मनि ट्रान्सफर र मर्चेण्ट बैंकिङलाई भ्याट अनिवार्य, ३० प्रतिशत आयकर तिर्नैपर्ने
काठमाडौं । अब मनि ट्रान्सफर कम्पनी र मर्चेण्ट बैंकिङको सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीहरु पनि भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने भएको छ । मूल्य अभिवृद्ध कर ऐन, २०५२ अनुसार वित्तिय सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाहरु भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था अनुसार मनि ट्रान्सफर र मर्चेण्ट बैंकिङ कम्पनी पनि भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने भएको हो । हालसम्म बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले भ्याटमा दर्ता भएर भ्याट छुट पाउँदै आएका छन । तर वित्तिय संस्था अन्तर्गत परेर मनि ट्रान्सफर र मर्चेण्ट बैंकिङ भने भ्याटमा दर्ता भएका थिएनन् । यद्यपी भ्याटमा दर्ता भएर पनि मनि ट्रान्सफर र मर्चेण्ट बैंकिङले भ्याट भने तिर्नुपर्नेछैन् । किनकी सोही ऐनको अनुसूचि १ को ११ को (आ) ले भने भ्याट छुटको सुबिधा दिएको छ । त्यस्तै, अब मनि ट्रान्सफर कम्पनी र मर्चेण्ट बैंकिङहरुलाई ५ प्रतिशत आयकर थपिने भएको छ । हालसम्म यी कम्पनीहरुले जम्मा २५ प्रतिशत मात्रै आयकर तिर्दै आएका छन् । वित्तिय संस्थाहरुले भ्याटमा दर्ता भएर छुट पाउने तर ३० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । ३० प्रतिशत आयकर नतिर्ने २१ वटा मनि ट्रान्सफर कम्पनी र ९ वटा मर्चेण्ट बैंकरलाई भने जरिवाना गरिँदैछ । ३० वटा कम्पनीसँग ४ करोड ३६ लाख रुपैँया असुल्नुपर्ने महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । तर २१ वटा मनि ट्रान्सफर कम्पनी र ९ वटा मर्चेण्ट बैंकरको नाम भने गोप्य राखिएको छ । महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले यी कम्पनीहरुले ५ प्रतिशत आयकर छलेकोले तत्काल असुल गर्न पनि ताकेता गरेको छ ।
सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले सगरमाथा फाइनान्सलाई प्राप्ती गर्ने प्रस्ताव पारित
काठमाडौं । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेडले सगरमाथा फाइनान्स लिमिटेडलाई प्राप्ती गर्ने प्रस्ताव पारित भएको छ । आइतबार बसेको कम्पनीको विषेश साधारण सभाले उक्त फाइनान्सलाई प्राप्ति गर्ने कम्पनीको निर्णयलाई पारित गरेको हो । साथै, सभाले सगरमाथा फाइनान्सको १०० कित्ता बराबर सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकको ९५ कित्ता शेयर हुने गरी तय गरिएको शेयर अनुपातलाई स्वीकृति समेत प्रदान गरेको छ । यसैगरी सेञ्चुरी बैंकले आफ्नो ४ अर्ब ७१ करोड पूँजीमा सगरमाथा फाइनान्सको प्राप्तीबाट करिब ७४ करोड रुपैयाँ थप हुनेछ । बैंकले ४० प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ८८ करोड बराबरको हकप्रद शेयरको लागी आब्हान पत्र दर्ता गरिसकेको भने अल्पाइन र सेती फाइनान्सको प्राप्तीको लागी अन्तिम सम्झौता भएको छ । यी संस्थाको प्राप्तीब।ट थप ५० करोड रुपैयाँ पूंजी वृद्धि हुनेछ । यसरी ८ अर्ब रुपैयाँको पूँजीमा सेञ्चुरी बैंकले नपूग रकम चालु आ.व. को मुनाफाबाट पूरा गर्ने जनाएको छ । यसैगरी सबै सँस्थाहरु समाहित भए पश्चात् बैंकको कुल शाखा कार्यालयहरु करिब ९० वटा हुने छन् ।
सेयर बजारमा भ्याट आतङ्कले तर्सिए लगानीकर्ता, नेप्से परिसूचक २२ अंकले ओरालो
काठमाडौं । सेयर कारोबारमा भ्याट असुल्ने राजस्व कार्यालय निर्णय सँगै सेयर बजारका लगानीकर्ता तर्सिएका छन् । भ्याट आतङ्कले नै आइतबारको सेयर बजार दोहोरो अंकले घटेको छ । नेप्से परिसूचक २२ अंकले ओरालो लागेर १५४१ दशमलब ८२ अंकमा झरेको छ । दोहोरो अंकले घटेको बजारमा ५६ करोड ७७ लाखको सेयर कारोबार भएको छ । सो दिन १४८ कम्पनीको ९ लाख ३१ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । बजारमा सबैभन्दा बढी बीमा समूहको परिसूचक १२९ अंकले ओरालो लागेको छ । त्यस्तै, विकास बैंक, हाइड्रोपावर, बैंकिङ् र उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक क्रमशः ३०, २५, २२ र २० अंकले ओरालो लागेको छ ।
साउन १ बाट नेपाल भित्रिने ११ वस्तुमा नेपाल गुणस्तर चिन्ह अनिवार्य
काठमाडौं । सरकारले साउनदेखि बाह्य मुलुकबाट आयात हुने ११ वस्तुमा नेपाल गुणस्तर (एनएस) चिह्न अनिवार्य गर्ने भएको छ । सुरक्षा र स्वास्थ्यका दृष्टिले संवेदनशील भएकाले विदेशी वस्तुलाई अनिवार्य एनएस चिह्न लगाउने निर्णय गरिएको नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागलेजानकारी दिएको छ । नेपाल भर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप मेट्रिक पद्धतिमा आधारित नाप तथा तौलको स्ट्याण्डर्ड प्रचलनमा ल्याउने मूख्य उद्धेश्य सहित नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले यो प्रक्रियालाई अघि बढाएको हो । गुणस्तर चिह्न अनिवार्य गरिएका वस्तुहरूमा ओपीसी,पीपीसी र पीएससी तीन प्रकारका सिमेन्ट, पीभीसी केबल, माइल्ड स्टिल वायर, जीआईसिट, एलपिजी रेगुलेटर, एलपिजी सिलिन्डर, एलपीजी भल्ब फिटिङ र ड्राइ सेल ब्याट्री रहेको विभागका महानिर्देशक विश्ववावु पुडासैनीले जानकारी दिए । साउनबाट एनएस चिह्नलिन अनिवार्य गरिएका वस्तुहरूमा छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट बढी आयात हुने गरेको छ । एनएस चिह्न प्राप्त सामान आयात गर्दा व्यवसायीलाई सजिलो हुनका साथै आम उपभोक्ता पनि सामानको गुणस्तरबारे सचेत हुनेछन् ,’ पुडासैनीले भने । विभागले अहिलेसम्म दुई सयभन्दा उद्योगबाट उत्पादित वस्तुलाई एनएस चिह्न प्रदान गरिएको छ । एनएस चिह्न प्राप्त गर्ने खाद्यान्न, पानी, सिमेन्ट, खाना पकाउने एलपी ग्यासलगायतका वस्तुमा रहेको विभागले बताएको छ । एनएस चिह्न प्राप्त गर्नेमा अधिकांश सिमेन्टहरू रहेका छन् । नेपालमा अन्य आठ वस्तुमा पनि एनउन चिह्न प्रदान गर्ने प्रक्रिया शुरु गरिएको पुडासैनीले बताए । विभागसँग एक हजार उत्पादनलाई एनएस चिह्न दिनसक्ने क्षमता छ । पहिलो पटक एनएस चिह्न प्राप्त गरेपछि हरेक उत्पादनले तीन वर्षमा र त्यसपछि हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ । एनएस चिह्न प्राप्त गरेका वस्तु खरिद सुरक्षाका दृष्टिले सुरक्षित हुने विभागले बताएको छ ।विभागले स्वदेशी उद्योगी व्यवसायीलाई गुणस्तर चिह्न अनिवार्य गरे पनि धेरै उद्योगले त्यसको पालना गरेका छैनन् । विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर ग्यास उद्योगीलाई एनएस चिह्न लिन अनिवार्य गरेको थियो । तर लामो समय बितिसक्दा पनि ग्यास उद्योगीले एनएस चिह्न भने लिन नगएको विभागको गुनासो छ । ग्यास सिलिण्डर तथा ग्यासबाट हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नविभागले उद्योग गुणस्तर चिह्न अनिवार्य गरेको हो । आम सर्वसाधरणको हितका लागि कुनै पनि बस्तु, सेवा, प्रक्रिया र व्यवस्थापन प्रणालीको गुणस्तर निर्धारण, गुणस्तर प्रमाण चिन्ह् प्रयोग गर्नुपर्ने विभागको भनाइ छ । साथै, अब मुलुकमा गुणस्तर चिह्न अनिवार्य गरिएका वस्तु अब विदेशबाट आयात गर्दा पनि अनिवार्य रूपमा गुणस्तर चिह्न लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । यसअघि मुलुकभित्र उत्पादित विभिन्न वस्तुमा एनएस चिह्न अनिवार्य गरिए पनि बाहिरी मुलुकबाट आयात गर्दा भने अनिवार्य गरिएको थिएन ।
काबेली विकास बैंकलाई ५० प्रतिशत हकप्रद निष्काशन गर्न बोर्डको अनुमति
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले काबेली विकास बैंकलाई ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न अनुमति प्रदान गरेको छ । बोर्डले कम्पनीलाई ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको ३ लाख ५० हजार कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री गर्ने अनुमति दिएको हो । कम्पनीको हकप्रद सेयरको बिक्री प्रबन्धकका रुपमा ग्लोबल आईएमई क्यापिटल रहेको छ ।
आइतबार दुई कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन, हेरौँ कुन कुनको भयो?
काठमाडौं । आइतबार मात्रै दुई कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । नेप्सेले एकैदिन हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स र रिलायवल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाको हकप्रद सेयर पछिको सेयर मूल्य समायोजन गरेको हो । नेप्सेले हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्सकोे १६६.६७ प्रतिशत हकप्रद सेयर पछिको सेयर मूल्य समायोजन गरेको जनाएको छ । कम्पनीको समायोजन पछिको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ६९१ रुपैयाँ तोकिएको छ । जसका लागि आधार मूल्य ८५१ रुपैयाँ रहने भएको छ । त्यस्तै, नेप्सेले रिलायवल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाकोे ५० प्रतिशत हकप्रद पछिको सेयर मूल्य समायोजन गरेको छ । कम्पनीको समायोजन पछिको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १८४३ रुपैयाँ तोकिएको छ । जसका लागि आधार मूल्य १०२६ रुपैयाँ रहेको छ ।
धरहराको लागत ४ अर्ब नाघ्ने, पैसा असुल्ने ठाउँ खोज्दै टेलिकम
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले बनाउने भनिएको धरहराको लागत ४ अर्ब रुपैंयाँ नाघ्ने देखिएको छ । पुरातत्व विभागले नयाँ धरहराको लागत ३ अर्ब ६७ करोड १९ लाख १२ हजार ५ सय ६८ रुपैंयाँ १६ पैसा प्रक्षेपण गरेको थियो । नेपाल टेलिकमले त्यसमा आम्दानी बढाउन बाह्य क्षेत्रमा केहि नयाँ संरचना निर्माण गर्नुपर्ने बताएपछि धरहराको लागत ४ अर्ब नाघ्ने देखिएको हो । ‘हामीले तयार पारेको डिजाइनमा टेलिकमले व्यवसायीक प्रयोजनका केहि संरचना थप्नुपर्छ भनेको छ, त्यस्तो संरचनाको प्रस्ताव तयार पारिरहेको छ, ४५ करोड देखि एक अर्बसम्म लागत बढ्न सक्छ’, पुरातत्व विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर सम्पत घिमिरेले भने । उनले धरहराको मुल डिजाइनलाई नफेर्ने गरि बाह्य क्षेत्रमा केहि संरचना निर्माण गर्न सकिने बताए । ‘हामीले पुरातत्वको मूल्य अनुसार धरहराको डिजाइन तयार पारेका छौं, मुल धरहराको डिजाइनमा कुनै परिवर्तन हुन्न तर बाह्य क्षेत्रमा केहि संरचना निर्माण गर्न सकिन्छ’, घिमिरेले भने । घिमिरेका अनुसार टेलिकमले धरहराको नजिकै व्यवसायीक प्रयोजनका केहि भवन निर्माण गर्नुपर्ने बताएको छ । टेलिकमले धरहराबाटै आम्दानी गरेर लागत उठाउनुपर्ने भएकाले आम्दानी बढाउने संरचना निर्माणमा जोड दिएको पनि उनले जानकारी दिए । विभागले ४० रोपनी जमिनमा २४५ फिट अग्लो ११ तल्ले धरहराको डिजाइन तयार पारेर संस्कृति पर्यटन मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो । मन्त्रालयले डिजाइन अनुसार व्यवसायीक मोडालिटी तयार पार्न भनेर टेलिकमलाई डिजाइन बुझाएको थियो । नयाँ धरहरामा म्युजियम, पार्किङ वाटर फाउण्टेन सुबिधा सम्पन्न क्याफे र लाइब्रेरी लगायतको सुबिधा हुने विभागका इञ्जिनियर प्रेमराज पोखरेलले जानकारी दिए । नेपाल टेलिकमले ३० बर्ष सञ्चालन गरेर सरकारलाई धरहरा बुझाउनेछ । टेलिकमले यतिबेला धरहराको व्यवसायीक मोडलबारे अध्ययन गरिरहेको छ ।
अब फेरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको न्यूनतम पुँजी बढाउनु पर्ने देखियो-गभर्नर
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवि नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि दुई वर्षअघि तोकेको न्यूनतम चुक्ता पुँजी अहिलेको सन्दर्भका कम भईसकेको बताएका छन् । महालक्ष्मी विकास बैंक र यति डेभलपमेन्ट बैंक मर्जभई महालक्ष्मी विकास बैंकको नाममा एकिकृत कारोबार शुभारम्भ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर नेपालले भने–‘दुई वर्षमा नेपालमा धेरै परिवर्तन भईसकेको छ । विश्वले प्रशंशा गर्ने आर्थिक वृद्धि (७.२ प्रतिशत) हासिल भएको छ । लगानीको अवसर प्रशस्त खुला भएको छ । बैंकहरुमा ठूला ठूला कर्जाको माग भएको छ । दुई वर्षअघि तोकेको न्यूनतम पुँजी अव कम हुन सक्छ, बढाउनु पर्ने हुन सक्छ ।’ ‘संघीयताको कार्यान्वयसँग गठन भएको ७४४ वटा स्थानीय तहमा तत्काल बैंकको आवश्यकता छ । ५०० भन्दा बढी स्थानमा बैंक पुगेका छैनन् । ती सबै स्थानमा ठूलो बजार निर्माण हुँदै छ । बैंकहरुको लागि धेरै राम्रो अवसरहरु आएका छन्’ गभर्नर नेपालले भने–बैंकहरुको शाखा पनि विस्तार हुन्छ, लगानी पनि विस्तार हुन्छ । यस अवस्थामा बैंकको सेयर पुँजी पनि बढाउनु पर्ने हुन्छ ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको कर्जा लगानीको गुणस्तर नियमनमा राष्ट्र बैंकले ध्यान दिने उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले कर्जा लगानीका प्राथमिकताको क्षेत्र तोकिसकेको छ । त्यस क्षेत्रमा बैंकले लगानी कति गरे ? हामी हेर्छौ । घुमाउरो बाटोबाट अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेको पाइएमा कारवाही गर्छौ’ गभर्नर नेपालले भने । सो अवसरमा बैंकका अध्यक्ष राजेश कुमार उपाध्ययले राष्ट्र बैंकको तोकेकै अवधिमा महालक्ष्मी विकास बैंकले २ अर्ब ६३ करोड चुक्ता पुँजी पुर्याएको, निक्षेप २४ अर्ब भएको, कर्जा २० लगानी भएको, शाखा ६५ वटा भएको, एटीएम ३६ वटा भएको, कर्मचारी ६ भन्दा बढी भएको, ग्राहक संख्या ३ लाख ६४ हजार भन्दा बढी भएको बताए । विकास बैंकर्स संघका अध्यक्ष भरतराज ढकालले मौद्रिक नीति खुकुलो हुनु पर्ने, विकास बैंकको अधिकार क्षेत्र वाणिज्य बैंक सरह हुनु पर्ने, विकास बैंकले बैंक ग्यारेन्टी दिन पाउने, स्थानीय तहमा सरकारको संचित खाता खोल्न पाउने व्यवस्था नयाँ मौद्रिक नीतिमा ल्याउन गभर्नरसँग माग गरे । वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिपत्रमा यूनिभर्सल बैकिङको कुरा आएको तर बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, राष्ट्र बैंकका नीति निर्देशनका पनि केही उल्लेख नभएकोले धेरै भ्रम र आशंका फैलिएको बताउँदै यस विषयमा मौद्रिक नीति मार्फत प्रष्टता परिदिन उनले आग्रह गरे ।
