३९ कम्पनीको करिब १० अर्बको बोनस सेयर सूचिकृत, कसले दियो सबैभन्दा बढीे ?
काठमाडौं । चालू आर्थिक बर्ष शुरु भएयता धितोपत्र बजारमा बोनसबाट मात्रै करिब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर थपिएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अनुसार ६ महिनाको अवधिमा करिब १० करोड ७६ लाख कित्ता बराबरको बोनस सेयर सूचिकृत भएको हो । बोर्डका अनुसार ०७४ साउन एक गतेदेखि ०७४ माघ १९ गतेसम्ममा ३९ कम्पनीको सो मात्राको बोनस सेयर सूचिकृत भएको छ । उक्त ६ महिनाको अवधिमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था, जलविद्युत, बीमा, होटल र अन्य गरी कुल ९ अर्ब ९८ करोड ७५ लाख ९० हजार ३५० रुपैयाँ बराबरको बोनस सूचिकृत भएको हो । सो मध्ये राष्ट्रिय बीमा संस्थानले सबैभन्दा बढी बोनस सेयर दिएको छ । यस इन्स्योरेन्सले आफ्ना सेयरधनीलाई ११४.२७ प्रतिशत बोनस वितरण गरेको हो । त्यस्तै, सबैभन्दा कम नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी र बरुण हाइड्रोपावरले ५/५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गरेका छन् । बोनस सूचिकृत गर्ने मध्ये अन्य बाँकी ३६ कम्पनीको विवरण हेर्नलाई यसमा क्लिक गर्नुहोस् । नेपाल राष्ट्र बैंकले पूँजीवृद्धि योजना सार्वजनिक गरेपश्चात नेप्सेमा सूचिकृत कम्पनीहरुले बोनस सेयर वितरणलाई प्राथमिकता दिँदै आएका हुन् ।
ढुकुटीको साँचो कुर्दै एमालेका चार भाई, कस्लाई रोज्लान् ओलीले ?
काठमाडौं । स्थिर सरकारको उपमा दिईएको ओली सरकारको अर्थमन्त्री को होला ? यतिबेला ठूलै चर्चाको बिषय बनेको छ । अर्थतन्त्र बुझेका व्यक्ति अर्थमन्त्री बन्छन् वा ओलीले आफु निकटका नेता रोज्छन् ? यो पनि अर्काे प्रश्नका रुपमा खडा भएको छ । एमालेका चार जना हस्तीहरु यतिबेला मुलुकको ढुकुटीको साँचो हात पार्ने दाउमा छन् । ती हुन एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल, पुर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे र बिष्णु पौडेल तथा एमाले सचिव प्रदिप ज्ञवाली । एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टीको आन्तरिक सन्तुलन र अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि पुर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई रोज्ने सम्भावना रहेको छ । माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा पाण्डेले सफलरुपमा अर्थमन्त्रालय चलाएका थिए । उनी माधव नेपाल समुहका हुन र पछिल्लो समय ओली–नेपाल सम्बन्ध सुधारको बाटोमा अघि बढेकाले पाण्डेको सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । त्यसो त एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल पनि लामो समयदेखि मन्त्री नबनेका शक्तिशाली नेता हुन् । ओलीले उनलाई अर्थमन्त्री बनाउन सक्ने सम्भवना पनि छ । ओलीले अघिल्लो प्रधानमन्त्री कार्यकालमा अर्थमन्त्री बनाएका एमाले उप महासचिव विष्णु पौडेललाई रोज्न सक्ने सम्भावना पनि छ । तर पौडेल यसपाली पार्टी काममा सक्रिय बन्ने तर्फ लाग्न सक्ने आंकलन पनि गरिएको छ । पछिल्लो समय एमाले वृतमा सचिव प्रदिप ज्ञवालीलाई अर्थमन्त्रीको प्रबल दावेदार मानिँदै आएको छ । ओलीका विश्वास पात्र भित्रै पर्ने ज्ञवालीलाई ओलीले बिहिबार नै मन्त्री बनाउने तयारी गरेर अन्तिम समयमा निर्णय बदलेका थिए । ‘चार जना नेताको सम्भावना छ, अध्यक्षले कसलाई रोज्नु हुन्छ, हेर्न बाँकी छ’, एमाले उच्च श्रोतले ।
कुकुर खोज्दै भक्तपुरका मेयर
भक्तपुर । भक्तपुर नगरपालिकाको आयोजनामा बिहीबारदेखि सुरु भएको अन्तर नगर मेयर कप भलिबल प्रतियोगिता छोडेर मेयर सुनिल प्रजापति शुक्रबार बिहान ६ बजे नै भक्तपुर दरवार स्क्वायरमा भेटिए । प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न आयोजक भक्तपुर नगरापालिकाका मेयर प्रजापतिको संयोजकत्वमा ९२ सदस्यीय मुल समितिका संयोजक प्रजापति त्यहाँं पुजाआजा गर्दै गर्दा भेटिएका भने होइनन्, बरु कुकुरहरु खोज्न व्यस्त रहेको देखिएका थिए । त्यसैका लागि उनी केही वडा अध्यक्षहरु राजकृष्ण गोरा, उकेश कवां, हरिराम सुवाल लगायतकाहरु सहित दर्जनौ मानिसहरुको नेतृत्व गर्दै थिए । उनले भने, ‘आज यहाँं भएभरका कुकुरहरुलाई पक्रनुपर्छ ।’ यसैका लागि कोही कुकुरलाई बिस्कुट दिएर फकाउँंदै थिए त कोही के खानेकुरा दिएर । कोही भने बोरा लिएर कुकुरलाई भित्र हालेर पक्रने अभियानमा देखिए । भक्तपुर नगरपालिकाद्धारा शुक्रबारदेखि सुरु गरिएको छाडा कुकुर बन्ध्याकरण र रेविजविरद्ध खोप अभियानमा मेयर खटिएका हुन् । कुकुरलाई बन्ध्याकरण र रेविजविरुद्ध खोप नगर्नाले कुकुरहरुवीच झगडा हुने, ठूलो समूह देखिने, छाउराछाउरीको संख्या बढ्ने मात्रै नभई कुकुरमा ट्युमर देखिने भएकाले बन्ध्याकरण र रेविजविरुद्ध खोप लगाउने अभियान थालिएको मेयर प्रजापतिले जनाए । त्यस क्रममा केही कुकुरहरुलाई त्यही पक्रेर सुई लगाइदिएको थियो । केहीलाई भने गाडीमा राखेर सुई लगाउन लगिएको थियो । सामान्यलाई त्यही र अलि फुर्तिलोलाई पक्रेर क्लिनिकमा लगेर सुई लगाउन लगिएको मेयर प्रजापतिले जनाए । घाँंटीमा सुन्तला रंगको पेटी लगाएको र दायाँं कानको टुप्पो अलि काटिएको कुकुर बन्ध्याकरण गरिएको र रेविजविरुद्ध खोप दिइसकिएको चिनिने जनाइएको छ । कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न भक्तपुर नगरपालिका वडा नं ३ का वडा अध्यक्ष राजकृष्ण गोराको संयोजकत्वमा पाँंच सदस्यीय कार्यक्रम सञ्चालन समिति गठन गरिएको थियो । समितिमा पशु शाखाका उमेशलाल प्रधान, सुरेश कवां, भक्तपुर नगरपालिकाका दीलिपकुमार सुवाल सदस्य रहेका छन् । नगरपालिकाले नगरका टोलटोलमा पुगेर अभियान सञ्चालन गर्ने भएकाले टोलबासीहरुसँंग सहयोगका लागि अपिल गरेको छ ।
नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डको काम ७४ प्रतिशत मात्रै, ठेकेदारले मागे थप ३ वर्ष समय
चितवन । नारायणगढ–मुग्लिन सडक सम्पन्न गर्न ठेकेदारले थप ३ वर्षको समय माग गरेको छ । दुई वर्षमा सक्नुपर्ने आयोजना तीन वर्ष बित्नै लाग्दा पनि नसक्किए पछि ठेकेदार कम्पनीले थप तीन वर्ष मिति मागेको हो । तीन खण्डमा विभाजन गरी ठेक्का दिइएको उक्त सडक खण्डको तेस्रो पटक थपिएको मिति पहिलो खण्डको बुधबार सकिएको छ, भने अन्य दुई खण्डको यही फागुन ८ गते सकिँदैछ । हालसम्म ७४ प्रतिशत काम मात्रै सकिएको छ । नारायणगढ–मुग्लिन सडक आयोजनाको परामर्शदाता कम्पनीका सहायक आवासीय इञ्जिनियर ज्ञानेन्द्र घिमिरेकाअनुसार तेस्रो खण्ड सिमलतालदेखि मुग्लिनसम्मको निर्माणको जिम्मा लिएको सुप्रिम–रौताहा जेभीले १२ दशमलव १ किलोमिटर सडक विस्तार गर्न थप समय माग गरेको हो । सो कम्पनीले यसअघि नै १० महिना थप समय पाइसकेको छ । कम्पनीले भूकम्पका कारण काम हुन नसकेको भन्दै आठ दिन, मौसम खराब भएकाले १९६ दिन, तराई बन्दका कारण ४४ दिन, इन्धन अभावका कारण ४९ दिन, पहिरोले सडक अवरोध गरेका कारण ६० दिन, पूरा दिन काम गर्न नपाएको भन्दै ४३८ दिन, सडकमा सवारी जामका कारण १७ दिन, निर्वाचनका कारण ३० दिनर चाडपर्वका कारण ४९ दिन समय माग गरेको छ । त्यसैगरी पुलका कारण १० दिन, माघे संक्रान्तिको तीन दिन, बिजुलीको पोल समयमा नहटेका कारण ७७ दिन, जलबिरेमा सडक साँघुरो भएको भन्दै १९ दिन तथा काम थपिएको भन्दै १०९ दिन माग गरिएको घिमिरेले बताए । यसैगरी दोस्रो खण्ड निर्माणको जिम्मा लिएको उड हिल–लामा जेभीले १० दशमलव ७ किलोमिटर सडक निर्माण गर्न ३३६ दिन थप समय माग गरेको छ । जेभीले १० दशमलव ४ किलोमिटर सडक विस्तार गर्न थप ६८४ दिन समय माग गरेको छ । आयोजनाका परामर्शदाता कम्पनीका आवासीय इञ्जिनियर पुष्कर रेग्मीले एक हजार ४९ दिन समय माग गर्ने तेस्रो खण्डलाई ९९ दिन, ३३६ दिन मागेको दोस्रो खण्डलाई ८९ दिन र ६८४ दिन थप समय मागेको पहिलो खण्डलाई ८५ दिन उपयुक्त भएको भन्दै प्रस्ताव गरिएको बताए । पहिलो खण्डका लागि १० मे २०१८, दोस्रो खण्डका लागि २० मे २०१८ र तेस्रो खण्डका लागि ३० मे २०१८ सम्मको समय थप गर्न सिफारिस गरिएको छ । नारायणगढ–मुग्लिन सडक आयोजनाका प्रमुख चन्द्रनारायण यादवले समय थपको सिफारिस विभागमा पठाइएको बताए । उपयुक्त कारण रहेका र काम गर्न नसकिएको समयलाई मात्रै समय थपको सिफारिस गरिएको उहाँले बताउनुभयो । हालसम्म विभागले समय थपको निर्णय गरिसकेको छैन । सन् २०१५ को अप्रिलमा २४ महिनामा सक्ने गरी ठेक्का दिइएको थियो । लगत्तै गएको भूकम्प, नाकाबन्दी र दुई वर्षसम्म वर्षात् बढी भएका कारण समय थप गरिँदै आएको थियो । विसं २०७४ शुरु भएयताको दुई पटकको निर्वाचन, वर्षातको समय, चाडपर्वको समय र थपिएको कामका कारण काम गर्ने समय थप्न लागिएको छ ।-रासस
त्रिशुली नदीमाथी ठूला गाडी गुड्ने ५ नयाँ पुल बन्दै, सबैभन्दा बढी धादिङ्गमा
काठमाडौं । सडक विभाग अन्तर्गत पुल महाशाखाले त्रिशुली नदीमाथी ५ वटा नयाँ पुल निर्माण गर्ने भएको छ । महाशाखाले धादिङ्गमा ३, नुवाकोटमा १ र गोरखामा १ गरी ५ वटा नयाँ पुल निर्माण गर्न लागेको हो । शुक्रबार पुल महाशाखाले वातावरणीय परिक्षणका लागि सूचना जारी गरेको छ । निर्माण हुने पुलहरु ठूला गाडी गुड्ने पुलहरु हुन् । ती पुलहरु नुवाकोटको तुप्चे, गोरखाको फिस्लिङ्ग, धादिङ्ग जिल्लाको घाटबेशी, मास्टार र जुरे बगैचा/आदमघाटमा बन्नेछ । जसमध्ये नुवाकोट, धादिङ्ग, गोरखामा बन्ने ४ वटा पुल टुन्डी/लामा/सपना/जेभीले निर्माण गर्दैछ भने धादिङ्गको घाटबेशीमा हिराचन/महादेव/खिम्ती/इलाइट जेभीले निर्माण गर्ने भएको हो । पुल निर्माण गर्दा सामाजिक–आर्थिक, साँस्कृतिक–भौतिक, जैविक तथा रासायनिक असर पर्ने हुँदा स्थानीय वासिन्दाले सूचना प्रकाशित भएको मितीले १५ दिन भित्रमा शाखाको ठेगानामा पुग्ने गरी राय तथा सुझाव दिन सक्नेछन् । पुल निर्माण गर्दा प्रभावित हुने क्षेत्रहरु नुवाकोट: विदुर नगरपालिका गोरखा: गण्डकी गाउँपालिका चितवन: इच्छा गाउँपालिका धादिङ्ग: गजुरी गाउँपालिका, सिद्धिलेक गाउँपालिका र गल्छि गाउँपालिका
कम्पनीले समयमै कागजात नबुझाए २० हजारसम्म जरिवाना तिर्नु पर्ने
काठमाडौं । ऐनअनुसार दर्ता पश्चात कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने विभिन्न विवरण लगयातका कागजातहरु निश्चित अबधिमा पेश नगरे अब २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्ने भएकाे छ । १ करोड रुपैयाँ भन्दामाथि पुँजीको सीमा भएको कम्पनीले तोकिएको समयमा आवश्यक विवरण तथा कागजातहरु नबुझाए मासिक रुपमा जरिवाना बढ्दै जाने र एक वर्षको अबधिमा २० हजार रुपैयाँ पुग्ने रजिस्ट्रारको कार्यालयका सूचना अधिकारी गंगाधर पौडेलले बताए । उनका अनुसार उक्त १ करोड भन्दामाथि पुँजीको सीमा भएको सार्वजनिक तथा निजी कम्पनीहरुको हकमा म्याद भुक्तान भएको पहिलो तीन महिनामा ५ हजार जरिवाना लाग्नेछ । थप तीन महिनामा पनि नबुझाए ७ हजार, थप ६ महिनामा १० हजार र तत्पश्चात २० हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने छ । त्यस्तै पुँजीको सीमा २५ लाख रुपैयाँसम्म भएको कम्पनीको जरिवाना म्याद भुक्तान भएको पहिलो ३ महिनको अबधिमा १ हजार रुपैयाँ रहेको छ । थप ३ महिनमा जरिवाना बढेर १ हजार ५ सय, थप छ महिनामा २ हजार र तत्पश्चात ५ हजार पुग्ने रजिस्ट्रारको कार्यालयको भनाइ छ । २५ लाखभन्दामाथि १ करोडसम्म पुँजी सीमा भएको कम्पनीको हकमा म्याद भुक्तान भएको पहिलो तीन महिनमा २ हजार रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ । समयावधि बढ्दै गए क्रमशः थप तीन महिनाको अबधिमा ३ हजार, ६ महिनामा ५ हजार र त्यसपश्चात पनि आवश्यक विवरण तथा कागजात नबुझाए १० हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने रजिस्ट्रारको कार्यालयले बताएको छ । सूचना अधिकारी पौडेलको अनुसार दफा ८१ बमोजिम लाग्ने जरिवानाको बिवरण विभिन्न बुँदाहरुको हकमा चुक्ता पुँजीको आधारमा राखिएको छ । उनले नाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको हकमा १ करोड रूपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको पब्लिक कम्पनीको सरह जरिवाना लाग्ने बताए ।
स्थिर सरकारसँग आशावादी निजी क्षेत्र, दोहोरो करको त्रास कायमै
काठमाडौं । स्थिर सरकारको नारा लिएर निर्वाचन जितेको बाम गठबन्धनका तर्फबाट एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएसँगै निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छ । उत्साहित निजी क्षेत्रको एउटा ज्वलन्त उदाहरण बिहिबार सेयर बजारमा पनि देखिएको थियो । निरन्तर ओरालो लागेको सेयर बजार बिहिबार ३६ अंकले बढेको थियो । सेयर बजार मात्रै होइन, निजी क्षेत्रका नेतृत्वकर्ताहरुले पनि स्थिर सरकारसँग आशा जागेको बताए । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले भने–‘स्थायी सरकार आएसँगै निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छ, सरकारसँग सहकार्य गर्न आतुर छौं, मिलेर देशको आर्थिक विकास र समृद्धिको यात्रा तय गर्छाै ।’ सबै राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनको घोषणा पत्रमा विकास र समृद्धिलाई मुल एजेण्डा बनाएकाले निजी क्षेत्रमा उत्साह थपिएको पनि उनले बताए । उनले नयाँ सरकार निजी क्षेत्र मैत्री हुने विश्वास पनि व्यक्त गरे । नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालले पनि नयाँ सरकारसँग निजी क्षेत्र उत्साहित भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘नयाँ सरकारसँग हामी धेरै उत्साहित भएका छौं, विकास र समृद्धिका कुरा गर्ने नेता प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ, हामी सहकार्य गरेर देश विकासमा लाग्छौं’, परिसंघ उपाध्यक्ष अग्रवालले भने । उनले नयाँ सरकारले पुराना कानुनहरुको संसोधनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्नमा पनि जोड दिए । प्रदेश र स्थानीय सरकारका कारण दोहोरो करको त्रास भने उद्योगी व्यवासयीमा कायमै रहेको अग्रवालले बताए । ‘तीन तहको सरकार बनेको छ, दोहोरो करको मारमा परिन्छ की भन्ने त्रास हटेको छैन, नयाँ सरकारले बेलैमा स्पष्ट पारोस’, अग्रवालले भने । बिहिबार नै परिसंघ र चेम्बरले प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर नयाँ सरकारलाई स्वागत गरेका छन् । दुबै संस्थाले नयाँ सरकारको अगुवाईमा मुलुकले विकास र समृद्धिको यात्रा तय गर्ने र निजी क्षेत्रले सहयोग गर्ने बताएका छन् ।
विद्युत प्राधिकरणले ४८७ जनाको बिजुली लाइन काट्यो
राजविराज । नेपाल बिद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र, राजविराजले लामो समयदेखि बाँकी बक्यौता नबुझाउने ४८७ जना ग्राहकको विद्युत् लाइन काटेको छ । प्राधिकरणका प्रमुख चन्द्रनारायण साहले लामो समयदेखि बिद्युत् महसुल नतिरेका जिल्लाभरिका करिब साउनदेखि हालसम्म ४८७ जनाको लाइन काटिएको जानकारी दिए । त्यस्तै, साउनदेखि हालसम्म जिल्लाका विभिन्न ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रमा विद्युत् चोरी नियन्त्रण अभियानअन्तर्गत उपकरणसहित ४४२ जनामाथि कार्वाहीसमेत गरेको उनले बताए । तीमध्ये २६३ जनालाई र १६९ वटा उपकरणमाथि कार्वाही गरेको उनले भने । साथै, विद्युत् चोरी नियन्त्रण गर्ने अभियानका क्रममा पानी तान्ने मोटर, टेलिभिजन, पंखा, फ्रिज, हिटर लगायतका उपकरणसमेत बरामद गरेको बिद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । यस्तै, विद्युत् हुकिङ नियन्त्रणका क्रममा पक्राउ परेका व्यक्तिबाट १३ लाख २५ हजार ५ सय ७३ राजश्वसमेत असुली गरिएको छ । त्यस्तै, बाँकी बक्यौता रहेका ग्राहकबाट रु ८२ लाख ६५ हजारसमेत राजश्व असुली गर्न सफल भएको प्रमुख साहले जनाकारी दिए । यसैबीच, सप्तरी जिल्लामा विद्युत् हुकिङ बढेको जनगुनासो पाएपछि अहिले पनि जिल्लाको विभिन्न ठाउँमा विद्युतचोरी नियन्त्रण जारी राखेको प्राविधिक प्रमुख साहले बताए। रासस
