निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई शपथसँगै प्रशिक्षण, ६४ प्रकारका सिफारिस गर्नसक्ने
काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई शपथ ग्रहणसँगै स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी प्रशिक्षण दिने तयारी गरेको छ । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनप्रतिनिधिलाई दिइने प्रशिक्षणमा समावेश हुने विषयवस्तु र विषयविज्ञको सूची तयार गरिसकेको जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचित महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका प्रमुख/अध्यक्ष तथा उपप्रमुख/उपाध्यक्षलाई स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी प्रशिक्षण दिने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । मन्त्रालयका अनुसार सबै प्रदेशमा पहिलो चरणमा प्रमुख/अध्यक्ष तथा उपप्रमुख/उपाध्यक्ष र दोस्रो चरणमा वडाअध्यक्ष तथा सदस्यलाई समेत स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी प्रशिक्षण दिइनेछ । संविधानको अनुसूचीमा रहेका स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने अधिकार, स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी कानुन, कार्यविभाजनसम्बन्धी नियमावली र कार्यसम्पादन नियमावली, आर्थिक पक्षका सूक्ष्म जानकारीलगायत आवश्यक विषयमा विज्ञमार्फत प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने तयारी छ । तत्काल काम गर्न कानुनी अड्चन नहुने मन्त्रालयले स्थानीय तहका नवनिर्वाचित प्रतिनिधिलाई तत्काल काम गर्न कुनै कानुनी बाधा नपर्ने स्पष्ट पारेको छ । संसद्बाट तत्काल स्थानीय तहको शासन सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक पारित नभए पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सेवा प्रवाह गर्न कानुनी अड्चन नरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । जनप्रतिनिधिलाई संविधान र मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको कार्यविस्तृतीकरणको प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहमा काम गर्न तत्काल कानुनी बाधा नपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । सचिव थपलियाले भने, “ऐनको अभावमा सेवा प्रवाह रोकिँदैन । ऐनले त स्थानीय तहका सबै कामलाई व्यवस्थित र एकीकृत गर्ने मात्र हो ।” नेपालको संविधानले तीन तहका (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय) संरचना हुने र तीनै तहका सरकारले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायिक अधिकारका प्रयोग सम्बन्धमा छुट्टाछट्टै र साझा सूचीको व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रालयले ७४४ तहलाई स्थानीय तहका कार्यसञ्चालनमा सहज बनाउन सबै तहका लागि छुट्टाछुट्टै कार्यविभाजन नियमावली र कार्यसम्पादन नियमावलीको ढाँचा तयार गरेको छ । जनप्रतिनिधिले ६४ प्रकारका सिफारिस गर्नसक्ने जनप्रतिनिधिले गर्ने सिफारिस र नवीकरणमा एकरुपता ल्याउन मन्त्रालयले तत्काल ६४ प्रकारका सिफारिसका नमुना तयार गरिसकेको छ । सचिव थपलियाले सबै तहको सिफारिसमा एकरुपता होस् भनेर केन्द्रबाटै नमुना तयार गरिएको जानकारी दिए । उनले आगामी नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेट सङ्घीयता कार्यान्वयनको हुने जानकारी दिँदै स्थानीय निकायमा सिधै जाने बजेट जाने र धेरै वृद्धि हुने बताए । साथै मन्त्रालयले सहसचिव मधुसूदन बुर्लाकोटीका संयोजकत्वमा स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न समिति गठन गरेको छ । सो समितिले संविधान र मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको सरकारको कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनअनुसार प्रतिवेदन तयार गरी कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने उनले जानकारी दिए । सरकारले स्थानीय तहमा तत्काल नयाँ कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने नभई जिल्लास्थित केन्द्रीय सरकारअन्तर्गतका कर्मचारीलाई स्थानीय तहअन्तर्गत हस्तान्तरण गर्ने जनाएको छ । रासस
एकैदिन दुई कम्पनीले पाए हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न अनुमति, क-कसले पाए?
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले एकै दिन दुई कम्पनीलाई हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न अनुमति दिएको छ । बोर्डले जेठ ४ गते पुर्णिमा विकास बैंक र स्वरोजगार लघुवित्त विकास बैंकलाई हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न अनुमति दिएको हो । पुर्णिमा विकास बैंकले २५ प्रतिशत(४ः१ को अनुपातमा) हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । बोर्डको अनुमति अनुसार कम्पनीले ८ लाख ८० हजार कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । कम्पनीले अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँका दरले ८ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद जारी गर्ने भएको छ । कम्पनीले बिक्री प्रबन्धकमा सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ । त्यस्तै, स्वरोजगार लघुवित्त विकास बैंकले ५० प्रतिशत(२ः१ को अनुपातमा) हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । कम्पनीले अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँका दरले ३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद जारी गर्ने भएको छ । कम्पनीले बिक्री प्रबन्धकमा एनएमबी क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ ।
पुरानो कम्पनी खारेज गर्दै हुनुहुन्छ ? जम्मा गर्नुस् यी कागज पत्र
काठमाडौं । कम्पनी ऐनको पहिलो संसोधनले पुराना कम्पनीलाई चुक्ता पुँजीको शुन्य दशमलब ५ प्रतिशत शुल्क बुझाएर खारेजीमा जाने सुबिधा उपलब्ध गराएको छ । संसोधन विधेयकमा राष्ट्रपतिले लालमोहर समेत लगाईसकेकी छिन् । करिब ८० हजार पुराना कम्पनी दर्ता मात्रै भएर बसेका कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ । अब यी ८० हजार कम्पनीका सञ्चालकहरुले आफ्नो कम्पनीको चुक्ता पुँजीको शुन्य दशमलब ५ प्रतिशत शुल्क बुझाएर कम्पनी बन्द गर्न सक्नेछन् । तर त्यसरी कम्पनी बन्द गर्नु अघि केहि कागजात भने अनिवार्य रुपमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । कम्पनी रजिष्ट्रार प्रेम कुमार श्रेष्ठका अनुसार पुराना कम्पनी बन्द गर्न चाहनेहरुले जम्मा गर्नुपर्ने कागजातहरु यस्ता छन् । १) कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले कम्पनी बन्द गराउन चाहनेहरुका लागि तयार पारेको आवेदन फारम भर्नु पर्नेछ । हाल आवेदन फारमको नमुना उद्योग मन्त्रालय पुगेको छ र मन्त्रि परिषदले पास गरेपछि राजपत्रमा प्रकाशित भएर कार्यान्वयनमा आउनेछ । २) कम्पनी खारेजी सम्बन्धी साधारण सभाले गरेको निर्णयको माइन्युट ३) लेखा परिक्षण प्रतिवेदन ४) कर चुक्ताको प्रमाण पत्र ५) अन्य निकायबाट अनुमति लिएका भए त्यस्तो निकायबाट अनुमति लिएको प्रमाणपत्र रजिष्ट्रार श्रेष्ठका अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरुले पनि शुन्य दशमलब ५ प्रतिशत शुल्क तिरेर खारेजी प्रक्रियामा सामेल हुन पाउनेछन् । करिब ८० हजार पुराना कम्पनी खारेजीमा जान सक्ने अनुमान गरिएको पनि श्रेष्ठले बताए ।
नेपाल टेलिकमद्धारा दोलखा च्छोरोल्पामा जिएसएम सेवा सञ्चालनमा
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले दोलखा जिल्लाको बेदिङ्गमा विटिएस स्थापना गरी हालै जिएसएम मोबाइल सेवा संचालनमा ल्याएको छ । यो सेवाबाट गौरीशंकर, नागुन तथा खेल्चाका करिव ८४ घरधुरीका करिव पाँच सय बासिन्दाहरु तथा यस क्षेत्रमा आउने पर्यटकहरु लाभान्वित हुनेछन् । अव यस क्षेत्रका उपभोक्ताहरुले पनि जिएसएम मोवाइल मार्फत सहजै अन्य क्षेत्र तथा विश्व समुदायसँग सम्पर्क स्थापित गर्न सक्नेछन् । बेदिङ्गको च्छोरोल्पा हिमताल सदरमुकाम चरिकोटबाट लगभग ६५ किलोमिटर सडक मार्ग र दुई दिनको पैदल मार्गको दुरीमा रहेको छ । सेवा सुचारु भएपछि यस क्षेत्रका जनता निकै उत्साहित भएको पाइएको छ । स्थानीय वासिन्दाहरुले अव त्यस क्षेत्रमा पनि पर्यटन विकासका लागि सहयोग पुग्ने बताएका छन् । दुर्गम तथा अति विकट क्षेत्रका ग्रामीण तहसम्म दूरसञ्चार सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने नेपाल सरकारको नीति अनुसार कम्पनीले सो क्षेत्रमा सेवा विस्तार गरेको हो । प्रतिफल कम आउने र तुलनात्मक रुपमा लगानी बढी हुने स्थानहरुमा समेत समान रुपमा दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्ने क्रमलाई निरन्तरता दिँदै सो स्थानमा हालै उपकरण जडान गरी नेपाल टेलिकमले सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
साउन १ बाट विज्ञापन रहित विदेशी च्यानल बनाउन सरकारको तयारी, नेपालको विज्ञापनको बजार फराकिलो हुने
काठमाडौं । आगामी साउन १ गतेदेखि नेपालमा प्रसारण भइरहेका विदेशी च्यानलहरू विज्ञापन रहित हुनुपर्ने नीति सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने भएको छ । नीति कार्यान्वयनको तिथि नजिकिदै जाँदा क्लीन फिल्ड नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने अन्य पूर्वाधार भने सरकारले हालसम्म तयार पार्न सकेको छैन । नीति कार्यान्वयनका लागि अन्य धेरै प्राविधिक र कानुनी प्रावधानहरू मिलाउनु पर्ने भएपनि सरकारले हालसम्म राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली समेत संशोधन गर्न नसकेको अवस्था छ । शुल्क तथा निःशुल्क दुवै किसिमका विदेशी च्यानल विज्ञापनरहित बनाउने गरी सार्वजनिक गरिएको सो नीति लागू हुने अवधि नजिकिँदै जाँदा कार्यान्वयन भने चुनौती देखिएको छ । पैसा तिरेर हेरिने विदेशी च्यानलहरू विज्ञापनरहित हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । विदेशी च्यानलबाट प्रसारण हुने विज्ञापनले नेपालले कुनै फाइदा लिन नसक्ने भन्दै सरकारले विदेशी टेलिभिजन प्रसारणमा विज्ञापनरहित व्यवस्था अनिवार्य गर्न लागेकोे हो । विदेशी च्यानलबाट प्रसारण हुने कतिपय विज्ञापनले उल्टो नेपालको धर्म, संस्कृति र कानुनी व्यवस्थामा समेत खलल् पु¥याएको सरकारको ठहर छ । केही सशुल्क च्यानल विज्ञापनरहित भए पनि बाँकी अधिकांश विदेशी च्यानल भने विज्ञापनसहित प्रसारण हुँदै आएका छन् । हाल नेपालमा करीब १ सय ५० भनदा बढी विदेशी च्यानल प्रसारण हुँदै आएका छन् । यी मध्ये धेरै जसो च्यानलहरू विज्ञापनसहित प्रसारण गरिँदै आएको छ । स्वदेशी च्यानलहरूबाट प्रसारण हुने विज्ञापनमा राजस्व लाग्ने भए पनि विदेशी च्यानलहरूका लागि भने राजस्व लाग्ने कुनै व्यवस्था छैन । त्यसले गर्दा राज्यले स्वदेशी विज्ञापन बजारसँग ठूलो नोक्सानी बेहोर्दै आएको छ । नीति कार्यान्वयन आए बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उत्पादनको विज्ञापनलाई स्वदेशी च्यानलहरूबाटै प्रसारण गर्नुपर्ने हुन्छ र जसले स्वदेशी विज्ञापन एजेन्सी र टेलिभिजन च्यानलहरूको विज्ञापन बजार फराकिलो बनाउने छ र राज्यले पनि स्वदेशी च्यानलबाट गरिने विज्ञापनबाट राजस्व प्राप्त गर्ने छ । उक्त नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले गत फागुन २ मा सुझाव समिति गठन गरेको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालको नेतृत्वमा गठन गरिएको उक्त समितिले नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्राविधिक तथा कानूनी सल्लाह तथा व्यवस्थाका लागि आवश्यक प्रक्रियाको अध्ययन गरि प्रतिवेदन तयार गर्ने भनिएको छ । तर, तीनसातामा सुझाव पेश गर्ने गरी समिति गठन भएपनि तीन महिना वित्दा समेत समितिले यस सम्बन्धमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन । समितिका अनुसार उक्त प्रतिवेदन बुझाउन अझै एक साता लाग्ने देखिएको छ । हाल प्रतिवेदनमाथि सरोकारवालाहरूबीच छलफल भइरहेको छ । विज्ञापन रहित विदेशी च्यानल प्रसारण हुँदा त्यस्ता च्यानलको प्रसारण समय नेपालको स्थानीय समयअनुकूल नहुन सक्ने समितिले तयार पारेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । कतिपय विदेशी प्रसारकहरूले वितरण गर्ने च्यानलमा विज्ञापनरहित नेपाल फिड तयार पार्न सकिरहेका छैनन् । सो कारणले त्यस्ता च्यानलको प्रसारण रोकिन सक्ने र यसका लागि पनि आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने समितिको ठहर छ ।
एनबी इन्सुरेन्स र सगरमाथा फाइनान्स बिच बैंकाएसुरेन्स सेवा सम्झौता
काठमाडौं । एनबी ईन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड र सगरमाथा फाइनान्स लिमिटेड बिच बैंकाएसुरेन्स सेवा सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौता पत्रमा एनबी इन्सुरेन्स कम्पनी लिटिमेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युगेशभक्त बादे श्रेष्ठ र सगरमाथा फाइनान्स लिमिटेडका प्रमुख कर्याकारी अधिकृत मन बहादुर राईले हस्ताक्षर गरेका छन् । यस सम्झौता पश्चात फाइनान्सका ग्राहकहरुले फाइनान्स कम्पनीका सम्पुर्ण शाखाहरु मार्फत एनबी इन्सुरेन्सले प्रदान गर्ने सबै प्रकारका बीमा सेवाहरु प्राप्त गर्न सक्नेछन् । सोही अवसरमा एनबी इन्सुरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युगेशभक्त बादे श्रेष्ठले फाइनान्ससंगको सम्झौताबाट कम्पनीले फाइनान्सका ग्राहकहरुलाई सरल, सहज र चुस्त सेवा प्रदान गर्ने बताएका छन् । साथै, श्रेष्ठले कम्पनीले चालु आ.ब.को तेश्रोे त्रैमाससम्ममा करिब ५० करोड रुपैयाँ बीमा प्रिमियम संकलन गरी रु. ६ करोड २० लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गर्न सक्षम भएको बताएका छन् । कम्पनीको हाल चुक्ता पूँजी २७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसमा शतप्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गरेपश्चात ५४ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी पुग्ने श्रेष्ठल बताए । उक्त अवसरमा फाइनान्सका प्रमुख कर्याकारी अधिकृत मन बहादुर राईले कम्पनीसंगको सहकार्यमा दुवै कम्पनीका ग्राहकहरुलाई सहज सेवा प्रदान हुने बताएका छन् ।
सीडीएमलाई अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार, ग्रामीण क्षेत्रमा विस्तारित विद्युतीय सेवा पुर्याउन सफल
काठमाडौं । ग्रामीण क्षेत्रमा विस्तारित विद्युतीय सेवाले स्थानीय जनजीवनमा सहजता ल्याएको भन्दै विश्व बैंकले बैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारबाट सम्मान गरेको छ । केन्द्रले प्रवद्र्घन गरेको लघु जलविद्युत् स्वच्छ विकास संयन्त्र (सीडीएम) आयोजना ‘नवीन परिणाममा आधारित लगानी’तर्फ अन्तर्र्रािष्ट्रय पुरस्कारद्वारा पुरस्कृत भएको हो । सीडीएम आयोजना अक्टोबर १८, २०१० मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिमा दर्ता भएको आयोजना हो । विश्व बैंकअन्तर्गतको सन् २०१६ को इन अबटेन अवार्डद्वारा सीडीएम पुरस्कृत भएको बैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णचन्द पौडेलले जानकारी दिए । नेपालस्थित विश्व बंैकका निर्देशक टाकुया कामाताले विश्व बैंकका तर्फबाट सो अवार्ड वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धिताललाई शुक्रबार प्रदान गरिएको हो । नेपाल सरकारको नवीकरणीय अनुदान नीतिअन्तर्गत नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत कुल करिब १५ मेगावाट क्षमताका चार सय ५० लघुजलविद्युत् परियोजनालाई समावेश गरिएको छ । आयोजनाबाट हालसम्म चार सय ३३ लघुजलविद्युत् आयोजनाको निर्माण भई एक लाख ३३ हजार एक सय ५४ ग्रामीण घरधुरीमा विद्युत् पहुँच पुगेको छ ।
मोबाइलमा कुरा गर्दा गर्दै लाइन कटिएर हैरान हुनु भयो ? साउनबाट क्षतिपुर्ति पाइन्छ
काठमाडौं । आगामी साउनदेखि मोबाइलमा कुरा गर्दा गर्दै लाइन काटिएमा क्षतिपुर्ति पाइने भएको छ । नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणले साउन १ गतेलेखि मोबाइल सेवा उपलब्ध गराउने अपरेटरका कारण फोन गर्दा गर्दै सम्पर्क टुटेमा(कल ड्रप) क्षतिपुर्ति दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न लागेको हो । ‘चैत २ गते अपरेटरका कारण कल ड्रप(कुरा गर्दा गर्दै काटिएमा’ क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने निर्णय भएको थियो, आगामी साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन हुन्छ’, नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले भने । प्राधिकरणका प्रवक्ता मिन प्रसाद अर्यालका अनुसार साउन १ गतेदेखि अपरेटरका कारण फोन लाइन काटिएमा क्षतिपुर्ति दिने सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सबै सेवा प्रदायकहरुलाई पत्राचार भैसकेको छ ।‘साउन १ गतेदेखि कल ड्रपका लागि उपभोक्तालाई क्षतिपुर्ति दिने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सबै अपरेटरलाई पत्र पठाईसकेका छौं’, प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालले भने । उनका अनुसार मोबाइलमा कुरा गर्दा गर्दै सम्पर्क टुटेमा अपरेटरले काटेको पैसा पुनः फिर्ता गर्नेछ ।‘फोन गर्दा पल्स अवधी सुरुभएसँगै पैसा काटिन्छ तर बिचमै सम्पर्र्क टुट्यो भने अपरेटरले एसएमएस मार्फत क्षमा माग्छ र काटिएको पैसा फेरी उपभोक्ताकै एकाउण्टमा फिर्ता गरिदिन्छ’, अर्यालले भने । अपरेटरले क्षतिपुर्ति दिए/नदिएको अनुगमन गर्न प्राधिकरणले छुट्टै प्रबिधीको विकास गर्दैछ । उपभोक्ताले त्यस्तो सुबिधा नपाएमा तुरुन्तै अपरेटर समक्ष गुनासो गर्न सक्नेछन् । यदि अपरेटरले क्षतिपुर्ति नदिएमा प्राधिकरण आफैंले क्षतिपुर्ति उपलब्ध गराउन पहल गर्नेछ ।
