सिभिल बैंक र रिलायबल नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्सबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता
काठमाडौं । सिभिल बैंक लिमिटेड र रिलायबल नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्सबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता भएको छ । बैंकले जीवन बीमा सेवालाई विस्तार गर्ने उद्देश्यले रिलायबल नेपाल लाईफसँग उक्त सम्झौता गरेको हो । उक्त सम्झौतापत्रमा सिभिल बैंककातर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङ र रिलायबल नेपाललाईफ इन्स्योरेन्सकातर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायण बाबु लोहनीले हस्ताक्षर गरेका छन् । अब रिलायबल नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्सका जीवन बीमा सेवालाई सिभिल बैंकका देशभर छरिएका ६८ शाखाहरु मार्पmत उपलब्ध गरी ग्राहक बर्गलाई प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित हुने बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङले बताए । इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायण बाबु लोहनीले देशका ग्रामीण भेगलाई बिशेष ध्यानमा राखी विभिन्न जीवन बीमाका योजनाहरु ल्याईएको बताएका छन् । सिभिल बैंकले यस अघिपनि जीवन बीमा कम्पनीहरु मेटलाइफ र एलआईसी नेपाल तथा थुप्रै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुसँग सम्झौता गरी जीवन बीमा तथा निर्जीवन बीमा सेवा उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ ।
अब कृषि विकास बैंकबाटै डिम्याट खाता खोल्न सकिने
काठमाडौं । अब कृषि विकास बैंक लिमिटेडको जुनसुकै शाखाबाट हितग्राही (डिम्याट) खाता खोल्न सकिने भएकाे छ । उक्त निक्षेप सदस्यका लागि बैंकले सडियस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडसँग सम्झौता गरेको छ । उक्त सम्झौताबाट यस बैंक तथा अन्य कम्पनीका सेयरधनीहरुले समेत कृषि विकास बैंकमा हितग्राही खाता खोली सेवाको उपभोग गर्न सक्ने छन् । साथै, ग्रामिण क्षेत्र समेत पुँजी बजारमा प्रत्यक्ष सहभागी भै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने बैंकको अपेक्षा छ । सो सम्झौतामा बैंकका तर्फबाट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लिलाप्रकाश सिटौला र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवप्रकाश गुप्ताले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
एनएफआरएस मापदण्डले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरण आउन ढिलाइ हुने
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल फाइनान्सिङ रिपोटिङ स्ट्याण्डर्ड (एनएफआरएस) अनिवार्य लागु गर्नुपर्ने भएको छ । एनआरएफएसअनुसार वित्तीय विवरण बनाउनु पर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण तयारीमा ढिलाइ हुन गएको छ । वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका सिटिजन्स बैंक र नेपाल बैंकले पुनः एनएफआरएस मापदण्डमा रहेर वित्तीय विवरण बनाउनु पर्ने भएको छ । एनएफआरएस मापदण्ड लागु गर्नुपर्ने भएकाले गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण आउन अझै १० दिन बढी समय लाग्ने मेगा बैंककी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनुपमा खुन्जेलीले बताइन् । एनएफआरएस मापदण्डले कर्जा नोक्सानी अनुपात कम हुने देखिएको उनले जानकारी दिइन् । यता नेपाल बैंकले एनएफआर मापदण्डमा पुनः गत आवको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने जानकारी गराएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत मंसिर १४ गते निर्देशन जारी गरी प्रत्येक ३ महिनामा प्रकाशित हुने वित्तीय विवरण एनएफआरएस मापदण्डमा गर्न भनेको थियो ।
लक्ष्मी बैंकको थप पाँच शाखा सञ्चालनमा
काठमाडौं । लक्ष्मी बैंकले आफ्नो थप पाँच नयाँ शाखाहरु सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले शाखा संजाल विस्तार गर्ने क्रममा सोलुखुम्बुको थुलुङ्ग दुधकोसी, ताप्लेजुङ्गको पाथिभरा याङ्गवारक गाउँपालीका र सिधिङ्गवा गाउँपालीका, सुर्खेतको चौकुने र रुकुमको बाँफीकोटमा गरी सो मात्राको शाखा संचालनमा ल्याएकोे हो । यी शाखा सहित बैंकको शाखा संख्या ९४, ३ हस्पिटल सेवा काउन्टर, १०४ एटीएम, २५०० भन्दा बढि रेमिटेन्स्, ५१ शाखा रहित बैंकिङ्ग र ४०० भन्दा बढि मोबाईल एजेन्टहरु पुगेको छ । यी शाखाहरुका साथ लक्ष्मी बैंकले आफ्नो सेवाअझ सुदृढ बनाउने विश्वास राखेको छ । शाखाको विस्तार सँगै बैंकले ग्राहकहरुकै रोजाईको माध्यमअर्थात शाखा कार्यालय, इन्टरनेट बैंकिङ्ग र मोवाईल फोन मार्फत बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्ने छ । साथै, शहरी तथा अर्ध शहरी क्षेत्रमा आफ्नो ब्राण्ड तथा ग्राहकअनुभवलाई अझ सशक्त पार्ने नीति अनुरुप महत्वपूर्ण फड्को मार्ने विश्वास लिएको बैंकले जनाएको छ ।
कर प्रशासनले ऋणी माथि कडाइ गर्दा कर्जाको माग हुन छाड्यो, ब्याजदर घट्दै
काठमाडौं । कर प्रशासनले ऋणीमाथि कडाइ गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जाको माग हुन छाडेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत व्यवसायीले बैंक र कर कार्यलयमा पेश गरेको एउटै वित्तीय विवरण हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले कर चुत्ता गरेको विवरण बुझाएपछि मात्र कर्जा दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएपछि व्यवसायीले असारमा स्वीकृत भएको ऋण पनि लगेका छैनन् । यस्तै नयाँ ऋण माग्न व्यवसायी नआएको बैंकरले बताएका छन् । बैंकसंग अहिले पर्याप्त लगानीयोग्य पुँजी रहेको अवस्थामा व्यवसायीले स्वीकृत भएको र नयाँ ऋण लिन नआएको बताएका छन् । साउनयता कर्जाको माग नआएको महालक्ष्मी विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कृष्णराज लामिछानेले बताए । कर कार्यालय र बैंकमा बुझाउने एउटै विवरण हुनुपर्ने र कर चुत्ता भएको प्रमाणपत्र पेश गरेपछि मात्र ऋण पाउने व्यवस्थाले ऋण लैजानेको संख्यामा कमी आउने संकेत देखिएको सेन्चुरी कमर्शियल बैंकका सीईओ तुल्सीराम गौतम बताउछन् । “अहिले समस्या देखिएको छैन, तर आउने संकेत देखिएको छ” उनले भने । आर्थिक वर्ष भरखरै सुरु भएकाले तत्काल यो समस्या नदेखिएको पनि हुन सक्ने उनको भनाई छ । मेगाा बैंककी सीईओ अनुपमा खुँन्जेली पनि कर चुत्ता प्रमाणपत्र र एउटै वित्तीय विवरणले कर्जा लगानीमा समस्या पर्ने संकेत देखिएको बताउछिन् । विकास न्युजसंग कुरा गर्दै उनले अहिले केही संकेत देखिएको र आगामी दिनमा कर्जा प्रवाह कम हुने अवस्था आउन बताइन । कर चुत्ता प्रमाणपत्र पेश गरेपछि मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन कार्यन्वयन गर्नुपर्ने उनले जानकारी दिइन । पहिला ग्राहक पहिचान (केवाइसी) ले निक्षेप परिचालन घटाएको जस्तै कर चुत्ता र एउटै वित्तीय विवरणले कर्जाको माग घटाउने संभावना देखिएको उनको भनाई छ । यसका लागि कर्पोरेट हाउस पनि पारदर्शी हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि एक साताको अवधिमा केन्द्रीय बैंकले निक्षेप संकलन मौद्रिक उपकरणमार्फत बजारबाट ३.२ प्रतिशत ब्याजदरमा ५७ अर्बै रुपैयाँ उठाएको छ । असारमा सरकारले खर्च बढाएपछि बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएको हो । सोमबारसम्म प्रणालीमा ९७ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता रहेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । लगानीयोग्य पुँजी नभएपछि साउनदेखि दिने गरी ऋण स्वीकृत गरेका थिए । असारमा बैंकबाट व्यवसायीले मागेको जति कर्जा नपाएपछि साउनदेखि दिने भनिएको थियो । राष्ट्र बैंकले पुरानै ऋण नवीकरण गर्दा पनि कर चुक्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेको छ । प्रणालीमा अधिक तरलता रहेको र कर्जाको कर चुत्ताका कारण कर्जाको माग घट्न थालेपछि कर्जाको ब्याजदर पनि घटने बैंकरले बताएका छन् । हाल बैंकरले ऋणीबाट औसत १२.४० प्रतिशत ब्याज असुली रहेका छन् । अधिकाँश बैंकको आधार दर १० प्रतिशत माथि रहेकाले केही बैंकको कर्जाको ब्याजदर १५ प्रतिशत माथि छ । विस्तारै निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर घट्दै गएको बैंकरले बताएका छन् । ट्रेडिङ व्यवसायी समस्यामा अनिवार्य कर चुत्तापछि मात्र कर्जा पाउने नयाँ व्यवस्थाले ट्रेडिङ व्यवसाय गर्नेलाई समस्या पर्ने भएको छ । भारत र चीनलगायत तेस्रो मुलुकबाट न्युन भन्सार मूल्याँकनबाट वस्तु आयात गर्नेलाई समस्या पर्ने देखिएको व्यवसायीले बताएका छन् । यथार्थ कारोबार देखाएर कर चुत्ता गर्नका लागि त्यस्ता व्यवसायीलाई समस्या हुने गरेको छ । यस्तै बैंक र कर कार्यालयमा पेश गरिने फरकफरक वित्तीय विवरणको सुचना आदनप्रदान हुने भएकाले थप समस्या आउने भएको छ ।
जाजरकोटमा १० बर्षयता बनेको खानेपानी योजना अलपत्र
जाजरकोट । जाजरकोटमा १० वर्षयता बनेका ४०० भन्दा बढी खानेपानी आयोजना अलपत्र भएका छन् । सम्बन्धित सरकारी निकाय र उपभोक्ताले मर्मतमा ध्यान नदिएकाले ती आयोजना अलपत्र परेका हुन् । खलंगा बजार, जगतीपुर, पुन्मा, भुर, सीमा, जुगाथापाचौर, थालारैकर, पैक, खगेनकोट, ढिमे, पजारु, मजकोट, सुवानाउली, दसेरा, नायकबाडा, सक्लालगायत दर्जनौँ गाउँमा खानेपानी अभाव छ । बारेकोट गाउँपालिका–४, जिरीका ३०० परिवार पनि कुवा र खोल्साको पानीमा निर्भर छन् । कुशे–८ जिन्ताला र खुर्पा–५का ६०० घरपरिवारलाई पानीकै पिरलो छ । भेरी नगरपालिका–१३, कुदुका ८०० घरपरिवारले वर्षौंदेखि खानेपानी संकट बेहोर्दै आएका छन् । उनीहरू भेरी नदी तथा कुवाको धमिलो र दूषित पानी पिउन बाध्य छन् । जाजरकोटमा करीब १० हजार घरपरिवार खानेपानीको पहुँच बाहिर छन् । दूषित पानी पिउनुपर्ने बाध्यताकै कारण पटक–पटक भाइरल इन्फ्लुएन्जा, झाडापखालालगायत महामारी फैलिने गरेको छ । महामारीकै कारण ४०० भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् । एक आवमा तीन दर्जन योजनाका लागि रु पाँच करोड मात्र खर्चने गरिएको छ । अत्यावश्यक रहेका कतिपय गाउँमा योजना नै पर्दैनन्, बनेका योजना पनि मर्मतसम्भार अभावमा अलपत्र रहेको स्थानीय अटल आचार्यले बताए। सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले बर्सेनी करोडौँ खर्चे पनि पानीको समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको स्थानीयको भनाइ छ । खानेपानी तथा सरसफाइ सव–डिभिजन कार्यालयका अनुसार जिल्लाका ३१ हजारमध्ये २४ हजार घरधुरीमा स्वच्छ खानेपानी सुविधा छ । गत आवमा स्थानीय तह र कार्यालयले १३ हजार घरपरिवारका लागि ३०० योजना निर्माण गरेका छन् । बजेट अभावमा पुराना योजना मर्मतसम्भार र नयाँ निर्माणले गति लिन नसकेको सव–डिभिजन प्रमुख महेशी महतोले बताए। रासस
डा. केसीको अनसनको विषयलाई लिएर प्रतिपक्ष काँग्रेसद्धारा राष्ट्रियसभा अवरुद्ध
काठमाडौं । प्रा.डा. गोविन्द केसीको माग सम्बोधन गनुपर्ने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले मंगलबारको राष्ट्रियसभा बैठक अवरुद्ध गरेको छ । बैठकको कार्वाही प्रारम्भ हुनसाथ काँग्रेसका साँसदहरुले उठेर बैठक अवरुद्ध गरेका थिए । यसबीचमा प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष सांसदबीच भनाभन भएको थियो । अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले पटक पटक आग्रह गर्दा पनि प्रतिपक्षले अवरोध गरेपछि मंगलबारको बैठक स्थगित भएको छ । प्रतिपक्ष काँग्रेसले संघीय संसदको बैठक पनि अवरुद्ध गरेपछि बसेको छैन् ।
को पहिलो बोल्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रियसभामा सत्तारुढ र प्रतिपक्षबीच विवाद
काठमाडौं । कसले पहिलो बोल्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रियसभाको बैठकमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसका सांसदबीच भनाभन सुरु भएको छ । नेपाली काँग्रेसले आफुले बोल्न पाउनुपर्ने अडान लिएर राष्ट्रियसभाको बैठक अवरुद्ध गरेको छ । अहिले दुवै पक्षबीच भनाभन भइरहेको छ । सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले शान्त हुन आग्रह गरेका छन् ।
