राजधानीमा कडा खालको स्वाइनफ्लु, स्वाइनफ्लुबाट राजधानीमै दुईको मृत्यु
काठमाडौं । केही दिनयता काठमाडौं मा कडा खालको स्वाइनफ्लुको संक्रमण बढेको छ । स्वाइनफ्लुको संक्रमणबाट बिरामी परेका केहीको उपचार भइरहेको र ती मध्ये दुई जनाको ज्यान नै गइसकेको छ। शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जका आइसीयू विभाग प्रमुख डाक्टर सुवास आचार्यका अनुसार स्वाइनफ्लुको संक्रमणबाट शिक्षण अस्पतालमा दुई जनाको मृत्यु भइसकेको छ । शिक्षण अस्पतालमा भाइरल निमोनियाका अन्य दुई जना बिरामी आईसीयूमा उपचाररत रहेको डाक्टर आचार्यले बताए । भाइरल निमोनियाका कारण अस्पताल आएका बिरामीको ल्याब परीक्षण गर्दा स्वाइनफ्लु देखिएको थियो । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट ।
राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको तलबभन्दा सुविधा बढी, किन दिनुपर्छ सुविधा ?
काठमाडौं । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको तलबभन्दा भत्ता बढी छ। उनीहरूले लिँदै आएको सुविधा अब कानुनमा नै उल्लेख गर्न मस्यौदा संसद्मा पुगेको छ। संविधानको धारा ७२ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा संघीय ऐनमार्फत हुने भनिएको छ। संविधान जारी भएको २२ महिनापछि मात्र सरकारले यससम्बन्धी विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ। राष्ट्रपतिले मासिक पारिश्रमिकस्वरूप एक लाख ५० हजार चार सय ५० रुपैयाँ लिँदै आएकी छिन्। अतिथि सत्कारका लागि पारिश्रमिकबराबरकै रकम पनि उपलब्ध हुँदै आएको छ, यो खर्चको बिल–भर्पाई बुझाउनुपर्दैन। अतिथि सत्कार, चाडपर्व, स्वास्थ्योपचार, भ्रमण, पोसाकलगायतका शीर्षक जोड्दा उनलाई मासिक दुई लाखभन्दा बढी रकम सुविधा सरकारले दिँदै आएको छ। यी अब कानुनमै उल्लेख हुँदै छन्। उपराष्ट्रपतिको तलब सुविधा पनि कानुनमै उल्लेख हुने भएको छ। उनले मासिक पारिश्रमिक १ लाख ८ हजार ३० रुपैयाँ र अतिथि सत्कारका लागि पारिश्रमिक बराबरकै रकम प्राप्त गर्दै आएका छन्। यसअघि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार तय हुँदै आएको थियो। सबै सुविधालाई संवैधानिक मान्यता दिन विधेयक तयार भएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता मोहन वाग्लेले बताए। तलब सुविधा नौ वर्षमा दोब्बर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको तलब सुविधा नौ वर्षमा दोब्बरभन्दा बढी भएको छ। २९ साउन ०६५ मा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको व्यवस्थाअनुसार पहिलो राष्ट्रपतिको पहिलो मासिक पारिश्रमिक ७० हजार थियो। अहिले राष्ट्रपतिको तलब एक लाख ५० हजार चार सय पुगेको छ। त्यस्तै ०६५ मा उपराष्ट्रपतिको मासिक पारिश्रमिक ५० हजार थियो भने अहिले एक लाख आठ हजार पुगको छ सरकारले कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्दा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको तलब पनि बढाउँदै आएको छ। सचिवालय सुविधा राष्ट्रपति: स्वकीय सचिव (विशिष्ट श्रेणीसरह) १, सहस्वकीय सचिव (प्रथम श्रेणीसरह) १, उपस्वकीय सचिव (द्वितीय श्रेणीसरह) २, स्वकीय अधिकृत (तृतीय श्रेणीसरह) ४, कम्प्युटर सहायक १, फोटोग्राफर १, प्रेस संयोजक १, सवारीचालक ४ र कार्यालय सहयोगी ४ जना उपराष्ट्रपतिः स्वकीय सचिव (विशिष्ट श्रेणीसरह) १, उपस्वकीय सचिव (द्वितीय श्रेणीसरह) १, स्वकीय अधिकृत (तृतीय श्रेणीसरह) २, कम्प्युटर सहायक १, सवारीचालक ३ र कार्यालय सहयोगी ३ जना नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा ४ अर्ब छली, ११ सय मेन पावरले २२ करोड मात्र कर तिरे
काठमाडौं । आर्थिक बर्ष २०७३/ ७४ मा सबै ११ सय मेन पावरले २२ करोड ६५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ मात्र कर तिरेको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ । वैदेशकि रोजगार विभागका अनुसार सोही बर्ष वैदेशिक रोजगारीमा गएका ६ लाख ५ हजारमध्ये करिब तीन लाख ७४ हजार युवायुवती मेन पार्वरमार्फत गएका थिए । वैदेशिक रोजगारीमा जानेबाट १० हजार रुपैयाँका दरले शूक्ल उठाउन पाउने अनुमति सरकारले दिएको छ । यसअनुसार नै मेन पावर कम्पनीले रकम उठाउने हो भने पौने चार अर्ब रुपैयाँ उठाएको देखिन्छ । नागरिक दैनिकबाट ।
१० वर्षअघिको बिजुली किन्न नेपाललाई जीएमआरको गुहार
काठमाडौं । माथिल्लो कर्णालीको लाइसेन्स लिएर ‘अध्ययन गरिरहेको’ भारतीय कम्पनी जीएमआरले १० वर्षअघि अनुमतिपत्र लिएको माथिल्लो मर्स्याङ्दी (२ ९६०० मेगावाट) जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली खरिद गरिदिन नेपाललाई गुहारेको छ। सम्पूर्ण अध्ययन सकी दुई वर्षअघि ऊर्जा मन्त्रालयमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (पीआर) बुझाइसकेको जीएमआरको सहायक कम्पनी हिमताल हाइड्रोपावर कम्पनीले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई असार १९ मा पत्र लेखी बिजुली खरिदसम्बन्धी सम्झौता (पीपीए) गरिदिन अनुरोध गरेको हो। आफ्नाबाहेक अन्य मुलुकका कम्पनीले उत्पादन गरेको बिजुली प्रवेश (आयात) मा रोक लगाएको भारतले उसकै मुलुकको शतप्रतिशत लगानी भएको जीएमआरको बिजुली खरिदमा अन्योल भएपछि नेपाललाई नै बिक्री गर्न खोजेको हो। जीएमआरको यो प्रस्तावले भारतमा बिजुली निर्यात गर्ने उद्देश्य रहेको जलविद्युत् विकास नीति, २०४८ र त्यसअनुसार बनेको विद्युत् ऐन, २०४९ पूर्ण असफल भएको देखाएको छ। जीएमआरको प्रस्तावले माथिल्लो कर्णालीको बिजुली पनि भारतमा बिक्री नहुने संकेत दिएको ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। भारतले विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए)विपरीत गत फेब्रअुरीमा ‘सीमापार विद्युत् व्यापारसम्बन्धी निर्देशिका’ जारी गरी नेपालबाट बिजुली आयातमा अघोषित रूपमा रोक लगाएको छ। नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन गर्ने कम्पनीमा शतप्रतिशत वा कम्तीमा ५१ प्रतिशत लगानी वा पूर्णरूपमा सरकारी स्वामित्वको भए मात्र भारतमा बिजुली आयातका लागि योग्य हुने भारतीय वाणिज्य मन्त्रालयले जारी गरेको उक्त निर्देशिकामा उल्लेख छ। चैत ४ मा भारतले पहिलोपटक प्राधिकरणलाई यस्तो प्रस्ताव गरेको थियो। जीएमआरको उक्त प्रस्तावउपर कारबाही गर्दै प्राधिकरणले आवश्यक कागजात र औपचारिक पत्र माग गरेकोमा त्यसको प्रत्युत्तर दिँदै उसले असार १९ गते औपचारिक रूपमा प्रस्ताव गरेको हो। जीएमआरले तयार पारेको डीपीआरमा भने ‘विद्युतगृह लमजुङदेखि भारतको गोरखपुरस्थित सबस्टेसनसम्म पुर्याई निकासी गर्ने’ उल्लेख छ। ‘भारतीय बजारमा जीएमआरले उत्पादन गर्ने बिजुलीको भाउ बिक्री नभएपछि नेपाललाई प्रस्ताव गरेको प्रस्ट बुझिन्छ’, प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘जीएमआरको यो प्रस्तावले नेपालको जलविद्युत्मा वैदेशिक लगानी गरी भारतमा बिजुली निर्यात गर्ने सबै प्रवद्र्धकका प्रयास असफल हुने देखिएको छ।’ प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभाग प्रमुख प्रबल अधिकारीले जीएमआरको प्रस्ताव पुष्टि गरे। प्रस्ताव आएको तर कुन मुद्रामा पीपीए गर्ने भन्नेबारे उल्लेख नभएको अधिकारीको भनाइ छ। ‘जीएमआर ९हिमताल हाइड्रो०ले पत्र लेखेर पीपीएका लागि इच्छा देखाएपछि हामीले औपचारिक कागजपत्र माग गरेका थियौं’, उनले भने, ‘उसले डीपीआरसहितको औपचारिक प्रस्ताव गरेको छ, हामी त्यसलाई अध्ययन गरिरहेका छौं।’ खोलानालाको कारोबार गर्दै आएका एक व्यापारीले २०५७ सालमा माथिल्लो मर्स्याङ्दी२ को लाइसेन्स लिएर जीएमआरलाई बिक्री गरेका थिए। आयोजना अध्ययनका क्रममा तत्कालीन माओवादीले ‘राष्ट्रियता’को मुद्दा उठाउँदै अवरोध गरे पनि सरकारमा सहभागी भएपछि नरम बनेको थियो। भारतीय बजारलाई नै लक्ष्य गरी लाइसेन्स लिएको अर्को भारतीय कम्पनीले पनि तिला१ र तिला २ (दुवै गरी ८६० मेगावाट)को बिजुली प्राधिकरणलाई नै बेच्न दुई महिनाअघि समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर गरिसकेको छ। तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको दबाबमा तिला(१ र २ को डलर पीपीएका लागि एमओयू भएको थियो। यसअघि भारतीय बजारमा पिकिङ (पानी जम्मा पारी उच्चतम् माग भएका बेला आपूर्ति गर्ने गरी) बिजुली बेच्ने उद्देश्यका साथ नर्वेको एसएन पावरले पनि ६५० मेगावाटको तामाकोसी तेस्रो आयोजनाको लाइसेन्स लिएको थियो। एसएन पावरले सम्पूर्ण अध्ययन पूरा गरी डीपीआरसमेत तयार गरेर भारतीय कम्पनी टाटा पावरलाई १० प्रतिशत सेयर दिएर रणनीतिक साझेदार बनाउँदा पनि त्यहाँको बजारमा प्रवेश पाएन। अन्ततः एसएन पावरले उक्त आयोजनाबाट हात झिकी सरकारलाई बुझाएको थियो। तामाकोसी तेस्रोमा लगानी गर्न हाल लगानी बोर्डले सम्भावित लगानीकर्ता खोजिरहेको छ। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
बीमा कम्पनीमा दोहोरो लगानी रोक्ने तयारी, कि कम्पनी मर्ज गर्नुपर्ने कि सेयर बेच्नु पर्ने
काठमाडौं । एउटै व्यक्ति तथा कम्पनीलाई उस्तै सेवा दिने एक भन्दा बढी बीमा कम्पनीमा लगानी गर्न नदिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । एउटै व्यक्ति, एकाघर परिवार सदस्य, एउटै कम्पनी तथा कम्पनी समूहले उस्तै सेवा दिने एक भन्दा बढी बीमा कम्पनीमा ठूलो मात्रामा सेयर लिने प्रवृति देखिएपछि बीमा समितिले त्यस्तो प्रवृति रोक्ने तयारी थालेको एक उच्च अधिकारीले बताएका छन् । बीमा समिति सम्बद्ध स्रोतका अनुसार जीवन बीमा कम्पनीका प्रवद्र्धकले निर्जीवन बीमा कम्पनीमा लगानी गर्न पाउने तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीका प्रवद्र्धकले जीवन बीमा कम्पनीमा लगानी गर्न पाउने छन् । तर एउटा जीवन बीमा कम्पनीको प्रवद्र्धकलाई अर्को जीवन बीमा कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्न रोक लगाउने तयारी भईरहेको छ । त्यस्तै, एउटा निर्जीवन बीमा कम्पनीको प्रवद्र्धकले अर्को निर्जीवन बीमा कम्पनीमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । ‘कसको लगानी कहाँँ कहाँ छ भनेर हामीले विस्तृत अध्ययन थालेका छौं’ उच्च स्रोतले भन्यो–‘पहिला बास्तविकता पत्ता लगाउँछौं । त्यसपछि दोहोरो लगानी भएका प्रवद्र्धकलाई कि कम्पनी मर्ज गरेर एउटै बनाउन भन्छौं, कि सेयर बेचेर कम्पनी छोड्नु पर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्छौ ।’ पछिल्लो समय बीमा क्षेत्रमा लगानीकर्ताको आकर्षण धेरै देखिएको छ । ‘एउटा कम्पनीमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लगानी गर्न नपाइने विद्यमान व्यवस्थाका कारण ठूला लगानीकर्ताले उस्तै सेवा दिने एकभन्दा बढी कम्पनीमा लगानी गर्ने बाटो रोजेको देखियो’ स्रोतले भन्यो । बैकिङ क्षेत्रमा आधारभूत सेयरधनी एउटै भएको संस्था मर्ज गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले दवाव दिए झै बीमा समितिले पनि त्यहि बाटो अनुसरण गर्न खोजेको देखिएको छ । बैकिङ क्षेत्रमा जस्तै बीमा क्षेत्रमा पनि कम्पनीहरुको संख्या धेरै भएकोले मर्जलाई जोड दिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।
तीन लाख गरिब परिवारलाई परिचयपत्र दिइने
काठमाडौं । सरकारले पहिचान गरिएका तीन लाख ९१ हजार ८३१ गरिब परिवारलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण निर्देशिकानुरुप २५ जिल्लामा विवरण संकलन भएका १२ लाख २४ हजार चार घरपरिवारमध्ये स्वीकृत गरिब परिवारको नामावली अनुमोदन गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए । बैठकले अनशनरत चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका चिकित्सक प्रा डा गोविन्द केसीको अनशनलाई सधैँका लागि अन्त्य गर्न तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव रहेको वार्ता टोली गठन भएको अर्थमन्त्री कार्कीले बताए । रासस
हिमालय एअरलाइन्सको दोहा-कतार उडान सङ्ख्या थप, हप्तामा चार दिन
काठमाडौं । हिमालय एअरलाइन्सले यही आउँदो साउन १९(अगष्ट ३, २०१७) गते देखि कतारको दोहामा हप्ताको थप दुई उडान मंगलबार र बिहिबार गर्ने भएको छ । साथै, उक्त एअरलाइन्सले भदौ १७ (सेप्टेम्बर २, २०१७) गतेबाट थप चार उडान गरी हप्ताको ११ उडान पुर्याउने जनाएको छ । उक्त थप उडान मंगलबार, बिहीबार, शनिबार र आइतबार हुनेछ । सो थप उडान आगामी कात्तिक ११ (अक्टोबर २८, २०१७ )गते सम्मलाई रहने छ । थप गरिएका नयाँ उडान काठमाडौंबाट बिहान १०ः१५ मा उडान गरी कतारको राजधानी दोहामा सोही दिन त्यहाँको समय अनुसार १२ः२५ मा अवतरण गर्नेछ । सोही दिन १३ः१५ मा दोहाबाट उडान भरि साँझ २०ः५०मा काठमाडौं अवतरण गर्नेछ । नेपालीहरुको महानपर्व दशैं तथा दिपावलीलाई ध्यानमा राखि नेपाली यात्रुलाई सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्य रहेकोमा, उक्त कम्पनीका भाइस प्रेसिडेन्ट प्रशासन विजय श्रेष्ठ भन्छन् “दोहा उडान गरेको १ वर्षमा यात्रु समाज बाट हामीले प्राप्त गरेको सद्भाव तथा सहयोग एवं हवाई सेवाको मागलाई मध्यनजर गर्दै आगामी दशै तथा दिपावलीमा यात्रा गर्नेलाई सरल, सुलभ, सजिलो होस् भनेर थप उडानको घोषणा गरिएको हो ।”
कुलमानको कमाल-प्राधिकरणको सञ्चालन मुनाफा २ अर्ब ४० करोड, आम्दानी ५० अर्ब २२ करोड
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २ अर्ब ४० करोड सञ्चालन मुनाफा कमाएको छ । प्राधिकरणले गत आर्थिक बर्ष २०७३/७४ मा ५० अर्ब २२ करोड आम्दानी गरेर ४७ अर्ब ८२ करोड खर्च गरेको हो । प्राधिकरणले सञ्चालन मुनाफा २ अर्ब ४० गरेको भएपनि ऋणको सावा र ब्याज तिर्दा भने अझै ९७ करोड नोक्सानीमै रहेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशन कुलमान घिसिङका अनुसार आर्थिक बर्ष २०७२/७३ मा प्राधिकरण ३ अर्ब ६ करोड सञ्चालन नोक्सानीमै थियो । सावा र ब्याज तिर्दा प्राधिकरणको नोक्सानी ८ अर्ब ८९ करोड पुगेको थियो । नव नियुक्त उर्जा मन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीलाई स्वागत गर्न आयोजीत कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशन घिसिङले चालु आर्थिक बर्षमै प्राधिकरण खुद मुनाफाको अवस्थामा पुग्ने पनि बताए । उनले मन्त्रालय, कर्मचारी र आफ्नो टिमको संयुक्त प्रयासले जनतालाई लोडसेडिङको अध्यारोबाट मुक्त गरेको पनि बताएका थिए । ‘विद्युत चुहावट २५ प्रतिशतबाट २२ दशमलब ९ प्रतिशतमा झरेको छ, अब यो अझै सुध्रिँदै जान्छ’, घिसिङले भने । उनले ११ हजार १ सय ४२ को दरबन्दी रहेकोमा हाल ८ हजार ८ सय १७ जना मात्रै कार्यरत रहेको बताए । इञ्जिनियर र तल्लो तहका कर्मचारीको ठुलो अभाव रहेकाले आवश्यक सहयोगको अपेक्षा पनि मन्त्री शाही समक्ष गरेका थिए । हाल प्राधिकरणका ६० वटा आयोजनाहरुले ४४१ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिहेका छन् । त्यस्तै, १ सय ५१ वटा आयोजनाहरुबाट २ हजार ९ सय ३३ मेगावाट विद्युत उत्पादनका परियोजना निर्माण भैरहेका छन् । निजी क्षेत्रका ६० वटा आयोजनाले ४४१ दशमलब शुन्य ५ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिरहेका छन् । निजी क्षेत्रबाट चालु आर्थिक बर्षमै २७ वटा आयोजनाबाट २४९ दशमलब ८८ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने पनि घिसिङले जानकारी दिए ।
