ऊर्जामा लगानी गर्न बङ्गलादेशी व्यवसायीलाई मन्त्री पुनको आग्रह
ढाका । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले नेपाल र बङ्गलादेशबीच भएको ऊर्जा आदानप्रदानसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने र त्यसले दुबै देशलाई फाइदा गर्ने बताएका छन् । बिहीबार ढाकामा आयोजित ऊर्जा सप्ताहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पुनले दुई देशबीचको ऊर्जा आदानप्रदानसम्बन्धी समझदारीले एउटा नयाँ अध्याय शुरु गरेको र त्यसलाई क्रमशः कार्यान्वयनमा लैजाँदै लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने बताए । नेपालमा ऊर्जाको अपार स्रोत रहेकाले त्यसको विकास र विस्तारमा एकअर्काले मिलेर काम गर्नुपर्नेमा मन्त्री पुनले जोड दिए । नेपालमा लामो समयपछि राजनीतिक स्थायित्व कायम भएको, दुई तिहाइ प्राप्त सरकार निर्माण भएको र आर्थिक समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेको जानकारी दिँदै मन्त्री पुनले बङ्गलादेशका लगानीकर्ता र ऊर्जा उद्यमीलाई नेपालको ऊर्जा तथा जलस्रोतका क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरे । यही भदौ १४ र १५ गते सम्पन्न बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनले बिम्स्टेक ग्रिड निर्माण गर्ने विषयमा सहमति गरेकाले क्षेत्रीयरुपमा विद्युत् आदानप्रदानको मार्ग प्रशस्त भएको मन्त्री पुनको भनाइ थियो । “क्षेत्रीय सहकार्यका ढोकाहरु खुलेका छन्, यसबाट हामी सबैले फाइदा लिने र यस क्षेत्रको विकास र समृद्धिको मार्गप्रशस्त गर्न लाग्नुपर्दछ”, मन्त्री पुनले भने। दुई देशबीच भएको सम्झौता तथा बिम्स्टेक ग्रिड सम्झौता जस्ता महत्वपूर्ण औजारको प्रयोगबाट साझा लक्ष्य प्राप्त गर्ने दिशामा अगाडि बढ्न सकिने मन्त्री पुनको कथन थियो । क्षेत्रीय स्तरमा ऊर्जाको सन्तुलन कायम राख्न यस क्षेत्रका देशको बीचमा साझा प्रयासको जरुरी रहेको भन्दै मन्त्री पुनले दीर्घकालीन ऊर्जाको स्रोत तथा लक्ष्य पहिचानका लागि सहकार्य जरुरी छ भने। सन् २०१४ देखि दुई देशका ऊर्जा मन्त्री स्तरीय भ्रमण आदानप्रदानसमेत शुरु भएको र ऊर्जाको क्षेत्रका सहकार्यका विविध सम्भावना अगाडि बढेको चर्चा गर्दै मन्त्री पुनले गत महिना सम्पन्न समझदारी नेपाल र बङ्गलादेश बीचको उच्चस्तरको समझदारी रहेको बताए । वर्तमान सरकारले आगामी दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । मन्त्री पुनले आन्तरिक प्रयोजनका लागि दश हजार र छिमेकी देशमा निर्यातका लागि पाँच हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने स्पष्ट पारे। आगामी तीन वर्षमा तीन हजार, पाँच वर्षमा पाँच हजार हुँदै अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । मन्त्री पुनले नेपालमा पछिल्लो समय लगानीको वातावरण तयार भएकाले निर्धक्क भएर लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्तालाई आह्वान गरिएको जानकारी दिए । यस्तै लगानीका लागि सरकारी–सरकारी, निजी तथा सरकारी, निजी निजी जुनसुकै तहका पनि काम गर्न सकिने भएकाले त्यसका लागि सरकारले वातावरण बनाउने विश्वास व्यक्त गर्दै मन्त्री पुनले भने, “हामी जस्तोसुकै प्रकारको ढाँचामा पनि आयोजना बनाउन तयार छौँ । त्यसको वातावरण बनाउन तयार छौँ ।” नेपालमा वैदेशिक लगानीलाई खुल्ला हृदयका साथ स्वागत गरिएको बताउँदै उहाँले भारतसँग ४०० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आइसकेको, अर्को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा जान लागेको उदाहारण दिँदै प्रसारण प्रणालीका कारण आगामी दिनमा थप सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे । तीन दिनसम्म चल्ने उक्त कार्यक्रमको बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले उद्घाटन गरेकी थिइन । कार्यक्रममा विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज राज्यमन्त्री नसरुल हमिदलगायतले ऊर्जा क्षत्रमा बङ्गलादेशले गरेको विकास र समुन्नतिका बारेमा जानकारी गराएका थिए । रासस
विदेशी लगानी भित्र्याउन एकद्वार प्रणाली लागू गरिने, फाइल बोकेर सरकारी निकाय धाउन नपर्ने
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले विदेशी लगानी भित्र्याउन देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारले एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘द्विपक्षीय लगानी सम्झौता’सम्बन्धी छलफलमा उनले विदेशी लगानीका उद्योग, कलकारखाना दर्ता गर्न झण्झट नहोस् भन्ने उद्देश्यले अन्तरमन्त्रालय समन्वयलाई तीव्रता दिइएको बताए। उनले भन्ने, “उद्योग स्थापनाका लागि देखिएको जग्गा, श्रमलगायतका समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरेर समन्वय गर्छौं, केही महिनाभित्रै उद्योग स्थापना गर्न फाइल बोकेर विभिन्न सरकारी निकाय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्छौं ।” विदेशी कम्पनीको नामसँग मेल खाने गरी उद्योग दर्ता गरेर विदेशी कम्पनीलाई नेपालमा लगानी गर्न हतोत्साहित गर्ने प्रवृत्ति बढेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै मन्त्री यादवले विदेशी कम्पनीसँग नाम मिल्ने उद्योग दर्ता गर्न रोक लगाउन आफूले निर्देशन दिइसकेको बताए। उद्योग तथा कम्पनी दर्ता गर्ने क्रममा कुनै समस्या भए निर्धक्कसँग आफूसमक्ष आउन उद्योगीलाई आग्रह गर्दै उनले आफू जहिले पनि जनताको पक्षमा काम गर्न तत्पर रहेको बताए । उनले भने, “मन्त्रालयले निःशुल्क सेवा दिन्छ, कानूनसम्मत आएका कुनै पनि फाइल मन्त्रालयमा रोकिँदैनन् ।” व्यावसायिक आचरणभित्र रहेर काम गर्ने उद्योगी, व्यापारी सरकारसँग डराउनु नपर्ने बताउँदै मन्त्री यादवले गुणस्तहीन सामग्री उत्पादन गरेर बिक्री वितरण गर्ने उद्योगी, व्यापारीलाई सरकारले कडा कारवाही गर्ने दोहो¥याए । उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश भट्टराईले बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानून तर्जुमा अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई आत्मसात् र नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी कानून ल्याइने बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा शङ्कर शर्माले विदेशी लगानी भित्र्याउँदा मुलुकको राष्ट्रिय हित र स्वार्थलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए । नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले ३६ वटा वर्तमान कानूनले नेपालमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिनाइ सिर्जना गरेको बताउँदै ती कानून परिमार्जनको खाँचो औँल्याए। नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले ठूला उद्योग स्थापनाले साना उद्योग मर्कामा पर्नसक्ने बताउँदै कुनै मुलुकसँग द्विपक्षीय लगानी सम्झौता गर्दा साना उद्योगको प्रवद्र्धन र संरक्षणमा ध्यान दिइनुपर्ने बताए । रासस
माछापुच्छ्रे बैंक र लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंक र लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सबीच बैंकास्योरेन्स सेवा सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा माछापुच्छ्रे बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन शर्मा तथा लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नुरप्रकाश प्रधानले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौताअनुसार अब माछापुच्छ्रे बैंकका ग्राहकहरूले बैंकको जुनसुकै शाखा कार्यालयहरूबाट सहज रूपमा लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सको बीमा सेवाहरु प्राप्त गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ । हाल बैंकले ८६ वटा शाखाहरु, २ वटा एक्स्टेन्सन काउन्टरहरु लगायत २७ शाखा रहित बैकिङ् सेवा मार्फत सम्पुर्ण बैकिङ् सुबिधा प्रदान गरीरहेको छ ।
मेगा बैंकबाटै एनएलजीको इन्स्योरेन्स सेवा पाइने
काठमाडौं । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड बाटै एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीको बीमा सेवा पाइने भएको छ । उक्त सेवा पाइने सम्बन्धि दुई संस्थाबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा मेगा बैंककी सहायक नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रविना देशराज श्रेष्ठ र एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीका कायममुकायम सीईओ सुनिल बल्लभ पन्तले हस्ताक्षर गरेका छन् । अब ग्राहकहरुले मेगा बैंकका जुनसुकै शाखाबाट एनएलजी इन्स्योरेन्समा निर्जीवन बीमा गर्नुका साथै प्रिमियम भुक्तानी, दाबी भुक्तानी लगायत सबै सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यो सम्झौताले घर, गाडी, व्यावसाय, दुर्घटना बीमा लगायतका निर्जीवन बीमा गर्न चाहने र गरिरहेका ग्राहकहरुलाई सुविधा हुने मेगा बैंकको विश्वास छ ।
अब सुकुम्बासी भूकम्प पीडितले घर बनाउन पैसा पाउने, अन्त घर भएर पनि अनुदान लिनेलाई कारवाही
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ऐलानी पर्ति जग्गामा बसेका वास्तविक भूमिहिन सुकुम्बासी भूकम्प पीडित परिवारलाई स्थानीय तहले तोकेको स्थान र मापदण्ड अनुसार निजी आवास अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बिहिबार बसेको निर्देशक समिति बैठकले अन्यत्र घर भइ पहिलो किस्ता रकम बुझेका तर घर निर्माण नगर्नेहरुबाट कानून बमोजिम उक्त किस्ता रकम असुल उपर गर्न आवश्यक प्रकृया अघि बढाउने समेत निर्णय गरेको छ । बैठकले भूकम्पबाट क्षति भएका निजी आवास लगायतका भौतिक संरचनाहरुको पुनर्निर्माणलाई थप सहज र छरितो बनाउन भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहहरुलाई परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिको बैठकले निजी आवासको पुनर्निर्माणको निरीक्षण र सिफारिसको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका निर्देशक समितिका अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरणको निर्देशक समितिको तेह्रौं बैठकले पुनर्निर्माणका कामहरुलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँदै थप गति दिन स्थानीय तहहरुलाई परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भने स्थानीय तहहरुले गर्ने पुनर्निर्माण सम्बन्धी कामहरुको प्राधिकरणले सहजीकरणका गर्नुका साथै अनुगमन पनि गर्नेछु । बैठकले हालसम्म पहिलो किस्ता रकम प्राप्त गरिसकेका लाभग्राहीहरुले आगामी पुस महिनाभित्र दोस्रो किस्ता लिइसक्नु पर्ने र २०७६ वैशाख महिनाभित्र तेस्रो किस्ता लिइसक्नु पर्ने गरी निजी आवास पुनर्निर्माणको समयतालिका समेत निर्धारण गरेको छ । तर गुनासो सुनुवाइबाट आएका, पुनः सर्वेक्षण गर्नु पर्ने, परम्परागत बस्तीमा परेका एवं बस्ती स्थानान्तरण गर्नु पर्ने लाभग्राहीका हकमा भने उल्लेखित समयसीमा प्राधिकरणको कार्यकारी समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । भूकम्प पीडित परिवारलाई हालसम्म उपलब्ध हुन नसकेको ३ लाख रुपैयाँको सहुलियत ऋण सहज रुपमा उपलब्ध गराउनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट कार्यविधि परिमार्जन गर्ने प्रकृया अघि बढाइएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
७५ हजार किलोमिटर सडकमा ३२ लाख सवारी साधन, एक किमिमै गुड्छन् ४२ वटा गाडी
काठमाडौं । नेपालमा कच्ची र पक्की गरेर कुल ७५ हजार किलोमिटर सडक सञ्जाल सञ्चालनमा छ । यहि सडक सञ्जालमा गुडाउने गरि ३२ लाख २१ हजार ४२ वटा सवारी साधनले अनुमति पाएका छन् । ३२ लाखै सवारी साधन सञ्चालनमा छन् भनेर मान्ने हो भने एक किलोमिटर सडकमा ४२ वटा सवारी सधान गुडिरहेका हुनेछन् । तर सरकारले केहि समय अघि मात्रै २० बर्ष पुराना सवारी साधनलाई विस्तापित गर्ने निर्णय गरेको थियो । एकिन तथ्यांक नभए पनि केहि लाख सवारी साधन भने पुराना भएर थन्किसकेको हुन सक्ने यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता गोकर्ण उपाध्यायले बताए । विभागको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक बर्षमा मात्रै ४ लाख ३७ हजार ६ सय १४ वटा सवारी साधन थपिएका छन् । सडक विभागका प्रवक्ता मुक्ति गौतमका अनुसार हाल देशभर करिब ७५ हजार किलोमिटर सडक सञ्जाल विस्तार भएको छ । सोमध्ये करिब १० हजार किलोमिटर मात्रै कालो पत्रे गरिएको छ । मुलुक संघियतामा गएसँगै १४ हजार किलोमिटर सडक सञ्जाल सडक विभागको कार्य क्षेत्रमा परेको छ । ७ वटा प्रदेशका लागि २३ हजार किलोमिटर सडक सञ्जाल कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । बाँकी ३८ हजार किलोमिटर सडक भने ७५३ वटा स्थानीय तहरुको जिम्मेवारीमा पुगेका छन् । ३२ लाख २१ हजारमध्ये २५ लाख ३० हजार ७२२ वटा मोटरसाइकल दर्ता भएका छन् । कार, जिप र भ्यानको संख्या २ लाख ३७ हजार ६५८ पुगेको छ । ट्रयाक्टर पावरटेलरको संख्या १ लाख ४३ हजार ९६२ वटा छ । नेपालभर सार्वजननिक सवारी साधनका रुपमा बसको संख्या ४९ हजार ३१८ वटा छ । मिनिबस र मिनि ट्रक गरी २५ हजार ५९५ वटा दर्ता भएका छन् । क्रेन, डोजर, एस्काभेटर र ट्रक गरी ९० हजार ४११ वटा दताए छन् । पिक अपको संख्या ५५ हजार ९७३ वटा पुगेको छ । नेपाल भर माइक्रो ७ हजार ६५८ दर्ता छन् । टेम्पो ४५ हजार ६७२ वटा छन् । २६ हजार ४६६ वटा ई–रिक्स सञ्चालनमा छन् । दमकल र एम्बुलेन्सको संख्या ७ हजार ६०७ पुगेको छ । कुन प्रदेशमा कति ? सबै भन्दा धेरै प्रदेश नम्बर ३ मा ११ लाख ७२ हजार ४१३ वटा सवारी साधन भएको तथ्याङक यातायात व्यवस्था विभागमा छ । सबै भन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा गरी जम्मा ८११ वटा सवारी साधन छन् । प्रदेश नम्बर १ मा ४ लाख २२ हजार ८६२ वटा सवारी साधन छन् । प्रदेश नम्बर २ मा ८ लाख ६८ हजार ३८४ वटा सवारी साधन छन् । गण्डकी प्रदेशमा १ लाख ६७ हजार ८६२ वटा सवारी साधन छन् । प्रदेश नम्बर ५ मा ५ लाख २७ हजार १२३ वटा सवारी साधन छन् ।प्रदेश नम्बर ७ मा ६२ हजार १३६ वटा सवारी साधन छन् । कुन बर्ष कति थपिए सवारी साधन गत पाँच वर्षमा १६ लाख ६३ हजार ५६४ वटा नयाँ सवारी साधन थपिएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ मा ४ लाख ३७ हजार ६४१ वटा सवारी आएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७३/२०७४ मा ४ लाख ४४ हजार २५९ वटा नयाँ सवारी आएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७२/२०७३ मा ३ लाख ४३ हजार ७६५ वटा नयाँ सवारी आएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७१/२०७२ मा २ लाख ३९ हजार ५८३ वटा नयाँ सवारी आएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७०/२०७१ मा १ लाख ९८ हजार ३४३ वटा नयाँ सवारी थपिएका थिए ।
एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स लगायत तीन कम्पनीको ६८ लाख कित्ता सेयर सूचिकृत
काठमाडौं । बिहीबार एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लगायत तीन कम्पनी सेयर नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज(नेप्से)मा सूचिकृत भएका छन् । विभिन्न तीन कम्पनीको बोनस र हकप्रद गरी ६८ लाख ९ हजार ६३३ कित्ता सेयर सूचिकृत भएका हुन् । नेप्सेमा एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स, प्रभु बैंक र ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर थपिएका हुन् । यी मध्ये एसियन लाइफको ४ लाख ८३ हजार ३५५ कित्ता हकप्रद सुचिकृत भएको छ । साथै, बाँकी दुई कम्पनीको ६३ लाख २६ हजार २७८ कित्ता बोनस सेयर थपिएका छन् । प्रभु बैंकको २३ लाख २६ हजार २७८ कित्ता र ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकको ४० लाख कित्ता गरी सो मात्राको बोनस नेप्सेमा थपिएको हो ।
मोबाईल सम्बन्धि सम्पूर्ण जानकारी ग्याजेट फ्रेममा, अनलाइनबाटै किनबेच गर्न सकिने
काठमाडौं । बजारमा आएका मोबाईल फोनहरु सम्बन्धि सम्पूर्ण जानकारी दिने उदेश्यका साथ सिक्स् सिग्मा ईन्क. प्रा.लि.ले ग्याजेटफ्रेम डट कम नामक वेवसाईट सञ्चालनमा ल्याएको छ । यस साईटमा नेपाली बजारमा पाइने मोबाईल, तिनको मूल्य, फिचर, मोवाइल पसल लगायतसम्पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्न सकिने कम्पनीका अध्यक्ष रामकृष्ण दाहालले बताए । यस साईटमा भएको फोन कम्प्यारिजन, स्टोर, ब्लग, फोन फाईन्डर जस्ता फिचरहरुले गर्दा यो साईट मोबाईल प्रयोगकर्ताका लागि मात्र नभई बिक्रेताहरुका लागि पनि प्रभावकारी हुने उनको भनाई छ । झट्ट हेर्दा अन्य साइटहरु जस्तै देखिए पनि यसका बिशेषताहरु बिलकुलै भिन्न रहेको उनको दावी छ । यस साईटमा मोबाईल पसलेहरुले आफ्नो पसलको दर्ता गराई उनीहरुको पसलमा भएका सम्पूर्ण मोबाईलहरुको बिबरण र अफरहरु निशुल्क राख्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । नेपालमा मोबाईल पसलहरुलाई यसरी अनलाईमा दर्ता गराई उनीहरुको सम्पूर्ण बिवरण राख्ने यो पहिलो साईट हो । जसले गर्दा ग्राहकले अनलाईन मानै कुन फोन कुन पसलमा कति मूल्यमा पाईन्छ भनेर हेर्न र अडर गर्न सक्छन् । यस साईटले मोबाईल सम्बन्धि मानिसमा भएका दुबिधालाई हटाउन र बजार बिकेन्द्रिकरणमा मद्दत पुग्ने कम्पनिका सि.ओ.ओ. प्रकृति रेग्मीले बताइन् । ‘फरक मोबाईलहरुलाई एकै पटक तुलना गरेर हेर्न सकिन्छ, समसामयिक बिषयमा लेखिएका ब्लगर रिभ्यूहरु पनि पढ्न सकिन्छ’ उनले भनिन् ।
