पूर्वअध्यक्षहरुको कान्छी औंला नसमाएको मात्र हो, मसँग प्रतिवद्ध टिम छ-अनुपबहादुर मल्ल
अनुपबहादुर मल्ल, उपाध्यक्षको उम्मेदवार – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आगामी कार्यकालको बस्तुगत उपाध्यक्ष पदमा अनुपबहादुर मल्लले उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ । महासंघमा अरु निर्वाचन प्यानल बनाएर प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् तर मल्लले आफूलाई स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवार घोषण गर्नुभएको छ । उहाँको उम्मेदवारी किन ? कसरी चुनाव जित्ने योजना छ ? नेपाल कंग्री कार्पेट उद्योगका अध्यक्ष, नेपाली गलैंचा निकासीकर्ता संघको अध्यक्ष, नेपाल जर्मन चेम्बर अफ कमर्शका प्रथम उपाध्यक्ष समेत रहनु भएका मल्लसँग महासंघको निर्वाचनमा केन्द्रीत भएर गरिएको कुराकानी । महासंघको निर्वाचनमा दुई समूहबीच संगठित रुपमा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ, तपाईले स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुको कारण के हो ? मैले उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यसमितिमा चार कार्यकाल निर्वाचित भएर काम गरेको छु । त्यसअघि दुई कार्यकालमा उत्पादन वृद्धि समिति, गुणस्तर समिति, आयआर्जन समितिमा रहेर काम गरेको छु । विगत १८ वर्षदेखि म महासंघमा रहेर काम गर्दै आएको छु । मैले महासंघको निर्यात प्रवद्र्धन समितिमा रहेर धेरै महत्वपूर्ण कामहरु गरेको छु । उद्योग, व्यापार र सेवाका सबै क्षेत्रमा धेरै काम गरेको छु । मैले गरेको काम धेरै साथीहरुलाई थाहा छ । कार्यसम्पादन, अनुभव र मेरो क्षमताको आधारमा म महासंघको उपाध्यक्ष बन्न योग्य छु । साथीहरुले मलाई उपाध्यक्षमा उठ्न आग्रह गर्नुभएको छ । साथीहरुको आग्रह र नेतृत्वमा रहेर काम गर्ने आफ्नो चाहानाका साथ मैले उम्मेदवारी दिएको छु । अरु चुनावी प्यानल बनाएर प्रतिस्पर्धा गर्दै छन्, तपाई एक्लै कसरी जित्नुहुन्छ ? म एक्लै छैन । मलाई सहयोग गर्ने साथीहरु हुनुहुन्छ । मलाई जिताउन साथीहरु खटेर लागिराख्नु भएको छ । प्लेनको टिकट किनिदिएर, हेलिकप्टर चार्टर्ड गरेर, होटलमा बस्ने खाने सबै सुविधा दिएर जाउँभन्दा जो कोही साथीहरु पनि जान्छन् । साथीभाईसँग भेट पनि हुन्छ । रमाईलो पनि हुन्छ । तर त्यसरी जम्मा गरेको भीडले भोट दिन्छ भन्ने निश्चित छैन । दोस्रो, म पूर्व अध्यक्षहरुको कान्छी औला समातेर हिँडिरेको छैन । महासंघका पूर्वअध्यक्षहरु उम्मेदवारहरुको पक्ष र विपक्ष भाषण गर्दै हिड्नु राम्रो होइन । वहालवाता अध्यक्ष पशुपति मुरारका र अब बन्ने अध्यक्ष भवानी राणा एउटा समूहको चुनावी प्रचारमा हिड्नु पनि राम्रो होइन । भैरहवाको स्टेजको फोटो देखेर म त दङ्ग परे । निर्वाचनको बेलामा पक्ष र विपक्ष हुन्छ तर उहाँहरु निर्वाचनको मैदानमा नै उत्रनुभयो । यो ठिक कि बेठिक ? पत्रकारहरुले मूल्याङकन गर्ने, लेख्ने र बोल्ने विषय हो । महासंघका मतदाताहरुले मूल्याङकन गर्ने विषय हो । निर्वाचनमा नचाहिदो इन्भल्भमेन्ट भईराखेको छ । यसअघिको निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी मत मैले पाएको थिएँ । ८७ भोट खसेकोमा ६७ भोट मैले पाएको थिएँ । त्यसअघि मैले एशोसिएटतर्फ लगातार तीन पटक निर्वाचन जितेको थिएँ । महासंघमा अघिल्लो निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउनेलाई यसपल्ट उपाध्यक्षको उम्मेदवार बनाउने अभ्यास छैन । त्यसैले म त यस पटकको उपाध्यक्षको स्वभाविक उम्मेदवार हुँ । मैले महासंघमा १८ वर्ष काम पनि राम्रो गरेको छु । साथीहरुको सपोर्ट पनि पाएको छु । त्यसैले मैले यस पटक उपाध्यक्षको उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको हुँ । हामीले हाम्रो टिम घोषणा गरेको हौं । तर तपाईको टिमका साथीहरू त अन्तै गए रे नि ? मैले अघि नै भने सित्तैमा प्लेनको टिकट पाएपछि, अरुले नै हेलिकप्टर चार्टर्ड गरिदिएपछि, सित्तैमा होटलमा बस्ने खाने सबै सुविधा पाएपछि घुमघाम गर्ने, रमाईलो हेर्ने मौका कस्ले छोड्छ ? कही मेला लाग्दै छ भनेपछि भीड हेर्न पनि मानिसहरुको भीड लाग्छ । वातावरण हेर्न पनि उहाँहरु जानु भयो । तर उहाँहरूले मलार्इ सहयाेग गरिरहनुभएकाे छ । ६० प्रतिशत साथीहरु महासंघको राजनीतिबाट दिक्क भएका छन् । उनीहरु स्वतन्त्र व्यक्तिलाई भोट दिन चाहान्छन् । साथीहरुले मेरो काम देख्नु भएको छ, मेरो हिम्मत देख्नुभएको छ । म जालझेल गर्दिन, स्पष्ट बोल्छु । आँटिलो र सक्षम व्यक्तिको रुपमा उहाँहरुले मलाई नै भोट हाल्नुहुन्छ । बस्तुगततर्फ उपाध्यक्षमा उठेका दुबै साथीहरु म भन्दा पछि महासंघमा लाग्नु भएको हो । काम गरेको हिसावले पनि उहाँहरु भन्दा म अगाडि छु । तपाईको टिममा १४ जना सदस्य उम्मेदवार हुन्छन् ? १४ जना उम्मेदवार बन्नैपर्छ भन्ने जरुरी छैन । कतिलाई समायोजन गर्नुपर्छ । अर्को टिममा भएका राम्रा साथीहरुलाई पनि हामीले एकोमोडेशन गर्नुपर्छ । निर्वाचनमा केही देखिने काम हुन्छन् त केही रणनीतिक कदम पनि हुन्छन् । तपाईलाई जिताउन पर्छ भनेर लाग्ने साथीहरु को को हुन् त ? सबैको नाम लिँदा केही साथीहरुलाई अप्ठ्यारो पर्छ । फेल्ट एशोसिएशनका, फ्रेट फरवार्डर एशोसिएश, केमिकल्स एण्ड मेडिकल्स इक्वीप्मेन्ट एशोसिएशन, कपडा तथा सिलाई संघ, मत्स्य व्यवसायी संघले खुलेर सहयोग गर्नुभएको छ । हाल बस्तुगत परिषद्मा रहेका हामी ४ जना उम्मेदवार नै भयौ, दिनेश श्रेष्ठसहित । हाल महासंघको कार्यसमितिमा रहेका साथीहरु मध्ये केही साथीहरुको संस्थामा नेतृत्व परिवर्तन भईसकेको छ र नयाँ साथीहरु आएका छन् । १४ सिटमा ९० प्रतिशत नयाँ उम्मेदवार रहनेछन् । निर्वाचनमा तपाईको अजेण्डा के हुन् ? उत्पादन, व्यापार र सेवा क्षेत्रको विकास सँगै गरियो भने मात्र देशको अर्थतन्त्र दरिलो हुन्छ । तीन वटै क्षेत्रलाई महत्व दिएर मैले थुप्रै काम गरेको छु । यी तीन क्षेत्रको विकासका लागि हामी १४ सदस्य मध्ये सबैले एक एक कल्सटरमा काम गर्ने गरि संरचना बनाइनेछ र जिम्मेवारी बाँडफाँड हुन्छ । अधिकार विकेन्द्रीत गरेर टिम वर्कको काम गर्नुपर्छ । चुनाव आउन अझै २० दिन बाँकी छ । तपाईले आफ्नो उम्मेदवारी समर्पण गर्ने सम्भावना कति छ ? रात पर्छ, दिन आउँछ । ऋतु परिवर्तन हुन्छ, परिस्थिति परिवर्तन हुन्छ । सम्भावना धेरै हुन्छन् । हप्ठ्याराहरुले हलचल ल्याउन सक्छ । अरु साथीले पनि निर्णय परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ । अहिलेसम्म मलाई लाग्दैन कि मेरो उम्मेदवारी फिर्ता हुनेछ । महासंघको निर्वाचन महँगो भयो, बेथिति आए भनेर त्यसलाई सुधार गर्ने भनेर विधान संशोधन भयो, तर निर्वाचत पहिला भन्दा महँगो र थप प्रतिस्पर्धी भएको देखियो नि ? सबै कुरा तपाईले देखिरहनु भएको छ । उपाध्यक्षको उम्मेदवार हेलिकप्टर चढेर भोट माग्न हिड्नु भएको छ । प्लेन चार्टर्ड गरेर सभा सम्मेलनमा मान्छे जुटाईराख्नु भएको छ । तैपनि मलाई लाग्छ, पहिला भन्दा अहिले निर्वाचनको हलचल कम छ । हुनसक्छ, म स्वतन्त्र उठेकोले मैले भीड कम देखिरहेको छु । सामान्यतया जहाँ भीड छ, चनाव त त्यसैले चित्छ नि ? केही दिन अघिमात्र उत्तर प्रदेशमा निर्वाचन भयो । निर्वाचन क्यापेनको क्रममा भारतीय जनता पार्टीको सभामा जति भीड हुन्थ्यो, काग्रेस आईको सभामा पनि त्यतिकै भीड देखिन्थ्यो । तर परिणाम किन एक पक्षीय रुपमा मोदीको पक्षमा आयो ? भीडले चुनाव जितिदैन । अर्को कुरा पनि भन्छु म । अमेरिकाको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा हिलारी क्लिन्टनले जित्छिन् भनेर सबै मिडियाले प्रचार गरे तर जित डोनाल्ट ट्रपको भयो । ६० प्रतिशत साइलेन्ट मत कसले पाउँछ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । भीड जम्मा गरेर चुनाव जितिन्छ भन्नु कमजोर मानसिकता हो । गएको निर्वाचनमा म पहिलो पटक बस्तुगततर्फबाट उठेको थिए । धेरै साथीले भन्थे, तँ नयाँ छस्, गाह्रो छ जित्न । तर मैले सबैभन्दा बढी मत पाए । यस पटक पनि हेर्नु न रिजल्ट । मसँग प्रतिवद्ध साथीहरु छन् । मैले त बस्तुगत तर्फ आन्तरिक निर्वाचन गरौ, जसले बढी मत पाउँछ उसैलाई उपाध्यक्ष बनाउँ भनेर प्रस्ताव गरेको थिएँ । साथीहरुले मान्नु भएन । आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा साथीहरु डराउनुभयो । मेरो प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गर्नुभयो । त्यसैले मलाई चुनावसँग कुनै डर छैन ।
सेञ्चुरी बैंकले १० प्रतिशत बोनसपछि ४० प्रतिशत हकप्रद सेयर दिने, बुक क्लोज चैत १८ गते
काठमाडौं । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले १० प्रतिशत बोनसपछि ४० प्रतिशत हकप्रद सेयर दिने भएको छ । बैकले चैत ३१ गते साधारणसभा गर्दैछ भने चैत १८ देखि ३१ गतेसम्म बैंकको सेयर दाखिल खारेज बन्द रहने जनाइएको छ । यस बैंकले इनोभेटिभ डेभलमेन्ट बैंक र अरनिको डेभलपमेन्ट बैंक प्राप्ती गर्दैछ । बोनस सेयर, दुबै बैंकको प्राप्ती र ४० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशनपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ हुनेछ । चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट र अर्को मर्ज तथा एक्विजिशनबाट बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने बैंकले जनाएको छ । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ छ ।
मेगा बैकको ३ लाख ६८ हजार कित्ता सेयर लिलामीमा, चैत २० गतेभित्र आवेदन दिनुपर्ने
काठमाडौं । मेगा बैंक लिमिटेडले ३ लाख ६८ हजार ८४२ कित्ता हकप्रद सेयरको लिलामी विक्री गर्ने भएको छ । यो बैंकको १ लाख ६८ हजार ९९२ कित्ता संस्थापक सेयर र २ लाख १७ हजार ८९० कित्ता सर्वसाधारण सेयरलाई लिलामी गर्न लागेको हो । बैंकको सेयर किन्न यही चैत २० गतेभित्र गोप्य सिलबन्दीम बोलपत्रबाट सेयर खरिदको आवेदन दिनुपर्ने छ । यो सेयरको खरिदका लागि नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेड नक्साल वा मेगा र्बैक लिमिटेडको कमलादी कार्यालयबाट आवदेन दिन पाइने छ । बैंकले न्युनतम एक सय रुपैयाँ कबोल गरेर अधिकतम १० हजार कित्ता सम्मको लागि आवेदन दिन सक्ने जानकारी दिएको छ । वोस्टर्न डेभलपमेन्ट बैंकको पनि २ लाख २५ हजार कित्ता सेयर लिलामीमा यो बैंकको संस्थापक र साधारण सेयर गरी २ लाख २५ हजार ६३५ कित्ता सेयर लिलामी गर्ने भएको छ । यसको १ लाख ६३ हजार ५०१ कित्ता संस्थापक र ६२ हजार १३४ कित्ता सेयर साधारण तर्फको रहेको पनि उल्लेख छ । यो बैंकले यही चैत १३ देखि २१ गतेसम्ममा न्ुनमत एक सय रुपैयाँ कबोल गरेर आवेदन दिन समयसीमा निर्धारण गरेको छ । यसको विक्री प्रवन्धक प्रभु क्यापिटल लिमिटेड हो ।
स्थानिय निर्वाचनमा ७५ हजार म्यादी प्रहरी, अघिल्लो निर्वाचनमा भन्दा ३० हजार बढि जनशक्त्ति
काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनमा ७५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न केन्द्रीय सुरक्षा समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । यो संख्या अघिल्लो निर्वाचनमा भन्दा करिब ३० हजार धेरै हो । सुरक्षा अवस्थाको विश्लेषणका आधारमा ७५ हजार म्यादी प्रहरी भर्नाको सिफारिस गरिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले जानकारी दिए । सुरक्षा समितिको सिफारिस मन्त्रिपरिषद्मा पुगिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले संख्या हेरफेर गर्न सक्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि ५० दिन मात्र बाँकी रहेकाले आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमै यससम्बन्धी निर्णय गर्ने तयारी छ । ‘सामान्यतः म्यादी भर्ना र तालिमका लागि ५५ दिन लाग्छ,’ गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर, अहिलेसम्म निर्णय नगर्दा समस्या भइसकेको छ ।’ म्यादी प्रहरी भर्नाका लागि यही साताबाट प्रक्रिया सुरु गर्ने आफूहरूको तयारी रहेको गृहप्रवक्ता पन्थीले बताए । तर, कुन जिल्लामा कति म्यादी प्रहरी आवश्यक पर्ने भन्ने विस्तृत कार्ययोजना भने गृहले बनाइसकेको छैन । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा सरकारले ४५ हजार मात्र म्यादी प्रहरी भर्ना गरेको थियो । त्यतिवेला नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संख्या पनि अहिलेभन्दा करिब १० हजार कम थियो । त्यसवेलाको निर्वाचनमा भन्दा अहिले सुरक्षा चुनौती धेरै रहेको र संविधानसभा निर्वाचनमा भन्दा स्थानीय निर्वाचनमा सुरक्षा निकाय बढी सक्रिय हुनुपर्ने विश्लेषणसहित ७५ हजार म्यादी प्रहरीको सिफारिस भएको हो । नेपाल प्रहरीले पनि ७५ हजार म्यादी भर्ना गर्न गृहलाई सुझाब दिएको थियो । ७५ हजार म्यादी थप गर्दा निर्वाचनमा सेनासहित सुरक्षाकर्मीको संख्या दुई लाख ७४ हजार पुग्नेछ । हाल ७२ हजार नेपाल प्रहरी तथा ३७ हजार सशस्त्र प्रहरीको दरबन्दी छ । तर, दुवै संगठनमा धेरै पद रिक्त छन् । नेपाल प्रहरीमा करिब दुई हजार तथा सशस्त्र प्रहरीमा करिब पाँच हजार दरबन्दी रिक्त छन् । नेपाली सेनामा करिब ९० हजार जनशक्ति छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
बजेट ढाँचाबारे अन्योल, स्थानीय तह पुनःसंरचनासँगै बजेट परिवर्तन गर्नुपर्ने
काठमाडौं । स्थानीय तह पुनःसंरचनासँगै आउने आर्थिक वर्षको बजेट ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएपछि बजेट निर्माणमा अन्योल देखा परेको छ। सरकारले पुरानै ढाँचामा बजेटको तयारी गरिरहेका बेला स्थानीय तह पुनःसंरचना भएपछि ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको हो। अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १२ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरी मन्त्रालयलाई बजेटको सीमा पठाइसकेको थियो। पहिलो चरणको बजेट छलफल योजना आयोगमा सकिइसकेको छ। तर, संविधानले स्थानीय तहलाई स्वायत्त बनाएका कारण अहिले मन्त्रालयबाट हुने कामको अधिकांश काम स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ। यसैेले मन्त्रालयलाई दिइने बजेटको ठूलो हिस्सा स्थानीय तहलाई सोझै अख्तियारी दिनुपर्ने अवस्था छ। बजेटबारे स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग छलफल नगरी सोझै स्थानीय तहलाई पठाउनुपर्ने अवस्था छ। बजेटको सीमा पठाउँदा स्थानीय तहको घोषणा भइसकेको थिएन। तैपनि, स्थानीय तहको पुनःसंरचना र स्थानीय तह चुनाव अपेक्षित थिए। संविधानले अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहको परिकल्पना गरेको छ। तर, बजेटको सुरुवाती चरणमा ती कुरातर्फ विचारै नगरी पुरानै ढाँचामा बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। प्रदेश घोषणा भइसकेको अवस्थामा चालु आर्थिक वर्षकै बजेट बनाउने क्रममा पनि ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्ने हो कि भनेर गत वर्ष केही सचिव तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग परामर्श गर्न पुगेका थिए। ओलीले प्रदेशको राजधानी घोषणा भएको छैन केको संघीयता, पुरानै ढाँचामा अघि बढ्नुस् भनेर निर्देशन दिएका थिए। ‘यसैले कर्मचारीतन्त्र यसपालि पनि पुरानै ढाँचाको बजेटले चल्ने विश्वासमा थियोु, अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘यसैले स्थानीय तहरचुनाव आदिको विचारै नगरी अघि बढाइयो। तर, स्थानीय तहको र चुनाव घोषणाको कारण पुरानो ढाँचा काम नलाग्ने भएको छ। सबैलाई बजेटको विनियोजन कसरी गर्ने टाउको दुखाइ भएको छ। यही मौका छोप्न दाता मन्त्रालयको चक्कर लाउन थालेका छन्। ‘यही बहानामा सहयोगसहित परामर्शदाता भिडाउन सकिन्छ कि भन्ने ध्याउन्नमा केही दाता लागेका छन्ु, अर्थका अधिकारी भन्छन्। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा पर्छ। यसैले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षकको तलबरपेन्सनका साथै विद्यालय विकासको बजेट पनि स्थानीय तहलाई पठाउनुपर्ने हुन्छ। सिँचाइ प्रणालीको निर्माण र व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्नुपर्छ। खानेपानी परियोजना निर्माणरव्यवस्थापन उसैले गर्छ। मालपोत(नापीको काम स्थानीय तहमै छ। स्थानीय विकाससचिव केदारबहादुर अधिकारीका अनुसार स्थानीय तहबाटै माग भएका योजना केन्द्रले बजेटमार्फत सम्बोधन गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। तैपनि, कोही आफ्नो अधिकार हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा छैनन । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट ।
बोल्दाबोल्दै फोन काटियो भने क्षतिपूर्ति पाइने, सेवाप्रदायकलाई नियमावली बनाएर कस्दै
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अबदेखि फोन गर्दा यस्ता समस्या आए दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीबाट सेवाग्राहीलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको छ । पहिलो चरणमा बीचमै बोल्दाबोल्दै फोन काटिए सो कल बापतको पैसा फिर्ता गर्ने नियमावली र प्रविधि लागू गर्न गृहकार्य थालिएको, दूरसञ्चार प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । ‘पैसा घट्दै जाने तर कुरा गर्न नपाउने समस्यामा अझै सुधार हुन सकेको छैन । अहिलेको दूरसञ्चार नियमावलीमा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी प्रावधान छैन, त्यसैले अब हामी नयाँ नियमावली बनाउँदैछौँ । त्यसमा ‘कल ड्रप’ भएको समयको पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान राख्दैछौँ’, प्राधिकरणका निर्देशक पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए। उनले तोकिएको मापदण्ड पूरा नभएको बारेमा प्राधिकरणलाई वेबसाइट र मोबाइल एप (एनटीए)बाट गुनासो र उजुरी गर्न सकिने बताए। ‘पहिला सेवाग्राहीले हामीलाई तथ्यपरक गुनासो गर्नुपर्छ, त्यसपछि हामी एकरएक गरी कारबाही गर्छौं, कसैलाई छाड्दैनौँ’, उनले भने। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले एक महिनाअघि दूरसञ्चार नीतिको समीक्षा गर्दा प्राधिकरणलाई दूरसञ्चारको गुणस्तर सुधार गर्न यससम्बन्धी मापदण्ड र कार्यविधि बनाउन निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले नयाँ गुणस्तर नियमावली बनाउन थालेको हो । कानुनी रूपमा सेवा प्रदायकसँग क्षतिपूर्ति लिने अधिकार अहिलेको विनियमावलीमा नभएकाले परिवर्तन गरी नयाँ नियमावलीको तयारी प्राधिकरणले गरेको छ । नियमावलीमा भ्वाइस तथा डाटाको गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने तथा नभएको अवस्थामा सेवाग्राहीलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्थालगायत विषय उल्लेख गरिनेछ । गोरखापत्र दैनिकबाट ।
एक महिना नपुग्दै बिग्रेर थन्कियो निगमको नयाँ विमान एमए–६
काठमाडौँ । नेपाल वायुसेवा नियमले हालै खरिद गरी ल्याएको नयाँ चिनियाँ जहाज ‘मोडर्न आर्क’ एमए–६० त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलमा थन्किएको छ । सम्बद्ध स्रोतका अनुसार कलसाइन ९ एन एकेआर भएको यो जहाज ‘नोज ल्यान्डिङ गियर’को हाइड्रोलिक लिकेज भएपछि थन्किएकोछ । यो जहाज गत माघ १३ गते काठमाडौँ आएको थियो । ‘नयाँ वाई १२–ई जहाज पाइलट नभएर उडाउन सकिएको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘नयाँ एमए–६० मा प्राविधिक समस्या आयो । ‘वारेन्टी अवधि बाँकी भएका कारण बिग्रिएको सामान झिकेर चीन पठायौँ र उताबाट निःशुल्क सामान आएपछि शुक्रबारबाट नियमित उडान हुनेछ,’ स्रोतलाई उद्धृत गर्दै भनिएको छ । नागरिक दैनिकबाट ।
नेपाल मध्यम मानव विकास भएको मुलुकको सूचीमा उक्लिन सफल
काठमाडाैं । नेपाल मध्यम मानव विकास भएको मुलुकको सूचीमा उक्लिएकाे छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)ले हरेक वर्ष निकाल्ने मानव विकास प्रतिवेदनमा नेपाल मध्यम मानव विकास भएका मुलुकको सूचीमा सूचिकृत भएकाे छ । मंगलबार स्वीडेनबाट विश्वव्यापी सार्वजनिक गरिएको सन् २०१६ को प्रतिवेदनमा नेपाल १ सय ४४ औं स्थानमा रहेको छ । गत वर्ष नेपाल १ सय ४५ औं स्थानमा रहेको थियो । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) सदस्य राष्ट्रमध्ये नेपाल पाकिस्तान र अफगानिस्तान भन्दा अगाडि छ । युएनडिपीले प्रतिव्यक्ति आय, स्वास्थ्य र शिक्षाका आधारमा मानव विकास प्रतिवेदन निकाल्दै आएको छ । स्वास्थको आधारकारुपमा औसत आयुलाई लिइन्छ । नेपालको मानव विकास सूचकहरु सकारात्मक हुँदै गएको भएपनि विभिन्न समूदायबीचको मानव विकास सूचकमा ठूलो खाडल रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । यसैगरी सुगम क्षेत्र र दुर्गम क्षेत्रमा पनि मानव विकासको अवस्थामा ठूलो भिन्नता रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । प्रतिवेदन अनुसार नर्वे सबैभन्दा उच्च मानव विकास भएको मुलुकमा परेको छ भने सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक सबैभन्दा कमजोर मानव विकास सूचक भएको मुलुकमा परेको छ । विश्वका सबैभन्दा शक्तिशाली र प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढी भएका मुलुक समेत मानव विकास प्रतिवेदनमा भने पछि पर्न सक्छन् । मानव विकास सूचकले मुलुकको आर्थिक अवस्था मात्र नभई त्यहाँका जनताको समग्र प्रगतिको अवस्था दर्शाउने हुँदा यसलाई महत्वपूर्ण सूचककारुपमा लिइन्छ ।
