राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामामा सरकारले हदैसम्म जोडबल लगाउने
काठमाडौ । सरकारले निर्माणाधीन जलविद्युत् तथा सिँचाइ आयोजनालाई तोकिएको समयभन्दा अगावै सम्पन्न गर्न हदैसम्मको जोडबल गर्ने भएको छ । नवगठित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आफू मातहत रहेका राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी तदारुकता दिने भएको हो । विगतमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण वर्षौंपिच्छे बदलिने मन्त्री, कर्मचारी प्रशासन तथा आयोजना प्रमुखका कारण आयोजनाको लागत र समयसमेत बढ्दै गएको निष्कर्ष निकाल्दै आगामी दिनमा विगतको अनुभवबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ्ने लागेको हो । ऊर्जा मन्त्रालयको सचिवको रुपमा कार्यरत अनुपकुमार उपाध्यायले सीमित साधन र स्रोत भए पनि नागरिकको महत्वकांक्षासमेत वृद्धि भएकाले राष्ट्रिय गौरव र महत्वका आयोजनालाई चाँडोभन्दा चाँडो सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व आफूसँग रहेको बताए। मन्त्रालय मातहत माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना रहेको छ । सो आयोजना आगामी वर्षको मंसिर मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । कूल ४५६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना सञ्चालनमा आएपछि भारतबाट आयात हुने विद्युत्को मात्रामा समेत कमी आउने छ । हाल सो आयोजनाको ९४ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको छ । यस्तै राष्ट्रिय गौरवकै आयोजना भए पनि लगानी बोर्डले संयोजन गरिरहेको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनामा थप समन्वय गर्ने दायित्वसमेत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको काँधमा छ । चिनियाँ प्रवद्र्धक थ्री गर्जेजले जिम्मा लिएको सो आयोजना विगत सात वर्षदेखि गति लिन सकेको छैन । सचिव उपाध्यायले भने “हामी हाम्रा मातहत रहेका सबै आयोजनालाई युद्धस्तरमा अगाडि बढाएर नेपाली जनतामा रहेको विकासको भोकलाई सम्बोधन गर्न चाहन्छौँ, सीमित साधन तथा स्रोत छन् तर असम्भव भने केही छैन ।” सिँचाइ आयोजनाका रुपमा रहेका रानी जमरा, कुलरिया, सिक्टाजस्ता आयोजनाको निर्माण कार्यलाई गति दिने र समयमै सम्पन्न गर्ने मन्त्री पुनले स्पष्ट पारे । विगतमा छुट्टाछुट्टै मन्त्रालयका रुपमा कार्यरत ऊर्जा, सिँचाइलाई वर्तमान सरकारले एकीकृत बनाएको छ । विगतमा सिँचाइ मन्त्रालयले हेर्दै आएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रानी जमरा, कुलरिया, सिक्टा, बबई र भेरी बबई डाइभर्सन परियोजना रहेका छन् । नेपालको कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजनाका साथ सरकारले महत्वपूर्ण सिँचाइ आयोजना अगाडि बढाएको हो । ती आयोजनाको समय र लागत समेत बढ्दै गएको छ । पटक पटक म्याद थपिएका छन् । तर कहिले सम्पन्न हुन्छन् भन्ने कुनै टुंगो नभएको अवस्थामा अब भने विगतको अवस्थाबाट पार लाग्नै पर्ने बाध्यतामा सरकार छ । चालू आवमा सबैभन्दा बढी प्रगति गरेको आयोजनाको रुपमा भेरी बबई डाइभर्सन रहेको छ । सो आयोजनाको वित्तीय र भौतिक प्रगतिसमेत शतप्रतिशत छ । चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले आयात गरेको टनेल बोरिङ मेशिनले सुरुङ खन्न थालेको तीन महिनामा २ हजार ५०० मिटर सुरुङ खनिसकेको छ । सरकारले छुट्टयाएको बजेट अपुग भएपछि थप रकम माग गरेको आयोजना प्रमुख शिवकुमार बस्नेतले जानकारी दिए । मुलुकको आर्थिक समृद्धिको आधारका रुपमा ऊर्जा तथा सिँचाइलाई लिने गरिन्छ । गत वर्षदेखि अन्त्य भएको विद्युत्भार कटौतीले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अनुसार विद्युत्भार कटौतीको अन्त्यपछि औद्योगिक क्षमता नौ प्रतिशतले बढेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको कुलेखानी तेस्रो, माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए जस्ता आयोजना सधैँ समस्याको घेरामा परेको छ । ती आयोजनामा अब ढिलाइ नहुने र नगरिने तथा विगतमा भएका कमी कमजोरीबाट पाठ सिक्ने सचिव उपाध्यायको भनाइ छ । विगतमा अर्थमन्त्रीको रुपमा कार्यभार सम्हाल्नुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले नवगठित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगेका छन् । विद्युत्भार कटौतीको अन्त्य गरेर चर्चामा आएका जनार्दन शर्माको विरासत सम्हाल्ने जिम्मा नेता पुनको काँधमा आइपरेको छ । विगतका सरकार र मन्त्रीले अगाडि सारेको सकारात्मक कार्ययोजनालाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ । मन्त्री पुनले भने“विगतमा धेरै राम्रा कार्ययोजना बनेका छन् । अस्थिर राजनीतिक प्रणालीका कारण ती कार्ययोजना कार्यान्वयन हुन सकेनन्, अब हामी पाँच वर्ष स्थिर सरकार दिने लक्ष्यका साथ आएका छौँ ।” ऊर्जामन्त्री पुनले भने “अब पनि काम भएन भन्ने गुनासो गर्ने ठाउँ छैन, आर्थिक समृद्धिको आधार भनेकै ऊर्जा हो, यही मान्यताका आधारमा काम गर्नु जरुरी छ ।” उनले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिका लागि महत्वपूर्ण आधारका रुपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर लागू गर्ने समेत मन्त्री पुनले बताए । रासस
अर्थमन्त्री खतिवडाले भने- सेयर बजार वृद्धिको पक्षमा छु
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आफु सेयर बजारको पक्षमा रहेको बताएका छन् ।उनले सेयर बजार सुधारको पक्षमा रहेको भन्दै गलत प्रचार नगर्न अनुरोध गरेका छन् । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले जानकारी बिना नै सेयरमा लगानी गर्दा जोखिम बढ्न सक्ने बताएका हुन् । कम्पनीको वित्तीय अवस्था हेरेर मात्र लगानी गर्न अर्थमन्त्रीले सुझाएका छन् । अबस्थामा लगानीकर्ता जानकार भए बित्तिय जोखिम कम हु्ने उनको भनाई छ । नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट विद्यार्थी संगठनले शनिबार राजधानीमा आयोजना गरेको पहिलो अन्तराष्ट्रिय सिए विद्यार्थी सम्मेलनको उद्घाटन गर्दे अर्थमन्त्री खतिवडाले कम्पनीको आर्थिक अबस्था बुझेर मात्र सेयरमा लगानी गर्न सुझाव दिएका थिए । केहि दिन अघि सेयर बजारप्रति आफुले गरेको टिप्पणी नकारात्मक रुपमा प्रचार भएको भन्दै उनले आफु सधै पुँजी बजार वृद्धि हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको सुनाए । सेयर बजार उत्पादनमुलक क्षेत्र नभएको अर्थमन्त्रीको अभिव्यत आएपछि सेयर मूल्यमा व्यापक गिरावट आएको थियो । पछिल्लो समय बजार बढ्न सकेको छ्रैन् । हकप्रद, साधारण र थप निष्कासनले आपूर्ति बढाएको र लगानीयोग्य पुँजीको अभावले बैंक ब्याजदर बढेपछि यसको असर बजारमा परेको लगानीकर्ताको भनाई छ ।
बजेट खर्च गर्न स्थानीय तह असफल, विनियोजित बजेट पुरै खर्च नहुने
काठमाडौं । केन्द्रले आन्तरिक ऋण उठाएर निकासा गरेको अर्बौँ रुपैयाँ बजेट स्थानीय तहले खर्च गर्न असफल भएको छ । थप स्रोत नभएपछि केन्द्र सरकारले १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएर ७५३ स्थानीय तहमा पैसा पठाएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ । सरकारले ३ किस्ता गरेर २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ स्थानीयत तहलाई निकासा गरिसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले यो आर्थिक वर्षको अन्तिम किस्ता चैत १ गते नै निकासा गरेको छ । कानून अभाव र निर्वाचन आचारसंहिताको असरका कारण पनि बजेट खर्च हुन नसकेको स्थानीय तहका अधिकारीको भनाइ छ। केन्द्रले आन्तरिक ऋणको ठूलो हिस्सा स्थानीय सरकारलाई निकासा गरेको छ। देशभरका महानगरपालिका तथा नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूलाई केन्द्र सरकाले ३ किस्तामा बजेट पठाउने व्यवस्था गरेको छ। तर यसरी पठाएको बजेटमध्ये थोरैमा खर्च हुन नसकेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन्। बीबीसीसंग कुरा गर्दै उनले भने, नयाँ संरचनामा गएको सरकारले धेरै वित्तीय स्रोत जुटाउनुपर्ने अवस्था थियो। त्यो क्रममा सरकारले हालसम्म ११९ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गरिसकेको छ। स्थानीय तहले हालसम्म पाएको पाएको १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ मध्ये राष्ट्र बैंकसंग ७३ अर्ब रुपैयाँ मौज्दात छ। पहिलो पटक सञ्चालनमा आएका स्थानीय सरकारले प्रथम चौमासिकमा कुल बजेटको जम्मा १५ प्रतिशतमात्र खर्च गरेका थिए। दोस्रो चौमासिकको अन्तिमसम्म आउँदा स्थानीय तहले पाएको करिब १ खर्ब ५० अर्बमध्ये करिब ७७ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च गरेका छन्। स्थानीय तहका अधिकारीहरू भने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव र जनशक्तिको अभावका कारण पनि बजेट खर्च गर्न नसकेको बताएका छन्।् वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय सरावगीले भने, प्रायः सबै स्थानीय तहको नगरसभा गर्न ढिलो भएको छ। नगरसभा नहुँदासम्म बजेट खर्च गर्ने अधिकार हुँदैन। चुनावको आचारसंहिताले गर्दा पनि हामीलाई खर्च गर्न गाह्रो भएको थियो। त्यसो त केन्द्र सरकारले पनि हालसम्म करिब २८ प्रतिशत मात्र विकास खर्च गर्न सकेको छ। जसका कारण विकासका लागि भनी छुट्टयाइएको पैसा सरकारी ढुकुटीमा थन्किएको छ। स्रोत बीबीसी
उपराष्ट्रपतिमा नन्दबहादुर पुन दोस्रो पटक निर्वाचित
काठमाडौं । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन दोस्रो कार्यकालका लागि निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । उपराष्ट्रपतिमा पुनको मात्र उम्मेदवारी परेपछि उनी निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले उम्मेदवारी दिएन् । उनी निर्वाचित भएको अाैपचारिक घाेषणा आइतबार मात्र हुनेछ । पुनको प्रस्तावकमा नेकपा एमालेका नेता सुवास नेम्बाङ, भानुभक्त ढकाल, परशुराम मेघि गुरुङ्ग माओवादी नेतृ पम्फा भुुसाल, रेखा शर्मा छन् । यस्तै समर्थकमा माओवादी केन्द्रका नेताहरु देव गुरुङ्ग, ओनसरी घर्ती, जयपुरी घर्ती र राजेन्द्रप्रसाद गौतम छन् । ३ वर्षअघि उनी उपराष्ट्रपति भएका थिए । वाम गठवन्धनका तर्फबाट नन्दबहादुर पुनः उपराष्ट्रपति हुने अवसर पाएका हुन् ।
सिभिल बैंकको साधारण हकप्रद सेयरको लिलामी मंगबार खुल्ने
काठमाडौं । सिभिल बैंकको साधारण समूहतर्फको परेको बोलपत्र मंगलबार खोलिने भएको छ । बैंकले सर्वसाधारणतर्फको ९ लाख ९२ हजार ८१९ कित्ता हकप्रद सेयरको बोलकबोल खुला गरेको थियो । बैंकले चुक्तापुँजी बढाउन ४० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गरेकोमा आवेदन नपरेपछि चैत १ गतेसम्म लिलामी गरेको थियो ।
सन् २०१८ मै नरेन्द्र मोदी र सि जिनपिङ दुबै नेपालमा
काठमाडौं, ३ चैत्र । नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सन् २०१८ मा नेपालमा उच्चस्तरीय अन्र्तराष्ट्रिय भ्रमणहरु हुने बताएका छन् । उनले भने,‘२०१८ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आउनुहुन्छ, र चीनीयाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङपनि आउनुहुन्छ, त्यसैगरि नेपालबाट पनि उच्चस्तरीय भ्रमण हुन्छन्।’ शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री ज्ञवालीले सन् २०१८ मा मित्रराष्ट्र भारत र चीनबाट नेपालमा उच्चस्तरीय भ्रमण हुने र नेपालबाट पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले उच्चस्तरीय भ्रमण गर्ने स्पष्ट पारे । उनले भने,‘सन् २०१८ मा द्धिपक्षीय उच्चस्तरीय भ्रमणहरु हुन्छन्, यो हिसावले पनि सन् २०१८ नेपालको लागि महत्वपूर्ण हुनेछ।’ उनले सन् २०१८ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङ नेपाल आउने विश्वास दिलाए । उनले भने,‘हामी अहिले द्धिपक्षीय उच्चस्तरीय भ्रमणको तयारीमा जुटेका छौं, गृहकार्यहरु भैरहेका छन्, दुवै मित्रराष्ट्रबाट नेपालमा उच्चस्तरीय भ्रमण हुन्छ ।’ हालै नेपाल भ्रमणमा आएकी भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजमार्फत भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिईएको र चिनियाँ राष्ट्रपति जिनपिङ सन् २०१६ मै नेपाल आउने तयारी गरेकोले २०१८ मा दुवै जना नेपाल आउने उनको भनाई थियो । त्यसैगरि नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि विदेश भ्रमण चाँडै गर्ने सुनाए । उनले भने,‘प्रधानमन्त्री ओलीको विदेश भ्रमणको गृहकार्यमा हामी जुटिसकेका छौं ।’ ‘पहिला कुन देश जाने भन्नेबारे अहिले एकिन भैसकेको छैन, भारतबाट पनि हुनसक्छ, यसबारेमा हामीले छलफल सुरु गरेका छौं, चीनबाट पनि हुनसक्छ, जहाँबाट पनि हुनसक्छ, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवै जना विदेश भ्रमणमा जानुहुन्छ, तर अहिले भ्रमण तालिका निश्चित भएको छैन्।’ उनले भारत र चीन लगायत अमेरिका, बेलायत र जापानबाट पनि नेपालमा उच्चस्तरीय भ्रमण हुने विश्वास दिलाए । भारतले नेपालसँग नयाँ ढंगले सम्बन्ध विकास गर्न खोजेको सन्देश दिईसकेकोले आफूहरु त्यसप्रति पूर्ण सकारात्मक रहेको ज्ञवालीको भनाई थियो । उनले भने,‘त्यही कुरामा टेकेर हामी पनि सम्बन्ध नयाँ उचाईमा पुर्याउँछौं, यो बीचमा द्धिपक्षीय उच्चस्तरीय भ्रमणहरु हुन्छन्, हामी गृहकार्यमा जुटिसकेका छौं।’ ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै सुरु हुनसक्ने संकेत गरेका छन् । त्यस्तै उनले चीनबाट पनि उच्चस्तरीय भ्रमण हुनेमा आफू पूर्ण आशावादी रहेको र सोही अनुसार अब गृहकार्य अघि बढाउने स्पष्ट पारे । उनले भने,‘चीनको राष्ट्रपतिसँग मैले भेटेर यसअघि पनि कुरा गरेको छु, उहाँ नेपाल आउन सकारात्मक हुनुहुन्छ, चीन सकारात्मक छ ।’
कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकले बोलायो विशेष साधारणसभा
काठमाडौं । एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकले कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने भएको छ । कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न बैंकले चैत २३ गते विशेष साधारणसभा बोलाएको छ । बैंकका हाल २० वटा शाखा रहेका छन् । बैंकको केन्द्रीय कार्यलय झापाको विर्तामोडमा छ ।
पर्यटनमन्त्री अधिकारीको पहिलो निर्णय-निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थललाई तीव्रता
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बहुप्रतिक्षित निजगढ दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणले तीव्रता पाउने भएको छ ।नवनियुक्त संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले शुक्रबार मन्त्रालयको पदभार सम्हाल्दै देशकै मुख्य प्राथमिकता निजगढ विमानस्थल भएको र यसको निर्माण कार्य तीव्र रुपमा अघि बढाइने उल्लेख गरे । मन्त्री अधिकारीको पदभारको पहिलो नीतिगत निर्णयमा परेको निजगढ विमानस्थललाई चाँडो प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन पनि दिए । मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले विभिन्न निर्णय पढेर सुनाउँदै गर्दा मन्त्री अधिकारीले भने “मुख्य प्राथमिकता निजगढ हो, यो मेरो मात्र भन्ने नठान्नुस् राज्यकै प्राथमिकताको आयोजना पनि हो ।” त्यसैगरी सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउन ‘भिजिट नेपाल इयर’ एक महिनाभित्र सचिवालय गठन गरी आवश्यक कार्यक्रम तय गरिसक्ने, चीन र भारत केन्द्रीय पर्यटन प्रवद्र्धनलाई तीब्रता दिने मन्त्री अधिकारीको पहिलो निर्णयमा परेका छन् । सन् २०२० मा १५ लाख पर्यटक पुर्याउने गरी भ्रमण वर्ष मनाउन लागेको हो । सन् २०१७ मा १० लाख पर्यटक नेपाल आएका थिए । पदभार ग्रहणपछि मन्त्रालय मातहतका निकायलाई निर्देशन दिदैँ मन्त्री अधिकारीले उच्च मनोवल र उच्च स्वाभिानका साथ परिणाम आउनेगरी काम गर्न निर्देशन दिए ।
