सालपा विकास बैंकले मंसिर २५ गतेदेखि आईपीओ बिक्री खुला गर्ने
काठमाडौं । सालपा विकास बैंकले मंसिर २५ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । बैंकले पहिलो चरणमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुका लागि आईपीओ बिक्री खुला गर्ने भएको हो । बैंकले जारी पुँजी ५२ करोड २३ लाख ८८ हजार रुपैयाँको ३३ प्रतिशतका दरले हुन आउने १७ करोड २३ लाख ८८ हजार रुपैयाँको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका १७ लाख २३ हजार ८८० कित्ता सेयर जारी गर्नेछ । जसमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् १ लाख ७२ हजार ३८८ कित्ता सेयर सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई बिक्री गरिने बैंकले जनाएको छ । बैंकको आईपीओमा मंसिर २९ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । यदि उक्त अवधिभित्र बिक्री नभएमा पुस १० गतेसम्म आवेदन दिन समय लम्बिनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम २५ हजार कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । बैंकको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक मुक्तिनाथ क्यापिटल रहेको छ । लगानीकर्ताहरुले सीआश्वा प्रणालीमा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
५.८९ अर्ब रुपैयाँका १६ थरिका खाद्यवस्तु आयात, मकै मात्रै २.२९ अर्बको भित्रियो
काठमाडौं । वीरगञ्ज नाका हुँदै चालु आर्थिक वर्षको ४ महिनामा ५ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बराबरका १६ थरिका खाद्यवस्तु आयात भएका छन् । गत आवको सोही अवधिको तुलनामा यो १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँले बढी हो । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख विष्णुप्रसाद ज्ञवालीका अनुसार २ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको ४ करोड २१ लाख ८६ हजार १११ किलोग्राम मकै र २ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बराबरको ५ करोड ४० लाख ४५ हजार ४१३ किलोग्राम धान आयात भएको छ । त्यसैगरी, १ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ मूल्यका १ करोड ९ लाख ४४ हजार ५६० किलोग्राम चामल आयात भएको छ ।
काठमाडौं र ललितपुरका ९ उद्योगलाई कारबाही
काठमाडौं । बजार अनुगमन नियमित गरिरहेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सोमबार काठमाडौं र ललितपुरका विभिन्न ९ वटा उद्योग तथा फार्मलाई कारबाही गरेको छ । चाडपर्वको समयमा मात्रै बजार अनुगमन गरेको भनी विगतमा आलोचना हुने गरेपछि विभागले पछिल्ला दिनमा देशव्यापी रूपमा स्थानीय प्रशासन, सरोकार भएका निकायको समन्वय र सहभागितामा निरीक्षणलाई तीव्र पारेको हो । विभागका अनुसार ललितपुर महानगरपालिका-१५ कुमरीपाटीस्थित युएफओ पाटनलाई २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । त्यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिका-१५ चमतीस्थित रेग्मी ब्याग उद्योगलाई २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको विभागले विज्ञप्तिमार्फत् जानकारी दिएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा १५ बमोजिमको कसुरमा ती फार्मलाई कारबाही गरिएको विभागले उल्लेख गरेको छ । सो दफामा बिलबिजक राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता र बिक्रेताले बिक्री प्रयोजनका लागि खरिद गरेका वस्तु वा सेवाको उत्पादक वा खरिद, बिल वा बिजक आफूसँग राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्था विपरीतका गतिविधि गरेको पाइएकाले योगेन्द्र साडी भण्डारलाई कारबाही गरिएको विभागले जनाएको छ । सोही ऐनको दफा ३९ को (१) मा बजार अनुगमन, निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासीको क्रममा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट वस्तुको उत्पादक, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, पैठारीकर्ता, बिक्रेता वा सेवा प्रदायकले कुनै कसुर गरेको पाइएमा ५ हजार रुपैयाँदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था छ । सोही प्रावधान बमोजिम उक्त फर्मलाई कारबाही गरिएको हो । मानसरोवर इन्टरप्राइजेज र रविशङ्कर स्टोरलाई व्यवसायसँग सम्बन्धित कागजात लिएर ३ दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन भनिएको छ । विभागले अन्य ५ वटा फार्मलाई भने सामान्य निर्देशन दिएको छ ।
आज जनकपुर बोल्ट्स र चितवन राइनोज, पोखरा एभेन्जर्स र कर्णाली याक्स आमनेसामने
काठमाडौं । राजधानीमा जारी दोस्रो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल)अन्तर्गत आज २ खेल हुँदैछन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला कीर्तिपुरमा बिहान ११:४५ बजे हुने पहिलो खेलमा साविक विजेता जनकपुर बोल्ट्स र चितवन राइनोज भिड्दा अपरान्ह ४ बजे हुने दोस्रो खेलमा पोखरा एभेन्जर्स र कर्णाली याक्स आमनेसामने हुनेछन् । लगातार ४ खेल हारेर पुछारमा रहेको जनकपुर बोल्ट्स यो खेल जितेर गणितीय हिसाबले भए पनि प्लेअफको दौडमा कायम रहन चाहन्छ । ४ खेलबाट २ खेल जितेको चितवन राइनोज भने यो खेल जितेर प्लेअफको सम्भावना बलियो बनाउन चाहन्छ । अपराह्न ४ बजे हुने दोस्रो खेलमा पोखरा र कर्णालीबीच भिडन्त हुनेछ । दुवै टोलीका लागि यो खेल प्लेअफ पुग्न महत्त्वपूर्ण छ । ४ खेलमा एक खेलमात्र जितेको पोखरालाई यो खेल जिते प्लेअफको यात्रामा पुग्न सहज हुनेछ ।
बङ्गालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको आंशिक प्रभाव
काठमाडौं । कोशी, मधेस र वाग्मती प्रदेशमा दक्षिण-पश्चिम बङ्गालको खाडी र भारतको तमिलनाडु आसपास रहेको न्यून चापीय प्रणालीको आंशिक प्रभाव रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । आज दिउँसो कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको उच्च पहाडी र हिमाली भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने छ । काठमाडौं उपत्यकाको आज बिहानको न्यूनतम तापक्रम ६ डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको थियो । आज यहाँको अधिकतम तापक्रम १९ देखि २१ डिग्री सेल्सियसबीच रहने छ ।
मधेसका मुख्यमन्त्रीलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन सर्वोच्चको परमादेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई नेपालको संविधानअनुसार २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले आज २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन लगाउन प्रदेश प्रमुख यादवको नाममा परमादेश जारी गरेको हो । ‘मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विषय विलम्ब नगरी यथाशीघ्र टुङ्गो लगाउन वाञ्छनीय देखिएकाले प्रस्तुत आदेश प्राप्त भएको मितिले २४ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त सरोजकुमार यादवलाई नेपालको संविधानको धारा १६८ (४) बमोजिमको विश्वासको मत लिने प्रस्ताव मधेस प्रदेशसभामा निर्णयार्थ पेस गरी गराई विश्वासको मत प्राप्त गरेमा सोही बमोजिम गर्नु,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘प्राप्त गर्न नसके नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार गठन वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने विकल्प समेतका विषयमा आवश्यक र उपयुक्त पहल गरी अर्को सरकार गठन वा मुख्यमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धमा कारबाही गर्नु गराउनु ।’ गत कात्तिक २४ गते नेकपा (एमाले) प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता यादवलाई असंवैधानिक रूपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको थियो । प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ को प्रक्रिया नअपनाई उपधारा ३ अन्तर्गत असंवैधानिक रूपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको उल्लेख गर्दै उक्त नियुक्ति गर्ने निर्णय बदरको माग गर्दै अर्जुन साहले रिट दायर गरेका थिए । रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ बमोजिम उत्प्रेषण आदेश जारी गरी प्रदेश प्रमुखको निर्णय बदर गर्दै संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार पुनः सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन रिटमा माग गरिएको थियो । सर्वोच्चले यसअघि मङ्सिर २ मा दीर्घकालीन महत्त्वको निर्णय नगर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशमा भनिएको थियो , ‘नेपालको संविधानको धारा १६८ (४) बमोजिमको संसदीय परीक्षण अर्थात् विश्वासको मतको प्रस्तावबाट मुख्यमन्त्री रहने वा नरहने कुराको निरुपण हुनु नै संसदीय लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता र अभ्यास अनुकूल हुने देखिँदा मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त माननीय सरोजकुमार यादवको नियुक्तिको वैधानिकताको परीक्षण प्रत्यक्ष एवं वस्तुनिष्ठ आधार कारणको अभावमा यस अदालतबाट गरिरहनुपर्नेसम्मको अवस्था न्यायिक संयमताको सिद्धान्त समेतको अनुकूल हुनसक्ने देखिएन ।’ अदालतले तीन दिनदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्दै आज २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन आदेश गरेको हो । अदालतले यसअघि पनि यादवले विश्वासको मत नपाए प्रदेशसभाका ७३ जना सदस्यले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिमको सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएको थियो ।
५ लाखभन्दा माथिको कारोबार बैंकबाट गर्नुपर्ने, कार्बन व्यापार नियमावली स्वीकृत
काठमाडौं । सरकारले ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार बैंकबाट गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले माघ १ गतेदेखि ५ लाख वा सो भन्दा बढीको कारोबार गर्दा बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो । ‘आगामी माघ १ गतेदेखि एक पटकमा ५ लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी मूल्यको सेवा वा वस्तुको खरिद बिक्री वा अन्य कारोबार गर्दा वित्तीय संस्था वा बैंकिङ उपकरणमार्फत गर्नुपर्नेछ,’ सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले भने । उनका अनुसार कार्बन व्यापार नियमावली २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । यस्तै, बैठकले जेनजी प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भई सहिद घोषणा गरिएका व्यक्तिका परिवारलाई तस्विरसहितको परिचयपत्र उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । त्यस्तो परिचय पत्र आमा, बुबा, श्रीमान्, श्रीमती र अविवाहित छोरा, छोरीलाई दिइने छ । यस्तै, प्रत्येक वर्ष भदौ २३ गतेलाई ‘जेनजी सहिद दिवस’का रूपमा मनाउने निर्णयसमेत गरिएको मन्त्री खरेलले बताए । यसैगरी श्रीलङ्कामा भीषण बाढी पहिरोले क्षति गरेकाले नेपाल सरकारले सहायतास्वरुप २ लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने निर्णय पनि गरिएको प्रवक्ता खरेलले बताए । यस्तै, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सचिव पदमा प्रा. ज्ञानबहादुर थापा, प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्ष पदमा डा. कुमार शर्मा आचार्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ । राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त सचिव पदमा वैकुण्ठ प्रसाद अर्याललाई बढुवा गरिएको छ । मन्त्रिपरिषदका अन्य निर्णय मन्त्रालयले आयोजना गर्ने नियमित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइने पनि मन्त्री खरेलले बताए ।
पेट्रोल-डिजेल गाडीलाई पूर्ण रूपमा ईभी बनाउने कानुनी मार्ग खुला
काठमाडौं । सरकारले इन्धन (पेट्रोल/डिजेल) बाट चल्ने सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मा परिणत गर्न कानुनी बाटो खुला गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सोमबार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १७६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी रूपान्तरणको बाटो खुला गरेको हो । नयाँ व्यवस्था अनुसार ऐनको दफा ३९ को उपदफा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तीन वर्षसम्म लागू हुने छैन । यससँगै वातावरणमैत्री वा ऊर्जा दक्षतामूलक फेरबदल गर्न चाहने सवारीधनीले अब कानुनी झन्झट बिना नै आफ्ना सवारीसाधनलाई ईभीमा रूपान्तरण गर्न पाउनेछन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङले पदभार ग्रहण गरेकै दिन देशमा उत्पादित विद्युतको खपत बढाउन इन्धनका सवारीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्ने घोषणा गरेका थिए । मन्त्रीको सोही योजना अनुरूप मन्त्रिपरिषद्ले तीन वर्षको समयसीमा तोकेर यो छुट दिने निर्णय गरेको हो । यसअघि सवारी तथा यातायात ऐन, २०४९ मा अधिकारप्राप्त अधिकारीको स्वीकृतिविना सवारीको रङ, सिट संख्या, स्वरूप, इन्जिन वा चेसिसमा परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था थियो। मन्त्रालयले ४ वर्षअघि पनि विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्न २०७८ चैतमा तीन वर्षका लागि बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरेको थियो । तर, उक्त म्याद २०८१ चैतमा सकिएपछि रूपान्तरण प्रक्रिया रोकिएको थियो । अब नयाँ राजपत्र सूचनासँगै पुराना सवारीसाधनलाई विद्युतीय वा वातावरणमैत्री सवारीमा रूपान्तरण गर्ने बाटो पुनः खुलेको छ मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्माका अनुसार यससम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ र इच्छुक पक्षहरूले कानुनसम्मत तरिकाले गाडीहरूलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न पाउनेछन् । ‘इच्छुक अटो व्यवसायीहरूले अब आईसीई गाडीलाई ईभीमा सजिलै परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ । कानुनले यसलाई रोक्दैन,’ सचिव शर्माले विकासन्युजसँग भने । अटो व्यवसायीहरूले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । तर यसमा केही चुनौतीहरू पनि रहेको औंल्याउँछन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएन अफ नेपाल (नाडा)का सदस्य आकाश गोल्छाले भने, ‘यो राम्रो र सकारात्मक कुरा हो, तर यसमा चुनौतीहरू पनि छन् । चुनौती भएपछि समाधान त भइहाल्छ ।’ ‘तपाईंको गाडी तपाईंले आफैले कन्भर्सन गर्न मिल्दैन, कन्भर्ट गर्ने कम्पनी चाहिन्छ,’ उनले थपे । गोल्छाले कन्भर्सन गर्ने कम्पनीले ब्याट्री, मोटरजस्ता मुख्य उपकरणहरू कहाँबाट ल्याउने, तिनीहरूको गुणस्तर कस्तो हुने भन्ने प्रश्नहरू पनि चुनौतीका रूपमा रहेको बताए । फरक–फरक गाडीलाई फरक तरिकाले मोडिफाई गर्नुपर्ने भएकाले यो काम त्यति सहज नहुने पनि उनको भनाइ छ । यद्यपि उनी यो प्रणाली राम्रो बन्नेमा आशावादी छन् । गोल्छाले पुरानो गाडी भएका व्यक्तिले चाहेमा त्यसलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न पाउनुपर्ने बताए । उनका अनुसार सर्भिस दिने र पार्ट्स उपलब्ध गराउने कम्पनीहरू बजारमा आउनेछन् जसले गर्दा रोजगारीका अवसरहरू पनि सिर्जना हुनेछन् । सरकारको यो निर्णयले वातावरणमैत्री सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने र नयाँ व्यवसायिक अवसरहरू सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
