देशभर १ हजार शिक्षकको जागिर धरापमा
काठमाडौँ । संघीयता लागू भएसँगै विद्यालय स्रोत केन्द्रहरु स्वतः निष्क्रिय हुँदा स्रोत व्यक्तिका रुपमा कार्यरत करिब एक हजार शिक्षकको जागिर अन्योलमा परेको छ । संविधानतः विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको मातहतमा रहेको सन्दर्भमा विगतमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको मातहतमा रहेको संयन्त्र मानिने स्रोत केन्द्र निष्क्रिय हुन पुगेको हो । आगामी चैतभित्र जिल्ला शिक्षा कार्यालयसमेत खारेज हुँदैछन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गत साता शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्र पठाई काज फिर्ता गर्न आग्रह गरेपछि स्रोत व्यक्ति आन्दोलित हुन पुगेका छन् । स्रोत व्यक्तिको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा दुई मन्त्रालयबीच समान धारणा नबन्दा रोजीरोटी गुम्ने खतरा उनीहरुले महसुस गरेका छन् । विगतमा स्रोत केन्द्रले सम्बन्धित क्षेत्रका विद्यालयको तथ्याँक संकलन गरी जिल्लामा पठाउने र जिल्ला शिक्षाबाट हुने पत्राचारमा आवश्यक समन्वय गर्ने काम गर्दै आएको थियो । हाल यस्ता स्रोत केन्द्र एक हजार ५३ छन् । यी स्रोत केन्द्रमा सामुदायिक विद्यालयका वरिष्ठ शिक्षक वा प्रधानाध्यापकमध्येबाट एक जनाले स्रोत व्यक्ति भई काम गर्दै आएमा अब ती काम स्थानीय तहले नै गर्नेछन् । स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्रोत व्यक्ति जुन विद्यालयबाट काजमा आएको हो सोही विद्यालयमा फर्केर पढाउन जानुपर्ने तर्क राखेको छ भने शिक्षा मन्त्रालयले स्रोत व्यक्ति काजमा गएपछि रिक्त पदमा अर्को शिक्षक भर्ना भइसकेकाले व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको जनाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालले स्रोत व्यक्तिको समस्याका विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै उहाँहरुको जागिर गुम्ने अवस्था आउन नहुनेमा आफूहरु गम्भीर भएको बताए । स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले संघीयतामा स्रोत व्यक्तिको कुनै औचित्य नभएको जनाउँदै कसैको जागिर बचाउने नाममा प्रणालीले अस्वीकार गर्ने संयन्त्र राख्न नहुने बताए । प्रवक्ता तामाङले भने, “जसको दरबन्दी जहाँ छ, त्यहाँ गएर काम गर्दा हुन्छ । अब स्रोत व्यक्ति र स्रोत केन्द्रको काम छैन ।” स्रोत व्यक्तिको भेलाबाट गठित स्रोत व्यक्ति समाजले आफूहरुको रोजगारीसमेत गुम्ने अवस्था आएको भन्दै स्थानीय विकास मन्त्रालयको निर्णयलाई हचुवाका आधारमा भएको भन्दै आन्दोलन शुरु गरेको छ । स्रोत व्यक्ति समाजका हुतराम अधिकारीले आफूहरुले सामुदायिक विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन र सुपरीवेक्षण प्रणालीमा मेरुदण्डको भूमिका निर्वाह गरिरहेकाले यथावत् राख्नुपर्ने माग गरे । नेपालमा तीसको दशकका ग्रामीण विकासका लागि शिक्षा परियोजनाबाट स्रोत केन्द्र र स्रोत व्यक्तिको अवधारणा शुरु भए पनि त्यसयता विभिन्न ढाँचामा यसको सञ्चालन हुँदै आएको छ ।-रासस
चार हजार विद्यालयले प्लस टुमा सम्बन्धन पाए, विद्यार्थी संख्या एकिन छैन
काठमाडौं । शिक्षा विभागले ४ हजार १ सय ३५ वटा सामुदायीक र प्राइभेट विद्यालयलाई प्लस टुमा सम्बन्धन दिएको छ । २०७२ सालमा ३ हजार ६ सय ७३ वटा प्लस टुमा सम्बन्धन पाएका थिए । २०७३ सालमा ९१ वटा नयाँ विद्यालयहरुले सम्बन्धन पाएर प्लस टुमा ३ हजार ७ सय ६४ वटा सामुदायीक र प्राइभेट क्याम्पसले पठन पाठन गरायो । २०७४ सालमा ३ सय ७१ वटा नयाँ विद्यालयहरुले सम्बन्धन पाएर प्लस टुमा ४ हजार १ सय ३५ वटा सामुदायीक र प्राइभेट क्याम्पसहरुले पठ्न पाठन गराइरहेका छन् । शिक्षा विभागका सूचना उप–अधिकारी विष्णुप्रसाद अधिकारीका अनुसार सामूदायीक र प्राइभेट क्याम्पसलाई सम्बन्धनमा समान गरिएको छ । कुनै पनि विद्यालयले नयाँ क्याम्पसका लागि सम्बन्धन पाँउनका लागि हिमाली क्षेत्रमा एउटा कक्षामा १५ जना हुनुपर्ने । पहाडमा एउटा कक्षामा २० जना हुनुपर्ने र तराईमा एउटा कक्षामा ३० जना हुनुपर्ने छ । शाैचालय, खेलकुद मैदान, कक्षा कोठा, पिँउने पानी र शिक्षकहरु प्रयाप्त हुनुपर्ने पनि छ । उनले भने, ‘प्लस टुमा शिक्षा, मानविकी, व्यवस्थापन र विज्ञान संकाय पढाइ भैरहेका छन् । शिक्षा र मानविकी संकायमा भन्दा पनि व्यवास्थापन र विज्ञान संकायमा विद्याथीको चाप धेरै भएको कारणले पनि शिक्षा र मानवीकी संकायमा भन्दा व्यवस्थापन र विज्ञान संकायमा धेरै सम्बन्धन पाएका छन् । हामीले कुन कुन संकायमा कति विद्यालयले सम्बन्धन लिए भनेर छुट्टाएको छैन । विभागले ग्रामीण क्षेत्रमा धेरैले शिक्षा संकायको मात्रै माग गरेका कारणले पनि मानविकी, व्यवस्थापन र विज्ञान संकायलाई पनि प्रोत्सान गराएको थियौ तर नीतिगत निर्णय भने कुनै त्यस्तो छैन् । ’ हालसम्म सबैभन्दा धेरै काठमाडौं जिल्लाको ४ सय २० वटा विद्यालयले सम्बन्धन लिएको छ भने थोरै मनाङ जिल्लाले २ वटा मात्रै सम्बन्धन लिएको छ । त्यस्तै मुस्ताङ जिल्लाले ३ वटा मात्रै सम्बन्धन लिएको छ । अब संघीयता लागु भए पछि सम्बन्धन स्थानीय निकायले नै दिने अधिकारीले बताए ।
असोजदेखि कलंकी-महाराजगञ्ज चक्रपथ विस्तार, चावहिल-गौशालामा फ्लाई ओभर की अण्डर पास
काठमाडौं । कलंकी–कोटेश्वर खण्डको निर्माण सकिए लगत्तै चीनले कलंकी देखि महाराजगञ्जसम्मको ८.२ किलोमिटर चक्रपथ विस्तारको काम अघि बढाउने भएको छ । चीन सरकारको शतप्रतिशत अनुदानमा आगामी असोज महिनादेखि कलंकी महाराजगञ्ज चक्रपथ विस्तार अघि बढाउने तयारी भैरहेको सडक विभागको वैदेशिक महाशाखा प्रमुख सञ्जय कुमार श्रेष्ठले बताए । ‘चीनले अध्ययन सम्पन्न गरिसकेको छ, हामीले प्रारम्भिक चरणको सम्झौता पनि गरिसक्यौं, असार भित्र साइड क्लियरेन्स गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो’, वैदेशिक सहायता महाशाखा प्रमुख श्रेष्ठले विकासन्युजसँग भने । श्रेष्ठका अनुसार आगामी असार भित्र सडक विभागले कलंकी देखि महाराजञ्जसम्मको सडकका तार, ढल, रुख, खानेपानीका पाइप सबै हटाईसक्नेछ । चीन सरकारले सो खण्ड विस्तारका लागि करिब ६ अर्ब बजेट लाग्ने अनुमान गरेको छ । निर्माण आरम्भ गरेको तीन बर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । ढिलोमा ४ बर्षभित्र कलंकी देखि महाराजगञ्ज खण्ड आठ लेनको बनिसक्नेछ । चावहिल–गौशालामा अण्डर पास की फ्लाई ओभर ? कलंकी–महाराजगञ्ज खण्ड निर्माण आरम्भ हुने वित्तिकै तेश्रो चरण अन्तर्गत महाराजगञ्ज–कोटेश्वरको काम अघि बढाइनेछ । ८.८ किलोमिटर लामो तेश्रो चरणमा चावहिल देखि गौशालासम्मको १.५ किलोमिटर खण्डमा भने अण्डरपास वा फ्लाईओभर निर्माण गरिनेछ । ‘विश्व सम्पदा सूचिको पशुपति क्षेत्र र नागरिकका घरहरु धेरै भएकाले फ्लाईओभर वा अण्डर पासको विकल्पबारे छलफल भैरहेको छ’, श्रेष्ठले भने । उनले तिनकुनेदेखि जडिबुटीसम्म भने अण्डर पास बनाउने निर्णय भैसकेको जानकारी दिए ।
अन्यत्र खर्चिन खोजिएको एक खर्बकाे पुनःउद्धार कर्जालाई उद्योगमै लगानी गर्न माग
काठमाडौं । अर्थतन्त्र आयतमुखी भएको भन्दै त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न पर्ने लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीहरुले बताएका छन् । उनीहरुका अनुसार उत्पादनमुलक क्षेत्रलाई सक्रिय बनाउनका साथै निर्यात प्रवद्र्धन अत्यावश्यक छ । गएको विनाशकारी भूकम्प तथा नाकाबन्दीको प्रभावले प्रताडित उद्योगहरुलाई पुर्नद्धार गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा स्थापित एक खर्ब रुपैयाँको पुनःउद्धार कर्जा कोषलाई उद्योगहरुकै पुनःउद्धारमा प्रयोग नगरी अन्यत्र प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै सो कोषलाई उत्पादनमुलक उद्योगहरुको पुनःस्थापना तथा उद्योगहरुमा पुनःलगानीको लागि प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्न नेपाल लघु, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले सरकारलार्इ आग्रह गरेको छ । निर्यात बृद्धि गर्न लगायत मुलुकको समग्र औद्योगिक विकासका लागि सुझाव लिएर अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई भेट्ने क्रममा महासंघको प्रतिनिधिमण्डले मन्त्री समक्ष त्यस्तो माग गरेको हो । महासंघका अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले त्यस्तै निर्यात प्रवद्र्धन गृह स्थापना गर्ने अवधारणा पहिले नै कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरिएता पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको अर्थमन्त्री समक्ष राखे । ‘विगतमै सरकार र नीजि क्षेत्रको सहकार्यमा निर्यात गृह स्थापना गर्ने कार्यक्रम बनाइएको थियो,’ उनले भने ‘यद्यपि हालसम्म पनि लागु हुन सकेको छैन ।’ त्यसलाई लागु गर्न सार्वजनिक नीजि साझेदारीमा महासंघले सञ्चालन गर्ने गरी केन्द्रीय स्तरमा एक निर्यात गृह स्थापनाका लागि ५ करोडको बजेट बिनियोजन गर्न आग्रह गरेको छ । महासंघले आत्मानिर्भर अर्थतन्त्रलाई निर्माण गर्ने आवश्यकता महसुश गरि नीजि क्षेत्रको छाता संस्था समेतको सहकार्यमा जारी गरिएको सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग सम्बन्धी निर्देशिका २०७१ लाई कडाइका साथ लागू गर्न सरकारद्धारा निर्देशन जारी गर्न गराउन तत्काल पहल गर्नु पर्ने माग राखेको छ । छिमेकी मुलुक भारत र चीन लगायतका देशहरुले व्यवस्था गरेको निर्यात प्रोत्साहन सुविधा अनुरुप नेपाली मौलिक उत्पादनहरुको निर्यात बृद्धि गर्न १५ प्रतिशत नगद अनुदान दिने व्यवस्थाका लागि पहल गर्नु पर्ने समेत आग्रह गरिएको छ । महासंघको सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने मुख्य माध्यम लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुको प्रवद्र्घन र विकासबाट मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धि सम्भव भएको बताए । यस्ता उद्योगहरुको प्रवद्र्घन र विकासका लागि प्राथमिकतामा राख्दै सरकार अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ । महासंघका अनुसार मुलुकभर करिब ३ लाख ५० हजार घरेलु तथा साना उद्योगहरु दर्ता भइ झण्डै २ लाख ५० हजार उद्योगहरु सञ्चालनमा रहेको तथ्याङ्क भएता पनि यस्ता उद्योगले कारखानाको आकार ग्रहण गर्न सकिरहेको छैन ।
५ वर्षदेखि फलामे खोरमा थुनिएका दाहाललाई ३६ हजार रुपैयाँ सहयोग, को हुन् दाहाल ?
तेह्रथुम । आठराई गाउँपालिका-६ चुहानडाँडास्थित बोखिममा पाँच वर्षदेखि फलामे खोरमा थुनिएका उदयनारायण दाहालको उपचारका लागि प्रवासी नेपालीबाट सहयोग रकम उपलब्ध भएको छ । तेह्रथुम घर भई हाल साउदी अरबमा रहेका रामचन्द्र मैनालीको अगुवाइमा संकलित ३६ हजार रुपैयाँ दाहालको परिवारलाई आज हस्तान्तरण गरिएको हो । सहयोग रकम आठराई गाउँपालिका-६ का वडाध्यक्ष तेजमान कन्दङवा र वडा सदस्य लक्ष्मीप्रसाद बास्कोटाले संयुक्त रुपमा उदयनारायणका बुबा चुँडामणि दाहाल र आमा मैना दाहाललाई हस्तान्तरण गरेका छन् । सहयोग रकम हस्तान्तरण गर्दै वडाध्यक्ष कन्दङवाले दाहालको उपचार र उद्धारका लागि वडा कार्यालयबाट पनि सहयोग उपलब्ध गराउने बताए। साउदी अरब र नाइजेरियामा रहेका नेपालीले दाहालको उपचार र उद्धारका निम्ति आर्थिक सहयोग संकलन गरेका हुन् । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा २०६३ सालमा दुबई पुगेका दाहालले १० महिनापछि मानसिक सन्तुलन गुमाएर घर फर्किएपछि उपचारका लागि परिवारले रु पाँच लाख खर्च गरिसकेको छ । आर्थिक रकमको अभावमा थप उपचार गर्न परिवारले नसक्ने भएपछि ३४ वर्षीय दाहाललाई परिवारले पाँच वर्षदेखि फलामको खोरमा राखेको हो । रासस
५० हजार भूकम्प पीडितकाे घर निरीक्षण गर्न भारतले खटायो टोली, अझै आएन ४.५ अर्ब रकम
काठमाडौं । भारतले पुर्व प्रतिवद्धता अनुसार गोरखा र नुवाकोटमा निर्माण भैरहेका ५० हजार घरको निरिक्षण गर्न टोली खटाएको छ । भारतीय राजदुतावासले युएनडीपी र युएनओपिएसलाई खटाएको हो । भारतले यी दुई जिल्लामा भूकम्प पीडितका लागि ५० हजार घर बनाईदिने प्रतिवद्धता गरेको थियो । नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता अनुसार भूकम्प पीडितहरुले निर्माण गरेका घरहरुको निरिक्षण पश्चात भारतले नेपाल सरकार मार्फत भुत्तानी उपलब्ध गराउनेछ । युएनडीपी र युएनओपिएसले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा भारत सरकारले नेपाललाई प्रतिघर ३ लाखका दरले १५ अर्ब रुपैंयाँ उपलब्ध गराउनेछ । सोमध्ये १० अर्ब सहयोग रहनेछ भने ५ अर्ब ऋण हुने पुननिर्माण प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता डा. भिष्मकुमार भुषालले बताए । युएनडीपी र युएनओपिएसको टोलीले बर्षा अगावै निर्माण भैरहका घरहरुको निरिक्षण प्रतिवेदन तयार पर्ने सम्झौता उल्लेख गरिएको छ । भारत सरकारले बनाउने भनिएको ५० हजार निजी आवासका लागि नेपाल सरकारले ४.५ अर्ब रुपैंयाँ अनुदान लाभग्राहीलाई उपलब्ध गराईसकेको छ । सो रकम उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले भारतलाई दुई पटक पत्र पठाईसकेको सहायक प्रवक्ता भुषालले जानकारी दिए । तर भारतले भने भर्खरै मात्र ती भवनहरुको निरिक्षणका लागि सम्झौता गरेको हो । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा यूएनडीपी यूएनओपीएस र भारतिय सरकारबिच त्रिपक्षिय सम्झौता भएको हो । सहमति पत्रमा भारत सरकारको तर्फबाट डाक्टर अजय कुमार यूएनडीपीको तर्फबाट रेनाउण्ड मेयेर र यूएनओपीएसका सन्जय माथुरबिच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सहमति अनुसार भारतिय सरकारले युएनडीपीलाई ८.४१ मिलियन अमेरिकी डलर साहायता उपलब्ध गराउने छ भने युएनओपीएसलाई ७.४१ मिलियन अमेरिकन डलर उपलब्ध गराउने छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत गोरखामा २६९१२ घरपरिवार र नुवाकोटमा २३०८८ घरपरिवारले राहत पाउनेछन् । अहिले यूएनडीपीले गोर्खा र यूएनओपीएस नुवाकोटका भूकम्पपिडीतलाई सहयोग गरिरहेका छन् । यी संस्थाहरुले भारतिय सरकारलाई घरहरुको बारेमा रिर्पोट बुझाएपछि भारत सरकारले सहयोग गर्नेछ । तर पैसा भने राष्ट्रिय पुननिर्माण प्रधिकरणले नै वितरण गर्ने छ । युएनडीपीले गोरखा र युएनओपिएसले नुवाकोटमा सामाजिक प्राबिधिक सहयोग गर्नेछन् । यसअघि प्राधिकरणले २०७४ कात्तिक १० गते र फागुन ९ गते आवश्यक रकमको लागि पत्र काटिसकेको छ । तर भारतिय पक्षले पैसा दिएको छैन् ।
एलजीले मनायो ब्राण्डसपको ७औं वार्षिकोत्सव, सामान खरिदमा विशेष छुट
काठमाडौं । एलजीले सभिल मलमा रहेको आफ्नो ब्राण्डसपको ७औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ । उक्त अवसरमा एलजीले सो ब्राण्डसपबाट सामान खरिदमा विशेष छुट तथा उपहार पनि प्रदान गरेको थियो । यस कार्यक्रममा सहभागी भएका एलजी ब्राण्डसपका ग्राहकहरुले केक काटी वार्षिकोत्सव मनाएका थिए । साथै, सो कार्यक्रममा एलजी ब्राण्डसपका व्यवस्थापकले उपस्थित ग्राहकहरुसँग ब्राण्डसपको अन्तरक्रिया गरि प्रतिक्रिया पनि लिएका थिए । साथै, ब्राण्डसपले कार्यक्रममा उपस्थित ग्राहकहरुलाई सानो चिनो प्रदान गरेको थियो ।
सूर्योदय लघुवित्तकोे ७० प्रतिशत हकप्रद सेयर भोलिदेखि खुला, कहाँ कहाँबाट आवेदन दिने ?
काठमाडौं । सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणको लागि ७० प्रतिशत(अर्थात १० बराबर ७ को अनुपातमा) हकप्रद सेयरको निष्काशन खुला गर्ने भएको छ । संस्थाले फागुन २५ गते (शुक्रबार)देखि एक सय अंकित दरको २ लाख ८० हजार कित्ता सेयरको बिक्री खुला गर्दै छ । सो मात्राको हकप्रदको लागि इच्छुक लगानीकर्ताले आगामी चैत २५ गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने संस्थाले जनाएको छ । हकप्रदको लागि इच्छुक लगानीकर्ताले संस्थाको सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरुबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै, काठमाडौंको जमलमा रहेको ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडबाट आवेदन भर्न सकिने संस्थाले जनाएको छ । त्यस्तै, आश्वाको सदस्य दिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट आश्वा प्रणाली मार्फत सेयर भर्न सकिने छ । हाल संस्थाको बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । हाल लघुवित्तको चुक्ता पूँजी ४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बिहीबार यस संस्थाको सेयर प्रतिकित्ता १४४२ रुपैयाँ रहेको छ ।
