माछापुच्छ्रे बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुमन शर्मा नियुक्त
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंककोे प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुमन शर्मा शर्मा नियुक्त भएका छन् । चैत २८ गते बसेको बैंक संचालक समितिको बैंठकले शर्मालाई आगामी चार वर्षको लागि सीईओमा नियुक्त गरेको हो । २१ वर्षको बैंकिङ्ग अनुभव भएका शर्माले नेपाल एसविआई बैंकबाट बैंकिङ्ग क्षेत्रमा काम शुरु गरेको थिए । पछि शर्माले एनएमबि बैंक र माछापुच्छ्रे बैंक हुँदैं शर्मा यसअघि नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा ग्लोबल आइएमई बैंकमा कार्यरत थिए । उनले माछापुच्छ्रे बैंकमा यसअघि शर्माले झण्डै ३ वर्ष नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा व्यवस्थापकीय नेतृत्व गरिसकेका छन् । बैंकिङ्ग क्षेत्रका विभिन्न विषयहरुमा विज्ञता हासिल गरेका शर्मालाई कर्जा व्यवस्थापन र जोखिम व्यवस्थापनमा उत्कृष्ट मानिन्छन् । नेदरल्याण्डबाट वित्त तथा लेखा विषयमा स्नातकोत्तर गरेका शर्माले भौतिक शास्त्र र अर्थशास्त्र विषयमा समेत स्नातकोत्तर गरेका छन् । शर्मा महेन्द्र विद्या भुषण (२०५४), महेन्द्र विद्या भुषण (२०६२), तारापद चौधरी पदक जस्ता थुप्रै पदकबाट सम्मानित भएका छन् ।
आयात र विदेशी लगानीको लाभांश भुक्तानीले मुलुक २४ अर्ब ७३ करोड घाटामा
काठमाडौं । आयात तथा विदेशी लगानीको लाभाशं भुक्तानीमा भएको उच्च वृद्धिका कारण मुलक झण्डै २५ अर्ब रुपैयाँ घाटामा गएको छ । अघिल्लो वर्षको ८ महिनामा चालु खाता ६ अर्ब ३१ करोडले घाटामा रहेकोमा समीक्षा अवधिमा भारी विस्तार भई १ खर्ब ५३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा आयात तथा विदेशी लगानीको लाभाशं भुक्तानीमा भएको उच्च वृद्धिका कारण चालू खाता उल्लेख्य घाटामा भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । आयात र लाभांशले गर्दा अघिल्लो वर्षको ८ महिनामा ५० अर्ब २ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको समग्र शोधनान्तर समीक्षा अवधिमा २४ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ घाटामा रहेको छ । चालु आवमा विभिन्न एक दजर्न विदेशी लगानीमा सञ्चालित कम्पनीले ३३ अर्ब रुपैयाँ बढी लाभांश विदेश लगेका छन् । सबैभन्दा बढी लाभांश विदेश लैजानेमा मोवाइल सेवा प्रदायक एनसेल प्राइभेट लिमिटेड रहेको छ । समीक्षा अवधिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आप्रवाह झण्डै दोब्बर बढेर १४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो लगानी ८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ थियो । विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि घट्यो गत असार मसान्तको तुलनमा फागुनमा विदेशी विनिमय संचिति पनि २.८ प्रतिशत कमी आएको छ । गत असारमा १० खर्ब ७९ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी विनिमय सञ्चिति फागुन मसान्तमा कमी आई १० खर्ब ४९ अर्ब २२ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २४.७ प्रतिशत छ । आठ महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैकिङ्ग क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति ११.१ महिनाको वस्तु आयात र ९.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ ।
टंगालमा सञ्चालन आयो प्रभु बैंकको नयाँ शाखा
काठमाडौं । बिहीबार काठमाण्डौ जिल्ला काठमाण्डौ महानगरपालिका वडा नं.५ टंगालमा प्रभु बैंकको नयाँ शाखा कार्यालय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । बैंकको टंगाल शाखा कार्यालय बैंकका संचालक अम्बिका शर्मा लामिछानेद्वरा एक समारोहकाबीच उद्घाटन गरिएको हो । मर्जरको क्रममा एकै स्थानमा दोहोरिन गएका बैंकका शाखा कार्यालयहरु मध्ये प्रभु बैंक लिमिटेडको भोटाहिटी शाखा कार्यालयलाई टंगालमा स्थानान्तरण गरिएको बैंकको भनाइ छ । यसका साथै मर्जरको क्रममा दोहोरिन गएका अन्य शाखा कार्यालयहरु पनि क्रमशः स्थानान्तरण गर्दै जाने बैंकको योजना रहेको छ । शाखा कार्यालयहरु स्थानान्तरण भइ नयाँ ठाउँमा बैंकका शाखा कार्यालयहरु सञ्चालन हुँदा बैंकको सेवा विस्तारित हुनुका साथै उक्त स्थानका ग्राहकहरुले सरल र सहजरुपमा आधुनिक बैंकिङ सुविधाहरु प्राप्त गरी लाभान्वित हुने बताइएको छ ।
रेमिट्यान्स आप्रवाह ४.९ प्रतिशत बढेर ४७२ अर्ब पुग्यो
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा विदेशबाट प्राप्त हुने विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आप्रवाहमा वृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालु आवको फागुनमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ४.९ प्रतिशत बढेको छ । ८ महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेर ४ खर्ब ७१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पुगेकोे नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ५.३ प्रतिशत बढेको थियो । खुद ट्रान्सफर आयमा भने ०.७ प्रतिशतले कमी आई ५ खर्ब ३९ अर्ब १९ करोड रुपैयाँमा सीमित भएकोे छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय ८.४ प्रतिशतले बढेको थियो । श्रम स्वीकृतिका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा ५.४ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा पनि यस्तो संख्या ७.१ प्रतिशतले घटेको थियो
सहयोगी विकास बैंकले सुरु गर्यो मोबाइल बैंकिङ र प्रिभिलेज बैंकिङ सेवा
काठमाडौं । सहयोगी विकास बैंक लिमिटेडले मोवाइल बैंकिङ र प्रिभिलेज बैंकिङ सेवा सुरुवात गरेको छ । एक कार्यक्रमकाबीच उक्त दुबै सेवाको उद्घाटन बैंकका अध्यक्ष उदय कान्त झा ‘जीवन’ ले गरेका हुन् । उक्त सेवा सुरुवातको उद्घाटन गर्दै उनले ग्राहकहरुको सेवामा कुनै कन्जुस्याई नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनका अनुसार आगामी दिनमा समेत बैंकले समय सुहाउँदो थप सेवाहरु प्रदान गरिनेछ । कम्पनीको अनुसार बैंकका ग्राहकलाई आधुनिक र २१ औं शताव्दी समय सुहाउँदो सेवा प्रदानगर्ने उद्देश्य सहित सो सेवाको सुरुवात गरिएको हो । सेवाबाट ग्राहकहरु थप लाभान्वित हुने बैंकले विश्वास लिएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा विनय रिजाललाई नियुक्ती गरेसँगै बैंकले आफ्नो सेवालाई थप आधुनिक, सरल र प्रभावकारी बनाउदै लगेको जनाइएको छ । बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रिजालले बैंकलाई थप मजबुद बनाउँदै सेवालाई थप्दै लाने बताए । उनको अनुसार बैंकबाट निक्षेपको ग्यारेन्टी, ग्राहकको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृति उन्नतीका पछिल्लो समय सुहाउँदो सेवा, लगानीकर्तालाई उचित प्रतिफलमा बैंकले जोड दिएको छ । बैंकले नयाँ वर्षको शुभराम्भ सँगै एटीएम सुचारु गर्नेछ । जनकपुरमा मूख्य कार्यालय रहेको बैंकले विभिन्न ८ स्थानमा शाखा विस्तार गरी आफ्ना ग्राहकहरुलाई आधुनिक, छरितो, भरपर्दो र स्तरीय सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको बैंकको भनाइ छ । ५० करोड ९६ लाख रुपैयाँ शेयर पूँजी रहेको बैंकले हालसम्म रू. ३ अर्ब ४२ करोड ८० लाख निक्षेप संकलन गरी हालसम्म २ अर्ब ९८ करोड ८९ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । त्यसैगरी बैंकमा १० करोड ५३ लाख संचिति कोष रहेको जनाएको छ ।
एप्पल वर्ल्डमा पुरानोको सट्टा नयाँ मोबाइल पाइने अफर
काठमाडौं । एप्पल वर्ल्ड मोबाइल प्रालीले नयाँ बर्ष २०७५ को अवसरमा मोबाइल एक्सचेञ्ज अफर सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैशाख १ गतेदेखि ८ गतेसम्म सञ्चालन हुने नयाँ बर्षमा नयाँ मोबाइल अफर अन्तर्गत पुरानो मोबाइलको सट्टा नयाँ मोबाइल प्रदान गरिने कम्पनीले जनाएको छ । उक्त अफर अन्तर्गत जुनसुकै ब्राण्डका पुराना स्मार्टफोनसँग नयाँ स्मार्टफोन सट्टा–पट्टा गर्न सकिनेछ । पुरानो फोनको उचित मूल्य लिएर सट्टापट्टा गर्न पाइनुका साथै मोबाइल खरिद तथा मर्मतमा समेत विशेष छुटको अफर राखिएको एप्पल वर्ल्ड मोबाइलका प्रबन्ध निर्देशक अलाइभ ग्लाइडरले जानकारी दिए । एकै छानामुनी बिश्व बजारमा पाइने सबै मोबाइलको कारोबार गर्दै आएको एप्पल वर्ल्डले डेढ दर्जन मोबाइलको टच एण्ड फिलसहितको काउन्टर राखेको छ । जहाँ ६० मिनेटमा जुनसुकै मोबाइलको पनि मर्मत गर्न सकिने कम्पनीको भनाइ छ । एप्पल वर्ल्डमा बिश्व बजारमा पाइने ब्राण्डेड तीन सय ५० वटा मोडलका मोबाइलको टच एण्ड फिलजोन रहेका छन् । कम्पनीका अनुसार सामसुङ, जियोनी, ओप्पो, लाभा, जेटटिइ , हुवावे लगायतका मोबाइल ब्राण्ड उपलब्ध छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पाइने मोबाइल एसोसरिज र ल्यापटपको समेत कारोबार भइरहेको छ ।
कैलाशको दोस्रो हेलिकप्टर सञ्चालनमा
काठमाडौं । कैलाश हेलिकप्टर सर्भिसेज प्राइभेट लिमिटेडले बुधबारदेखि दोसो हेलिकप्टर उडान सुरु गरेको छ । कम्पनीले गत पुस १० गतेदेखि पहिलो हेलिकप्टरले उडान सुरु गरेको थियो । फ्रान्सको एयसबसले निर्माण गरेको सो हेलिकप्ट कम्पनीका अध्यक्ष तथा क्याप्टेन आशिष शेरचनको नेतृत्वमा हेटौडाबाट विरामीको उद्धार गरी काठमाडौंको मेडिसिटी हस्पिटलमा अवतरण गराएर पहिलो सेवाको सुरुवात गराएको हो । हेलिकप्टरले विरामीको उद्धार, कर्पोरेट फलाइट, कार्गो, स्पिड अपरेशन, हाइ अल्टिच्युट अपरेशन, एरियल सर्वे, दृष्यावलोकन र माउन्टेन फलाइट गर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
निजी क्षेत्रलाई पुरै खुला गर्न र राज्यको सम्पत्ति अब व्यक्तिको हातमा जान दिदैनाैं – अर्थमन्त्री खतिवडा
यो सरकार निश्चित अभियान तथा मिसनका साथ आएको छ । यसका अगाडी राजनैतिक मुद्धा बाँकी छैनन् । आर्थिक मुद्धा मात्र रहेका छन् । यसभित्र पनि हाम्रा केही प्राथमिकताहरु छन् । ती प्राथमिकतामा तपाईहरुको (निजी क्षेत्र) सहयोगको ठूलो अपेक्षा गरेका छौं । हाल हाम्रो मुलुकमा नगरी नहुने मौलिक हकमा उल्लेख गरेका केही कुराहरु राज्यको दायित्व भित्र छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीदेखि लिएर सामाजिक सुरक्षाका अधिकारसम्मका सबै मौलिक हक पुरा गर्ने दायित्व सरकारकै हो । तर सरकार एक्लैले मात्र यो दायित्व पुरा गर्न सक्दैन । त्यसोभएको हुनाले हाम्रा हरेक क्षेत्रमा नीजि क्षेत्र, सामुदायिक, सहकारी, गैर सहकारी क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र समेतलाई संगसँगै अगाडी बढाउने हाम्रो अभियान हो । अहिले एक थरिमा शिक्षा, स्थास्थ्य सेवा सबै राज्यले केन्द्रिकृत गर्ने हो कि ? भन्ने भ्रम पनि छ । अब औद्योगीक क्रियाकलाप पनि राज्यले नै चलाउने किसिमको हो कि ? यस्ता भ्रमहरु पनि छन् । ती भ्रमहरुको बारेमा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु । अहिलेको आर्थिक संरचनालाई सुधार गर्दै लाने हो । सबै कुरालाई उल्ट्याउने होइन । त्यसमा हामी स्पष्ट छौं । खुला अर्थतन्त्रको पक्षपाती हौं । खुला अर्थतन्त्रलाई मुलुकको उद्योग, व्यापार, व्यवसाय र राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा सघाउने प्रकारले अघि बढाउन चाहन्छौ । मुलुकको उद्यमी, व्यवसायीको पक्षमा हामी निरपेक्ष खुला पनको कुरा गर्दैनौं । सापेक्षमा कुरा गर्छौ । आम नागरिकको पक्षमा हामी कुरा गर्छौ । साथै मुलुकको राष्ट्रिय हितको पक्षमा त्यसलाई उपयोग गर्न चाहन्छौं । यो शर्त हाम्रो अगाडी रहन्छ । पहिलेदेखि नै निजी क्षेत्रको राम्रो उपस्थिति छ । त्यसलाई व्यवस्थित गर्न चाहन्छौं । त्यो भनेको सामुदायिक र निजी क्षेत्रमा शिक्षाको गुणस्तर समान होस् । सुविधाहरु समान हुन् । केही हदसम्म दुई किसिमको शिक्षा अन्त गर्न सफल होउन् भन्ने हाम्रो उद्देश्य छ । सरकारले सबैलाई स्वास्थ्य सेवा दिन चाहन्छ । स्वास्थ्य बीमा सबैको गर्न चाहन्छौं । मानिसहरुले स्वास्थ्य सेवा लिनका लागि पहुँच र क्रयशक्ती हुनुपर्दछ । उसले सेवा किन्न पाउनु पर्दछ । त्यसमा हामी सचेत छौं । निजी क्षेत्र, सरकार, सामुदायिक क्षेत्रबाट सेवा प्रदान हुन्छ । अन्य कतिपय क्षेत्रबाट पनि उपलब्ध हुन्छन् । त्यसमा हामी खुला हुन्छौं । त्यसबाहेक पूर्वधारहरुको क्षेत्र छन् । केही पूर्वाधारमा हामीले निजी क्षेत्रहरुलाई बढी भरोसा गरेका छौं । त्यो भनेको विद्युत उत्पादनमा हो ।अहिले उत्पादनको कार्यमा केही रणनीतिको आयोजना बाहेक सरकारले आफ्नो लगानी गर्ने क्षमता राख्दैन । त्यो निजी क्षेत्रले गर्ने कुरो हो । त्यसमा हामी भिडभाड गर्न पनि जाँदैनौं, जान पनि चाहदैनौं । पूर्वधार, मेट्रोदेखि मोनोसम्म बनाउन चाहनुहुन्छ भने, तपाईहरुलाई स्वागत गर्छौ । वित्तीय क्षमताले निभ्याउने ठाँउमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य गर्नुहुन्छ भने, पूँजीसँगै संयुक्त लगानीमा आउनुभयो भने, अत्यन्त छिटो स्वागत गर्न चाहन्छौं । त्यस्तै मुलुकको पर्यटन सबै निजी क्षेत्रकै व्यवसाय भएको छ । त्यहाँभित्र पनि क्षमता विकास, प्रबद्र्धनका कुराहरु, प्रोडक्टहरु विकास गर्ने कुराहरु, ठूला अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बनाउने कुराहरुमा हामीले जिम्मेवारी लिएका छौं । तर त्यहाँ कतै व्यवस्थापनको कुराहरु गर्नु पयो भने, पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्नु पयो भने, होटल, रिसोर्टहरुको विकास गर्नु पयो अथवा साहसीक पर्यटन, मनोरञ्जनात्मक पर्यटनमा जान पर्दा निजी क्षेत्रकै अपेक्षा गछौं । त्यसमा सरकारले हात हाल्दैन । हामी सहयोगी हुन्छौं । हवाई क्षेत्रमा पनि नीजि क्षेत्रकै अपेक्षा गर्छौ । उद्योग मूलतः निजी क्षेत्रको व्यवसाय हो । सरकारले केही रणनीति महत्वका १/२ उद्योगहरु परम्परागत रुपमा चलिआएका ती उद्योगहरुलाई चलाईरहनु पर्छ भन्ने सोचमा छ । तर आम रुपमा व्यवसायी किसिमले अघि बढ्ने उद्योगहरु, उपभोक्ताहरुलाई हित हुने उद्योगहरु, निर्यात प्रवद्धन गर्ने उद्योगहरु, आयात प्रतिस्थापन गर्ने यस्ता सबै उद्योगहरुमा निजी क्षेत्रकै वढी अपेक्षा गरेका छौं । स्वभाविक रुपमा त्यसमा निजी क्षेत्र नै आउने हो । रणनीतिक महत्वको क्षेत्रमा सरकारले आफ्नो एउटा दृष्टिकोण बनाउछ । हामी सरकारी संस्थाहरु पनि सबै सरकारले नै चलाउनुपर्छ । भएकाहरु सबै आफैले ओगटीरहनु पर्छ भन्ने पनि होइन । औचित्यको आधारमा सरकारमा रहनु नपर्ने संस्थाहरु नीजि क्षेत्रहरुसँग सहकार्यमा चलाउन सकिन्छ । आवश्यक पर्यो भने नयाँ संस्था खोल्न पनि सकिन्छ । ठ्याक्कै यसलाई निजीकरण गर्ने, नगर्ने भन्ने कुरा सापेक्षमा भर पर्छ । कुन संस्था उपयुत्त छ वा छैन मेरिटको आधारमा सरकारले उपर्युक्त निर्णय गर्छ । त्यसमानेमा राज्यको सम्पत्ति व्यक्तिकोमा पुग्ने गरी कुनै पनि निजीकरण गर्दैनौं । तर निजी क्षेत्रलाई सम्लग्न गर्ने कुरामा कन्जुस्याई गर्दैनौं । वित्तीय क्षेत्र मूलतः निजीबाटै आउने हो । हामीले एउटा सकारी बैंक भनेका छौं । त्योबाहेक धेरै बैंकहरुलाई हामीले सरकारको बहुमत सेयर रहने गरी राख्न चाहदैनौं । कहिलेकाही बजारलाई सन्तुलित गर्नलाई सरकारको केही भूमिका चाँहिदो रहेछ । स्टाटेजिक भूमिकामा सरकारको उपस्थिति हुन्छ । चाहे त्यो बैंकमा होस् । चाहे त्यो आपूर्तिमा होस् । कहिलेकाही बजारलाई व्यवस्थित गर्न बजारमा कृतिम अभाव सृजना हुन नदिन अथवा मुल्यमा अस्वभाविक उत्तरनढाव आउन नदिन सरकारले केही हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । त्यसका लागि हामीले केही आपूर्तिका समयन्त्र पुरानै छदैछ । त्यस्तो संयत्रलाई कायम राख्छौं । मूलतः हाम्रो व्यवसाय भनेको निजी क्षेत्रको भूमिकामै अघि बढ्ने भएको हुनाले सम्पूर्ण व्यापार व्यवसायलाई त्यसरी नै अघि बढाउन चाहन्छौं । हामीले धेरै पटक भन्यौं । हाम्रो वित्तीय, कर प्रणालीको बारेमा । यसमा कुनै दुविधा नरहोस् । हामीले २५ औं वर्षदेखि कर प्रणाली नजिकदेखि हेरिरहेका छौं । हामी मूलतः करको दायरामा ल्याउनु पर्ने ल्याउने हो । करको बोझ धेरै थप्ने पक्षमा छैनौं । दायरामा ल्याउने क्रममा यहाँहरुको सहयोग हामीलाई अपेक्षित छ । किनभने आयात समूहबाट पनि कोही कर तिर्ने, कोही कर नतिर्ने भयो भने त्यहाँ समस्या हुन्छ । त्यो न्यायिकता हुदैन त्यसतर्फ हाम्रो ध्यान जान्छ । आगामी संसदमा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित धेरै कानून पास हुनेछ । अनुगमनलाई हामीले व्यवस्थित गर्नै पर्छ । सरकारले अरुलाई अनुशासनमा राख्ने भनेपछि आफुपनि अनुशासनमा बस्नुपर्दछ । हामी आफै पनि अनुशासित भएर हाम्रो अनुगमनलाई अगाडी बढाउने हो । अनुगमन कसरी, कसले, कुन अवस्थामा गर्ने त्यसलाई पनि परिभाषित ढङ्गले हामी अगाडी बढाउन चाहन्छौं । अनुगमन गर्ने निश्चित तोकिएका अधिकार प्राप्त निकायहरु हुन्छन् । राजस्व न्याधिकरणमा वास्तविक समस्यामा परेको व्यवसायीलाई पनि हानी छ । सरकारलाई पनि हानी छ । कर तिर्न पर्ने व्यवसायीले धरौटीमा ५० पैसा राखेर बर्षौसम्म मुद्दा लम्ब्याइदिने । अथवा तिर्नै नपर्नेको व्यवसायीको ५० प्रतिशत रकम होल्ड भएर बसिरहने । यी दुवै प्रक्रियालाई हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ । मुख्य कुरो छिटो न्याय हो । न्याय छिटो हुनुपर्दछ । बजेट छलफलको समयमा यससम्बन्धि निजी क्षेत्रसँग छलफल गर्ने योजना गरिरहेका छौं । (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५२ औं वार्षिक साधारण सभाको दोस्रो दिन बिहीबार अर्थमन्त्री खतिवडाले राखेका धारणाको सार)
