एक्सेल डेभलपमेन्टले १७ प्रतिशत नगद लाभांश दिने, सेयर मूल्य घट्यो
काठमाडौं । एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकले सेयरधनीलाई १७ प्रतिशत नगद लाभांश दिने भएको छ । बैंकले कर सहित आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट हाल कायम रहेको चुक्ता पुँजीको सो मात्रा अर्थात ११ करोड ७७ लाख रुपैयाँ लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको हो । उक्त प्रस्तावलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत तथा बैंकको आगामी साधारणसभाले पारित गर्नुपर्ने छ । हाल बैंककाे चुक्ता पुँजी ६९ करोड २६ लाख रुपैयाँ रहेकाे छ । बैंकले नगद लाभांश घोषणा गरेपछि यसको सेयर मूल्य घटेको छ । बिहीबार प्रतिकित्ता ३१५ रूपैयाँमा कारोबार भएको यस बैंकको सेयर आइतबार झरेर ३०३ रूपैयाँमा कारोबार भएको छ । बोनस सेयर नपाउने भएपछि लगानीकर्तामा निरासा देखिएको सेयर मूल्यले संकेत गरेको छ ।
१७ निर्जीवन बीमा कम्पनीले गरे १३ अर्ब १० करोड भुक्तानी(सूचिसहित)
काठमाडौं । १७ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले १३ अर्ब १० करोड ५३ लाख दावी भुक्तानी गरेका छन् । कम्पनीहरुले गत आर्थिक बर्षमा बीमा गराउने विमितहरुमध्ये दावी पेश गर्नेहरुलाई सो मात्रामा भुक्तानी गरेका हुन् । ५८ हजार २ सय ८१ वटा दावीको भुक्तानीका लागि सो रकम तिरेका हुन् । गत आर्थिक बर्षमा २७ हजार ९५३ वटा दावीको भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । सो दावी वापतको ८ अर्ब ८७ करोड ९ लाख रुपैंयाँ भने भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । बाँकी दावी भुत्तानी चालु आर्थिक वर्षमा हुने छ । सबैभन्दा बढी दावी भुक्तानी हिमालयन जनलरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले गरेको छ । हिमालयनले ३ अर्ब ४९ करोड ७० लाख रुपैयाँ दावी भुक्तानी गरेको हो । कम्पनीले ४ हजार ७६० वटा दावी वापत सो भुक्तानी गरेको हो । शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले १ अर्ब ३४ करोड १७ लाख रुपैयाँ दावी भक्तानी गरेको छ । शिखरले ९ हजार १९२ वटा दावीका लागि सो भुक्तानी गरेको हो । प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेडले पनि ३ हजार ६९० वटा दावी वापत १ अर्ब २८ करोड ३६ लाख रुपैयाँ दावी भुक्तानी गरेको छ । सबैभन्दा कम दावी भुक्तानी भने एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड रहेको छ । गत वर्ष एभरेष्टले ३ हजार ४९३ वटा दावी वापत ११ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको भुत्तानी गरेको छ ।
३३८७ कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाउन गरे अटेर, अख्तियारले कार्वाही गर्दै
काठमाडौ । गत आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ३ हजार ३८७ जना कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन् । निजामती किताबखानामा दर्ता भएका ८८ हजार ८०० मध्ये ८५ हजार ४१३ कर्मचारीले मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाएको निजामती किताबखानाका प्रवक्ता राजेन्द्र पराजुलीले जानकारी दिए। कर्मचारीलाई आव २०७४/०७५ को सम्पत्ति विवरण बुझाउन यही साउन १ गतेदेखि भदौ २९ गतेसम्मको समयसीमा तोकिएको थियो ।भ्रष्टाचार निवारण ऐन –२०५९ को दफा ५० अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । गत वर्ष ८६ हजार ५०० कर्मचारी मध्ये ८२ हजार ८३ कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिए । सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने गर्दछ । निर्देशक पराजुलीले तोकिएको समयसीमाभित्र नबुझाउने कर्मचारीलाई विशेष परिस्थितिका लागि कार्यालय प्रमुखले निर्णय गरेपछि एक महिना बुझाउन समय दिइने बताए । किताबखानामा सङ्कलन गरिएको विवरण राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पठाइने छ । रासस
आइएमईका कर्मचारीलार्इ बोता मःममा १५ प्रतिशत छुट, सबै आउटलेटमा लागू हुने
काठमाडौं । आइएमई लिमिटेड र महाराजगंज काठमाडौंमा अवस्थित बोता मःम बीच ग्राहकलाई विशेष छुट दिने सम्बन्धि सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार आइएमई प्रिभिलेज कार्डवाहक सेवा ग्राहीहरूले बोता मःममा १५ प्रतिशत विशेष पाउनेछन् । सम्झौतापत्रमा आइएमईका तर्फबाट ब्यापार प्रवद्र्धन अधिकृत अविनाश श्रेष्ठ र बोतामःमको तर्फबाट अपरेशन इन्चार्ज बिजीन प्रधानले हस्ताक्षर गरेका छन् । यो सम्झौता असोज १ गतेदेखि दुई वर्षसम्मका लागि लागु हुने कम्पनीले जनाएको छ । काठमाडौंमा ४, ललितपुरमा १ र भक्तपुरमा आउँदै गरेको १ सहित कुल ६ आउटलेट रहेको बोता मःमका सबै आउटलेटमा यो सम्झौता लागु हुनेछ । यो सुविधालिनका लागि आइएमईले प्रदान गरेको आइएमई प्रिभिलेज कार्ड आउटलेटमा देखाउनुपर्नेछ । आइएमईसँग आवद्ध सेवाग्राहीहरूलाई विभिन्न सेवामा सहुलियतपूर्ण सुविधा प्रदान गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ यस्ता कार्यक्रमहरू संचालन गर्दै आइएको आइएमई ग्रुपका प्रमुख सम्पर्क व्यवस्थापक राजु पौडेलले बताए ।
कालिगण्डकी ऊर्जा नदीमा रुपान्तरण हुदै, निजी लगानीमा ४०० मेगावाटका ५ आयोजनाको काम सुरु
म्याग्दी । म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्र भएर बग्ने कालीगण्डकी ‘उर्जा नदी’ मा रुपान्तरण हुँदै गएको छ । कालिगण्डकीमा मात्रै ४०० मेगावाट क्षमताका ५ वटा ठुला जलविद्युत आयोजना निर्माणको प्रक्रियामा रहेका छन् । मुस्ताङदेखि पर्वतको सिमानासम्मको म्याग्दी खण्डमा कालीगण्डकी नदीबाट पाँच वटा जलविद्युत् आयोजना निर्माणको तयारी भएको छ । १४४ मेगावाटको कालिगण्डकी ए आयोजना यी आयोजना निर्माणको तयारीसँगै कालीगण्डकी ऊर्जा नदीमा रुपान्तरण हुन लागेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख देवेन्द्र केसी बताउछन् ।“घाँसादेखि मिलनचोकसम्म कालीगण्डकीमा करीब ४०० मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाहरु निर्माणको प्रक्रियामा छन्,” केसीले भने – “म्याग्दीको विकास र समृद्धिका लागि यो खुशीको विषय हो ।” चिनियाँ लगानीमा निर्माण हुन लागेको १६४ मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी गर्ज जिल्लामा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो । हाइड्रो सोलुसन प्रर्वद्धक रहेको यस आयोजना निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हालै भएको चीन भ्रमणका बेला चिनिया युनाङ सिङ हवा वाटर कन्जरभेसन एण्ड हाइड्रो पावरसंग लगानी सम्झौता भएको छ। मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकाको घाँसामा बाँध र म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका ४ नारच्याङमा विद्युत् गृह प्रस्ताव गरिएको नदीको वहावमा आधारित ( ‘रन अफ द रिभर’) प्रकृतिको यो आयोजनाको ५ किलोमिटर सुरुङ हुने जनाइएको छ । २५ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यस आयोजनाले नारच्याङमा ३ करोड रुपैयाँ मुआब्जा दिएर १० वर्षअघि नै ३०० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ । कालीगण्डकी गर्जको विद्युत् गृहबाट निस्किएको पानी करीब ५०० मिटर तल हाइड्रो सपोर्ट प्रालिले निर्माण गर्न लागेको ५३ मेगावाट क्षमताको मध्य कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको बाँधबाट सुरुङमा छिराइने छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिका ३ सुकेबगरमा बाँध रहने आयोजनाको विद्युत् गृह सोही गापाको २ नं वडामा पर्ने ठूलोबगर क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको छ । ४ हजार १०० मिटर सुरुङ रहने यस आयोजनाको विद्युत् गृहदेखि फोर वेको उचाइ ११५ मिटर हुनेछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरी लगानीको स्रोत जुटाएर आगामी डेढ वर्षभित्र पूर्वाधार निर्माणको थालनी गरिने आयोजना प्रमुख चन्द्र ढकालले बताए। यस आयोजना निर्माणका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिका २ ठूलोबगर र ६ पोखरेबगरको सिमानामा बाँध र ७ हिस्तानको तिप्ल्याङमा विद्युत् गृह रहने गरी तिप्ल्याङ कालीगण्डकी हाइड्रोपावर प्रालिले ५८ मेगावाट क्षमताको तिप्ल्याङ कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन प्रतिवेदन तयार पारेको छ । पाँचहजार ८७८ मिटर लामो सुरुङ निर्माण हुने आयोजनाबाट प्रतिवर्ष ३५ करोड २१ लाख ५ हजार युनिट बिजुली उत्पादन हुने छ । निर्माण शुरु भएको ४ देखि ५ वर्षमा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाका प्रतिनिधि उपेन्द्र गौतमले बताए । “प्रशारणलाइन, सब–स्टेशन र सडक सुविधा भएकाले कालीगण्डकी र आसपासका क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा प्रर्वद्धकहरुको आकर्षण बढ्न थालेको छ,” गौतमले भने – “सरकारले पूर्वाधार तयार पार्न थालेपछि लगानीकर्ताहरु सक्रिय बनेका छन् ।” टे«ड लिंक ग्लोबल प्रालिले रघुगंगा गाउँपालिका १ र अन्नपूर्ण गाउँपालिका ७ को सिमाना बेगखोलामा बाँध र रघुगंगा गाउँपालिका ३ घुमाउने तालमा विद्युत् गृह रहने ६५ मेगावाट क्षमताको अपर कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यो आयोजना चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रो कर्पोरेशनले निर्माण गर्न लागेको हो । २२ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने अनुमान गरिएको ‘रन अफ दि रिभर’ प्रकृतिको यो आयोजनामा ६ किलोमिटर सुरुङ रहने प्रर्वद्धक कम्पनीले जनाएको छ । घुमाउने तालभन्दा केही तल रघुगंगा नदी कालीगण्डकीमा मिसिने दोभानभन्दा केही तल बाँध र जलजला गाउँपालिका ४ मिलनचोकमा विद्युत्गृह रहने गरी ५० मेगावाट भन्दा बढी क्षमताको अर्को आयोजनाको सर्वेक्षण भइरहेको छ । कालीगण्डकी नदीको सहायक खोलाहरुमा ५ मेगावाट क्षमताको घलेम्दी खोला, ४२ मेगावाटको मिस्त्री खोला र १४ मेगावाटको घारखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । अन्नपूर्ण गाउँपालिका ४ नं वडामा पर्ने नारच्याङमा ४२ मेगावाटको नीलगिरि र ६२ मेगावाटको नीलगिरि क्यासकेट जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सडक निर्माणको काम भइरहेको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिका ३ नं वडा दानामा सब–स्टेशन र त्यहाँदेखि पर्वतको खुर्कोटसम्म विद्युत् प्रशारणलाइन निर्माणको काम तीव्र रुपमा अघि बढेको छ । बेनी–जोमसोम– कोरला सडक स्तरोन्नति, प्रशारण लाइन र सब–स्टेशन निर्माणसँगै जलविद्युत् आयोजना निर्माण कार्यले तीव्रता पाएको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष डमबहादुर पुनले बताउनुभयो । निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन भएपछि पाउने सलामी दस्तुर (रोयल्टी) ले गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानीमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने उहाँको अपेक्षा छ । संविधानअनुसार जलविद्युत् आयोजनाले तिर्ने रोयल्टीको २५ प्रतिशत स्थानीय तहले पाउने व्यवस्था छ । “जलविद्युत् आयोजनाबाट हुने रोयल्टीले विकासका गतिविधि सञ्चालनमा आर्थिक स्रोत जुटाउन सजिलो हुन्छ,” अध्यक्ष पुनले भन्नुभयो – “अन्नपूर्णलाई हाइड्रो, पर्यटन र प्राङ्गारिक कृषिको ‘हब’ बनाउने योजना छ ।” कालीगण्डकीमा निर्माणाधीन आयोजनाहरु सञ्चालनका लागि लगानी भित्र्याउन, अनुकूल नीति, नियम तर्जुमा र सामाजिक वातावरण, सुरक्षा तथा भौतिक पूर्वाधारको उपलब्धतामा ध्यान दिनुपर्ने म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष उत्तम कर्माचार्यको भनाइ छ । लगानीकर्ता र प्रर्वद्धकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिइनुपर्ने र प्रक्रियागत झण्झटबाट मुक्त बनाइनुपर्ने अध्यक्ष कर्माचार्यले बताए। कालिगण्डकीमा विद्युत प्राधिकरणले १४४ मेगावाट क्षमताका कालिगण्डकी ए आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । निर्माण सम्पन्न भएको यो हालसम्मको ठुलो आयोजना हो ।
किनेको सामान मन नपरेर चिन्तित हुनुहुन्छ ? ढुक्क हुनुस् अब रिचार्जरले गर्दिन्छ फिर्ता
काठमाडौं । नजिकिदैँ गरेको चाडपर्वलाई लक्षित गर्दे मोबाइल एप रिचार्जरले ‘ट्राई फस्ट बाई लेटर, मन नपरे फिर्ता’ योजना ल्याएको छ । जस अन्तर्गत रिचार्जर एपको माध्यमबाट लुगा तथा जुत्ता खरिद गर्ने क्रममा आफुसँग आएको सामान मन नपरे फिर्ता गर्न सकिने रिचार्जरले जनाएको छ । ग्राहकहरुले सामान अर्डर गरेर ट्राई गरे पछि मन नपरेको खण्डमा तत्कालै उक्त सामान फिर्ता गर्न सक्ने छन् । ‘रिचार्जरबाट सामान अर्डर गरे पछि पाएको सामान मन नपरेर फिर्ता गर्दा कुनै किसिमको रकम तिर्नु पर्दैन ।’ रिचार्जरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निराजन सिंहले भने । पछिल्लो समय अनलाइन तथा विभिन्न एपबाट सामान किन्ने ग्राहकहरुले कतिपय अवस्थामा आफुले अर्डर गरे अनुसारको समान पाउन सकिरहेका छैनन् भने पाएको सामान पनि अनलाइनमा देखाइए अनुसारको नहुने समस्या छ । यो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै रिचार्जरले ग्राहकको सन्तुष्टिलाई ध्यानमा राखेर यस्तो योजना शुरु गरेको रिचार्जरका प्रबन्धक दामोदर श्रेष्ठको भनाई छ । यो योजना सिमित अवधिका लागि मात्र लागू हुनेछ । रिचार्जरबाट सामान अर्डर गर्ने ग्राहकले सामान पाएपछि नगद तथा कार्ड स्वाप गरेर रकम भुक्तानी गर्न सक्छन् । रिचार्जरका प्रबन्धक श्रेष्ठका अनुसार सामान डेलिभरीका क्रममा कार्डबाट रकम भुक्तानी गर्ने सेवाका लागि पोर्टेबल पस मेसिनको प्रयोग हुनेछ । यसरी सामान हातमा परे पछि मन परेको खण्डमा मात्रनगदवा कार्डबाट रकम भुक्तानी गर्दा सेवाग्राहीलाई सहज हुने विश्वास रिचार्जरले लिएको छ । यसरी रकम भुक्तानी गर्दा कुनै अतिरिक्त शुल्क नलाग्ने रिचार्जरले प्रष्ट पारेको छ । साथै रिचार्जर एपको माध्यमबाट दशैँका बेला हवाई जहाजको टिकट काट्दा ५० प्रतिशत क्यास व्याक पनि पाइने छ । गुगलप्ले तथा एप्पलको एप स्टोरबाट रिचार्जर डाउनलोड गरी एकाउण्ट खोलेर मोबाइल रिचार्ज गर्दा पनि जतिको रिचार्ज गर्योत्यत्ति नै क्यास व्याकपाइने छ । यसरी प्राप्त हुने क्यास व्याकलाई रिचार्जर बाट सामान खरिद गर्दा डिस्काउण्ट भौचरका रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । मोबाइल रिचार्ज गर्दा, सिनेमा, बस र हवाई टिकट खरिद गर्दा वा अनलाइनबाट सपिंग गर्दा डेढ दर्जन बैंकको इ बैंकिंगका साथै इसेवा जस्ता पेमेण्ट गेटवे र मास्टर तथाभिसाका डेविट र क्रेडिट कार्डबाट सिधै पैसा तिर्न सकिन्छ । त्यस्तै होटल, रेष्टूरेण्ट, पानी, बिजुली, इन्टरनेट लगायत सेवा प्रदायकका बिलहरु पनि तिर्न सकिने तयारी गरिरहेको रिचार्जर एपबाट क्यास व्याकको सदुपयोग गरी समय र पैसाको बचत गर्न सकिन्छ ।
नेपाल टेलिकमले इन्टरनेटको मूल्य घटायो, प्रतिएमबीपीएस २ हजार ७०० रुपैयाँ
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले असोज १ गतेदेखि इन्टरनेट लिज सेवाको महसुल दर घटाएको छ । बजार अवस्था र सेवाग्राहीको मागलाई ध्यानमा राखी महसुल दरलाई कम गरी थप आकर्षक तथा समसामयिक बनाइएको टेलिकमले जनाएको छ । कम्पनीको अनुसार अनुसार ५१२ केबीपीएसको महसुल दरप्रति महिना १ हजार ६ सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ । त्यसैगरी १ देखि १० एमबीपीएसको प्रति एमबीपीएस २ हजार ७ सय, ११ देखि १०० एमबीपीएसको प्रति एमबीपीएस २ हजार ४ सय र १०० एमबीपीएस भन्दा माथिको महसुल दर प्रति एमबीपीएस २ हजार १ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । उल्लिखित दरमा थप कर लाग्ने छ । साथै कर्पोरेट ग्राहकहरुले नेपाल टेलिकमको आईपी नेटवर्क प्रयोग गरी आफ्नो मल्टिपल प्वाइन्टहरु कनेक्ट गर्नको लागि इन्टरनेट लिज सेवाको उपयोग गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । पहिले न्यूनतम २५६ केबीपीएस ब्यान्डविथको इन्टरनेट लिज लाइन उपलब्ध गराइएकोमा अब न्यूनतम ५१२ केबीपीएस ब्यान्डविथको लिज लाइन उपलब्ध गराइने छ । हाल २५६ केबीपीएस ब्यान्डविथको लिज लाइन प्रयोग गरिरहेका ग्राहकहरुको समयावधि सकिएपछि स्वचालित रुपमा ५१२ केबीपीएसमा अपग्रेड हुनेछ र नयाँ महसुल दर पनि सोही मितिदेखि लागू हुने कम्पनीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । त्यसैगरी असोज १ देखि आगामी मंसिर २९ गते सम्म ९० दिन वाइम्याक्स सेवाको प्रमोसनल अफर अन्तर्गत अनलिमिटेड डाटा प्याकेज लगायत विभिन्न प्याकेज उपलब्ध गराइने भएको छ । यस अन्तर्गत अनलिमिटेड डाटामा थप कर लाग्ने छैन भने भोल्युम वेस्ड प्याकेजमा थप कर लाग्ने छ । सो अनुसार ब्यक्तिगत प्रयोगकर्ताहरुलाई ५१२ केबीपीएस स्पिडको अनलिमिटेड डाटा भोल्युम १५ सय रुपैयाँमा उपलब्ध गराइने छ । सो प्याकेज चलाउने समयावधि एक महिना हुनेछ । गाउँपालिकाहरुका लागि यही क्षमताको प्याकेज १ हजार रुपैयाँमा उपलब्ध गराइने छ । त्यसैगरी २ एमबीपीएस गति सम्मको वाइम्याक्सको विभिन्न भोल्युम बेस्ड प्याकेज उपलब्ध गराइने छ । यस अनुसार १५ दिनका लागि ५ सय रुपैयाँमा १० जीबी, १ महिनाका लागि १ हजार रुपैयाँमा २० जीबी, ३ महिनाका लागि ३ हजार रुपैयाँमा ७० जीबी र ६ महिनाका लागि ६ हजार रुपैयाँमा १७५ जीबी भोल्युम उपलब्ध गराइने छ । १ बर्षका लागि १२ हजार रुपैयाँमा ५०० जीबी र २० हजार रुपैयाँमा १ हजार जीबी प्याकेज तथा १ वर्षे कर्पोरेट प्याकको रुपमा ३५ हजार रुपैयाँमा २३०० जीबी प्याकेज उपलब्ध गराइने कम्पनीले जनाएको छ ।
अब खाता खोल्न बैंक धाउनै नपर्ने, माछापुच्छ्रेले ल्यायो यस्तो सुविधा
काठमाडौं । अब खाता खोल्न बैंकमै जानुपर्ने बाध्यताबाट ग्राहकहरुले छुटकारा पाउने भएका छन् । माछापुच्छ्रे बैंकको अनलाईन खातामार्फत विश्वको जुनसुकै कुनाबाट पनि खाता खोल्न र संचालन गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ । अनलाईन खाता खोल्न ग्राहकहरुले बैंकको वेबसाईटमा गई अनलाईन खाता खोल्ने फारम भर्नुपर्नेछ । इन्टरनेटको माध्यमबाट कम्प्युटर, मोबाईल, ट्याबलेट/आइ-प्याडको प्रयोग गरी सहजै खाता खोल्न सकिने बैंकले जनाएको छ । माछापुच्छ्रे बैंकले हाल सालै बचत खातामा प्रदान गर्दै आएको ब्याजदर समेत वृद्घि गरि ७ प्रतिशत पुर्याएको छ । बैंकले विभिन्न बचत खाताहरुमा ५ प्रतिशतदेखि अधिकतम ७ प्रतिशतसम्म ब्याज प्रदान गर्ने जनाएको छ । ग्राहकहरुले स्मार्ट बचत खाता तथा तलब व्यवस्थापन खातामा ७ प्रतिशत ब्याजदर पाउन सक्नेछन् । यो व्यवस्थासँगै ग्राहकहरुले बैंकले प्रदान गर्दै आएका अन्य सुविधा सहित आफ्नो बचतको उच्चतम प्रतिफल पाउने भएका छन् । मुद्दती निक्षेपमा पनि बैंकले १०.५ प्रतिशतसम्मको उत्कृष्ट ब्याजदर दिदैं आएको छ ।
