही ठकुरी भन्ने तृप्ती शाहीविरुद्ध २५ लाख ६७ हजार ५२६ बराबरको बिगो माग दाबी गरिएको छ । यसैगरी, अस्पतालमा रहेको कुमारी बैङ्कका एक्स्टेन्सन काउन्टरको तत्कालीन इञ्चार्ज गोमा सिँजाली मगरविरुद्ध पनि समान बिगो माग दाबी गरिएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकरी दिए ।
विदेश पढ्न चाहने विद्यार्थीका लागि मुक्तिनाथ बैंकको सहज शुल्क भुक्तानी सेवा सुरु
काठमाडौं । विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि जाने नेपाली विद्यार्थीका लागि मुक्तिनाथ विकास बैंकले सहज शुल्क भुक्तानी सेवा सुरु गरेको छ । बैंकले एक्सपर्ट एजुकेसन तथा भिसा सर्भिस महाराजगंजसँगको सहकार्यमा भिसा तथा शैक्षिक शुल्क भुक्तानीसम्बन्धी सेवा सुरु गरेको हो । यस सेवाबाट भिसा शुल्क, स्याट, सेभीज शुल्क, पीटीइ परीक्षा शुल्क, एप्लिकेसन शुल्क, जीम्याट लगायतका विभिन्न शैक्षिक शुल्कहरू मुक्तिनाथ विकास बैंकमार्फत सजिलै तिर्न सकिनेछ । हाललाई यो सेवा बैंकको महाराजगंज र कमलादी शाखाबाट उपलब्ध छ । सेवा विस्तार क्रमशः अन्य शाखाहरूमा पनि गरिने जानकारी बैंकले दिएको छ । विद्यार्थी र अभिभावकका लागि विदेश अध्ययनको प्रक्रियामा लाग्ने शुल्क भुक्तानीलाई सुरक्षित, छरितो र सुविधाजनक बनाउने उद्देश्यले सेवा सुरु गरिएको बैंकले जनाएको छ ।
होटल संघको सुझाव : कर्जा, डलर कारोबार र भुक्तानी प्रणाली सहज बनाऊ
काठमाडौं । होटल संघ नेपालको प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेललाई भेट गरी मौद्रिक नीतिमा पर्यटन र होटल क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको छ । संघले सोमबार गभर्नरसँगको भेटमा हालको आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटिएका योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मौद्रिक नीतिले टेवा पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिएको हो । संघका अध्यक्ष विनायक शाहले होटल उद्योगमा लागत बढ्दो क्रममा रहेकाले व्यवसायको वित्तीय अवस्था अनुसार विशेष उद्योगसरह कर्जाको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा सुविधा दिनुपर्ने माग गरे । उनले होटेल व्यवसायीहरूलाई डलर खाता सञ्चालन तथा डलर कार्ड प्रयोगमा सहजता, पर्यटकहरूका लागि सटही सीमा वृद्धि, र बुकिङ प्लाटफर्ममार्फत डलरमा भुक्तानी गर्ने बाध्यता समाधान गर्नसमेत आग्रह गरे । शाहले पर्यटन क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको मान्यता दिइसकेको अवस्थामा कर्जामा न्यून ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने बताए । साथै, पर्यापर्यटनमा आधारित होटेल तथा रिसोर्टलाई सस्तो व्याजदरमा विद्युतीय सवारीसाधन तथा उपकरण खरिदका लागि ऋण प्रवाह गर्न अनुरोध गरे । संघले अनलाइन भिषा फारम त भरिए पनि विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्न नपाइने स्थिति हटाउन र बैंकहरूसँग सहकार्य गर्दै साइबर सुरक्षालाई मजबुत बनाउन आग्रह गर्यो । बंगलादेश र श्रीलंकाबाट आउने पर्यटकहरूलाई स्थानीय मुद्रामै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था भएमा क्षेत्रीय पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने संघको भनाइ छ । अन्त्यमा, गभर्नर पौडेलले संघका मागहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिने आश्वासन दिएको संघले जनाएको छ ।
मित्र इरानलाई बचाउने कि आफ्नो नाफा हेर्ने ? संकटमा रुस
काठमाडौं । अमेरिकाले तेहरानका आणविक भट्टीहरूमा बमबारी गरेपछि इरानले सहयोगका लागि रुससँग गरेको आग्रहमाथि सोमबारसम्म पनि विश्वभर चासोपूर्वक निगरानी भइरहेको छ । तर यस्तो अवस्थामा समेत मस्कोले आफ्नो रणनीतिक मित्रलाई तत्काल कुनै ठोस सहयोग गर्ने सम्भावना भने कमै देखिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘पूर्ण विनाश’ भनेर वर्णन गरेका ती आक्रमणले इरानलाई विश्वमञ्चमा भएका थोरै मित्र राष्ट्रहरूमध्ये रुसबाटै आशा राख्न बाध्य बनाएको छ । इरानका विदेशमन्त्री अब्बास आराघची सोमबार मस्को पुगेका छन् र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग गम्भीर छलफल गर्ने बताइएको छ । इरानले युक्रेन युद्धमा रुसलाई सैन्य ड्रोन र प्रविधिको ठूलो सहयोग गरेको छ, तर विश्लेषकहरूले भन्छन्- अब मस्कोले त्यसको सट्टामा इरानलाई फिर्ता दिने जति धेरै केही छैन, न दिने सम्भावना नै छ । बेरनबर्ग बैंकका प्रमुख अर्थशास्त्री होल्गर श्मिडिङले सोमबार एक टिप्पणीमा भनेका छन्, ‘इरानले पुटिनको युक्रेनविरुद्धको युद्धलाई हतियार र प्रविधिले व्यापक रूपमा सहयोग गरेको छ । अब विदेशमन्त्री आराघचीले मस्को पुगेर पुटिनसँग त्यसको सट्टा फिर्ता माग्न सक्नेछन् ।’ ‘तर पुटिनसँग केही शब्दबाहेक धेरै दिन सक्ने छैनन् । युक्रेनमाथि जारी आक्रमणका लागि उनलाई आफ्नै हतियारहरू चाहिन्छ,’ उनले थपे । त्यसका साथै रुसलाई इरानलाई खुसी राख्न र सहयोग गर्न अनि यता अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पसँग सम्बन्ध राम्रो बनाउन बीचमा सन्तुलन मिलाउनुपर्ने समस्या पनि छ । श्मिडिङले भने, ‘यदि पुटिनले इरानको पक्षमा काम गरेको अवस्थामा ट्रम्प रिसाउन सक्छन् अनि रुसमाथि नयाँ कडा प्रतिबन्ध लगाउन सक्छन् वा पुटिनको शक्तिलाई अरू तरिकाले कमजोर पार्न सक्छन् ।’ हालसम्म मस्कोको प्रतिक्रियालाई हेर्दा स्थिति सामान्य जस्तै छ । रुसले इरान र इजरायललाई वार्तामार्फत शान्तिपूर्ण समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ । केही पाउँदा केही गुमाउँदै विश्लेषकहरू भन्छन्- इरानको द्वन्द्वले पक्कै पनि केही हदसम्म युक्रेनको सन्दर्भमा रुसलाई फाइदा पुर्याउन सक्छ किनकि यसले पश्चिमा ध्यान र स्रोतहरू युक्रेनबाट हटाउँछ । तेलको मूल्य बढ्दा तेल निर्यात गर्ने रुसका लागि युद्धकोषमा अझै आम्दानी हुने सम्भावना पनि छ । तर अर्कोतर्फ रुस अर्को मध्यपूर्वी मित्र राष्ट्र कमजोर हुँदा आफ्नै प्रभाव क्षेत्र पनि गुमाउँदैछ । गत वर्ष सिरियामा बशार अल असदको सत्ता पल्टिएपछि मस्कोले त्यहाँका हवाई र नौसैनिक बेसहरू पनि संकटमा पारिसकेको छ । इरान अत्यधिक अस्थिर भएमा रुसले त्यहाँका सम्भावित लाभदायी लगानी र पूर्वाधार परियोजनाहरू समेत गुमाउनेछ । अहिले मस्कोको लागि सबैभन्दा ठूलो प्रश्न भनेकै- इरानलाई सहयोग गर्दा वा छोड्दा के कति नाफा वा घाटा हुन्छ भन्ने हो । कार्नेगी रसिया युरेसिया केन्द्रका इरानी विदेश तथा गृह नीति विज्ञ निकिता स्मागिन भन्छिन्, ‘मस्कोले मध्यपूर्व युद्धलाई के रूपमा बुझ्ने भन्नेमा अझै निश्चित छैन ।’ ‘पछिल्लो तीन वर्षमा रुसले इरानमा धेरै परियोजनामा लगानी गरेको छ, जुन अहिले खेर जान सक्छ । तर अर्कोतर्फ मस्कोले मध्यपूर्वको अस्थिरताबाट तेलको मूल्य बढेर र युक्रेनमा चासो घटेर फाइदा उठाउने आशा राखेको छ,’ उनले थपिन् । स्मागिनले भने अनुसार रुसले इरानलाई सैन्य सहयोग दिने सम्भावना त छैन नै बरु हालै इरानमा लगानी गरेको तेल ग्यास, पूर्वाधार र पारवहन परियोजनामा परेको खतरा नै मस्कोका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ । स्मागिनले थपे, ‘इजरायली कारवाही सुरु हुनुभन्दा केही दिनअघि मात्रै तेहरानका रुसी राजदूतले रुस इरानको सबैभन्दा ठूलो वैदेशिक लगानीकर्ता भएको बताएका थिए । राजदूतले रकम भने खुलाएका थिएनन् । तर गत वर्ष रुसी लगानी २.७६ अर्ब डलर अनुमान गरिएको थियो । तेल ग्यास परियोजनामा मात्र रुसले झण्डै ८ अर्ब डलर लगानी गर्ने योजना बनाएको थियो ।’ अब ती सबै योजनाको भविष्य नै अन्योलमा परेको छ । सान्दर्भिक सामग्री : इरान-इजरायल संघर्ष र अमेरिकी हस्तक्षेपले तेल बजारमा नयाँ संकट इरान-इजरायल युद्धमा अमेरिकाको सीधा हस्तक्षेप, मध्यपूर्वमा संकट गहिरिँदै
