२५ प्रतिशत रेमिट्यान्स ऋण तिर्न प्रयोग, विदेशमा नेपालीले कमाएको पैसा ऋण तिर्न र घरायसी खर्चमै ठिक्क
काठमाडौं ११, असोज । रोजगारीमा गएका कामदारले पठाएको रकमको २५.३ प्रतिशत हिस्सा विदेश जाँदा लागेको ऋण तिर्न प्रयोग हुने गरेको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगारीमा गएका ३ सय २० घरपरिवारमा गरेको सर्वेक्षणले एक वर्षको अवधिमा विदेशबाट पठाएको रकमको २५।३ प्रतिशत रकम ऋण तिर्न लागि प्रयोग हुने गरेको देखाएको छ । “रोजगारीमा जाने सिलसिलामा वा जानु अघिदेखि नै ऋणग्रस्त हुने तथा रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने अधिकांश घरपरिवारले घररजग्गा लगायतका स्थिर सम्पत्ति खरिद गर्न ऋण लिने कारण रेमिट्यान्स आयको सबैभन्दा ठूलो अंश ऋण तिर्न प्रयोग हुने गरेको छ,” राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख नरबहादुर थापा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले पैसा पठाएपछि पहिलो प्राथमिकता ऋण तिर्नको लागि हुने गरेको देखिएको बताउँछन् । “कतिपय कामदारले घरघडेरी जोड्न पनि ऋण लिने र त्यो रकम तिर्न प्राथमिकता दिने गरेको देखिएको छ,” थापाले भने । राष्ट्र बैंकले पहाड र तराईका ७–७ वटा तथा हिमाली क्षेत्रका २ वटा जिल्ला छानेर सर्वेक्षण गरेको थियो । वैदेशिक रोजगारीबाट कमाएको रकमको ठूलो हिस्सा ऋण तिर्न प्रयोग हुने भएकाले सहज रूपमा विदेश जान युवाहरुलाई सम्बन्धित पक्षले रकम उपलब्ध गराउन पनि राष्ट्र बैंकले सुझाव दिएको छ । आर्थिक वर्ष ०५०र०५१ मा कुल राष्ट्रिय बचत– कुल गार्हस्थ्य बचत अनुपात १४।६ प्रतिशतभन्दा अलिकति माथि १६।८ प्रतिशत रहेकोमा ०७१र०७२ मा ११।४ प्रतिशतभन्दा उल्लेख्य ४४।६ प्रतिशत रहनुमा विप्रेषण आप्रवाहको प्रमुख भूमिका रहेको देखिएको राष्ट्र बैंकले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट कमाएको पैसा ऋण तिर्ने तथा बचतपछि सबैभन्दा बढी खर्च उपभोगमा हुने गरेको छ ।
दुई महिनामै साढे १६ अर्बका गाडी भित्रियो, दैनिक साढे २७ करोडको सवारी साधान आउँछन नेपालमा
काठमाडौं ११, असोज । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा साढे १६ अर्ब रुपैयाँबराबरका सवारीसाधन नेपाल भित्रिएका छन् । भन्सार विभागका अनुसार यो रकम अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा दोब्बर हो । अघिल्लो आवको पहिलो दुई महिनामा ७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँबराबरका सवारी भित्रिएको समाचार मंगलबारको कारोबार दैनिकले छापेको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार दैनिक साढे २७ करोड रुपैयाँबराबरको सवारी भित्रिएको देखिन्छ । “दसैं–तिहार नजिकिएकाले सवारीसाधनको आयात वृद्धि भएको हो । मानिसको क्रयशक्ति पनि बढेको छ,” भन्सार विभागका महानिर्देशक शिशिरकुमार ढुंगानाले भने । गत भदौमा राजधानीमा सवारीसाधनको मेला ‘नाडा अटो शो’ भएकाले पनि सवारीसाधन बढी भित्रिएका हुन् । भन्सार विभागका अनुसार सवारी आयात बढेपछि भन्सार राजस्व पनि बढी उठेको छ । दुई महिनाको अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थ १४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको, फलाम तथा स्टीलजन्य वस्तु १४ अर्ब ९४ करोडको र विद्युतीय सामान तथा उपकरण १३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँको आयात भएको छ । चालू आवको २ महिनामा १ खर्ब ४९ अर्ब २२ करोड रुपैयाँबराबरको सामान आयात भएकोमा गत आवको सोही अवधिमा ९६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको भएको थियो । आयात ५५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने निर्यात १।२१ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्ष सीमा नाका आन्दोलनका कारण आयात केही घटेको थियो । चालू आवको पहिलो २ महिनामा भारतबाट ९८ अर्ब ६७ करोड आयात तथा ७ अर्ब २३ करोड रुपैयाँको निर्यात भएको छ । चीनबाट २० अर्ब ७४ करोड आयात तथा २१ करोड निर्यात, यूएईबाट ३ अर्ब ५१ करोड आयात तथा २ करोड निर्यात, थाइल्याण्डबाट १ अर्ब ९७ करोड आयात तथा १० लाख निर्यात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ ।
डलरमा विद्युत् खरिदका लागि सटही जोखिम व्यहोर्ने कोष बन्दै, पीपीए गर्न सहज बनाइदै
काठमाडौं ११, असोज । विद्युत् प्राधिकरणले अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्दा विनिमय जोखिम (फरेन एक्चेन्ज रिक्स) व्यहोर्न सरकारले कोष स्थापना गर्ने भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले नेपाली मुद्रा कमजोर बनेर डलरमा बिल भुक्तानी गर्दा वित्तीय स्वास्थ्यमा पर्ने जोखिम कम गर्न ‘हेजिङ फन्ड’ स्थापना गर्न लागेको हो । डलर विनिमय जोखिम न्यूनीकरण गर्न लगानीकर्ता र नेपाल सरकार वा प्राधिकरणले कतिसम्म जोखिम लिने भन्नेमा सरकारले स्पष्ट नीति बनाउन सकेको छैन । फन्ड स्थापना गरी सरकारले त्यसैमार्फत जोखिम व्यहोर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो । डलरमा पिपिए गर्दा डलरको भाउ बढेको अवस्थामा फन्डमार्फत जोखिम बेहोरिनेछ । यसले गर्दा सटही जोखिम बिजुली खरिदकर्ता (प्राधिकरण)या लगानीकर्ताले व्यहोर्नुपर्दैन । विद्युत् खरिदकर्ता र लगानीकर्ता दुवैलाई मारमा पर्न नदिन विभिन्न मुलुकले हेजिङ फन्ड प्रयोगमा ल्याएका छन् । फन्ड स्थापना गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग केही दिनअघि छलफल भइसकेको र त्यसमा अर्थ सकारात्मक रहेको ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले बताए । ‘स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताबाट लगानी भित्राएर मात्रै नेपालको जलविद्युत् विकास गर्न सक्छौँ,’ उनले भने, ‘विदेशी लगानीकर्तालाई लगानीको वातावरण गर्न डलरमा पिपिए आवश्यक पर्छ, हेजिङ फन्ड स्थापना गरी डलरको सटही जोखिमलाई व्यहोर्ने व्यवस्था गर्दै छौँ ।’ मंगलबारको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
आर्थिक अवस्था गुज्रिएपछि ब्रिकीमा ट्वीटर, इन्टरनेट जाइन्ट कम्पनीसँग छलफल अगाडि बढ्यो
काठमाण्डौं, ११ असोज। माइक्रोब्लगिङ साइट ट्विटर विक्रि हुने भएको छ। ३० करोड सक्रिय प्रयोगकर्ता रहेको चर्चित सोसल मिडिया ट्वीटर बिक्रीमा रहेको जनाएको हो। लगातार एक दशक माइक्रो ब्लगिङ दुनियाँमा एकछत्र राज गरेको ट्वीटरको बिक्रीको चर्चाले विश्व इन्टरनेट बजारमा तरंग ल्याएको छ । यसै सातादेखि ट्वीटरले आफ्ना सम्भावित ग्राहकहरूसँग छलफल अगाडि बढाएको छ। उसले अाफ्नो भविष्यमाथि कुनै किसिमको अवरोध नअाउने कम्पनीसँग विक्रिका लागि छलफल अगाडि बढाएको जनाएको छ। ट्विटरले मुख्यत इन्टरनेट जाइन्ट कम्पनीहरुसँग विक्रि हुन सक्ने अनुमानका विच केहि छलफल अगाडि बढाएको छ। उसले फेसवुक, गुगल, माइक्रोसफ्ट सेलफोर्स लगायत अन्य कम्पनी भेरिजोनसँग समेत विक्रिका लागि कुरा अगाडि बढाएको जनाएको छ। किन बेच्नु पर्यो? सन २००६ देखि ट्वीटर इन्क कम्पनी मार्फत सोसल मिडिया बजारमा आक्रामक उपस्थिति देखाएको ट्वीटर अहिले संसारमा सबैभन्दा बढि प्रयोग गरिने १० वेबसाइट र इन्टरनेट प्लेटफर्म मध्येमा पर्दछ । १४० शब्द सीमाको माइक्रो बल्गिङलाई ट्वीटरले पहिचान नै बनाउन सफल भयो । संसारभर साना ठुला लाखौं व्यवसायलाई ट्वीटरले सफल बनाउन सघायो । विश्व थर्काउने राजनीतिक र आर्थिक घटनाका वरीपरी १४० शब्दै ट्वीट निकै प्रभावकारी अस्त्र बनेका छन् । लोकप्रियता कमाए पनि ट्वीटरले पैसा भने कमाउन सकेन । अरू प्रतिश्पर्धी सोसल प्लेटफर्मले बजारमा छलाङ मार्दा ट्वीटरको आय उत्साहजनक देखिएन । सुरूवातदेखि नै ‘घाटाको व्यापार’ गर्दै आएको ट्वीटरले ल्याएका ‘स्पोन्सर्ड ट्वीट’, विज्ञापन र ‘पार्टनसिप’ व्यपार मोडालिटीले नाफातिर डोर्याउन सकेनन् । त्यसैले ट्वीर व्यबस्थापन बिक्रीको टंगोमा पुगेको हो ।
माथिल्लो मर्स्याङदी ‘ए’ बाट विद्युत उत्पादन सुरु, ५० मेगावाटको बिजुली थपियो
काठमाडौं ११, असोज । ५० मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङदी ‘ए’ जलविद्युत आयोजनाले विद्युत उत्पादन सुरु गरेको छ । चार वर्षअघि निर्माण सुरू भएको माथिल्लो मस्र्याङ्दी ए आयोजना निर्माण सम्पन्न भई सोमबारदेख उत्पादन सुरु गरेको हो । नेपालमा विद्युत प्राधिकरणले २०६५ सालमा निर्माण सम्पन्न गरेको ७० मेगावाटको मध्यमस्र्याङदीपछि सम्पन्न भएको यो सबैभन्दा ठूलो आयोजना रहेको मंगलबारको कारोबार दैनिकमा समाचार छापिएको छ । उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले काठमाडौंस्थित हायात रिजेन्सीमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा जलजुङमा विद्युत उत्पादनको लागि अनुरोध गरेर उत्पादन शुभारम्भ भएको घोषणा गरेका थिए । उर्जा सचिव अनुप उपाध्याय, नेपालका लागि जनवादी गणतन्त्र चिनियाँ राजदुतावासका प्रतिनिधि चेङ जीलगायतको उपस्थितीमा आयोजना शुभारम्भ भएको घोषणा गरिएको थियो ।
पूर्वकर्मचारी लुट्छन् राज्यकोबाट वार्षिक ४० करोड, एक हजार परामर्शतादाले लिन्छन पेन्सर र भत्ता दुबै
काठमाडौं, ११, भदौं । विभिन्न आयोजनामा परामर्शदाताका रुपमा कार्यरत सरकारका पूर्वकर्मचारीले ‘कानुनी अस्पष्ता’ को फाइदा उठाउँदै राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा लिइरहेको खुलेको छ । कानुनी व्यवस्था स्पष्ट नभएको मौकामा मुलुकभर कार्यरत हजारभन्दा बढी यस्ता परामर्शदाताले पेन्सन र तलब दुवै लिँदा बर्सेनि राज्यको करिब ४० करोड रुपैयाँ खेर गइरहेको समाचार मंगलबारको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ । मासिक पेन्सन ३० हजार र दसैंभत्तासमेत जोड्दा उच्च पदबाट निवृत्त एक जना कर्मचारीले राज्यकोषबाट औसतमा वार्षिक ३ लाख ९० हजार रुपैयाँ पाउँछ । यस हिसाबले एक हजार परामर्शदाताले वार्षिक ३९ करोड रुपैयाँ लिइरहेको देखिन्छ । सरकारका सबै उच्च अधिकारीलाई दोहोरो सुविधाबारे थाहा भए पनि उनीहरुकै मौन स्वीकृतिमा राज्यकोष लुट्ने काम भइरहेको छ । पूर्वकर्मचारीले सरकारले आर्थिक दायित्व बहन गर्ने कार्यालयमा काम गरे पेन्सन र तलब दुवै लिन हुने÷ नहुनेबारे कानुन स्पष्ट छैन । सचिवजस्तो उच्च पदबाट सेवानिवृत्त भएर विभिन्न आयोग र संवैधानिक निकायमा काम गर्ने अधिकांश पूर्वकर्मचारीले दोहोरो सुविधा लिएका छैनन् । विकासे मन्त्रालयका आयोजनामा परामर्शदाताका रुपमा काम गर्ने एक हजारभन्दा बढी पूर्वकर्मचारीले भने यही कानुनी छिद्रता प्रयोग गरी वर्षौंदेखि दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् । पूर्वकर्मचारी भने कन्सलटेन्सीमार्फत सेवामा आएकाले आफूहरूले दोहोरो सुविधा लिन पाउने दाबी गर्छन् । आयोजनाहरुले कन्सल्टेन्सीमार्फत र सोझै गरी दुई किसिमबाट परामर्शदाता राख्ने गरेका छन् । करारमा परामर्शदाता राख्ने प्रचलन पनि छ । सरकारी अधिकारीका अनुसार सूर्यनाथ उपाध्याय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त भएयता दोहोरो सुविधाबारे विवाद उठेको थियो । उनले दोहोरो सुविधा नलिने घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि यतिका वर्षसम्म पनि सरकारले यसबारे ठोस कदम चाल्न सकेको छैन । पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटाले धेरैजसो पूर्वकर्मचारीले दोहोरो सुविधा लिइरहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘यो नैतिकताको प्रश्न हो ।’ उनका अनुसार पदमा हु“दा समेत दोहोरो सुविधा लिने प्रचलन छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसी सिटौला पनि पूर्वकर्मचारीले लिने दोहोरो सुविधाबारे पहिलेदेखि नै विवाद रहेको बताउँछन् । कानुनले यसबारे स्पष्ट किटान नगरेकाले विवाद आएको उनले सुनाए । ‘कानुन र ऐनले व्यवस्थित गर्न नसकेका कारण दोहोरो सुविधा लिने पूर्वकर्मचारीको संख्या पर्याप्त छ,’ उनले भने, ‘राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिन हुन्न भन्ने मान्यता राख्नेहरु निकै कम छन्।’ पूर्वसचिव सिटौलाका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले केही समयअघि दोहोरो सुविधा रोक्ने प्रयास गरेको थियो । कार्यालयले दोहोरो सुविधा नलिन विज्ञप्तिमार्फत आह्वानसमेत गरेको थियो । परामर्शदाताका रुपमा काम गरेका पूर्वकर्मचारीले यसको विरोध गरे र यो विषय अहिले अदालतमा विचाराधीन छ । सबैभन्दा बढी परामर्शदाता राख्ने सडक विभागका सहसचिव गोपाल सिग्देलले अधिकांश प्राविधिक पूर्वकर्मचारीले कन्सल्टेन्सीमार्फत परामर्शदाताका रुपमा काम गर्दा दोहोरो सुविधा लिइरहेको स्विकारे । ‘कन्सल्टेन्सीमार्फत फेरि सरकारी सेवामा आएकाले दोहोरो सुविधा भनेर प्रश्न उठाउन मिल्दैन,’ सिग्देलले भने, ‘सरकारी कार्यालयमा सोझै परामर्शदाता नियुक्त भएर काम गर्नेको संख्या कम छ ।’
दुई महिनामा १२२ ठूला करदाता थपिए, ११ अर्ब ३ करोड रुपैयाँको राजस्व संकलन
काठमाडौ ११, असोज, चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा १ सय २२ करदाता ठूला करदाता कार्यालयअन्तर्गत सूचीकृत भएका छन् । असार मसान्तसम्म मुलुकमा ठूला करदाताको संख्या ८ सय ८२ थियो । आव ०६१र६२ मा ३ सय ८३ कम्पनी तथा फर्म ठूला करदाता कार्यालयमा सूचीकृत थिए । अहिले यो संख्या १ हजार ४ मा पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्षको दुई महिनामा ठूला करदाता कार्यालयबाट ११ अर्ब ३ करोड रुपैयाँको राजस्व पनि संकलन भएको छ । ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख प्रशासक शोभाकान्त पौडेल हरेक वर्ष कार्यालयमा ठूला करदाताको संख्या बढ्दै गएको बताउँछन् । “व्यापार तथा व्यवसायमा हुने वृद्धिसँगै ठूला करदाताको संख्या बढ्दै जाने गर्छ, कार्यालयमा भएको कर्मचारी संख्याको आधारले करदाताको संख्या बढ्दै गएका छन्,” पौडेलले भने । गत आवमा ८ सय ८२ करदाताबाट ठूला करदाता कार्यालयले १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । आव ०७१र७२ मा यस्तो संख्या ८१ अर्ब २ करोड रुपैयाँ थियो । कुल राजस्वमा ठूला करदाता कार्यालयबाट संकलन हुने राजस्वको हिस्सा २५ प्रतिशत हाराहारीमा रहने गरेको छ । सरकारले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रतर्फ वार्षिक २५ करोड तथा अन्य व्यवसायतर्फ वार्षिक ५० करोड कारोबार गर्ने करदातालाई ठूला करदाताको सूचीमा राख्ने गर्छ । र्षिक मूल्यवृद्धिअनुसार ठूला करदाता कार्यालयमार्फत हुने कारोबारको संख्या बढाउनुपर्ने देखिन्छ, जसले गर्दा ठूला करदाताले मात्र सेवा लिन पाउँछन्,” पौडेलले भने । सरकारले आव ०६१र६२ मा ठूला करदातालाई छुट्टै सेवा दिनको लागि स्थापना गरेको थियो । कार्यालय स्थापना हुनुभन्दा अगाडि आन्तरिक राजस्व विभागमै एउटा शाखाका रूपमा ठूला करदातालाई सेवा दिने व्यवस्था थियो । आजको कारोबार दैनिकमा खबर छ ।
भारतीय बजारमा नेपाली उपभोक्ताको भीड, नेपाली बाजारमा भन्दा सस्तो पाइने
काठमाडौं ११, असोज । दसैंको लागि किनमेल गर्न भारतीय बजारमा नेपाली उपभोक्ताको भीड लाग्न थालेको छ । विशेष गरी झापासँग सीमा जोडिएका भारतीय बजार पानीट्यांकी, नक्सलबाडी, गलगलियालगायतका बजारमा दसैंका सामाग्री खरिद गर्न दैनिक सयौं नेपाली जाने गरेको समाचार मंगलबारको अन्नपूर्णमा छापिएको छ । नेपाली बजारभन्दा सीमा क्षेत्रका बजारमा चिनी, दाल, जिरा, चनामटर, तेललगायतका सामाग्री सस्तो मूल्यमा पाइने हुँदा किनमलेका लागि नेपाली भारतीय बजार जाने गरेको मेचीनगरकी पवित्रा न्यौपानेले बताइन् । ‘हरेक सामान भारतमानै सस्तो पाइन्छ’, न्यौपानेले भनिन्, ‘यहाँ प्रतिकेजी ८० पर्ने चिनी भारतमा प्रतिकेजी भारू ४० मा पाइन्छ।’ अरु समयको भन्दा चाडबाडका बेलामा सीमाबर्ती भारतीय बजारमा तेव्वर बढी मानिसहरु किनमेलका लागि आउने भारतीय व्यापारीहरु बताउँछन् ।
