प्रचण्डले कृषि विश्वविद्यालयलाई बुझुन-ठाकुर गैरे
काठमाडौं, १३ साउन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका (नेकपा) का यूवा नेता ठाकुर गैरेले कृषि तथा बन विज्ञान विश्वविद्यालयको बारेमा साझा धारणा सार्वजनिक गर्नको लागि नेतृत्वलाई दबाब दिईरहेको बताएका छन् । आईतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा कृषि तथा बन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुर चिवनका सम्पूर्ण प्राध्यापक एवम् क्रियाशील सम्पूर्ण विद्यार्थी संगठनहरुले पत्रकार सम्मेलन गरेर प्राध्यापक तथा विद्यार्थीहरुको २१ दिनदेखिको आन्दोलनलाई ऐक्यवद्धता जनाउदै गैरे यस्तो बताएका छन् । उनले भने,‘हाम्रो पार्टीले कृषि तथा बन विज्ञानका विषयमा उचित धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ, कृषि तथा वबन विज्ञानका बारेमा हामीले पहिलेका वर्षमा पनि हामीले आन्दोलन गरेका थियौं, आज पनि उही समस्याहरु छन्, यसका बारेमा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’ त्यस्तै कार्यक्रममा लेखनाथ न्यौपानेले निजि क्षेत्रमा भईरहेको लगानीलाई दलाल पूजीको संज्ञा दिएका छन् । नेकपाका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चुनावमा जारि गरेको घोषणा पत्रको स्मरण गराउँदै मुलुककै एक मात्रै प्राविधिक कृषि तथा बन विश्वविद्यालयको भद्रगोली स्थितिलाई बुझ्न आग्रह गरेका छन् । उनले भने,‘चितवनमा रहेको कृषि तथा बन विज्ञान विश्वविद्यालयको स्थापना कुन उद्देश्यमा रहेर गरिएको थियो ? आज त्यसको स्थिति के छ ? चुनावमा अध्यक्ष ज्युउले जारी गर्नु भएको घोषणा पत्रमा के समावेश थियो ? त्यसका बारेमा स्मरण गर्न आग्रह गर्दछु, हाम्रो संविधान समाजवादी मार्गतर्फ उन्मुख भएका कारण निजि क्षेत्रलाई प्रसय दिनु संविधानको भावना विपरित हुन्छ भन्ने कुरा नेकपाको नेतृत्वले बेलैमा जान्नुपर्छ ।’ उनले भने, ‘आजको दिनमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा जुन किसिमको बहस भईरहेको छ, भोलिका दिनमा कृषि तथा बन विज्ञान विश्वविद्यालयका बारेमा पनि उठ्ने छन्, पछिल्लो समयमा स्वास्थ्य तथा शिक्षा, कृषि तथा बन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई निजिकरण गर्ने काम भईरहेको छ, निजि क्षेत्रको लगानी भनेको दलाल पूजी हो, कम्पनि ऐन अन्तरगत दर्ता भएका र हुने निजि कलेजहरुबाट संविधानमा उल्लेखित कानून अनुसार शिक्षा मौलिक हक हुन सक्दैन, सरकारले कृषि तथा बन विज्ञान विश्वविद्यालयमा जारी आन्दोलनका बारेमा गम्भिर बन्न आग्रह गर्दछु ।’ उनले अघि थपे,‘वर्तमान समयमा विद्यार्थीहरुले जारि राखेको आन्दोलनले उठाएका मागहरु कृषि क्षेत्रको हितमा छन्, कृषि तथा बन विज्ञान विश्वविद्यालय विषयगत विश्वविद्यालय हो, यसको क्षेत्राअधिकार फरक हुनुपर्छ, ल्याण्ड ग्राण्ट मोडेल विश्वविद्यालयले विश्वभरीको मान्यताले निजि क्षेत्रलाई सम्बन्धन दिएको पाईदैन, विषयभन्दा बाहिर गएर बिभिन्न विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिने काम गरिरहेका छन्, यो कृषि तथा बन विश्वविद्यालयको स्थापनाको म्यान्डेट बिपरित छ।’ कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठन रामपुर चितवनका कोषाध्यक्ष होमनाथ गिरीले निजि कलेज र सरकारी ‘आंगिक कलेज’ स्थापना गर्न हाम्रो विश्वविद्यालयले फरक मापदण्ड बनाएको आरोप लगाएका छन् । गिरीकै कुरालाई सहमति जनाउँदै अर्को वक्ता उदित प्रकाश सिग्देलले विश्वविद्यालयले निजि र आंगिक कलेज स्थापना गर्नको लागि फरक मापदण्ड तोकेको बताउँदै भने,‘निजिलाई २ विघा जमिन चाहिने र आंगिक कलेज खोल्दा ८ विघा जमिन चाहिने भनेको छ, कृषि जस्तो विषयलाई २ विघामा के गरेर पढाउने ? कुन खालको जनशक्ति उत्पादन गर्ने ? दुई विघामा कति खेतीका अभ्यास गर्न सकिन्छ ? अखिल क्रान्तिकारी विश्वविद्यायल कमिटिका अध्यक्ष नगेन्द्र दाहालले शंक्षिक माफियाको चंगुलमा परेर पुरानो सहमिति विपरित विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले चोरबाटोबाट निजि क्षेत्रलाई मनलाग्दी तरिकाले सम्बन्धन दिएको आरोप लगाएका छन् । कृषि तथा बन विज्ञान विश्वविद्यालयमा भईरहेको राजनीतिकरण र मनपरितन्त्रको अन्त्यसँगै यसवर्ष दिएको ८ वटा सम्बन्धन खारेजीको माग गर्दै विद्यार्थी नेताहरुले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरेका छन् । विश्वविद्यालय अन्तरगतका चितवन, मकवानपुर, कास्कि, सिन्धुली, धनकुटा, कैलालीमा रहेका कृषि तथा बन क्याम्पसहरुमा विगत २१ दिनदेखी शैक्षिक तथा पठपाठन कार्य रोकिएको छ ।
३६ लाख घुससहित इञ्जिनियरका श्रीमान/श्रीमती दुबै पक्राउ
काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्रालयका इञ्जिनियर ३६ लाख घुस सहित पक्राउ परेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हेटौँडा कार्यालयबाट खटिएको टोलीले इञ्जिनियर सुरेश ठाकुर र उनकी श्रीमतिलाई पक्राउ गरेको हो । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय भैरहवामा कार्यरत इञ्जिनियर ठाकुरले विभिन्न सेवा ग्राहीहरुबाट असुल गरिएको १२ लाख ५० हजार ५ सय नगद र २४ लाख २२ हजारको बैंक भौचरसहित उनकी श्रीमति अनिता ठाकुरलाई लु १ प ३२३१ नम्बरको ट्याक्सीबाट पक्राउ गरेको हो । भैरहवाबाट बिरगञ्ज जाँदै गर्दा उनलाई मकवानपुरको मनहरीबाट पक्राउ गरेको हो । अख्तियारले उनीहरुलाई पक्राउ गरेर थप अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
इन्धनबाटै बुढीगण्डकीलाई २२ अर्ब, उर्जा मन्त्रालयले प्रतिस्पर्धाका लागि मोडालिटी तयार पार्दै
काठमाडौं । १२०० मेगावाट क्षमताको जलासययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माणका लागि इन्धनबाटै २२ अर्ब रुपैयाँ श्रोत जुटेको छ । नेपाल आयल निगम लिमिटेडका नायब महाप्रबन्धक नागेन्द्र शाहले असार मसान्तसम्ममा २२ अर्ब रुपैंयाँ रकम संकलन भएको जानकारी दिए । नका अनुसार आर्थिक बर्ष २०७२।७३ मा १ अर्ब १६ करोड, २०७३।७४ मा ९ अर्ब ४२ करोड र २०७४।७५ मा ११ अर्ब रुपैंयाँ संकलन भएको उनले बताए । ‘हामीले इन्धनबाट २२ अर्ब रुपैंया संकलन गरेर भन्सार विन्दुमै बुझाएका छौं’, नायव महाप्रबन्धक शाहले भने । यता सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युतको आयोजना निर्माणका लाग काम अघि बढाएको छ । उर्जा मन्त्रालयले आयोजनाको निर्माण मोडालिटीबारे छलफल अघि बढाएको प्रवत्ता दिनेशकुमार घिमिरेले बताए । ‘निर्माणको मोडलबारे छलफल अघि सुरु भएको छ, कसरी बनाउँदा न्युन लागत र अधिकतम प्रतिफल तथा चाँडो निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर वृहत छलफल गरिरहेका छौं’, घिमिरेले भने । सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत १८ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले आर्थिक बर्ष २०७३।७४ को बजेट मार्फत डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रति लिटर ५ रुपैंयाँ पुर्वाधार कर संलकन आरम्भ गरेको थियो । २६० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको जलासययुक्त आयोजनाको निर्माणका लागि प्रतिस्पर्धाबाट गराउने अन्तराष्ट्रिय बोलपत्र (ग्लोबल टेण्डर) को आब्हान गर्ने भएको छ । उसअघि जलस्रोत, ऊर्जाले विद्युत विकासको श्वेतपत्र सार्वजनिक गरी बुढीगण्डकी प्रतिस्पर्धाबाट बनाउने भनेको छ । धादिङ र गोरखाका साविक २७ गाविसका करिब ५० हजार नागरिक प्रभावित हुनेछन् । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ५ करोड रुपैयाँ मुआब्जाका लागि वितरण गरिएको थियो भने चालु आवमा १० अर्ब रुपैयाँ मुआब्जामा वितरण गर्ने सरकारको तयारी छ । आयोजना प्रभावितलाई ६३ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जामा वितरण गर्नुपर्ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । फ्रान्सको ट्रयाक्टवेल इन्जिनियरिङले बुढीगण्डकीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिसकेको छ । डीपीआर अनुसार आयोजनाको मुल बाँधको उचाई २६३ मीटर हुने छ । बाँधको आकार डबल आर्क ग्राभिटी रहने परामर्शदाताले तयारको विस्तृत इन्जिनियरिङले देखाएको छ । जलासय क्षेत्रमा ६३ वर्गकिलो मिटर लामो ताल बन्ने छ ।
नबिल बैंकद्धारा वृक्षारोपण तथा सरसफाई कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । नबिल बैंकले आफ्नो ३४औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा वृक्षारोपण तथा सरसफाई कार्यक्रम आयोजन गरी सम्पन्न गरेको छ । बैंकले वातावरण संरक्षण गरी हरियाली कायम गर्न सहयोग पुग्ने उदेश्यले शनिबार मीनभवन नजिकको वागमती नदीको किनारामा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । गत चार वर्ष अघिदेखि बैंकले यस क्षेत्रमा नियमित रुपमा वृक्षहरुको सुरक्षा, सरसफाई तथा थप वृक्षरोपण कार्यक्रमहरु आयोजना गरी आएको छ । वार्षिकोत्सवको अवसरमा बैंकले रक्तदान, खेलकुद लगायत वृक्षरोपण तथा सरसफाई कार्यक्रमहरु आयोजना गरि मनाएकोमा अध्यक्ष शम्भुप्रसाद पौड्यालले सम्पूर्ण सहभागी बैंकका संचालक तथा कर्मचारीहरुलाई धन्यवाद दिएका छन् ।
हकप्रद सेयर पाउने आशामा लगानीकर्ता एचआईडीसीएमा झुम्मिए, आइतबार सबैभन्दा बढी सेयर कारोबार
काठमाडौं । जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) ले पुँजी बढाउन हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने भएपछि लगानीकर्ता झुम्मिएका छन् ।आइतबार एचआईडीसीएलको सबैभन्दा बढी सेयर कारोबार भएको छ । प्रतिकित्ता १७७ रुपैयाँमा १ करोड २६ लाख ३४ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । एचआईडीसीएलले पुँजी दोब्बर बढाएर २० अर्ब रुपैयाँ पुर्याएको छ । कम्पनीको १० अर्ब रुपैयाँ पुँजी थियो । पुँजी बढाएपछि एचआईडीसीएलले थप २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको २ करोड कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न लागेपछि लगानीकर्ताले बढी सेयर किनेका हुन् । गत आर्थिक वर्षमा कम्पनीले ८० करोड रुपैयाँ नाफा गरेको छ । लगानीकर्तालाई कम्पनीले न्युनतम ५ प्रतिशत लाभांश दिने छ । थप २ अर्ब रुपैयाँको हकप्रद सेयर निष्कासन गर्नका लागि प्रक्रिया सुरु गरिसकेको र यो आर्थिक वर्ष्भित्र ल्याउने तयारी भएको एचआईडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छविराज पोखरेलले बताएका छन् । यसअघि एचआईडीसीएलले २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको २ करोड कित्ता आईपीओ निष्कासन गरिसकेको छ । कम्पनीमा सरकारको ८० र सर्वसाधारणको २० प्रतिशत स्वामित्व छ । थप १० अर्ब रुपैयाँ मध्ये ५ अर्ब रुपैयाँ सरकारले बिहीबार एचआईडीसीएललाई दिएको छ । जसअनुसार अर्थ मन्त्रालयले २ अर्ब, जलस्रोत तथा ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालयले १ अर्ब, कानून तथा न्याय मन्त्रालयले १ अर्ब र महालेखा नियन्त्रकको कार्यलयले १ अर्ब रुपैयाँ थप लगानी गरेका छन् । यस्तै कर्मचारी संचय कोषले १ अर्ब, नागरिक लगानी कोषले १ अर्ब र राष्ट्रिय बीमा संस्थाले १ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नेछन् । उनिहरुबाट थप लगानी आउन बाँकी रहेको उनले केही वर्ष्भित्र कम्पनीको पुँजी बढाएर ३० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने जानकारी दिए ।
डिसहोम मिडियाको आइपीओ प्रिमियम मूल्यमा निष्काशन हुन्छ- सुदीप आचार्य
डिसहोम मिडिया नेटवर्क लिमिटेडले सिम्पल टिभी नेटवर्क एक्वाएर गर्दैछ । डिसहोमले साउनदेखि नै सिम टिभी व्यवस्थापन लिईसकेको छ । प्राइभेट कम्पनीको रुपमा रहेको डिसहोम मिडिया नेटवर्क एक वर्षअघि पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण भएको छ । यसै आर्थिक वर्षमा कम्पनीले सर्वसाधारणको लागि सेयर पनि बिक्री गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक सुदीप आचार्यसँग गरिएको विकास वहस यस अंकमा । सुदीप आचार्य, प्रबन्ध निर्देशक, डिसहोम मिडिया नेटवर्क लिमिटेड डिसहोमले किन सिम टिभी लिदैछ ? हाल हामीले सिम टिभीको व्यवस्थापन मात्र लिएका छौं । उक्त कम्पनी एक्वाएर गर्ने उदेश्यसहित हामीले व्यवस्थापन लिएका छौं । सिम टिभी अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको छ । यसमा विदेशी लगानी ८० प्रतिशत छ । स्वदेशी लगानी २० प्रतिशत मात्र हो । सिम टिभीको विदेशी लगानीकर्तासँग डिस होमको पनि ४७ प्रतिशत सेयर छ । नेपाली साझेदार पनि डिसहोमको प्रवद्र्धक भएकोले एक्वाएर गर्ने सोच आएको हो । यो प्रक्रिया पुरा हुन धेरै समय लाग्छ । सिम टिभीले दिने सेवा र डिस होमले दिने सेवामा के फरक छ ? दिने सेवा र प्लेटफर्म एउटै हो । तर डिसहोमले आकाशबाट स्याटलाईट मार्फत सेवा दिन्छ । सिम टिभीको सेवा जमिनबाट केबुल मार्फत प्रवाह हुन्छ । त्यसैले डिस होम खोज्ने ग्राहक र सिम टिभी खोज्ने ग्राहक फरक हुन्छन् । सिम टिभी र डिसहोम मध्ये कुन राम्रो सेवा हो ? कुन राम्रो, कुन नराम्रो भन्ने होइन । पहिलादेखि केबुलबाट टिभी हेर्दै आएका ग्राहकहरुको लागि सिम टिभी रोजाईमा पर्छ । बजारमा यस्तो ग्राहकको हिस्सा अहिले पनि ७० प्रतिशतभन्दा बढी छन् । नयाँ र स्मार्ट सेवाको खोजी गर्नेहरुको रोजाईमा डिसहोम पर्छ । अहिले पनि डिस होमको बजार २५ देखि ३० प्रतिशत मात्र छ । यो अवस्थामा केबुल टिभी प्रयोग गर्ने उपभोक्तालाई लक्षित गरी हामीले सिमटिभी अघि बढाउन खोजेका हौं । पहुँच र विश्वासले पनि बजारमा ठूलो प्रभाव परेको हुन्छ । केबुल टिभी पुरानो विधि हो । तर पनि यो सेवा विगत ३० वर्षदेखि प्रयोग हुँदै आएको छ । धेरै मानिसहरु यसैमा विश्वास राख्छन् । नेपालको भूगोललाई हेर्दा, खासगरी हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा डिस होम नै उपयोगि र प्रभावकारी हुन्छ । सिम टिभीको नेटवर्क कस्तो छ ? सिम टिभीले सेवा दिदै आएको तीन वर्ष भयो । यसको सेवा खासगरी दाङ, नेपालगञ्ज, चितवन, पोखरामा ग्राहक धेरै छन् । प्रडक्ट आफैमा राम्रो छ । यसको सेवास्तरमा सुधार जरुरी छ । सिम टिभीको व्यवस्थापन डिसहोमले लिएपछि सिम टिभीका ग्राहकले कस्तो सेवा पाउँछन् ? सेवा स्तरमा सुधार हुन्छ ? केही नयाँ कन्टेन्ट हुनेछन् । त्यसले ग्राहकलाई सन्तुष्टि नै दिन्छ । टिभी नेटवर्क सेवा प्रदायकहरुमा लगानीकर्ता निकै अस्थीर देखिएका छन्, किन यस्तो हुन्छ ? मेरो विचारमा लगानीकर्ताले गहिरो अध्ययन नगरी नै यस क्षेत्रमा लगानी गरे र लगानी गरिसकेपछि जोखिम देखे । तत्काल नाफा देखेनन् । त्यसैले लगानीकर्ताहरु सेयर बेचेर छोड्न तयार भएको देखिन्छ । यदि हामीले पनि पहिला सबै कुरा बुझेका थियौँ भने यस क्षेत्रमा लगानी गर्दैन थियौं होला । हामीले पनि नबुझिकन लगानी गरेकैले ६/७ वर्षसम्म लाभांश लिन सकेका छैनौ । यो क्षेत्रमा अरु केबुल टिभीहरुमा पनि यस्तो समस्या छ । डिस नेपाल र होम टिभीमा शुरुका सबै लगानीकर्ता अहिले डिसहोममा देखिदैनन् । दुबै कम्पनीका लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको सुरक्षा र सेवाको स्तरमा सुधारको लागि मर्जको बाटो रोजे । अहिले डिसहोम निकै बलियो कम्पनी भएर आएको छ । त्यस्तै सिम टिभीमा पनि अहिले तेस्रो पटक लगानीको स्वामित्व परिवर्तनको प्रक्रियामा गएको छ । यस क्षेत्रमा ठूलो लगानी आवश्यक रहेछ । यो विजनेशको नेचर नै पहिला पैसा खन्याउने र पछि कमाउने हो । यस्तो क्षेत्रमा लगानीको स्रोत जुटाउन पनि कठिन छ । डिसहोममा १४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहवित्तीयकरणबाट ६७ करोड रुपैयाँ कर्जा लिन परेको थियो । त्यसले पनि पैसा पुगेन । प्रवद्र्धकले पैसा थप्दै जानु पर्यो । हाम्रा बैंकहरुले गुडविलको भ्यालुएशन, ग्राहकको भ्यालुएशनलाई मान्दैनन् । उनीहरुले आम्दानी र सम्पत्ति मात्र हेर्छन् । सरकारको नीतिमा आएको परिवर्तनले पनि हामीले नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ । सरकारी नीतिमा आएको परिवर्तनका कारण डिसहोमले कहाँ कहाँ नोक्सानी बेहोर्नुपर्यो ? सरकारले दिएको लाइसेन्स, त्यसको सर्त, सरकारको नीतिभित्र रहेर हामीले व्यवसाय गर्छौ । रोजगारी सिर्जना गर्छौ, सरकारलाई राजश्व पनि दिन्छौं, नागरिकलाई सेवा दिन्छौ । फेरि सरकारी नीति परिवर्तन हुँदा हुने नोक्सानी हामीले मात्र बेहोर्नुपर्छ, सरकारले जिम्मेवारी लिँदैन । हाम्रो लगानीको कसरी सुरक्षा गर्ने भनेर सरकारले कहिल्यै सोच्दैन । सरकारले अचानक क्लिनफिड नीति ल्यायो । कसैले लविङ गरेका आधारमा सरकारले यो नीति ल्यायो । एक वर्षअघि हामी सरकारलाई साँचो बुझाउने अवस्थामा पुगेका थियौं । क्लिनफिड भन्ने शब्द नै गलत छ । विश्वभर क्लिनफिड छ भनेर हावादारी कुरा गरे । विश्वमा विज्ञापन नराखी चलेको टेलिभिजनहरु पनि छन्, जसले टेलिभिजन नेटवर्क सर्भिस प्रोभाईडरबाट उच्च शुल्क लिएर चलाएका हुन्छन् । विदेशी च्यानलमा विज्ञापन नै बज्नुहुन्न भनियो । मेरो विचारमा विदेशी च्यानलमा नेपाली विज्ञापन बज्नुपर्छ भनिएको भए सहि हुने थियो । मेरो विचारमा काठमाडौंमा ८/९ हजारमा घरमा विदेशी डीटीएच जोडिएको छ । तराईको सीमा क्षेत्रमा ५ लाख भन्दा बढी घरमा विदेशी डीटीएच छन् । जसलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन । विदेशी डीटीएचलाई तपाईहरुले किन विस्थापित गर्न सक्नुभएन ? डिसहोमको सेवा विदेशी डीटीएचसँग प्रतिस्पर्धी छैन ? विदेशी डीटीएच गैर कानुनी छ । यसबाट सरकारले कुनै कर पाएको छैन । गैरकानुनी र करको दायरामा नआएको सेवासँग कानुनी र करको दायरामा रहेको कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन छ । यसमा सरकार नै चनाखो हुनुपर्छ । अर्को विदेशी सेवा प्रदायकसँग नेपाली सेवा प्रदायकले प्रतिस्पर्धा गर्न केही समस्या छन् । ठूलो स्केलको इकोनोमी भएको देशका कम्पनीको भन्दा सानो स्केलको इकोनोमी भएको देशको सेवा प्रदायकको सेवाको लागत बढी हुन्छ । महत्वपूर्ण कुरा के हो भने विदेशी डीटीएच हेर्ने नेपालीहरुमा नेपालीपन, नेपाली कला र संस्कृति हुँदैन । उनीहरु प्रधानमन्त्री भन्ने वित्तीकै नरेन्द्र मोदि सम्झन्छन्, केपी शर्मा ओली होइन । उनीहरुले हेर्ने समाचार, उनीहरुले हेर्ने, फिल्म, टेलिसिरिएल, म्यूचिक भिडियो, टक शो सबै विदेशी हुन्छन्, नेपाली हुँदैनन । उनीहरुमा नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृति, संस्कार सबै मरेको हुन्छ । उनीहरुमा राष्ट्रियता नै हुँदैन । देशको लागि यो ठूलो समस्या हो । यसतर्फ सरकारले गम्भिरता पूर्वक ध्यान दिनु जरुरी छ । डिसहोममा अहिलेसम्म लगानी कति भयो ? २०१ करोड रुपैयाँ सेयर पुँजी छ । २०० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बैंक कर्जा छ । त्यसबाहेक अरु दायित्व पनि छन् । कम्पनीको नाफा कति हुन्छ ? अघिल्लो वर्ष हामीले खुद नाफा ४५ करोड गरेका थियौ । गत आर्थिक वर्ष ४५ करोडभन्दा बढी नै नाफा हुने देखिएको छ । यस कम्पनीको मुख्य लगानीकर्ता को को हुन् ? यस कम्पनीमा ४७ प्रतिशत विदेशी लगानी छ । नेपाली लगानीकर्तामा आईएमई ग्रुप, प्रभु ग्रुप, आरएम ग्रुप यस कम्पनीका मुख्य लगानीकर्ता हुन् । डिसहोममा सिम टिभी एक्वाएरपछि अवस्था के हुन्छ ? मर्ज होइन, एक्वाएर गर्न लागिएको हो । एक्वाएर गर्दा सेयर संरचनामा केही पनि परिवर्तन हुन्न । अहिले हामीले व्यवस्थापन मात्र लिएका छौं । पछि मदर कम्पनी डिसहोम मिडिया नेटवर्क लिमिटेड हुन्छ । सिम्पल टिभी नेटकर्व सिस्टर कम्पनीको रुपमा रहन्छ । सर्वसाधारणमा सेयर निष्काशन गर्दा कुन कम्पनीको सेयर निष्काशन हुन्छ ? डिस होमको सेयर निष्काशन हुन्छ । वासलातमा हाम्रो सिस्टर कम्पनी सिम्पल टिभी नेटवर्क हो र त्यसमा यति लगानी भएको भनेर खुलस्त पारिन्छ । डिसहोमले सेयर कहिले निष्काशन हुन्छ ? सेयर निष्काशन गर्नुपूर्व धेरै तयारी हुनुपर्छ । लगातार तीन वर्ष नाफामा गएको हुनुपर्छ । लिमिटेड कम्पनी भएको १ वर्ष पुरा हुनुपर्छ । तीन वर्षसम्म नाफा भएको र लिमिटेड कम्पनी भएको एक वर्ष हुनुपर्ने मुल सर्त पुरा भएका छन् । अब क्रेडिट रेटिङ गर्नुछ । बिक्री प्रबन्धक नियुक्ती गर्नुछ । सेयर निष्काशन गर्नुुु पूर्व गर्नु पर्ने प्रक्रियागत काम गर्नुछ । चालु आर्थिक वर्षभित्र नै सेयर निष्काशन हुन्छ । साधारण सेयर निष्काशन गर्नु पर्ने आवश्यकता हो कि वाध्यता हो डिस होमका लागि ? बाध्यता भन्दा पनि विजनेश गर्ने मोडलको कुरा हो । डिस होम नेपालको एउटा ठूलो कम्पनी भईसक्यो । यसको ग्राहक पनि देशभर छन् । ग्राहकलाई पनि सेयर होल्डर बनाएर जाँदा कम्पनी बढी बलियो हुन्छ । कम्पनी डे वान देखि घाटामा थियो तर पनि हामीले हाम्रो वित्तीय विवरण पूरा पारदर्शी रुपमा राखेका छौं । पब्लिक कम्पनी भएपछि ब्राण्ड भ्यालु अझै बढ्छ । अहिले त सरकारले १०० करोडभन्दा बढी पुँजी हुने सबै कम्पनी सेयर बजारमा जानै पर्छ भनेको छ । कतिको सेयर निष्काशन गर्ने हो ? १० प्रतिशत । त्यसबाट कर्मचारीलाई पनि दिन्छौं । प्रिमियम मूल्यमा आउने हो कि १०० रुपैयाँमा ? प्रिमियम मूल्यमा नै आउँछ । किनकी कम्पनीका पुराना प्रवद्र्धकहरुले अहिलेसम्म लाभांश लिएका छैनन् । ७ वर्षसम्मको संघर्षपछि कम्पनी बलियो भएको छ । नयाँ नाफा पनि राम्रो छ । २०० करोडको कम्पनीले वार्षिक ४५ करोड भन्दा बढी नाफा गर्नु राम्रो हो । कम्पनीले देशभर सेवा फैलाएको छ । देशभर ग्राहक बनाएको छ । सशक्त ब्राण्ड भएको छ । त्यसैले हामी प्रिमियम मूल्यमा जाने मानसिकता बनाएका छौं । तर प्रिमियम मूल्य कति भन्ने अहिले भन्न सकिदैन । कम्पनीको संचित नाफा कति हो ? असार मसान्तअघि संचित कोष ऋणात्मक नै थियो । गत वर्षको नाफाले संचित कोष धनात्मक हुन्छ । डिसहोमको स्याटलाईट कहाँ छ ? यसको प्राविधिक साझेदार को हुन् ? डिसहोमको स्याटलाईट पृथ्वीबाट ३७ हजार किलोमिटर टाडा छ । यसको प्राविधिक साझेदारमा मुख्य कम्पनी इजराइली कम्पनी छ । हामीले लिने सेवा र यस कम्पनीलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक सामानहरुको खरिद विश्वका धेरै कम्पनीहरुसँग लिनु पर्ने हुन्छ । कतिपय समान स्वीस कम्पनीको उत्पादन हुन्छ । सफ्टवयर नर्वे, अष्ट्रेलिया लगायत देशबाट लिएका हुन्छौं । सेटअप बक्स टाइवानबाट आएको हुन्छ । छाता इण्डियाबाट आउँछ । कनेक्टर युरोप लगायत विभिन्न देशबाट आएको हुन्छ । कन्टेन्टहरु इण्डिया, सिंगापुर, यूरोपबाट आईरहेको हुन्छ । यो विजनेश ग्लोवल टाइमको हुन्छ ।
राष्ट्रिय बीमा संस्थान अब कम्पनी मोडेलमा
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय बीमा संस्थालाई कम्पनी मोडेलमा सञ्चालन गर्ने भएको छ । नयाँ बीमा प्राधिकरण ऐनअनुसार संस्थानलाई कम्पनी मोडेलमा सञ्चालन गर्ने अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले बताए । “नियामक राष्ट्रिय बीमा प्राधिकरण गठन भएपछि संस्थान राख्दा अनुपयुत्त हुने देखेर कम्पनी मोडेलमा लैजान खोजेको हो” उनले भने । व्यवस्थापिका संसदको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले कम्पनी मोडेलमा संस्थानलाई परिणत गरेपनि तत्काल निजी लगानी नहुने स्पष्टपारे । सरकारले निर्जीवन बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सरकारले राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । यस्तै राष्ट्रिय बीमा प्राधिकरण ऐन आएपछि संस्थानले गर्दै आएको निर्जीवन बीमा कारोबार कम्पनीमार्फत हुने अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए ।
नगरपालिकाको आयव्यय विवरण सार्वजनिक गर्न माग
लहान । स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले सिरहाको गोलबजार नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा सम्पन्न भएका योजनाको आयव्यय विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । नगरप्रमुख देवनाथ साह र कार्यकारी अधिकृतलगायतका जनप्रतिनिधिले विकास निर्माण र लक्षितवर्गको कार्यक्रममा व्यापक अनियमितता गरेको आशंका गर्दै स्थानीयवासी तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले सामूहिक निवेदनमार्फत् तत्काल बिल भरपाई उपलब्ध गराउन माग गरेका हुन् । उनीहरूले विकास, निर्माण र लक्षित कार्यक्रममा आफ्ना नातेदारलाई प्रयोग गरी बिल भरपाई बनाएको आरोप लगाएका थिए । संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, राजपा नेपाल, नेपाली काँग्रेस, विवेकशील साझा पार्टी, नयाँ शक्ति पार्टी, राप्रपा प्रजातान्त्रिक, देजमो नेपालका प्रतिनिधिले नगरप्रमुख साहलाई बुझाएको निवेदनपत्रमा नगरपालिकाबाट आव ०७४/७५ मा सम्पन्न भएका सम्पूर्ण आयव्यय विवरण तथा आव ०७५/७६ को लागि छनौट गरिएका योजनासंग सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउन माग गरेका थिए । रासस
