कुमारी बैंकद्धारा शैक्षिक सामाग्री वितरण
काठमाडौं । कुमारी बैंक लिमिटेडले चितवनको माडीस्थित “शिशु कल्याण आधारभूत विद्यालय”का सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक सामाग्री वितरण गरेको छ । बैंकले नारायणगढ शाखाको आयोजनामा आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत उक्त सामाग्री वितरण गरेको हो । उक्त विद्यालयका अध्यक्ष चुडामणी अधिकारीको अध्यक्षतामा कुमारी बैंकको नारायणगढ शाखाका प्रमुख भुपेन्द्र खड्काले सो विद्यालयका सम्पूर्ण बालबालिकाहरुलाई स्कुल झोला लगायत अन्य शैक्षिक सामाग्री वितरण गरेका थिए । बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरण लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग पुर्याउँदै आएको छ । साथै, बैंकले आगामी दिनमा पनि यस्ता सेवामूलक र अझ प्रभावकारी कार्यक्रमहरु गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
सडक विस्तारको गाँठोः सर्वाेच्चको फैसला विरुद्ध पुनरावलोकनको तयारी
काठमाडौं । सडक विस्तारमा मुआब्जा र क्षतिपुर्ति सम्बन्धी सर्वाेच्च अदालतको फैसला विरुद्ध सरकारले पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । सर्वाेच्च अदालतले कलंकी नागढुंगा र चावहिल वौद्ध जोरपाटी साँखु सडक विस्तार विरुद्ध परेको रिटमाथी दिएको फैसला विरुद्ध सरकारले पुनरावलोकन गर्न लागेको हो । सर्वाेच्च अदालतको एक फैसलाः राज्यलाई ५० अर्ब नोक्सानी सर्वाेच्चका न्यायधिसत्रय केदार प्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीले २०७४ असोज २ गते सडक विस्तारका सम्बन्धमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ असार १४ गते आएको थियो । सो फैसलाले सडक विस्तारका क्रममा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार नागरिकलाई जमिनको पनि क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । अदालतको सो फैसला कार्यान्वयन गर्दा काठमाडौं उपत्यका भित्रका लागि मात्रै राज्यले तत्कालै ५० अर्ब ३९ करोड रुपैंयाँ मुआब्जा तिर्नु पर्छ । ‘सर्वाेच्च अदालतको फैसलाले सडक विस्तारमा धक्का दिएको छ, प्रधानमन्त्री, कानुनमन्त्री र महान्यायधिवक्तासँग छलफल भैसकेको छ, केहि दिनभित्रै न्यायिक पुनरावलोकनमा जान्छौं’, शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले विकासन्युजसँग भने । उनले अदालतलाई विकास बिरोधी हुने छुट नभएको पनि स्पष्ट पारे । ‘सरकार देश विकासको महाअभियानमा जुटेको छ तर अदालतले यसरी टाङ लगाउनु ठिक होइन, सरकारी चुप लागेर बस्दैन्’, आक्रोसित हुँदै राईले भने । सरकारले सर्वाेच्च अदालतको फैसला चित्त नबुझाएमा महान्यायधिवक्ता मार्फत न्यायिक पुनरावलोकनमा जाने व्यवस्था छ । ३ जना न्यायधिसको पुर्ण ईजलासले गरेको फैसलामा माथी ५ जना न्यायधिसहरुले पुनरावलोकन गर्न सक्नेछन् । फैसला पुनरावलोकन नभएमा सरकारले फैसला गर्ने न्यायधिसहरु प्रति कठोर कदम चाल्ने चेतावनी पनि मन्त्री राईले दिएका छन् । हालसम्म उपत्यकामा मात्रै ४०० किलोमिटर सडक विस्तार भैसकेको छ । सडक विस्तारका क्रममा समेटिएको जमिनको पनि क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुने हो भने तत्कालै सरकारले ५० अर्ब ३९ करोड रुपैंयाँ उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
लाइसेन्स परिक्षाको अनलाइन फारम साउन १ देखि पुन: खुल्ने
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्स परिक्षाको अनलाईन फारम साउनको पहिलो हप्तादेखि पुन सुचारु गर्ने भएको छ । आन्तरिक हिसाब तथा अडिट गर्न १ महिनादेखि रोकिएको अनलाइन फारम पुन सुरु हुने भएको हो । विभागले १ महिनाको लागि देशभर मोटरसाइकल, कार लगायतको सवारी लाइसेन्स परिक्षाको अनलाईन फारम बन्द गरेको थियो । अनलाइन फारम देशभर साउन पहिलो हप्ताबाट सुचारु हुने विभागका निर्देशक तुलसी अर्यालले बताए । उनका अनुसार छिटो लाइसेन्स लिनको लागि सेवा पुन सुचारु भएको छ । विभागले ड्राइभर भिसामा विदेश जान चाहने, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, मिसनमा जान चाहने व्यक्तिका लागि इमर्जेन्सि लाइसेन्स वितरण गर्दै आएको छ । छिटो लाइसेन्स लिनको लागि विहान १०:३० देखि १२:३० सम्म विभागमा निवेदन दिइसक्नु पर्नेछ । विभागले अझै लाखौं स्मार्ट लाइसेन्स छपाई गर्न बाँकी रहेको छ ।
कर्णालीमा लगानी सम्मेलनः पर्यटन, उर्जा र पुर्वाधारमा ध्यान
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्ने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत लगानी सम्मेलनका लागि एक करोड रकम नै विनियोजन गरिसकेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए । उनले उपयुक्त समय निर्धारण गरेर कर्णाली प्रदेशमा लगानी सम्मेलनको आयोजना गरिने पनि बताए । कृषि, उर्जा, पर्यटन र पुर्वाधारमा बिशेष ध्यान दिएर लगानीकर्तालाई लगानीका लागि आव्हान गरिने पनि उनले जानकारी दिए । मन्त्री ज्वालाले सम्मेलन पुर्व प्रदेश सरकारले लगानीका लागि योग्य परियोजनाहरु तयार पार्ने जानकारी पनि दिए । कर्णाली प्रदेश सरकारले बिभिन्न कार्यक्रम गर्न दुई करोड ९२ लाख ५० हजार रकम छुट्याएको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी कर्णालीमा विकास साझेदारसँग लगानी सम्मेलन गर्न एक करोड रकम छुट्याएको हो । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा कर्णालीलाई समृद्ध बनाउन लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने र त्यसका लागि लगानी सम्मेलन आयोजना गरिने उल्लेख थियो । त्यसैलाई सफल बनाउन लगानी सम्मेलन आयोजना गरिने सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको रातो किताबमा उल्लेख छ । कार्यक्रममा सम्पत्ति व्यवस्थापनदेखि कर्मचारीलाई अंग्रेजी भाषा लेखन तथा वाचन तालीमसम्म समेटिएको छ । मन्त्रालयले कर्मचारीलाई अंग्रेजी भाषा लेखन तथा वाचन गर्ने तालीम दिन एक लाख रकम विनियोजन गरेको छ । कर्मचारीको सार्वजनिक उद्घोषण तथा क्षमता विकाससम्बन्धी १० वटा तालीमका लागि दुई लाख ५० हजार विनियोजन गरेको छ । आन्तरिक प्रणाली व्यवस्थापनसम्बन्धी तालीम गर्न एक लाख, आवधिक योजना तर्जुमा गोष्ठीका लागि पाँच लाख, करसम्बन्धी सचेतना अधिमुखीकरण कार्यक्रम गर्न चार लाख ५० हजार रकम छुट्याइएको छ ।
कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष बनाउने तयारी,मान्छन् त लालबाबु पण्डितले ?
काठमाडौँ । सरकारले सबै कर्मचारीका लागि अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । सबै कर्मचारीको अवकाशको उमेरमा समानता ल्याउनका लागि अर्थ मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा अनिवार्य अवकाशको उमेर हदबन्दी ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरिएको हो । सो प्रस्ताव संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरुको व्यवस्था गर्न बनेको उक्त विधेयकलाई सहमतिका लागि अर्थमन्त्रालयमा पठाएको थियो । विधेयकमा यसअघि ५८ बाट ६० वर्ष उमेरको हदबन्दी राखिएको थियो । पछि पुनः ६० वर्षलाई हटाएर ५८ वर्ष कायम गरिएको थियो । तर अहिले पुनः अर्थमन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई लेखेको सहमतिपत्रमा ६० वर्ष उमेर हदबन्दी कायम गर्न उल्लेख गरिएको छ । अर्थमन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सहमति गरेर पठाएको विधेयकमा निवृत्तिभरणमा थपिँदै गएको बोझ, औसत आयुमा भएको वृद्धि सबै तह र सेवामा देखिएकाले अवकासित उमेरको विविधता, प्रदेश तथा स्थानीय तहको नयाँ संरचनाअनुसार अनुभवी कर्मचारीको आवश्यकता परेको भन्दै विधेयकमा कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष राख्न थालिएको उल्लेख गरिएको छ । संघिय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले भने कर्मचारीहरुको अनिवार्य अवकाशको उमेर ५८ बर्षबाट नबढाउने अडान राख्दै आएका छन् । सरकारी सेवामा क्षमतावान र उर्जाशिल युवा जनशक्तिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउँदै उनी ५८ बर्षको अवकास सिमा बढाउन नहुने लाइनमा उभिँदै आएका छन् ।
एलएलबी भर्नामा पुनः कोटा प्रणाली, ९५० जनाले मात्रै पढ्न पाउने
काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कानून संकायअन्तर्गत स्नातक प्रथम वर्षमा (एलएलबी) भर्नाका लागि पुनः कोटा प्रणाली लागू गरिने भएको छ । यसअघि असार १४ गते विद्यार्थी संगठनसँगको छलफलमा कोटा प्रणाली लागू नगर्ने सहमति गरेको कानून संकाय डिनको कार्यालयले पुनः पहिलेकै कोटा प्रणाली लागू गर्ने भएको हो । बिहीबार कानून संकायका डिन प्रा डा ताराप्रसाद सापकोटाले विज्ञप्ति जारी गर्दै यसअघि कोटा प्रणाली खारेज गर्ने सहमति विद्यार्थी संगठनको दवावमा भएकाले उक्त सहमति कार्यान्वयन नहुने बताए । यसअघि स्नातक प्रथम वर्षमा भर्ना हुनका लागि कोटा प्रणाली खारेज गर्ने र प्रवेश परीक्षामा सामेल नभएका विद्यार्थीलाई प्रक्रिया पु¥याई भर्ना गर्ने सहमति भएको थियो । विज्ञप्तिमा विद्यार्थी संगठनसंग कोटा प्रणाली खारेज गर्ने सहमतिविरुद्ध डिन कार्यालय तालाबन्दी भएको र नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन, प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघ र त्रिवि प्राध्यापक संघ, एकाइ समितिले पनि असहमति जनाएकाले कोटा प्रणाली यथावत गरी प्रवेश परीक्षा लिएका विद्यार्थीबाट मात्र भर्ना गरिने उहाँले जानकारी गराए । उक्त सहमतिविरुद्ध एलएलबी परीक्षा समितिले पनि सामूहिक राजीनामा दिइसकेको र डिन कार्यालयमा तालाबन्दीसमेत गरिएको छ । उनले जेठ १९ गते लिइएको प्रवेश परीक्षाको नतिजा चाँडै नै प्रकाशित गरिने समेत बताए । विद्यार्थी संगठनबीचको सहमतिमा असार २१ गतेदेखि भर्ना प्रक्रिया शुरु गर्ने र साउनदेखि कक्षा सञ्चालन गर्ने पनि सहमति थियो । कानून संकाय डिनको कार्यालयले भौतिक संरचना र प्राध्यापकको संख्या हेरी यस वर्षदेखि कानून संकायको स्नातक प्रथम वर्षमा कोटा प्रणाली शुरु गरेको छ । काठमाडौँस्थित नेपाल ल क्याम्पसमा ८०० र अन्य उपत्यकाबाहिर रहेका क्याम्पसमा १५० जनाको कोटा तोकिएको छ । यसअघि कोटा प्रणाली लागू गर्दा नेपाल ल क्याम्पसमा आठसय जनाका लागि करीब चार हजार ७०० ले गत जेठ १९ गते प्रवेश परीक्षा दिएका थिए । नेपाल ल क्याम्पसमा अनेरास्ववियु एकाइ कमिटीका अध्यक्ष हरिप्रसाद पंगेनीले विद्यार्थी संगठनबीचको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए । उनले डिन कार्यालयले छिनछिनमा सहमति बदल्नाले विद्यार्थी पढ्नबाट वञ्चित हुने भएकाले पहिले गरिएको सहमतिअनुसार कोटा प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने बताए ।
७-१ ले ब्राजिललाई सताएको छ, यसकारण नेइमारलाई सुरक्षा चाहिन्छ !
काठमाडौं । ब्राजिलका २६ वर्षिय स्ट्रार खेलाडी नेइमार जुनियरको खेल भन्दा उनको चटकीको चर्चा विश्वकपमा भैरहेको छ । पुर्व खेलाडी तथा फुटबल विज्ञहरुले नेइमारको अवस्थालाई नाटकको संज्ञा दिइरहेका छन् । तर ब्राजिलका पुर्व खेलाडी रोनाल्डोले भने नेइमारलाई विश्वकपमा सबै प्रकारको सुरक्षा चाहिने बताएका छन् । उनले भनेका छन् -‘सबै मानिसहरु नेइमारलाई नाटक गरिरहेका भनेका छन् तर मलाई यो लाग्दैन कि नेइमार नाटक गरिरहेका छन्, उनलाई विपक्षी खेलाडीहरुले यसरी आक्रमण गरिरहेका छन् त्यसकारण उनी पुर्ण सुरक्षित हुनु आवश्यक छ ।’ यसैगरी ब्राजिल फुुटबल एशोसियनले पनि नेइमार थप सुरक्षि हुनुपर्ने बताएको छ । खेलाडीहरुलाई सुझाव दिदैं एशोसियसनले खेलाडीहरुलाई मैदानमा अनावश्यक हल्ला नगर्न र शान्त रहँन आग्रह गरेको छ । खेलाडीले कसरी आफ्नो साथीलाई सहयोग गर्ने र कसरी प्रशिक्षकको योजना अनुसार काम गर्ने भन्ने विषय सोच्नु पर्छ । एशोसियसनले भनेको छ हाम्रा सबै खेलाडी सुरक्षित हुनुपर्छ । २०१४ को विश्वकपमा कोलम्बियासँगको खेलमा नेइमार घाइते भएपछि सेमिफाइनलमा जर्मनीसँग ७ १ गोल अन्तरले हारेको थियो । शुक्रबार ब्राजिलले बेल्जियमसँग नेपाली समय अनुसार ११:४५ बजे प्रतिस्पर्धा गर्दैछ ।
ओम डेभलपमेन्ट बैंक र ओम हस्पिटलबीच स्वास्थ सेवा शुल्कमा छुट दिने सम्झौता
काठमाडौं । ओम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड र ओम हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरबीच स्वास्थ सेवा शुल्कमा छुट दिने सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार ओम डेभलपमेन्ट बैंकका कर्मचारी तथा कर्मचारीका परिवारहरु, खातावालाहरु तथा सेयरधनीहरुलाई अस्पतालले प्रदान गर्ने विभिन्न स्वास्थ सेवा शुल्कमा छुट पाउने भएका छन् । अस्पतालले मेडिकल शुल्क, अपरेशन शुल्क, ल्याव शुल्क, बेड शुल्क, प्याथालोजि शुल्क, भिडियो एक्स्रे शुल्क, सिटी स्क्यान शुल्क, एक्स्रे शुल्क, ईसिजी लगायत ईको जाँच शुल्क, डेन्टल उपचार शुल्क तथा अन्य विभिन्न स्वास्थ सेवा शुल्कमा छुट दिने भएको छ । उक्त सम्झौतामा बैंकको तर्फबाट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बिश्वमोहन अधिकारी र अस्पतालको तर्फबाट अस्पतालका प्रवन्ध सञ्चालक बाबुकाजी कार्कीले हस्ताक्षर गरेका हुन् । हस्ताक्षर कार्यक्रममा अस्पतालका अध्यक्ष डा.भोला रिजालको उपस्थिती थियो । सम्झौतापछि बैंकका कर्मचारी, ग्राहक तथा सेयरधनीहरुले स्वास्थ शुल्कमा छुट पाई लाभान्वित हुने बैंकको विश्वास छ ।
