सीसीडी रेसियो हटाउनुपर्छ, लगानी योग्य पुँजी २ खर्ब थप्न सकिन्छ-ज्ञानेन्द्र ढुंगाना
नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ)ज्ञानेन्द्र ढुंगाना नेपाल बैंकर्स एसोसियसनका अध्यक्ष पनि हुन् । २५ बर्षदेखि बैंकिंङ क्षेत्रमा क्रियाशिल ढुंगानासँग ७ बर्ष बैंक अफ काठमाण्डू र १० बर्ष नेपाल राष्ट बैंकमा काम गरेको अनुभव छ । चाटर्ड एकाउण्टेन्टको अध्ययन सकेर बैंक अफ काठमाण्डूमा कम्पनी सचिवको जागिर आरम्भ गरेका ढुंगाना राष्ट्र बैंक हुँदै एनबी बैंकमा आईपुगेका छन् । ढुंगानासँग लगानीयोग्य पुँजी अभावका कारण र समाधानका उपायबारे विकासन्युजका लागि नारायण पौडेलले गरेको कुराकानी । गत बर्ष पनि लगानीयोग्य पुँजीको अभाव देखियो र यसपाली पनि दोहोरियो, यस्तो किन भयो ? गतसाल र यसपालीको लगानी्योग्य पुँजीको अभावको श्रृंखलामा खासै फरक छैन । हाम्रो जस्तो देशमा पहिलो र दोश्रो त्रैमासिकमा यस्तो समस्या आउनु स्वभाविक हो । सरकारले तेश्रो त्रैमासिकबाट मात्रै विकास बजेट खर्च गर्ने प्रचलन छन् । तेश्रो त्रैमासिकमै राजश्व संकलन पनि बढ्ने हो । पहिलो र दोश्रो त्रैमासिकमा सरकारी विकास बजेट खर्च नहुने भएकाले गत साल भन्दा पनि लगानीयोग्य पुँजीका अभाव बढेको हो । यसपाली निर्वाचनमा पैसा त बजारमा गयो तर वित्तिय प्रणालीमा आउन समय लाग्यो । यसपाली अर्काे थपिएको समस्या भनेको रेमिटेन्सको आप्रवाहमा गिरावट पनि हो । चुनावमा भएको खर्च पनि वित्तीय प्रणालीमा अझै आएको छैन र अझै पनि आउन केहि समय लाग्छ । त्यसैले गत बर्षभन्दा पनि यसपाली लगानीयोग्य पुँजीको अभाव बढी भएको हो । तर, चुनाव भयो, स्थायी सरकार आउँछ भनेर उद्योगीहरु पनि लगानी गर्न अग्रसर देखिए । हामी बैंकरहरुले पनि उत्साहका साथ कर्जा लगानीको प्रतिवद्धता बढायौं । प्रतिवद्धताअनुसार कर्जा नदिँदा बैंकहरुको शाख गुम्ने भएकाले कर्जा दिनै पर्ने बाध्यता आयो । तर निक्षेप भने अपेक्षा गरे अनुसार वृद्धि भएन् । निक्षेप वृद्धिदर भन्दा कर्जा प्रवाह बढेकाले अहिले यस्तो समस्या आएको हो । एक/दुई हप्तादेखि हामी कर्जा प्रवाहमा सचेत भएका छौं । निक्षेपको प्राकृतिक वृद्धि कायम भएसँगै पुनः कर्जा लगानीलाई अघि बढाउँछौं । नयाँ परियोजनामा लगानी बढाउँछौं । तर अहिले भने कर्जा लगानीमा सचेत नै छौं । बैंकमा निक्षेप बढ्ने अवस्थामा पुगिएको हो ? निक्षेप त सधैँ बढेकै छ । निक्षेप १५ प्रतिशतले बढेको छ तर कर्जा १७ भन्दा बढि प्रतिशतले बढेकाले नै समस्या आएको हो । केहि समय कर्जा रोकेर निक्षेपलाई बढाएपछि मात्रै हामी नयाँ कर्जा प्रवाह गर्छाै । बैंकरहरुले लगानी योग्य पुँजी छैन भन्छन् तर अन्तर बैंक ब्याजदर चाँही अझै ३ प्रतिशत भन्दा तल नै छ, केन्द्रिय बैंकको आपत्ति पनि यसमै छ, यस्तो किन ? मौद्रिक अर्थतन्त्रमा तरलता व्यवस्थापनका केहि उपाय हुन्छन् । ट्रेजरी बिल, रिपो, रिभर्स रिपो लगायतका वित्तीय उपकरणले नै ती काम गर्ने हुन् । बजारमा नभए पैसा पठाउने अनि धेरै भए बजारबाट उठाउने हो । तर सिसिडी रेसियो नभएका देशमा मात्रै यी उपायहरुले तरलता व्यवस्थापन गर्न काम गर्छन् । हामी कहाँ पैसाको अभाव नै होइन, बैंकहरुसँग पर्याप्त पैसा छ तर लगानी योग्य पुँजी मात्रै नभएको हो । हामी कहाँ अन्तर बैंक ब्याजदर त शुन्यमा पुग्नु पर्ने हो । हामीसँग यथेष्ठ पैसा छ तर लगानी गर्ने पैसा छैन् । त्यसको कारण भनेको सिसीडी रेसियो नै हो । त्यसो भए सीसीडी रेसियो हटाउनुपर्छ भन्ने यहाँको भनाई हो ? वित्तिय क्षेत्रमा तरल सम्पत्ति केहि मात्रामा हुनु आवश्यक छ । बैंकहरुले सबै पुँजी लगानी गर्दा भोली निक्षेप फिर्ता गर्न सक्दैनन् भन्ने चिन्ता सधै रहन्छ । अन्तराष्ट्रिय मान्यता पनि केहि तरल सम्पति चाहिन्छ भन्ने नै छ । त्यसका लागि सिआरआर, एसएलआर लगायतका उपकरणबाट व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । त्यसैले नेपालमा सीसीडी आवश्यक नै छैन् । हामी कहाँ एउटै चिजलाई सबैतिरबाट समाउने काम गरियो । पाँच/पाँच प्रतिशत तान्दा पनि ठुलो पैसा आइडल भयो । अहिले एसएलआर १२ छ, सिआरआर ६ छ । २० प्रतिशत चाहिने हो भने सिआरआरलाई १४ बनाइदिए हुन्छ नी । एसएलआर १४ र सिआरआर ६ गरेर २० बन्छ अनि सीसीडी हटाइदिए हुन्छ । त्यसो भयो भने थप २ खर्ब रुपैयाँ लगानी योग्य पुँजी तत्काल बजारमा आउँछ । संसारभर यस्तै अभ्यास भैरहेको छ । नेपालमा पनि यस्तै गर्नुपर्छ भन्ने हामी बैंकरको भनाई हो । राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयसँगको छलफलमा कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो ? हामी निरन्तर छलफल गरिरहेका छौं । उहाँहरु पनि सकारात्मक नै हुनुहुन्छ । एसएलआर बढाएर २० पुर्याउयनुस् भनेकै छौं । समस्याको समधान गर्नुको सट्टा धेरै तिरबाट चेप्ने काम नगरौं भन्ने मात्रै हो । २ अर्ब रुपैयाँ पुँजीका बैंक ८ अर्ब रुपैयाँमा पुगेका छन् । २ अर्ब पुँजी हुँदा ४० अर्ब रुपैयँ निक्षेप संकलन गर्ने बैंकहरुले अहिले १ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा निक्षेप संकलन गरेका छन् । त्यसको २० प्रतिशत रकम आइडल हुनु भनेको त ठुलो कुरा हो । आज २२ खर्ब रुपैयाँको निक्षेप छ । जगेडा कोषमा मात्र प्रत्येक बैंकसँग औषतमा १० अर्ब रहँदा २ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ । त्यसरी हेर्दा कुल २४ खर्ब ८० अर्ब रुपैंयाँ हुन आउँछ । त्यसको २० प्रतिशत भनियो भने ५ खर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ । ५ खर्ब रुपैंयाँ आइडल बसेको छ । सीसीडी हटायो भने तत्काल २ खर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी बढाउन सकिन्छ । ३ खर्बले सिआरआर र एसएलआर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । २ खर्ब लगानी योग्यपुँजी तत्काल ऋण लगानी गर्न सकियो भने तत्काललाई राहत मिल्छ । त्यतिञ्जेलमा निक्षेप पनि बढ्ला, सरकारी खर्च पनि बढ्छ, निर्वाचनको खर्च पनि वित्तीय प्रणालीमा आईसक्छ । हामीले अहिले सीसीडी रेसियोलाई गणनामा मिलाऔं वा सरकारी कोषको पैसा ल्याऔं भनेका हौं । अहिले प्रणालीमै समस्या आएको हो । त्यसैले सबै मिलेर समाधान गर्नु पर्छ भन्ने छ । अर्थसचिवले नै कानुन संसोधन गरेरै भने पनि समस्या समाधान गर्छाै भन्नु भएको छ । सरकारी कोषमा पैसा थुप्रिने तर लगानीकर्ताले ऋण नपाउने कुरा ठिक भएन भन्नु भएको छ । त्यस्तो अवस्थामा मौद्रिक अर्थतन्त्रले काम नगरेको सन्देश जान्छ । हामीले चन्दा मागेका होइनौं, निक्षेपका रुपमा दिनोस, हामी ब्याज दिन्छौं भनेका हौं । चाहिएका बेलामा लैजानुस् पनि भनेका छौं । राष्ट्र बैंकले नै निक्षेप संकलन भन्दा बढि कर्जा लगानी किन गरेको भनेर यहाँलाई प्रश्न गरिरहेको छ । यसको कारण के हो ? कति निक्षेप बढाउने, कति कर्जा बढाउने ? कति आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने भन्नेबारे केन्द्रिय बैंकले योजना बनाउने हो । ७.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर २० प्रतिशत कर्जा बढ्नुपर्छ । २० प्रतिशत कर्जा बढ्न निक्षेप २५ प्रतिशतले बढ्नु पर्छ । हामीले सोही उदेश्य अनुसार नै १६/१७ प्रतिशत मात्रै कर्जा प्रवाह गरेका हौं तर निक्षेप अपेक्षाकृत रुपमा बढेन् । निक्षेप नबढी कर्जा किन बढाएको भन्ने प्रश्न आएको छ । एउटा बैंकरले कति निक्षेप बढ्छ भनेर आंकलन गर्न सम्भव हुन्न । हामी बैंकरले भोली के हुन्छ ? भन्ने अनुमान गरेर कर्जा लगानी गर्ने हो । चुनाव भयो, स्थिर सरकार आउँदैछ, स्थानीय तहले काम गर्छन र निक्षेप पनि बढ्छ भनेर कर्जा लगानीको योजना बनाएका थियौं । तर चुनावको पैसा आउन पनि ढिलो भयो अनि सरकारी खर्च पनि बढेन् । फेरी सबै बैंकले धेरै कर्जा प्रवाह गरे भनेर आरोप लगाउन पनि मिल्दैन् । कुनै बैंकको कर्जा वृद्धिदर ८० प्रतिशतसम्म छ, कतिपयले ६ प्रतिशत मात्रै कर्जा बढाएका छन् । मेरै बैंकको कर्जा वृद्धि जम्मा ६ प्रतिशत मात्रै छ । त्यसैले सबैलाई दोष दिन मिल्दैन् । वित्तिय क्षेत्रले आर्थिक वृद्धिदर र मौद्रिक नीतिको मर्म अनुसार अलि बढी नै महत्वकांक्षी भएर काम गर्दा समस्या आएको हो । रेमिटेन्स घटेको छ, त्यो किन घट्यो भनेर अध्ययन गरिनुपर्छ । भन्सारले समातेका सुनहरुको भुक्तानी कसरी भयो ? अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाएको होकी भनेर पनि सोच्नु पर्ने बेला आएको छ । १२/१३ प्रतिशत ब्याज दिँदा पनि निक्षेप बढेन, किन ? ब्याजदर बढाउँदैमा प्रणालीमै नभएको पैसा आउने होइन् । बजारमा पैसा भए पो ब्याजदर बढाउँदा निक्षेप पनि बढ्छ । अहिले त बजारमा पैसा नै छैन् । अहिले ब्याजदर बढाउनु भनेको एउटा बैंकको पैसा अर्काे बैंकमा सार्नु मात्रै हो । संस्थागत निक्षेप कर्ताहरुको मोलमोलाई (बार्गेनिङ) ले मुद्धति निक्षेपको ब्याजदर बढाउने बाध्यता आईपरेको छ । लगानीयोग्य पुँजी अभावको अवस्था कहिले सुल्झिन्छ ? अब सुल्झिन थालिसक्यो । पुस मसान्तदेखि निक्षेपको परिचालन बढेको छ । ठुला निक्षेप कर्ताहरुले एउटाले १२ प्रतिशत दियो, तपाईले १३ दिनुस भनेर अलि अलि बार्गेनिङ गरिरहेका छन् । ब्याजदर बढाउन सबै भन्दा ठुलो भूमिका संस्थागत निक्षेपकर्ताकै छ । तर यतिबेला चाँही निर्वाचनमा गएको पैसा धमाधम बजारमा आईरहेको छ । निक्षेपको ब्याजदर २ अंकमा पुग्नु हुन्न । त्यसले कर्जाको ब्याजदर बढाउँछ र नेपाली उद्यमी व्यवसायीको उत्पादकत्व घट्छ । धेरै ब्याजदर हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्दैन् । हामीले मुद्रास्फिति दरकै हाराहारीमा बचतको ब्याजदर कायम गर्नुपर्छ । निक्षेपको ब्याजदर दुई अंकमा पुग्नै हुँदैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता हो । सस्तोमा ऋण लिने वातावरण कहिले बन्ला ? २ बर्षअघि हामीले ६ प्रतिशतमा ऋण दिएका हौं । तर त्यो साह्रै थोरै थियो । फेरी पनि त्यस्तै अवस्था आउन सक्छ तर केहि समय चाँही अवस्य पनि लाग्छ । माघ भित्रैमा ११.१२ प्रतिशतको ब्याजदर ८.९ प्रतिशतमा झर्छ भन्ने लाग्छ । त्यसको आधार चाँही के हो त ? हामीले अधिक तरलता र न्युन तरलता समस्याको दीर्धकालिन समाधानका लागि सीसीडी रेसियो हटाउने वा सरकारी ढुकुटीमा रहेको पैसा निक्षेपका रुपमा दिनुस् भनेका छौं । सरकारी कोषबाट १ खर्ब रुपैयाँ आउन सक्ने सम्भावना छ । निक्षेपका रुपमा त्यो पैसा आयो भने समस्या समाधान हुन्छ । यस्तो कदमले न्युन ब्याजदर हुने र उच्चदर पुग्ने दुबै जोखिम हट्छ । सबै स्थानीय तहमा बाणिज्य बैंकको शाखा विस्तार योजना कहाँ पुग्यो ? करिब २ सय वटा स्थानीय तहमा शाखा विस्तार भैसकेको छ । थप १ सयवटामा विस्तारको काम अघि बढेको छ । कतिपय यस्ता स्थानीय तह छन जहाँ मान्छे पनि जाडो समयमा बसाई सरेर बेसी झर्छन् । त्यस्ता ठाउँमा त तत्कालै कसरी बैंकको शाखा खोल्न सकिन्छ र ? बैंकका शाखा खोल्न विद्युत, सडक, इन्टरनेट, सुरक्षा जस्ता पुर्वाधार अनिवार्य हुन्छन् । एउटा शाखामा पाँच जना कर्मचारी आवश्यक पर्छन् । ४ हजार नयाँ कर्मचारी तत्काल चाहिन्छ, त्यस्ता जनशक्ति पनि अहिले छैन् । काठमाडौंको मान्छेलाई लोमान्थाङको शाखामा काम गराउन सकिन्न । त्यसका लागि स्थानीय मानिस नै तयार पारिसक्नु पर्छ । सुरुमा हामीले निक्षेप संकलन गर्ने प्रयोजनले मात्रै शाखा खोलेका छौं । अब कर्जाको सुबिधा पनि दिन्छौं । मेरै बैंकले पनि ५ वटा स्थानीय तहमा शाखा खोलिसकेको छ । अब छैठौं शाखा खोल्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । स्थानीय तहमा बैंकको शाखा विस्तार गर्दा वित्तीय पहुँच विस्तार पनि हुन्छ र हामीलाई निक्षेप बढाउन पनि सहयोग नै पुग्छ ।
मिदिमखोलाको बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडियो
काठमाडौं । मिदिमखोलाबाट उत्पादन हुने बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको छ । युनियन हाइड्रोपावर लिमिटेडले निर्माण गरेको आयोजनाले माघ १५ देखि व्यवसायिक रुपमा बिजुली उत्पादन थालेको हो । आयोजनाको जडित क्षमता ३ मेगावाट भएपछि हाल ७ सय किलोवाट मात्र उत्पादन भइरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवत्ता प्रवल अधिकारीले बताए । आयोजना प्रभावित स्थानियबासिन्दाले विभिन्न माग राखेर आयोजना बन्द गरेपछि राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिन ढिलाइ भएको हो । आयोजनाको सुरुको लागत ५४ करोड रहे पनि समय र लागत थप भएकाले आयोजना ६५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको अनुमान गरिएको छ । युनियन र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बीच २०६७ माघ ४ गते विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) भएको हो । विद्युत् प्राधिकरणबीच सुक्खायाममा ८ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षायाममा ४ रुपैयाँ ८० पैसा दिने गरि पीपीए सम्झौता भएको हो । लम्जुङको करापु र नाल्मा गाउँको सिमानामा पर्ने लाङ्दी फेदीमा आयोजनाको बाँध निर्माण गरी १ किलोमिटर मिटर लामो भूमिगत सुरुङबाट करापु–९ पत्तरीमा पु¥याई विद्युत् उत्पादन गरिएको छ । स्थानीयको आयोजनामा जनसहभागिता बढाउनका लागि प्रभावित गाविसका लागि १० प्रतिशत सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । युनियनले पहिलो चरणमा स्थानियबासिन्दालाई ६ करोड ३३ लाख ७४ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबरको ६ लाख ३३ हजार ७४५ कित्ता साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्न लागेको हो । सेयर निष्कासनका लागि कम्पनीले धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको छ । त्यसपछि सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गर्ने युनियनले जनाएको छ । हालसम्म निजी लगानीबाट ४८३ मेगावाट क्षमताका ६९ आयोजना सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
चाँगुनारायणका २३ डकर्मीलाई भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने तालिम
काठमाडौं । चाँगुनारायण नगरपालिकाका २३ जना डकर्मीलाई भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण सम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको छ । इकोको सहयोगमा डीसीए, भिएसओ, एफएससिएन र एनडिआरएसीको आयोजना तथा चाँगुनारायण नगरपालिकाको समन्वयमा तालिम प्रदान गरिएको हो । सहरी बिकास तथा भवन निर्माण बिभागको पाठ्यक्रम अनुसार एक हप्ता तालिम सञ्चालन गरिएको थियो । खरिपाटी स्थीत कृष्ण माध्यमिक विद्यालयमा चाँगुनारायण नगरका सबै वडाका पहिलेदेखि डकर्मी काम गर्ने तर भूकम्प प्रतिरोधी भवन बनाउने तालिम हासिल नगरेका २३ डकर्मी सहभागी थिए । तालिमको समापन समारोहमाबोल्दै तालिममा सहभागी नवराज लामिछानेले भूकम्पले पहिला बनाएको घर भत्किदा आफुले अपराध गरेको महसुस भएको तर अब त्यस्तो गल्ती नदोर्याउने र तालिममा सिकेका कुराहरु पूर्णरुपमा लागु गर्ने बताए । अर्का सहभागी तुलसी माया सुवालले आफुले नजान्दा ठेकेदारले आफ्नै घरमा पनि कमजोरी गरेको तर अहिले तालिम पाएपछी मात्र बुझेको बताउँदै अब घरको काम आफै गर्न सक्ने बताइन् । समापन समारोहमा चांगुनारायण नगर प्रमुख सोम मिश्र, सहरी बिकास तथा भवन निर्माण बिभाग डिभिजन कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख मिलन आचार्य लगायतले भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माणबारे आफ्नो धारणा राखेका थिए । त्यस्तै, एफएससिएनका कार्यकारी अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा , प्रगति परियोजना अर्वान डीआरआर. सल्लाहकार चन्द्रा हाडा र प्रगति परियोजना संयोजक शक्ति गुरुङ र प्रशिक्षक नरेश सिंह धामीले तालिमबाट दक्ष डकर्मी तयार भएको बताएका थिए ।
एनसीसी बैंकको कलंकीमा शाखा स्थापना
काठमाडौं । नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स(एनसीसी) बैंकको शाखा कलंकीमा स्थापना भएको छ । शुक्रबार एक कार्यक्रमका बीच नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा सुपरीवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक महेश्वरलाल श्रेष्ठले उक्त नयाँ शाखाको उद्घाटन गरेका छन् । उक्त समारोहमा कलंकी शाखा उद्घाटन गर्दै श्रेष्ठले एनसीसी बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम बैंकिङ्ग पहुँच नपुगेका स्थानीय क्षेत्रमा समेत शाखाहरु विस्तार गर्न लागेकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन् । उक्त अवसरमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशराज अर्यालले कलंकी क्षेत्रमा मर्जर पश्चात दोहोरिएका शाखा स्थानान्तरण गरिएको हुँदा यस शाखाबाट बैंकले अन्य प्रतिस्पर्धी बैंकहरुसँग छुट्टै पहिचानका साथ गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
ज्योति विकास बैंक अब देवघाटमा पनि, ४०० वृद्धवृद्धालाई भोजनको व्यवस्था
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंकले देवघाटमा शाखा विस्तार गरेको छ । देवघाट गाउँपालिका उपाध्यक्ष विमला थापा तथा बैंकका संचालक नारायणप्रसाद पौड्यालले शुक्रबार एक कार्यक्रमका बीच उक्त विस्तारित शाखाको उद्घाटन गरेका हुन् । उक्त अवसरमा बैंकको देवघाट शाखाले बैंकको सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तरगत गलेश्वर आश्रम देवघाटका ४०० वृद्धवृद्धालाई भोजनको व्यवस्था गरेको थियो । यस बैंकको निकट भविष्यमा नै १० वटा नयाँ शाखा संचालनमा ल्याउने लक्ष्य रहेको छ । हाल बैंकले ५० वटा शाखा एवं १४ वटा एटिएम मार्फत सेवा उपलव्ध गराउँदै आएको छ ।
मदिरा बिक्री वितरण र १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई मोबाइल प्रयोगमा रोक
लहान । अबदेखि सिरहाको कल्याणपुर नगरपालिकाको तीनवटा वडामा मदिरा बिक्री वितरण र भोजपुरी भाषाका अश्लील खालका गीत बजाए सम्बन्धित वडा कार्यालयले जरिवाना गर्ने भएको छ । साथै, बालबालिकाको मोबाइल र मोटरसाइकलमा बढ्दो प्रभावलाई निरुत्साहित गर्न बालबालिकालाई मोबाइल प्रयोगमा रोक लगाउनेसमेत निर्णय गरेको छ । कल्याणपुर नगरपालिका-५ का वडाध्यक्ष दीपेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको सर्वपक्षीय बैठकले कल्याणपुर नगरपालिका वडा नं ४, ५ र ६ मा मदिरा बिक्री वितरण, प्रयोग तथा भोजपुरी भाषाको अश्लील गीत बजाउन रोक लगाउने निर्णय गरेको हो । जाँडरक्सी सेवन तथा भोजपुरी भाषाका अश्लील गीतका कारण समाजमा विकृति विसंगति, होहल्ला, झैझगडा हुने गरेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गरी समाजमा शान्तिपूर्ण वातावरण बनाउन मदिरा बिक्री वितरण र प्रयोगमा निषेध गरिएको बडा नं ६ का वडाध्यक्ष मोतिबुल राइनले जानकारी दिए । तीनै वडा क्षेत्रभित्रका पसलमा रहेका जाँड रक्सी माघ मसान्तभित्र बिक्री वितरण गरिसक्न निर्देशन दिँदै फागुन १ गतेदेखि पसलमा मदिरा पाइएमा पहिलोपटक पसलेलाई रु पाँच हजार र प्रयोगकर्तालाई रु दुई हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको वडाध्यक्ष राइनले बताए । बैठकले तीनवटै वडामा अश्लीलखालका भोजपुरी गीत बजाउन रोक लगाउँदै निर्णय विपरीत भोजपुरी गीत-सङ्गीत बजाएमा रु पाँच हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको समेत जानकारी दिइएको छ । बैठकले १६ वर्षमुनिका युवा-युवतीलाई मोबाइल र मोटरसाइल प्रयोग गर्न रोक लगाइएको र निर्णय विपरीत मोबाइल र मोटरसाइकल प्रयोग गरेको पाइएमा पहिलो पटक रु ५०० जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको वडाध्यक्ष राइनले जानकारी दिएका छन् । कल्याणपुर नगरपालिकालाई नै मदिरामुक्त बनाउने लक्ष्यअनुरुप पहिलो चरणमा तीन वटा वडालाई मदिरा बिक्री वितरण र भोजपुरीको अश्लील गीत बजाउन निषेध गर्ने निर्णय गरिएको वडाध्यक्ष राइनको कथन छ । सर्वपक्षीय बैठकमा जनप्रतिनिधि, स्थानीय व्यापार संघका पदाधिकारी, स्थानीय सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा समाजसेवीको उपस्थिति रहेको थियो । रासस
१ मेगावाटसम्म आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्स शुल्क ५ लाख, ३५ वर्षमा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने
काठमाडौं । १ मेगावाट क्षमता सम्मका जलविद्युत् आयोजनाले उत्पादनको सर्वेक्षणका लागि ५ लाख रुपैयाँ अनुमतिपत्र दस्तुर बुझाउनु पर्ने भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले स्थानिय ऊर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिकाको मस्र्यौदामा वर्षको साढे २ लाख रुपैयाँका दरले २ वर्षका लागि यो रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । अनुमतिपत्र प्रदान नगर्ने निर्णय भएमा उक्त दस्तुर प्रवद्र्धकलाई फिर्ता गरिने भएको छ । आयोजनाको प्रवद्र्धकले चार्टर्ड एकाउन्टेन्टबाट प्रमाणित भएको कम्तिमा १० लाख रुपैयाँ बराबरको खुद सम्पत्ति रहेको विवरण बुझाउनु पर्नेछ । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको अवधि अधिकतम ३ वर्षको हुनेछ । प्रवद्र्धकलाई पहिलो पटक सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र जारी गर्दा २ वर्षको अवधिभन्दा कम हुने गरी जारी गरिने छैन । शुरुको अवधिभित्र सर्वेक्षणको कार्य सम्पन्न नभएको अवस्थामा बहाल म्यादभित्रै प्रवद्र्धकले अर्को १ वर्षको नवीकरणको लागि दर्खास्त दिएमा सो अनुसार नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको नवीकरणका लागि अनुमतिपत्रको अवधिभित्रै म्याद थपको गर्न साढे २ लाख रुपैयाँ दस्तुर सहित निवदेन पेश गर्नु पर्नेछ । विद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्रको अवधि ३५ वर्ष रहनेछ । उक्त अवधि समाप्त भएपछि आयोजना चालु अवस्थामा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्ने भएको छ । रोयल्टी स्थानीय सरकारले तोकिए वमोजिम हुनेछ ।
अदुवा निकासीमा भारतले राख्यो १० लाखको शर्त
काठमाडौं । अदुवा निकासीका लागि भारत सरकारले भारु १० लाखको शर्तअघि सारेको छ । उक्त नयाँ शर्तले अदुवा निकासीमा झन अन्योल छाएको अदुवा व्यवसायीहरुले बताएका छन् । हिजो (बिहीबार) भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज नेपाल आएसँगै अदुवा निकासीको अबरोध हट्ने खबरले व्यवसायीहरुलाई उत्साहित बनाएको थियो । तर १० लाखको नयाँ शर्त तेर्सिदा उनीहरु चिन्तित भएका छन् । नेपाल अदुवा उत्पादक तथा व्यवसायी संघका कार्यबाहक अध्यक्ष तोम राजबंशीले भारतीय सरकारले शुक्रबारदेखि भारु १० हजारको नयाँ शर्त ल्याएको बताए । ‘नयाँ शर्त अनुसार नेपालको अदुवा खरिद गर्ने भारतीय खरिदकर्ताहरुले नेपालबाट अदुवा खरिद गर्न १० लाख भारु जम्मा गर्नु पर्ने भारतीय भन्सारले बताएको छ,’ उनले भने ‘जसकारण अहिलेसम्म भारतमा अदुवा जान सकेको छैन ।’ उनका अनुसार अहिले भारतमा नेपाली र भारतीय अदुवा व्यवसायीहरुबीच सोही बिषयमा छलफल भइरहेको छ । त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रदेश नम्बर १ का अध्यक्ष तथा अदुवा व्यवसायी नरेन्द्र खड्काले गएको दुई हप्तादेखि अदुवामा भारतले अबरोध गरेको बताए । ‘बाहिर आएको समचार अनुसार शुक्रबारदेखि अदुवा निर्यात हुने आश गरेका थियौं तर, निराश बनायो,’ उनले भने । उनका अनुसार पछिल्लो समय नेपालबाट भारतमा अदुवा आयात गर्न भातरको बाणिज्य मन्त्रालयसँग त्यहाँका आयाकर्ताले कोटा लिन पर्छ । कोटा नलिएसम्म अदुवा आयात गर्न पाइन्दैन । ‘प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । टुङ्गो लाग्न २/३ हप्ता लाग्ने देखिन्छ,’ उनले भने । संघका अनुसार अहिले १ सय ५० ट्रक अदुवा निर्यात हुन नसकेर अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । जसमध्ये २५ देखि ३० ट्रक बिग्रिसकेको छ । मुलुकभर अहिले करिब ६ हजार ट्रक अदुवा रहेको छ । नेपालबाट अदुवा प्रमुख निकासी हुने वस्तुमा पर्दछ । कृषि उत्पादनको रुपमा रहेको अदुवा नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति (एनटीआईएस) मा समेत समाबेस भइसकेको छ ।
