मिसन डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य समायोजन, प्रतिकित्ता ३२३ रुपैयाँ मात्र
काठमाडौं । बिहीबार मिसन डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । नेप्सेले कम्पनीको ११ प्रतिशत हकप्रद सेयर पछिको सेयर मूल्य समायोजन गरेको हो । समायोजन पछिको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ३२३ रुपैयाँ तोकेको छ । जसका लागि आधार मूल्य प्रतिकित्ता २८८ रुपैयाँ रहने छ ।
अझै ५२६ भूकम्प पीडितको ४ अर्बबढी बीमा भुक्तानी हुन बाँकी, ६० प्रतिशत अग्नि बीमा
काठमाडौं । भूकम्प गएको दुई वर्ष वित्दा समेत ५ सय २६ भूकम्प पीडितले बीमा भुक्तानी पाएका छैनन् । बीमा कम्पनीहरूमा दावी परेको बीमामध्ये अझैसम्म चार अर्ब ११करोड रुपैयाँ भुक्तान हुन बाँकी रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको जेठ अन्तिमसम्म भूकम्पको क्षतिका कारण १६ अर्ब ८४ करोड दावी बीमा परेको छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले अवधिमा परेको दावी बीमामध्ये करिब ७५ प्रतिशत अर्थात ११ अर्ब ८९करोड ९५ लाख रुपैयाँ भुक्तान गरेको छन् । कम्पनीहरूले साना भूकम्प पीडितको दावी बीमा भुक्तान गरिसकेको बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जिवी चापागाइँले बताए । ‘भुक्तान हुन बाँकी रहेको भूकम्प दावी बीमा ठूला बिल्डिङ तथा व्यापारिक कम्पेक्सहरूको हो,’ उनले भने ‘यस्ता भवनहरूको हिसाव किताव मिलान हुन समय लाग्छ ।’ सानो दावी बीमाको भुक्तान भइसकेको छ । बाँकी रहेकालाई भुक्तान दिनका लागि समितिले पहल गरिरहेको उनले बताए । कसैले भने वास्तविकताभन्दा बढी दावी गरेकाले पनि यसमा अलमल भएको उनको भनाइ छ । ‘एभरेष्ट होटेलको बीमा भुक्तान गर्नको लागि केही समयमात्र सर्वे शुरु गरेको,’ नेपाल सर्वेयर संघका अध्यक्ष सूर्य जोशीले भने । त्यस्तै होराइजन अपार्टमेन्ट निर्माण गर्दा नै सरकारी स्वीकृती विवादित देखिएको छ भने अधिकांश लगानीकर्ताहरू बाहिर छन् । होइराइजका प्रवद्र्धक र फ्ल्याटकर्ताको दोहोरो दाबी परेको जोशी बताउँछन् । ‘दोहोरो दावीका कारण अलमल भएको हो,’ उनले भने । कतिपय बीमा कम्पनीले भने सर्वेयरले गरेको सम्पत्ति मूल्यांंकनमा चित्त नबुझाएर पुनःमूल्यांकन गर्न लागिरहेका छन् । ‘उनीहरूसँग सम्झौता गर्ने क्रममा रहेको छ,’ उनले भने । दुई वर्षको अवधिमा १७ हजार ८ सय ३ वटा दावी बीमा परेकोमा ११ हजार एक सय ४१ वटाको मात्र दावी भुक्तान भएको छ । विभिन्न निर्जीवन बीमामा हालसमम जम्मा पाँच खर्ब ४४ अर्ब ६ करोड रुपैयाँको बीमाङ भएको छ । बीमा कम्पनीहरूले पुर्नबीमा कम्पनीहरुमा जोखिम सारे पनि भुक्तानी भने ढिला गरिरहेका छन् । कम्पनीहरूले हालसम्म पुर्नबीमा कम्पनीबाट सात अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् । ६० प्रतिशत अग्नि बीमा दावी भूकम्पका कारण क्षति भएको निर्जीवन बीमामा सबैभन्दा बढी दावी अग्नी बिमा परेको छ । उक्त अवधिमा विभिन्न निर्जीवन कम्पनीमा १५ हजार दुई सय ३३ वटा दावी बीमा परेकोमा नौ हजार सात सय ८४ वटाले दावी बीमा पाउने भएको छ । सोमध्ये जेठ अन्तिमसम्म नौ हजार दुई सय चार वटा दावी बीमाको भुक्तान भएको छ । अग्नि बीमातर्फ ४५वटा दावी बीमांकले ६१ करोड ४९ लाख रुपैयाँ पेश्की लगेका छन् । अग्नि बीमा पछि दोस्रो इन्जिनियरीङ बीमामा दुई अर्ब ८२ करोड ४३ लाख दावी बीमा परेको छ । उक्त शीर्षकअन्तर्गत एक ५७ वटा इन्जिनियरीङ दावी बीमा परेकोमा जेठसम्म ५२ वटाको मात्र दावी भुक्तान भएको छ । उक्त भुक्तानका लागि बीमा कम्पनीहरूले जम्मा २३ करोड ११ लाखमात्र भुक्तान गरेका छन् । सो बीमाअन्तर्गत एक खर्ब २० अर्ब ९९ करोड बीमांक भएको छ । भूकम्पयता मोटर बीमातर्फ दावी परेका नौ सय ८७ बीमा दावीमध्ये सात सय ६० दावी बीमाले २१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ भुक्तान पाएका छन् । निर्जीवन बिमा कम्पनीहरू यसका साथै सामुन्द्रिक तथा अन्य विविध बिमा गराउँदै आएका छन् ।
साउन १ देखि १० लाख भन्दा बढि नगद कारोबार गर्न नपाइने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन १ गतेदेखि १० लाख भन्दा बढिको नगद कारोबारमा रोक लगाएको छ । केन्द्रिय बैंकले बैशाख २८ गते सर्कुलर जारी गरेर साउन १ गतेदेखि १० लाख भन्दा बढि रकमको कारोबार नगदमा नगर्न निर्देशन दिएको थियो । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थाले १० लाख भन्दा बढिको भुक्तानी एकाउण्टपेयी चेक मार्फत गर्नुपर्ने र विभिन्न फर्म तथा संस्थाहरुको नाममा खिचिएका चेक पनि एकाउण्टपेयी हुनुपर्ने जनाएको छ । तर कुनै निक्षेप कर्ता वा वचत कर्ताले कुनै कारण देखाई नगद भुक्तानीका लागि भने निवेदन दिन सक्नेछन् । बैंकलाई त्यस्तो निवेदन मुनासिब लागेमा भने नगद भुक्तानी दिन पनि कुनै बाधा नहुने केन्द्रिय बैंकले जनाएको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले १० लाख भन्दा बढि नगद भुक्तानी गरेको विवरण भने मासिक रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनुपर्नेछ ।
युनाईटेड सिमेन्टले ल्यायाे एक विशेष योजना, १५ बोरा सिमेन्ट किन्दा १ बोरा सित्तैमा
काठमाडौं । के.एल. दुगड ग्रुपद्धारा उत्पादित युनाईटेड सिमेन्टले आफ्ना ग्राहकलाई लक्षित गरी एक विशेष योजना ल्याएको छ । जस अन्तर्गत हरेक १५ बोरा युनाईटेड सिमेन्टको खरिदमा १ बोरा सिमेन्ट सित्तैमा पाउन सकिनेछ । यो योजनाले आम उपभोक्तालाई विशेष लाभ पुर्याउने छ भन्ने कम्पनीको दावी छ । ललितपुरको लेले स्थित आङ्खनै चुनढुङगा खानी र धादिङको नौबिसेमा फ्याक्ट्री रहेको यस सिमेन्टले अत्याधुनिक रोटरी किल्न प्रविधिबाट गुणस्तरीय सिमेन्ट उत्पादन गरी निरन्तर रुपमा आङ्खनो ग्राहकमाझ वितरण गरिरहने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
बिहीबारदेखि एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको सेयर कारोबार खुला, कतिमा खुल्यो ?
काठमाडौं । केही समयदेखि बन्द भएको एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको सेयर कारोबार बिहीबारदेखि खुलेको छ । कम्पनीको २० प्रतिशत बोनस सेयर पछि समायोजन भएको २४४२ रुपैयाँबाट सेयर खुला भएको छ । धितोपत्र बोर्डको आवेदन अनुसार यस कम्पनीको सेयर कारोबार खुला गरेको जनाएको छ । यसअघि गोप्य सुचना चुहाएर सेयरको मूल्य बढाएकोले कम्पनीको सेयर कारोबार बन्द गरिएको थियो । कम्पनीको गत असार ६ गतेदेखि नै सेयर कारोबार बन्द भएको थियो।
भ्याटको लफडाले सेयर कारोबार बन्द, ब्रोकर भन्छन्-नउठाएको भ्याट कसरी तिर्ने
काठमाडौं । आन्तरिक राजश्व विभागले विगत चार बर्षदेखिको सेयर कारोबारको भ्याट तिर्न पत्र काटेपछि ब्रोकर कम्पनीहरुले सेयर कारोबार बन्द गरेका छन् । विभागले बुधबार ब्रोकर कम्पनीहरुलाई पत्र काटेर विगत चार बर्षदेखिको सेयर कारोबारको भ्याट तिर्न भनेको थियो । विभागले भ्याट, ब्याज, जरिवाना र हर्जनासहितको रकम बुझाउन भनेपछि ब्रोकरहरुले बिहिबार सेयर कारोबार बन्द गरेका हुन् । ब्रोकर एसोसियसनका अध्यक्ष प्रियराज रेग्मीले आफुहरुले लगानी कर्तासँग भ्याट असुली नगरेकाले सरकारलाई बुझाउन पनि नसक्ने बताए । ‘हामीले लगानी कर्तासँग भ्याट उठाएकै छैनौं त सरकारी सरकारलाई चार बर्षदेखिको भ्याटकसरी बुझाउने ?’, ब्रोकर एसोसियसनका अध्यक्ष रेग्मीले भने । आन्तरिक राजस्व विभागले इन्भेष्टमेन्ट म्यानेजमेन्ट र सुन्धारा सेक्युरिटिजलाई २०६९/७० देखिको भ्याट तिर्न बुधबार पत्राचार गरेको थियो ।
सांसद् विकास कोषको रकम कार्यकर्ता पोस्नमात्र उपयोग, सही र लक्षित स्थानमा गरिदैन खर्च
काठमाडौं । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर सांसद्हरूलाई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम तथा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेट सक्न भ्याइनभ्याइ भएको छ । आवको अन्त्य तथा असारमा आएर हरेक जिल्ला विकास समितिका कार्यालयहरूमा एक हप्तेदेखि १०/१५ दिने कार्यक्रम गरीे बजेट सक्न सांसद तथा राजनीतिक दलका कार्यक्रर्ताहरू लागि परेका छन् । रातारात आयोजना छनोट गर्ने र एक सातामै सकिने हावादारी आयोजनहरूले यस वर्षपनि निरन्तरता पाएको छ । बजेट सक्नका लागि गरिने यस्ता आयोजनबाट खासै उपलब्धी हासिल हुन नसकेको जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, काठमाडौंले जानकारी दिएको छ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०७१ को नियम ५(७) ले आयोजना छनोट तथा प्राथमिकताका आधारहरूका लागि निश्चित मापदण्ड तयार गरेको छ । तर, तोकिएको समय र कार्यविधिले व्यवस्था गरेअनुसार आयोजनाहरू छनोट नहुँदा उक्त रकम राजनीतिक दलका तथा यसका भगिनी संस्थाका कार्यकर्ता पोस्ने काममात्र भएको छ । बजेट विनियोजन भइसकेको छ,’संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले भने ‘जिल्ला विकास समितिको तजविजीमा उक्त कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुने गरेको छ । प्रवक्ताले त्यसो भने पनि अहिले पनि प्रत्येक जिल्ला विकास कार्यालयमा बजेट सक्ने आयोजना दिनहुँ स्वीकृत हुने गरेको छ । सिन्धुपाल्चोका सांसद अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद् विकास कोषबाट माओवादी पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि ४० लाख बजेट विनियोजन गरे । अर्का सांसद शेरबहादुर तामाङले एमाले क्षेत्रीय कार्यालय निर्माणका लागि १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरियो । सांसद् मोहनबहादुर बस्नेतले कांग्रेस कार्यकर्ताले चलाएको एउटै खेल मैदानका लागि ५९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे ।भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित सिन्धुपाल्चोकका जनप्रतिनिधिले राज्यबाट पाउने बजेटलाई कसरी दुरुपयोग गरे यो नमुना उदाहणमात्र हुन् । सांसद्हरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने रकम टुक्राटाक्री योजनामा खर्च गरेका छन् । चितवन जिल्लाका ५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा समानुपातिकसहित १६ जना सांसद्लेछोटा दुरीको सडक निर्माण तथा मर्मतका धेरै आयोजना परेका छन् । ढिलो र धेरै आयोजना छनोट हुँदा आयोजनाको लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुने तथा सा–साना आयोजनामा बजेट छरिने भएकोले आयोजना कार्यान्वयन प्रभावकारीनभएको महालेखापरीक्षककार्यालयको ५३ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । नियमावलीमा पहिलो चौमासभित्र सञ्चालन गर्ने निकाय, सम्पन्न गर्न लाग्ने समय र सञ्चालन गर्ने मोडेल समेत खुलाई आयोजना छनोट गरी सक्नुपर्ने व्यवस्था छ । २०७२/७३ को लागि दोस्रो चौमासभित्र छनोट गरी सक्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि असारको पहिलो तथा दोस्रो सातासम्म आयोजन छनोट गरी एकसातामा आयोजना समापन गरिने परिपाठी बसेको छ । आयोजना सञ्चालनमा जनसहभागीता नजुट्नु, आवश्यक बजेट र स्रोतको सुनिश्चितता नभई योजना छनोट हुनु, पर्याप्त अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण नहुनु र वितरणमुखी खर्च हुनुलगायत समस्या देखिएका प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । एमाले केन्द्रीय अनुशासन आयोगका सदस्य एवम् सांसद अमृतकुमार बोहराले बाह्रबिसेमा रहेको विष्णु मन्दिर निर्माणका लागि मात्र १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्दा माओवादी केन्द्रका सांसद ल्हारक्याल लामाले पेस गरेका १९ योजनामध्ये ११ वटा त धार्मिक मात्रै छन् । तर, भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित जिल्लाका जनप्रतिनिधिले जिल्ला विकास समितिमा पेस गरेको कार्यक्रम हेर्दा समग्र जिल्लावासीको हितका लागि भन्दा पनि ‘आफू’ र आफ्ना कार्यकर्तालाई खुसी पार्ने योजना मात्रै छन् । सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि ५० लाख र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि प्रति सांसद तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यी कार्यक्रमलाई खर्चको रकमबाट खासै उपलब्धी नभएपनि आगामी वर्षपनि कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ ।
धितोपत्र बोर्डलाई अवज्ञा गर्दै बैंक तथा वित्तिय संस्था, हकप्रद सेयर धमाधम खारेज गरिँदै
काठमाडौं । पुँजी बजारको सर्वाेच्च नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले अवज्ञा गर्न थालेका छन् । बोर्डले दिएका निर्देशन विपरिद गतिबिधी अघि बढाएर बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले बोर्डलाई अटेर गर्न थालेका हुन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले बोर्डलाई अवज्ञा गरेको एउटा गतिलो प्रमाण हो– हकप्रद सेयर रद्ध प्रकरण । बोर्डले एउटा साधारण सभा मार्फत हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय गरेर अर्काे साधारण सभाबाट त्यसलाई खारेज गर्न नमिल्ने निर्देशन दिएको छ । तर बोर्डको यस्तो निर्देशनको बर्खिलाप हुने गरि बैंक तथा वित्तिय संस्थाले हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने अघिल्लो साधारण सभाको निर्णय धमाधम उल्टाउने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । बोर्डले हकप्रद सेयर जारी गर्ने साधारण सभाको निर्णय उल्टाउन नपाउने व्यवस्था जेठ १२ गते देखि लागु गरेको हो । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, राप्तीभेरी विकास बैंक र साहारा विकास बैंक । राप्तीभेरी विकास बैंकले असार १७ गते नेपालगञ्जमा बिशेष साधारण सभा गरेर हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने २०७३ भदौ १७ गतेको निर्णय उल्टाउने बिशेष प्रस्ताव पेश गर्दैछ । राप्तीभेरीले एक बराबर २ कित्ताको अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै, साहारा विकास बैंकले पनि हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने अघिल्लो साधारण सभाको निर्णय उल्टाउन असार ३१ गते बिशेष साधारण सभा बोलाएको छ । साहारा विकास बैंकको २०७३ पुस २९ गते सम्पन्न छैठौं साधारण सभाले एक बराबर २.५० कित्ताको अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । धितोपत्र बोर्डले सेयर बजारका लगानी कर्तालाई अन्याय हुने भन्दै हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने साधारण सभाको निर्णय कार्यान्वयन गर्नै पर्ने भनेको छ । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले भने हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय रद्ध गर्ने सम्बन्धी बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको निर्णयलाई धमाधम स्विकृति प्रदान गरिरहेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डका सहायक प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने साधारण सभाको निर्णय उल्टाउन नपाउने सम्बन्धी बोर्डको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि नीतिगत तहमा छलफल भैरहेको र केहि दिनभित्रै बिशेष व्यवस्था गरिने बताए ।
