मयुर यातायातलाई अवरोध गरे कडा कार्वाही गर्ने सरकारको चेतावनी
काठमाडौं । मयुर यातायात प्राइभेट लिमिटेडको बस सेवालाई समितिका नाममा व्यवसायीले अवरोध गरेपछि सरकारले कडा कार्वाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । मयुरको बस सञ्चालनमा व्यवसायीले अवरोध गरेपछि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनअनुसार कडा कार्वाही गर्ने चेतावनी दिएको हो । भरखरै सञ्चालनमा आएको मयुरका बसलाई समितिका नाममा व्यवसायीले अवरोध गर्न थालेका छन् । मयुरले काठमाडौं उपत्यकाका अतिरित्त काभ्रेको बनेपासम्म यातायात सेवा सुरु गरेपछि सञ्चालन गर्न नदिन कोटेश्वर पुर्वका यातायात व्यवसायीले अवरोध गरेपछि सरकारले कडा चेतावनी दिएको हो । मुलुकमा यातायात व्यवसायीको सिण्डिकेटले आक्रन्त रहेका बेला सरकारले यसलाई तोड्न कडा कदम चाल्न लागेको विभागले जानकारी दिएको छ । कानूनी प्रक्रिया पुर्याएर सञ्चालन अनुमति दिएको विभागले स्पष्टपारेको छ । सार्वजनिक सवारीलाई भरपर्दो, सुविधायुक्त र यात्रुमैत्री बनाउन सरकार क्रियाशिल रहेको जानकारी गराएको छ । बाटो इजाजत दिएको विषयलाई लिएर केही यातायात व्यवसायीबाट असन्तुष्ठि आएको विषयमा विभागले गम्भीर ध्यानकर्षण भएको जानकारी गराएको छ । सरकारले सञ्चालन इजाजत दिएको स्थानमा स्वतन्त्र रुपमा सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गर्न पाउने हक अधिकार भएको जानकारी गराउदै मयुर यातायातलाई अवरोध नगर्न विभागले सम्बन्धित व्यवसायीलाई अनुरोध समेत गरेको छ । मयुरले चैत १ गतेदेखि काठमाडौ उपत्यकाका अतिरित्त बनेपासम्म २४ वटा सुविधायुक्त बस सञ्चालनमा ल्याएको छ । सेवा विस्तार गर्र्दै वस थप गर्ने तयारी मयुरको छ । मयुरले ग्रामिण क्षेत्रमा समेत बस सञ्चालन गर्ने जानकारी गराएको छ ।
बुटबल पावरले चिनियाँ साझेदारीमा १४० मेगावाटको तल्लो मनाङ मस्र्याङदी आयोजना बनाउने, ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य
काठमाडौं । बुटबल पावर कम्पनी लिमिटेड (बीपीसी) ले १४० मेगावाट क्षमताको तल्लो मनाङ मस्र्याङदी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ । चिनियाँ कम्पनीसंगको साझेदारीमा यो आयोजना निर्माण हुन लागेको हो । आयोजनामा चीनियाँ कम्पनीको ८० र बीपीसीको २० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) लगानी हुनेछ । बीपीसीलाई आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिन विद्युत विकास विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । ३५ दिनपछि बीपीसीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयबाट आयोजना निर्माणका लागि लाइसेन्स पाउने छ । काम सुरु गरेको ५ वर्षमा आयोजनाको काम सम्पन्न हुनेछ । आयोजनाबाट ६९ करोड ८२ लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने संभाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । विद्युत उत्पादन लाइसेन्स पाएपछि आयोजनाको काम अघि बढ्ने बीपीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) उत्तरकुमार श्रेष्ठले बताए । लाइसेन्स पाएपछि आउदो जुलाइदेखि आयोजना निर्माणको काम सुरु गरिने उनले जानकारी दिए । नेपाल विद्युत प्राधिकरणसंग विद्युत जडान सम्झौता (कनेक्सन एग्रिमेन्ट) को अन्तिम चरणमा रहेको छ । जडानपछि त्यसपछि विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) हुने श्रेष्ठले बताए । आयोजना निर्माणका लागि संयुक्त कम्पनी गठन हुन बाँकी रहेको उनले सुनाए । आयोजना बनाउन चिनियाँ कम्पनीले वैदेशिक लगानी ल्याउने भएका छन् । तल्लो मनाङ मस्र्याङदीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारीका क्रममा रहेकाले लागत तय हुन बाँकी रहेको श्रेष्ठको भनाई छ । आयोजना आर्थिक रुपमा आकर्षक देखिएको संभाव्यत्ता अध्ययनले देखाएको छ । आयोजनाको संरचना मनाङको नासोङ गाउँपालिकाम रहनेछ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली नासोङ गाउँपालिकाको घेलाञ्चोक र ओडार गाउँमा प्रस्तावित २२० केभी मनाङ हवमा ल्याएर जोडिने छ । विद्युतगृहमा ७१ मेगावाट क्षमताका २ वटा पेल्ट्रन टर्वाइनमार्फत बिजुली उत्पादन हुनेछ । आयोजनामा सुरुङको लम्बाइ ४.६ किलोमिटर लामो हुनेछ । हेड ३२० मिटर अग्लो हुनेछ । बीपीसीले नेपालमा १ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न चीनबाट २ खर्ब बढी (२ अर्ब डलर) वैदेशिक लगानी ल्याउने चिनियाँसंग सम्झौता गरेको छ । नेपालमा जलविद्युत आयोजना बनाउन चीनका ३ वटा कम्पनी र नेपाली साझेदार बीपीसीको संयुक्त लगानीमा एसजीआईजी इन्टरनेसनल नेपाल हाइड्रोपावर ज्वाइन्ट डेभलपमेन्ट कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडको स्थापना गरेको छ । होल्डिङ कम्पनीमार्फत आउदो ५ वर्षमा थप १ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुँजी रहने होल्डिङ कम्पनीमा बीपीसीका २० प्रतिशत र बाँकी चिनियाँको छ । जसअनुसार सिचुवान इन्भेष्टमेन्ट ग्रुप कम्पनी लिमिटेडको ५१, चेन्दु सिच्याङ इन्भेष्टमेन्ट ग्रुप कम्पनी लिमिटेडको १७ र क्विङयाङ इन्जिनियरिङ कन्सल्टिङ कम्पनी लिमिटेडको १२ प्रतिशत स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना तयार पारिएको छ । बीपीसीले ३० मेगावाटको न्यादी र ३७.६ मेगावाटको कावेली ए जलविद्युत आयोजनाको निर्माण गरिरहेको छ । यस्तै १२.५ मेगावाटको झिम्रुक, ९ मेगावाटको आँधिखोला र ४ मेगावाटको खुदी जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । दुई आयोजना निर्माणका लागि बीपीसीले २ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बराबरको थप निष्कासन (एफपीओ) गरिसकेको छ ।
नयाँ करको दर तय गर्न राजश्व परामर्श समितिले माग्यो सुझाव
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ का लागि लिइने राजश्व नीति तर्जुमा गर्न सुझाव मागेको छ । आगामी आवको आर्थिक ऐन तथा बजेट तर्जुमा गर्नका लागि विद्यमान राजश्व नीति, भन्सार महशुल, मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट), आयकर, अन्तःशुल्क, गैरक कर तथा राजश्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सुझाव दिन संघसंस्था, सरकारी निकाय, वुद्धिजिवीसंग राय मागेको हो । राजश्व परामर्श समितिले आउदो बैशाख १५ गतेसम्म आफनो सुझाव पठाउन अनुरोध समेत गरेको छ ।
पोखरा फाइनान्सको हकप्रदको बिक्री आइतबारदेखि खुला, २५ गतेसम्म बोलपत्र बुझाउन सकिने
काठमाडौं । पोखरा फाइनान्स लिमिटडको संस्थापक र सर्वसाधारणतर्फको हकप्रद सेयर बिक्री आइतबारदेखि खुला भएको छ । फाइनान्सले बिक्री नभएको सर्वसाधारण र संस्थापक गरी १ लाख ८० हजार ७०१ कित्ता हकप्रद सेयर लिलामी गर्न लागेको हो । बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम दिन चैत २५ गतेसम्मलाई तोकिएको बिक्री प्रवन्धक एनआईबीएल एस क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ । सर्वसाधारणतर्फ ८० हजार ३४८ र संस्थापकको १ लाख ३५३ कित्ता हकप्रद सेयर रहेको छ । बोलपत्र एनआईबीएलको लाजिम्पाट र लगनखेल शाखा, फाइनान्सको न्युरोड, पोखरा र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको बिराटनगर, वीरगञ्ज, सुर्खेत, नेपालगञ्ज र बुटबल शाखामा बुझाउन सकिने एनआईबीएलले जनाएको छ ।
भारतका चौध वस्तु–उद्योगलाई नापतौल विभागले दियो एनएस चिह्न
काठमाडौ । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले भारतमा उत्पादित १४ वस्तुमा नेपाल गुणस्तर चिह्न (एनएस) प्रदान गरेको छ । भारतले लामो समयदेखि नेपालमा उत्पादित वस्तु तथा उद्योगलाई भारतीय गुणस्तर चिह्न (आइएसआई) प्रदान गरे पनि नेपालले भने यस वर्षदेखि भारतीय उत्पादित वस्तु तथा उद्योगलाई आइएसआई चिह्न प्रदान गरेको हो । स्टार सिमेन्ट, जेपी रेवा प्लान्ट, क्यालकम सिमेन्ट, सलुजा स्टिल, टाटा स्टिल, विके स्टिल, सूर्यशक्ति भेषल्स, ग्यास ड्रोइड इञ्जिनीयरिङ, सर्वमंगल पेट्रोलियम, सुप्रिम इ प्रालि, टाइम टेक्नोप्लाष्ट, प्रभा इलेक्ट्रोनिक्स, बात्रा एशोशियट्स र दिल्ली एलपिजीलाई नेपाल गुणस्तर चिह्न प्रदान गरिएको हो । विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनी भारतले नेपालका ४४ उद्योगलाई आइएसआई चिह्न प्रदान गरे पनि नेपालले भारतीय १४ वस्तु तथा उद्योगलाई मात्र एनएस चिह्न प्रदान गरेको बताए । “प्रक्रिया पु¥याएर एनएस चिह्न लिने भारतीय कम्पनीलाई हामीले चिह्न प्रदान गर्दै आएका छौँ,”, उनले भने । भारतमा उत्पादित वस्तु तथा उद्योगलाई एनएस चिह्न प्रदान गरेपछि भारतमा उत्पादित वस्तुको गुणस्तर के कति छ भनेर जाँच्न सजिलो हुनाका साथै अनुगमनमा सहजता हुने उहाँको भनाइ थियो । उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीका समयमा नेपालले भारतीय वस्तु तथा उद्योगलाई एनएस चिह्न प्रदान गर्नुपर्ने निर्णयानुसार विभागले भारतीय वस्तु तथा उद्योगलाई एनएस चिह्न दिन थालेको हो । विभागले चिनियाँ रेगुलेटर कम्पनी निग्वो सुआई छिनलाई समेत एनएस चिह्न प्रदान गरेको छ । रासस
१ अर्बको अल्पकालीन बजेट ल्याइने, तरकारी आयात रोक्ने योजना
कञ्चनपुर । प्रदेश नं ७ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराले कृषिलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी १ अर्ब २ करोड पाँच लाख रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी भएको बताएका छन् । वेदकोट नगरपालिकास्थित दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रको निरीक्षणका लागि पुगेका मन्त्री बोहराले प्रदेशमा २५ करोडको तरकारी भारतबाट भित्रिने गरेको उल्लेख गर्दै तरकारी आयातलाई विस्थापन गर्न किसानमुखी बजेट ल्याउन लागिएको जानकारी दिए । दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखी काम अगाडि बढाइने उनले जनाए । दैजी–जोगबुढा सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, तटबन्ध निर्माणका लागि काम अगाडि बढाउन र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्न जग्गाको नापनक्शा बनाई जग्गाधनी पुर्जा दिने काम अगाडि बढाइदिन नगरपालिकाका प्रमख अशोककुमार चन्दले मन्त्री बोहरासमक्ष आग्रह गरेका थिए । रासस
२०७५ सालदेखि सार्वजनिक विदामा व्यापक कटौती भई १५ दिन मात्रै, यी हुन विदा हुने दिन
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको सुझावलाई मनन गर्दै सरकारले सार्वजनिक बिदामा व्यापक कटौती गरेको छ । सार्वजनिक बिदा धेरै हुँदा मुलुकको आर्थिक विकासमा असर परेको भन्ने निजी क्षेत्रको गुनासो आएपछि सरकारले कटौती गरेको हो । विभिन्न चाडपर्व, दिवस र जयन्तीको बिदा कटौती गर्दै सरकारले सार्वजनिक बिदाको संख्या १५ दिनमा झारेको छ । आउदो बैशाखदेखि नेपालमा हुदै आएको सार्वजनिक बिदा २२ दिन कटौती हुनेछ । नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सले विज्ञप्ती जारी गरी सरकारको सो निर्णयको स्वागत गरेको छ । चेम्बरले नै सार्वजनिक विदा कटौतीका लागि पहल थालेको हो । सार्वजनीक बिदाको कटौतीबाट आम नागरिकले राहत महसुस गर्ने चेम्बरलेको भनाई छ । २०७५ सालमा कटौती हुने सार्वजनिक बिदा सरकारले यसअघि दिदैं आएको गणतन्त्र, लोकतन्त्र , निजामती सेवा, राष्ट्रिय एकता, शहीद र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस बैंशाखदेखि कटौती हुने छन् । त्यसैगरी चाडपर्वमा कोजाग्रत पुर्णिमा, घटस्थापना र द्धवादशी कटौती भएका छन् । त्यस्तै रामनवमी, श्रीकृष्ण जन्माअष्टमी, नयाँवर्ष ल्होसार, क्रिसमस, छठलगायतका सार्वजनिक बिदा कटौती भएको छ । २०७५ सालदेखि सरकारी कार्यालय माघ १६ गतेदेखि कात्तिक १५ गतेसम्म ८ महिना बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ५ बजेसम्म र कात्तिक १६ देखि माघ १५ गतेसम्म ३ महिना बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ४ बजेसम्म सरकारी कार्यालय खुला रहनेछन् । हरेक शुक्रबारका दिन १० बजे कार्यालय खुलेर ३ बजे बन्द हुनेछ । सरकारले सार्वजनिक बिदा कटौती गरेपछि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सहज हुने देखिएको छ । विशेषगरी सवारी लाइसेन्स र पासपोर्ट लगायत सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने देखिन्छ । विकशित मुलुकहरुमा सार्वजनिक बिदा धेरै हुदैन् । अमेरिकाले सबैभन्दा थोरै ८ दिन मात्र बिदा दिने गर्दछ । छिमेकी देश भारतले सबैभन्दा धेरै २१ दिन बिदा दिने गरेको छ । यी देशहरुमा प्राय हप्ताको ५ दिन मात्र कार्यालय खुल्नेछन् भने देश हेरी शनिबार र आइतबार बिदा हुनेछन् । यी देशका कर्मचारीहरुले दैनिक ९ बजेदेखि साझँ ५ बजेसम्म दैनिक ८ घण्टा काम गर्दछन् । विश्वका कुन देशमा कति दिन सार्वजनिक बिदा ? अस्ट्रेलिया ९ दिन चीन ९ दिन भारत २१ दिन जापान १९ दिन मलेसिया १५ दिन न्यजिल्याण्ड १० दिन सिङगापुर ११ दिन दक्षिण कोरिया १६ दिन अस्ट्रिया १३ दिन डेनमार्क ९ दिन दुबई १२ दिन जर्मनी १५ दिन नेदरल्याण्ड ९ दिन स्वीडेन ९ दिन इंगल्याण्ड १३ दिन सयुक्तराज्य अमेरिका ८ दिन
नेपालमै सस्तोमा बिजुली उत्पादन गरेर पेट्रोलियम आयात घटाउन सकिन्छ:
काठमाडौं । बिजुली विदेशमा बेचेर हैन स्वदेशमा खपत बढाउने उद्योग व्यवसाय र खोल्न आवश्यक भएको छ । स्वदेशमै सस्तोमा बिजुली उत्पादन गरेर अरू देशको भन्दा सस्तोमा बनाउदै हाल भइरहेको पेट्रोलियम आयात घटाउन सकिन्छ । बिजुलीको योजना बनाउदा ठुलो संख्यामा रोजगारी श्रमिक र विज्ञ सबैलाई सिर्जना गरेर धनी भईन्छ । विश्वका भारतसहित विकसित मुलुकहरू अब चाडै पेट्रोलियम ईन्धनबाट चल्ने गाडी बन्द गर्ने अभियानमा छन् । अब पनि नेपाल चुप बस्दै रहदा यहाँका गाडी चल्ने ईन्धन पनि बजारमा किन्न नपाईने भएपनि महंगो मोल तिर्नुपर्ने र पेट्रोल ईन्धनले बनेका सामान कसैले नकिन्ने वा नस्वीकार्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ । बंगलादेश पनि आणविक उर्जा उत्पादन गर्नमा लागिसकेको छ । चीन त झन् आक्रम ढंगले आणविक उर्जातर्फ मग्न छ । भारत अमेरिकासंग कोईलालाई अझै उपयोग गर्ने प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौता हेरेर फस्न लागेको देखिदै छ । ग्लोबल वार्मिंग गर्ने ईन्धनबाट उत्पादित वस्तु अब कि अबैध कि नबिक्ने हुने दिन टाढा देखिन्न ।
