उच्च व्याजदर र उद्यमशिलताको मृत्यु
नेपालको आर्थिक विकास पछाडि पर्नुको मुख्य कारण यहाँको औद्योगिक विकास पछाडि पर्नु हो । औद्योगिक विकास नहुनुमा धेरै कारण छन् । ठूला उद्योगहरु खोल्नको लागि सबैभन्दा पहिला सरकारको नीति सहि हुनुपर्छ । त्यसपछि सडक, विजुली, पानी जस्ता पूर्वाधारको राम्रो प्रबन्ध हुनुपर्छ । साथै वित्तीय सेवा सहज र सुलभ हुनुपर्छ । सरकारको सहि नीति भएर मात्र पनि पुग्दैन । नीतिगत स्थायीत्व पनि धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ । राजनीतिक अस्थीरता र सरकारको अस्थीरताका कारणले नेपालीले धेरै लामो समय नीतिगत अस्थीरता भोग्नुपर्यो । साथै, सशस्त्र द्वन्द्व, लोडसेडिङ, श्रम अशान्ति, भूकम्प, नाकाबन्दीले पछिल्लो दुई दशक औद्योगिक वातावरण विगार्यो । वर्तमान पुस्ताले स्थीर सरकार र नीतिगत स्थायीत्वमा बसेर व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाएको छैन । २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि, निर्वाचन र राजनीतिक दल सम्बन्धि नयाँ कानुनहरु बनेपछि, स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारको लागि निर्वाचन भएपछि राजनीतिक स्थायीत्वको संकेत मिलेको छ । लोडसेडिङ कम भएर कम्तिमा दुई सिफ्ट उद्योग सञ्चालन हुन थालेका छन् । नयाँ श्रम ऐन आएपछि श्रमिक र व्यवस्थापनबीच सम्बन्ध सहज बन्दै गएको छ । उल्लेखित क्षेत्रमा सुधारको संकेत आएको अवस्थामा बैकिङ क्षेत्रबाट नयाँ समस्या सिर्जना भएको छ । यतिबेला उद्योगी व्यवसायीहरुको लागि वित्तीय व्यवस्थापन सबैभन्दा जटिल काम भएको छ । दुई वर्षअघि ७/८ प्रतिशतमा लिएको कर्जाको व्याज अहिले १३/१४ प्रतिशत पुगेको छ । बैंकको उच्च व्याजदर यतिबेलाको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । कर्जा दिनुपूर्व बैंकहरुले नै ती परियोजनाको मूल्याङकन गरेका हुन्छन् । कुन उद्योगमा कति कारोबार हुन सक्छ, कति आम्दानी हुन्छ ? कति खर्च हुन्छ ? कति नाफा हुन्छ ? ऋणिले कसरी कर्जाको सावा व्याज भुक्तानी गर्छ भनेर बैंकले नै परियोजनाको विश्लेषण गरेको हुन्छ । त्यहि विश्लेषण र डकुमेन्टेशनको आधारमा कर्जा लगानी भएको हुन्छ । परियोजन कार्यान्वयनको बीच चरणमा पुग्दा नपुग्दै बैंकले ६० देखि १०० प्रतिशतसम्म व्याज बढाउँदा दुई ठाउँमा गम्भिर असर परेको हुन्छ । पहिलो, उत्पादन लागत वृद्धि हुन्छ र बस्तु तथा सेवाको उपभोग्य मूल्य बढ्न जान्छ । नेपाली बस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्दा विदेशी बस्तु तथा सेवाको मूल्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुन्छ । नेपाली उत्पादन बिक्री हुन छोड्छन् । आयातति बस्तुले बजार खान्छ । नेपाली उद्योगहरु मर्छन् । दोस्रो, व्याजको भार सोझै मूल्य थप्न नमिल्ने उद्योगहरु पनि हुन्छ । जस्तै, जलविद्युत परियोजनाहरु । व्याज तथा अन्य लागत जति बढे पनि विद्युत खरिदबिक्री सम्झौताअनुसार मूल्य स्थीर हुन्छ । यस्तो अवस्थामा उद्योगले व्याज खर्च थेग्न सक्दैन र अन्तिममा कर्जा भुक्तानी समेत नहुन सक्छ । यस्तो परिस्थितिमा कुनै उद्योगले जसो तसो नयाँ व्याज र किस्ता तिर्दै गएको छ भने पनि उसले नयाँ उद्योग खोल्न सक्दैन । यसको अर्थ उद्यमीले लगानी विस्तार गर्न सक्दैन । उत्पादन वृद्धि हुन सक्दैन । रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन । आम्दानी वृद्धि हुन सक्दैन । सरकारी राजश्व वृद्धि हुन सक्दैन । समग्रमा आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन सक्दैन । उद्योग राम्रो चल्यो, लगानीकर्ताले राम्रो प्रतिफल पायो भने उद्यमीले फेरी नयाँ उद्योग खोल्छ, लगानी बढाउँछ, उत्पादन बढाउँछ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ । बचत निर्माण हुन्छ । समग्रमा देश आर्थिक वृद्धिमा टेवा दिन्छ । साथै, पछिल्लो एक वर्षमा बैंकहरुले नयाँ व्यवसाय गर्नको लागि आवश्यक रकम कर्जा दिन सकिरहेका छैनन् । बैंकर्सहरु लगानीयोग्य पैसा छैन भनिरहेका छन् । नेपाल भित्रबाट वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसक्दा वा व्याजदर महँगो पर्दा विदेशबाट कर्जा ल्याएर लगानी गर्ने सुविधा उद्योग, परियोजनालाई दिनुपर्छ भनेर निजी क्षेत्रले माग गर्दै आएको छ तर सरकारले उक्त बाटो खुला गरेको छैन । पछिल्लो समय कम्तिमा बैंकहरुले उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने उदेश्यले विदेशबाट पैसा ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो सकारात्मक प्रयास हो । नेपालका बैंकहरुको अर्को कमजोरी पनि छ । उनीहरुले आर्थिक वृद्धि ल्याउने, बस्तु तथा सेवाको उत्पादन वृद्धिमा सहयोग गर्ने, दीर्घकालिन बजारका सबै पक्षलाई लाभ पुग्ने क्षेत्रलाई लगानीको प्राथमिकतामा राखेनन् । छिटो प्रतिफल दिने, बैंकको नाफामा तत्काल टेवा दिने क्षेत्रलाई बैंकहरुले प्राथमिकता दिएर कर्जा लगानी गरे । आजको विश्वमा प्रतिस्पर्धी बस्तु तथा सेवाको मूल्य धेरै फरक पर्न सक्दैन । जसले उत्पादन लागत कम गर्न सक्यो, उस मात्र बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ । नेपालमा अहिले जस्तो उच्च दरको व्याज रहिरहने हो र व्याजदरलाई खुलमखुला छोडि दिने हो भने हाम्रा उत्पादन प्रतिस्पर्धी बन्न सक्दैनन् । कुनै पनि उद्यमीले उत्पादनको गुणस्तर र परिणाम नियन्त्रण गर्न सक्छ । तर मूल्य नियन्त्रण गर्न सक्दैन । मूल्य तय हुने भनेको व्याजका दर, करका दर, सम्बन्धित देशको अर्थतन्त्र भित्र व्यवसाय लागत, त्यहाँको पूर्वाधार अवस्था, त्यहाँको प्रविधि, त्यहाँको आपूर्ति प्रणाली, मानव संशाधनको अवस्थाले निर्धारण गर्छ । मूल्य निर्धारणको ती तत्वहरु हाम्रा छिमेकी देश चीन र भारतमा निकै प्रतिस्पर्धी छन् भने नेपालका समस्याग्रस्त छन् । नेपालमा अरु क्षेत्रको तुलनामा वित्तीय क्षेत्र संस्थागत छ, व्यवसायिक छ । प्रभावकारी नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंक छ, सुपर रेगुलेटरी अर्थमन्त्रालय पनि चनाखो छ । वेष्टबे्रन, ट्रेन म्यानपावर, हाइपेइड कर्मचारी बैकिङ क्षेत्रमा छ । उनीहरु व्याजदरको यस्तो अस्थिरता नियन्त्रण गर्न किन सफल भईरहेको छैनन् ? यो गम्भिर विषय हो । बैंकिङ क्षेत्रको व्यवस्थापकिय तहमा, नीतिगत तहमा समस्या छन् भन्ने कुरा अस्थीर व्याजदर, कहिले अधिक तरलता, कहिले तरलताको अभावले प्रष्ट पारिरहेको छ । कुन लेबलको निक्षेप सिर्जना हुन सक्छ ? कुन लेबलको कर्जा लगानी विस्तार हुनसक्छ ? मुद्रा परिचालन कुन लेबेलको हुन सक्छ ? लगायत विषयमा बैंकहरुले अध्ययन गरेर निर्णय गर्नु पर्ने देखिन्छ । उद्यमशिलताको विकासका लागि वित्तीय व्यवस्थापन निकै महत्वपूर्ण पक्ष हो । वित्त व्यवस्थापन जटिल भयो भने उद्यमशिलता मर्छ । उद्यमी भनेको सपना देख्ने र कार्यान्वयन गर्ने क्षमता भएको व्यक्ति हो । उसले एउटा सोच बनाउँछ, त्यसपछि योजना बनाउँछ र कार्यान्वयनमा लैजान्छ । जब योजना कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दा बैंकहरुबाट सहयोग पाउँदैन वा बैंकहरुले सहज र सरल तरिकाबाट कर्जा लगानी गर्दैनन् तब व्यवसायी ऊ निराश बन्छ । उसले नयाँ योजना बनाउन छोड्छ । उद्यमीले जुन समयमा एउटा सोच र योजना बनाएको छ, त्यसको लागि तत्काल पुँजी जुटाउन सकेन वा ६ महिना तथा एक वर्षमात्र ढिला भयो भने त्यो त्यो योजना फेल हुन्छ । मेरो विचारमा बैकिङ सुविधा राम्रो नहुँदा ७५ प्रतिशत उद्यमशिलता मरेको छ । यसरी उद्यमशिलता मर्दा अर्थतन्त्र गतिशिल बन्न सक्दैन । समृद्धि हासिल हुन ठूलो उच्च व्याजदर र अस्थीर व्याजदर ठूलो अवरोध हुनसक्छ । (युवा उद्यमी आचार्यसँगको कुराकानीमा आधारित)
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको १७ लाख ६२ हजार कित्ता हकप्रद बिक्री नभएपछि लिलामीमा
काठमाडौं । संस्थापक सेयरधनीले नकिनेपछि कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको हकप्रद सेयर लिलामी हुने भएको छ । बैंकको संस्थापक र सर्वसाधारण गरी १७ लाख ६२ हजार १८८ कित्ता हकप्रद सेयर लिलामी हुन लागेको हो । जसअनुसार संस्थापकतर्फ १४ लाख ६१ हजार २७० र सर्वसाधारणको ३ लाख ९१८ कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री नभएपछि लिलामी गर्न लागेको बिक्री प्रवन्धक प्रभु क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ । प्रतिसेयर १०० रुपैयाँ भन्दा बढी प्रस्ताव गर्नुपर्ने छ । न्युनतम १०० कित्ता खरिदका लागि बोलपत्र पेश गर्नुपर्ने प्रभुले जनाएको छ ।
सूर्या लाइफले घोषणा गर्यो नयाँ बोनसदर, प्रतिहजार ७३ रुपैयाँसम्म दिने
काठमाडौं । सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले नयाँ बोनस दर घोषणा गरेको छ । कम्पनीले बीमालेखमा प्रतिहजार वार्षिक न्युनतम् ३८ देखि ७३ रुपैयाँसम्म बोनस दिने भएको हो । नियामक बीमा समितिले गत आर्थिक वर्षको आर्थिक स्थितीको लेखाजोखा र दायित्वको मूल्याँकन सम्बन्धित बीमाङकीय प्रतिवेदन गत बिहीबार स्वीकृत गरेपछि कम्पनीले नयाँ बोनस दर घोषणा गरेको हो । गत असारसम्म जारी भएका जीबन बीमालेखहरुमा नयाँ बोनस दर कायम गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले ९ वर्षसम्मको बीमालेखमा सावधिक तथा आजीवनमा प्रतिहजार ३८ रुपैयाँ, १० देखि १४ वर्षसम्म ४३, १५ देखि १९ वर्षसम्म ४८, २० देखि २४ वर्षसम्म ५८, २५ देखि २९ वर्षसम्म ६३ र ३० वर्षमाथि ७३ रुपैयाँ बोनसदर तोकिएको छ ।
माधव नेपाल भन्छनः समाजलाई बुझ्ने पहिलो विद्धान कार्ल मार्क्स हुन्
काठमाडौँ । पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सर्वहारा वर्गको क्षमता, भूमिका उजागर गर्न सक्ने महान् विद्धानका रुपमा कार्ल मार्क्सलाई बुझ्नुपर्ने बताएका छन् । नेकपा (एमाले) द्वारा कार्ल मार्क्सको जन्म द्विशताब्दीका सन्दर्भमा आयोजित अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उनले मार्क्स समाजको गहिरो अध्ययन र विश्लेषण गर्ने विश्वको पहिलो कम्युनिष्ट नेता भएको पनि बताए । अरु दार्शनिकले संसारका कुरामात्र गरेको भए पनि मार्क्सले जनतालाई सामाजिक न्याय उपलब्ध गराएर संसारलाई बदल्ने कुरा गरेको बताउँदै नेता नेपालले समाजमा विद्यमान गरिबी न्यूनीकरण, देशभक्ति, महिला हिंसा, छुवाछूतको अन्त्य गरी उक्त वादलाई जनतासँग एकाकार हुनेगरी कार्यान्वयन गर्न सकेमा मात्र लोकतन्त्र बलियो हुने विचार व्यक्त गरे।
सवारी सञ्चालनमा अवरोध नगर्ने सहमतिपछि यातायात व्यवसायी रिहा
सुरुङ्गा, झापा । यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा बाधा अवरोध नगर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएपछि शुक्रबार दिउँसो पक्राउ परेका यातायात व्यवसायी आज साँझ रिहा भएका छन् । सरकारले गत चैत १८ गते जारी गरेको यातायात निर्देशिका खारेजीको माग गर्दै यातायात व्यसायीले शुक्रबार बिहानैदेखि सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा रोक लगाएका थिए । सार्वजनिक सवारी सञ्चालन नगरेपछि प्रहरीले मेची बस व्यवसायी संघका अध्यक्ष मोहनप्रसाद उप्रेती, हिमाल यातायात संघका कार्यबाहक अध्यक्ष भूपाल ओली, सगरमाथा यातायात प्रालिका अध्यक्ष खगेन्द्र उप्रेती, निर्देशक बुद्ध तिवारी, सदस्य राजकुमार पाण्डे, श्याम थापा र पूर्वी बस व्यवसायी संघका अध्यक्ष केशव गिरीलगायत आठजनालाई नियन्त्रणमा लिएर इलाका प्रहरी कार्यालय काँकडभिट्टामा राखेको थियो । तर आज भएको छलफलमा यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा बाधा अवरोध नगर्ने लिखित सहमति जनाएपछि यातायात व्यवसायीलाई रिहा गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रहरी उपरीक्षक विष्णु केसीले जानकारी दिए । –––
आफ्नो टोल आफै सफा गर्दै कीर्तिपुरस्थित शान्तिमार्ग (फोटो फिचरसहित)
काठमाडौं । कीर्तिपुर नगरपालिकास्थित ट्याङलाफाँट १/२ मा रहेको शान्तिमार्ग टोलले आफ्नो टोल आफै सफा गरौ भन्ने उद्देश्यका साथ शान्तिमार्ग टोल सफा गरेको छ । पालैपालो महिना/महिनामा उक्त टोल शान्तिमार्ग टोल सुधार समिति र टोलस्थित अजिमाख्य गुठीले सफा गर्दै आइरहेको छ । सोही सेड्युलअनुसार शनिबार टोल सफा गरेको हो । टोल सुधार समितिको अध्यक्ष भरत बस्नेतले आफ्नो टोललाई सफा सुग्घर राख्ने उद्देश्यले टोल महिना/महिनामा गुठीसँगको सहकार्यमा पालै पालो सफा गर्दै आइरहेको बताए । ‘प्राय विदाको दिन पारेर टोलमा रहेका समुदाय स्वस्फूर्त रुपमा जम्मा भएर टोल सफा गर्दै आएका छौं,’ उनले भने ‘हामीले टोललाई सफा राख्नका लागि टोलमा रहेका पसलहरुलाई पनि कुहिने र नकुहीने फोहोरहरु छुट्याएर राख्नका लागि भनिसकेका छौं ।’ टोलको अवस्थाले त्यहाँ रहेको समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकोले पनि टोल सफा, सुग्घर राखे समुदायको इज्जत बढ्ने भएकोले पनि सफाइलाई प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ छ । सरसफाइमा सहभागी अर्का सदस्यले टोललाई सफा राख्न स्वस्फूर्त रुपमा सफाई अभियानमा सहभागी भएको बताए । सफाई भइरहदा घरवेटीहरुले अभियानमा सहभागीहरुलाई पानी, जुस लगायत उपलब्ध गराएको देखिन्थे ।
सिण्डिकेटधारी यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्र कर्मचार्य पक्राउ, मुद्दा चलाउने सरकारको तयारी
काठमाडौं ।सिण्डिकेटधारी नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्र कर्माचार्यलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले अध्यक्ष कमचार्यलाई राजधानीको नयाँवानेश्वरबाट पक्राउ गरेको हो । उनका साथ महासंघका पदाधिकारीलाई पनि प्रहरीेले नियन्त्रणमा लिएको छ । पक्राउ पर्नेमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँर, उपमहासचिव वसन्त भण्डारी, कोषाध्यक्ष किरण खड्का र ३ नम्बर प्रदेशका संयोजनक धर्मराज रिमाल रहेका महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रमुख वरिष्ठ उपरीक्षक विश्वराज पोखरेलले जानकारी दिए । पक्राउ परेका पाँचैजनालाई महानगरीय प्रहरी वृत्त नयाँ बानेश्वरमा राखिएको छ । सिण्डिकेट खारेज भएपछि सोको विरुद्धमा यातायात बन्द गरेपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले शुक्रबार महासंघका पदाधिकारीलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएपछि शुक्रबार महासंघका महासचिव सरोज सिटौलालगायत पदाधिकारीलाई पक्राउ गरेका थियो । हालसम्म ११९ सिण्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । यी सबैलाई अत्यावश्यक सेवा बन्द गरेको आरोपमा मुद्धा चलाउने सरकारको तयारी छ । सिण्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीलाई कार्वाही गर्न जनस्तरबाट दवाव बढेको छ ।
केरूङ–काठमाडौं रेलमार्ग बनाएरै छाड्ने चिनियाँ पक्षको प्रतिवद्धता, अगष्टभित्र अध्ययन रिपोर्ट तयार गर्ने सहमति
काठमाडौं । केरूङ–काठमाण्डौ रेलमार्ग निर्माण कार्य निकै जटिल भए पनि बनाएरै छाड्ने प्रतिवद्धता चिनियाँ पक्षले व्यक्त गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव मधुसुदन अधिकारीको नेतृत्वमा चीन गएको नेपाली टोलीसँग चीनले यस्तो प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको भ्रमण टोलीमा सहभागी मध्ये एक रेल विभागका सिनियिर डिभिजन इन्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्यायले बताएका छन् । भ्रमणका क्रममा रेल मार्गको बारेमा चिनियाँ पक्षले तत्काल अध्ययन थाल्ने र आगामी अगष्टभित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गर्ने विषयमा दुई देशबीच सहमति भएको उनले विकासन्युजलार्इ बताए । केरूङ–काठमाण्डौ रेलमार्ग बनाउने विषयलाई दुबै देशले उच्च प्राथमिकता दिएको अधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन् । यस विषयमा अध्ययन र छलफल गर्न दुई देशबीच राजनीतिक तथा प्राविधिक दुबै तहमा पटक पटक छलफल तथा अध्ययन भ्रमण भईराखेको छ । गत शनिबार मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीको नेतृत्वमा ७ सदस्यिय टोली चीन गएको हो । टोलीमा भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका प्राबिधिक तथा रेल विभागका कर्मचारी समेत सहभागी रहेका छन् । २०७४ भदौ अन्तिम साता तत्कालिन परराष्ट्र मन्त्री कृष्ण बहादुर महराको चीन भ्रमणका क्रममा सो रेलमार्ग निर्माणबारे सहमति भएको थियो । कात्तिक अन्तिम साता चिनियाँ रेलवे प्रशासनका उपमन्त्री चेङ चियन नेतृत्वको २३ सदस्यीय टोलीले केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेल मार्ग निर्माणबारे अध्यययन गरेर भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयसँग माइन्युटमा हस्ताक्षर गरेको थियो । परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले भर्खरै सम्पन्न गरेको चीन भ्रमणका क्रममा पनि सो रेलमार्ग निर्माणबारे छलफल भएको थियो । मन्त्री ज्ञवालीले अनुदानमा रेलमार्ग निर्माण गरिदिन आग्रह गरेका थिए भने चीनले डिपिआरसम्म निर्माण गरिदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको थियो । नेपाल र चीनलाई जोड्ने सो रेल चीनको ह्लासा–सिगात्से हुँदै केरुङबाट रसुवागढी नाका प्रवेश गर्नेछ । रेल मार्गले काठमाडौंबाट चिनियाँ नाका केरुङको दुरी एक घण्टामै सिमित गराउनेछ । यस अघि चिनिया सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको चाइना रेल वे इन्टरनेशनल ग्रुरुपले एक घण्टा भन्दा कम समयमै काठमाडौंबाट रसुवागढी पुग्न सकिने रेल मार्ग निर्माण गरिदिने प्रस्ताव अघि सारेको थियो । कम्पनीले रेल विभागमा बुझाएको प्रस्तावमा काठमाडौं–रसुवागढी विद्युतिय रेल वेको लम्बाई जम्मा १०५ किलोमिटरको मात्रै हुने उल्लेख गरेको थियो । प्रतिघण्टा १२० किलोमिटरको स्पिडमा दौडने रेलले काठमाडौं–रसुवागढी यात्रालाई एक घण्टा भन्दा कम समयमा सिमित गर्न सकिने कम्पनीको प्रस्तावमा उल्लेख छ । यो रेल वे रसुवागढीबाट काठमाडौं आइपुग्दा ९० दशमलब २ किलोमिटर सुरुङ भित्र रहनेछ भने ६ दशमलब ५४ किलोमिटर पुलमाथी गुड्नेछ । बाँकी ८ दशमलब २६ किलोमिटर दुरी मात्रै जमिनमा रहनेछ । यसरी निर्माण हुने रेलको बिभिन्न स्थानमा ६ वटा स्टेशन रहेछन् । जसमा पहिलो स्टेशन रसुवागढीमा रहेछ भने दोश्रो स्टेशन स्याफ्रुबेसीमा र तेश्रो स्टेशन ग्राङमा निर्माण हुने उल्लेख छ । चौथो स्टेशन नुवाकोटको विदुरमा र पाँचौं स्टेशन ककनीमा निर्माण गरेर छैठौं स्टेशनका रुपमा काठमाडौं प्रवेश गर्ने उल्लेख छ । यो रेलले बार्षिक १ करोड ५० लाख टन समान बोक्न सक्छ । रेलले दैनिक चार पटक रसुवागढी–काठमाडौं यात्रा गर्न सक्नेछ । कम्पनीले १८ अर्ब चिनियाँ मुद्रा खर्च गरेर त्यस्तो रेल बनाउन सकिने प्रस्ताव अघि बढाएको थियो । चाइना रेल वे इन्टरनेशनलको सो प्रस्ताव रेल विभागमा २०७३ पुस ११ गते २३६ नम्बरमा दर्ता गरिएको थियो । सो कम्पनीले ३० प्रतिशत नेपाल सरकारले लगानी गर्ने र ७० प्रतिशत चीन सरकारले सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने मौखिक प्रस्ताव गरेको थियो ।
