कांग्रेसमा बढ्दै तानातान : संस्थापन पक्षले मिति प्रस्ताव गर्ने, विशेष महाधिवेशन पक्ष बहिष्कारको तयारीमा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र फेरि एकपटक आन्तरिक तानातान तीव्र बन्दै गएको छ । पार्टीको संस्थापन पक्षका नेताहरूले १५औं महाधिवेशनको मिति तोक्ने प्रस्ताव तयार पारेका छन् । एक केन्द्रीय सदस्यले मंगलबार बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा औपचारिक रूपमा पेश गर्ने तयारी गरेको जनाएका छन् । सोमबार काठमाडौंमा बसेको संस्थापन पक्षीय नेताहरूको बैठकले बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरूको समर्थनसहित महाधिवेशनको मिति प्रस्ताव तयार गर्ने निर्णय गरेको हो । स्रोतका अनुसार संस्थापन पक्षले आम निर्वाचनपछि वैशाख २५ मा पार्टीको महाधिवेशन गर्नेगरी मिति तोक्ने प्रस्तावको तयारी गरेको छ। पार्टीका मधेस प्रदेश अध्यक्ष श्रीकृष्ण यादवका अनुसार आम निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्ने बेलामा पार्टीको महाधिवेशनमा लाग्नु पार्टीका लागि हितकर हुँदैन । त्यसैले आम निर्वाचन पछाडि महाधिवेशन गर्नु पार्टी र देशका लागि राम्रो नहुने उनको भनाइ छ । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरका अनुसार पार्टीका पदाधिकारी र कार्यसम्पादन समितिले अझैसम्म महाधिवेशनको कार्यतालिका नल्याएकोले निकासको खोजीस्वरूप संस्थापन पक्षले यो कदम अघि सारेको हो । ‘हामीले राख्ने प्रस्ताव नै अन्तिम हुनेछ र त्यसैअनुसार निर्णय हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ,’ महर भन्छन् । उनका अनुसार प्रस्ताव नेपाली कांग्रेसको विधानअनुसार अघि बढाइनेछ र पार्टीलाई स्पष्ट दिशामा लैजाने प्रयासस्वरूप कदमहरु चालिनेछ । अर्कोतर्फ विशेष महाधिवेशन पक्षले भने असन्तुष्टि जनाउँदै मंगलबारको केन्द्रीय समिति बैठक बहिष्कार गर्ने संकेत दिएको छ । विधानले तोकेअनुसार मंसिरभित्र महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका नल्याएर छलकपटको बाटो अबलम्वन गर्न थालिएको भन्दै इतर पक्ष रुष्ट भएको हो । जगदिशनरसिंह केसीलगायत नेताहरूले जानकारी दिएअनुसार सो समूहले मंगलबार दिउँसो साढे १२ बजे आफ्नो भेला आयोजना गर्न लागेको छ । नयाँबानेश्वरस्थित थापागाउँको एक पार्टी प्यालेसमा उक्त समूहको भेला आयोजना गरिएको आयोजक मध्येका एक केसीले जानकारी दिए ।
बञ्चरेडाँडामा रात्रीकालीन फोहोर व्यवस्थापनका लागि बत्ती जडान कार्य सुरु
काठमाडौं । नुवाकोटको बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल्ड साइटमा रात्रीकालीन फोहोर व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन बत्ती जडानको काम सुरु भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नुवाकोट वितरण केन्द्रले सोमबार साइटमा बत्ती जडानका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री पुर्याइसकेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री समेत रहेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले आइतबार ल्याण्डफिल्ड साइटको स्थलगत निरीक्षण र स्थानीयहरूसँगको अन्तक्र्रियाका क्रममा रात्रिकालीन फोहोर व्यवस्थापनका लागि तत्काल बत्ती जडान सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यसपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल र नुवाकोट वितरण केन्द्र प्रमुखलाई बत्ती जडानका लागि आवश्यक प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय तयारी तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिइएको हो । यसै क्रममा फोहोरबाट निस्कने लिच्चड (दूषित रस) व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पम्प पनि साइटमा आपूर्ति भइसकेको छ । स्थानीय सरोकार र प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि शहरी विकास मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियरको संयोजकत्वमा काठमाडौं महानगरपालिका, धुनिवेशी नगरपालिका, ककनी गाउँपालिका र प्रत्यक्ष प्रभावित स्थानीय प्रतिनिधिहरू सहभागी रहने गरी एक संयन्त्र ९समिति० गठन गरिएको छ । यो समितिले ल्याण्डफिल्डको नियमित अनुगमन गर्दै फोहोर व्यवस्थापन, सरसफाइ, र वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणका विषयमा निगरानी गर्नेछ ।
जेनजी आन्दोलनमा मृत्यु भएका ४५ जनालाई सहिद घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय
काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनको क्रममा मृत्यु भएका ४५ जनालाई सहिद घोषणा गर्ने भएको छ । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकका निर्णय सुनाउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको सदस्यमा सहन्यायाधिवक्ता घनश्याम ओझालाई तोकेको जानकारी दिए । उनले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलापको सञ्चालन नियमावली, २०८२ स्वीकृत गरेको बताए । विपद् संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा इलाम जिल्लाका प्रभावित तहहरुलाई सहयोग उपलब्ध गराउन आवश्यक पर्ने रकम पाँच करोड ३० लाख विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको पनि मन्त्री खरेलले जानकारी दिए ।
पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च पुगे हितेन्द्रदेव शाक्य
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । उनले सरकारले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा पदबाट हटाएको भन्दै रिट दायर गरेका हुन् । शाक्यको रिटको पेशी कार्तिक १८ गतेलाई तोकिएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ। मन्त्रिपरिषदको असोज ५ गते बसेको बैठकले शाक्यलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले प्राधिकरणबाट सरुवा गरी शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशिष्ट श्रेणीको विशेषज्ञ पदमा सरुवा गरेको थियो । सरकारले सुनुवाइको सामान्य मौकासमेत नदिई जिम्मेवारीबाट हटाएको भन्दै शाक्य सर्वोच्च पुगेका हुन् । उनलाई अघिल्लो सरकारले ४ वर्षको लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । सरकारले शाक्यलाई हटाएर मनोज सिलवाललाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको छ ।
नारायणघाट-बुटवल सडक अब दुई महिना एकतर्फी मात्रै सञ्चालन हुने
काठमाडौं । पूर्व-पश्चिम राजमार्ग विस्तार अन्तर्गतको नारायणघाट–बुटवल सडकखण्डमा आगामी करिब दुई महिनासम्म सवारीसाधन एकतर्फी मात्र सञ्चालन हुने भएको छ । नारायणघाट–बुटवल सडक आयोजनाले सोमबार जारी गरेको सूचनाअनुसार दाउन्ने क्षेत्रमा कल्भर्ट निर्माण कार्य गर्नुपर्ने भएकाले पुस १५ गतेसम्म सडक पूर्ण रूपमा बन्द गरी एकतर्फी सञ्चालन हुने भएको हो । हालैको अविरल वर्षाका कारण दाउन्ने क्षेत्रमा सडक चिप्लो बनेर यातायात आवागमनमा समस्या देखिएको छ । सवारीको १७ किलोमिटर लामो लाइन लागेको थियो । आयोजनाले आगामी दिनमा पुनः वर्षा भएमा थप कठिनाइ हुन सक्ने हुनाले यात्रु र चालकहरूले वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न अनुरोध गरेको छ । कल्भर्ट निर्माण भइरहेका स्थानमा सवारी सञ्चालनमा थप कठिनाइ हुने सम्भावना रहेकोले आयोजनाले दाउन्ने क्षेत्र पार गर्नुअघि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र इलाका प्रहरी कार्यालय दुम्कीबाससँग समन्वय गर्न आग्रह गरेको छ। पुस १५ गतेसम्म सडक पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआउने भएकाले सम्बन्धित यात्रु, चालक तथा यातायात व्यवसायीहरूलाई सचेत रहन र वैकल्पिक मार्ग छनोट गर्न आग्रह गरिएको छ ।
बक्यौता विवाद : ५ प्रतिशत सेवाशुल्क बुझाएर उजुरी दर्ता गर्न आयोग पुग्यो पञ्चकन्या समूह
काठमाडौं । पञ्चकन्या समूहअन्तर्गतका पञ्चकन्या स्टिल र पञ्चकन्या प्लास्टिकले नेपाल विद्युत् नियमन आयोगमा उजुरी दर्ता गराएका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बक्यौता विवादमा उद्योगहरूले बक्यौतामाथि ५ प्रतिशत सेवा शुल्क बुझाएर आयोगमा उजुरी दिएको आयोगका सूचना अधिकारी हरिबहादुर खत्रीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘दुई उद्योगले सेवा शुल्कसहित निवेदन ल्याएका छन् । हाल हामी कागजातको रीत पुगेरनपुगेको अध्ययन गर्दैछौं ।’ सूचना अधिकारी खत्रीले आयोगले निवेदन दर्ता भएपछि प्राधिकरणलाई प्रत्युत्तरका लागि लेखी पठाउने र औपचारिक सुनुवाइ प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने जानकारी दिए । यसअघि गत वर्ष पनि यस्तै विवादमा उद्योगहरूले आयोगमा उजुरी दिएका थिए । त्यसबेला आयोगले दुई पटक फरक निर्णय गरेको थियो । ६ साउन २०८१ मा आयोगले विवाद समाधान नहुँदासम्म विद्युत् विच्छेद गर्न नपाइने भन्दै काटिएका उद्योगका लाइन तत्काल जोडिदिन निर्देशन दिएको थियो । तर, १४ कात्तिकमा आयोगले आफ्नै अघिल्लो निर्णय विपरीत आदेश जारी गर्दै बक्यौता बुझाएपछि मात्रै लाइन जोडिदिन भनेको थियो । गत वर्ष उद्योगहरूले आवश्यक ५ प्रतिशत सेवा शुल्क नबुझाएकाले उजुरी कानुनी रूपमा नचलेको बताइएको थियो । तर, यो पटक पञ्चकन्या स्टिल र पञ्चकन्या प्लास्टिकले सबै प्रक्रिया पूरा गर्दै उजुरी दर्ता गराएका हुन् । सूचना अधिकारी खत्रीले भने, ‘यस प्रकारको निवेदन आयोगमा पहिलो पटक औपचारिक रूपमा आएको हो, त्यसैले प्रक्रियामा केही समय लागेको हो । अब दर्ता प्रक्रिया टुंग्याइनेछ ।’ उद्योगहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गैरकानुनी रूपमा महसुल असुल गर्न खोजेको र लाइनसमेत काटेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले विद्युत् कटौती रोक्न आयोगसँग लिखित निवेदन दिएका छन् । प्राधिकरणका अनुसार पञ्चकन्या स्टिलको ५२ लाख र पञ्चकन्या प्लास्टिकको २५ लाख बक्यौता छ । बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले ७ कात्तिकमा यी दुईसहित २५ उद्योगको लाइन काटेको थियो । बक्यौता उठाउन खोज्दा तत्कालीन सरकारले ११ चैतमा बर्खास्त गरेका घिसिङ अहिले ऊर्जामन्त्री बनेका छन् । त्यसयता उनी बक्यौता उठाउन लागिपरेका छन् ।
जेनजी आन्दोलनमा लुटिएको १८ किलो सुन यसरी फिर्ता गर्दैछ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले जेनजी आन्दोलनमा लुटिएको ग्राहकको सुन बराबरको पैसा दिने तयारी थालेको छ । दुई महिनाअघि भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनसँगैको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शाखाबाट १८ केजी सुन लुटिएको थियो । आन्दोलनका क्रममा बैंकबाट ३८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको नगद र १८ केजी सुनसहितको गरगहना लुटपाट भएकोमा हालसम्म ३२ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्र सम्पत्ति बरामद भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । बैंकबाट कर्जा लिनेहरूले धरौटी स्वरूप राखेका सुनका गरगहना प्रदर्शनका क्रममा लुटिएको थियो । सुरक्षित कोठाभित्र राखिएको भल्ट फोडेर करिब १८ किलो सुनका गरगहना लुटिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले निरीक्षणका लागि बैंकमा पुगेका थिए । प्रहरीका अनुसार उक्त घटनामा संलग्न भएको आशङ्कामा पक्राउ परेका तीन जना व्यक्तिहरूबाट करिब ७०० ग्राम सुन बरामद भएको छ । पक्राउ परेकामध्ये एक जनालाई अदालतले थुनामा पठाएको छ भने अर्का एक जना अनुसन्धानकै क्रममा छन् । बाँकी एक जना नाबालक रहेका कारण तारेखमा छुटेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका सूचना अधिकारी पवनकुमार भट्टराईले बताए । उनका अनुसार प्रदर्शनका क्रममा बैंकका सीसीटीभीसहित नयाँ बानेश्वर क्षेत्रका कैयौं सीसीटीभी क्यामेरामा क्षति पुगेका कारण अनुसन्धानका लागि समय लागेको छ । ग्राहकले यसरी पाउँछन् सम्पत्ति फिर्ता राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सूचना अधिकारी पवन रेग्मीले ग्राहकले जमानतमा राखेको गरगहना बापतको क्षतिपूर्ति दिने तयारी भइरहेको बताए । ‘ग्राहकहरूले ल्याएर राख्नुभएको सुन चोरी भएको छ । हामीले उहाँहरूलाई सुन नै दिन नसके पनि त्यस बराबरको नगद भए पनि दिनेछौं । त्यसका लागि एउटा समिति पनि बनेको छ, त्यो समितिले छिट्टै निर्णय गरेर क्षतिपुर्ति दिनेछौं,’ उनले भने । सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय गहनासँग व्यक्तिको भावनात्मक सम्बन्ध पनि जोडिएको हुन्छ । ‘यसअघि बैंकहरुले के कसरी फिर्ता गरेका रहेछन्, त्यो पनि हेरिरहेका छौं, केहि दिन मै समितिले निर्णय गर्छ र हामी क्षतिपुर्ति दिन्छौं, यसअघि माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पनि कतिपय बैंकहरु लुटिएका थिए । त्यसबेला पनि बैंकहरुले जिम्मा लिएर राखेका ग्राहकका गरगहना र नगदको क्षतिपूर्ति दिएका थिए,’ उनले विगतको अभ्यास सुनाउँदै भने । एउटै शाखाबाट ठूलो परिमाणको रकम लुटपाट भए पनि यो रकम बैंक आफुले नै क्षतिपुर्ति तिर्नु पर्दैन । बैंकले आफना्े भल्ट तथा लकरमा राखेका गहनाको बीमा गरेको हुन्छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पनि सबै गहनाको पूर्ण बीमा गरेको थियो । जसअनुसार बैंकले बीमा दाबी गरिसकेको छ । बीमाबाट रकम आउने हुँदा बैंक आफैले रकम हाल्नु नपर्ने रेग्मीको भनाइ छ । सेयरधनीले पनि लुटिएको रकमबाट धेरै गुमाउनु पर्ने अवस्था नभएको उनले जानकारी दिए ।
सिटिजन्स बैंक र केल्मी शोरूमबीच सहकार्य, बैंकका ग्राहकलाई १० प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक र ललितपुरको जावलाखेलस्थित केल्मी शोरूमबीच बैंकका ग्राहकलाई छुट प्रदान गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । समझदारीअनुसार बैंकका डेबिट र क्रेडिट कार्डबाहक तथा मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताहरूले केल्मी शोरूम, जावलाखेलमा सामान खरिद गर्दा १० प्रतिशतसम्मको आकर्षक छुट पाउनेछन् । बैंकले यस सहकार्यबाट ग्राहकहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने र नगद कारोबारभन्दा डिजिटल कारोबारतर्फ आकर्षित हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ । सिटिजन्स बैंकले डिजिटल भुक्तानी प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यका साथ समय–समयमा विभिन्न ग्राहकमैत्री सेवा तथा योजना सञ्चालन गर्दै आएको छ । डिजिटल माध्यम हुँदै गरिने खरिदबापत उपलब्ध छुट तथा अन्य विवरण सिटिजन्स बैंकको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत प्राप्त गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ ।
