देशभरका सुनचाँदी व्यवसाय बन्द हुने, कर नीतिविरुद्ध व्यवसायीले आन्दोलन गर्ने
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा सुन, चाँदी, हिरा, जवाहरत तथा हस्तकला व्यवसायलाई लक्षित गर्दै २ प्रतिशत विलासिता कर र १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ र नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघले यस कर नीतिलाई अव्यवहारिक भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । महासंघका अनुसार करको यस्तो भारले केवल व्यवसायीहरू मात्र होइन, आम उपभोक्तालाई समेत प्रत्यक्ष असर पार्नेछ । महासंघले राज्यका सबै नीति, नियम र कानुनलाई व्यवसायीहरूले अहिलेसम्म इमानदारीपूर्वक पालना गर्दै आएको स्मरण गराउँदै, यसपटकको कर नीति व्यवसाय बन्द गराउन बाध्य पार्ने खालको रहेको जनाएको छ । समस्या समाधानका लागि महासंघले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, संघीय संसदका समिति, नियमनकारी निकायहरू र राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूसँग पटक–पटक छलफल गरी आग्रह गरिसकेको बताएको छ । केही सकारात्मक प्रतिक्रिया आए पनि ठोस निर्णय नभएको भन्दै महासंघले संघर्षका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो । संयुक्त आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत असार मसान्तसम्म विरोध ब्यानर, कालो झण्डा र कालो पट्टीसहित विरोध प्रदर्शन, सचेतनामूलक पम्प्लेट वितरण, व्यवसायी अभिमुखीकरण कार्यक्रम र जनप्रतिनिधि जवाफदेही कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । असार १३ गते देशभर व्यवसाय बन्द गरी सदरमुकामहरूमा विरोध सभा तथा वाग्मती प्रदेशमा काठमाडौंमा वृहत र्याली गरिने जनाइएको छ । सरकारले माग सम्बोधन नगरेमा साउन १ गतेदेखि सम्पूर्ण सुनचाँदी व्यवसाय अनिश्चितकालीन बन्द गर्दै राष्ट्रव्यापी सडक आन्दोलन थालिनेछ । महासंघले तत्काल अध्ययन कार्यदल गठन गरी समस्याको समाधान गर्न सरकारलाई अपिल गरेको छ । साथै आम उपभोक्ता र सरोकारवाला संघ–संस्थाहरुलाई आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन आह्वान गरिएको छ ।
चीनको ‘डलरमुक्त अभियान’ : विश्व बजारमा छाउने तयारी गर्दै युआन
काठमाडौं । चीनले विदेशी संस्थाहरूलाई युआन प्रयोग गर्न अझ धेरै उपायहरू अपनाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । अमेरिकी डलरप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास कमजोर हुँदै गएको अवस्थामा चीनले मौका समातेको हो । विज्ञहरूका अनुसार यो कदम अमेरिकी डलर (ग्रीनब्याक) लाई चुनौती दिनका लागि लिइएका हुन्, यद्यपि डलर अझै पनि विश्वको प्रमुख मुद्रा रहँदै आएको छ । सन् २०२५ मा अमेरिकी डलर इन्डेक्स ९ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ भने युआन (विदेशी बजारमा कारोबार हुने) डलरको तुलनामा २ प्रतिशतभन्दा बढी मजबुत बनेको छ । बेइजिङले डलरमाथिको निर्भरता घटाउने रणनीति तीव्र बनाएको संकेतस्वरूप चीनको केन्द्रीय बैंक (पीपल्स बैंक अफ चाइना) का गभर्नर पान गोङशेङले गत हप्ता प्रतिष्ठित लुजिआझुई फोरममा ‘एकल सार्वभौम मुद्रामाथिको अत्यधिक निर्भरता कसरी घटाउने’ भन्ने विषयमा मन्तव्य दिएका थिए । उनीहरूले शाङ्घाईमा डिजिटल युआन अन्तर्राष्ट्रियकरणका लागि केन्द्र स्थापना गर्ने योजना र युआन आधारित विदेशी मुद्रा फ्युचर्स कारोबार प्रवर्द्धन गर्ने योजना पनि घोषणा गरे । चीनले पहिले नै डिजिटल मुद्रा बजारमा ल्याइसकेको छ, जसले केही कागजी मुद्रा र सिक्काको स्थान लिइसकेको छ । चीनको पछिल्लो रणनीति प्रायः फ्युचर्स बजारमा केन्द्रित छ । शाङ्घाई, डालियान र झेङ्झाउ स्टक एक्सचेन्जहरूले योग्य विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताहरूले अब मुख्य भूमिमा सूचीबद्ध थप १६ फ्युचर्स र अप्सन्स सम्झौताहरूमा कारोबार गर्न पाउने संयुक्तरूपमा घोषणा गरेका छन् । यसमा प्राकृतिक रबर, सिसा र टिनजस्ता वस्तुहरू समावेश छन् । यसअघि पनि विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि दर्जनौं नयाँ फ्युचर्स सम्झौताहरू थपिएको थियो । नानहुआ फ्युचर्सका विश्लेषक झोउ जिईका अनुसार यसले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका लागि हेजिङ्ग विकल्पहरू मात्र बढाउँदैन, युआनको विश्वव्यापी वस्तु मूल्य निर्धारण प्रणालीमा प्रभाव पनि बढाउँछ । युआनलाई अझ बढी अन्तर्राष्ट्रिय बनाउने अर्को प्रयासस्वरूप शाङ्घाई फ्युचर्स एक्सचेन्जले मे महिनाको अन्त्यतिर युआनमा कारोबार हुने सम्झौताहरूको लागि विदेशी मुद्रालाई कोलेटरल (जमानत) को रूपमा प्रयोग गर्न दिने प्रस्तावमा सुझाव मागेको छ । अरू केही हालका कदमहरू पनि छन्, जस्तै अक्टोबर ९ देखि योग्य विदेशी लगानीकर्ताहरूले एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड (ईटीएफ) अप्सनमा कारोबार गर्न पाउने, जसको उद्देश्य हेजिङ्ग हो । यसै वर्ष विदेशी वित्तीय संस्थाहरूका लागि स्थानीय खाता खोल्दा लाग्ने ५०० युआन शुल्क मिनाहा गर्ने निर्णय पनि भएको थियो । जनवरीमा मोर्गन स्ट्यान्लीले चीनमा आफ्नै पूर्ण स्वामित्वको ब्रोकर फर्म खोली स्थानीय स्तरमा वस्तु बजार फ्युचर्स सेवाहरू दिन पाउने अनुमतिको घोषणा गरेको थियो । उनीहरूले यसलाई इक्विटी र फिक्स्ड इनकम बजारमा पनि विस्तार गर्ने योजना बनाएका छन् । यद्यपि विदेशी संस्थाहरूले चीनमा लगानी गर्न चाहन्छन्, तर पूँजी निकासीमा कडा नियन्त्रण र प्रणालीको पारदर्शिता अभावले लगानीमा ठूलो रोक लगाएको छ । बीसीए रिसर्चका प्रमुख रणनीतिकार म्याट गर्टकेनका अनुसार ‘चीनको कानुनी शासन अमेरिकीभन्दा कमजोर छ र यसले विदेशी लगानीकर्ताका लागि अमेरिका जस्तो गहिरो र तरल सम्पत्तिको बजार उपलब्ध गराउँदैन ।’ विश्वव्यापी भुक्तानी प्रणालीमा चीनको प्रभाव चीनले लामो समयदेखि विदेशमा युआन क्लियरिङ बैंकहरूको जाल फैलाउँदै आएको छ र अन्तरदेशीय बैंक भुक्तानी प्रणाली (सीआईपीएस) लाई प्रवर्द्धन गर्दै आएको छ । अमेरिकी फेडरल रिजर्भको हालैको विश्लेषणअनुसार धेरैजसो चिनियाँ बैंकहरूले विकासोन्मुख मुलुकहरूलाई डलरको साटो युआनमा ऋण दिन थालेका छन् । चीनले युआनमा द्विपक्षीय व्यापारको भुक्तानीलाई पनि प्रवर्द्धन गर्दै आएको छ र फेब्रुअरीमा हङकङस्थित व्यवसायहरूलाई युआनमा वित्तीय पहुँच दिन १०० अर्ब डलरको योजना घोषणा गरिएको थियो । यूरेशिया ग्रुपकी चीन निर्देशक ड्यान वाङका अनुसार, ‘चीनले डलरको प्रयोग घटाउने प्रयास तीव्र पारेको देखिन्छ, यद्यपि प्रगति असमान छ ।’ उनले चीन र अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा तथा वस्तु कम्पनीहरूबीच युआनमा क्रस–बोर्डर भुक्तानी बढेको उल्लेख गरिन् । चिनियाँ कम्पनीहरूले विदेशमा व्यापार बढाइरहेका छन्, विशेषतः अनलाइन व्यापारमा संलग्न साना कम्पनीहरूले युआनको प्रयोग बढाइरहेका छन् । उदाहरणका लागि, स्टार्टअप कम्पनी फन्डपार्कका अनुसार उनीहरूको साझेदारहरू गोल्डम्यान स्याच्स र एचएसबीसीले विदेशमा युआन राखेका कारण ग्राहकहरूले चीनभित्र र बाहिर सजिलै कारोबार गर्न सक्छन् । फन्डपार्कका चीन महाप्रबन्धक बेयर हुआका अनुसार युआनको प्रयोग अझै सीमित भए पनि वृद्धि भइरहेको छ। चिनियाँ अधिकारीहरूले युआनमा लिइने ऋणको ब्याजमा सब्सिडी पनि दिइरहेका छन् । मे महिनामा युआनको प्रयोग केही घटेको देखिएको छ । स्वीफ्टको आरएमबी ट्र्याक्रका अनुसार युआनले विश्वव्यापी भुक्तानी मूल्यको २.८९ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको थियो, जुन पाँचौं स्थानबाट घटेर छैठौं स्थानमा पुगेको हो । उता अमेरिकी डलरको हिस्सा ४८.४६ प्रतिशत थियो, युरोपेली युरोको २३.५६ प्रतिशत । चीनको युआन प्रवर्द्धनसँगै एसियाली मुलुकहरू पनि डलरमाथिको निर्भरता घटाउँदै गएका छन् । यसमा भू–राजनीतिक तनाव, मौद्रिक नीतिमा फेरबदल र मुद्रा हेजिङको प्रयोग वृद्धि मुख्य कारण हुन् । डोनाल्ड ट्रम्पका नीति अनिश्चितताले गर्दा डलरमा व्यापक गिरावट आएको छ, विशेषतः अप्रिलमा यो वर्षकै सबैभन्दा ठूलो गिरावट देखिएको थियो । स्टेट स्ट्रीट मार्केट्सका वरिष्ठ विश्लेषक निङ सुनका अनुसार, ‘हाम्रो तथ्यांकअनुसार युआनमा लगानी बढेको देखिन्छ, खासगरी संस्थागत लगानीकर्ताहरूबाट, जसले अझै युआनमा कम लगानी गरेका छन् ।’ अनेकन प्रतिबन्धको बाबजुत पनि रुसी अर्थतन्त्रको धमाकेदार उडान हवाई आक्रमणमार्फत ‘शान्ति’ ल्याउने अजीव समय
पतञ्जली जग्गा प्रकरण : बयानका लागि अधिवक्तासहित विशेष अदालत पुगे नेपाल
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल बयानका लागि विशेष अदालतमा उपस्थित भएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपालको पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा संलग्नता रहेको भन्दै उनी विरुद्धको मुद्दा दायर गरेपछि उनी बयानका लागि विशेष अदालत पुगेका हुन् । उनले आफ्ना अधिवक्ताहरू पनि सँगै लिएर गएका छन् । पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले असार २२ मा उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । आयोगले नेपालसहित ९३ जना व्यक्तिहरूमाथि सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ । आयोगले अध्यक्ष नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार बिगो मागदाबी गरिएको छ । अहिले उनको सांसद पद पनि निलम्बित भएका छ । काभ्रेमा रहेको पतञ्जलि योग पीठ तथा आयुर्वेदिक कम्पनीका नाममा रहेको हदबन्दी छुटको जग्गा किनबेच गरेको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले यसअघि अध्यक्ष नेपालसहितको बयान लिएको थियो । २०६६ सालमा नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर हदबन्दी छुटमा रहेको जग्गा खरिद गर्ने स्वीकृति दिइएको थियो। । तर पछि हदबन्दीभन्दा बढी कानुनविपरीत जग्गा बिक्री गरेको भन्दै उजुरी आएपछि अख्तियारले यसबारे अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।
बाइल्याटरल ऋण लिन बन्द गर्नुपर्छ : पूर्वअर्थमन्त्री महत
काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेका सांसद डा. प्रकाशशरण महतले अहिलेकै तरिकाबाट दुई पक्षीय ऋणहरु लिन नहुने बताएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । अहिलेको तरिकाबाट लिइरहेको बाइल्याटरल ऋणले नेपाललाई फाइदा गर्न नसकेको जिकिर गरे । नेपालले उदार र महंगो दरमा ऋणहरु लिन नहुने उनको भनाइ छ । बाइल्याटरल ऋणका शर्तहरु नसुहाउँदो रहेको भन्दै उनीहरुकै ठेकदार र उनीहरुलाई छोटो समयमै फिर्ता दिनुपर्ने महंगो ब्याजको ऋण लिन बन्द गर्नुपर्ने बताए । उनले बहुपक्षीय ऋण नेपालले लिएर आफ्नो आवश्यकताका आधारमा लगानी गर्नसक्ने स्थिति निर्माण गर्नुपर्ने बताए । आफू आन्तरिक ऋण बढाउनै हुँदैन भन्ने पक्षमा नरहेको पनि स्पष्ट पारे । पूर्वअर्थमन्त्री महतले भने, ‘बाइल्याटरल ऋण जसरी हामी लिइरहेका छौँ, त्यसले हामीलाई फाइदा दिइरहेको छैन । बाइल्याटरल ऋण यही तरिकाबाट लिन बन्द गर्नुपर्छ । बाइल्याटरल ऋणका जुन तमाम शर्तहरु छन्, उनीहरुकै सामान, उनीहरुले ठेकदार र त्यसमाथि सर्ट टर्ममै रिटेन गर्नुपर्ने र हाइ इन्ट्रेस्ट रेट । कि त हामीले मल्टील्याटरल एजेन्सीबाट जसरी लिन्छौँ त्यो शर्त स्वीकार गर्नुपर्छ । होइन भने हामी बाइल्याटरल ऋण डिस्करेज गर्नुपर्छ ।’ पूर्वअर्थमन्त्री महतले रिसोर्स बिनाको अनफण्डेट अधिकार खोलिरहेको बताए । उनले जलवायु वित्त पनि नेपालले न्युन पाइरहेको बताए । नेपालसँग पर्याप्त वन क्षेत्र रहेको बताए । बजेट धेरै विकृत भएको बताउँदै शुन्यबाट पुनः निर्माण शुरु गर्न जरुरी रहेको जानकारी दिए ।
भूमिहीन र सुकुम्बासीका लागि लालपुर्जा वितरणको तयारी, ११ लाखभन्दा बढी निवेदन छानबिनमा
लुम्बिनी । सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि गठित भूमि समस्या समाधान आयोगले भूमिसम्बन्धी समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधानको खाका कार्यान्वयन गरिरहेको छ । आयोगमार्फत स्थानीय पालिकासँगको समन्वयमा भूमिहीनको पहिचान, जग्गाको नापजाँच, हकदाबीका सार्वजनिक सूचना जारी गरी लालपुर्जा वितरणको तयारी भइरहेको आयोगले जनाएको छ । भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको स्थायित्वयुक्त जीवन, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले २०८१ असोज १४ गते भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो । आयोगका अध्यक्ष हरि रिजालले आयोगले संविधानमा सुनिश्चित खाद्य, आवास र सम्पत्तिको हकलाई व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न स्थानीय पालिकाको सहकार्यमा काम अघि बढाएको बताए । उनले देशभर धेरै समस्या रहेका जिल्लाबाट पहिले काम सुरु गरिएको र हजारौँलाई पुर्जा वितरण गरिसकिएको बताए । आयोगले पालिकामा वडा तहबाटै विशेष संयन्त्र र सहजीकरण समितिमार्फत भूमिहीनको पहिचान गराउँदै पालिकाको कार्यपालिकामा लैजाने र त्यहाँबाट पनि विशेष संयन्त्र र सहजीकरण समितिमा छलफल गराई, हकदाबीको सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी टुङ्गो लगाएको विवरण जिल्लामा पठाउने गरेको छ । जिल्लास्तरीय आयोगले त्यहाँका सरकारी संयन्त्रमार्फत मालपोतको आधिकारिकता विवरण भिडाउँदा भूमिहीन भनिएकाको देशभर कहीँकतै जग्गा फेला नपरेमा मात्र जग्गा र आवासको प्रबन्ध गरिनेछ । एघार लाख निवेदनको छानबिन हुँदै भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ क उपदफा ९३० र ५२ ख उपदफा ९६० अनुसार २०८१ असोज १४ गते गठन भएको आयोगले हालसम्म देशभरबाट ११ लाख १० हजार ९८५ निवेदनमाथि अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाएको आयोगका अध्यक्ष रिजालले जानकारी दिए । यसमध्ये भूमिहीन दलित ८७ हजार ८४४, भूमिहीन सुकुम्बासी एक लाख ६६ हजार ३९५ तथा अव्यवस्थित बसोबासी आठ लाख ५६ हजार ७४६ रहेको तथ्यांक छ । आयोगले हालसम्म सहयोगमा चार हजार ९९३ परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिसकेको उनले बताए । भूमिहीन सुकुम्बासीका लागि जहिले पनि काम सुरु हुँदा विभिन्नखाले अवरोध सृजना हुने यो कामलाई यसपालिको आयोगले जरैदेखि समाधानको पहल गरिरहेको आयोगका रुपन्देही अध्यक्ष कुमार थापाले बताए । आयोगको रुपन्देही कार्यालयले मुलुकमै धेरै समस्या रहेकोमध्येको जिल्लाको कामलाई पालिका केन्द्रित गरेको छ । सबैभन्दा धेरै समस्या रहेको बुटवल, कञ्चन, सैनामैना, देवदह, तिलोत्तमा, सियारीमा धमाधम नापजाँच, राजस्व सङ्कलन र पुर्जा तयारीका काम चलिरहेको अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए । 'रुपन्देहीमा ७६ हजार ६५६ निवेदनउपर छानबिनको काम भइरहेको छ । यी भूमिहीन, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्या हो', उनले भने । जिल्लाका अन्य ६ पालिकाले पहिलो सूचनामा कुनै पनि निवेदन दर्ता नगराएकाले ती पालिकाका लागि यही साउनमा अन्तिम सूचना जारी गर्ने आयोगको तयारी छ । आयोगले जिल्लाका बुटवल, कञ्चन, सैनामैना, तिलोत्तमा, देवदह, सिद्धार्थनगर, सियारीका विभिन्न वडामा पनि लगत सङ्कलन गर्ने, जग्गा नापजाँच गर्ने, डाटाबेस इन्ट्री गर्ने, दाबी विरोधको सूचना प्रकाशन गर्ने, राजस्व दस्तुर निक्र्यौल गर्ने तथा लालपुर्जा बनाउनेलगायतका प्रक्रियागत कामलाई तीव्र बनाएको आयोगका अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए । राजस्व निक्र्यौल भएकाहरूले बैंकमार्फत राजस्व बुझाउन सुरु भइसकेको उनले बताए । बुटवलमा ६५६२ परिवारको जग्गा नापजाँच बुटवलमा अहिले वडा नं १ देखि ४ र ११ देखि १४ नं वडामा नापजाँचलगायतका प्रक्रियागत काम भइरहेका छन् । रुपन्देहीमा सबैभन्दा धेरै सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी बुटवलमा छन् । त्यसमध्ये पनि बुटवलको वडा नं ११ मा सबैभन्दा धेरै छन् । उक्त वडाको मजुवा टोलमा मात्र आयोगले पालिकाको समन्वयमा नापजाँच सकेर एक हजार २७९ परिवारका लागि हकदाबीको सूचना प्रकाशन गरिसकेको छ । बुटवलमा अहिले आयोगले पालिकाको समन्वयमा छ हजार ५६२ परिवारको जग्गा नापजाँचको काम चलिरहेको उपमहानगरका अमिन त्रिदेव बुढाथोकीले जानकारी दिए । कञ्चन गाउँपलिकामा करिब १२ हजार परिवारको जग्गाधनीपुर्जा अन्तिम चरणमा पुगेको छ । त्यहाँको वडा नं ५ मा मात्रै ६३२ परिवारको जग्गा नापजाँच गरी प्रक्रियाका काम सकिएको छ । ती परिवारले अहिले तोकिएको राजस्व बैंकमार्फत बुझाउन सुरु गरेका छन् । सरकारले कृषि र आवासका जग्गाको अलगअलग राजस्व तोकेको छ । कृषिजन्य जमिनको राजस्व छ कट्ठासम्म पाँच प्रतिशतमात्र तोकिएको छ । त्यसैगरी, सैनामैना नगरपालिकामा एक हजार ६६० परिवारको हकदाबीको सार्वजनिक सूचना प्रकाशन भएको तथा सियारी गाउँपालिकामा ११ परिवारको पुर्जा तयार भएको आयोगले जनाएको छ । देवदहमा एक हजार ३६७ परिवारको नापजाँचलगायत प्रक्रिया पूरा भई राजस्व बुझाउने काम भइरहेको र अन्यको नापजाँचका काम भइरहेको छ । जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो नगरपालिका तिलोत्तमाको वडा नं १० का एक सय २३ घरपरिवारको जग्गा नापजाँचलगायतका काम सकिएको छ । त्यहाँका जग्गाका लागि आयोगले पालिकाको समन्वयमा एक सय २३ परिवारका लागि हकदाबीको सार्वजनिक सूचना जारी भइसकेको छ भने बाँकी वडाका ९१५ परिवारको पनि सार्वजनिक सूचना जारी गर्न लागेको आयोगका अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए । रासस
युद्ध समाप्त गर्ने ट्रम्पको घोषणा इरानले गर्यो अस्वीकार
काठमाडौं । एक वरिष्ठ इरानी अधिकारीले सीएनएनलाई बताएअनुसार तेहरानले संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट युद्धविरामको कुनै औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नगरेको बताएका छन् । इजरायल वा वाशिंगटनसँग शत्रुता रोक्ने कुनै कारण नदेखेको उनको भनाइ छ । विवादास्पद कामले कुनैपनि सम्भावित युद्धविरामको कार्यान्वयन र स्थायित्वको बारेमा प्रश्न उठाएको उनको भनाइ छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सोमवार साँझ घोषणा इजरायल र इरान पूर्ण युद्धविराम लागू गर्न औपचारिक सम्झौतामा पुगेका घोषणा गरेका थिए । जसलाई उनले १२–दिने युद्धको अन्त्य रुपमा वर्णन गरेका छन् ।
दाङको शान्तिनगर गाउँपालिकाले विद्युत महसुल तिरिदिने
दाङ । दाङको शान्तिनगर गाउँपालिकाले पालिकाबासीको विद्युत् महसुल तिर्ने भएको छ । पालिकाले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा पालिकाबासीको न्यूनतम विद्युत् महसुल तिरिदिने घोषणा गरेको हो । पालिका अध्यक्ष प्रमोद बस्नेतका अनुसार न्यूनतम २० युनिटसम्मको विद्युत् महशुल पालिकाले तिरिदिने भएको हो । 'पालिकाबासीको मागका आधारमा यो नीति ल्याएका हौँ, यो लुम्बिनी प्रदेशकै नयाँ कार्यक्रम हो', अध्यक्ष बस्नेतले भने । ‘शान्तिनगर बासीको रहरः उज्यालो शान्तिनगर’ भन्ने अभियान स्वरूप उक्त नीति ल्याएको उनले बताए । शान्तिनगर गाउँपालिकाका सम्पूर्ण ग्राहकको न्यूनतम शुल्क गाउँपालिकामार्फत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा रकम दाखिला गर्ने व्यवस्था मिलाउने नीतिमा समावेश गरिएको छ । यसले सबै नागरिकको ऊर्जामा पहुँच पुग्ने अपेक्षा लिइएको अध्यक्ष बस्नेतले बताए । त्यस्तै, पालिकाभित्रका चिकित्साशास्त्र, चिकित्सक, पाइलट अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराइनेछ । खेलकुद क्षेत्रमा युवाहरूको आकर्षण वृद्धि गर्न राष्ट्रिय स्तरमा छनोट हुने खेलाडीलाई प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ ।
नेपालगञ्जको विद्युत् अनियमितता हटाउन पहल सुरू, हितेन्द्रदेव शाक्यले गरे अवलोकन
नेपालगञ्ज । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आर्चाय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले नेपालगञ्जको विद्युत् समस्याबारे जानकारी लिएका छन् । बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकास्थित बानियाभारको विवादबारे जानकारी दिन नेपालगञ्ज आएका सचिव आर्चाय र कार्यकारी निर्देशक शाक्यले उद्योग वाणिज्य सङ्घ नेपालगञ्जका अध्यक्षलगायत उद्योगीलाई भेटेर विद्युत् अनियमितताको समस्याबारे जानकारी लिएका हुन् । सो अवसरमा मन्त्रालयका सचिव आर्चायले यहाँको विद्युत् समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर रहेको औंल्याउँदै अबका केही वर्षमा सबै समस्या समाधान हुने बताए । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले विद्युत् वितरणको केन्द्रमा कोहलपुर भएकाले यसबाट विद्युत् वितरण गर्दा नेपालगञ्जमा विद्युत् अपुग भएको उल्लेख गर्दै जानकीको बकसपुरमा र भारतको नानपुरमा विद्युत् परियोजनाको काम सम्पन्न भएपछि यस क्षेत्रलाई राहत हुने बताए । उनले भने, 'यस क्षेत्रको विद्युत् अनियमितताबारे जानकार भएकाले नै हामीले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ ।' कोहलपुर– नेपालगञ्ज १३२ केभी प्रसारण लाइन परियोजनाका सञ्जय गुरुङले परियोजनाको काम सपन्न गर्न कम्तीमा डेढ वर्षको समय लाग्ने उल्लेख गर्दै विद्युत्का सबै समस्या समाधान हुने बताए । उद्योग वाणिज्य सङ्घ नेपालगञ्जका अध्यक्ष टङ्क धामीले विद्युत् अनियमितताले नेपालगञ्जका उद्योगी, व्यवसायी मर्कामा परेको उल्लेख गर्दै विद्युत् लाइन काट्ने विषयमा पूर्वजानकारी दिन आग्रह गरे । उनले यहाँको व्यापारिक केन्द्रलाई ध्यानमा राखेर विद्युत् नीति बनाउन जोड दिँदै सङ्घका तर्फबाट विद्युत्सँग सम्बन्धित ज्ञापनपत्रसमेत बुझाए । यसअघि सचिव आर्चाय र कार्यकारी निर्देशक शाक्यले लुम्बिनी प्रदेश डिभिजन कार्यालय, बैजनाथको बानियाभार क्षेत्र, जानकी गाउँपालिकाको बकसपुर क्षेत्र र नेपालगञ्ज वितरण केन्द्रको स्थलगत अवलोकन गरे । नेपालगञ्ज वितरण केन्द्रका विषयमा कार्यालय प्रमुख जगन्नाथ लामिछानेले जानकारी दिएका थिए । उनीहरूले लुम्बिनी प्रदेश डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्ज मातहतका पूर्वीरुकुम, रोल्पा, दाङ, बाँके, बर्दिया र प्युठान जिल्लाका वितरण केन्द्रका प्रमुखहरूसँग विद्युत्का विषयमा अन्तक्रिर्या गरेका थिए ।
