विराटनगर जुट मिल्सको साधारणसभाको निर्णय पुस्तिका नै गायब, सेयर बाँडफाँड रोक्ने कम्पनी रजिष्ट्रारको निर्णय
काठमाडौं । विराटनगर जुट मिल्स लमिटेडको साधारण सभाको निर्णय पुस्तिका (माइन्युट) गायब भएको छ । सरकारको ६८ प्रतिशत स्वामित्व कायम गराउने भनि आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा बसेको साधारण सभाले निर्णय गरेको पुस्तिका हराएको जुट मिल्सका पदाधिकारीले बताएका हुन् । प्राप्त जानकारी अनुसार तत्कालिन सञ्चालक समिति सचिव महेश हमालको नियन्त्रणमा रहेको सो निर्णय पुस्तिका उनी सेवा निवृत हुँदा प्रशासनलाई नबुझाई गायब गराएको खुल्न आएको छ । प्रबन्ध निर्देशक नीलहरि काफ्लेले सरकारको ६८ प्रतिशत स्वामित्व रहनु पर्नेमा न्यूनमा झारेको र आफ्नो समूहका व्यक्तिलाई बढी गराई सेयर नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचिकृत गरिएको खुल्न आएपछि अनुसन्धान गर्ने क्रममा उद्योग मन्त्रालयले सो निर्णय पुस्तिका माग गरेको थियो । तत्कालिन समयदेखि हालसम्म प्रशासन अधिकृत रहेका तारानाथ तिमिल्सिनाले तत्कालिन समयका निर्णय पुस्तिकाहरु प्रशासनमा राख्न दिने नगरेको जानकारी दिए । काफ्लेले मन्त्रालयलाई बुझाएको स्पष्टिकरणमा सञ्चालक समितिले हमाललाई माइन्युट बुझाउन पत्राचार गर्दा दुई दिनसम्म इनकार गरेपछि विराटनगर वडा नम्बर १२का वडा सचिवको रहोबरमा पत्र टाँस्न लाग्दा हमालले आत्तिएर पत्र बुझ्ने बताएको स्पष्टिकरणमा उल्लेख छ । प्रबन्ध निर्देशक काफ्लेले महेश हमाललाई पत्र बुझ्नका लागि आग्रह गरेको बताउँदै विवरण पाएपछि जानकारी दिने बताएका छन् । काफ्लेले २०५९ साल अगाडी नियतवस दर्ता अभिलेख नष्ट पारेर वैधानिक अवस्था अन्त्य गर्न खोजेको आरोप लगाए । कम्पनीमाथी सरकारले थप लगानी नगर्ने निर्णय गरिसकेको उनले जानकारी दिए । जुट मिल्समा अनियमितता भएको र सरकारको दुई तिहाई सेयरलाई अल्पमतमा पारेर निजी क्षेत्रलाई दुई तिहाईमा पुर्याएकोमा काफ्लेविरुद्ध उद्योग मन्त्रालयमा उजुरी पर्यो । उजुरी परेपछि सरकारले छानबिन समिति तयार पारेर अध्ययन सुरु गर्यो । अध्ययनका क्रममा गत साउन २६ गते मन्त्रालयले काफ्लेलाई स्पष्टिकरण सोध्यो । गत साउन १२ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उजुरी प्राप्त गरपछि छानबिन गरिरहेको उद्योग मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । प्राप्त जानकारी अनुसार अख्तियारले उद्योग मन्त्रालय सहितका प्रतिनिधी रहने गरी छानबिन समिति तयार गरेको छ । समितिले गत साउन २६ गते सो निर्णय पूस्तिका, गत आर्थिक वर्षमा दुई पटक हकप्रद सेयर आह्वान गरी पूँजी वृद्धि गरेको कागजात सहतको स्पष्टिकरण माग गरेको थियो । ४० लाखको सेयर किन्न निवेदन छानविन समितिले काफ्लेलाई ४० लाख रुपैयाँको सेयर किन्न निवेदन दिएको र उक्त रकम बैंकिङ उपकरण (डिम्याट खाता) प्रयोग नगरी सिधैं बैंकको चल्ती खातामा जम्मा गराएको विषयमा स्पष्टिकरण माग गरेको थियो । उक्त आरोप पूर्णरुपमा झुठो भएको काफ्लेले बताएका छन् । उनले कम्पनीको सेयर सूचीकृत समूहबाट हटेकाले कम्पनीको सेयर कारोबार डिम्याट खाताबाट प्रयोग नहुने भएकाले बैंक खाताको प्रयोग गरिएको बताए । उनले अख्तियारले उजुरीको व्यहोरा पुष्टि हुन नसकेकोले तामेली राख्ने निर्णय गरिसकेको र उजुरी दुरासययुक्त र हाँस्यास्पद रहेको बताएका छन् । कम्पनी रजिष्ट्रारले रोक्यो सेयर बाँडफाँड कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले जुट मिल्सलाई सेयर बाडँफाडका विषयमा स्पष्टिकरण मागेको छ । कम्पनीमा सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने सेयरधनीको विमतीका बावजुद सेयर बाडँफाड गर्ने निर्णयबारे स्पष्टिकरण माग गरेको हो । गत असोज ९ गते कार्यालयले कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक नेत्र काफ्लेलाई पत्र लेख्दै गत असार २४ गतेको विशेष साधारण सभाका निर्णयहरु कार्यान्वयन नगराउन निर्देशन दिएको थियो । कार्यालयले सभाको उपस्थित सेयरधनीको सर्वसम्मत निर्णय भनी माएन्युट प्रमाणित भएको उल्लेख गर्दै निर्णय के कसरी कुन प्रक्रियाबाट भएको स्पष्ट खुलाउन माग गरेको हो । कम्पनीको माइन्युटमा अधिकृत पुँजी तीस करोड रुपैयाँ र प्रति शेयर १६० रुपैयाँका दरले १८ लाख ७५ हजार थानमा विभाजन गरिएको छ । त्यस्तै कम्पनीको तत्काल जारी गर्ने सेयर पुँजी २० करोड रुपैयाँ रहने र १२ लाख ५० हजार थान सोही दरमा विभाजन गर्ने निर्णय गरिएको छ । गत साउन २ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले सो निर्णय स्विकृत गरी उद्योग मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । यो पनि पढ्नु होस् : विराटनगर जुटमिल्समा व्यापक अनियमितता, सरकारले थाल्यो छानविन विराटनगर जुट मिल्सको उपकरण मर्मत ७५ प्रतिशत सकियो, मंसिरदेखि सञ्चालनमा आउने
कमल थापा उपप्रधानमन्त्रीमा नियुत्त
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकार विस्तार गरेका छन् । उनले राप्रपा अध्यक्ष कमल थापालाई उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका हुन् । राप्रपाका दिनाथ गिरी, जयन्त चन्द, विक्रम थापा बिनाविभागीय मन्त्री नियुक्त भएका हुन् । यसैगरी कुन्ती शाही, भाष्कर भद्रा, सुशील श्रेष्ठ र कान्ता भट्टराईलाई मन्त्रालय नतोकी राज्यमन्त्री नियुक्त गरिएको छ । मा ओवादी मन्त्रीलाई निष्कासनको तयारीमा प्रधानमन्त्री देउवा लागेका छन् । सत्ता साझेदारी तोड्दै माओवादी केन्द्रले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेसंग चुनावी गठवन्ध गरेपछि रुष्ट भएका प्रधानमन्त्रीले माओवादी मन्त्री हटाउन राप्रपालाई सरकारमा ल्याएका हुन् ।
प्रदेश प्रमुखको सुविधा र भाषा आयोगसम्बन्धी विधेयक पारित
काठमाडौं । व्यवस्थापिका-संसद्को शुक्रबारको बैठकले ‘प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक, २०७४’ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट ‘कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री यज्ञबहादुर थापाले सो विधेयक पारित गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका हुन्। विधेयकमा सांसद डिल्लीप्रसाद काफ्ले र मीना पुनले राखेका संशोधन प्रस्ताव बैठकको बहुमतले अस्वीकृत गरेको छ । बैठकले ‘भाषा आयोग विधेयक, २०७४’लाई पनि सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीतेन्द्रनारायण देवले पेस गर्नुभएको सो विधेयकमाथि काफ्ले, धनीराम पौडेल, लक्ष्मण राजवंशी, प्रेम सुवाल, हितराज पाण्डे र श्यामकुमार श्रेष्ठ (काभ्रेपलाञ्चोक)ले १४ वटा संशोधन प्रस्ताव राख्दै राष्ट्रभाषाको स्पष्ट व्याख्या गर्नुपर्ने, आयोगलाई तीन महिला सदस्यसहित ११ सदस्यीय बनाउनुपर्ने र कावा अध्यक्ष तोक्दा अध्यक्षले तोक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । सभामुखले संसद्को चालू अधिवेशनमा विभिन्न बैठकमा विविध कारण लगातार १० दिनभन्दा बढीका बैठकमा अनुपस्थित रहेका सांसदको नामावली पढेर सुनाए । अनुपस्थित रहने सांसदमा रामकुमार सुब्बा (३१पटक), दुर्गा पौडेल(२८पटक), डा बाबुराम पोखरेल (२७ पटक) र सूर्यकुमार शिवाकोटी (१९पटक) लगायत हुनुहुन्छ । संसद्को अर्को (अन्तिम) बैठक यही असोज २८ गते अपराह्न ३ बजे बस्नेछ । रासस
टेलिकमको नयाँ सोधपुछ तथा ग्राहक सेवा केन्द्र सञ्चालनमा
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले उपत्यकामा नयाँ सोधपुछ तथा ग्राहक सेवा केन्द्र शुरु गरेको छ । उक्त केन्द्रको शुभारम्भ शुक्रबार एक कार्यक्रमका बीच सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री तप्तबहादुर बिष्टले गरेका हुन् सो अवसरमा राज्यमन्त्री बिष्टले नेपाल टेलिकमको ग्राहकसँग निरन्तर नजिक भइरहनका लागि सोधपुछ तथा ग्राहक सेवा केन्द्रले थप सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनले समय सापेक्ष नयाँ प्रविधि भित्र्याएर सेवा उपलब्ध गराए मात्र ग्राहकलाई सन्तुष्ट बनाउन सकिने र राजश्व पनि वृद्धि हुने बताएका छन् । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव तथा नेपाल टेलिकम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष महेन्द्रमान गुरुङले नेपाल टेलिकमका सामू विविध किसिमका चुनौतीहरु पनि भएकाले त्यसलाई अवसरमा परिवर्तन गर्न तथा ग्राहकको गुनासोलाई सम्बोधन गर्नका लागि सेवा केन्द्रले सहयोग पुर्याउने बताएका छन् । त्यस्तै, टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले ग्राहकका जिज्ञासा तथा गुनासालाई समयमै सम्बोधन गर्न र कम्पनीलाई ग्राहकप्रति उत्तरदायी बनाइरहनका लागि सेवा केन्द्रको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताइन् । वायरलाइन तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका निर्देशक देवनारायण यादवले यस प्रकारको सेवा पहिले देखि नै सञ्चालन गरिएको भए तापनि हाल नयाँ व्यवस्थापनमा सञ्चालन गर्न लागिएको बताए । १९७ मार्फत हुने सोधपुछ सेवा शुक्रबारदेखि नयाँ संरचनाबाट सञ्चालनमा आइसकेको छ । वायरलाइन ग्राहक सेवाका लागि १९८ र जिएसएम तथा सीडीएमए मोबाइल ग्राहक सेवाका लागि १४९८ नम्बरमा डायल गरेर ग्राहकहरुले उक्त सेवा सम्बन्धी गुनासा तथा जिज्ञासा राख्ने तथा आवश्यक जानकारी लिन सकिन्छ । यी सबै सेवा निःशुल्क रुपमा उपलब्ध छन् । कम्पनीले टेलिफोनबाट मात्र सेवाहरु दिइरहेकोमा सो सेवा केन्द्रबाट छिट्टै नै एसएमएस, इमेल तथा वेब च्याट सेवाको माध्यमबाट समेत सोधपुछ तथा ग्राहक सेवा उपलब्ध गराउने बताएको छ । सोधपुछ तथा ग्राहक सम्बन्धी सेवा बाह्य संस्था मार्फत गर्ने कम्पनीको नीति अनुसार हाल नयाँ व्यवस्थापन सहित हाइवे लिंक प्रालिसँग सम्झौता गरी सेवा उपलब्ध गराउन लागेको कम्पनीले बताएको छ ।
गोरखा दरबारको पुननिर्माण गर्न ठेकेदार छनौट
काठमाडौं । भुकम्प गएको ३ वर्षपछि एतिहासिक गोरखा दरबारको पुनः निर्माण कार्य शुरु हुन लागेको छ । पुरातत्व विभागले दरवारको पुनः निमार्णको जिम्मा पचलि भैरव–शिभको जेभी कम्पनीलाई दिएको छ । निर्माण व्यवसायी छनौट भएकाले दरबार निर्माणले गति पाउने भएको हो । पचली भैरवले ३ करोड ८२ लाख ५६ हजार रुपैयाँमा दरवारको जिम्मेबारी पाएको हो ।
एनबीआईको अध्यक्षमा लक्ष्मीप्रपन्न निरौला
काठमाडौं । नेसनल बैंकिङ्ग ईन्ष्टिच्युट (एनबीआई) को अध्यक्षमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौलालाई मनोनित गरिएको छ । संचालक समितिको सदस्यमा एभरेष्ट बैंकका नायव महाप्रबन्धक राजीव जैन, लक्ष्मी बैंकका नायव महाप्रबन्धक सुमेद भट्टराई र रुरल माक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट सेन्टर लिमिटेडका नायवप्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामदयाल राजवंशी नियुक्त भएका छन् । पूर्वबैंकर उपेन्द्र पौडेलको सदस्यता भने संचालक समितिमा यथावत नै रहेको एनबीआईले जनाएको छ ।
हत्या गरिएका निर्माण व्यवसायी गौचन सहीद घोषित
काठमाडौं । सरकारले निर्माण व्यवसायी सरदकुमार गौचनलाई सहिद घोषणा गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले सरकारले राजधानीको बानेश्वरमा गोली हानी हत्या गरिएका नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष गौचनलाई सहिद घोषणा गरेको हो । मन्त्रिपरिषदको बैठकले गौचनलाई शहीद घोषणा गरेको वाणिज्य मन्त्री मीनबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिए । गत सोमबार अज्ञात समुहले काठमाडौंको बानेश्वरमा गौचनको गोली हानी हत्या गरेको थियो । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले गौचनलाई सहिद घोषणा गर्न माग गरेको थियो । हत्यारा पत्ता नलागेसम्म निर्माण व्यवसायीले सरकारी बोलपत्रमा भाग नलिने निर्णय समेत गरेको छ ।
नबिल बैंकद्धारा महानगरीय प्रहरीलाई ईलेक्ट्रोनिक सामाग्री सहयोग
काठमाडौं । नबिल बैंकले महानगरीय प्रहरी बृत्त दरबारमार्गलाई सहयोग स्वरुप ईलेक्ट्रोनिक डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड र एलइडी टेलिभिजन हस्तान्तरण गरेको छ । उक्त सामाग्रीहरु प्रभावकारी सीसीभी मनिटरिङ र सामाजिक जागरुकता बढाउने सन्देशहरु प्रसारण गर्नका लागि प्रदान गरेको बैंकले जनाएको छ । असोज २६ गते बैंकका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद पौड्यालले उक्त सहयोग बृत्तका प्रहरी नायब उपरिक्षक तिलक भारतीलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । नबिल बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा बैंकिङ उद्योगमै ३ अर्ब ६१ करोड उच्चतम मुनाफा गर्न सफल भएको र शेयरमा आम्दानी २६.६५ प्रतिशत र प्रति सेयर आम्दानी ५८ रुपैयाँ ४१ पैसाका साथ आफ्नो वासलात विस्तार गर्दै १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ पु¥याएको छ । गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट ३० प्रतिशत बोनश शेयर र १८ प्रतिशत नगद लाभांश गरी जम्मा ४८ प्रतिशत लाभांशको घोषणा गरेको छ ।
