मेरो माइक्रोफाइनान्सले मनायो १३औं वार्षिक उत्सव, १५ अर्बभन्दा बढी कर्जा लगानी
काठमाडौं । मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले १३औं वार्षिक उत्सव देशभरका शाखा कार्यालयहरूसँगै उत्साहपूर्वक मनाएको छ । संस्थाले स्थापना दिवसको अवसरमा केन्द्रीय कार्यालयदेखि सबै शाखा कार्यालयसम्म विविध कार्यक्रमका साथ उत्सव सम्पन्न गरेको हो । नुवाकोटको बट्टारमा २०६९ साल कात्तिक २६ गते राष्ट्रियस्तरको लघुवित्त वित्तीय संस्थाका रूपमा स्थापना भएको मेरो माइक्रोफाइनान्सले छोटो अवधिमा उल्लेखनीय प्रगति गर्न सफल भएको जनाएको छ । संस्थाको पहिलो वर्षमा १५ शाखामार्फत १४ हजारभन्दा बढी घरपरिवारलाई वित्तीय पहुँच दिलाएको संस्थाले हालसम्म देशका ६४ जिल्लामा १४९ शाखा सञ्जालमार्फत १ लाख ५३ हजारभन्दा बढी घरपरिवारसम्म सेवा विस्तार गरेको छ । हालसम्म संस्थाले ३ अर्ब ९८ करोड निक्षेप संकलन गरी १५ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी कर्जा लगानी गर्न सफल भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ । संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामहरि दाहालले छोटो अवधिमा संस्थाले पाएको सफलता ग्राहकको माया, नियमनकारी निकायको मार्गदर्शन, सेयरधनी सदस्यहरूको भरोसा र कर्मचारीहरूको अतुलनीय योगदानको परिणाम भएको बताएका छन् । उनले संस्थाको छवि आज माइक्रोफाइनान्स क्षेत्रमा अग्रणी संस्थाका रूपमा स्थापित हुन सफल भएकोमा खुसी व्यक्त गरे । दाहालका अनुसार संस्थाले कारोबार विस्तारसँगै जोखिम व्यवस्थापनलाई पनि प्रभावकारी रूपमा अघि बढाएको छ । हाल संस्थाले ८ वटा विभाग, ७ वटा प्रदेशीय संरचना र १९ वटा अनुगमन स्टेशनमार्फत कार्यक्रमको प्रभावकारिता मापन गर्दै आएको छ । देशका ७ बाणिज्य बैंक र १ विकास बैंकको संयुक्त लगानीमा प्रवर्द्धन भएको मेरो माइक्रोफाइनान्सले ग्राहकका आवश्यकताअनुसार बचत, कर्जा, बीमा र रेमिट्यान्स सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । संस्थाले कर्जा तर्फ बिना धितो, सामूहिक जमानी र धितो कर्जाका विभिन्न योजना सञ्चालन गर्दै आएको छ भने डिजिटल पहुँच बढाउँदै मोबाइल बैंकिङ र एसएमएस बैंकिङ सेवा पनि प्रदान गरिरहेको छ । संस्थाले आगामी वर्षहरूमा पनि प्रविधिमैत्री, समावेशी र सुरक्षित वित्तीय सेवाको दायरा अझ विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।
पूर्वगृहमन्त्री लेखकको दावी– स्थानहद र राहदानी रोक्का गरिएकोबारे जानकारी छैन
काठमाडौं । पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकले अन्तरिम सरकारले आफूलाई स्थानहद तोकेको र राहदानी रोक्का गरेको विषयमा कुनै पनि औपचारिक जानकारी नदिएको दावी गरेका छन् । उनले सरकार वा कुनै पनि निकायले न त लिखित रूपमा न त मौखिक रूपमा सूचना दिएको जनाएका छन् । कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा सरकारको निर्णयबारे बोल्दै कुन संविधान, कुन कानुन, कुन ऐनको कुन प्रावधानअनुसार यस्तो निर्णय गरियो भन्ने आजसम्म थाहा नपाएको बताए । उनले स्थानहद गर्ने वा राहदानी रोक्का गर्ने निर्णय किन र कति अवधिका लागि गरिएको हो भन्नेबारे पनि जानकारी नभएको स्पष्ट पारे । लेखकका अनुसार करिब दुई महिना अघि आफू र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई स्थानहद तोकेर राहदानी रोक्का गर्ने निर्णय भएको कुरा आफूले समाचारका माध्यमबाट मात्र सुनेको दावी गरे ।
रेसुंगा विमानस्थलमा अब हप्तामा चार दिन नियमित उडान हुने
काठमाडौं । गुल्मीको रेसुंगा विमानस्थलबाट अब हप्तामा चार दिन नियमित उडान हुने भएको छ । नेपाल वायुसेवा निगमले विन्टर सेड्युलअन्तर्गत नयाँ उडान तालिका सार्वजनिक गर्दै यो व्यवस्था लागू गरेको हो । नयाँ तालिका नोभेम्बर १२ देखि नोभेम्बर ३० सम्मका लागि प्रभावकारी हुने निगमले जनाएको छ । सार्वजनिक तालिकाअनुसार आइतबार, मंगलबार, बिहीबार र शनिबार काठमाडौं–रेसुंगा–काठमाडौं रुटमा नियमित उडान हुनेछ । उडान समयअनुसार आइतबार बिहान सवा ८ बजे र मंगलबार, बिहीबार र शनिबार बिहान साढे छ बजे उडान हुने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था रेसुंगादेखि काठमाडाैं रुटमा पनि लागू हुनेछ । यो रुटमा निगमले आफ्ना ट्विनटर विमान प्रयोग गर्नेछ । काठमाडौंदेखि रेसुंगासम्मको उडान समय करिब ४५ देखि ५० मिनेट रहनेछ । नेपाल वायुसेवा निगमका अनुसार यात्रुको माग र हावापानीको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै तालिका परिमार्जन गरिएको हो । निगमले रेसुंगा रुटलाई ग्रामीण हवाई सेवा सञ्जालको महत्त्वपूर्ण हिस्सा मानेको छ । रेसुंगा विमानस्थलमा नियमित उडान विस्तारले गुल्मी, पाल्पा, स्याङ्जा र आसपासका क्षेत्रका नागरिकका लागि राजधानी आवतजावतमा सहजता र समय बचतको अवसर प्रदान गरेको छ । यससँगै, देशका अन्य साना विमानस्थलहरूमा पनि विन्टर सेड्युल अनुसार नयाँ तालिका कार्यान्वयन हुँदै गएको निगमले जनाएको छ ।
स्काउटभित्रको आर्थिक अनियमितता छानविनका लागि समिति गठनको माग
काठमाडौं । नेपाल स्काउट शुद्धीकरण अभियान र नेपाल स्काउट प्रगतिशील संघर्ष समितिले स्काउटभित्र देखिएका आर्थिक अनियमितता, विकृति र विसंगतिबारे छानविन गर्न स्वतन्त्र समिति गठन गर्न माग गरेका छन् । मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमार्फत दुबै संगठनले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई महालेखा परीक्षक कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, आन्दोलनरत संस्था तथा नेपाल स्काउटका प्रतिनिधिलाई समावेश गरी छानविन समिति गठन गर्न आग्रह गरेका हुन् । नेपाल स्काउट शुद्धीकरण अभियानका संयोजक देवदूत अधिकारीले स्काउटभित्रका बेथिति, भ्रष्टाचार र गैरजिम्मेवार गतिविधिका विरुद्ध आफूहरू निरन्तर आन्दोलनरत रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार तत्कालीन युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिगबहादुर लिम्बुको पालादेखि नै आन्दोलन जारी रहेको र सम्बन्धित निकायले अझै गम्भीर ध्यान नदिएको बताइएको छ । संघर्षरत समूहले स्काउट संस्था युवाको चरित्र निर्माण र सामाजिक नेतृत्व विकासका लागि स्थापित भए पनि पछिल्ला वर्षमा यस संस्थाभित्र आर्थिक पारदर्शिताको अभाव र आन्तरिक राजनीति हावी भएको आरोप पनि लगाएका छन् । उनीहरूले छानविन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी दोषी ठहरिएका व्यक्तिलाई कानूनी कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
२५४४ बिन्दुमा नेप्से, ४ कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट
काठमाडौं । बुधबार सेयर बजार दोहोरो अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक २० अंकले घटेर २५४४ बिन्दुमा झरेको हो । नेप्सेका अनुसार ४९ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १९८ कम्पनीको मूल्य घटेको छ । ७ कम्पनीको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । बुधबार ३२१ कम्पनीको ८४ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ३ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार एनआरएन इन्फ्राइस्ट्रक्चरको भएको छ । एनआरएनको ४० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै, राधी विद्युत कम्पनीको २२ करोड, साहस उर्जाको १४ करोड, युनियन हाइड्रोपावरको १३ करोड र शिवम् सिमेन्टको ७ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आज ४ कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । भुगोल इनर्जी र सागर डिस्टीलरीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ । यसैगरी बुंगल हाइड्रो र बन्दिपुर केबलकारको सेयर मूल्य ९.९८ प्रतिशतले बढेको छ । बुधबारको कारोबारमा उत्पादन बाहेक सबै समूहका सूचक घटेका छन् । उत्पादन समूह ०.२३ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै व्यापार समूह सबैभन्दा धेरै २.३५ प्रतिशत घटेको छ । बैंकिङ ०.६७, विकास बैंक ०.३०, फाइनान्स ०.७९, होटल तथा पर्यटन ०.१८, हाइड्रोपावर ०.७०, लगानी ०.९९, जीवन बीमा ०.९९, माइक्रोफाइनान्स ०.६९, निर्जीवन बीमा ०.५४ र अन्य समूह १.३३ प्रतिशतले घटेको छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा श्याम घिमिरेको प्रस्ताव– कांग्रेस संसद् पुन:स्थापनाको पक्षमा उभिनुपर्छ
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य श्याम घिमिरेले पार्टी संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा स्पष्ट रूपमा उभिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्दै उनले पार्टीले अघिल्लो धारणा र संवैधानिक व्याख्यामा संलग्नता कायम गर्नुपर्ने बताएका हुन् । घिमिरेका अनुसार कांग्रेसले यसअघि नै वर्तमान सरकारको गठन प्रक्रिया र संसद् विघटनलाई असंवैधानिक भनेको हुँदा अहिले पुन:स्थापनाको पक्षमा उभिनु पार्टीको राजनीतिक र नैतिक दायित्व हो । ‘हामीले असंवैधानिक भनिसकेका कुरा सुधार्ने उपाय संसद् पुनःस्थापना हो, त्यसैले कांग्रेसले अब त्यसको पक्षमा नेतृत्व लिनुपर्छ,’ उनले बैठकमा भनेका छन् । घिमिरेले हालको राजनीतिक अवस्थाबारे पनि चिन्ता व्यक्त गर्दै लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संरक्षणका लागि संसद् पुनःस्थापनालाई आवश्यक कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनका अनुसार संविधानको मर्मअनुसार जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न पाउनुपर्छ । संसद् विघटनले जनताको अधिकार कमजोर बनाउने उनको भनाइ छ । घिमिरेको यो भनाइ कांग्रेसभित्रको जारी छलफलसँग जोडिएको छ, जहाँ नेताहरूबीच सरकारको असंवैधानिकता, आगामी राजनीतिक रणनीति र पार्टीको भूमिकाबारे मतभेद देखिएको छ । केही नेताहरूले तत्काल निर्वाचनको तयारीमा जोड दिइरहेका छन् भने केहीले संसद् पुनःस्थापनालाई लोकतन्त्रको निरन्तरताका लागि अनिवार्य ठहर गरिरहेका छन् ।
आईआईएमएस कलेज बन्यो काठमान्डु गोर्खाजको अफिसियल एजुकेशन पार्टनर
काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) क्रिकेटका लागि आईआईएमएस कलेज काठमान्डु गोर्खाजको अफिसियल एजुकेशन पार्टनर बनेको छ । यसै सम्बन्धमा आईआईएमएस कलेज र काठमान्डु गोर्खाजबीच शैक्षिक सहकार्यसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । समझदारी पत्रमा आईआईएमएस कलेजका मुख्य कार्यकारी अधिकृत सबिन्द्र महर्जन र काठमान्डु गोर्खाजका कार्यकारी निर्देशक अनुभव सिरोहियाले हस्ताक्षर गरेका थिए । साझेदारीअनुसार युवा सशक्तिकरण, खेलकुद–शिक्षा समन्वय र प्रतिभा विकासमा आधारित विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन हुनेछन् । यसअघि काठमान्डु गोर्खाजले वल्र्ड लिंक, शिखर इन्स्योरेन्स, एक्सट्रिम इनर्जी ड्रिंक र टुलिप होटलसँग साझेदारी गरिसकेको छ ।
३ अर्बभन्दा बढी मौज्दात भए पनि हवाई सुरक्षामा सरकारको बेवास्ता
काठमाडौं । सरकारले हवाई सुरक्षामा गरेको लगानी कमजोर रहेको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । हालै नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समितिले गरेको अध्ययनका क्रममा सरकारले गरेको लगानी कमजोर रहेको पाइएको हो । समितिले आफ्नो अध्ययनको सिलसिलामा हवाई सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि नियमित रूपमा के कति लगानी र खर्च भइरहेको छ त्यसबारे चासो राखेको थियो । जसमा उड्डयन सुरक्षाका विभिन्न आयामहरूको भौतिक अवलोकन र व्यवस्थापकीय प्रक्रियाहरूको अध्ययनमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको खर्च र लगानी भौतिक संरचना निर्माणमा बढी केन्द्रित रहेको पाइएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘रनवे, ट्याक्सीवे, टर्मिनल भवन निर्माण जस्ता भौतिक संरचनाको विकासले निश्चित रुपमा विमानस्थलको क्षमता अभिवृद्धिका लागि योगदान दिन्छन् भने त्यसको साथसाथै विकसित क्षमताले थप सुरक्षा आवश्यकताको माग गर्दछ । तर प्राधिकरणद्वारा निर्माण भइरहेको क्षमता विकासका भौतिक संरचनाहरु संगसंगै उड्डयन सुरक्षाका लागि भनी कुनै ठोस विकास एवम् आधुनिकीकरणका योजना बनेको वा कार्यान्वयनमा रहेको भेटिएन ।’ अध्ययन प्रतिवेदनकाअनुसार त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको एक दशक भन्दा बढी पुराना सीएनएस उपकरणहरुलाई समय सापेक्ष परिवर्तन/प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने विषयमा कुनै पहल लिइएको नदेखिनु यसको एक दृष्टान्त हो । यसै विमानस्थलमा रहेको वन्यजन्तुको खतरा अन्तर्गत पर्ने बर्ड स्ट्राइकका अनवरत घटनाको कारण देखिएका उड्डयन सुरक्षाका विषय अति नै चुनौतिपूर्ण रहेको अवस्थामा कुनै दूरगामी पहल लिनमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको नदेखिएको भेटिएको छ । तथापि यस्ता प्रकृतिका उड्डयन सुरक्षाका विषयमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको विगत ५ वर्षको पुँजीगत लगानीको बजेट र खर्चमा उल्लेख नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनकाअनुसार नागरिक उड्डड्यन प्रणालीको विकासको अन्तिम प्रतिफल उड्डयन सुरक्षाको अवस्था रहेकाले कुनैपनि विश्वासिलो र विकसित नागरिक उड्डड्यन प्रणालीको मापक भनेको नै ‘उड्डयन सुरक्षा’ को विद्यमान अवस्था नै हो । यस अर्थमा राज्यले गर्ने महालेखा परीक्षणमा आम्दानी र खर्चको लेखाजोखा गर्दा सुशासनलाई पनि महत्व दिइने हुँदा यस्तो लेखा परीक्षणमा भौतिक पूर्वाधारको साथसाथै ‘उड्डयन सुरक्षा’ को लागि पुँजीगत बजेटको अवस्था तथा खर्च समेतको परीक्षण हुनुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । त्यस्तो परीक्षण हुन सकेमा ‘उड्डयन सुरक्षा’ को विषयले लगानी प्राथमिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ । कुनै ठोस पहलको अभावमा भौतिक संरचनाले मात्र सुसज्जित नागरिक उड्डड्यन प्रणाली ‘उड्डयन सुरक्षा’ को कारण सधैँ चिन्ताको विषय बनिरहन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखा परीक्षकको बैसठ्ठियौं वार्षिक प्रतिवेदन, २०८२ अनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको विभिन्न बैंक मौज्दातको लेखाजोखा गर्दा निष्कृय मौज्दात ३ अर्ब ४९ करोड ८० लाख रुपैयाँ रहेको देखिएको छ । यो वर्षौंदेखि अनुत्पादक रुपमा चालु खातामा रहेको रकम भन्ने बुझिन आएको र एकातर्फ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सञ्चालन गरेको देशको सबैभन्दा ठूलो विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ‘उड्डयन सुरक्षा’ को दृष्टिले वाइल्ड लाइफ हजार्ड अन्तर्गत बर्ड स्ट्राइकका घटनाले आक्रान्त रहेकाले त्यसको समाधानको प्रतिक्षामा रहेको जस्तो देखिने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हाल विश्वमा नागरिक उड्डयनका लागि सदैव सुरक्षा खतराको प्रथम श्रेणीमा रहने चरा ठोक्किने खतराको विषयलाई प्रतिकार गर्ने अनेकन आधुनिक उपायहरु उपयोगमा आइसक्दा पनि नेपालमा त्यस सम्बन्धी कुनै ठोस र दीर्घकालिन तयारी वा चासो नहुनु दुःखद् रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ –‘त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण र प्रस्थान गर्ने वायुयानहरु वाइल्ड लाइफ हजार्ड वा बर्ड स्ट्राइकको खतराको लागि तयार भई उडान भरिरहेका छन् भन्दा अतिशयोक्ति नहुने देखियो । विश्वमा चराचुरुङ्गी, ड्रोन आदिको हस्तक्षेपबाट बच्न एभिएन राडार जस्ता प्रविधिको प्रयोग भइरहेको पाइन्छ । ‘उड्डयन सुरक्षा’ अभिवृद्धि गर्ने दायित्व वहन गर्ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई ३ अर्व भन्दा बढी निष्कृय नगद मौज्दातका कारण पनि आर्थिक अभाव नहुने विश्वास गर्न सकिने हुँदा यस्तो उड्डयन खतराको विषयमा ठोस पहल को लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधार सम्बन्धी अध्ययन र सुझावका लागि गठित उक्त समितिले गरेको अध्ययनमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षाबारे प्राप्त तथ्य र जानकारीहरु महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेका तथ्यसँगै राखेर जाँचिएको छ । अध्ययनहनुसार उक्त विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्थापन कमजोर रहेको पाइएको छ भने सुरक्षा नियमनका कार्यहरु चिन्ताजनक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ–‘यो प्रतिवेदन तयार गर्दै गर्दा उक्त विमानस्थलमा भइरहेको क्षमता अभिवृद्धि आयोजना माथि विमानस्थल सुरक्षा व्यवस्थापनको कुनै समन्वय र निगरानीको अधिकार नभई आयोजना नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारीको सोझै मातहत हुनु र प्राधिकरणको हवाई सुरक्षा निर्देशनालय अन्तर्गतको एरोड्रम सेफ्टी विभागको समेत त्यस आयोजनामा सुरक्षा नियमन नरहेको तथ्य पाइयो ।’ ‘सुरक्षा व्यवस्थापन’ का लागि राखिएको ‘प्रोभिजनल सम’को अध्ययन समितिले समेत औचित्यता पुष्टि हुने प्रमाण भेटाउन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । हाल पेरिमिटरको गेटबाट आवत जावत गर्ने मालवाहक ट्रकहरुको सुरक्षा निगरानी निर्माण व्यवसायी कम्पनीका कर्मचारी प्रतिनिधि आफैले गर्ने गरेको अध्ययनबाट पाइएको छ । तर यसरी वृहत निर्माणका आयोजना सञ्चालन गरी ‘सुरक्षा व्यवस्थापन’ लाई छुट्याइने प्रोभिजनल सम वास्तविक उद्देश्य अनुरुप खर्च गरिने हो भने त्यसले यस्ता विमानस्थलहरुको उड्डयन सुरक्षा अवस्थामा सुनियोजित रुपमा सुधार ल्याउनसक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सुरक्षा आफैँमा एक चुनौतीको विषय भएपनि यस आयोजनालाई अवसरको रुपमा ग्रहण गर्न नियामक निकाय चुकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अध्ययन प्रतिवेदनमा सिमित आम्दानीमा आधारित नागरिक उड्डयन प्राधिकरणद्वारा प्रदत्त नियमन र सेवा प्रदायी कार्यहरुबारेका वित्तीय तथ्याङ्कहरु थप पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ
