भारु सटही दर २५ बर्षमा पटक/पटक समीक्षा हुनुपर्थ्यो: डा. अधिकारी
काठमाडौं । संसारभर मुद्रा सटही दरमा कडा स्थिर, नरम स्थिर र पुरै बजार केन्द्रित खुल्ला गरि तीन प्रकारका व्यवस्था हुन्छन् । नेपालले भारतसँगको मुद्रा सटही दरमा नरम स्थिर व्यवस्थाको अभ्यास गर्दै आएको देखिन्छ । हालसम्म नेपाली र भारतीय रुपैंयाँको सटही दर पटक पटक हेरफेर भैसकेको छ । डा. चन्द्रमणि अधिकारी तर अहिले यो २५ बर्षदेखि परिवर्तन भएको छैन् । वास्तवमा प्रत्येक दुई चार बर्षमा सटही दरबारे अध्ययन हुनपथ्र्याे । दुबै देशको अर्थतन्त्रका बारेमा गहिरो अध्ययन हुनपर्ने थियो । नेपालले आफ्नो अर्थतन्त्रको विकास कति गर्यो ? अब के के गर्नुपर्छ ? उत्पादकत्व कसरी बढाउन सकिन्छ ? निर्यात कसरी बढाउन सकिन्छ ? आयात प्रतिस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ ? लगायतका बिषयमा दुई चार बर्षमा गहिरो अध्ययन भैरहनु आवश्यक छ । तर हामीले यी कुराबारे पछिल्लो २५ बर्षदेखि अध्ययन नगरेको स्पष्टै छ । अहिले नेपाली र भारतीय मुद्राको सटही दर पुनरावलोकनको बिषयमा बहसमा आएको छ । सटही दर परिवर्तनका केहि आधारहरु खोजिनुपर्छ । त्यो भनेको अध्ययन नै हो । अध्ययन बिना त्यसलाई चलाईयो भने झन घातक हुनेछ । हामीले देशको अर्थतन्त्रको आकार, चरित्र, जीडीपी, जीएनपी, मुद्रा प्रदाय, वैदेशिक व्यापार लगायतका पक्षहरुको गहन अध्ययन गरेर मात्रै भारतीय मुद्रासँगको सहटी दर पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । अहिले नै नेपाल र भारतको मुद्रा दरलाई खुल्ला गरिने समय भएको छैन् । सटही दर घटाउने वा बढाउने अथवा अहिलेकै अवस्थामा राख्ने भन्नेबारे चाँही सोच्न सकिन्छ तर त्यसका लागि पनि अध्ययन नगरी हचुवाका भरमा केहि निर्णय गरिनु हुन्न । नेपाली मुद्रालाई बलियो बनाउने वा थप कमजोर बनाउने भन्ने कुरा अध्ययन बिना गरियो भने त्यसले दुर्घटना निम्त्याउँछ । भारतीय मुद्रासँगको सटही दर चलाउनु भनेको अमेरिक डलरलाई पनि चलाउनु हो । त्यसकारण पनि हामीले सचेतता पुर्वक कदम चाल्नुपर्छ । कमजोर बनाउँदा अहिले एक रुपैंयाँ भारतीय मुद्रा बराबर १ रुपैंयाँ ६० पैसा नेपाली मुद्रा कायम छ । अर्थात एक रुपैंयाँ भारतीय मुद्रा प्राप्त गर्न नेपाली एक रुपैंयाँ ६० पैसा भुक्तानी गर्नुपर्छ । यसलाई बढाएर १ रुपैंयाँ ६५ पैसा वा १ रुपैंयाँ ७० पैसा बनाउन सकिन्छ भन्ने आवाज आईरहेको छ । त्यसरी मुद्रा सटही दर कायम गर्दा नेपालमा मुद्रास्फिति अनियन्त्रित हुन सक्छ । ठुला विकासे आयोजनाको लागत बढ्छ । ज्याला दर र मुल्य वृद्धि नियन्त्रण बाहिर जान सक्छ । नेपालले न्युन लागतमा उच्च गुणस्तरका समान बनाएर निर्यात गर्नुपर्ने हुन्छ । तत्काल हामीले न्युन लागतमा उच्च गुणस्तरका धेरै समान भारत निर्यात गर्न सक्ने अवस्था देखिन्न । त्यस्तो अवस्थामा नेपालको भारतसँगको व्यापार घाटा झनै बढ्न सक्छ । आयात नरोकिने अनि निर्यात पनि बढाउन नसकिने अवस्था आउन सक्छ । उत्पादन क्षमता, उत्पादकत्व र प्रतिष्पर्धी क्षमताको विस्तार नगरि नेपाली मुद्रालाई भारतीय मुद्रासँग थप कमजोर बनाउनु उपयुक्त हुन्न । त्यसका लागि गहिरो अध्ययन आवश्यक पर्छ । बलियो बनाउँदा नेपाली मुद्रालाई भारतीय मुद्रासँग बलियो बनाउँदा पनि कम जोखिम भने पक्कै पनि छैन् । एक रुपैंयाँ भारु बराबर एक रुपैंयाँ ५५ पैसा वा एक रुपैंयाँ ५० पैसा बनाउँदा भारतीय समान थप सस्तो हुन्छन् । त्यसले गर्दा आयात झन बढ्न सक्छ । नेपाली समान भने भारतीय बजारका लागि थप महंगो हुन जान्छ । भारतीय समान आयात सस्तो हुने र नेपाली समानको निर्यात महंगो हुनु पनि वर्तमान अवस्थाको नेपाली अर्थतन्त्रका लागि फाइदा जनक पक्कै पनि होइन होला । खुल्ला दर तोक्दा के हुन्छ ? नेपाल र भारतका बीचमा खुल्ला सिमाना छ । खुल्ला सिमाना भएका मुलुकहरुका बिचमा विनिमय दर खुल्ला गरिदिँदा चोरी पौठारी रोक्न सकिन्न । मुद्रा विनिमय दरमा हुने निरन्तरको उतार चढावले चोरी पैठारीले प्रोत्साहन पाउँछ र लगानी निरुत्साहित हुन्छ । २५ बर्षसम्म नचलाइँदा ? नेपाली मुद्रा चलनचल्ती सम्बन्धी ऐन २०१४ आएपछि मात्रै भारतीय मुद्रालाई विस्थापित गर्दै नेपाली मुद्रालाई दह्रोसँग स्थापित गरिएको हो । त्यसबीचमा पटक पटक मुद्रा विनिमय दरमा पुनरावलोकन भएको देखिन्छ । २०२३ साल तिर एक रुपैंयाँ भारु बराबर एक रुपैंयाँ १ पैसा नेपाली मात्रै थियो । तर पछिल्लो २५ बर्षदेखि भने विनियम दरबारे कुनै ठोस अध्ययन नै भएको देखिन्न । एक बराबर १.६० हुँदा के फाइदा भैरहेको छ ? एक बराबर १.५५ बनाउँदा के फाइदा हुन्छ ? वा एक बराबर १.६५ बनाउँदा के हुन्छ भनेर सुक्ष्म अध्ययन गरिनुपर्छ । २५ बर्षसम्म अध्ययन नै नगरि बस्नु, सटही दरबारे एक पटक पनि पुनरावलोकन नगर्नु हाम्रो गल्ति हो ।(बरिष्ठ अर्थविद डा. अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
जनता बैंक अब पोखराको लेकसाइड र कैलालीको अत्तरीयामा
काठमाडौं । जनता बैंक लिमिटेडले पोखराको लेकसाइड र कैलालीको अत्तरीयामा नयाँ शाखा खोलेको छ। बैंकले बिहीबारदेखि नै यी दुबै शाखाबाट कारोबार सुरु गरेकाे छ। उक्त लेकसाइड शाखाको उद्घाटन लेखनाथ महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसी र बैंकका सञ्चालक रामबहादुर भण्डारीले गरेका हुन् । त्यसैगरी अत्तरीयाको शाखा उद्घाटन गोदावरी नगरपालिकाका मेयर हरि साउद र बैंकका सञ्चालक गौतम प्रसाद दखनाले गरेका छन् । यी दुर्इ शाखा सहित बैकको शाखा सङ्ख्या ९४ पुगेको छ । बैंकले २६ शाखा रहित बैकिङ, ३ समिती बैंकिङ इकाई र ६७ वटा एटिएमहरु मार्फत ५ लाख ग्राहकलाई सेवा पुर्याउदै आएकोे जनाएको छ । बैंकको हाल ५२ अर्ब ४४ करोड निक्षेप र ४९ अर्ब २४ करोड कर्जा कारोबार रहेको छ ।
विभिन्न मुलुकका आवासीय राजदूतद्धारा ओहोदाको प्रमाणपत्र प्रस्तुत
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष नेपालका लागि विभिन्न मुलुकका आवासीय एवं गैरआवासीय राजदूतहरुले आ-आफ्ना ओहोदाका प्रमाणपत्र प्रस्तुत गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालय, शीतल निवासमा बिहीबार अपराह्न आयोजित विशेष समारोहमा नेपालका लागि स्विट्जरल्याण्डका आवासीय राजदूत एलिसावेथ भोन क्यापेलेरले आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र प्रस्तुत गरेका हुन् । सोही समारोहमा राष्ट्रपतिसमक्ष सुडान, पनामा र जाम्बियाका गैरआवासीय राजदूतत्रय क्रमशः सिराजुद्दिन हमिद युसुफ, डा जिलबेट्रो लेरिना गार्सिया र जुडिथ के के कांगोमा कापिजीमाप्गानाले आ–आफ्ना ओहोदाका प्रमाणपत्र पेश गरेका हुन् । त्यस अवसरमा प्रधानसेनापति राजेन्द्रबहादुर क्षत्री, राष्ट्रपति कार्यालयका परराष्ट्र मामिलाविज्ञ डा मदनकुमार भट्टराई, राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव भूपेन्द्रप्रसाद पौडेल, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास बैरागी तथा राष्ट्रपतिको कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको उपस्थिति थियो । रासस
नयाँ लगानीकर्ता प्रवेशपछि कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक समस्याग्रस्तबाट मुक्त
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त अवस्थाबाट मुक्त गरेको छ । नयाँ लगानीकर्ता प्रवेश गरी संस्थालाई संचालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि संस्था सुधारोन्मुख देखिएको भन्दै केन्द्रीय बैकले समस्याग्रस्तबाट मुक्त गरेको हो । केन्द्रीय बैंकको माघ १८ गतेको निर्णय बमोजिम जारी भएका निर्देशन र शर्तको पालना गर्ने प्रतिवद्धताका आधारमा कर्पोरेटलाई समस्याग्रस्त अवस्थाबाट मुक्त गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंक संचालक समितिको पुस १० को बैठकबाट प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै व्यवसायिक कार्ययोजना राष्ट्र बैंकमा पेश गरेको छ । वित्तीय अवस्था खराब भएपछि राष्ट्र बैंकले २०७१ पुस ४ मा बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । कर्पोरेटले चुक्तापुँजी २ वर्ष अर्थात ०७६ माघ १७ भित्र पु¥याउने गरी पुँजी बृद्धि योजना तयार गरी ३५ दिन भित्र पेश गर्न राष्ट्र बैकले भनेको छ । संस्थागत सुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र जोखिम व्यवस्थापन चुस्त दुरुस्त, हाल तोकिएको चुक्तापुँजी नपुगेको अवस्थासम्म एकल ग्राहक कर्जा सीमा प्राथमिक पुँजीको १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छन् । तोकिएको चुक्ता पुँजी पुरा भएको अवस्थामा हाल विद्यमान व्यवस्था अनुरुपको एकल ग्राहक कर्जा सीमा कायम गर्नुपर्ने केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिएको छ । यस्तै कर्जा असुली र निक्षेप भुक्तानीलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने, खराव कर्जालाई क्रमिक रुपमा घटाउदै लगि वाञ्छित सीमा भित्र ल्याउनु पर्ने, खराब कर्जा असुलीका लागि विशेष प्रयास गर्ने कर्पोरेटलाई राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । खराब कर्जा असुल हुन नसके छानविन समिति गठन गरी यस्ता कर्जा प्रवाहमा संस्थाका पूर्वपदाधिकारी तथा कर्मचारीको संलग्नता पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही प्रकृया अगाडि बढाउन केन्द्रीय बैंकको निर्देशन छ । दुई महिना भित्र यस सम्बन्धमा भएको प्रगति विवरण पेश गर्नु पर्ने भएको छ । वित्तीय संस्थाको संचालक समितिको गत पुस १० को बैठकबाट प्रतिवद्धता व्यक्त गरे अनुरुपको कार्य तोकिएको समय भित्रै सम्पन्न गर्नु पर्ने र सोको प्रगति विवरण ३५ दिन भित्र पेश गर्नुपर्ने छ । समस्याग्रस्त घोषणा हुँदा र तत्पश्चात दिइएका निर्देशनहरुको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ ।
सिभिल बैंक र मेटलाइफबीच बैंकासुरेन्स सम्झौता, बीमा योजनाहरु प्रदान गर्ने
काठमाडौं । सिभिल बैंक लिमिटेड र मेटलाइफबीच बैंकासुरेन्स सम्झौता गरेको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा सिभिल बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीइओ) गोविन्द गुरुङ र मेटलाइफका तर्फबाट महा-प्रबन्धक निर्मलकाजी श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् । बैंकले जीवन बीमा सेवालाई अझ विस्तार गर्ने उद्देश्यले मेटलाइफसंग सम्झौता गरेको हो । यस सम्झौताबाट बैंकले मेटलाइफको विविध जीवन बीमा योजनाहरु प्रदान गरी आफ्ना ग्राहक बर्गलाई प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित हुने बैंकका सीइओ गुरुङले बताएका छन् । साथै, बैंकले यस अघि निर्जीवन बीमा सेवा पनि उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ ।
विपन्नलाई श्रममा आधारित शेयर दिने प्राधिकरणकाे याेजना, लगानी गर्न जति नि पाइने
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लगानी गर्न नसक्ने अति विपन्न परिवारलाई श्रममा आधारित शेयर दिने भएको छ । प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेका माथिल्लो अरुण, दूधकोशी, उत्तरगंगा, सुनकोशीजस्ता आयोजनामा श्रममा आधारित शेयर दिने तयारी गरेको हो । प्राधिकरणको प्रस्तावअनुसार अति विपन्न परिवारलाई न्यूनतम दुई प्रतिशदेखि अधिकतम पाँच प्रतिशतसम्म श्रममा आधारित शेयर दिनेछ । सरकारले अगाडि सारेको ‘जन जनमा शेयर घर घरमा विद्युत्’ नारालाई साकार रुप दिन पनि श्रममा आधारित शेयर वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए । कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार विपन्न वर्गलाई आर्थिक रुपमा सम्पन्न सवल र सक्षम बनाउने लक्ष्यका साथ श्रममा आधारित शेयर वितरण प्रणाली अगाडि बढाउन लागिएको हो । “पैसा हुनेले पैसा लगानी गर्ने, नहुनेले श्रम गरेर आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुन पाउनुपर्छ । त्यही भएर प्राधिकरणले श्रममा आधारित शेयर प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्न लागेको हो,” कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने । प्राधिकरण र उसका सहायक कम्पनीले निर्माण गर्ने सबै आयोजनामा त्यसखालको व्यवस्था गर्न लागिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । हाल सरकारले ल्याएको रणनीतिअनुसार नै आयोजना प्रभावितलाई १० प्रतिशत र आमनेपालीलाई १५ प्रतिशतको दरमा शेयर उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सोही प्रणालीले देशका धेरै जिल्लामा आर्थिक उपार्जनको ढोका खुलेको छ । चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाकै कारण रसुवावासी धेरैको आर्थिक हैसियतमाथि पुगेको छ । माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पार्ने काम शुरु भएको छ । सो आयोजनालाई कूल ७०० मेगावाट क्षमतामा निर्माण गर्न लागिएको छ । प्रतियुनिट दुई रुपैयाँ ७० पैसामा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने सो परियोजना प्राधिकरणले कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाउन लागेको छ । यस्तै प्राधिकरणले कम्पनी ढाँचामा नै दूधकोशी, सुनकोशी, उत्तर गंगाजस्ता आयोजना कम्पनी ढाँचामा नै अगाडि बढाउन लागिएको छ । जति पनि लगानी गर्न पाइने व्यवस्था गरिँदै प्राधिकरणले द्रुतत्तर रुपमा जलविद्युत् आयोजनाको विकास गर्न नागरिकलाई आफ्नो क्षमताअनुसार लगानी गर्न पाउने प्रबन्ध गर्न लागेको जानकारी दिएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले गरेको व्यवस्थाअनुसार माग गरेजति कुनै पनि कम्पनीले शेयर दिन सक्दैन । ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि नागरिकको क्षमताअनुसार जे जति लगानी गर्न सक्छ सोही बराबरको शेयर दिने गरी कानूनी प्रबन्ध वा अरु कुनै विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने घिसिङको भनाइ छ । उनले भने, “कुनै जलविद्युत् कम्पनीमा सय कित्ता शेयर आवेदन गरियो भने १० कित्तामात्रै व्यवस्था छ । अब त्यसलाई संशोधन गरेर वा अरु कुनै विशेष व्यवस्था गरेर भए पनि जति आवेदन ग¥यो उति नै दिने प्रबन्ध गरिनुपर्छ । त्यसो हुन सके देशको ऊर्जा क्षेत्रले एकाध वर्षमा फड्को मार्न सक्छ ।” स्वदेशी लगानीमा नै ठूला परियोजना निर्माणका लागि यस प्रकारको विकल्प नै उत्तम विकल्प रहेको उनको दाबी छ । प्राधिकरणका विभिन्न सहायक कम्पनीले धमाधम साधारण शेयर जारी गरिरहेका बेला सबै जनताले जुनसुकै विकल्पबाट भए पनि शेयर पाउनुपर्ने र उनीहरुको आर्थिक उपार्जनको बाटो बन्नुपर्ने कार्ययोजना आफूले सारेको घिसिङ बताउँछन् । जति पनि लगानी गर्न पाइने प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको खण्डमा दुई/चार वटा ठूला परियोजना निर्माणका लागि कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनुपर्ने अवस्थाको समेत अन्त्य हुने प्राधिकरणको विश्वास छ । यस्तै प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरु चिलिमे, माथिल्लो तामाकोशीजस्ता आयोजनाले पनि अरु आयोजनामा लगानी गर्दै लगानी विस्तार तथा विविधीकरण गर्ने योजनामा प्राधिकरण लागिपरेको छ । चिलिमेका सहायक कम्पनीले रसुवागढी, साञ्जेन, मध्य भोटेकोशी निर्माण गरिरहेको छ भने माथिल्लो तामाकोशीले तामाकोशी पाँचौँ तथा गौरीशंकर खोलाको पानीबाट २५ मेगावाट क्षमताको अर्को आयोजना निर्माणको तयारी गरेको छ । सरकारको प्रस्तावअनुसार चिलिमे र माथिल्लो तामाकोशीले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा पाँच÷पाँच प्रतिशत शेयर लगानी गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । रासस
नेप्से ९ अंकले उकालो लाग्दा सूर्योदय लघुवित्तको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले वृद्धि
काठमाडौं । साताको शुरुदेखि नै निरन्तर ओरालो लागिरहेको सेयर बजार साताको अन्तिम कारोबार अर्थात बिहीबार भने एकल अंकले उकालो लागेको छ । आइतबार १४१० अंकमा रहेको परिसूचक त्यसपछिको कारोबारमा लगातार ओरालो लागेर बुधबार १३८२ अंकमा झरेको थियो । १३८२ अंकदेखि कारोबार शुरु भएको बिहीबारको परिसूचक लगातार उकालो दिनभर निरन्तर उकालो लागेको छ । अन्ततः बजार बन्द हुँदा नेप्से परिसूचक ९.०१ अंकले उकालो लागेर १३९१.०३ अंकमा पुगेको छ । बजारमा नेप्से परिसूचकमा सुधार आएतापनि कारोबार रकममा भने खासै सुधार भएको देखिएको छैन । बिहीबारको बजारमा कुल १५२ कम्पनीको २६ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । जुन रकम बुधबारको तुलनामा ३० करोड रुपैयाँ मात्र बढी हो । बिहीबार सबैभन्दा बढी नेपाल बैंकको २ करोड ४१ लाख रुपैयाँबाट सेयर किनबेच भएको छ । करिब दोहोरो अंकले उकालो लागेको सेयर बजारमा सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्थाको करिब १० प्रतिशतले सेयर मूल्य बढेको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा यस संस्थाका लगानीकर्ताले ९.९६ प्रतिशत कमाएका छन् । बिहीबार यस संस्थाको सेयर मूल्य १३४ रुपैयाँले बढेर प्रतिकित्ता १४७९ रुपैयाँ पुगेको छ । बिहीबार आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताले भने ९.९८ प्रतिशत गुमाएका छन् । बजारमा दुई समूह बाहेक बाँकी समूहको परिसूचक हरिया भएका छन् । सबैभन्दा बढी बीमा समूहको परिसूचक ७२ अंकले उकालो लागेको छ । फाइनान्स र ट्रेडिङ समूहको परिसूचक भने सामान्य अंकले ओरालो लागेका छन् ।
महंगो दर आएपछि भूमिगत विद्युत वितरण प्रणालीका लागि पुनः बोलपत्र आब्हान हुने
काठमाडौं । अनुमानित लागत भन्दा २० प्रतिशत बढी महंगो दर आएपछि राजधानीमा विद्युतीय वितरण प्रणालीलाई भूमिगत तथा अटोमेसन (अण्डरग्राउन्ड) गर्ने कामका लागि पुनः बोलपत्र आब्हान हुने भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पहिलो चरणमा राजधानीको महराजगञ्ज र रत्नपार्क वितरण केन्द्रको वितरण प्रणालीलाई भुमिगत गर्न लागेको हो । प्राधिकरणले बिजुली वितरण प्रणालीलाई भूमिगत गर्न विश्वव्यापी बोलपत्र (ग्लोबल टेण्डर) आब्हान गरेको थियो । तर दुबै केन्द्रका लागि बोलपत्रमा भाग लिएको विदेशी कम्पनीले अनुमानित लागत भन्दा २० प्रतिशत महंगो दर पेश भएपछि पुनः बोलपत्र आब्हान हुने अवस्थामा पुगेको हो । बोलपत्र पेश गरेका मध्ये महाराजगञ्ज केन्द्रमा सबैभन्दा सस्तो दर प्रस्ताव गरेको भारतको लार्सन एन्ड टर्बो कम्पनी लिमिटेड र रत्नपार्कमा कम दर पेश गरेको केईआई इन्डष्ट्रिज लिमिटेडको दर प्राधिकरणले तय गरेको अनुमानित लागत भन्दा २० प्रतिशत महंगो भएपछि पुनः बोलपत्र हुने संभावना बढेको हो । यस विषयमा प्राधिकरणले निर्णय भने गरेको छैन् । भूमिगत वितरण प्रणाली नेटवर्क विभाग प्रमुख मनोज सिलवालले अनुमानित लागत भन्दा बढी दर आएको जानकारी पाएको बताए । अहिले बोलपत्रको मूल्याँकन भइरहेकाले मूल्याँकन प्रतिवेदन आफुकहाँ नआइसकेको उनले जानकारी दिए । बढी आएको भए अनुमानित लागत पुनरावलोकन गर्न सकिने संभावना रहेको भन्दै उनले त्यसबाट बढी आएमा पुनः बोलपत्र आब्हान हुन सक्ने जानकारी दिए । उनले बढी पैसा दिने गरी निर्णय नहुने स्पष्ट पारेका छन् । यस्तै नवलपरासीको वर्दघाटदेखि बुटवलसम्म २२० केभी क्षमताको प्रसारणलाइन बनाउदा अनुमानित लागत भन्दा बढी आएपछि पुनः प्राधिकरणले बोलपत्र आब्हान गरेको छ । अनुमानित भन्दा महंगो दर आएपछि पुनः बोलपत्र गर्नुको विकल्प हुदैन् । भूमिगत योजनाका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले साढे १५ अर्ब रुपैयाँ दिने भएको छ । सरकारले पनि एडीबीको १५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ ऋण लिने निर्णय गरेको छ । वितरण सञ्जाल क्षमता बढाउने, बिजुलीका तारलाई भुमिगत र वितरण प्रणालीलाई अटोमेशन गर्ने तयारी प्राधिकरणको छ । बोलपत्रदाताले भूमिगत वितरण प्रणालीको खाका (डिजाइन) समान आपूर्ति, जडान र सञ्चालन गर्नुपर्ने बोलपत्रमा उल्लेख छ । पहिलो चरणमा महाराजगञ्ज र रत्नपार्क वितरण केन्द्रका मुख्य सडकमा ११ केभी र ४ सय भोल्टका प्रणालीलाई भुमिगत र अटोमेसन गरिने भएको छ । वितरण प्रणालीलाई भुमिगत गर्नुका साथै अप्टिकल फाइबर बिच्छाउने र बिजुली वितरणको तथ्यांक राख्न बेग्लै केन्द्र, दुई वितरण केन्द्रमा ९० हजार थान आधुनिक (स्र्माट मिटर) जडान गरिने योजना छ । भुमिगत प्रणाली जडान भएपछि विद्युत वितरण अझ बढी प्रभावकारी हुने अनुमान गरिएको छ । पहिलो चरणमा २ वटा वितरण केन्द्रका अतिरित्त काठमाडौं उपत्यकाका ९ वटै वितरण केन्द्रमा भूमिगत गर्ने र दोस्रो चरणमा अन्य महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा भूमिगत लाइनलाई आधुनिकीकरण र स्मार्ट मिटर जडान गर्ने योजना छ । विद्युत प्रसारण तथा वितरण क्षमता अभिवृद्धि योजनामार्फत भुमिगत गर्न लागेको हो । बाहिरी प्रणालीबाट विद्युत वितरण गर्दा जोखिम हुनुका, मानवीय क्षतिका साथै सहरको सौन्दर्यमा ह्रास आएको भन्दै प्राधिकरणले यसलाई भूमिगत गर्न लागेको हो । काठमाडौं उपत्यका र देशका प्रमुख शहरहरुमा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण गर्न दिर्घकालीन गुरुयोजना तयार भैरहेको छ । भूमिगत लाइन विस्तारको काम अघि बढाउन प्राविधिक तयारी भईरहेको छ । २ वर्षभित्र यसलाई सक्ने गरी योजना तयार गरिएको छ । यस्तै, उपत्यका बाहिर विराटनगर, वीरगञ्ज, पोखरा लगायत प्रमुख शहरमा भूमिगत प्रणालीबाट विद्युत वितरण गरिने योजना प्राधिकरणको छ ।
