३० करोड रुपैयाँको लागतमा नयाँ भवन बनाउँदै महानगरपालिका
काठमाडौं, २१ साउन । काठमाडौं महानगरपालिका (कामपा)ले टेकुमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको भूकम्प प्रतिरोधी दुईवटा भवन निर्माण गर्ने भएको छ । हाल कामपाको कार्यालय रहेको बाघदरबारको भवन भूकम्पले क्षति प¥याएको भए पनि पुरातत्व विभागले भत्काएर अर्को बनाउने अनुमति नदिएकाले आफ्नै जग्गा टेकुमा आधुनिक र सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण गर्न लागिएको कामपाको प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले बताए । सात रोपनी जग्गामा बन्न लागेको उक्त भवनको छिटै शिलान्यास हुने प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए। नौ रिक्टर स्केलसम्मको भूकम्प धान्नसक्ने ती भवनको नक्साङ्कन समेत तयार गरिसकेको छ । भूकम्पपछि आफ्नो कार्यालय जेडिए कम्प्लेक्समा सञ्चालन गर्दै आएको कामपाले मासिक करिब दश १० लाख रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएको छ । टेकुस्थित नगर प्रहरी ब्यारेकनजिकै निर्माण गर्न लागिको उक्त भवनको लागि ३० करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान कामपाले गरेको छ । अबको एक वर्षभित्र भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी कामअघि बढाइने बताइएको छ । गोरखा भूकम्पले क्षति पु¥याएको बाघदरबारको भवनलाई पुरातत्व विभागले मर्मतसम्भार गरेर सञ्चालन गर्न अनुमति दिएकाले सोहीअनुरुप सञ्चालन गर्ने तयारी कामपाको छ । रासस
शाहस उर्जामा ११ बैंकको सहवित्तियकरण, ८६ मेगावटको आयोजनामा ८ अर्व लगानी
काठमाडौं, २१ साउन । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको ‘कन्सोर्टिएम लिड’ मा जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीसहित १० बैंकले सोलुखुम्बुस्थित ८६ मेगावाटको सोलुखोला दूधकोशी जलविद्युत आयोजनामा ८ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने भएका छन् । शाहस उर्जा र बैंकबीच आयोजना निर्माणका वित्तीय लगानी गर्ने सम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको छ । सोही दिन जलविद्युत विकास कम्पनी, ९ बाणिज्य र १ विकास बैंकले आयोजनामा लगानी गर्ने सम्झौता भएको हो । कृषि विकास, राष्ट्रिय बाणिज्य, सानिमा, सेन्चुरी, एनसीसी, प्रभु, सिभिल, सनराइज र एनएमबी बैंकले इन्भेष्टमेन्ट बैंकको नेतृत्वमा आयोजनामा लगानी गर्ने भएका हुन् । आयोजनामा एनआईडिसी डेभलपमेन्ट बैंकले पनि लगानी गर्ने भएको छ । कम्पनीका अनुसार सबैभन्दा बढी लिडर इन्भेष्टमेन्ट बैंक एक्लैले डेढ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नेछ । त्यसैगरी, जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीले १ अर्ब र बाँकी रकम अन्य बैंकहरुले लगानी गर्नेछन् । आयोजनाको कूल लागत ११ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंक ऋणबाट नपुगेको रकम प्रवर्द्धकहरुले लगानी गर्नेछन् । सोलु र दुधकोशी नदीको संगममा बन्न लागेको परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत खरीदका लागि गत बर्षनै नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार आयोजनाबाट उत्पादित विजुलीे प्रतियुनिट बर्षायाममा ४ रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदमा ८ रुपैयाँ ४० पैसा पाउनेछ । परियोजनाबाट उत्पादित बिद्युत लामाने स्थित नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको सबस्टेसनमा जडान गरि सोलु करिडोर प्रशारणलाईमा जोडिने कम्पनीले जनाएको छ । प्रशारण लाईन नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले निर्माण गर्नेछ ।
केपी ओली सरकारद्धारा सिफारिस १४ राजदुतको नाम फिर्ता
काठमाडौं, २१ साउन । सरकारले अघिल्लो सरकारद्धारा फितारिस १४ जना राजदुतको नाम फिर्ता गरेको छ । अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दलिया कोटामा सिफारिस गरेका १४ राजदुतहरुको नाम प्रचण्ड सरकारले फिर्ता लिएको हो । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदको दोश्रो बैठकले राजदूत नियुक्तिको सिफारिस फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा प्रस्ताबित राजदूतहरुको सुनुवाई शुरु भइसकेको थियो । नाम फिर्ता गरिएका प्रस्तावित राजदुतहरुमा एमालेबाट महेन्द्रवहादुर पाण्डे, डा।खड्गवहावदुर केसी, नाराद भारद्वाज वाग्ले,डा।शिवमाया तुम्बाहाम्फे, अलिअख्तर मिकरानी, युवराज कार्की छन् । त्यस्तै माओवादीका युवनाथ लम्साल, लक्की शेर्पा, महेन्द्र प्रसाद सिंह र पदम सुन्दास छन् । राप्रपा नेपालको कोटामा सिफारिस गरिएका निरन्जन थापा र भरतबहादुर रायमाझीको नाम पनि फिर्ता भएको छ । त्यसबाहेक खगेन्द्र बस्न्यात र शर्मिला पराजुली ढकालको नाम फिर्ता भएको छ ।
रुस्लानद्वारा नेदरल्याण्ड जाँदै गरेको नेपाली क्रिकेट टोलीलाई विदाई
काठमाडौं, २१ साउन । रुस्लान क्रिकेटका ब्राण्ड एम्बेसेडरहरुलाई रुस्लान क्रिकेटका कार्यकारी निर्देशक राजबहादुर शाहले आधिकारिकरुपमा विदाई गरेका छन् । शाहले नेदरल्याण्ड जाँदै गरेको नेपाली राष्ट्रिय टोलीका सदस्य समेत रहेका ती खेलाडीलाई जावलाखेल ग्रुप अफ इण्डष्ट्रीजको आफिसमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच बिदाई गरेका हुन् । सो अवसरमा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल, अन्य खेलाडीहरु शरद भेष्वाकर, बिनोद भण्डारी र बसन्त रेग्मी उपस्थित थिए । कार्यक्रममा बोल्दै रुस्लानका ब्राण्ड एम्बेसेडर समेत रहेका उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले नेपालमा क्रिकेट विकासमा रुस्लानले पु¥याएको सहायता एवम् समर्थनका लागि धन्यवाद दिएका थिए । विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनशीपका लागि यही अगष्ट महिनाको १३ र १५ तारिखका दिन नेदरल्याण्डसँग हुने प्रतियोगिताका लागि नेपालको राष्ट्रिय क्रिकेट टोली यहि शनिबार नेदरल्याण्ड जाँदै छ । स्कटल्याण्ड, पपुवा न्यूगिनी र नामिबियासँगको खेलपछि नेपाली टोली चौंथो चरणमा नेदरल्याण्डसँग भिड्न लागेको हो । यस अवसरमा रुस्लान क्रिकेट नेपाली क्रिकेट टोलीलाई सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छ ।
त्रिशूलीका तुइन विस्थापनको काम सुरु, करिब २९ लाख रुपैयाँको लागत
चितवन, २१ साउन । चितवनमा त्रिशूली नदी माथिका जोखिमयुक्त तुइन विस्थापनको काम सुरु भएको छ । चितवनका स्थानीय विकास अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले केही ढिलाइ भएपनि यो वर्षदेखि भने तुइन विस्थापन गरी झोलुङ्गेपुल निर्माणको काम थालिएको जानकारी दिए । अघिल्लो सरकारका पालामा घोषणा गरिएको लोकप्रिय कार्यक्रम मध्यको तुइन विस्थापनको काम एक वर्ष ढिला गरी सुरु भएको हो । जिल्ला प्राविधिक कार्यालय चितवनले तुइन हटाएर झोलुङ्गे पुल निर्माणको काम थालेको पोखरेलले बताए । अघिल्लो वर्ष बजेट नआएकाले काम सुरु नभएको तर यस वर्षको सुरुआतबाटै काम थालिएको जिल्ला प्राविधिक कार्यालय चितवनका प्रमुख सञ्जीव श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनको अनुसार चितवनबाट तनहुँ तथा गोरखा जोड्ने तीनवटा तुइन छन् । त्यसको विकल्पमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिनेछ । छोटो दूरीमा रहेको एउटा पुल निर्माण गर्न उपभोक्ता समितिलाई जिम्मासमेत दिइसकेको जनाइएको छ । “अर्को पुलका लागि सर्भे र डिजाइन सकिएकाले टेन्डरको तयारी छ भने तेस्रो ठाउँ लामो भएकाले झोलुङ्गेपुल महाशाखाले सर्भे गरेर डिजाइनसमेत सकेको छ,” श्रेष्ठले भने, “आगामी दुई वर्षमा तीनै ठाउँका तुइन विस्थापित हुनेछन् ।” चितवनको कविलास बगेन्डीमा तनहुँ जोड्ने १५० मिटर लामो तुइन छ । यस्तै, कविलासकै सिमलतालबाट तनहुँ जोड्ने अर्को त्योभन्दा लामो तुइन छ । अर्को दारेचोक गाविसबाट गोरखा जोड्ने ९६ मिटरको तुइन छ । यो दारेचोक र कविलास बगेन्डीमा जिल्लाबाट नै पुल निर्माण हुन लागेको हो । कविलासको पुलको लागत रु ९९ लाखको छ भने दारेचोकको लागत रु २९ लाखको छ । सिमलतालको पुलभने लामो हुने भएकाले केन्द्रबाटै बनाउन लागिएको हो । दारेचोकको ९६ मिटरछोटो भएकाले यहाँ तुइन हटाएर झोलुङ्गेपुल निर्माणका लागि कामसमेत सुरु भएकाले पहिलो चार महिनामा सामग्री खरिद गर्न लाग्नेछ । चार महिनापछि भने फिल्डमै काम थालिने श्रेष्ठले बताए । पुल निर्माणमा कम्तीमा डेढ वर्षदेखि २ वर्षसम्म लाग्ने जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले जनाएको छ । यहाँका तुइनमा अहिले पनि जोखिम मोलेरै बालबालिका तथा स्थानीयवासी नदी तर्ने गरेका छन् । रासस
साउन २२ गते रोयल इन्फिल्ड हेरिटेज राइड हुने
काठमाडौं, २१ साउन । नेपालमा रोयल इन्फिल्ड मोटरसाइकलको आधिकारिक वितरक दुगड ब्रदर्स एन्ड सन्सको आयोजनामा शनिबार अर्थात साउन २२ गते रोयल इन्फिल्ड हेरिटेज राइड हुने भएको छ । उक्त हेरिटेज राइड भक्तपुर दरबार स्क्वायरमा पुगेर समापन हुने छ । हेरिटेज राइडमा रोयल इन्फिल्ड बाइक राइडरहरु सहभागी हुने छन् । हेरिटेज राइड रोयल इन्फिल्डको नक्सालस्थित नयाँ सोरुमबाट प्रारम्भ हुनेछ । हेरिटेज राइडले दरबारमार्ग, न्युरोड, रत्नपार्क, त्रिपुरेश्वर, कुपन्डोल, जावलाखेल, पुल्चोक, मंगलबजार, ग्वार्को, रोयल इन्फिल्ड सोरुम बालकुमारी, कोटेश्वर, ठिमी, सल्लाघारी हुँदै भक्तपुर दरबार स्क्वायर पुग्ने छ । दरबार स्क्वायरमा पुगेर विविध गतिबिधिका साथ हेरिटेज राइड समापन हुने आयोजकको भनाइ छ । टु ह्विल टुरिज्म तथा वल्र्ड हेरिटेज साइटको प्रबद्र्धन गर्नु नै यसको मूख्य उद्देश्य भएको आयोजकको भनाइ छ । उक्त ¥याली नक्साल , लक्ष्मणवावु भवनबाट शनिबार बिहान ७ बजे देखि सुरु हुने आयोजकले बताएका छन् ।
खराब ऋणिलाई के के छुट दिने ? बैंकर्स र कर्मचारी संचय कोषबीच विवाद
काठमाडौं, २१ साउन । खराब ऋणिलाई के के छुट दिने ? कति छुट दिने ? यस विषयमा वाणिज्य बैंकहरु र कर्मचारी संचय कोषबीच गम्भिर मतभेद शुरु भएको छ । खासगरी सहवित्तीयकरणमा गरिएका ठूला तर खराव अवस्थामा रहेका कर्जा असुलीमा यस्तो समस्या देखिएको हो । खराब कर्जा असुली गर्ने क्रममा ऋणीलाई व्याजमा ८० प्रतिशतसम्म छुट, जरिवाना पुरै छुट दिने पक्षमा वाणिज्य बैंकहरु देखिएका छन् तर कर्मचारी संचय कोष वाणिज्य बैंकहरुको प्रस्तावमा सहमत छैन । एभरेष्ट फ्लोरिकल्चर र बासु सुगर मिल्सले बैंकहरुलाई नतिरेको खराव कर्जा असुली प्रक्रियामा सहवित्तीयकरणमा कर्जा लगानी गर्ने बैंकहरु र कोषबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । यी दुई कम्पनीले कोष र आधा दर्जनभन्दा बढी बैंकहरुसँग एक दशकअघि १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी कर्जा लिएका थिए । तर उनीहरुले बैंकलाई कर्जाको सावाँ व्याज तिरिरहेका छैनन् । अशोक राणा एभरेष्ट फ्लोरिकल्चर प्रा.लिलाई हिमालय बैंकको नेतृत्वमा कुमारी, प्रभु (तत्कालिन ग्राण्ड), कृषि विकास, आईएलएफसी, कर्मचारी संचय कोषले सहवित्तीय करणमा कर्जा लगानी गरेका थिए भने बासु सुगर मिल्सलाई कृषि विकास बैंकको नेतृत्वमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, संचय कोष लगायतले सहवित्तीय करणमा कर्जा लगानी गरेका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु कर्जाको सावा, कर्जा असुलीको क्रममा कानुनी प्रक्रियामा भएको खर्च उठाउने, व्याजमा ८० प्रतिशतसम्म छुट दिने, पेनाल, अन्य शुल्कमा १०० प्रतिशत छुट दिएर कर्जा उठाउने पक्षमा देखिएका छन् भने कर्मचारी संचय कोष व्याज कम्तिमा ८.२५ प्रतिशत लिएर अरु सबै छुट दिन सकिने पक्षमा रहेको छ । समस्याग्रस्त उद्योगहरुमा गएको कर्जामा साधारण व्याज ८.२५ प्रतिशत लिने, त्यो भन्दा बढीको व्याज, जरिवाना, हर्जना सबै छुट दिने गरी कर्जा असुली सम्बन्धी विषेश असुली रणनीति लिएको र सो नीतिभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्न नसकिने कोषका प्रशासक (कार्यकारी प्रमुख) कृष्णप्रसाद आचार्य बताउँछन् । कोषले संचय कर्तालाई करिव ६.७५ प्रतिशत व्याज दिदै र कोषको लागत बढी भएकोले ८.२५ प्रतिशतको नीति लिनुपर्ने वाध्यता कोषमा रहेको उनी बताउँछन् । ‘वाणिज्य बैंकहरुले १/२ प्रतिशत व्याजदरमा पनि निक्षेप पाईरहेका छन् । उनीहरु २ प्रतिशत व्याज लिएर सबै छोड्न तयार हुँदा त्यसमा सहमत हुन हामीलाई गाह्रो भएको हो’ उनले भने । सहवित्तीयकरणमा लगानी भएको कर्जा उठाउने प्रक्रियामा कोष र बैंकहरुबीच मतभेद भएको हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणा बताउँछन् । ‘हामी राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशन अनुसार काम गर्न चाहान्छौं । हामीले पालना गर्ने कानुन, नीति, नियम कर्मचारी संचय कोषलाई लागु हुँदैन । कोषको नियामक निकाय पनि राष्ट्र बैंक होइन’ राणा भन्छन्–‘कानुनी आधार, नियामक निकाय नै फरक भएकोले कोषसँग सहवित्तीय करणमा गरिएको लगानी उठाउने सम्बन्धमा मतभेद उत्पन्न भयो ।’ लिलाप्रकाश सिटौला सहवित्तीय करणमा कोषले कर्जा लगानी गर्दा १० देखि १२ प्रतिशत व्याजदर लगाउँदै आएको छ । ‘व्याजमा २० देखि ३० प्रतिशत व्याज छुट दिन तयार छौं, व्याजलाई गरिएको पुँजीकरण, त्यसमा लाग्ने व्याज, जरिवाना, हर्जना सबै छुट दिन तयार छौं । त्यो भन्दा बढी छुट दिन सकिदैन’ आचार्य भन्छन्– ‘कोषले संचयकर्ताहरुको लागि ८.२५ प्रतिशतमा कर्जा दिदै आएको छ । त्यो भन्दा कम व्याजमा उद्योगी व्यवसायीलाई कर्जा दिदाँ संचयकर्ता माथि अन्याय हुन्छ, कोषप्रति संचयकर्ताको अविश्वास बढाउने काम गर्न सकिदैन’ आचार्यले भने । कर्जा लिएर लामो अवधि ऋणिले सावा व्याज नबुझाउने, लामो समयपछि सबै व्याज छुट दिने अभ्यास बजारमा गलत प्रवृति हावी हुनेतर्फ बैंकहरुले पनि ध्यान दिन जरुरी उनी बताउँछन् । विवाद राष्ट्र बैंकसम्म मौखिक रुपमा यो विवाद नेपाल राष्ट्र बैंकमा र नेपाल बैकर्स संघसम्म पुगेको छ । स्रोतका अनुसार बैकर्स संघ कार्यसमितिको बैठकमा कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लिलाप्रकाश सिटौलाले ‘सबै बैंकहरुले संचय कोषसँग सहवित्तीय करणमा लगानी गर्न बन्द गर्नुपर्ने’ प्रस्ताव लगेका थिए । खराव कर्जा असुलीको कोषको भूमिकाको उनले खुलेर आलोचना गरेको थिए । तर बैंकर्स संघले यस विषयमा लिखित अलिखित कुनै पनि निर्णय गरको छैन । यो विवादबारे राष्ट्र बैंकले पनि जानकारी पाईसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डित भन्छन्–‘ऋण दिने बैंकको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्छ भने १०० व्याज, पेनाल छुट दिएर पनि सावा उठाउन सक्छ । तर कर्मचारी संचय कोषको नियम फरक होला, यस्तो छुटमा समर्थन गर्न गाह्रो परेको होला । यसमा राष्ट्र बैंकले यसो गरे, उसो गर भनेर भन्न मिल्दैन ।’ वाणिज्य बैंकहरुको बुझाईमा खराव कर्जा असुलीबारे कोषले लिएको नीति धेरै पुरानो र परम्परागत छ । कोष भन्छ–विजनेश डिसिजनको नाममा ऋणीलाई सबै छुट दिने अभ्यास ठिक होइन, त्यसमा सहमति जनाउन सकिदैन । कोषको लगानी कृष्णप्रसाद आचार्य आचार्यका अनुसार करिव ९ वटा परियोजना गरिएको कर्जा लगानी उठिरहेको छैन । ती परियोजनाहरुमा कोषको करिव ३२ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी छ । सरकारी बैंकहरुले नेतृत्व गरेको सहवित्तीय करण कर्जामा बढी समस्या भएको कोषको रेकर्डले देखाउँछ । ‘पहिला हामीले नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई विश्वास गरेर उनीहरुको प्रस्ताव अनुसार कर्जा लगानी गरेका हौ । कर्जा लगानीबारे विश्लेषण गर्ने क्षमता कोषले विकास गरेको पनि थिएन’–आचार्यले भने । नयाँ कर्जा लगानी गर्ने सन्दर्भमा भने कुनै मतभेद नभएको उनको दावी छ । ‘हामीले आफ्नो क्षमता विकासमा धेरै काम गरेका छौं, अनुभव पनि भयो’ आचार्य भन्छन्–‘कुन बैंकको कर्जा विभागले पारदर्शी रुपमा, संस्थागत रुपमा काम गर्छ र सहवित्तीय करणमा काम गर्दा समस्या आउँदै, कर्जा नीति र काम गर्ने संरचना कस्तो हुनुपर्छ भन्ने ज्ञान पनि भएको छ ।’ लगानीको क्षेत्र परिवर्तन गर्दै कोष कर्मचार संचय कोष लगानी गर्ने पुरानो नीतिबाट विस्तारै सिफ्ट हुँदैछ । उद्योगी र व्यापारीलाई कर्जा दिनुको साटो संचयकर्तालाई दिने कर्जाको सीमा बढाउने, सरकारी ऋणपत्रमा लगानी बढाउने र दीर्घकालिन परियोजनामा लगानीमा जोड दिन थालेको छ । ‘हाम्रो काम व्यवसायीलाई कमर्शियल कर्जा दिने होइन, यसमा हामीले वाणिज्य बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने पनि होइन, वाणिज्य बैंकहरुले गरेको लगानीबाट लोभिने पनि होइन’ आचार्य भन्छन्–‘माथिल्लो तामाकोशी तथा रेमिट हाइड्रो जस्तो दीर्घकालिन परियोजनामा लगानीमा जोड दिदैछौं । सरकारले कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष जस्तो संस्थाको स्रोत परिचालन गर्न अलग्गै प्रकृतिको ऋणपत्र जारी गर्ने भनेको छ, त्यसतर्फ लगानीलाई जोड दिनुपर्छ ।’
पाउँछन् त भूकम्प पीडितले पहिलो किस्तामै एक लाख ५० हजार ?
काठमाडौँ, २१ साउन । तत्कालिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन एकमुष्ठ अनुदान दिनुपर्ने भन्दै केहि दिन संसद अवरोध गर्यो । त्यसपछि सरकार र काँग्रेसबिच पहिलो किस्तामा एक लाख ५० हजार रुपैंयाँ दिने सहमति भएको थियो । तर दाताहरुले भूकम्प पीडितलाई एकै पटक एक लाख ५० हजार दिनु नहुने अडान राखे । यतिबेला एकै पटक भूकम्प पीडितलाई दुई लाख दिनु पर्छ भन्ने नेपाली काँग्रेसको समर्थनमा सरकार बनेको छ । के काँग्रेस प्रमुख घटक रहेको नयाँ सरकारले भूकम्प पीडितलाई एकै पटक दुई लाख रुपैंयाँ दिन्छ ? अथवा तत्कालिन सरकारसँग भएको सहमति अनुसार पहिलो किस्ता वापत एक लाख ५० हजार रुपैंयाँ दिन्छ त ? प्रश्न खडा भएको छ । तर नव निर्वाचित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैंयाँ ४५ दिन भित्र उपलब्ध गराउने भन्दै आफ्नो पहिलो निर्णय गरेका छन् । यद्यपी हालसम्म ४२ हजार ८ सय ८२ परिवारले भने पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैंयाँ पाइसकेका छन् । दुई लाख ९८ हजार ६ सय ५५ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता गरिसकेको छ । पुननिर्माण प्राधिकरणले ५ लाख ३३ हजार परिवारलाई अनुदानको पहिलो किस्ता प्रदान गर्दै पुनः निर्माण कार्यलाई शीघ्र रुपमा अघि बढाईरहेको छ । यस्तै पहिचानका क्रममा रहेका गरिब घरपरिवारको पहिचान कार्य सम्पन्न गर्न उनीहरुको जीवनस्तर उकास्न ‘गरिबका लागि सरकार’ विशेष अभियान सञ्चालन गरी आय आर्जन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिमा, तालिम र प्रविधि हस्तान्तरण, रोजगार तथा स्वरोजगार, बैंक तथा बजारसँग एकीकरण र खाद्यसुरक्षा जस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो । उनले चिकित्सक नपुगेका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा आगामी तीन महिनाभित्र चिकित्सक पठाई सक्ने साथै जिल्ला तथा सोभन्दा माथिल्लास्तरका सरकारी अस्पतालले एकै छातामुनी सुबै सुविधा दिने नीतिअन्तर्गत गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउन औषधि कक्ष चालु आवमा नै सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका छन । शिशुको जन्मदर्ता गराउँदा प्रोत्साहन भत्ता त्यसैगरी मुलुकभरका दलित र कर्णालीका नवजात शिशुको जन्मदर्ता गर्न तोकिएको म्यादभित्रै आउने परिवारलाई प्रोत्साहन स्वरुप एक हजार प्रदान गर्न समेत प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशन रहेको प्रधानान्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
