वाणिज्य बैंकले विदेशबाट ऋण ल्याउन पाउने भएपछि लगानीकर्ता हौसिए, सेयर बजारमा २७ अंक बढ्यो
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकलाई विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण ल्याउन खुला गरेपछि बुधबार सेयर बजारमा सुधार आएको छ । नेपालका वाणिज्य बैंकले विदेशी बैंकसंग सहुलित दरमा कर्जा ल्याउन पाउने भएपछि बजारमा लगानीयोग्य पुँजीको समस्या समधान भई ब्याजदर घट्ने अनुमानका आधारमा बुधबार सेयर बजार २७ अंकले बढेको छ । बजारमा लगानीयोग्य पुँजी बढेर ब्याजदर घट्ने देखिएपछि लगानीकर्ता हौसिदा नेप्से परिसूचक बढेर १ हजार २२६ अंकमा पुगेको छ । बजार मंगलबारदेखि सुधार आएको हो । मंगलबार बजार ६ अंकले बढेको थियो । बुधबार सबै परिसूचकको सेयर मूल्य बढेको छ । बुधबार बैंकिङ, होटल, वित्त, जलविद्युत, बीमा, लघुवित्तलगायत सबै क्षेत्रको सेयर मूल्य बढेको छ । बजार बढेपछि सेयर कारोबार कारोबारमा वृद्धि भई ३३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । बुधबार लघुवित्त संस्थाका लगानीकर्ताले कमाएका छन् । पछिल्लो समयमा लगातार घट्दै गएर लगानीकर्ता निराश बनिरहेका बेला बुधबारदेखि केही आशा पलाएको छ ।
सेयरधितो कर्जाको सीमा ८० प्रतिशत बनाउन लगानीकर्ताको माग
काठमाडौं । सेयर लगानीकर्ताले सेयर धितोकर्जाको सीमा बजार मूल्यको ८० प्रतिशत बनाउन माग गरेका छन । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपाललाई भेटेर लगानीकर्ताले सेयर बजार सुधारका लागि चार बुँदे माग पेश गरेका छन् । नेपाल पूँजी बजार लगानीकर्ता संघ र नोवल इनिसियसन नेपालको प्रतिनिधि मण्डलले गभर्नर नेपाललाई भेटगरी वर्तमान अवस्थाका बारेमा जानकारी गराएको थियो । बजार निरन्तर घट्ने क्रममा रहेको र सेयरमूल्य न्यून विन्दुमा भएको हुँदा वर्तमान समयमा लगानीकर्ता चरम मारमा परेपछि सुधारका लागि गभर्नरलाई माग पेश गरिएको जानकारी गराइएको छ । हाल दिदै आएको सेयर धितोकर्जाको सीमा ८० प्रतिशत, पूँजीगत जोखिमको भार १५० प्रतिशतबाट घटाएर १०० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने, प्रत्येक स्थानीय तहमा पहँुच पुग्नेगरी वाणिज्य बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने, सेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्दाका बखतमा आएको हकप्रद सेयर तथा बोनस सेयरलाई समेत धितोमा समावेश गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । गभर्नर डा. नेपालले सेयर बजार निरन्तर घटेकोप्रति राष्ट्र बैंक चिन्तित रहेको उल्लेख गर्दे समस्या समाधानका लागि छलफल गरिने आश्वासन दिएका थिए । बैंकमा निक्षेप बढिरहेकाले तरलताको अवस्था सहज हुँदै गएकाले भन्दै गभर्नरले लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका थिए ।
प्राथमिक पुँजी ८ अर्ब भन्दा कम भएपछि एनसीसी र सिभिल बैंकले विदेशी बैंकबाट ऋण लिन नपाउने
काठमाडौं । नेपालका दुई वटा वाणिज्य बैंकले विदेशी बैंकबाट ऋण लिन नपाउने भएका छन् । प्राथमिक पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ भन्दा कम भएपछि सिभिल बैंक र नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श (एनसीसी) बैंकले विदेशबाट ऋण लिन नपाउने भएका हुन् । सिभिलको प्राथमिक पुँजी ६ अर्ब ७९ करोड १० लाख र एनसीसीको ७ अर्ब १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ८ अर्ब रुपैयाँ भन्दा कम प्राथमिक पुँजी भएका बैंकले विदेशी बैंकबाट ऋण लिन नपाउने राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय विभागका कार्यकारी निर्देशक भिष्मराज ढुङानाले बताए । “चुक्तापुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याएका भए पाउने थिए, दुबै बैंकको प्राथमिक पुँजी चुक्तापुँजी भन्दा कम छ । त्यसैले पाउदैनन्” उनले भने । २८ मध्ये २६ बैंकले मात्र ऋण लिन पाउने उनले स्पष्टपारे । सिभिलको चुक्तापुँजी ६ अर्ब भन्दा कम छ । यस्तै एनसीसीको ४ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ मात्र छ । सिभिलले चुक्तापुँजी पुर्याउन हकप्रद निष्कासन गरिसकेको छ । एससीसीले हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको छ । चुक्तापुँजी, संचितकोष (रिजर्भ) प्रस्तावित बोनस सेयर, सेयर प्रिमियम, साधारण जगेडा कोष, संचित नाफा–नोक्सान, पुँजी समायोजन कोष र अन्य स्वतन्त्र कोष जोडेर प्राथमिक पुँजीको गणना गरिन्छ । सबैभन्दा बढी प्राथमिक पुँजी हुनेमा सरकार स्वामित्वको कृषि विकास बैंक रहेको छ । कृषि विकासको २२ अर्ब ३७ करोड ४० लाख रुपैयाँ छ । यस्तै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको १९ अर्ब ९४ करोड ९० लाख, नविल बैंकको १५ अर्ब १६ करोड ९० लाख रुपैयाँ प्राथमिक पँजी रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै एभरेष्ट बैंकको १३ अर्ब ६ करोड ५० लाख, नेपाल बैंकको १२ अर्ब ९८ करोड ४० लाख, स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंकको १२ अर्ब १३ करोड ३० लाख, हिमालयन बैंकको १२ अर्ब ४५ करोड ५० लाख, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११ अर्ब ३९ करोड, नेपाल एसबीआई बैंकको ११ अर्ब ४१ करोड, ग्लोबल आईएमई बैंकको ११ अर्ब ३४ करोड ९० लाख, एनएमबी बैंकको ११ अर्ब ३४ करोड, नेपाल बंगलादेश बैंकको १० अर्ब ६५ करोड २० लाख र बैंक अफ काठमाण्डुको १० अर्ब ८२ करोड ३०लाख रुपैयाँ प्राथमिक पुँजी छ । एनआईसी एसिया बैंकको १० अर्ब २५ करोड, माछापुच्छ्रे बैंकको ९ अर्ब ३६ करोड, कुमारी बैंकको ८अर्ब ३५ करोड, लक्ष्मी बैंकको ९ अर्ब ६५ करोड, सिद्धार्थ बैंकको १० अर्ब ५५ करोड, सिटिजन्स बैंकको ९ अर्ब ६९ करोड ४० लाख, प्राइम कमर्शियल बैंकको १० अर्ब, सनराइज बैंकको ९ अर्ब ८६ करोड, प्रभु बैंकको ८ अर्ब ६१ करोड, जनता बैंकको ८ अर्ब ६४ करोड, मेगा बैंकको ८ अर्ब ९६ करोड, सेन्चुरी कमर्शियल बैंकको ९ अर्ब ३४ करोड र सानिमा बैंकको ९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ छ । २८ वाणिज्य बैंकको प्राथमिक पुँजी ३ खर्ब ११ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । नेपालका बैंकले ७८ अर्ब रुपैयाँ विदेशबाट ऋण लिन पाउने छन् । राष्ट्र बैंकले प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म मात्र परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेपछि बैंकहरुले सो रकम बराबर रकम मात्र पाउने भएका हुन् । ८ अर्ब रुपैयाँ चुक्तापूँजी भएको बैंकले पनि २ अर्ब रुपैयाँसम्म ऋण लिन पाउने छन् । सबैभन्दा बढी ऋण लिन कृषि विकास बैंकले पाउने भएको छ । कृषि विकासले साढे ५ अर्ब रुपैयाँ विदेशबाट ऋण लिन पाउने छ । १२ अर्ब रुपैयाँ प्राथमिक पुँजी भएको बैंकले ३ अर्ब रुपैयाँसम्म विदेशी बैंकबाट ऋण लिन पाउने छन् । ७ वटा बैंकको प्राथमिक पुँजी १२ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी छ । यी बैंकले न्युनत्म ३ देखि बढीमा साढे ५ अर्ब रुपैयाँसम्म ऋण लिन पाउने छन् । विदेशबाट ऋण लिनका लागि एनएमबी बैंक र एनआईसी एसिया बैंकले मात्र स्वीकृति मागेका छन् । एनएमबीले डेढ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिन स्वीकृति मागेको छ । उसले विश्व बैंकअन्र्तगतको अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) संग ऋण सम्झौता गरेको छ । गत वर्षदेखि लगानीयोग्य पुँजीको संकट बढेपछि यो समस्या समधानका लागि राष्ट्र बैंकले विदेशबाट ऋण लिनका लागि बाटो खोलिदिएको हो ।
मलेखु खोलामा पुल नहुँदा चेपाङ विद्यार्थी पढाई छोड्न बाध्य
काठमाडौं । माथिल्लो कक्षा पढ्ने ठाउँ नै नभएपछि चेपाङ बालबालिकाले पढेनन् भनेर कसरी भन्ने रु घैराङ आधारभूत विद्यालयका शिक्षक मानबहादुर चेपाङको यो प्रश्नले गाउँमा शिक्षाको कुरा गर्न आउने सबैलाई एक पटक झस्काउँछ । डाँडामा बस्ती भएकाले गाउँवासीका लागि माध्यमिक तहको अध्ययन गर्न पाँच घण्टाको दूरी तय गर्नुपर्ने भएकाले सो गाउँका कसैलाई पनि माध्यमिक तहको शिक्षा पाउनु भनेको ‘टाढाको फल आँखातरी मर’ भएको जस्तो छ । दक्षिणी धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका–२ तल्तीबाहेकको चेपाङगाउँबाट माध्यमिक शिक्षा अध्ययनका लागि विद्यालय आउन पाँच घण्टाको दूरी तय गर्दा पनि पुल अभावमा विद्यालय आउनै नसक्ने अवस्था आएको छ । मलेखुखोलाको ताल्ती क्षेत्रमा हिउँदमा खोला सुख्खा हुने र पानी पर्न थालेपछि वारपार गर्न नै नसकिनेगरी ठूलो हुन्छ । खोला बढेपछि विद्यार्थीमात्र होइन, गाउँवासीसमेत बजारतर्फ आउजाउ गर्न सक्दैनन् । यस वडाका पाँच विद्यालय र एक बालविकास केन्द्रबाट आधारभूत तहको शिक्षा हासिल गरेपछि माध्यमिक शिक्षा हासिल गर्न सिमथली र ताल्ती जोड्ने मलेखुखोलामा पुल नहुँदा गाउँका विद्यार्थी हिउँदमा पढ्ने गर्छन् भने वर्षा लागेपछि पढाइ छाड्ने गरेको शिक्षक मानबहादुर चेपाङको भनाइ छ । प्रजा आधारभूत विद्यालयमा ९४ जना, देउराली आधारभूत विद्यालयमा १०१ जना, बागेश्वरी आधारभूत विद्यालयमा ५५ जना, पञ्चकन्या आधारभूत विद्यालयमा ६५ जना र अति विकट ब्रुसबाङको बालविकास केन्द्रका २८ जना विद्यार्थी छन् । मलेखुखोलामा पुल नहुँदा उनीहरु शिक्षाबाट वञ्चित हुनु परेकाले तत्काल पुल आवश्यक भएको वडाध्यक्ष टंकबहादुर थापाको भनाइ छ । गाउँका विद्यार्थी जेठ लागेपछि पानी परेको दिन विद्यालय जाँदैनन् । वर्षा शुरु भएपछि असार साउन र भदौ तीन महिना त खोला पार गर्न नै नसकिने भएकाले उनीहरु विद्यालय जाँदैनन् । यस क्षेत्रका विद्यार्थीको समस्या भनेको मलेखु खोलामा पुल र गाउँमै माध्यमिक तहको विद्यालय हुनुपर्ने ज्ञानबहादुर चेपाङको भनाइ छ । सिमथली, मासखर्क, ब्रुसबाङ, माङ, झिरुबास, थुन्द्राङ, चोतेस, पार्लाकलगायतका गाउँबाट बल्लतल्ल आधारभूत तहको शिक्षा लिएका विद्यार्थी पुलको अभावमा कक्षा छाड्ने गर्नाले शिक्षाबाट वञ्चित हुने गरेका छन् तर सरकारले यसतर्फ ध्यान नदिएको रवीन्द्र चेपाङको आरोप छ । आफ्नो खारियाबारीको उत्पादनले तीन महिनामात्र खान पुग्ने १८० घर चेपाङ बस्ती रहेको गाउँमा खानेपानीको सुविधा छैन । उत्पादनको वैकल्पिक उपाय नहुँदा ज्याला मजदुरी गरेर परिवार पल्नु पर्ने अवस्था रहेकाले काम गर्न सक्नेहरु दशैँ तिहारबाहेक गाउँमा भेटिँदैनन् । खोला तर्नुपर्ने भएपछि ७० प्रतिशत चेपाङ बालबालिकाले बीचैमा पढाइ छाड्ने गरेको शिक्षक तिलक चेपाङले बताए ।-रासस
सिन्डिकेट बिरुद्ध सरकार झनै आक्रामक, धुलिखेलसम्मको रुटमा साझा, सिटी, मट्रो र अन्नपुर्णको २० वटा बस सञ्चालनमा
काठमाडौं । काठमाडौंदेखि धुलीखेलसम्मको रुटमा ४ यातायात व्यवसायी संघले २० वटा बस सञ्चालनमा ल्याएका छन् । साझा यातायात, सिटी यातायता, मेट्रो याताया र अन्नपुर्ण यातायातले सो रुटमा २० वटा बस सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । सो रुटमा आजै ४ यातायात व्यवसायीले दर्ता गरी सेवा सरु गरेको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराइले बताए । आजै दर्ता भई ४ यतायात व्यवसायीको २० ठुला बस सञ्चालनमा आइसकेका छन्, बाँकी व्यवसायी आउने प्रक्रियामा छन्, लामो समयसम पुराना व्यवसायीले सेवा सञ्चालन नगरे दर्ता खारेजीको प्रक्रियामा जान्छौं,’ उनले विकास न्युजसँग भने । विभागले सिन्डिकेटको अन्त्य गर्दै नयाँ निर्देशिका तथा मापदण्ड जारी गरेपछि पहिले दर्ता भएका ११ यातायात व्यवसायी संघ आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । विभागले मयुर यातायातलाई अनुमती दिएपछि व्यवसायी र विभागबीच विवाद बढेको थियो । नयाँ यातायात व्यवसायीलाई सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइएको विभागले जनाएको छ । रुट र मानिसको चाप हेरी नयाँ यातायात व्यवसायीलाई सञ्चालनका लागि अनुमती दिने विभागले तयारी गरेको छ । नयाँ व्यवसायी दर्ता हुन बसको संख्या र चल्ने रुट खुलाई विमागमा निवेदन दिनुपर्नेछ । सञ्चाल आजैबाट सरु भएको नयाँ यातायात व्यवसायी दर्ता प्रक्रियामा ४ वटा व्यवसायीले दर्ता गरेका हुन् ।
आयकर र मुल्यअभिवृद्धि कर नतिर्ने १६५ कम्पनीको बैंकिङ खाता रोक्दै राजस्व विभाग
काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले मुल्य अभिवृद्धि कर र आयकर नतिर्ने १६५ कम्पनीको बैंकिङ खाता बन्द गर्ने तयारी गरेको छ । लामो समयसम्म कर तिर्न अटेर गरेपछि बैंकिङ खाता बन्द तथा अन्य कारवाहि प्रक्रिया अघि बढ्न लागेको हो । करदाता सेवा कार्यालय, त्रिपुरेश्वरले ८५ वटा कमपनीलाई सयममै कर तिर्न पत्राचार र टेलिफोन सम्पर्क गर्दा पनि कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि कानूनी प्रक्रिया अघि बढेकाे हाे । कार्यालयले बुधबारदेखि लागू हुनेगरी १५ दिनको समय दिएको छ । यो मितीसम्ममा कम्पनीहरुले कर नतिरेमा आयकर ऐन २०५८ को दफा १०४ देखि १११ सम्म र मूअकर एन २०५२ को दफा २१ १ बमोजिम कारबाहि प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । यसैगरी करदाता सेवा कार्यालय नयाँ बानेश्वरले ७ दिन भित्र ८० कम्पनीले बक्यौता कर नतिरेमा बैंकिङ खाता रोक्का, नेपाल बाहिर जान रोक्का, आयात निर्यात रोक्का लगायतको कानूनी कारबाहि गर्ने तयारी गरेको छ । कर नतिर्नेहरुमा मुड लाइटिङ प्राली, लुम्बिनी एम के जेभी लगायत १६५ वटा कम्पनी रहेका छन् ।
नेपालको कर्मचारीतन्त्र आर्यघाटमा पुग्न लाग्यो: भीम उपाध्याय
भिम उपाध्याय यो मुलुक जति लथालिंग हुदै गरे पनि, जति आलोचित हुदै आए पनि मुलुक धानेको टिकाएको यहॉको कर्मचारीतन्त्र खासगरी दह्रो निजामति सेवाले नै हो, यसमा भ्रम नपरौं । त्यो मेरूदण्ड अबको संघीयतामा भाचिन लागेको छ । कर्मचारीतन्त्र नै यथार्थमा सरकार वा स्थायी सरकार हुन्छ र अब यो अस्थायी सरकारमा परिणत हुने भीरमा बल्ड्यांगबाजी खॉदैछ । कर्मचारीतन्त्रको भीजन दृष्टिकोण र रणनीति सुन्यमा छ, यसका भिजनरी नेता र संरक्षक कोही दृष्टिगोचर छैनन् । भारत स्वतन्त्र भएपछि बल्लभभाई पटेल र नेहरू जस्ता कर्मचारीतन्त्रका भीजनरी नेताले भारतीय कर्मचारीतन्त्रलाई फौलादी तन्त्र बनाएका थिए । नेपालको कर्मचारीतन्त्र स्थापनाका टंकप्रसाद आचार्य नै आजसम्मका अग्रणी भीजनरी नेता हुन् जसको पालामा निजामती ऐन, प्रशासन व्यवस्था ऐन, विकास समिति ऐन जस्ता प्रशासन र विकासका आधारभूत कानुन जारी भई आजसम्म मुलुकले दह्रो कर्मचारीतन्त्र पाएको हो । बहुदल आएपनि यही कर्मचारीतन्त्र निरन्तर ध्वस्त हुदै संघीयतामा पुग्दा आर्यघाट पुग्न लागेको छर्लंग हुदैछ । पशुपतिनाथले मुलुकको रक्षा गरे अर्कै नत्र ! कर्मचारीतन्त्रका साथमा अब अरू सबै पनि आर्यघाट जाने दिन धेरै टाढा देखिन्न !!! लेखक पुर्वसचिव हुन्
निर्वाचन क्षेत्रका लागि विनियोजन गरिएको ११ अर्ब खर्च नहुने, रकम लिन सांसदले थाले पहल
काठमाडौं । सांसदले विगतमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रयोग गर्नका निम्ति भनी छुट्याइएको ११ अर्ब रूपैयाँ खर्च नहुने भएको छ । संघीय संरचनामा भएको परिवर्तनका कारण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न अप्ठयारो भएपछि खर्च नुहुने अवस्था आएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा २४० निर्वाचन क्षेत्रका सांसदलाई छुट्याइएको उक्त बजेट प्रयोग गर्न अहिले दुवै क्षेत्रमा संख्या थपघट भएका कारण नयाँ नियमावली बनाएर मात्र गर्न सकिने कर्मचारीको भनाइ छ। विगतको २४० निर्वाचन क्षेत्र अहिले १६५ मा घटेपछि तथा ६०१ सांसदको संख्या घटेर हाल २७५ मा खुम्चिएसँगै निर्वाचन क्षेत्र विकास सम्बन्धी दुईवटा कार्यक्रमको बजेट विनियोजनमा अलमल भएको देखिएको छ। त्यसमाथि विगतमा जिल्ला विकास समिति जस्ता निकाय पनि नरहेकोले यो शीर्षकको बजेट खर्च गर्ने संयन्त्रबारे पनि अन्योल छ। सर्वोच्च अदालतले नयाँ सांसदहरूले शपथ नलिएसम्मका लागि रोक्का गरेको उक्त बजेट निकाल्न अहिले नयाँ सांसदहरूले पहल थालिसकेको बताइन्छ। स्थानीय तहमा रकम कसरी पठाउने, छनोट विधि के गर्ने, कार्यान्वयनमा सांसदहरूको भूमिका कसरी स्थापित गर्ने जस्ता विषयमा छलफल भइरहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवत्ता रूद्रसिंह तामाङ बताउछन् । तर फेरिएको राज्य संरचनामा नियमावली परिवर्तन गर्ने विषय छलफलकै क्रममा रहेको उनले जानकारी दिए । तामाङले भने, स्थानीय तहमा रकम कसरी पठाउने, छनोट विधि के गर्ने, कार्यान्वयनमा सांसदहरूको भूमिका कसरी स्थापित गर्ने जस्ता विषयमा छलफल भइरहेको छ। कानुन र अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा हामी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लानेछौं निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई ३ करोड तथा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममार्फत् प्रत्येक सांसदले ५० लाख रूपैयाँ खर्च गर्न चालु आर्थिक वर्षमा झन्डै ११ अर्ब रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ। नयाँ सांसदहरूले अर्थमन्त्रीलाई भेटेर रकम निकासाका लागि अनुरोध गरिसकेका छन्। निर्वाचन क्षेत्रहरू घटेको ठाँउमा अब रकम थपेर बाँडिनेछ। जसले गर्दा कुनै क्षेत्रमा ६ करोड कुनैमा साढे ४ करोड रूपैयाँसम्म बजेट बढ्नेछ । स्रोत : बीबीसी
