११९ उद्योगको म्याद थप, तीन महिनाभित्र आवेदन नगरे औद्योगिक व्यवसाय रद्द गरिने
काठमाडौं । उद्योग विभागले दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको अवधिभित्र सञ्चालनमा आउन नसकेका ११९ उद्योगलाई म्याद थप गरेको छ । विभागले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ को दफा ५२ अनुसार उद्योग दर्ता प्रमाणपत्रको अवधिभित्र सञ्चालनमा आउन नसकेका उद्योगलाई तीन महिनाका लागि म्याद थप गरेको हो । असोज ३० देखि पुस ३० गतेसम्म म्याद थप गरिएकोमा उक्त समयसीमाभित्र ११९ उद्योग दर्ता भएको विभागले जनाएको छ । विभागका प्रवक्ता दुर्गाप्रसाद भुसालले तोकिएको समयभित्र उत्पादन गर्न नसकेका उद्योगलाई एक पटकका लागि बाधा अड्काउ फुकाउन उक्त व्यवस्था गरिएकोमा हालसम्म ११९ उद्योगले म्याद थप गरेको र ३०/३५ उद्योग म्याद थप प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिएका छन् । म्याद थप भएका उद्योगमध्ये अधिकांश जलविद्युत् क्षेत्रका छन् । विभागले म्याद थपका लागि दिएको समयावधिसम्म आवेदन नगर्ने उद्योगको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ को दफा ८ को उपदफा ९५० बमोजिम स्वतः रद्द गरिने जनाएको छ । विभागमा विदेशी लगानीका साना, मझौला र ठूला गरी हालसम्म सात हजार २६० उद्योग दर्ता भएका छन् । तीमध्ये ठूला ९८४, मझौला एक हजार ६०२ र साना चार हजार ६७४ उद्योग दर्ता भएको विभागले जनाएको छ । रु १० करोडभन्दा कम लगानी भएका उद्योगलाई साना, रु १० करोडदेखि २५ करोडसम्म लगानी भएका उद्योगलाई मझौला र रु २५ करोडभन्दा धेरै पूँजी लगानी भएका उद्योगलाई ठूला उद्योगका रुपमा विभागले दर्ता गर्दै आएको छ । स्वदेशी लगानीका साना उद्योगको दर्ता भने साना तथा घरेलु उद्योग विभाग र साना तथा घरेलु विकास समितिअन्तर्गत रहेका जिल्ला कार्यालयले गर्दै आएका छन् । रासस
२० वर्ष पुराना सवारी साधन सञ्चालनमा रोक, ट्याक्सी र विद्युतीय साधन भने गुड्न पाउने
काठमाडौं । आगामी चैतदेखि देशभर गुडिरहेका २० वर्ष पुराना सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइने भएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा वायु प्रदूषणको मात्रा भयावह रुपमा बढ्न थालेपछि आगामी चैतदेखि त्यस्ता सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय भएको हो । यातायात व्यवस्था विभागले सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ संशोधन गरी आउँदो चैतदेखि देशभरबाट २० वर्ष पुराना सवारी साधन हटाउन लागेको हो । विभागले गत वर्ष फागुनदेखि उपत्यकाबाट २० वर्ष पुराना सवारी साधन हटाएको थियो । विभागले उपत्यकाबाट २० वर्ष पुराना सवारी साधन हटाउन गरेको निर्णय पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नहुँदा प्रदूषण बढेको यातायात क्षेत्रको विकृतिका विरुद्धमा अभियान सञ्चालन गरिरहेका भक्तपुरका रामबहादुर थापाले जानकारी दिएका छन् । विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराई विसं २०७३ फागुनदेखि उपत्यकाबाट २० वर्ष पुराना सवारी हटाउन गरेको निर्णय पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकार गरेका छन्। “नियमावली संशोधन गरेर गत वर्ष कात्तिकमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी २०७४ साल फागुन मसान्तसम्म देशभर रहेका २० वर्ष पुराना सवारी साधन हटाउने निर्णय भएको हो, उपत्यकाबाट नहटेका २० वर्ष पुराना सवारी पनि फागुन मसान्तसम्म हटाइनुपर्छ, नहटाए कानूनी व्यवस्थाअनुसार सवारी साधन नियन्त्रणमा लिइनेछ, चल्न पाउने छैनन्”, उनले भने । विभागले २० वर्ष पुराना ट्याक्सी र विद्युतीय सवारी साधन भने गुड्न दिइने जनाइएको छ । हाल देशभर २० वर्ष पुराना पाँच हजार ५०० सवारी साधन सञ्चालनमा छन् । रासस
काँठमा नयाँ शहरः कतै उत्साह, कतै निरासा
काठमाडौं । उपत्यकाको काँठ क्षेत्रमा निर्माण गर्ने भनिएका चार वटा नयाँ शहरले कतै उत्साह त कतै निरासा उत्पन्न गराएको छ । सरकारले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको नेतृत्वमा एक लाख रोपनीको एउटा र बाँकी १०/१० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा नयाँ शहर निर्माणको प्रारम्भिक कार्य अघि बढाएको छ । त्यसका लागि चार वटै शहर क्षेत्रमा जग्गा कित्ताकाँट देखि भौतिक संरचना निर्माणमा रोक लगाइएको छ ।‘नयाँ शहर निर्माण गर्ने भनिएको छ, प्राधिकरणका प्राविधिकहरुसँग छलफल गरिरहेका छौ, तर हामी जन प्रतिनिधी नै अझै अन्यौलमा छौं, नागरिकले के बुझेका होलान र’,चाँगुनारायण नगरपालिकाका मेयर सोम प्रसाद मिश्रले विकासन्युजसँग भने । नयाँ शहर आयोजनाका इञ्जिनियर भागवतभक्त खोखाली नेतृत्वको समुहले भक्तपुरका चारवटै नगरपालिकाका मेयरहरुलाई नयाँ शहर निर्माणबारे ब्रिफिङ गरेका थिए । नगरपालिकाका मेयरहरुले शहर निर्माण गर्ने जिम्मा लिएको उपत्यका विकास प्राधिकरणले सिमाङ्कन मात्र गरेर छोडेकोले नागरिकका दैनिक काममै असहजता आएकाले तत्काल ठोस काम अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए । जग्गा कित्ताकाँटमा रोक लगाइएकाले अंशबण्डा गर्न नपाएको, भूकम्प पीडितले समेत घर बनाउन नपाएको मिश्रले बताए । यद्यपी आफुहरु नयाँ शहर निर्माण मार्फत नयाँ सभ्यताको जग बसाउन सहयोगी भूमिकामा रहने मिश्रले स्पष्ट पारे । ‘नयाँ शहर बनाउने योजनाले तत्कालका लागि नागरिकका काममा केहि असहजता देखिएको छ तर पनि हामी व्यवस्थित शहरीकरणको योजनामा सहयोग गर्छाै, नयाँ शहरले नयाँ सभ्यताको विकासमा सहयोग गर्छ’, मेयर मिश्रले भने । उता, शङखरापुर नगरपालिकाकी उपमेयर शुक्रलक्ष्मी श्रेष्ठले पनि नयाँ शहरले केहि अन्यौलता बढाएको बताइन । ‘नयाँ शहरको घोषणा भएपछि जग्गाको भाउ बढेको छ तर कारोबार घटेको छ, नागरिकमा केहि अन्यौलता देखिन्छ तर हामी चिर्ने प्रयासमा छौं ।’ उनले नागरिकको गुनासोलाई संकलन गरेर सम्बोधनका लागि विकास प्राधिकरणमा पठाउने काम अघि बढाएको पनि जानकारी दिईन् । तारकेश्वर नगरपालिकामा भने नयाँ शहरले उत्साह थपिदिएको मेयर रामेशवर बोहराले बताए । ‘नयाँ शहर बन्ने कुराले नागरिक उत्साहित छन्, व्यवस्थित शहरीकरण, बाटो, बिजुली, ढल, खेल मैदान लगायतका संरचनाले दैनिक जीवन सहज बनाउने आशमा जनता उत्साहित छन्’, मेयर बोहराले भने । नगरपालिका कार्यालयमा आउने अधिकांश नगरबासीले नयाँ शहरबारे जिज्ञासा राख्ने गरेको पनि बताए । अंशबण्डामा केहि समस्या देखिएको भएपनि नागरिकले नयाँ शहरलाई उत्साहका साथ हेरिरहेको र नगरपालिकाले पनि प्राधिकरणलाई डीपीआर निर्माणको प्रक्रिया चाँडो अघि बढाउन अनुरोध गरेको मेयर बोहराले जानकारी दिए । तारकेश्वर नगरपालिका हुदै सिम्लेश्वर, झोर, फुलबारी मार्ग भई टोखा बाइपास सम्मको १० हजार रोपनी क्षेत्रमा नयाँ शहर बन्दै छ । यता, उपत्यका विकास प्रधिकरणका विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीले भने योजना बन्नेक्रम जारी रहेको र योजना निर्माणमा नगरपालिका समेतलाई सहभागिता गराउने जानकारी दिए । सरकारले आगामी दश बर्ष भित्रै नयाँ शहर तयार पारिसक्ने तिवारीले जानकारी दिए । यसअघि प्राधिकरणले भक्तपुरको १० हजार क्षेत्रफलमा निर्माण हुने ‘काठमाडौं आग्नेय’ र ललितपुरको १० हजार क्षेत्रफलमा निर्माण हुने ‘काठमाडौं नैऋत्य’को नयाँ डिपीआर निर्माणको जिम्मा इआरएमसी एनइएमसी एडीए जेभी कम्पनीलाई जिम्मा दिइसकेको छ । कम्पनीले १ वर्ष भित्रमा काम सक्ने बताइएको छ । त्यसैगरी अरु बन्ने नयाँ शहरहरु ‘इशान काठमाडौं’ र ‘काठमाडौं उत्तर’को डीपीआरको लागि एक महिनाभित्रमा कम्पनी छनौट हुने प्राधिकरणका इन्जिनियर खोखालीले जानकारी दिए ।
जनता बैंक र सगरमाथा इन्स्युरेन्सबीच बैंकासुरेन्स सम्झौता
काठमाडौं । जनता बैक नेपाल लिमिटेड र सगरमाथा इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेडबीच बैंकासुरेन्स सेवा सम्बन्धि सम्झौता भएको छ । बैंकले आफ्ना निक्षेपकर्ता तथा कर्जा लिने ग्राहकहरुलाई एकद्धार सेवा प्रणाली मार्फत जीवन तथा निर्जीवन बीमा सेवा दिने अभिप्रायले उक्त सम्झौता गरेको हो । जनता बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परशुराम कुँवर क्षेत्री र सगरमाथा इन्स्युरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षेत्रीले बैंकासुरेन्स सेबा सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । यस सम्झौता पश्चात ग्राहकहरुले जनता बैंकको सबै शाखाहरुबाट छिटो, छरितो तथा सहज रुपमा बीमा लेख प्राप्त गर्न, प्रिमियम भुक्तानी गर्न, दावी भुक्तानी लगायत सम्पूर्ण बीमा सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
बैंक अफ काठमाण्डूको ७९ औं शाखा सुन्दरबजारमा
काठमाडौं । बैंक अफ काठमाण्डू लि.ले आफ्नो ७९ औं शाखा कार्यालय सुन्दरबजारमा विस्तार गरको छ । बैंकले बुधबार एक समारोहका बीच उक्त विस्तारित शाखाको उद्घाटन गरेको हो । उक्त नयाँ शाखाको उद्घाटन बैंकका संचालक मदनलाल जोशी, सुन्दरबजारका मेयर जनकराज मिश्र तथा लमजुङ्ग चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेश थापाले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेका हुन् । आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ को दोस्रो त्रैमासिकको अन्त्यसम्म बैंकले कुल निक्षेप ७० अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ परिचालन गरी कुल कर्जा ६४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ प्रवाह गरेको छ । हाल बैंकले ७९ शाखा, ६७ एटीएम, ८ वटा एक्टेन्सन् काउण्टर तथा १७ शाखा रहित बैंकिङ सेवाबाट आप्mनो ग्राहकलाई सम्पूर्ण बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
अगामी साफा बैठक अफगानिस्तामा हुने, यो वर्षको नेतृत्व नेपालले गर्दै
काठमाडौं। दक्षिण एसियाली लेखा व्यवसायी महासंघ(साफा)को आगामी वर्षको ५२ औं बैठक अफगानिस्तानमा हुने भएको छ । बिहीबार राजधानीमा सम्पन्न ५१ औं सञ्चालक समितिको बैठक तथा ८६ औं एसेम्बली बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । निर्णय अनुसार उक्त ५२ औं वैठक अप्रिल ५–६ तारीखमा हुने भएको छ । यदि अफगानिस्तानमा सुरक्षाका कारण हुन नसके विकल्पको रुपमा भुटान वा श्रीलंकालाई छनौट गरिएको साफाले जनाएको छ । त्यसैगरी बैठकले साफाको अध्यक्षमा नेपालकातर्फबाट नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्स संस्था (आइक्यान)का पूर्व अध्यक्ष सिए सुबोधकुमार कर्णलाई मनोनित गरेको छ । उनी सन् २०१८ का लागि अध्यक्ष भएका हुन् । उपाध्यक्षमा भारतका सीएमए पीभीएस जगनमोहन राव मनोनित भएका छन् । त्यस्तै बिहीबार सम्पन्न साफाको पहिलो बैठकले विभिन्न ८ उपसमितिले प्रस्तुत गरेको एजेन्डालाई अनुमोदन गरेको छ । विश्वको पछिल्लो लेखा व्यवसायको चुनौति र समय सापेक्ष गरिनुपर्ने परिवर्तनका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । बैठकमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था इन्टरनेशनल फेडेरेशन अफ एकाउन्टेस (आइएफएसी) अन्तर्गतको चार्टर्ड इन्स्टिच्युट अफ पब्लिक फाइनान्स एन्ड एकाउन्टेन्सी (सीआईपीएफए)सँग प्राविधिक सहयोग आदान प्रदान गर्ने सम्बन्धमा सैद्धान्तिक सहमति भएको जनाइएको छ । सहमतिमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि सेन्टर अफ एक्सिलेन्स खोल्ने सम्बन्धमा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।
नेपालमा दैनिक २५ लाख अण्डा उत्पादन, अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोजिदै
काठमाडौं । अण्डा उत्पादनमा नेपाल आत्मानिर्भर बनेको छ । मासु लगायत अन्य बस्तुहरु विदेशबाट आयत गर्नु परिरहेको बेला अण्डा उत्पादनमा नेपाल आत्मानिर्भर बनेको हो । दैनिक नेपालमा २५ लाख अण्डा उत्पादन हुँदै आएको छ । त्यसमध्ये ६५ प्रतिशत अन्डा उत्पादन चितवन जिल्लामा मात्रै उत्पादन हुँदै आएको नेपाल अण्डा उत्पादक संघका कार्यकारी अधिकृत शिव प्रसाद बरालले जानकारी दिए । नेपाली अण्डाको बजार व्यावस्थापनमा कुनै पनि समस्या नरहेको बताउँदै अब नेपाली अण्डालाई अन्तराष्ट्रिय बजारमा समेत पुर्याउने प्रयास भैरहेको बरालले बताए । अहिले महासंघले प्रतिगोटा अण्डाको मूल्य १२ रुपैंया तोकेको छ ।
नेसनल ट्रेडिङको खारेजीले भारतमा रहेको करोडौंको जग्गा गुम्ने
काठमाडौं । सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड खारेजी हुदै गर्दा भारतको कोलकोतामा उसको नाममा रहेको करोडौं मूल्यको जग्गा गुम्ने भएको छ । भारतमा जग्गा भाडामा लिएवापत नेसनलले मोहियानी हक पाउँछ । कम्पनीनै खारेज भएपछि मोहियानी हकवापत पाउने करोडौ मूल्य पर्ने जग्गा गुमाउने अवस्था आएको आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । कोलकोताको सरकारी अड्डाहरु रहेको सो स्थानमा वि.सं. २०२६ सालमा ट्रेडिङले आफ्नो शाखा खोलेर हालसम्म सोही शाखामार्फत ट्रेडिङले भारतसँगको व्यापारअघि बढाउदै आएको आपूर्ति मन्त्रालयको उपसचिव लवराज जोशीले बताए । उनका अनुसार जग्गा भोगचलन गरेवापत नेसनलले मोहियानी हक वापत जग्गा पाउने छ । पश्चिम बंगालको कानुन अनुसार कुनै पनि एकै स्वामित्वको व्यक्ति वा सस्था एकै स्थानमा १० बर्षभन्दाबढी बसे मोहियानी हक लाग्छ । जसअनुसार ट्रेडिङले पनि जग्गावालाबाट निश्चित जमिन पाउने उनको भनाइ छ । ‘१० वर्षभन्दा बढी एकै ठाँउमा एकै स्वामित्वको कम्पनी हालसम्म रहेको हुनाले मोहियानी हक अन्तर्गत ट्रेडिङको जग्गा कोलकोता रहेको स्थानमा कम्पनीले जमिन पाउने भएको हो,’ उनले भने ‘जसमा सामान्य (१२/१२ को) आठदेखि १० कोठा हुने गरिको जमिन पाउने देखिएको छ ।’ जमिनको मूल्य करौडौं रुपैयाँ पर्छ । सामान्यतया त्यहाँ जग्गा खरिद गर्नै नसकिने उनको बुझाइ छ । उनका अनुसार पछिल्लो समय त्यहाँ ट्रेडिङ रहेको पुरानो घरलाई भत्काएर जग्गाधनीले सिटी सेन्टर बनाउने योजना अघि सारेको छ । ‘यदि सिटी सेन्टर बनाए पनि ट्रेडिङले मोहियानी हक अनुसारको १००० स्क्वायर बराबरको जमिन पाउने भएको छ,’ उनले थपे ‘जसमा उल्लेखित करिब १० कोठा निस्कनेछ ।’ ट्रेडिङ खारेज भएपछि सो जग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउछ आउदैन त्यो भन्न नसकिने उनको भनाइ छ । सम्झौता अनुसार स्वामित्व (मोही) परिवर्तन भएको खण्डमा मोहियानी हक नपाउने कानुन रहेको उनले बताए । त्यस्तै आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवत्ता मुकुन्दप्रसाद पौड्यालले अहिले कलकत्तामा एक तलाको फ्लाट भएको ट्रेडिङको विल्डीङ रहेको बताए । ‘कोलकोता स्थित नेपालको महावाणिज्य दुतावसा नजिकै छ,’ उनले भने ‘अब ट्रेडिङ नै खारेजी हुने भएपछि उक्त जग्गा सम्बन्धमा अन्योले देखिएको छ ।’ मन्त्रालयका अनुसार उक्त जग्गा कोलकोताको केन्द्र भएको तथा नजिकै भारतीय सरकारी अड्डाहरु, समुद्रीक बन्दरगाहा लगायत रहेको कारणले पनि व्यापारिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण छ । सरकारले व्यापार गर्नका लागि वि.सं. २०१८ सालमा नेसनलको स्थापना गरेको हो । कम्पनी स्थापना गर्न चीनको सहयोग थियो । ट्रेडिङले चामल, चिनी, मल, कृषि उपकरण, विद्युतिय यन्त्र, सिमेन्ट, छड, मदिरा र ड्युटी फ्रिका वस्तुको खरिद बिक्री गर्दै आएको थियो । सोही क्रममा कम्पनीले पाँच दशकअघि भारत र नेपालको व्यापारलाई सहज बनाउन भारत स्थित कोलकोताको हारबोर्ड रोडमा आफ्नो शाखा स्थापना गरेको थियो ।
