मुलुकको शैक्षिक उन्नयनका निम्ति सरकारले नयाँ योजना बनाउँदै – प्रधानमन्त्री
काठमाडौ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकको शैक्षिक उन्नयनका निम्ति सरकारले नयाँ योजना बनाइरहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री निवासमा आज भएको लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको दशौँ सभामा उनले कुन क्षेत्रमा कति जनशक्ति आवश्यक हुन्छ त्यसैअनुसार शिक्षण संस्था स्थापना गर्नुपर्ने बताए। अध्ययन नगरी जथाभावी खोलिएका शिक्षण संस्थाका कारण योग्यताको प्रमाणपत्र व्यक्तिका लागि गौरवभन्दा पनि पीडाको विषय भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । “चाहिएको छ कृषिविज्ञ प्रमाणपत्र छ अरू नै विषयको, यस्तो भएपछि मान्छे बेरोजगार हुन्छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “अनि प्रमाणपत्र पाउँदाको उत्साह केही दिनमै पीडामा परिणत हुन्छ ।” सरकारले सबै क्षेत्रको अध्ययन गरेर कहाँ कति जनशक्ति आवश्यक छ सोही अनुसार शिक्षण संस्था खोल्नका लागि सिफारिश गर्ने उनले स्पष्ट गरे। नेपाललाई लामो समय गरिब बनाएर खाना लाउनबाहेक अन्यत्र ध्यान दिन नसक्ने अवस्थामा पु¥याएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउए। “तर अब त्यो अवस्था बाँकी रहेन,” प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “अब नेपालीहरु खान र लाउनबाट माथि उठेर अन्य आवश्यकताको गुणस्तरीय परिपूर्तिमा लाग्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।” रासस
विदेशी विद्यार्थी पर्यटकहरूको नेपालप्रतिको मोह
काठमाडौं । अमेरिकादेखि शैक्षिक भ्रमणमा नेपाल आएका विदेशी विद्यार्थी पर्यटकहरु बसन्तपुरमा ! नेपाली खुकुरीसँग रमाउँदै पर्यटक नेपाली झण्डा किन्दै पर्यटक मान्छे विदेशी भएपनि मन चैँ नेपाली बसन्तपुर क्षेत्रमा परेवासँग रमाउँदै पर्यटक बसन्तपुरको अवलोकन पछि सामूहिक तस्विर खिचाउँदै विदेशी विद्यार्थीहरु
तेस्रो मुलुकबाट आयातित मरिचका कारण स्थानिय किसान मारमा
काठमाडौं। तेस्रो मुलुकबाट आयातित मरिचका कारण स्थानीय किसानले उत्पादन गरेको मरिच बिक्री हुन छाडेको छ । झापाको अर्जुनधारा, मेचीनगर र बुद्धशान्तिमा मरिचको व्यावसायिक खेती हुने गरेपनि मरिच बिक्री नहुँदा सयौँ किसान मारमा परेका छन् । अर्जुनधारा नगरपालिकाका कृषि शाखाका अधिकृत शालिकराम भट्टराईका अनुसार जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १७ मेट्रिक टन मरिच उत्पादन भएको छ । सुपारीको बोटमा लहराएर फल्ने भएकाले मरिचको खेतीलाई ‘परजीवी खेती’समेत भनिन्छ । गतवर्ष प्रतिकिलो मरिच रु एक हजार ६ सयमा घरबाटै बिक्री भएको थियो । यसवर्ष रु चार सयमा समेत बिक्री नभएको अर्जुनधारा-१० का दिनबन्धु पोखरेलले बताए। “मैले यसपाली छ सय किलो मरिच उत्पादन गरेको छु’, उनले भने –“तस्कर गर्न तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएको मरिचका कारण हाम्रो उत्पादन बिकेन ।” बुद्धशान्ति गाउँपालिका–७ का योगेश निरौलाको पीडा पनि उस्तै छ । उनी तेस्रो मुलुकबाट मरिचको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएमात्रै स्थानीय किसानको उत्पादनले उचित मूल्य पाउने बताउँछन्। मेची भन्सार कार्यालय काँकडभिट्टाले आव २०७४/७५ मा ९६ हजार ८०० किलो मरिच आयात भएको थियो । भन्सार प्रमुख टेकबहादुर अर्यालका अनुसार इन्डोनेसिया, श्रीलंकालगायत तेस्रो मुलुकबाट मरिच आयात गरिँदै आएको छ । यसरी आयात गरिएको मरिच तस्करी गरी भारतमा बिक्री हुने गरेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय काँकडभिट्टाले तीन दिनअघि मेचीनगर-६ भान्सा खोलाबाट अवैधरुपमा भारततर्फ लैजाँदै गरेको ५०० किलोभन्दा बढी मरिच बरामद गरेको प्रहरी नायब उपरीक्षक टङ्कप्रसाद भट्टराईले बताए। रासस
ट्याक्सीले यात्रु ठग्न थाले, प्रिन्टर मेसिन बिग्रिदा यात्रुले बिल पाउन छाडे
काठमाडौ । उपत्यकामा सञ्चालित ट्याक्सीमा कम्युटर विलिङ प्रणाली (प्रिन्टर मेसिन) जडान भएपनि अधिकाशं प्रिन्टर मेसिन बिग्रेका छन् । ट्याक्सीले यात्रुलाई ठगेको गुनासो बढेपछि उद्योग मन्त्रालयले विसं २०७३ पुुस १७ देखि नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागमार्फत प्रिन्टर मेसिन जडान कार्य शुरु गरेको थियो । यात्रु चढेपछि ओर्लने बेलासम्मको मिटरमा उठेको पैसा लिनेगरी जडान भएको प्रिन्टर मेसिन बिग्रेपछि यात्रुहरुले बिल पाउन छाडेका हुन् ।कतिपय ट्याक्सीमा प्रिन्टर मेसिन चलेपनि चालकले यात्रुलाई बिल दिदैनन् । अधिकाशं ट्याक्सीमा प्रिन्टर मेसिन बिग्रेको कारणका समस्या भएको हो । नेपाल मिटर ट्याक्सी व्यवसायी संघका अध्यक्ष अर्जुन गौतम प्रिन्टर मेसिन भरपर्दो नभएका कारण ट्याक्सीले यात्रुलाई प्रिन्टर बिल दिन नसकेको बताउछन् । “ट्याक्सीमा बिल जडान गर्ने क्रममा कमसल मेसिन पर्नजाँदा प्रिन्टर मेसिन चाँडो बिग्रिएका हुन्,”–उनले भने ।कमसल प्रिन्टर मेसिन भित्र्याउँदा १४ करोड रुपैयाँ विदेशिएको अध्यक्ष गौतमको भनाइ छ । “विलिङ जडान हुनु अगाडिनै हामीले विलिङ प्रक्रिया कमजोर छ, उपत्यकाको धुलो धुवाँमा सहज रुपमा चल्न सक्दैन भनेका थियौँ तर जबरजस्ती लागू गर्न खोजियो अहिले त्यसकारण चल्न सकेन,”–उनी भन्छन् ।उपत्यकाको नयाँ बसपार्क, कलङ्की, कोटेश्वर नयाँ सडक, वीर अस्पताल, लगनखेल, एयरपोर्ट, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, ठमेल र दरबारमार्गलगायतका क्षेत्रका ट्याक्सीमा बढी ठगी हुने गरेको गुनासो छ । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनी चालकको हेलचक्र्याइँका कारण प्रिन्टर मेसिन नचलेको बताउछन् । “हामीले एक वर्षको वारेन्टी दिएर प्रिन्टर मेसिन जडान गरेका छौँ, तर धुलो र कागज अड्किँदा चालकले बेवास्ता गरेका कारण प्रिन्टर मेसिन चाँडो बिग्रिएको हो,” उनी भन्छन । ट्याक्सी प्रयोग गर्ने यात्रुलाई बिल लिनसमेत विभागले आग्रह गरेको छ । विभागले प्रिन्टर मेसिन जडान नभएका ट्याक्सी भेट्टाएमा १० दिन सञ्चालनमा रोक लगाउनुका साथै जरिवाना गर्ने गरेको छ । प्रिन्टर मेसिन जडान गर्ने काम नापतौल विभागको भए पनि लागू गराउने र प्रिन्टर बिल नदिने चालकलाई कारबाही गर्ने जिम्मा यातायात व्यवस्था विभागको भएको उनी बताउछन् । यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता तुलसीराम अर्याल प्रिन्टर मेसिन नदिने र बढी भाडा लिने चालकमाथि विभागले निरन्तर अनुगमन गरिरहेको बताउछन् । “गल्ती गर्ने ट्याक्सी चालकलाई निरन्तर रुपमा अनुगमन गरी कारबाही गरिरहेका छौँ,” उनी भन्छन । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार हाल काठमाडौँ उपत्यकामा १० हजार ६४५ ट्याक्सी दर्ता भएका छन् त्यसमध्ये आठ हजार ५०० ट्याक्सीमा प्रिन्टर मेसिन जडान गरिएको छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख वसन्तकुमार पन्त मिटरमा जान नमान्ने, बढी भाडा लिने र ट्याक्सी बिल नदिने दैनिक ३० ट्याक्सी चालकलाई कारबाही गरेको जानकारी दिए । “दैनिक पाँच सयको हाराहारीमा हामी ट्याक्सी जाँच गछौँ त्योमध्ये ३०÷३५ ट्याक्सी चालक कारबाहीमा पर्छन्,” उनले भने । महाशाखाले अहिले बढी भाडा लिने तथा मिटरमा हिँड्न नमान्ने ट्याक्सी अनुगमन गर्न २० जना ट्राफिक प्रहरी बिना बर्दीमा खटाएको छ । महाशाखाले सडकमा बसेर बढी भाडा लिने चालकलाई ३ हजार रुपैयाँ जरिवाना समेत लिन शुरु गरेको महाशाखाका प्रमुख पन्त बताउछन्। रासस
नेपालमा एक वर्षमा ७० अर्बको औषधि खपत, २६ अर्बको आयात
काठमाडौ । नेपालमा ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको औषधि बजार रहेको औषधि व्यवसायी बताउँछन् । यो स्थिति बढ्दो क्रममा रहेको उनीहरुको भनाइ छ । नेपाल औषधि विभागका अनुसार नेपालमा वार्षिक रुपमा ३६ अर्ब बराबरको औषधि खपत हुने गरेको छ । त्यसमध्ये ५० प्रतिशत औषधि उपत्यकाभित्रै खपत हुने गर्छ । औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालले विदेशमा आयातित र स्वदेशमा उत्पादित औषधि समावेश रहेको बताए ।नेपालमा हाल ४५ प्रतिशत औषधि उत्पादन हुने बताइन्छ भने बाँकी औषधि विदेशबाट आयातित हुने विभागको भनाइ छ । नेपाल औषधि व्यवसायी संघका महासचिव हरिप्रसाद विडारीले पछिल्लो समय ७० अर्ब बराबरको औषधि बजार रहेको बताए। उनले भने ,“स्वदेशी विदेशी औषधि, औषधिको कच्चा पदार्थ, सर्जिकललगातयको मूल्य जोड्ने हो भने करीब ७० अर्ब रुपैयाँको बजार छ ।” विदेशबाट औषधि आयात गर्नेहरुको संस्था औषधि आयातकर्ता संघका महासचिव पवन आचार्यले वार्षिक २६ बराबरको औषधि आयात भइरहेको जानकारी दिए। उहाँले नेपालमा भित्रिएको औषधिमध्ये ४० प्रतिशत उपत्यकामै खपत हुने बताए । “काठमाडौँमै धेरै विशेषज्ञसहितका कडा रोगको उपचार हुने, सेवा सुविधा र उपचारमा पहुँचको हिसाबले पनि देशभरबाट बिरामी काठमाडौं आउने भएकाले पनि काठमाडौँमा ठूलो परिणामको औषधि खपत हुने गरेको उहाँले बताए । आयातित औषधिमध्ये ८० देखि ९० प्रतिशत भारतीय र बाँकी तेस्रो मुलुकबाट आउने गर्छ । नेपाल औषधि विभागमा देशभरमा गरी २१ हजार फार्मेसी पसल दर्ता भएका छन् । पाँच हजार बढी फार्मेसीबिना दर्ता नै सञ्चालन भएको हुनसक्ने नेपाल औषधि व्यवसायी संघका महासचिव विडारीको भनाइ छ । नेपालमा ९० वटा मानव औषधि उत्पादन गर्ने कम्पनी दर्ता भएका छन् । तीमध्ये हाल ७० वटा कम्पनीले औषधि उत्पादन गरिरहेको महासचिव विडारीको भनाइ छ । नेपालमा वर्षेनी औषधि आयात बढिरहेको छ भने चिकित्सकको सल्लाहबिना जथाभावी औषधि किनेर प्रयोग गर्ने प्रचलन पनि उत्तिकै छ । विभागबाट औषधि गुणस्तरलगायतका सबै पक्षमा अनुगमन गरिरहेको विभागका महानिर्देशक ढकालको दाबी छ । रासस
सिद्धार्थ बैंकका ग्राहकहरुलाई नर्भिक हस्पिटलमा १२ प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडका ग्राहकहरुले नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलमा उपचार गराउँदा १२ प्रतिशतसम्म छुट पाउने छन् । सिद्धार्थ बैंक र नर्भिक हस्पिटलबीच भएकाे सम्झौता अनुसार बैंकका ग्राहक तथा ग्राहकका परिवारहरुले नर्भिक हस्पिटलमा स्वास्थ्य सेवा लिँदा सो मात्राको छुट पाउने भएका हुन् । उक्त सम्झौता पश्चात बैंकका ग्राहकहरुले डेविट कार्ड मार्फत भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशतसम्म र सिद्धार्थ यूनो क्रेडिट कार्ड मार्फत भुक्तानी गर्दा विशेष १२ प्रतिशतसम्मको छुट पाउने छन् । बैंकले हाल देशभर १२१ वटा शाखा (३ एक्स्टेन्सन् काउन्टर सहित), ९९ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा, ११८ एटीएम र ९०० भन्दा बढी पीओएस् मेसिनमार्फत् उच्चस्तरिय बैैकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
ग्लोबल आइएमई बैंकले मालपोत कार्यालयकोे राजस्व संकलन गर्ने
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले यही साउन ६ गते(आइतबार) देखि मालपोत कार्यालय चितवनको राजश्व संकलन सेवा शुरु गरेको छ । बैंकले चितवनमा रहेको मालपोत कार्यालय परिसरमा काउण्टर स्थापना गरि उक्त कार्यालयको राजस्व संकलन शुरुवात गरेको हो । यसअघि बैंकले यातायात व्यवस्था कार्यालय सतुङगल, यातायात व्यवस्था कार्यालयहरु- गण्डकी अञ्चलको पोखरा, कोशी अञ्चलको इटहरी र नारायणी अञ्चलको वीरगञ्जको पनि राजश्व संकलन गरिरहेको छ । त्यस्तै बैंकले परराष्ट्र मन्त्रालय राहदानी विभाग, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी प्रभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र्कीर्तिपुर, अध्यागमन विभाग, उद्योग विभाग परिसर तथा आन्तरिक राजश्व विभागको धरान, जनकपुर, लाहान र तुल्सीपुर, दाङको कार्यालय लगायतका सरकारी कार्यालयहरुमा पनि राजश्व संकलन सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । बैंकले १३१ शाखा, १३२ एटिएम, ५ एक्सटेन्सन काउण्टर, १५ राजश्व संकलन काउण्टर, १०० शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा माफर्त सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
अरुण तेस्रोको ८१ अर्ब लगानी रोकियो, स्टेट बैंकले भन्यो –प्रसारणलाइनको लाइसेन्स पाएपछि ऋण सम्झौता
काठमाडौं । सरकारले प्रसारणलाइनको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिन ढिलाइ गरेपछि ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजनाको ऋण सम्झौता रोकिएको छ । भारत सरकार स्वामित्वको भारतीय स्टेट बैंकले प्रसारणलाइनको लाइसेन्स पाएपछि मात्र ऋण लगानी सम्झौता गर्ने अडान लिएको छ । स्टेट बैंकले आयोजनाको विद्युत उत्पादन संरचना बनाउन ८१ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिन सहमति भएको छ । औपचारिक रुपमा ऋण सम्झौता हुन बाँकी छ । सरकारले प्रसारणलाइनको लाइसेन्स दिनासाथ स्टेट बैंक र एसजेवीएन अरुण ३ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीबीच ऋण लगानी सम्झौता हुने देशीय निर्देशक हरेराम सुवेदीले बताए । उनले सन् २०२० पछि मात्र ऋण आवश्यक पर्ने बताए । उनले सन् २०१४ मा लगानी बोर्ड र प्रवद्र्धक एसजेवीएनबीच भएृको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए)मा आयोजना र प्रसारणलाइनको लाइसेन्स एकै पटक दिने उल्लेख छ । लगानी बोर्डले एसजेवीएनलाई विद्युत उत्पादनको लाइसेन्स गत जेठमा दिएको छ । प्रसारणलाइनको अझै पाएको छैन । प्रसारणलाइनको लाइसेन्सको प्रक्रिया लगानी बोर्ड, जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय हुँदै अहिले विद्युत विकास विभागमा पुगेको सुवेदीले जानकारी दिए । “हामीले प्रसारणलाइनको लाइसेन्सका लागि पटक पटक सरकारलाई अनुरोध गरेका छौ, अहिलेसम्म पाइएको छैन” उनले भने । संखुवासभाको दिर्दिङदेखि ढल्केबर हुँदै भिट्टामोडसम्म २१५ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन निर्माण गर्दैछ । प्रसारणलाइन बनाउन पञ्जाव नेसनल बैंकसंग ऋण सम्झौता भइसकेको छ । पञ्जावको मुख्य लगानी रहेको एभरेष्ट बैंकले प्रसारणलाइनमा ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ अर्थात २ अर्ब २५ करोड भारु अरुण तेस्रोमा ऋण लगानी गर्नेछ । भारत सरकारले अरुण तेस्रोमा ९२ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न एसजेवीएनलाई स्वीकृत दिइसकेको छ । प्रसारणलाइनका लागि पञ्जाव नेसनल बैंकसंग पनि ८ अर्ब रुपैयाँ अर्थात ५ अर्ब भारु ऋण लगानी गर्ने सम्झौता भएको छ । आयोजना निर्माण गर्न १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । कुल लगानी मध्ये १ खर्ब ४ अर्ब विद्युत उत्पादन संरचना र ११ अर्ब रुपैयाँ प्रसारणलाइन बनाउन लगानी हुने छ । एसजेविएनले स्वपुँजी वापत २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नेछ , आयोजना आउँदो सन् २०२२ को सेप्टेम्वरमा सम्पन्न गर्ने कम्पनीको लक्ष्य छ । निर्माण अवधी बाहेक आयोजनाको अवधि २५ वर्ष रहेको छ । आयोजनाबाट वार्षिक २१.९ प्रतिशत अर्थात १९७ मेगावाट बिजुली नेपालले निःशुल्क पाउने छ । अरुण तेस्रोबाट नेपालले वार्षिक ८६ करोड युनिट बिजुली सित्तैमा पाउनेछ । आयोजनाको बाँध र डाइभर्सन सुरुङ संरचना निर्माणको ठेक्का भारतको जयप्रकाश एसोसियट्स (जेपी) लिमिटेडले पाएको छ । उसले काम सुरु गरिसकेको छ । प्याकेज १ अन्र्तगत आयोजनाको बाँध र ३ किलोमिटर लामो डाइभर्सन सुरुङ निर्माणलगायत संरचना बनाउने जेपीले ठेक्का पाएको हो । प्रवद्र्धक एसजेवीएन र जेपीबीच नयाँदिल्लीमा ठेक्का सम्झौता भएको छ । पहिलो प्याकेजको काम १८ अर्ब रुपैयाँमा सक्ने गरी सम्झौता भएको छ । प्याकेज २ अन्र्तगत विद्युतगृह निर्माणका लागि भारतको पटेल इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले पाएको छ । उसले पनि १८ अर्ब रुपैयाँमा दोस्रो प्याकजको ठेक्का पाएको हो । दोस्रो प्याकेजमा विद्युतगृह र ८ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण गर्नेछ । प्रतिस्पर्धाबाट सबैभन्दा बढी बिजुली दिने प्रस्ताव गरेपछि सतलजले सन् २००८ मा यो आयोजना पाएको हो । आयोजना संखुवासभा र भोजपुर जिल्लाको सिमाना भएर बग्ने अरुण नदीमा पर्छ । बाँध नुम र पाथिभरा तथा विद्युत्गृह दिर्दिङ गाविसमा पर्छ । बाँधबाट विद्युत्गृहसम्म ११ किलोमिटर लामो सुरुङ खन्नु पर्नेछ ।
