विकास बैंक र वित्त कम्पनीको पनि जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण गर्दै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुको पनि जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण सुरु गरेको छ । २ बर्षदेखि बाणिज्य बैंकहरुको जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण गर्दै आएको राष्ट्र बैंकले यसपाली विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई समेट्न लागेको गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बताए । ‘विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुको वित्तीय अनुशासन र संस्थागत सुशासन अभिवृद्धिका लागि यस बर्षदेखि जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण आरम्भ गर्दैछौं’, गभर्नर नेपालले भने । केन्द्रिय बैंकले गत आर्थिकमा पनि केहि विकास बैंक र वित्त कम्पनीको जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण गरेको थियो । ‘गत बर्ष केहि विकास बैंकको जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण गरेका थियौं, यसपाली सबैको गर्छाै, साथै केहि वित्त कम्पनीहरुको पनि सुपरिवेक्षण हुनेछ’, राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले विकासन्युजसँग भने । बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली, २०७४ अनुसार स्थलगत अनुगमन गर्दै आएको छ । सो नियमावली अनुसार केन्द्रिय बैंकले सुपरिवेक्षण गर्ने सूचना सम्बन्धित बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई १५ दिन अगावै उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । हाल ३३ वटा विकास र २५ वटा फाइनान्स कम्पनी सञ्चालनमा रहेका छन् । गुडविल फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले पनि चालु आवमा वित्त कम्पनीहरुको समेत जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण आरम्भ हुने सूचना प्राप्त भएको जानकारी दिए । ‘यसपाली वित्त कम्पनीहरुको पनि जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण हुने अनौपचारिक खबर आएको छ, यसले कम्पनीहरुको संस्थागत सुशासन र वित्तिय जोखिम न्युन गर्न मदत गर्छ’, तुलाधरले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको समग्र जोखिम मूल्यांकन तथा संस्थागत सुशासनका लागि २ बर्ष अघिदेखि जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण गर्दै आएको छ । केन्द्रिय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कार्यालयमै पुगेर आवश्यक कागजात तथा अपरेशन प्रणालीको सुक्ष्म अध्ययन गर्दै आएको छ ।
फेसबुक र ट्विटर नियन्त्रण गर्ने कानुन कार्यान्वयनमा
कायरो । इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फताह अलसीसीले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने कानुनलाई अनुमोदन गरेका छन् । नयाँ कानुनमा सरकारी अधिकारीहरुलाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुको निगरानी गर्न अधिकार दिइएको छ । संसदबाट गत जुलाईमा पारित भएको कानुनमा “सञ्चार माध्यम नियमनका लागि सर्वोच्च परिषद्”लाई कामको जिम्मेवारी दिइएको छ । सामाजिक सञ्जाल, व्यक्तिगत ब्लग, वेभसाईटलगायतमा ५,००० भन्दा बढी फलोअर भएका व्यक्तिको अनुगमन गरिने कानुनमा व्यवस्था छ । “गलत समाचार प्रकाशन वा प्रशारण गरेमा वा कानुनको उल्लङ्घन गरी हिंसा वा द्वेष फैल्याउन सूचना प्रवाह गरेमा” व्यक्तिगत एकाउन्ट निलम्बन वा बन्द गर्ने अख्तियारी परिषदलाई दिइएको छ । सञ्चार सम्बन्धी विज्ञ तथा अधिकारकर्मीहरुले भने यस कानुनले राष्ट्रपतिको शासनका बारेमा अनलाइनमार्फत आलोचना गर्न पाउने हरेक व्यक्तिको वाकस्वतन्त्रतामा धावा बोल्ने वा व्यवधान उत्पन्न गर्ने टिप्पणी गरेका छन् । सीसीले जारी गरेको कानुनसँगै इन्टरनेटको प्रयोग र यसको व्यवस्थापनका बारेमा सार्वजनिक रुपमा थप बहस हुन थालेको छ । सिलसिलाबद्ध रुपमा यस्ता नियन्त्रणमुखी कानुनहरु आइरहेको विज्ञ तथा अधिकारकर्मीहरुको भनाइ छ । यही अगस्तमा राष्ट्रपति सीसीले यस्तै अर्को कानुन पनि जारी गर्नु भएको थियो । सो कानुनमा इजिप्टको राष्ट्रिय सुरक्षा र अर्थतन्त्रलाई असर गरेमा अदालतले वेभसाइट बन्द गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था थियो । अधिकारप्राप्त व्यक्ति तथा प्रशासकहरुले वेभसाइट तथा सामाजिक सञ्जालहरुको गलत प्रयोग गर्नेलाई कारावास सजाय तथा दण्ड जरीवाना गर्न सक्ने जनाइएको छ । इजिप्टमा अहिले ५०० भन्दा बढी वेभसाइटहरु बन्द गरिएको छ भने नयाँ कानुन आएपछि अरु पनि धेरै अनलाइन, वेभसाइट तथा व्यक्तिगत ब्लगहरु बन्द हुने अशंका गरिएको छ । रासस
घर बनाउन ऋण चाहियो ? प्रभु बैंकले दिन्छ ११ प्रतिशतमा २५ वर्षका लागि
काठमाडौं । तपाई बैंकको ब्याजदर महंगो भएर घर किन्न वा नयाँ बनाउन सक्नु भएको छैन ? सस्तो ब्याजमा कर्जा खोजिरहनु भएको छ ? अब चिन्ता नलिनुस प्रभु बैंकले सस्तो ब्याजमा नयाँ आवास योजना ल्याएको छ । सजिलो प्रकृया र सरल ब्याजदरमा घर बनाउन कर्जा पाइने बैंकले जानकारी दिएको छ । बैंकले २५ वर्षसम्मका लागि ११ प्रतिशत ब्याजमा घरकर्जा (होमलोन) योजना ल्याएको छ । ५ दिनभित्र कर्जा दिने बैंकले जनाएको छ । बैंकले निर्माण लागतको १०० प्रतिशतसम्म कर्जा दिने छ ।
बिजुली खरिदबिक्रीमा नयाँ आधार तय, सहमति लिन २० लाख तिर्नु पर्ने
काठमाडौं । सरकारी र निजी क्षेत्रका जलविद्युत उत्पादन गर्ने कम्पनीसंग विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने सहमति लिन अब २० लाख रुपैयाँसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ ।सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको विद्युत नियमन आयोग नियमावली, २०७५ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । मन्त्रीपरिषदले स्वीकृत गरेको नियमावली भदौ ११ गते (सोमबार) राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरिएको छ । दिगो विद्युत विकासका लागि आवश्यक खरिद दर वा शुल्क निर्धारण तथा यस क्षेत्रका अस्पष्ट व्यवस्थालाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले विद्युत नियमन आयोग ऐन तयार गरिएको छ । ऐन कार्यान्वयन गर्न नियमावली समेत तयार भएको छ ।ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले नियमावली ल्याउन विशेष पहल गरेका थिए । यसले ‘विद्युत नियमान आयोग’ गठनको आधार तयार गरेको छ । अब छिट्टै आयोग गठन हुने मन्त्री पुनले बताएका छन् । नियमावली बुंदा १७ मा पीपीए सहमति दिँदा वा प्रसारण शुक्ल (ह्विलिङ चार्ज) लगायत पक्षको दायरा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । सोही बुँदाको ‘क’ मा विद्युत नियमन आयोगले विद्युतको थोक खरिद बिक्री दर निर्धारण गर्दा ७ हजार ५०० रुपैयाँसम्म लिन पाउने किटान गरिएको छ । यसैगरी, पीपीए गर्ने सहमति दिँदा १०० किलोवाटदेखि १ मेगावाटसम्म १ लाख रुपैयाँ शुक्ल तोकिएको छ । एकदेखि हजार मेगावाटसम्म प्रतिमेगावाट १० हजार रुपैयाँ र हजार मेगावाटभन्दा माथि एक मुष्ट २० लाख रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । उता प्रसारण तथा वितरण वा अन्य दस्तुर निर्धारण गर्दा आयोगले २५ हजार रुपैयां लिन पाउनेछ । नियमावली सार्वजनिक भए पनि अझै आयोग गठनको संरचना भने तयार भएको छैन । आयोगले काम सुरु गरेपछि विद्युत क्षेत्रमा उत्पादन, प्रसारण, वितरण र शुल्क तोक्ने वा पीपीए गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार तोडिनेछ । अहिलेसम्म निजी क्षेत्र वा आफ्ना सहायक कम्पनीसँग प्राधिकरणले नै पीपीए गर्दै आएको छ । अब भने त्यो अवस्था कायम हुने छैन । आयोगले विद्युत खरिद दर निर्धारण गर्दा आयोजनामा भएको ऋण लगानीको खर्च समेटिएको क्षमता शुल्क (क्यापासिटी चार्ज) र स्वलगानी (इक्विटी), प्रतिफल, कर तथा रोयल्टी, सञ्चालन तथा मर्मत खर्चसमेत समेटिएको ऊर्जा शुल्क (इनर्जी चार्ज) गरी दुई भागीय विद्युत दर प्रणाली प्रयोगमा ल्याउन सक्नेछ । उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा संस्था र विद्युत खपत गर्ने निकायबीच पिपिए गर्ने सहमति भए उनीहरूले आयोगको सहमतिमा सम्झौता गर्न सक्नेछन् । यसरी सम्झौता हुँदा समान प्रकृतिका संस्था वा निकायबीच पहिले गरिएको दरमा समानता र उपभोक्तालाई प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गर्न सकिने पनि नियमावलीमा उल्लेख छ । विनियमावलीमा अनुमति प्राप्त व्यक्ति आपसमा गाभिन, संरचनाको खरिद बिक्री (सेल अफ प्लान्ट), प्राप्ति (एक्विजिसन) वा ग्रहण (टेक ओभर) गर्न सहमति दिंदा त्यस्तो संरचना वा संस्थाको आधार मूल्यको आधारमा १० करोड रुपैयाँसम्मको मूल्यका लागि १ लाख रुपैयाँ र सोभन्दा माथि प्रत्येक १० करोड रुपैयाँसम्मको लागि ५० हजार रुपैयां शुल्क तोकिएको छ ।
कञ्चनपुरका बलत्कारी पक्राउ
कञ्चनपुर । कञ्चनपुरका एक बलत्कारी पक्राउ परेका छन् । कञ्चनपुरको बेलडाँडी गाउँपालिका–१ का १६ वर्षीया किशोरीमाथि बलात्कार गरी फरार रहेका अभियुक्त जनक खड्कालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । अभियुक्त खड्कालाई बेलडाँडी क्षेत्रबाटै आइतबार साँझ पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक कृष्णराज ओझाले बताए । शनिबार किशोरी बलात्कारमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले मानबहादुर विष्टलाई पक्राउ गरेको थियो । शुक्रबार राति घरमा पूजा भइरहेका बेला मोटरसाइकलमा लगी किशोरीलाई बलात्कार गरिएको थियो । पक्राउ परेका दुवै जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भई अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । रासस
रसुवा कन्सट्रक्सनले १८ महिना अघिनै रातुपल सम्पन्न गर्यो
काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीले जिम्मा लिएको काम समयमै सम्पन्न नगर्ने गुनासो आईरहेको बेला रसुवा कन्सट्रक्सन कंम्पनी प्राइभेट लिमिटेडले भने निर्धारित समय भन्दा १८ महिनाअघि नै एक पुलको निर्माण सम्पन्न गरेको छ । पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको महोत्तरी र धनुषा जिल्लाको सीमा नदी रातुमा निर्माण गरिएको पूल निर्धारित समय भन्दा अघि सम्पन्न भएको कम्पनीले जनाएको छ । वि.सं. २०७३ असार २९ मा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको रसुवा कन्सट्रक्सनले २०७६ पुस मसान्तमा पुल निर्माण सम्पन्न गरी उच्च व्यवसायिकता प्रस्तुत गरेको हो । पुल २४ करोड ६० लाख रुपैयाँमा रसुवाले सम्पन्न गरेको हो । २५० मिटर लम्बाई र १०.९० मिटर चौडाइको यो पुल निर्माण काम सकिएर यसै साउन प्रयोगमा आएको छ । ‘पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र राजधानी काठमाडौँसँग जोड्ने यो पुल लाइफलाइन नै हो’ निर्माण कम्पनीका अध्यक्ष तथा ईन्जिनियर राजेन्द्रराज आचार्यले सञ्चारकर्मी भने, “हामीले रातदिन मिहिनेत गयौँ त्यसैले निर्धांरित समय भन्दा १८ महिना अधिने पुल निर्माणको कार्य सकिएको छ ।” राजमार्गको रातु नदीमा २०२६ सालमा बनेको पुल २०७१ सालको बाढीले खम्बा (पाया) भासिएपछि आवतजावतमा कठिनाई भएसँगै सरकारले नयाँ पुल निर्माण गर्ने प्रक्रिया बढाएको थियो। आइगर्डर (प्रिस्टेस) डिजाइनबाट छ खण्डमा निर्माण गरिएको यो पुल दुई लेनको छ । यसमा १०÷१० टन भार क्षमताका दुई सवारी साधन एकसाथ आवतजावत गर्नसक्छ ।
मेसीको २ गोलसँगै बार्सिलोनाको गोल वर्षा, हुइस्कामाथी ८ गोल
काठमाडौं । स्पेनिस पावरहाउस बार्सिलोनाले लालिगाको तेस्रो खेलमा हुइस्कामाथी गोलको बर्सा गरेको छ । घरेलु मैदान क्याम्प नोउमा भएको खेलमा बार्सिलोनाले हुइस्कामाथि ८ गोल प्रहार गरेको हो । हुइस्काले खेलको २ मिनेटमै अग्रता लिएपनि लियोनल मेसीले १५ मिनेटमै बराबरी गोल फर्काएका थिए । पहिलो हापमा हुइस्काले आत्माघाती गोल गरेसँगै लुइस सुवारेजले गाेल गरे । खेलको ४२ औं मिनेटमा हुइस्काका लागि गलार फाल्गुराले गोल गरे । दोस्रो हाफमा ओसामाने डेम्बेले, इभान राकेटिक जोर्डी अल्बा र मेसीले गोल गरे, खेलको अन्तिम समयमा सुवारेजले पेनाल्टी मार्फत गोल गरेपछि बार्सिलोनाले सहज जित हात पार्यो । जितसँगै बार्सिलोना लालिगाको शिर्ष स्थानमा रहेको छ ।
एलआईसी नेपालले नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीसंग गर्यो शतप्रतिशत पुर्नबीमा
काठमाडौं । भारतीयको समेत लगानी रहेको लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड (एलआईसी)ले नेपाल पुर्नबीमा कम्पनी लिमिटेडमा शत्प्रतिशत पुर्नबीमा गरेको छ । दुबै कम्पनीबीच पुर्नबीमा गर्ने विषयमा आइतबार सम्झौता भएको छ । चालु आर्थिक वर्षदेखि नेपालमा कुल आर्जन भएको बीमा शुल्कको २० प्रतिशत स्वदेशमै पुर्नबीमा गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार सम्झौता भएको हो । पुर्नबीमा वापतको रकम विदेश जान नदिनका लागि पुर्नबीमा कम्पनी स्थापना गरिएको हो । सरकारको नीतिअनुसार शत्प्रतिशत पुर्नबीमा नेपालमै गरिएको एलआईसीका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अभिजित घोष दस्तिदारले बताए । एलआईसीले जोखिम र महाविपत्तिको शत्प्रतिशत पुर्नबीमा गरेको उनले जानकारी दिए । कम्पनीसंग शत्प्रतिशत पुर्नबीमा गर्ने एलआईसी छैठौ कम्पनी भएको छ । यसअघि सुर्या लाइफ, गुराँश लाइफ, सानिमा लाइफ, आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी र राष्ट्रिय बीमा संस्थासंग शत्प्रतिशत पुर्नबीमा सम्झौता गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चिरायु भण्डारीले जानकारी दिए । कम्पनीले २८ मुलुकमा बीमा तथा पुर्नबीमा कम्पनीसंग व्यवसाय गरी बीमा शुल्क आर्जन गर्दै आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुर्नबीमा व्यवसाय गरेको नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीले यो वर्ष ३ अर्ब बढाएर ७ अर्ब पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ ।
